सांसद फकाउन ह्यातका सञ्चालक फाइल बोकेर घरघरमा

ह्यात होटलमा अनियमितता प्रकरणः

संसदीय समितिको निर्णय प्रभावित बनाउन अनेक चलखेल 

संसदीय समितिका छानबिनलाई प्रभावित बनाउनका लागि भित्र भित्र कतिसम्म चलखेल हुन सक्छ ? भन्ने उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय संवन्ध समन्वय समितिमा देखा परेको छ ।

तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी ह्यात होटल्स लिमिटेड विच भएको सम्झौताले राष्ट्रका लागि करोडौं घाटा पु¥याएको भन्ने सवालमा छानबिन गर्ने क्रममा चलखेल प्रयासका दृश्य देखा परेको हो । 

सार्बभौम सम्पन्न संसदीय समितिलाई समेत कुनै पनि निर्णयमा पुग्नका लागि कतिसम्म गा¥हो हुदोँरहेछ ? भन्ने घटना अग्निप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वको उपसमितिले छानबिन गर्ने क्रममा प्रस्ट देखियो । ‘पुर्व मन्त्रीसमेत रहेका जितु गौतमजी ह्यात्त होटेलको परामर्शदाता हुनुहुदोँ रहेछ, सञ्चालकहरु सरार्फजी र श्रेष्ठसँग एकल बार्ता गर्न जितुजीले पटक पटक आग्रह र एसएमएस गर्नुभयो,’ समिति संयोजक सापकोटाले अनुभव सुनाए, ‘तर मैले उहाँहरुसँग एक्लै बार्ता गर्दिन, गर्ने भए उपसमितिका सवै सदस्यसँग सामुहिक बार्ता गरौ, त्यसका लागि तपाई सिंहदरवारस्थित समितिको बैठकमा आउनु भयो भने हुन्छ, नत्र हुदैन भनेर जवाफ दिए पछि मात्र फोन र एसएमएस आउन छाडयो ।’ 

ह्यातका परामर्शदाता गौतमले सञ्चालक राधेश्याम सरार्फ र रामलाल श्रेष्ठले पटक पटक भेटन खोजेको र बार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नका लागि दबाब र आग्रह गरे पनि अस्विकार गरेकाले प्रतिवेदन तयार पार्न सकिएको हो । ‘ह्यात र तारागाउँ विकास समितिका दुवै पक्षलाई संयुक्त रुपमा राखेर छलफल भई सकेकाले फेरी फेरी भेटन आवाश्यक थिएन्’ सापकोटाले भने, ‘कतिसम्म दबाब, चलखेल र आग्रह आउँदो रहेछ भन्ने मज्जैसँग अनुभुत गरियो ।’

संयोजक सापकोटालाई मात्रै होइन, शक्ति केन्द्रहरुले सांसदहरुलाई प्रभावित बनाउनका लागि अलग अलग भेट गरेकोसमेत खुलेको छ । ‘समितिले ह्यात्तमा छानबिन गरे पछि उनीहरुका बिभिन्न मानिसहरु फाइल बोकेर समितिका सदस्य सांसद समक्ष आएका थिएँ, यस समितिका सवैजसो सांसद कहाँ पुगेको हुनुपर्छ,’ किराँतीले भने, ‘निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित बनाउनका लागि उनीहरुले हामीलाई ‘कन्भिन्स’ गराउने प्रयास निकै गरे तर सकेनन ।’ किराँतीले बैठकमा नाम उल्लेख नगरे पनि केही बरिष्ठ अधिवक्ता र पत्रकारहरु पनि समितिमा रहेका सांसदहरुलाई भेटेर ‘कन्भिन्स’ गराउन कोशिशमा घरघर र ‘गोप्य स्थान’ पुगेका थिएँ ।

