नेपालमा ‘भारत नीति’ निरन्तर असफल

कार्तिक १५ गते भारतीय राजदुत मञ्जिप सिंह पुरी देखी भारतीय खुफिया संस्थामा आवद्धहरुले राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोलाई धनुषा–३ वाट निर्वाचनमा नउठनका लागि चर्र्कै दबाब दिए ।

यसको कारण थियो, सोही दिनको अघिल्लो रात अर्थात मंगलवार नै वालुवाटारमा वोलाएर कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा देखी नेता विमलेन्द्र निधिले दिएको दवावलाई अस्विकार गर्दै जसरी पनि धनुषा–३ वाट उठने अडान लिएपछि नेता महतोमाथी ‘लैनचौर’ ले यस्तो दबाब बढायो । कारण, धनुषा–३ कांग्रेस नेता निधिको निर्वाचन क्षेत्र हो ।

बबरमहलस्थित मधेस हाउसमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको टिकट फाइनल गर्न वसेका राजपा अध्यक्ष मण्डललाई ‘लैनचौर र दिल्ली’ दुवैले तारान्तर फोन गरी महतोलाई धनुषा–३ छाडन दबाब दिए तर महतोले मान्दै मानेनन् । उनले नमाने पछि राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरुलाई लैनचौरको दबाबमा पुनः वालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पठाइयो । तर, निम्तो पाएर पनि नेता महतो भने गएनन, वरु त्यसलाई ठाडै बहिस्कार गरे । र, भोलीपल्ट वालुवाटार, लैनचौर र दिल्लीकोसमेत आग्रह र दवाव दुवैलाई अस्विकार गर्दै महतोले धनुषा–३ वाट आफनो उम्मेदवारी दर्ता गराए ।

परिणाम, सोही क्षेत्रवाट महतो शानदार मतसहित विजयी भएर प्रतिनिधिसभामा आएका छन् । निधिको क्षेत्रमा पुगेका ‘टुरिष्ट उम्मेदवार’ महतोको विजयमा केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनको देखिने गरी सहयोग रहयो, महतोले पनि त्यो सहयोग लिन चुकाएनन । ‘ओलीको समर्थन र सहयोगमा महतोजीले धनुषा–३ वाट विजय हुनु आफैमा भारतीयलाई गतिलो झाप्पड पनि हो, जवाफ पनि हो’ अध्यक्ष मण्डलका एक नेता भन्छन । 

ओलीको समर्थन र सहयोगलाई पुष्टी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका वाम गठबन्धन (माओवादी) का उम्मेदवार रामसिंह यादव हुन, उनले दर्ता गराएको मुद्धामा नै भनिएको छ, ‘अन्तिम समयमा बाम गठबन्धनले महतोलाई समर्थन गरेको प्रचारप्रसार गरिएका कारण चुनाव हारे ।’ सिंहले भने जस्तै धनुषा–३ मा भएको आखिर त्यही नै हो । पछिल्लो समयमा भारतीय प्रभाव र दवाव असफल हुदैँ गएका मध्ये यो एउटा प्रतिनिधि घटनाको रुपमा लिन सकिन्छ । 

किनपनि भने, मधेस आन्दोलनताका भएको नाकावन्दी पछि ओली–महतोको राजनीतिक अवस्था पानी वारावार थियो, त्यसताका देखी नै महतोको ‘प्रो इन्डियन’ र ओलीको ‘एन्टी इन्डीयन’ छवी निमार्ण भएको थियो । तर, गत निर्वाचनपछि दुवैलाई एकै ठाउँमा उभ्याई दिएपछि ‘नेपालमा भारतीय भुमिका’मा गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।

