संविधान बनाउने कांग्रेस कार्यान्वयन गराउन आनाकानी गर्दै

संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित केही साना दल संविधान कार्यान्वयनमा बाधक देखिन पुगेका छन्। उनीहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिको सदस्य संख्या पुरानै नियमअनुसार हुनुपर्ने अडान राख्दा नयाँ संविधानअनुकूल व्यवस्थापिका संसदको नियमावली निर्माण हुन सकेको छैन।

नयाँ संविधानको धारा २९२ मा प्रष्टरूपमा सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुनुपर्ने लेखिए पनि कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पुरानै ७३ सदस्यीय बनाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । सत्तारुढ नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीलगायत दल भने नयाँ संविधान आएपछि निर्माण गर्न लागिएको नियमावली संविधानसँग बाझिने गरी बनाउन हुन्न भन्दै १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडानमा छन् । यही विवादका कारण सात महिनादेखि नियमावली पास हुन सकिरहेको छैन ।

कानुन तथा न्याय व्यवस्था मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले सुनवाइ समितिको विवाद प्रणाली बसाउनभन्दा अन्य विषयमा केन्द्रित भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 'सुनवाइ समितिमा प्रस्ट रूपमा संविधान बोलेको छ, त्यसमा १५ सदस्यीय किटान गरिएको छ,' मन्त्री खरेलले केही दिनअघि नागरिकसँग भने, 'यसमा संक्रमणकालमा के गर्ने भन्नेबारे संविधान बोलेको छैन, जबकि सरकारका बारेमा संक्रमणकालीन व्यवस्थासमेत उल्लेख छ ।' उनका अनुसार १५ सदस्यीयभन्दा तल–माथि गर्नेबित्तिकै संविधानसँग बाझिन्छ ।

संविधान निर्माणताका नै सुनवाइ समिति संवेदनशील भएको भन्दै स्पष्टरूपमा १५ सदस्यीय भनेर किटान गर्नुपरेको उनले जानकारी दिए । जसअनुसार संविधानको धारा २९२ मा प्रस्ट रूपमा १५ सदस्सीय हुने भनेर लेखिएको हो । 'संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदको सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनवाइ हुनेछ,' उक्त धारामा लेखिएको छ, 'उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्य रहनेगरी संघीय कानुनबमोजिम पन्ध्र सदस्यीय संयुक्त समिति गठन गरिनेछ ।'

संसदीय सुनवाइको सदस्य संख्यामा सहमति हुन नसक्दा सात महिनादेखि संसद नियमावली पास हुन सकिरहेको छैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित सर्वोच्च अदालतका १० न्यायाधीश, विभिन्न देशका लागि सिफारिस २१ राजदूत, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

संसदले एक महिनाभित्र नियमावली बनाइसक्ने समय दिई गत असोज २४ गते निर्माण भएको उक्त समितिको पटक–पटक गरी सात महिनाभन्दा बढी म्याद थप गरिसकिएको छ । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सुनवाइ समितिमा सहमति हुन नसकेपछि पछिल्लो समय मतदान गरेर टुंग्याउने निर्णयसमेत भएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसका सांसद मतदानमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले समितिमा पत्र पठाएपछि सभापति राधेश्याम अधिकारीले मतदान प्रक्रिया रोकेका थिए ।

कांग्रेसका रमेश लेखक, मिन विश्वकर्मालगायत सांसद भने नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार १५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिँदै आएका छन् । मस्यौदा उपसमिति संयोजक रामनारायण बिडारीले सुनवाइ समिति १५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने भन्ने प्रस्तावमा कांग्रेसका सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट नलेखेको स्मरण गरे । 'सुनवाइ समिति सदस्य नयाँ संविधानअनुसार १५ सदस्यीय हुनेछ भन्ने लेखेर मूल समितिमा पठाएको ६ महिनाअघि हो तर त्यसमा कांग्रेसका सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट र फरकमत दर्ज गराएका छैनन्,' उनले भने ।

समितिका कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले पुरानै विवाद यथावत रहेकाले सोमबार बस्ने नियमावली समितिसामु दुई विकल्प खडा भएको बताए । 'मतदान गरेर विवाद टुंग्याउने कि सहमति नै हुन नसकेको उक्त विद्येयक संसदमा पठाएर हल गर्ने भन्ने विकल्प छन्,' उनले भने, 'शीर्ष नेताबीच हुनसक्ने सहमतिले पनि निकै अर्थ राख्छ ।'