उपसमिति संयोजक, समितिका सांसदहरुलाई पनि मनाउन नसकेको उक्त शक्ति केन्द्रले समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई तत्काल निर्णय नलिनका लागि आग्रह गरेकोसमेत खुलेको छ । ‘ह्यातका बारेमा थप ‘कन्भिन्स’ गर्न भनेर पटक पटक समय माग्ने देखी निर्णय प्रक्रियालाई पर धकेल्नका लागि कोशिश यस बिचमा भए,’ सभापति निरौलाले भनिन, ‘तर, यी सब इन्कार गर्र्दै छानबिनवाट सत्यतथ्य पत्ता लगाउँछौं भनेर टाढिने काम गर्नु प¥यो ।’ यदी ‘कन्भिन्स’ गर्ने र दबाब दिने समुहवाट प्रभावित भएको भए, उपसमितिले सत्यतथ्य प्रतिवेदन ल्याउन गा¥हो हुने निष्कर्ष सभापति निरौलाको छ । 

गत मंशिर १९ गते सापकोटाको नेतृत्वमा गठन भई झन्डै ४ महिना लगाएर स्थलगत, सरोकारवाला छलफल, बिभिन्न कागजको अध्ययन गरेको थियो । सो उपसमितिले १४ वटा बैठकवाट छलफल गरेको देखी होटल हाता बौद्ध, नगरकोट, ककनी, न्युरोड र पोखरा गरी ६ स्थानमा पुगेर स्थलगत अध्ययन मात्रै गरेन, झन्डै एक दर्जन बढी अधिवक्ता र बिभिन्न बिषयका विज्ञहरुसँग राय लिएर उक्त प्रतिवेदन पा¥यो, जसलाई समितिमा औपचारिक रुपमा आइतवार प्रस्तुत गरिएको हो ।

झन्डै ४ महिना भन्दा बढी समय लगाएर छानबिन गरी तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन माथी आइतवार नै निर्णय नगरे पुनः ‘चलखेल र गडबढ’ हुने सन्त्रास सांसदमा देखियो, सवैजसो सांसदले सभापति निरौलालाई ‘आजै निर्णय गर्नुपर्छ’ भन्दै दबाब बढाउनु परेको दृश्यसमेत देखा परेको छ ।

नेकपाका सांसद भीम रावलले प्रतिवेदन उत्कृष्ट रहेको भन्दै थप छलफल नगरी निर्णय प्रक्रियामा जान सुझाए । ‘उपसमितिले निकै मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ, यसलाई आजै निर्णय प्रक्रियामा लैजाऊँ, नत्र भोली समस्या आउँन सक्छ’ रावलको सुरुमा प्रस्ताव गयो । 

सांसद दिब्यमणीराज भण्डारीले समितिले ४८ घन्टा भन्दा बढी समय राखे निर्णय प्रक्रियामा पुग्न नसकिने भन्दै दबाब बढाए, सांसद सुजता शाक्य, सरला यादवले पनि तत्कालै निर्णयमा पुग्न सुझाए । सांसद दिप्तप्रकाश भट्टले ह्यात्त प्रकरणमा एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसमेत घोटलामा रहेको देखिएकाले निर्णय चाँडो गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘यो घटनाले एडिबी र वल्र्ड बैंकको आर्थिक पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठेको छ’ भट्टले भने, ‘त्यसैले निर्णय आजै गर्न सकियो भने सफल भईन्छ, नत्र प्रतिवेदनको अर्थ रहन्न ।’ कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले पनि उपसमितिको छानबिन सत्यतथ्यमा आधारित देखिएको भन्दै आइतवार नै टुंग्याउनु पर्नेमा सहमति जनाए । ‘यो प्रतिवेदन पढे पछि सरोकारवाला गम्भिर हुनेछन भने सुशाषनमा पनि योगदान पुग्नेछ,’ सिंहको भनाई थियो । 