त्यति मात्रै होइन, मुख्यतः प्रदेश नम्बर–२ मा कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दललाई गठबन्धन गराउन लैनचौरले भरमग्दुर प्रयास ग¥यो । कांग्रेसलाई अलि बढी सिट र मधेस केन्द्रित दललाई अलि कम सिट हुने गरी गठबन्धन वनाउन गरेको प्रयास स्वरुप राजपा अध्यक्ष मण्डलको संयोजक महन्थ ठाकुर समानुपातिक सुचीमा पहिलो नम्वरमा वस्न ‘मञ्जुर’ पनि भए । निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको पहिलो सुचीमा उनी समानुपातिकमा नै थिए तर महतोलाई धनुषा–३ मा रोक्न तथा अन्य कांग्रेस नेतालाई पनि सिट छाडनु पर्ने भन्दै ‘मिडियटर’ गरिरहेको भारतीय पक्षवाट ‘दबाब’ बढे पछि झोंकमा ठाकुर प्रत्यक्षतर्फ फर्किए । र, उनी पनि महोत्तरी–३ वाट विजयी भएर संसदमा आईसकेका छन । तर, अर्को मधेस मुद्धालाई वोक्ने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई भने लैनचौरले कांग्रेससँग मिल्नका लागि सुझाव दिने आँटसमेत पनि गर्न सकेको देखिएन । 

जसलाई भारतीय पक्षले वोकेको थियो अर्थात कांग्रेस प्रदेश–२ मा ४ सिटमा सिमित भयो भने संघीय फोरमसहित राजपाले २१ सिट मा जित हासिल गरिदिए । नेपालमा ‘भारतीय कुटनीति र दबाब’ असफल हुदैँ गएको निरन्तर घटनामध्ये थपिएका उदाहरणहरु यती मात्रै छैनन, प्रशष्त देखिन थालेका छन ।

मधेस राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण साहका अनुसार मधेसलाई हेर्ने भारतीय दृष्टीकोण कहिल्यै पनि प्रस्ट हुन सकिरहेको छैन । ‘मधेसका वारेमा भारतीय दृष्टीकोण कहिल्यै पनि स्पष्ट हुन सकेन, वरु मधेसलाई प्रयोग गरेर काठमाडौंलाई तर्साउने मात्रै काम गरिरहेको यसअघिका घटनाहरुले देखाएका छन्,’ साह नागरिकसँग भन्छन, ‘यो कुरा बुझेका मधेस केन्द्रित दलले आफै–आफैमा गठबन्धन वनाएर जाँदा जनमत प्राप्त हुन सकेको हो ।’ उनका अनुसार मधेस केन्द्रित दलहरु फोरम, तमलोपा र सदभावनामा विभाजन ल्याउने देखी संविधान निमार्ण विरुद्धको नाकावन्दी एकतर्फी खोल्नेसम्म काम गरेर मधेस प्रति उसको दृष्टीकोण प्रस्ट भएको देखाउन सकेन ।

यस्ता अनेक विकसित घटनाले के देखाउँछ भने– संविधान निमार्ण प्रक्रिया देखी भारतीय संस्थापन पक्षले लिएका सवैजसो ‘कुटनीति र दबाब’ असफल हुदैँ गएका र भएका छन्– मात्र केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने घटनावाहेक । ‘संविधान विरुद्धको मधेस आन्दोलन’को माग सम्वोधन गर्न नसकेको आरोपमा ओली सरकार ढालिएको थियो, त्यसका लागि भारतले ओली गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रलाई प्रयोग गरेर देखिने गरी सवैभन्दा ठुलै सफलता हासिल ग¥यो । तर, अन्यमा उ कमजोर देखियो ।

२०७२ जेठ २८ मा भएको ऐतिहासिक १६ बुदेँ सहमति आफनो जानकारी विना गरिएको भन्दै आक्रोशित भारतले त्यसको हिस्सा लिन खोज्यो । १२ बुदेँ सहमतिको मध्यस्थकर्ता भएको नाताले १६ बुदेँ आफनो ‘नोटिस’ विना गरिनु हुदैनथ्यो भन्ने खालको तर्क तत्कालिन भारतीय राजदुत रञ्जित रेले राखेका थिए । तर, मुख्यतः प्रमुख दलका ४ नेताले सो सवालमा ‘भारतीय सह–सचिव’ को हैसियतमा राजदुत रेलाई राखेर नेपालको राजनीतिक निर्णय नेपालको नेताहरुले गर्ने हो भन्ने जवाफमा सिमित पारिदिए ।

आफुलाई जानकारी नै नदिई १६ बुदेँमार्फत संविधान निमार्ण प्रक्रियामा गएको भन्दै मधेस आन्दोलनलाई खुल्लेआम समर्थन गर्ने देखी भारतले कठोर नाकावन्दी मात्रै गरेन, संविधान रोक्नका लागि भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरसमेतलाई नेपाल पठाउन काम ग¥यो । तर पनि निमार्ण प्रक्रिया रोकिएन, वरु संविधान जारी भएरै छाडयो ।

