के मेरा पुराना काँग्रेसी मित्रहरू फट्यांग्रा टिप्न सक्छन् र ?
केपी ओलीले अहिलेको नेपाली काँग्रेसलाई झाडीमा फसेको बारहसिंघे भन्नु भएको छ । मैले नि त्यहाँ ३५ बर्ष बिताए । आज टाढाबाट नियाल्दै छु । बेला बेलामा सोच्दछु के भएको होला काँग्रेसलाई र ? ओली महोदयको बारहसिंघे उपमा बडो चित्त बुझ्यो । यो उपमा दिंदा ओली जीको आफ्नो कुनै प्रयोजन होला, मलाई त "झाडीमा फसेको बारहसिंघे" यो पदावली मात्र मन पर्यो ।
सात दशक देखि समुद्री आंधीमा फसेको जहाज जस्तो यो काँग्रेसलाई हेर्दा धेरैलाई, धेरै पटक डुब्यो डुब्यो लाग्या होला । तर, यौटा अजस्र शक्तिले यसलाई पार लगाउदै ल्याएको छ । के त्यो शक्ति आज जाग्रत छ र ? म सोच्दै निदाउथे, ब्यूझिन्थे । अर्ध चेतनामा मैले खेलेको काँग्रेसका खेतबारी, कान्लाहरूमा हिडे डुलेका बेलाका केही पुराना नयाँ सम्झनाहरूको तरेली बिहान टिप्दै गए ।
संसदको निर्वाचनमा पराजित भएकालाई उच्च राजनीतिक तहमा नियुक्ति नगर्ने गणेशमान सिंहजी संगको सहमति विपरित गिरिजा प्रसाद कोईरालाले रामशरण महतलाई योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्नु भयो । यसपछि गणेश मान जी को चाहना अनुसार दुर्गेश मान सिंहलाई भारतको राजदूतमा नियुक्ति गरिएन । यसको दुस्खद परिणाम अतुलनीय रह्यो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उपरको मतदानमा आफ्नै पार्टीका ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएर गिरिजा प्रसाद कोईरालाको सरकारलाई नैतिक संकटमा पारियो । पार्टी भित्र सल्लाह नगरी प्रम कोईरालाले चार जना नेतालाई मंत्री पदबाट हटाएको प्रतिशोध थियो त्यो । फलतस् तत्कालिन संसद बिघटनको सिफारिश भयो । भनिन्छ, यो काँग्रेसको अवनीतिको ओरालो थियो ।
कृषि मंत्री शैलजा आचार्यले मंत्रालयमा भ्रष्टाचारको जालो छ, पंछाउनै गार्हो भयो भन्नु भएको थियो । संसदमा एमालेले रडाको मच्चाए । उही सरकारको गृहमंत्री रहेका शेरबहादुरजी, चिरंजिवी वाग्लेजीहरू एमालेलाई हौस्याए । अपमानित पारिएर शैलजाजी मंत्री पदबाट राजिनामा दिनु पर्यो । काँडा झिकियो भनेर काँग्रेसमा एक थरीको हर्ष बढाई भयो । काँग्रेस चुकेको थाहै भएन ।
नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता महेन्द्रनारायण निधी समेतले गिरिजा कोईरालालाई प्रमबाट बर्खास्त गर्न राजदरबारमा बिन्ती चढाउनु भो । राजालाई संविधानमा व्यवस्था नै नभएको हस्तक्षेपका लागि अपील गरियो । यस पछि संसदीय इतिहासका पहिलो सभामुख देवतुल्य कृष्ण प्रसाद भट्टराईको संसदीय पद्धति प्रतिको निष्ठा र संवैधानिक राजतन्त्रको समझमा प्रश्न खडा भयो ।
राजा बीरेन्द्रले सरकारको सहमति बिना नै तत्कालिन राष्ट्रिय सभामा १० जनालाई मनोनित गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले यसको विरोध गरेको थियो । गणेशमानजी, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाबाबु सबैले राजाको यस कदमलाई संवैधानिक राजतन्त्रको पद्धतिको विपरित काम भन्नु भएको थियो । अब गिरिजा प्रसाद कोईरालालाई संविधानमा कही व्यवस्था नै नभएको पदमुक्त गरिनु पर्ने उक्त अपीलबाट नेपाली काँग्रेसकै संवैधानिक राजतन्त्रको समझमा गंभीर फरक पर्योस राजाले खेल्ने मौका पाएँ ।
