स्थानिय निर्वाचन र फास्ट ट्रयाकमा शेरबहादुरको कचकच

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिरभित्रै स्थानीय निकाय निर्वाचन तथा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक स्वदेशी लगानीमा बनाउने सरकारी योजनाप्रति आपत्ति जनाएको छ। व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति धारणा राख्दै कांग्रेसले यी दुई योजनाप्रति विमति जनाएको हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयलाई प्राथमिकतापूर्वक समेटेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कानुनी र संवैधानिक अड्चनलाई ख्याल नगरी सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा गरेको आरोप लगाए । 'कुन नियम–कानुनमा टेकेर स्थानीय निर्वाचन गराउन खोजिएको हो, बुझ्न सकिएन,' उनले संसदमा भने, 'यो निर्णय ढंगसम्मत छैन ।' सबै पक्षलाई सहमतिमा नल्याई निर्वाचन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

देउवाले सरकारी लगानीमा निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्र्याक बनाउने योजनाप्रति पनि विमति जनाएका छन् । 'ग्लोबल टेन्डरमा गइसकेको विषय एकतर्फी रूपमा रोक्न खोज्दा वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ,' उनले भने, 'यस्तै सोचेर मैले २०५२ सालमा दार्चुलामा ३० मेगावाट जलविद्युत आयोजनाका लागि योजना बनाएको थिएँ तर आजसम्म पूरा भएको छैन ।' देउवाले फास्ट ट्र्याक विदेशी लगानीकर्तालाई नै बनाउन दिन संसदबाट लबिङ पनि गरेका छन् ।

संसद बैठकमा देउवाले भारतबाट राजदूत फिर्ता बोलाएर सरकारले सहमतिको ढोका बन्द गरेको जनाए । 'सरकारले भारत, नयाँ दिल्लीबाट राजदूत बोलाएर सहमतिको बाटो रोकेको छ,' उनले भने । सरकारले न्यायपालिकामा दलीय प्रतिनिधित्व गराएर हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।

सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीहरूले नै ओली सरकार बजेट पेस गरेर बाहिरिने जनाएकाले आफूले त्यसलाई म्यादी सरकार भन्ने गरेको देउवाले प्रस्टीकरण दिएका छन् । 'सरकारका जिम्मेवार मन्त्री–नेताहरु नै बजेट बनाएर यो सरकार बाहिरिने बताइरहेका छन्,' उनले भने, 'म्यादी सरकारले यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्नुको तात्पर्य छैन, महŒवाकांक्षी योजना ल्याएर ठिक गरेन ।'

देउवाले कालोबजारी नियन्त्रण तथा भूकम्प पीडितलाई राहत दिन नसकेर वर्तमान सरकार असफल भएको धारणा राखे । 'मन्त्री पैसा पठाएँ भन्छन्, सिडिओ छैन भन्छन्, अनि कसरी पीडितले रकम पाउँछन् ?' उनको प्रश्न छ । मधेसी, थारू, आदिवासी–जनजातिका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको पनि देउवाको आरोप छ ।

त्यसअघि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सरकारले संविधान नबुझीकनै स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । 'एकातिर स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा गर्ने भन्दै सरकार कार्यक्रम ल्याउँछ अर्कातिर सिमाना टुंग्याउन आयोग पनि बनाउँछ,' उनले प्रश्न गरे, 'आयोगले काम अर्को फागुनमा सक्छ, सरकार चुनाव मंसिरमा गराउने भन्छ, कसरी मिल्छ ?' सरकारले लोकप्रिय हुनकै लागि पूरा हुनै नसक्ने कार्यक्रम ल्याएको उनले आरोप लगाए ।

कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव हाल्दै स्थानीय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा धारणा राखेको छ । संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार स्थानीय क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्न आयोग बनाएको अवस्थामा त्यसको रिपोर्ट नआएसम्म निर्वाचन गराउन नसकिने कांग्रेसको दलिल छ । 'संविधानको धारा ३०३ को उपधारा (१) बमोजिम हालको स्थानीय निकाय कायम नरहने भएकाले हालको संख्या र सिमानाका आधारमा हुने निर्वाचनको औचित्य नरहने अवस्था दृष्टिगत गर्दै संविधानको धारा २९५ बमोजिमको आयोगबाट संख्या र सीमा निर्धारण गराई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानको परिकल्पना बमोजिम स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्नुपर्ने' कांग्रेसको जोड छ ।

संसद बैठकमा सत्तारूढ दलले भने स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउने सरकारी योजनाको बचाउ गरेका छन् । एमाले नेता झलनाथ खनालले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि निर्वाचन गराउन जोड दिँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भएको जनाए ।

राप्रपा नेपालका सांसद सुशीलकुमार श्रेष्ठले संविधानको अपव्याख्या गरेर कांग्रेस स्थानीय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको आरोप लगाए । 'संक्रमणकालीन व्यवस्थामा स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउने उल्लेख छ, त्यसैमा टेकेर निर्वाचन गराउने हो तर कांग्रेसले यसमा राजनीति गर्न थाल्यो,' उनले भने ।

नेमकिपाका प्रेम सुवालले पनि कानुनी र अन्य अड्चन हटाउँदै तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिए । 'कानुनी प्रक्रिया चाँडो टुंग्याएर स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारसँग माग गर्छु, निर्वाचन रोक्ने काम कुनै हालतमा गर्न हुन्न,' उनले भने । एमाओवादी सांसद जनकराज जोशीले पनि लामो समयदेखि रिक्त स्थानीय निकायमा निर्वाचनका लागि विलम्ब नगरी अघि बढ्न माग गरे । 'स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहँुदा भ्रष्टाचार बढेको छ, त्यसलाई रोक्न पनि निर्वाचन गर्नैपर्छ ।'

यसैबीच, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मधेसी र थारू, आदिवासी–जनजातिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध सातसहित थरुहट तराई पार्टी र नेपाली जनता दलले संसद बैठक बहिष्कार गरेका छन् । 'सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले थारू–मधेसीलाई चिनेन, त्यस कारण हामी यो बैठक बहिष्कार गर्छौं,' सांसद गोपाल दहितले भने । ती पार्टीले लामो समयदेखि संसद बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।