त्यसविचमा १६ बुदेँ सहमतिको एक हस्ताक्षरकर्ता दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई संविधान निमार्णको अन्तिम समयमा वाहिर निकाल्न सफल भने भारत भयो तर त्यो पनि लामो समय टिकाउन सकेन । मुख्यतः जितेन्द्र देव, रामजनम चौधरी र योगेन्द्र चौधरीलगायतलाई ‘प्रयोग गरेर’ संविधान लेखनको अन्तिम समयमा वाहिर राख्न सफल भए पनि त्यस पार्टीलाई आफनो पकडमा धेरै समय टिकाउन भने सकेको थिएन । भारतीय दबाबसँग जमेर ‘जुधेका’ केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा केही समय पछि विजय गच्छदारको पार्टी असोज २५ गते सामेल भईदियो ।

‘१६ बुदेँ सम्झौता गरेका कारण संविधानको स्वामित्व लिनुपर्छ भन्नेमा अध्यक्षलगायत हामी केही सांसद संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा थियौं तर केही वाह्य शक्तिको चलखेलका कारण पार्टी नै विभाजन हुने धम्की आए पछि त्यतिवेला हस्ताक्षर गर्न सकेनौं,’ सो पार्टीका सांसद डा. सुवोध पोखरेल सम्झन्छन, ‘तर, पछि फेरी संविधान कार्यान्वयन र आन्दोलनको मुद्धा सम्वोधनसहितका ८ बुदेँ सहमति गरेर ओली सरकारमा सहभागी भयौं, कसैको दवाव सुनेनौं ।’

त्यस्तै, संविधान जारी गरुन्जेल अलिकति पनि चलाउन नसकेको कांग्रेसलाई भने संविधान निमार्ण जारी लगत्तैको सरकार निमार्णको सन्दर्भमा भने संविधान निमार्ण पक्षधर शक्तिको गठबन्धनवाट निकाल्न भयो । कांग्रेस कै केहीलाई प्रयोग गरी सुशिल कोइरालालाई पुनः प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार उठाउन सफल भएको भारत परिणाममा भने नमज्जासँग असफल हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा ओलीविरुद्ध मात्रै भिडाउन भुमिका खेलेन, आन्दोलनमा रहेका मधेस केन्द्रित दललाई ओली विरुद्ध मत हाल्नसमेत बाध्य वनायो । तर, यस निर्वाचनमा कोइरालासँगै भारतीय रणनीति पनि असफल मात्रै हुन पुगेन, स्वयं कोइरालाको ‘संविधानको पिता’ जस्तो सम्मानित हुने अवसर समेत गुम्यो । त्यसपछि मात्रै हो, जनस्तरवाट संविधान निमार्णको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसको व्यापक रुपमा नै आलोचना हुन थालेको ।

अन्ततः ओली प्रधानमन्त्री भए । बदलामा, ओलीले भारतसँगको आर्थिक र सडक परनिर्भतालाई तोडदै उत्तरी छिमेकी चीनसँग ऐतिहासिक पारवहान सम्झौता गरिदिए । यो नै भारतलाई लागेको सवैभन्दा ठुलो झटकाको रुपमा हेरियो किनकी पहिलोपटक चीन खुल्लेआम नेपालसँग जोडिन पुग्यो । यस घटनाले नेपालमा उत्साह छायो भने भारतीय मिडियामा भने गम्भिरताका साथ मात्रै हेरिएन र नेपालमा चिनियाँ प्रभाव स्वतः बढने भन्दै भारतमा अनेक वहससमेत सँगसँगै सुरु भयो ।

भारतको नेपाल नीति क्रमशः फेल हुदैँ गएको भन्दै भारतभरी आलोचना हुन थाल्यो, त्यो क्रम अहिले झन तिव्र रुपमा आइरहेको छ । अझ नेपाल विरुद्धको नाकावन्दी गलत थियो भनेर भारतको राज्यसभा वैठकमा विशेष कार्यक्रमसमेत भयो, नेपाललाई विशेष राखेर संसदमा यस्तो कार्यक्रम कहिल्यै भएको थिएन । संसदमा भारतको नेपाल नीति गलत भएको भन्दै विपक्षी कांग्रेस आइका नेता मणीशंकर ऐरलगायतले सरकारको जमेर नै तिव्र आलोचना गरे, जहाँ विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजले धेरै जवाफ दिनु परेको थियो । र, सोही घटना पछि भारतीय नेता  र मिडियाहरुले त्यसपछि नेपालमा चिनिया भुमिका बढने भन्दै सरकारलाई निरन्तर सचेतसमेत गराउन सुरु गरे ।