संयोजक सापकोटाले भने छानबिन सकिए पछि ह्यात्त सञ्चालकले झन्डै १ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्चेर प्रेस विज्ञप्ति भन्दै बिज्ञापन छापेर प्रभावित बनाउन खोजेकोसमेत स्मरण गरेका छन । त्यसो त, आइतवार नै सो समितिलाई निर्णयमा पुग्नलाई दबाबमा पनुको अर्को कारण थियो– सार्वजनिक लेखा समिति ।

लेखा समितिले हस्तक्षेप गरी ‘वाइडवडी जहाज प्रकरण’मा हस्तक्षेप गरे झै ह्यात्तमा पनि हस्तक्षेप गर्ने भय समितिका अधिकांस सदस्यमा देखा परेको थियो । जसकाकारण, उपसमितिको प्रतिवेनद औपचारिक रुपमा टेबुल भएकै दिनमा समितिले १३ बुदेँ निर्णय गरी निर्देशन दिएको हो ।

मञ्जिप सिंहले कांग्रेसका ४ नेता रोजेपछि राजपामा तनाव

भारतीय संस्थापन पक्ष र भारतीय राजदुत मञ्जिब सिंह पुरीले प्रदेश नम्बर २ लगायतका स्थानमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमाथि दबाब बढाएका छन्।

लैनचौरस्थित दुतावासमा बोलाएर तथा टेलिफोनमार्फत निरन्तर दबाब बढाए पनि राजपाका शीर्ष नेताले भारतीय संस्थापन पक्षको दबाबलाई भने अस्वीकार गरेका छन्। प्रदेश नम्बर २ को राजमार्ग क्षेत्र र अन्य प्रदेशमा सहकार्य÷तालमेल गर्न सकिने विकल्प भने राजपा नेताले खुल्ला राखेका छन्।

नारायणकाजी: जसले अन्तिममा प्रचण्ड र ओलीलाई मिलाए

व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक बस्नुअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी  एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष गरेका छन्। हरिसिद्धिस्थिति माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको निवासमा शुक्रबार ओलीसँग भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन ८ गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। हाल स्थगित संसद् बैठक फागुन १० गते बस्नेछ।

नेताको योगामा नि बैदेशिक लगानी, अचम्म हुन्छ देशमा !

संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी नेतृ रेणु यादव अचेल बिहानै राजधानीको टंगालस्थित लक्ष्मी आश्रम पुग्छिन्। रेणु मात्र होइन, विभिन्न ठूला ६ दलका गनेमाने नेता दिनहुँ सखारै टंगालतिर झुल्किन्छन्।

नेताहरू त्यहाँ कुनै राजनीतिक बैठक वा भेटवार्ताका लागि भेला भएका भने होइनन्। उनीहरु शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ततानिम्ति व्यायाम (योग) गर्न आश्रम धाइरहेका छन्। योग कक्षाको व्यवस्था भने डेनमार्क सरकारको सहयोगले सम्भव भएको हो।

समावेशी-समानुपातिक नबनाए पछि तमलोपा भित्र बहिस्कार

नयाँ संविधानमा समावेशी र समानुपातिकलाई छुटाएको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले लामो समयसम्म आन्दोलन गरयो । त्यस पछि संविधान जारी भएको १७ दिनमा समानुपातिक र समावेशीलाई संविधान संसोधनमार्फत संवोधन गरियो तर मोर्चाले भन्यो, त्यो अझै अपुर्ण भयो । जसकारण संविधान  संसोधनलाई मोर्चाले स्वामित्व लिन मानेनन र अझै पनि औपचारिक रुपमा लिएको छैन ।
तर, सोही मोर्चाको घटक रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालको संगठन चाँही समावेशी समानुपातिक नभएको भन्दै पार्टीमा अजेन्डा उठयो तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यसलाई सम्वोधन गरेनन । परिणाम, रिजवान अन्सारी र वीरबहादु लामाहरु पार्टी नै छाडेर हिडे । अहिले फेरी संविधानमा समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै आन्दोलन गर्ने तमलोपाको आन्तरिक संगठन समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै त्यो पार्टीमा चर्को बिबाद देखा परेको छ । जसकारण निवर्तमान महामन्त्रीद्धय गोबिन्द चौधरी र जितेन्द्र सोनाल पार्टी कार्यालय आउनै छाडेका छन । पार्टी संगठनलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन देशब्यापी रुपमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई चर्को दबाब परेको छ। 

