फोरम लोकतान्त्रिकमा खस आर्यलाई आरक्षणको ब्यवस्था

विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) को नाम परिवर्तन हुने भएको छ। वैशाख २०–२२ गते विराटनगरमा हुने प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशनबाट पार्टीले 'मधेसी जनअधिकार' शब्दावली निकालेर नयाँ नाम जुराउने भएको हो।
अहिले नयाँ विधान मस्यौदा लेखनमा जुटेको पार्टीका लागि तीनवटा नाम केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरिएको महाधिवेशन प्रचार प्रसार उपसमिति संयोजक डा. सुबोधराज पोखरेलले बताए । 'नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी गरी तीन नाम प्रस्ताव भएका छन्,' उनले नागरिकसँग भने, 'यी तीनमध्ये कुन छान्ने निश्चित भइसकेको छैन तर नाम फेरिने निश्चित नै हो ।' केन्द्रीय समिति सदस्यबीचमा पनि पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेपछि उक्त नाम प्रस्ताव गरिएको डा. पोखरेलले जानकारी दिए ।

अहिलेको नामले पार्टीलाई तराई–मधेस, त्यसमाथि एउटै समुदायमा मात्रै केन्द्रित गरेजस्तो देखिएको भन्दै फोरम लोकतान्त्रिकले परिवर्तन गर्न खोजेको हो । 'गत संविधानसभा चुनावको प्रत्यक्षतर्फको मतसंख्या आधारमा संसदमा ३ प्रतिशतको पुरानो व्यवस्था हेर्ने हो भने हाम्रो पार्टीको स्थान चौथो हो,' गच्छदारको तर्क छ, 'त्यसैले यो क्षेत्रीय होइन, सबै जातजाति, भाषाभाषी र समुदाय अटेको राष्ट्रिय पार्टी हो ।' तराई–मधेसका २२ जिल्लामा मात्र केन्द्रित नभई हुम्लाजस्तो विकट हिमाली जिल्लामा पनि संगठन विस्तार गरिएको उनले जानकारी दिए ।

फोरम लोकतान्त्रिकले पार्टी महाधिवेशन नारा पनि एउटै समुदाय मात्रै नभई सिंगो देश समेट्ने गरी 'शान्ति, विकास र राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक फोरमको प्राथमिकता' तय गरेको छ । अध्यक्ष गच्छदारले पनि सार्वजनिक मञ्चहरूमार्फत 'पहिला देश अनि मधेस' भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

त्यो अभिव्यक्तिलाई अहिले व्यावहारिक रूपमा नै पार्टीमार्फत देखाउन खोजिएको डा. पोखरेलले बताए । तराई–मधेस तथा एउटा समुदाय मात्रै केन्द्रित नगरी नामैबाट राष्ट्रिय पार्टी भएको झल्को दिने गरी महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरिने उनको भनाइ छ ।

फोरक लोकतान्त्रिकले केन्द्रीय समितिलाई ९७ सदस्यीय बनाउने गरी पार्टी विधान तयार पारेको छ । 'जसमा पदाधिकारीमध्ये अध्यक्षका लागि मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउने कि भन्नेमा छलफल जारी छ,' डा. पोखरेलले नागरिकसँग भने, 'पार्टीभित्र पहिलोपटक विधानमा नै उल्लेख गरेर खसआर्य समुदायलाई आरक्षण सुनिश्चित गरिँदै छ ।' नेपालका राजनीतिक पार्टीमध्ये खस आर्यलाई विधानमै आरक्षण सुविधा दिने फोरम लोकतान्त्रिक सम्भवतः पहिलो पार्टी हो ।

प्रस्तावित विधानअनुसार मधेसी दलित र पहाडी दलित, मधेसी जनजाति र पहाडी जनजाति, मधेसी महिला र पहाडी महिलालाई अलगअलग आरक्षण व्यवस्था गरेर लोकतान्त्रिक फोरमले व्यावहारिक रूपमा नै राष्ट्रिय पार्टी भएको झल्को दिने प्रयास गरिरहेको छ ।

यसअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले अशोक राईसँग पार्टी एकीकरणपछि गत जेठमा 'मधेसी जनअधिकार' भन्ने शब्दावली निकालेर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल नामकरण गरेको थियो ।