अमेरिकावाट प्रकाशित ‘दि इकोनोमिस्ट’ को हालैको एक अंकमा ‘दक्षिण एसियामा प्रभाव गुमाउँदै भारत’ भन्ने शिर्षकमा नेपाली नीतिमा भारतीय असफलतावारे आलेख नै तयार पारेर प्रकाशित गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘नेपालले २०७२ गणतन्त्रसहित जारी गरेको नयाँ संविधानलाई भारतले असहमति जनायो, उक्त संविधानलाई खासगरी आफ्नो देशसँग सीमा जोडिएको मधेस क्षेत्रका लागि अनुचित ठह¥याउँदै आफ्नो पुर्ववतः हेपाहा प्रवृत्ति देखायो । तर, पछिल्लो नाकाबन्दी (जसलाई नेपालका आन्दोलनकारीहरूले लगाएका थिए र नेपालका सिमानाका नियन्त्रण गर्न काममा भारतले समर्थन गरेको थियो) का कारण त्यसवाट झुक्नुको साटो नेपालको अस्थिर सरकार डगमगाएन, आफ्नो स्वतन्त्रता पुष्टि गर्न यसले चीनसँग धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो ।’

अझ अगाडी लेखेको छ, ‘जुन नीतिका कारण जलविद्युत, सडक र देशको पहिलो रेल सेवा (जुन नेपालको राजधानी काठमाडौंबाट भारततर्फ नभई पहाडी क्षेत्रबाट चीनतर्फ विकसित हुनेछ) मा विशाल चिनियाँ लगानी ल्याउने वाचा गरिसकेका नेपालका कम्युनिस्टहरूले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गरेका छन ।’

त्यति मात्रै होइन, नेपाल–भारतको विचको सन्धी सम्झौताको पुर्नविचार गर्नुपर्छ भन्दै दुवै देश सम्मिलित प्रवृद्ध व्यक्ति समुह (इपीजी) समेत गठन गरियो, जसलाई १९५० को सुगौली सन्धीलगायतका विषयको समिक्षा र पुनारावलोकनसम्मको क्षेत्राधिकार अधिकार दिइयो । ‘सन्धी सम्झौताका वारेमा यसरी कहिल्यै पनि कुराकानी भएको थिएन, समुहमा सौहार्दपुर्ण छलफल भईरहेको छ’ सदस्य डा. राजन भट्टराईले भने । तीनवटा बैठक पछि सो समुहले प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
उता, एमाले–माओवादी गठबन्धन रहेको ओली सरकार ढालेर उसकै मुख्य सहयोगी माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गराउन भारत एक हदमा सफल भयो, त्यो पनि प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई प्रयोग गरेर । तत्कालिन ओली मन्त्रीपरिषदमा नरहेका माओवादी नेताहरु कृष्णवहादुर महरा र बर्षमान पुनलाई प्रयोग गरी योजनावद्ध रुपमा ओली सरकार ढाल्न भने भारतीय संस्थापन पक्ष सफल भयो । ओली सरकारमा रहेको माओवादी र प्रतिपक्षी सिटमा सिमित रहेको कांग्रेसको सरकार गठन गरे पछि मात्रै भारतीय संस्थापन पक्षले लामो समय पछि ताली बजाउन पायो ।

तर, त्यो बजाएको त्यो ताली लामो समयसम्म भने टिकाउन सकेन । एक बर्ष पछि माओवादी वृहत वाम गठबन्धनको उदेश्यसहित प्रतिपक्ष एमालेसँग एकीकरणको उदेश्यसहित चुनावी गठबन्धनको घोषणा गत असोज १७ गते नै गरिदियो । कांग्रेस र भारतीय संस्थापन दुवैका लागि सो गठबन्धन ‘सरप्राइज’ मात्रै हुन पुगेन, दुवैका लागि ढाडमा टेकेर टाउकोमा हाने माओवादीको युद्धकालिन रणनीति झै हुन प्रतिघाती हुन पुग्यो ।

