नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै तराई–मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संघीय गठबन्धनमार्फत संविधान जारी भएको ६ महिनापछि पहाडी जिल्लामा आन्दोलन थालेको छ। तीन दिनसम्म आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको गठबन्धनको बैठकले अन्ततः पहाडी जिल्लामा समेत आन्दोलन घोषणा गर्दै जेठ १ गते सिंहदरबार घेर्ने जनाएको छ। आगामी वैशाख १५ गतेदेखि चरणबद्धरूपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा शुक्रबार गरिएको हो।
तराई–मधेसका २२ वटा जिल्लामा मात्रै केन्द्रित आन्दोलनलाई मोर्चाले गठबन्धनमार्फत पहाडी जिल्लामा पनि विस्तार गरेको हो। जसअनुसार १५ गते देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउनेछन् भने १७ गते सरकारी कार्यालयमा कालोझन्डा गाड्ने तथा १९ गते सदरमुकाममा कोणसभा आयोजना गर्नेछन्। मोर्चाले तराई–मधेससहित २३ गते पाँचथर र पोखरा, २४ गते धनकुटा, २५ गते इलाम, सुर्खेत र पाल्पा, २६ गते हेटौंडा र काभ्रे, २७ गते धरानमा वृहत विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ संविधान विभेदकारी भएको जानकारी गराउन पनि पहाडमा आन्दोलन आवश्यक भएको बताउँदै आएका थिए। त्यसैअनुसार मधेसी मोर्चालाई पनि गठबन्धनमार्फत पहाडमा उकाल्ने कार्य गरेका हुन्। 'नयाँ संविधान किन र कसरी विभेदकारी छ भन्ने पहाडका जनताले पनि थाहा पाउन जरुरी छ, त्यसैले यो आन्दोलन पहाडकेन्द्रित गर्नुपरेको हो,' यादवको जोड छ, 'मधेसी मोर्चाले उठाएको मुद्दा मधेसको मात्रै होइन, हिमाल–पहाड सबैको साझा हो, सबैले मिलेर आन्दोलन गरेपछि मात्रै उपलब्धि हासिल हुन्छ, एक्लै लडेर कुनै उपलब्धि हासिल हुन्न।'
तराई–मधेसमा मात्रै आन्दोलन केन्द्रित गरेर 'खास उपलब्धि' नहुने भन्दै पहाड र काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरी मधेसको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आन्दोलनको स्वरूप दिलाउन यादवले पहलकदमी लिइरहेका छन्। काठमाडौंमा वृहत अन्तरक्रिया गरी पहाडी र हिमाली भेगका जनताको समर्थन लिएका यादवले बिहीबार कूटनीतिक निकायसँग पनि छलफल गराई सुझाव ग्रहण गराएका थिए।
कूटनीतिक र दातृनिकायसँग सुझाव लिएको भोलिपल्टै मोर्चाले गठबन्धनमार्फत 'नरम' आन्दोलनको १५ दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। गठबन्धनका प्रवक्तासमेत रहेका संघीय जनमुक्तिका पार्टीका सहअध्यक्ष परशुराम तामाङले क्षेत्रीय र जातीय आधारमा भइरहेका आन्दोलनलाई केन्द्रित गरेर राष्ट्रिय आन्दोलनको स्वरूप दिन खोजिएको बताए। 'हिजो क्षेत्रीय र जातीय तहमै आन्दोलन थियो, अब गठबन्धनमार्फत त्यसलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिएका छौं,' तामाङले नागरिकसँग भने, 'हामी हिजो पनि आन्दोलनमै थियौं तर मधेसी मोर्चाको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको हो, आन्दोलन नै भएको भन्नेचाहिँ होइन।' उनका अनुसार स्थानीय तहको मागसमेत राखेर गठबन्धनले २६ बुँदे अपिल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर वैशाख १५ बाट आन्दोलनको औपचारिक सुरुवात गर्नेछ।
मधेसी मोर्चाले संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने जातीय र क्षेत्रीय साना दलको साथ लिएर हिमाल–पहाडमा समेत आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। आन्दोलन घोषणा गर्ने गठबन्धनमा आबद्ध २७ पार्टीमध्ये संसदमा ८ दल मात्रै छन्, बाँकी १९ दलको भने संसदमा प्रतिनिधित्व छैन्। मोर्चामा आबद्ध सात दलसहित थरुहट तराई पार्टी र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीबाहेक कुनै पनि दलले हालको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छैनन्। संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने साना क्षेत्रीय र जातीय दल केही समयअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन र मोहन वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय गठबन्धनमा समेत आबद्ध थिए।
संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने पहाडकेन्द्रित क्षेत्रीय र जातीय दलको साहरा लिएको भन्दै यादवप्रति मधेसी मोर्चाका नेता पनि आक्रोसित रहँदै आएका छन्। सद्भावना पार्टीले मधेसी मोर्चालाई 'मिनिमाइज' गर्न खोजेको भन्दै उपेन्द्र यादवलाई शंकास्पद तरिकाले हेरेको छ।
'मधेसी मोर्चाले लिएको उचाइलाई गठबन्धनमार्फत 'मिनिमाइज' गर्न लागिएको त होइन भन्ने हाम्रो आंशका छ,' सद्भावना महासचिव मनीष सुमनले नागरिकसँग भने, 'मधेसी मोर्चालाई डिमोरलाइज गरेर गठबन्धन अगाडि जानु हुँदैन भनेर हामीले सचेत गराएका छौं।' यद्यपि गठबन्धनले घोषणा गरेको कार्यक्रमप्रति सद्भावनाको विमति नरहेको उनले बताए।
No comments:
Post a Comment