दिल्लीमा बनेको थियो– ओली सरकार ढाल्ने भित्र योजना

यो समाचार आज लेखिएको होइन, २४ बैशाख २०७२ सालमा नागरिक दैनिकको प्रथम पृष्ठमा छापिएको थियो । 

 सोही समाचारलाई पुनः स्मरणका लागि तपाईहरु सामु प्रस्तुत गरेको छु । दिल्लीमा बनेको सरकार ढाल्ने योजना अन्ततः आज लगभग सफलताको दिशातर्फ लम्केको छ । प्रचण्डले आफुलाई सरकारवाट बाहिरिएको घोषणा गरेका छन र सोको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेका छन् । दिल्लीमा सरकार ढाल्ने योजना बनाएर फर्केका महराले पत्रकार सम्मेलनमा आज भने,– कांग्रेसले समर्थन जनाउने लिखित सहमति गरिसकेको छ, अब प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।

बुधबार बिहान सहमतीय सरकारका लागि आफू प्रधानमन्त्री उम्मेदवार रहेको जनाउ दिएका एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बेलुका जब प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छिरे, नयाँ सत्तासमीकरणको तयारी त्यहीँबाट मोडियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई 'आश्चर्यजनक' निर्णय कसरी आयो भन्ने प्रश्न सुरुमै गरेका थिए, त्यसमा दाहाल अनुत्तरित भए।

यस्तो निर्णय गर्दा आफू भावावेशमा आएको जनाउँदै दाहालले ओलीलाई यही सरकारको निरन्तरता पक्षमा आफू रहेको संकेत गरेपछि ओलीले प्रस्ताव गरे, 'ठिकै छ, तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बन्न यत्रो रहर रहेछ त एकपटक मसँग सल्लाह गरेको भए पनि हुन्थ्यो तर अचानक सोच्दै नसोचेको काम गरिदिनुभयो।'

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले सोही बैठकमै दुईबीच सरकार नढाल्ने विषयमा समझदारी भइसकेको जनाए। 'बजेट ओली सरकारले नै ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिने विकल्प बुधबार राति दिनुभएको थियो, एमाओवादी सोचौंला भन्ने जवाफ दिएर फर्केको थियो।' सोही बैठकमा सरकार परिवर्तन खेलमा लागे अस्थिरताका कारक रुपमा इतिहासमा दाहालको नाम लेखिने र भारतीय योजनामा प्रधानमन्त्री बनेको छापसमेत पर्नेतर्फ ओलीले दाहाललाई सम्झाएका थिए।

त्यसमाथि ओलीले प्रावधिक रुपमा आफूलाई हटाउन समय लाग्ने तथ्य तेर्स्याइदिए। पुरानो संसद नियमावली खारेज भएको तथा नयाँ नबनिसकेको अवस्थामा अन्तरिम नियमावलीअनुसार संसद चलेको तर त्यहाँ अविश्वासको प्रस्तावबारे कुनै उल्लेख नभएकाले कानुनी जटिलता निकै रहेको ओलीले दाहाललाई बुधबार राति नै जनाउ दिएका थिए।

'मलाई यो संसदले चुनेको हुँ, यसप्रति म बफादार र जवाफदेही छु, यस संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री, यसै संसदले हटाउन सक्छ, अरुतिर म जान्नँ,' ओलीले त्यही संकेत गर्दै बिहीबार संसदमा भने, 'संसद विघटन पनि गर्दिनँ।' ओलीले संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै आफू बाहिरिने जनाउँदै एमाओवादीले भन्नेबित्तिकै राजीनामा दिए नबाहिरिने प्रस्ट पारिदिए।

त्यसो त बालुवाटार जानुअघि नै अध्यक्ष दाहाल कांग्रेसको भरमा सरकार नेतृत्व नगर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको अवस्था थियो। उनी निकटस्रोतका अनुसार त्यसका लागि दाहाललाई तीन/चार वटा कारणले दबाब दिए।

पहिलो, कांग्रेसले प्रस्ताव गरे पनि मधेसी मोर्चासँग भएको वार्तामा कांग्रेसले दाहालका नाउँमा भोट माग्ने काम गरेन, दोस्रो भारतीय अजेन्डामा आफू प्रधानमन्त्री भएको म्यासेज जाने डर, तेस्रो राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नआउने भन्दै दिएको लिखित र मौखिक सन्देशले दाहाललाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न निकै दबाब परेको थियो।

