महानिरिक्षक नियुक्तीमा दाहाल–देउवा विच पुनः बिबाद

 सर्वोच्च अदालतको फैसाला पछि प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ती गर्ने बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सरकारका प्रमुख सहयोगी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बिच पुनः बिबाद सुरु भएको छ । सरकारका प्रमुख सहयोगी सभापति देउवाले पहिलो स्थानमा रहेका नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरिक्षक नबनाउन भन्दै पुनः अडान कसेपछि बुधवार बस्ने भनिएको मन्त्री परिषद बैठक दुई दुई पटक स्थगित हुन पुगेको छ । मन्त्री परिषद बैठक स्थगित हुदाँ प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न चीन भ्रमणको अजेन्डासमेत पारित हुन सकेन् । 

सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गते नियुक्त गरिएका जयबहादुर चन्दको महानिरिक्षक बदर गरे पछि प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमण जानु अगावै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व टुंग्याउने भन्दै बैठक बोलाएका थिए । त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन पनि प्रधानमन्त्री दाहालको अनौपचारिक सन्देश अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक सिलवाल समक्ष पुगिसकेकोसमेत थियो ।

 तर, सभापति देउवाले अघिल्लो पटक पनि रोकेका सिलवाललाई नियुक्ती नगर्न पुनः दबाब बढाई दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल थप अप्ठयारोमा परेका छन् । ‘नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरिक्षक नबनाउनका लागि देउवाजीको चर्कै दवाव प¥यो, उहाँ सिलवालबाहेक अन्य कसैलाई बनाउनका लागि अडान कसिरहनु भएको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले नागरिकसँग भन्यो । 

‘देउवाद्धारा सिलवाललाई अस्विकार, दुई दुई पटक बोलाउँदा नि मन्त्री परिषद बैठक नै बस्न सकेन, प्रधानमन्त्री बिदेश (चीन) भ्रमण मन्त्री परिषदवाट पारित नै हुन सकेन, भ्रमणको अनुमोदन पछि गर्ने सर्तमा चीन भ्रमण सार्वजनिक’

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार देउवाले प्रहरी महानिरिक्षकमा सिलवाललाई रोक्नका लागि तीन विकल्प दिएका छन् ।  पहिलो, हाल डिआइजी रहेका सबैलाई जनालाई एआईजीमा नियुक्ती गर्ने र पहिलो स्थानमा चन्दलाई राख्ने, दोस्रो प्रहरी नियमावली खारेज गरी कार्यकारी प्रमुखले उपयुक्त लागेको जसलाई पनि नियुक्ती गर्न सक्ने प्राबधान राख्ने र तेस्रो अदालतले कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसलाई ठाडै अस्विकार गर्दै चन्दलाई निरन्तरता दिने उपाय देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएका छन् ।

चन्दको नियुक्ती बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसाला आए लगत्तै मंगलवार अपरान्ह भएको भेटमा देउवाले प्रस्टैसँग सिलवाललाई नबनाउन निर्देशन दिर्दै उक्त उपाय सुझाएका हुन । फैसाला आएको सोही मंगलवार साँझ बालुवाटार पुगेका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बिमलेन्द्र निधिले सिलवाललाई बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई भने तर दाहालले गृहमन्त्रीको आग्रह स्विकार गरेनन । र भने, ‘शेरबहादुरजीले मान्दै मान्नु भएको छैन, म कसरी अघि बढाऊ ?’ निधि साँझ वालुवाटार पुग्नु अघि नै देउवा पुगेर भावी प्रहरी महानिरिक्षकको धारणा राखेको भन्दै देउवाको तर्क र उपायहरुको वेलिविस्तार लगाई दिए पछि निधि पनि अप्ठयारोमा परेका छन् ।

तर, बुधवारवाट देउवाले पुनः न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको. कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा सरकार उत्रनु पर्ने तर्क राख्न थालेका छन् । जसका कारण पनि बुधवार बिहान १० बजे र साँझ ५ बजे बोलाइएको मन्त्री परिषद बैठक कुनै पनि निर्णयमा पुग्न नसक्ने भए पछि स्थगित गरिएको थियो । देउवाले पुनः कानुनी प्रक्रिया खोज्नु पर्ने भन्दै अडान कसे पछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै थप अप्ठयारोमा परेका छन । 

