नयाँ संविधानप्रति असहमति जनाउँदै जारी आन्दोलनमा पार्टीको लोकप्रियता बढ्दै गएपछि अन्य दलले अलग्याउन खोजेको उनले जिकिर गरेका छन्। 'पार्टीले मोर्चाको संस्कृतिअनुरुप संस्कारको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो, मोर्चामा आबद्ध पार्टीबीच विचारमा समानता, एकरुपता एवं एकतामा विश्वास राख्न आवाश्यक छ,' उनले दस्तावेजमा लेखेका छन्, 'हाम्रो दूर्भाग्य, आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण पार्टीप्रति मधेसी जनताको विश्वास र भरोसा बढिरहेका बेला मोर्चाकै केही नेताले नसिहत दिने दुष्प्रयास गर्नु आन्दोलित जनतालाई आघात पुर्यातउनु थियो।'
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, सरकारी कार्यालय र नाका अवरोध स्थगित घोषणाको दिन मोर्चाले जारी गरेको वक्तव्यमा अध्यक्ष महतोलाई 'सचेत गराउने' उल्लेख भएपछि उनको यस्तो आक्रोश व्यक्त भएको हो। उक्त राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरिसकेको छ।
आफ्नो पार्टीलाई सचेत गराउने उक्त कार्यले आन्दोलनप्रति सद्भाव राख्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत चकित भएको महतोले जनाएका छन्। 'मधेसी जनताको चाहनाविपरीत मोर्चाबाट पार्टीलाई अलग्याउने र छिन्नभिन्न पार्ने भावनाबाट उत्प्रेरित उक्त कदमलाई पार्टीले विवेक प्रयोग गरेर असफल बनायो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'बरु मोर्चाको सुदृढीकरण, विस्तार एवं महागठबन्धनको वकालत गर्योक।' उक्त 'विवेकपूर्ण र जिम्मेवारपूर्ण कार्य' ले जनताको मनमा पार्टीप्रति अझ आस्था जागेर आएको सद्भावनाको दाबी छ।
सरकारलाई असहयोग भनेर गरिएको आन्दोलनमा मधेसी समुदाय नै तस्करीमा संलग्न भएका कारण आन्दोलन निर्णायक विन्दुमा पुग्न नसकेको सद्भावनाको ठहर छ। नाका अवरोध गर्ने मोर्चाको निर्णयलाई अन्य घटकले कार्यान्वयन नगरेको उक्त पार्टीले जनाएको छ।
'पार्टी अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा तथा मोर्चा र जनताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा वीरगन्ज नाकामा अवरोध रहे पनि मोर्चाका अन्य घटकको जिम्मेवारीमा रहेका विराटनगर–जोगबनी, भैरहवा–सुनौलीलगायत नाका अवरुद्ध रहन सकेन,' सद्भावनाको निष्कर्ष छ, 'जसले गर्दा आन्दोलन कमजोर हुँदै गयो, वीरगन्ज–रक्सौलझैँ सम्पूर्ण नाका पूर्णरुपमा बन्द गराउन सफल भएको भए राज्यलाई घुँडा टेकाउन आन्दोलन सफल हुन्थ्यो।' मोर्चाका अन्य घटकले आफ्नै घोषित कार्यक्रम सफल गराउन असहयोग गरेका कारण आन्दोलन परिवर्तन गर्न बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नयाँ संविधानविपरीत केपी ओली सरकार गठन भएको, कालोबजारी र तस्करीमा सरकार संलग्न रहेको सद्भावनाको आरोप छ। 'राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको रूपमा रहेको मधेसमुक्ति आन्दोलनलाई भारतसँग जोडेर देश विकासको साझेदार भारतलाई खोक्रो राष्ट्रवादको आडमा सरकारले बद्नाम गरिरहेको छ,' सदभावनाको निष्कर्ष छ, 'उग्रराष्ट्रवादको आडमा मुलुकलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्दै गएको ओली सरकारको मुखुण्डो उघार्दै देशलाई बचाउन आन्दोलनबाटै निर्णय गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ।'
केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत सद्भावनाले मुलुकभित्र तीनवटा राष्ट्रियता कायम रहेको र तिनीहरूबीच विवाद रहेको संश्लेषण गरेको छ। 'पहाडी आदिवासी/जनजातिले विकास गरेको जनजातिवाद, पहाडी आर्यद्वारा विकसित नेपालीवाद र तराई–मधेसमा विकसित तराईली–मधेसवाद,' सद्भावनाले भनेको छ, 'सीमांकनमा रहेको पछिल्लो संकट पनि यी तीनवटा फरक राष्ट्रियताबीचको मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक टकराव हो।' जनजातिवादले भूगोलभन्दा पनि उन्मुक्ति खोजेको र तरार्ईली–मधेसवादले भूगोलसहितको मुक्ति खोजेको सद्भावनाको निष्कर्ष छ।
उक्त तीन राष्ट्रियताको रस्साकस्सीमा नेपालको राजनीति घुमेको जनाउँदै सद्भावनाले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई बाहुनका कारण तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई क्षत्रीका कारण मधेस प्रदेशमा समावेश गराउन नसकेको प्रस्ट पारेका छन्। पूर्वी भागका मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृष्ण सिटौला तथा पश्चिम भूभागका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण मधेस प्रदेशमा समावेश गराउन नसकिएको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ।
आन्दोलन स्थगित भएको अवस्थामा शक्तिसञ्चय गर्दै तथा महागठबन्धन बनाएर राष्ट्रियस्तरका पार्टीका स्थानीय संगठन ध्वस्त बनाउन सद्भावनाको जोड छ। 'ती पार्टीका स्थानीय स्तरका समिति नभत्केसम्म र राष्ट्रिय भनाउँदा यथास्थितिवादी मधेसविरोधी पार्टीलाई नचेताएसम्म मधेसी जनताको आकांक्षाको मजाक उडिरहने निश्चित छ।' उक्त पार्टीहरूमा विद्रोह आवाश्यक रहेको जनाउँदै त्यसका लागि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्नेमा सद्भावानाले जोड गरेको छ।
No comments:
Post a Comment