पारिवारिक सदस्य पनि दाहालको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेर आपत्ति जनाइरहेका थिए। मुख्य कुरा, साँझ बसेको स्थायी समिति बैठकमा बुधबार बिहान आएको दाहालको वक्तव्यपछि एमाओवादीमा देखा परेको विभाजन अर्थपूर्ण थियो। स्थायी समिति बैठकमा दाहालको उक्त निर्णय 'अपरिपक्व, निर्देशित र भावावेश' मा गरिएको भन्दै दाहालको कदमको तीव्र आलोचनासमेत भयो जसको कारण उक्त बैठक निर्णयहीन भयो।

मुख्यतः टोपबहादुर रायमाझी, शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेललगायत बहुमत सदस्यले उक्त निर्णयको विपक्षमा मत राखेपछि दाहाल झस्किए। दाहालको उक्त निर्णयमा स्थायी समितिमै विभाजन देखा परेपछि सरकार नेतृत्व गर्न भनेर मत राख्नेलाई छाडेर दाहालले नारायणकाजी श्रेष्ठ र रायमाझीलाई मात्रै लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे।

सोही रात ओली सरकार तत्काल नढाल्ने, नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने, त्यहीँ पक्कापक्की सम्झौता भयो र बाँकी बिहीबार मिलाउने गरी बालुवाटारबाट दाहाल फर्केको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार दाहालले बताए।

सरकार ढाल्न खोज्ने कमान्डर

ओली सरकार ढाल्नुपर्छ भनेर लबिङ गर्ने तथा दाहाललाई 'कन्भिन्स' गराउन पूर्वलडाकु कमान्डरहरु हाबी भएको स्रोतले जनायो।

'लडाकु शिविरका नाममा रकम बुझ्ने तथा बुझ्दा हस्ताक्षर गर्नेहरु नै ओली सरकार ढाल्न बढी सक्रिय थियो,' लाजिम्पाट स्रोतले भन्यो। त्यसका लागि लडाकुको जिम्मेवारी हेर्ने महासचिव कृष्णबहादुर महरा जो सरकारबाट रकम लिने व्यक्ति हु्न, तत्कालीन सैन्य विभाग प्रमुख वर्षमान पुन, डेपुटी कमान्डरद्वय जनार्दन शर्मा र बलदेव शर्माले बढी भूमिका खेलेका थिए। दाहाललाई वक्तव्यसम्मको अवस्थामा ल्याउन यी चार जनाको बढी 'मेहनत' परेको लाजिम्पाटस्रोतले बतायो।

सो वक्तव्य आउनुअघि भित्रभित्रै धेरै घटना विकसित भएका थिए जसअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा श्रीमती आरजु राणाको उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि सत्तारुढ दलका प्रमुख सहयोगी एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटघाट गरे।

सो भेटमा सभापति देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएको भन्दै त्यसलाई ढाल्नुपर्ने सिधै प्रस्ताव राखे। त्यसका लागि देउवाले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको, भूकम्प प्राधिकरणको काम सुरु नगरेको, जनतालाई राहत दिन नसकेको, मधेसी मोर्चाका माग पूरा गर्न नसकेको जस्तोे कारण पेस गर्ने काम गरे।

बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा भएको उक्त भेटमा भने एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले उनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै भने, 'सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम नगरेको सत्य हो तर सरकार परिवर्तन नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी अहिले छैनौं।' ओली सरकारबाटै संविधान कार्यान्वयन गराउनुपर्ने उल्टै प्रस्ताव देउवासमक्ष राखिदिए।

देउवाले आफ्नो नेतृत्व सरकार निर्माण गर्न चाहेको र समर्थन गरिदिन पहिलोपटक दाहालसँग आग्रह गरे तर दाहालले भने देउवाको उक्त प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएपछि देउवा तनाबमा रहन गए। एमाओवादीसँग सरकार हेरफेर गर्न मनाउने जिम्मा शेखर कोइरालालाई छाडेर सभापति देउवा श्रीमती आरजु राणासहित दिल्ली उडे। दिल्लीमा पुगेपछि देउवाले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलगायत नेतासँग भेटघाट गर्ने काम गरे।