त्यसको भित्री कारण के रहेछ भने, सर्वोच्चको फैसाला हुनु अघि प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रधानन्यायधिस सुशिला कार्की बिच तीन पटक टेलिफोन वार्ता भएको देउवाले पत्ता लगाए पछि उनी त्यो निर्णयमा पुगेको रहेछन् । देउवाका अनुसार दुईवटा वार्ता मोबाइलवाट मोवाइलमा र अर्को एक वार्ता चाँही ल्यान्डलाइनमा दाहाल–कार्की बिच भएको पत्ता लगाए पछि उनी कानुनी उपचारको खोजीमा बढी जोड गरेका रहेछन । ‘तपाईको फोन तीन तीन पटक उठाउने तर मेरो फोन फुल घन्टी जाँदा पनि प्रधानन्यायधिसले उठाइनन, कुरा बुझिदै गइयो– सबै मिलेर मलाई एक्लाईदै छ ।’

त्यसवाट थप आक्रोशित भएका देउवाले कानुन उपचार खोज्ने भन्दै आफु निकट केही अधिवक्ताहरुसँग छलफलसमेत गर्ने जानकारी दाहाललाई गराएका छन् । ‘फैसालाको पुर्ण बिबरण आएको छैन, त्यसलाई अध्ययन गरे पछि मात्रै निष्कर्षमा जाऊँला, अहिलेलाई नियुक्ती प्रक्रिया रोक्नुहोस्’ देउवाको पछिल्लो आग्रह आए पछि बुधवार साँझको मन्त्री परिषद बैठक रोकिएको हो ।  

यद्धपी, देउवाको अर्को उपाय छ, जेठ २४ गते प्रधानन्यायधिस कार्कीको पदावधी सकिने र त्यस पछि गठन हुने फुल कोर्टले निर्णय उल्टाउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै यथास्थीतिमा प्रहरी प्रशाशन चलाउँदै जाने । भावी प्रहरी महानिरिक्षकमा चन्दलाई सर्वोच्चले बदर गरेको र पहिलो स्थानमा रहेका सिलवाललाई देउवाले नमाने पछि विकल्प खोज्नु पर्ने भन्ने बहस पनि सत्तारुढमा चलेको छ । त्यसका लागि प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारी बलियो उम्मेदवारको रुपमा देखिएका छन् ।  

यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले सिलवाललाई बनाउनु पर्ने अडान राखे पनि सभापति देउवाले चन्दलाई बनाउनु पर्ने भन्दै चर्को दबाब दिए पछि गत फागुन १ गते नियुक्ती गरिएको थियो । तर, सो नियुक्तीलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलवार बदर गरे पछि नयाँ प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ती गर्नु परेको हो । ‘बिहान १० र साँझ ५ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो तर स्थगित हुन पुग्यो, कारण भने थाहा पाइएन’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले नागरिकसँग भने । 

उनका अनुसार प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ती देखी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणसहित अन्य नियमित अजेन्डा बैठकका लागि तय भएको थियो ।  सर्वोच्चको फैसाला पछि महानिरिक्षक नियुक्ती र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण पारित गर्ने भनिएको थियो । तर, देउवाले महानिरिक्षकमा सिलवाललाई अस्विकार गरे पछि बैठक स्थगित गरियो । 

त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको अजेन्डा नै पारित हुन सकेन, इतिहासमा नै पहिलो पटक पारित नै नगरी प्रधानमन्त्रीको बिदेश (चीन) भ्रमणको अजेन्डा सार्वजनिक गरिएको छ । ‘प्रावधिक कारण प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको अजेन्डा पारित हुन सकेन, पछि मन्त्री परिषद बैठकले अनुमोदन गर्ने गरी सो अजेन्डा सार्वजनिक गरिएको हो’ प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार गोबिन्द आचार्यले नागरिकसँग भने । तर, आचार्यले प्रधानमन्त्री दाहाल र सभापति देउवाबिच प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्तीलाई लिएर पुनः बिबाद सुरु भएको भने स्विकार गरेनन ।  

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल चन्दलाई सुरक्षा सल्लाहाकारको जिम्मेवारी दिएर सिलवाललाई प्रहरी महानिरिक्षक बनाउन चाहान्थे । तर, देउवाले अस्विकार गरे पछि दाहाल पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठक र सुरक्षा सल्लाहकारको बैठकमा आफुलाई बढी नै केन्द्रित गरी बुधवारको समय कटाई दिए ।