१६ बुदेँ कार्यान्वयनमा रोक लगाउने दाजु, बचाऊ गर्ने नेता भाई

बृषेशचन्द्र लाल

गिरिशचन्द्रलाल र बृषेशचन्द लाल दाजुभाई हुन । गिरिशचन्द्र सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस हुन भने बृषेषचन्द्र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सह–अध्यक्ष हुन । हिजो मात्रै दाजु गिरिशचन्द्र लालले १६ बुदेँ सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए । लगत्तै भाई सह–अध्यक्ष रहेको तमलोपाले बिज्ञप्ति नै जारी गरेर उक्त निर्णयको औपचारिक रुपमा नै स्वागत ग¥यो । आज दाजुको सो आदेश बिबादित बन्न पुगेको छ, चार दलले त्यसलाई ठाडै चुनौती दिदैँ अस्विकार गरेको छ भने अन्य केही तराई–मधेस केन्दित दल र एनजिओकर्मी र केही सर्वसाधारणले भने त्यसको स्वागत गरिरहेको देखिन्छ । गिरिशचन्द्रको सो आदेश पछि मुलुक राजनीतिक रुपमा प्रस्ट रुपमा दुई कित्तामा बाँडिएको छ । यहाँसम्म ठिकै छ, तर दाजु गिरिशचन्द्रलाल माथी चौतर्फी आक्रमण भए पछि भाई बृषेशचन्द्रलालले त्यसको बचाऊ प्रयास गरिरहेका छन् । भाई बृषेशचन्द्रले आज आफनो फेसबुकमा लामो फेहरिस्त लेखेरे दाजुको बचाउ गरेका छन् । आउनुहोस, त्यो फेहरिस्त अध्ययन गरौ ।

हतासको अरण्य रोदन

-बृषेश चन्द्र लाल
उपाध्यक्ष तमलोपा

इमानदार, सोझो र भ्रष्टाचारलाई आफ्नो ताकतले भ्याएसम्म निरुत्साहित गर्ने नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने गरी परिवर्तन गर्ने र महाभूकम्पले पिडित जनताको सहयोगार्थ दुनियाँबाट आउन सक्ने खरबौंको रकममा भागबन्दा लगाउन अहोरात्रि दुर्योजना बनाउन व्यस्त काँग्रेस, एमाले, माओवादी र सत्ता बिना टिक्नै नसक्ने मधेशवादीको खोल ओढेको फोरम लोकतान्त्रिक सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनामा आधारित तथा जनताको पक्षमा गरिएको ऐतिहासिक न्यायिक आदेशको बिरुद्ध खनिएका छन् । यी चार भनिने स्वार्थलोलुप र वर्चस्ववादका पक्षधर दलहरु मुखभरी र्यालैर्याल आउने गरी अगाडि आइसकेको आहार छुट्टिएको अवस्था झैं भक्कानो फोडी रोए जस्तै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर क्रन्दन गरेका छन् ।

तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जारी गरेको बिज्ञप्ति

देश र जनताका यी स्वयं घोषित ठेकेदारहरुको विज्ञप्तिबाट निम्न प्रश्नहरु उठ्दछन् –

१. एकल इजलासप्रति यिनको आपत्ति किन ? विज्ञप्तिमा निहित अर्थ एकल इजलासको न्यायिक मान्यता हुँदैन भन्ने हो वा एकल इजलासमा यिनले मन नपराएका न्यायाधीश रहेकाले यिनलाई आपत्ति भएको हो ? अथवा एकल इजलासमा मधेशमा जन्मेका न्यायाधीशका कारण यिनको आपत्ति हो ? यी मध्ये केही भए चार दलका यी नेताहरु स्वतन्त्र न्यायिक प्रक्रिया तथा कानूनी राज्य सिद्धान्तका घोर बिरोधी, निर्देशित न्यायपालिका लाद्ने तथा सम्प्रदायिक हुन भन्ने तथ्य छर्लङ्ग्याउँदैन ?

२. सर्वोच्च अदालतको आदेशमा संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार छैन भनी कहाँ भनेको छ ? स्पष्ट हुन सकेन । आदेशले देशमा जनताको बिद्रोह, संघर्ष र विभिन्न आन्दोलनहरुको परिणामस्वरुप प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न बृहत् राजनैतिक सहमतिबाट लागू गरिएको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना अनुरुप अन्तरिम संविधानले निर्देशित गरेबमोजिम संविधान निर्माणमा लाग्न पो भनेको छ । यस्तो अवस्थामा तथ्यलाई बङ्ग्याई जनतालाई भ्रमित गर्ने प्रयास किन ?