मधेसका चार हस्तीलाई अपमान गरेको भन्दै गुप्ताको गुनासो

जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता अजेन्डा बेसका नेता हुन, उनी राम्रा राम्रा अजेन्डामा उत्तेजित नभईकन बहस चलाउँछन, चलाउन खोज्छन् ।  बौद्धिक, तार्किक र क्षमतावान भएर पनि हाल ओझेलमा परे परे जस्तो देखिएका उनै गुप्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत बेला बेलामा बिभिन्न कुरामा बहस चलाउँछन, त्यो सान्दर्भिक पनि हुन जान्छ । अहिले फेरी उनै गुप्ताले सार्वजनिक महत्वको पदधारण गरेर सेवानिवृत भएर पनि संस्था भइरहेका मधेसी समुदायका ब्यक्तिहरुमाथी भएको ब्यावहारको बारेमा बहस चलाउन खोजेका छन् । मुलधारको राजनीतिवाट टाढा रहेर पनि अलग जस्ता देखिएका उनै गुप्ताले सप्तरीतिरवाट लेखेका यो टिप्पणी सामाजिक चेतना विकास गर्न र पुरातन सोचमा परिवर्तन गराउनका लागि बहसको बिषय हुन सक्छ। आउनुहोस, उनको टिप्पणीमा सहभागी बनौं । 

दिल्लीमा बनेको थियो– ओली सरकार ढाल्ने भित्र योजना

यो समाचार आज लेखिएको होइन, २४ बैशाख २०७२ सालमा नागरिक दैनिकको प्रथम पृष्ठमा छापिएको थियो । 

 सोही समाचारलाई पुनः स्मरणका लागि तपाईहरु सामु प्रस्तुत गरेको छु । दिल्लीमा बनेको सरकार ढाल्ने योजना अन्ततः आज लगभग सफलताको दिशातर्फ लम्केको छ । प्रचण्डले आफुलाई सरकारवाट बाहिरिएको घोषणा गरेका छन र सोको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेका छन् । दिल्लीमा सरकार ढाल्ने योजना बनाएर फर्केका महराले पत्रकार सम्मेलनमा आज भने,– कांग्रेसले समर्थन जनाउने लिखित सहमति गरिसकेको छ, अब प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।

बुधबार बिहान सहमतीय सरकारका लागि आफू प्रधानमन्त्री उम्मेदवार रहेको जनाउ दिएका एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बेलुका जब प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छिरे, नयाँ सत्तासमीकरणको तयारी त्यहीँबाट मोडियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई 'आश्चर्यजनक' निर्णय कसरी आयो भन्ने प्रश्न सुरुमै गरेका थिए, त्यसमा दाहाल अनुत्तरित भए।

यस्तो निर्णय गर्दा आफू भावावेशमा आएको जनाउँदै दाहालले ओलीलाई यही सरकारको निरन्तरता पक्षमा आफू रहेको संकेत गरेपछि ओलीले प्रस्ताव गरे, 'ठिकै छ, तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बन्न यत्रो रहर रहेछ त एकपटक मसँग सल्लाह गरेको भए पनि हुन्थ्यो तर अचानक सोच्दै नसोचेको काम गरिदिनुभयो।'

तमलोपामा महामन्त्री-सहमहामन्त्रीको भीड,कस्ले गर्ला लिड?