सभापति देउवालाई ओली सरकार ढालेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको र त्यसमा पनि भारतले ओली सरकारलाई कुनै पनि हालतमा टिकाउन नखोजेको विषयले भारत र कांग्रेसलाई एकै ठाउँमा उभ्याइदियो। भारत र कांग्रेसको मत ओली सरकारको हेरफेरमा मिले पनि प्राविधिक रुपमा त्यो एमाओवादीलाई ननिकाली सम्भव थिएन। त्यसका लागि एमाओवादीलाई मनाउनुको कुनै विकल्प दुवैसँग थिएन।

भारत सरकारले पटकपटक दाहाललाई बोलाउँदा पनि दिल्ली गएनन्। भारतमा देउवा रहेकै बेला भारतीय संस्थापन पक्षसँग कुराकानी गरेपछि भारतीय नेताको आग्रहमा दाहालले महरालाई दिल्ली पठाए जहाँ देउवा, महरा र भारतीय संस्थापन पक्षबीच भेटघाट र कुराकानी भयो। आफू जाँदा नराम्रो सन्देश जाने भनेरै महरालाई पठाएका थिए दाहालले।

महरा तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई दाहालले हेटौंडा महाधिवेशनलगत्तै पार्टी महासचिव बनाउन खोजेका थिए तर तत्कालीन भारतीय राजदूत श्यामशरणले लाजिम्पाट निवासमा स्थायी समिति बैठकमै छिरेर निर्णय हुन दिएनन्। स्रोतका अनुसार भारतले त्यतिबेला वर्षमान पुनलाई महासचिव बनाउन दबाब दिएको थिए तर दाहालले कुनै पनि निर्णय नलिई महासचिव नै चयन गरेनन्। यता, ओली सरकारमा गृहमन्त्री बन्ने महराको चाहनामा पनि भारतले छेकबार लगाएको थियो, चिनियाँ व्यापारीसँग रकम लिएको विषयलाई लिएर महरासँग भारत सशंकित थियो।

त्यो छेकबारबाट वाक्क भएका महराले यसपालि भारतको 'आदेश' शिरोपर गरिदिए। माओवादीस्रोतका अनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पूर्ण नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ गरिरहेको भारतले ओली सरकार ढाल्न एमाओवादी तयार भए मौन बसिदिने वचन दिएको माओवादी स्रोतले जनायो।

'भारतले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पूर्ण नभएको भन्दै गरेको लबिङमा मौन बस्ने तथा ओली सरकार ढाले मधेसी मोर्चालाई पनि सरकारमा पठाइदिने वचन दिएको छ,' एमाओवादीस्रोतले भन्यो, 'र भारतले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई औपचारिक रुपमै समर्थन जनाउने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ।'

'मधेसी मोर्चा सरकारमा आउने, भारतले स्वागत गर्ने, कांग्रेसले स्वीकार गर्नेजस्ता अजेन्डा भारतमै तय भएपछि महरा र देउवा स्वदेश फर्केका हुन्,' स्रोतले भन्यो।

त्यसपछि महराले स्वदेश फर्केर दाहाललाई भारत र कांग्रेसको औपचारिक धारणा सुनाए। यति हँुदा पनि दाहालले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएनन्। सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेस र भारतबाट आएको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न महरासहित वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले दाहाललाई निरन्तर दबाब दिने काम गरेका थिए।

देउवाको निर्देशनअनुसार अध्यक्ष दाहाललाई दबाब दिन महराबाहेक अन्य दुई नेताले कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग कुराकानी गरिरहेका थिए। 'जेजस्ता सम्बन्ध विकास भए, त्यसका लागि शेखरजी प्रमुख मध्यस्थकर्ता हुन्,' माओवादी स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'देउवा र भारतका हरेकजसो सुरुका प्रस्ताव शेखरजीमार्फत माओवादी नेतासमक्ष आइरहेका थिए, माओवादीलाई मनाउन उनले निकै लबिङ गरेका छन्।'

शेखरले पनि महरा, पुन र शर्मासँग बाक्लै भेटघाट गरी सरकार ढाल्ने योजनामा मनोवैज्ञानिक रुपमा तयार पार्ने काम गरेको स्रोत बताउँछ। त्यसो त सचिव पुन भारतीय संस्थापन पक्षका विश्वासिला नेता मानिन्छन्। दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमण उनकै पहलकदमीबाट मात्र सम्भव भएको जानकार दाहाल नहुने कुरा नै छैन। स्मरण रहोस्, यी चारै नेता लडाकु शिविरका रकम बुझ्ने नेता हुन् जुन रकममा भ्रष्टाचार भयो भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा छ।