संसदीय दलमा शेरबहादुरजी को नाममा बहुमत नहुदां हुदै गिरिजा प्रसाद कोईरालाले शेर बहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेता बनाउनु भयो । उ बखत प्रम पदको स्वभाविक हकदार रहनु भएकी शैलजा आचार्य वा संख्यात्मक बहुमतमा रहेका खुमबहादुर खडका गिरिजा बाबुसंगको प्रेमको पासोमा रहेरै पंछ्याईए । शेर बहादुर जी प्रम हुनु भयो । कालान्तरमा उनै शेर बहादुरसंगको प्रतिस्पर्धामा गिरिजा बाबु संसदीय दलको नेता पद परित्याग गर्नु पर्यो । सुशील कोईरालालाई संसदीय दलको नेतामा समर्थन गर्नु भयो र अपरिजेय कोईराला स्वंय पराजित हुनु भयो ।
राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा पासोमा पारिएका आफ्नै पार्टीका प्रम शेरबहादुरजी लाई गिरिजा बाबुले प्रतिरक्षा गर्नु भएन । संकटकाल घोषणाको प्रम देउवाको निर्णयलाई पार्टी सभापति कोईरालाले केसको बैठकमा असफल गराउनु भयो । फलत: देउवाबाट संसद बिघटनको परिणाम आयो ।
कुनै समय गिरिजाबाबुले गर्नु भएको संसद बिघटनको सिफारिशलाई अक्षम्य अपराध देख्ने देउवा स्वयंले संसद बिघटनको सिफारिश गरेको प्रतिरक्षा गर्न कत्ति कठिनाई सहनु परेको थियो होला ?
देउवा सरकारका मंत्री रहेका जय प्रकाश गुप्ताले नेपाली सेना राजनीतिमा दख्खल दिदैछ भन्ने वक्तव्य दिएका थिए । एमाले, बिजुक्छे लगायतले संसदमा हंगामा खडा गरे । उनिहरू, गुप्ताले राजिनामा नदिई नहुने अड्डी लिए । सरकारको प्रवक्ताको रूपमा जयप्रकाश गुप्ताले भनेका कुराहरूलाई गिरिजा बाबुले पार्टी नीति विपरित ठान्नु भयो । पार्टीले गुप्तालाई मन्त्री पदबाट राजिनामा दिन भन्यो । देउवा मन्त्रीमंडलले गुप्ताको प्रतिरक्षा गर्यो र आमोद उपाध्याय र महेश आचार्य समेतको मन्त्री मंडलको बैठकले सर्वसम्मतिबाट गुप्ताले राजिनामा दिन नपर्ने ठहर गरी वक्तव्य निकाल्यो । तर, गिरिजा बाबुले मान्नु भएन । मन्त्री गुप्तालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरियो । यद्यपि, देउवाले मंत्री पदबाट हटाउन मान्नु भएन ।
कुनै समय संसदमा प्रतिपक्षी एमालेले मंत्री शैलजाको राजिनामा माग्दा आफ्नो पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीका मंत्रीको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अडान लिनु भएका गिरिजा बाबु आफ्नै पार्टीका मंत्री जय प्रकाश गुप्तालाई एमालेको शहमा पार्टीबाटै निकाल्नु भयो ।
नेपाली कांग्रेस भित्र अत्यधिक शक्तिशाली रहनु भएका प्रम गिरिजाबाबुका बिरूद्ध संसदीय दलको नेतामा उम्म्दवारी दिने सहास चिरंजीवि वाग्लेले गर्नुभयो । गुटको तर्फबाट यो पहिलो संस्थागत प्रयास थियो, जस्मा गणेशमान जी र किसुनजीको खुला आशिर्वाद थियो । यिनै चिरंजीवि वाग्लेले सृजना गर्नु भएको गुट शेरबहादुर जीको नेतृत्वमा स्थानान्तर भयो र सोही पृष्ठभूमीमा आज देउवा जीको हाली मुहाली अविच्छिन्न छ ।
