आउनुहोस,लालबाबुको अर्को गज्जब कामका बारेमा थाहा पाऔं

गर्न चाहे के असम्भव छ र? डिभी/पिआरधारी सरकारी कर्मचारीमाथि कडाइ गरेर चर्चामा आएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित मन्त्रालयमा फोटो झुन्डाउन मात्र होइन, केही गरेर देखाउनै सक्रिय छन्।

उनको पछिल्लो काम हो– मन्त्रालयको खाना–खाजा खर्च कटौती।

फजुल खर्च घटाउने योजना कार्यान्वयन आफ्नै सचिवालयबाट सुरु गरेका उनले कर्मचारीको खाजा–खाना खर्च मासिक ७० हजारबाट २० हजार हाराहारीमा झारेका छन्।
'खाजा र खानाको मासिक ७० हजार रुपैयाँसम्म बिल आउँथ्यो, सुरुमा त हामी पनि अलमलमा पर्यौंा, खाएको केही छैन तर कसरी त्यत्रो बिल? त्यसपछि छानबिन गर्यौंय,' पण्डितका निजी सचिव ओसिम आलमले नागरिकसँग भने, 'केही बद्मासी पत्ता लगायौं। त्यसलाई नियन्त्रण गरेपछि अहिले २० हजारमा सीमित भएको छ।'

उनका अनुसार पण्डितले मन्त्रालय जिम्मेवारी लिएको तीन महिनाभित्रै खाना–खाजाको अनावश्यक खर्च कटौती गरेका थिए।

सचिवालयमा सुरक्षाकर्मीसहित १५ कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूले एक महिनामा खाएको भन्दै क्यान्टिनबाट ७० हजारको बिल आएपछि मन्त्री पण्डित छक्क परेका थिए। मन्त्री पण्डित मन्त्रालयमा खाँदैनन्। उनका निजी सहयोगी आलम पनि क्यान्टिनमा त्यति खाँदैनन्।

बढी बिल देखेपछि मन्त्री पण्डितले अनावश्यक आर्थिक व्ययभार सुधार्न तुरुन्तै प्रक्रिया अघि बढाए। सचिवालयले खाजा र खानाको कुपन छाप्यो। कुपनमा कसले के खायो भनेर लेख्न थालियोे र त्यसलाई रेकर्ड राख्ने जिम्मा कम्प्युटर अपरेटर लीला बोगटीलाई दिइयो।

'कसले, के कति रकमको खायो भनेर म आफंै रेकर्ड राख्छु,' बोगटीले भनिन्, 'एउटा कुपनमा र अर्को रजिस्टरमा लेख्छु। खाने व्यक्तिको नाम भने कोड भाषामा लेखिन्छ, साँझ क्यान्टिनले आफ्नो बिल पेस गर्छ अनि तत्कालै ट्याली गर्छु।'

त्यसअघि भने क्यान्टिनवालाले जति बिल ल्याए पनि सदर गर्ने चलन थियो।

मन्त्री पण्डितले क्यान्टिनबाट मूल्यसूचीसहितको खाजा र खानाको मेनु पनि मगाएका थिए। क्यान्टिनमा कर्मचारीले के–के खान पाइने र के–के नपाइने भनेर आन्तरिक रूपमा नयाँ नियम लगाए।

'जस्तो, क्यान्टिनमा गएर चिया खान पाइन्न, कुनै कर्मचारीले खाए त्यसको रकम आफैंले तिर्नुपर्छ, मन्त्रालयले तिर्दैन,' मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने, 'कर्मचारीलाई कालो चियाको व्यवस्था भित्रै गरिएको छ र निर्धारित मेनुभन्दा अन्य कुरा खाए आफैंले तिर्नुपर्छ।'

पहिला क्यान्टिनमा जे–जे खाए पनि कर्मचारीले मन्त्रालयको नाउँमा चढाइदिन्थे, त्यो रकम राज्यकोषबाट तिरिन्थ्यो। 'काममा खटिएका सरकारी कर्मचारी भोकै बस्नु नपरोस् तर खाना/खाजामा अनावश्यक खर्च नहोस् भनेर सानो सुधार गर्न खोजेको हुँ,' मन्त्री पण्डितले भने।

कर्मचारीले आफ्ना साथीभाइलाई बोलाएर मन्त्रालयकै खर्चमा खाजा र खाना खुवाउने चलन हटेको छ। 'खाना–खाजाको कुपनमा नाम लेखिएको हुन्छ, अरूलाई खुवाए प्रश्न उठाइन्छ,' आलमले भने।

मन्त्री पण्डित खाजा र खानामा मात्र खर्च नियन्त्रण गरे पनि राज्यकोषको करोडौं रकम जोगिने बताउँछन्। 'जुन रकम अन्य विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्छ,' उनले भने।

मन्त्री पण्डितले कार्यकक्षमा सिसिटीभी राखेका छन्। मन्त्रीको कुर्सी सामुन्ने एउटा टिभी छ, जहाँ मन्त्रालय भित्रका महŒवपूर्ण ८ स्थानमा के–के भइरहेका छन्, उनी नियमित हेर्छन्। मन्त्रालयको दुई प्रवेशद्वार र सचिवको ढोकाबाट को छिर्दैछ सिसिटिभीमै देखिनछ। कर्मचारी प्रशासन शाखामा पनि सिसिटिभी क्यामेरा जोडिएको छ। 'सरुवाबढुवा हुने बेला यहाँ सानोतिनो मेला नै लाग्थ्यो तर क्यामेरा जोडेपछि घटेेको छ,' मन्त्री पण्डितले भने, 'ट्रेड युनियन होस् वा अरू, कोही आउँदैनन्। दबाब नहुँदा कर्मचारीले आनन्दले काम गर्न पाएका छन्।'

मन्त्री पण्डितले निजामती सेवालाई सर्वसुलभ, मर्यादित र छिटोछरितो बनाउन योजना बनाइरहेको जानकारी दिए।

'बढुवा खाने भए अनिवार्य रूपमा तीन वर्ष दुर्गममा सेवा गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'कर्मचारीको सुविधा, खटिएको क्षेत्रलगायत विवरण कम्प्युटरमा रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाउँदैछु। कर्मचारीले सरुवा/बढुवा मागेका बेला एक क्लिकमा उसको सम्पूर्ण जानकारी हेर्न सकियोस् भनेर त्यसो गर्न खोजिएको हो।' त्यसका लगि सफ्टवेयर तयार गर्न प्राविधिकलाई निर्देशन दिइसकेको उनले बताए।