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा महामन्त्री र सहमहामन्त्री चयन गर्न नसक्दा केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। रामग्राम, नवलपरासीमा केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता नै नदिई गत असार ८ गते प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न भए पनि महामन्त्री र सहमहामन्त्री चयन गर्न नसक्दा केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यद्यपि उक्त महाधिवेशनले ठाकुरलाई भने अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको थियो। तीन दिनसम्म चलेको महाधिवेशनले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन नसकेपछि अध्यक्ष ठाकुरलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। 'केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने प्रयास भइरहेको छ, कतिपयले जिम्मेवारी पाइसक्नुभएको छ, केही भने बाँकी छन्,' नेता बिपी यादवले नागरिकसँग भने, 'अध्यक्षले केही दिनमा त्यसलाई पूर्णता दिइसक्नु हुनेमा विश्वस्त छु।' उनका अनुसार त्यसका लागि अध्यक्ष ठाकुरले छलफल जारी राखेका छन्।

मधेसी मोर्चा भित्र बन्यो दुई धार, कहिले हुन्छ त वारपार ?

नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्र प्रस्ट रूपमा दुई धार देखा परेको छ। संघीय गठबन्धन निर्माण र सरकारसँग वार्ता गर्ने सवाललाई लिएर मोर्चाभित्रै दुई धार देखा परेपछि खुलामञ्चमा जारी रिले अनशन र वार्तामा समेत प्रभाव पर्न थालेको छ।

माओवादीको एकीकरण प्रक्रियावाट मातृका यादव बाहिरिए

एकीकृत नेकपा माओवादीबाट छुट्टिएर गठन भएका विभिन्न माओवादी पार्टीबीच जेठ ६ गते एकीकरण हुने भएको छ। झन्डै आधा दर्जन पार्टीले संयुक्त केन्द्रीय समिति बैठक बसी पार्टी एकता घोषणा गर्ने भएका हुन्।

स्थानिय निर्वाचन र फास्ट ट्रयाकमा शेरबहादुरको कचकच

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिरभित्रै स्थानीय निकाय निर्वाचन तथा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक स्वदेशी लगानीमा बनाउने सरकारी योजनाप्रति आपत्ति जनाएको छ। व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति धारणा राख्दै कांग्रेसले यी दुई योजनाप्रति विमति जनाएको हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयलाई प्राथमिकतापूर्वक समेटेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कानुनी र संवैधानिक अड्चनलाई ख्याल नगरी सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा गरेको आरोप लगाए । 'कुन नियम–कानुनमा टेकेर स्थानीय निर्वाचन गराउन खोजिएको हो, बुझ्न सकिएन,' उनले संसदमा भने, 'यो निर्णय ढंगसम्मत छैन ।' सबै पक्षलाई सहमतिमा नल्याई निर्वाचन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

भित्रभित्रै १२ बुदेँ सहमति गरेर प्रचण्ड–बादल, बैद्यलाई पर्खदै

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एकीकृत नेकपा माओवादी र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका रामबहादुर थापा पक्षधरबीच पार्टी एकता गर्न १२ बुँदे सहमति भएको छ। लाजिम्पाटस्थित दाहालनिवासमा मंगलबार क्रान्तिकारी माओवादीका थापा पक्षधर र एमाओवादी पदाधिकारीबीच उक्त सहमति भएको हो।
बैठकमा दुई हप्ताभित्र पार्टी एकीकरण गर्ने गरी योजना पनि बनाइएको स्रोतले जनायो । 'पार्टीको वैचारिक र सैद्धान्तिक विषय तथा सांगठनिक निर्णय लिन ऐतिहासिक रूपमा १२ बुँदे सहमति भएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यो सहमतिलाई बढीमा दुई हप्ताभित्र पार्टी एकीकरण गरी टुंग्याउने योजना छ ।' बैठकमा एमाओवादीका पदाधिकारी टिम र थापा पक्षधर शीर्ष नेता सहभागी भएको स्रोतको भनाइ छ ।