३. शक्तिको पृथकीकरण भनेको यस सम्बन्धमा रहेको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानमा उल्लेखित सिद्धान्त र व्यवस्था अनुरुप हुने वा सत्ता पकडहरुको भागबन्दामा अनुकूल हुने गरी हुनु पर्ने पंक्षी हो ? संविधानसभाले गर्ने संविधान निर्माण अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना र विभिन्न धाराहरुमा गरिएको व्यवस्था विपरित हुन सक्दैन । त्यस्तो अधिकार संविधानसभालाई छैन । संविधानसभा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि हो र यसले जनताद्वारा अभिव्यक्त चाहना र अधिकार-पत्र अथवा अधिदेश बिरुद्ध केही गर्न सक्दैन ।

४. नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ७७ मा संविधानसभाको विशेषाधिकारको उल्लेख गरिएको छ । विशेषाधिकार बैठकमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता, बैठकको आन्तरिक कामकारवाही तथा लिखत, प्रतिवेदन, मतदान र कारवाही प्रकाशनसंग सम्बन्धित छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा स्पष्टत: व्यवस्थित व्यवस्था विपरित जाने अधिकार त संविधानसभालाई छैन भने विशेषाधिकार भन्दै विज्ञप्तिबाट गरिएको अपव्याख्या किन ? अन्तरिम संविधानको धारा १०२को (४) बमोजिम संविधान र प्रचलित कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्चमा निहित भएको अवस्थामा चार दलको यस्तो दुष्प्रयासलाई के भन्ने ?

५. अन्तरिम संविधान जनताको आकांक्षाको दस्तावेजको रुपमा आएको हो भने संविधानसभा प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागगत गर्न अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम अस्तित्वमा आएको हो । संविधान निर्माणको सम्बन्धमा संविधानसभा अन्तरिम संविधानको निर्देशन विपरित जान सक्दैन । अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको सीमाभित्र मात्र संविधानसभा स्वतन्त्र र सक्षम छ तथा संविधानसभाको निर्णय अन्तरिम संविधान अनुसार भए मात्र अन्तिम हुने तथ्य निर्विवाद छ । कस्तो संविधान कसरी बनाउने भन्ने विषय संविधानसभाको मनपरीको विषय कदापि होइन । यस्तोमा चार दलको विज्ञप्ति मनपरीतन्त्रको वकालत र फटाईंको हद होइन ?

६. विज्ञप्तिले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अटेर गर्दै आफ्नै निर्णयलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण भन्दै अगाडि बढ्ने कुरा गरेको छ । यो स्वतन्त्र न्यायपालिका बिरुद्ध निर्देशित न्यायप्रणाली लागू गर्ने दुष्घोष हो । चार दलका यी शिर्ष नेताहरुलाई यस्तो गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? यदि उनलाई यस्तो अधिकार छ भने कसैले कुनै संविधान किन मान्छ ? यो देशलाई अराजकतातिर धकेल्ने षडयन्त्र होइन ?

न्यायधिस गिरिशले आज फेसबुकमा पोष्ट गरेको कबिता

देशमा उठेका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, क्षेत्रिय, धार्मिक आदि सबै प्रश्नहरु र खास गरी सबै कुराको मूल चुरो राजनैतिक मुद्दाहरु कै समाधानार्थ जनता र जनताका प्रतिनिधि राजनैतिक शक्तिहरुबीच भएको सहमतिको दस्तावेज हो, नेपालको अन्तरिम संविधान । उक्त दस्तावेजमा उल्लेखित कुनै पनि मुद्दालाई राजनैतिक भनी पन्छाउन मिल्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३८मा उल्लेखित राज्यपुनर्संरचनाको मुद्दा जनताको मुद्दा हो । यसलाई खोपामा राखी संविधानको एकतर्फी घोषणाको दुष्प्रयास जनताप्रति विश्वासघात हो र यसले देशलाई जटिल द्वन्द्वमा फंसाउने छ । सर्वोच्चको आदेशले संविधान बनाउन कहीं कतै रोकेको छैन ।
यसले अन्तरिम संविधान (धारा १३८) अनुरुप वर्गीय, जातिय, भाषिक, लैङगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघिय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना सहितको संविधान निर्माण गर्न निर्देशित गरेको छ । संविधानसभालाई विभिन्न संघर्षहरुबाट प्राप्त उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न राज्यको पुनर्संरचना तथा संघिय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी विषयको अन्तिम टुङ्गो लगाउन अन्तरिम संविधान र जनताले दिएको जिम्मेवारीबाट विमुख हुन नपाउने भनेको छ ।
सर्वोच्चको आदेश संविधानसम्मत मात्र होइन, जनताको पक्षमा र आउने संविधानलाई विवादास्पद हुनबाट जोगाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ । चार दलको क्रन्दन हतासको अरण्य रोदन हो । हतास हुनुभन्दा सर्वोच्चको आदेशबाट प्राप्त उर्जा ग्रहण गरी पूर्ण संविधान निर्माणतिर लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।