हाल सत्तारुढ माओवादी र प्रतिपक्ष एमालेको सो गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाई मत दिएर जनताले एकीकरणका लागि अनुमोदन गरिसकेका छन्, त्यो वाम गठबन्धनको शिर्ष नेताको अभिब्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने पनि – एकीकरणवाट पछाडी फर्कने ठाउँ छैन् ।

भारतीय विद्धानहरुले भारतीय मिडियामा गठबन्धनको यो विजयलाई ‘चीन निकट’ कम्युनिष्टहरुको विजयको रुपमा मात्रै लिएका छैनन, बरु तीनवटा तत्वसहितको नयाँ राष्ट्रवादको पक्षमा जनमत दिएका अर्थाएका छन । ती हुन– राजनीतिक स्थायीत्व र शान्ति, तिव्र र वृहतर देश विकास र छिमेकी भारतको ‘जर्वजस्त र माइक्रो म्यानेज’ प्रतिको विरोधी अडान, यो नयाँ राष्ट्रवाद नेपालमा हुर्केको भारतीय लेखकहरुले औल्याउन थालेको देखिन्छ ।

तर, यसविचमा ओली सरकार ढाल्नका लागि भुमिका खेलेका माओवादीका केही नेताहरुलाई प्रयोग गरेर एकीकरण रोक्ने प्रयास नगरेको भने होइन, त्यो अझै भित्रभित्रै जारी नै भएको देखिन्छ । तर, गत निर्वाचनमा कांग्रेस–मधेस केन्द्रित दलविच गठबन्धन गराउन नसकेको भारतीयले एमाले–माओवादी विचको एकीकरण रोक्न सक्लान भन्ने अपेक्षा गर्न पनि उत्तिकै छाडिएको छ । र पनि, धेरै नेपाली नेता र ‘विचौलिया’को सुझाव पनि भारतीयलाई यो जान थालेको छ कि– एमाले र माओवादी विचको भईरहेको वाम गठबन्धन र एकीकरण प्रक्रियामा हात नहाल, नत्र फेरी असफल हुनेछौं किनकी यो प्रक्रिया निकै अघि बढिसकेको छ ।’

यस वारेमा नेपाल मामिला विज्ञ मानिएका भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले एउटा लेखमार्फत नेपालको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा हात हालेकाले नेपालमा भारत विरोधी भावना तिव्र रुपमा बढेको स्विकार गर्न र बाम गठबन्धन टुटाउने प्रयास तिर नलाग्न सुझाव दिएका छन ।

‘भारतले अव बाम गठबन्धन र नयाँ नेपाली राष्ट्रवादको सामु पर्नुपर्ने भएको छ तर पनि गठबन्धन भत्काउने विकल्प वारे दिल्लीले सोच्न सक्छन तर यस्तो कुनै खाले अदुरदर्शी कदम भारतको नेपाल नीतिका लागि दुर्भाग्यपुर्ण हुनेछ, यी आत्माघाती अभ्यासहरु गर्नुको साटो भारतले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशाषनका लागि गठबन्धनलाई सघाउनु पर्छ’ मुनीले लेखेका छन । भारतीय अनलाइन न्युज पोर्टल ‘दी वायर’मा निष्कर्षका साथ थप सुुझाव दिएका छन– पटक पटक नेपालका लागि असफल भई सकेको भारतको नेपाल नीति अव दोहरिनु हुन्न, बरु नेपालको समृद्धी र विकासमा भारत सहयात्री वन्नु पर्छ । यसैमा दुवै देशको भलो छ ।

हुन त वामगठबन्धनको उल्लेख्य मत आए पछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्वाचन सम्पन्न गराएकोमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुुर देउवालाई धन्यवाद दिदैँ ‘वेटिङ प्राइम मिनिष्टर’ अर्थात एमाले अध्यक्ष ओलीसँग मिलेर काम गर्न चाहेको सन्देश दिएका छन । र, ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तासमेत दिन भ्याएका मोदीले नेपालको विकास र समृद्धीको प्रक्रियामा हातेमालो गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका त छन तर अब नेपालका लागि भारतीय नीति कसरी अघि बढछ ? त्यसका लागि केही समय प्रतिक्षा गर्नैपर्छ ।