ओली सरकार ढाल्न देउवाले सिटौला र शेखरलाई खटाउँदा

नेपाली काग्रेसको महाधिवेशनलगत्तै सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने उद्घोष गर्दै आएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै निर्णयविरुद्ध उभिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रचण्डले सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर भाषण गर्दै हिँडे पनि महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले सरकार परिवर्तनतिर नलाग्ने र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त रूपमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको यो निर्णयपछि केही समय प्रतिक्रियाविहीन भएका प्रचण्डले वैशाखको पहिलो सातादेखि सरकार परिवर्तनका पक्षमा सहमत गराउन नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई विभिन्न मान्छे लगाएर भेट गर्न थाले । समाचार स्रोतका अनुसार श्रीमती आरजु र आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि दिल्ली जाने कार्यक्रम तय भएपछि मात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुईपटक भेटेका थिए ।

संविधान बनाउने कांग्रेस कार्यान्वयन गराउन आनाकानी गर्दै

संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित केही साना दल संविधान कार्यान्वयनमा बाधक देखिन पुगेका छन्। उनीहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिको सदस्य संख्या पुरानै नियमअनुसार हुनुपर्ने अडान राख्दा नयाँ संविधानअनुकूल व्यवस्थापिका संसदको नियमावली निर्माण हुन सकेको छैन।

नयाँ संविधानको धारा २९२ मा प्रष्टरूपमा सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुनुपर्ने लेखिए पनि कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पुरानै ७३ सदस्यीय बनाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । सत्तारुढ नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीलगायत दल भने नयाँ संविधान आएपछि निर्माण गर्न लागिएको नियमावली संविधानसँग बाझिने गरी बनाउन हुन्न भन्दै १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडानमा छन् । यही विवादका कारण सात महिनादेखि नियमावली पास हुन सकिरहेको छैन ।

संघीय २ नम्बर प्रदेशलाई मिथिला नामाकरण गर्न प्रयास सुरु

मिथिला राज्यको माग गर्दै शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका जनकपुरवासीहरु

नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको २ नम्बर प्रदेशलाई 'मिथिला प्रदेश' नामकरण गराउन र त्यहाँको सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली कायम गराउन पहल थालिएको छ। मिथिला राज्य माग गर्दै आन्दोलनरत मिथिलाराज संघर्ष समितिले जनकपुर बमकाण्डमा ज्यान गुमाएकालाई श्रद्धाञ्जली दिन आयोजित कार्यक्रममार्फत औपचारिक बहस सुरु गरेको हो।
२ नम्बर प्रदेशलाई 'मिथिला प्रदेश' नामकरण गराउनुपर्ने तथा त्यहाँको सरकारी कामकाजको भाषा 'मैथिली' हुनुपर्ने माग राखेर समिति बहसमा उत्रिएको संयोजक परमेश्वर कापरीले बताए। '२ हजार वर्ष पुरानो मैथिली संस्कृति र सभ्यता जोगाउन पनि मिथिला प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो, त्यहाँको सरकारी कामकाजको भाषा पनि मैथिली हुनुपर्छ,' उनले भने।

बैद्य, बाबुराम र बिप्लबबाहेकका माओवादी प्रचण्ड पार्टीमा जाने

एकीकरण तयारीका लागि बसेको एमाओवादी स्थायी समिति बैठक

माउ पार्टीसँग एकता अजेन्डामा मोहन वैद्य नेतृत्व माओवादी विभाजनको संघारमा देखिएको छ। अध्यक्ष वैद्यलाई छाडेर प्रभावशाली नेता रामबहादुर थापासहित पुराना नेतापंक्ति एकीकृत माओवादीसँग एकतानजिक पुगेका हुन्।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व माओवादीसँग पार्टी एकीकरण विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नसक्दा वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीमा विभाजनको रेखा बाक्लिँदै गएको हो।

अध्यक्ष वैद्यले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा एमाओवादीसँग सैद्धान्तिक रुपमा एकता गर्नै नसकिने अडान राखेपछि थापाले छुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक राखेर पार्टी एकीकरण निर्णय गराउने योजना बनाएका छन्।

पहाड उक्ल्यो मधेस आन्दोलन, साथ पाउलान कि नपाउलान?

नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै तराई–मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संघीय गठबन्धनमार्फत संविधान जारी भएको ६ महिनापछि पहाडी जिल्लामा आन्दोलन थालेको छ। तीन दिनसम्म आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको गठबन्धनको बैठकले अन्ततः पहाडी जिल्लामा समेत आन्दोलन घोषणा गर्दै जेठ १ गते सिंहदरबार घेर्ने जनाएको छ। आगामी वैशाख १५ गतेदेखि चरणबद्धरूपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा शुक्रबार गरिएको हो।

फोरम लोकतान्त्रिकमा खस आर्यलाई आरक्षणको ब्यवस्था

विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) को नाम परिवर्तन हुने भएको छ। वैशाख २०–२२ गते विराटनगरमा हुने प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशनबाट पार्टीले 'मधेसी जनअधिकार' शब्दावली निकालेर नयाँ नाम जुराउने भएको हो।
अहिले नयाँ विधान मस्यौदा लेखनमा जुटेको पार्टीका लागि तीनवटा नाम केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरिएको महाधिवेशन प्रचार प्रसार उपसमिति संयोजक डा. सुबोधराज पोखरेलले बताए । 'नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी गरी तीन नाम प्रस्ताव भएका छन्,' उनले नागरिकसँग भने, 'यी तीनमध्ये कुन छान्ने निश्चित भइसकेको छैन तर नाम फेरिने निश्चित नै हो ।' केन्द्रीय समिति सदस्यबीचमा पनि पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेपछि उक्त नाम प्रस्ताव गरिएको डा. पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैद्यलाई कारवाही गर्ने थापाको तयारी, केन्द्रीय समिति बोलाइँदै

सत्तारुढ एकीकृत नेकपा माओवादीले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसँग एकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित छलफल सुरु गरेको छ । जारी स्थायी समिति बैठकले वैद्य नेतृत्वको केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्य आफ्नो पार्टीसँग एकता गर्न उत्साही भएको संकेत पाएलगत्तै एमाओवादीले एकता प्रक्रियाबारे बुधबारबाट औपचारिक रूपमै छलफल थालेको हो । पार्टी विभाजनपछि अन्य पार्टीसँग एकता गर्ने उद्देश्यसहित एमाओवादीले गम्भीरतासाथ बहस चलाएको यो पहिलोपटक हो । अन्य माओवादी दलसँग कसरी एकता गर्ने भन्नेबारे छलफल सुरु गरिएको स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले बताए ।

'पुर्वका बाहुन र पश्चिमका क्षेत्रीहरु मधेसका लागि बाधक छन्'

सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट आफ्नो पार्टीलाई अलग्याउने प्रयास भएको खुलासा गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत उनले मोर्चाबाट सद्भावनालाई अलग्याउन अन्य दलका नेता लागे पनि सफल हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। विराटनगरमा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यसमिति बैठकमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो।

नयाँ संविधानप्रति असहमति जनाउँदै जारी आन्दोलनमा पार्टीको लोकप्रियता बढ्दै गएपछि अन्य दलले अलग्याउन खोजेको उनले जिकिर गरेका छन्। 'पार्टीले मोर्चाको संस्कृतिअनुरुप संस्कारको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो, मोर्चामा आबद्ध पार्टीबीच विचारमा समानता, एकरुपता एवं एकतामा विश्वास राख्न आवाश्यक छ,' उनले दस्तावेजमा लेखेका छन्, 'हाम्रो दूर्भाग्य, आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण पार्टीप्रति मधेसी जनताको विश्वास र भरोसा बढिरहेका बेला मोर्चाकै केही नेताले नसिहत दिने दुष्प्रयास गर्नु आन्दोलित जनतालाई आघात पुर्यातउनु थियो।'