पछिल्लो स्थायी समिति चलिरहेको बेला महरा, पुन र शर्माले देउवाले सरकारको नेतृत्व नगर्ने बरु दाहाललाई समर्थन जनाउने बताएपछि दाहाल कुरा बुझ्न बूढानीलकण्ठ गए। आइतबार साँझ दाहाल र महरा देउवा निवास पुगेपछि देउवाबाट औपचारिक रुपमा प्रस्ताव नै आयो– 'ओली नेतृत्वको यो सरकार ढालौं, म तपार्इंलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्छु, नत्र युद्धकालीन मुद्दामार्फत हामी दुवैलाई फसाउन सक्छन्।'

पहिला आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका देउवाले दिल्लीबाट फर्केपछि दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव मात्र गरेनन्, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई पनि मनाइदिने वचन दिएपछि दाहाल हौसिन पुगेका हुन्।

देउवा र महराले सोही भेटमा भारतीय संस्थापन पक्षले दाहाललाई युद्धकालीन मुद्दा उचालेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नउभ्याउने प्रतिबद्धता जनाइदिएको मात्रै सुनाएपछि ढुक्क त भए तर दाहाललाई तर्साउँदै अर्को आधार यो बनेको थियो कि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पछिल्लो समयमा परेका उजुरी।

'सरकारमा हामी बस्ने अनि हामीलाई नै जेल हाल्न खोज्ने?' महराले बुधबारको संसदमा यसै भनेका थिएनन्। माओवादीको बुझाइअनुसार सो मुद्दा हाल्नेमा सत्तारुढ दल एमाले निकट अधिवक्ता र एनजिओकर्मी नै बढी छन्। र, देउवा पनि सो आयोगबाट तानिने नेतामध्ये पर्न सक्छन्। दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार माओवादीले देउवाविरुद्ध कुनै पनि उजुरी गर्ने छैनन्।

'एमाओवादी र कांग्रेसबीच सरकारका लागि स्वार्थ मिलेको यही बिन्दुमा आएर हो,' माओवादीस्रोतले भने, 'त्यतिबेलाका द्वन्द्वकालीन पक्ष भनेका एमाओवादी र कांग्रेस हो, त्यसमा एमाले दोषभागी कम हुन जान्छ किनकि त्यो बेला उसको सरकार छैन, सरकार भए पनि त्यति मान्छे उसबाट मारिएका छैनन्।'

अध्यक्ष दाहालले कांग्रेससँग सहमति भएको खुलासा मंगलबारको संसदीय दल बैठकमा पनि गरेका थिए।

'हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने आधार खडा भएको छ, कांग्रेसले हामीलाई समर्थन गर्र्दैछ,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रभु साहले नागरिकसँग भने, 'शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेभन्दा पनि फसाउन सरकार उद्यत रहेकाले ओलीजीसँग एकपटक निर्णायक वार्ता गर्ने विचारमा छु।'

दाहालले भूकम्पपीडितलाई न्याय गर्न नसकेको, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको र गठबन्धनको सरकारजस्तो अनुभव नभएको तथा आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई बद्नाम गराउन लागेको कारण देखाउँदै आफूले नेतृत्व गर्ने मंगलबारको संसदीय दल बैठकमा जानकारी गराइसकेका थिए। सोहीअनुसार दाहालले ओलीलाई कांग्रेसबाट आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको सुनाएका हुन्।

माओवादीस्रोतका अनुसार एमाओवादी नेतृत्वको सरकार रहँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो गर्ने र त्यसपछिको चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने 'भद्र सहमति' भएको थियो।

देउवा र दाहाल बिच सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोगलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समान धारणा बनेपछि दाहाल देउवाले भनेजस्तै सरकारको नेतृत्व लिने अवस्थामा पुगेको दाहाल निकट नेता हरिबोल गजुरेलले बताए। 'द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई ओलीजीले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएन जबकि सरकार बनाउनुभन्दा अगावै र त्यसपछि पनि उहाँलाई घच्घच्याने काम गरिएको थियो,' गजुरेलले भने, 'सत्यनिरुपण आयोगमा उजुरी जसरी आएका छन्, त्यसले हामीलाई झस्काएको छ।'

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने कार्यमा सरकार असफल भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिन नसकिएको उनको भनाइ छ।

#नागरिकमा छापिएको समाचारको लिंक पढन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

#पहिलो पटक असफल भए पछि महरा कस्तो अवस्थामा थिए, त्यसको जानकारी लिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

कृपया मितिहरु हेर्नुहोलाः