यिनै चिरंजीविजी सबभन्दा पहिला कांग्रेसलाई जनस्तरमा बदनाम पार्ने शाही डिजायनको पात्रमा चुनिनु भयो । राजाले भनेपछि देउवाजी हामी धेरैका सामुन्ने मंत्री पदबाट वाग्ले जीको राजिनामा माग्नु भयो । "वाग्ले जी, आइदर यू सम्मिट रिजिनेशन आर प्रिपियर्ड फोर जेलू" बैठकमा देउवाजीले राजाको ईच्छा, तत्कालिन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको तयारी आदि सम्झाउदै पद त्याग गर्न वाग्लेलगायत हामीलाई गरेको अनुरोध हामी मुर्खहरूले बुझेनौ ।
अड्डी कस्यौं र पालैपालो भ्रष्टाचारमा फसाईएर जेल गयौ, समाप्त भयौ, मर्यौ । देउवाजी शाही भ्रष्टाचार आयोग आदिलाई छिचोल्दै वटबृ़क्ष झै झांगिनु भएको छ ।
प्रम शेर बहादुर देउवाले माओवादीसंग शांतिवार्ता थाल्नु भएको थियो । एमाले पनि भित्री रूपमा माओवादीसंग वार्ता थालेको थियो । यस वार्तामा गिरिजा बाबुले प्रम देउवालाई बल दिनु भएन । सहयोग गर्नु भएन । हंगकंगबाट सोझै दिल्ली पुगेको गिरिजा बाबुले आफु प्रम बनेमा माओवादीसंग शान्ति वार्ता टुंग्याउने भनेर सहमति गर्नु भयो । कांग्रेसको फुटलाई दरिलो बनाउन एमालेले कोईरालालाई साथ दिएर काँग्रेसी चिरालाई फाटोमा रूपान्तरित गरें । शेर बहादुर प्रम रहनु भएन । दिल्ली सहमति पछि शांति वार्ता भै माओवादी सतहमा आयो, राजा र राजतन्त्र सकियो । गिरिजा बाबुले भने आफुलाई इतिहासमा अमर बनाउनु भयो ।
चिरंजीवि वाग्ले र खुम बहादुर खडकालाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जेल हुलेपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले यस वारे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरिने ठहर गर्यो । मधुर र अदालत मैत्री भाषामा पार्टीले सो आशयको एक वक्तव्य निकाल्यो । देउवाजीहरूले यसको कडा प्रतिवाद गर्नु भयो । रडाको मच्चाउनु भयो । कांग्रेस आफ्नो परम्पराको विपरित अदालतको खिलाफमा जान नहुने जिकीर लिनु भयो । फलतस् नेपाली कांग्रेसले आफ्नो वक्तव्य फिर्ता लियो । अदालतको सम्मान गरेको भन्यो ।
अहिले प्रहरी महानिरीक्षकको विवादमा नेपाली कांग्रेसले अदालतबाट कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भनेको छ । यो पार्टीको निर्णय नै भयो । नेपाली कांग्रेसले अत्यन्त दुस्खमा परेको बेला आफन्तहरू चिरंजीवि वाग्ले र खुम बहादुर खडकाको घाउँमा मलम लगाउन चाहेन । तर, ती प्रहरी भाग्यमानी हुन् जस्को पदोन्नतिका लागि नेपाली कांग्रेस आज चट्टानी अडान लिएको छ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा २ बर्षसम्म वा यस भन्दा कम कैद सजायँ पाएको व्यक्तिलाई कैद भुक्तान भएको मितिबाट ६ बर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन बन्देज रहने प्रावधान अनेकन प्रजातांत्रिक मुलुकहरूमा छ । भारतमा, इटालीमा कयौं मुलुकमा छ । तर, नेपालमा यस्ता व्यक्ति आजीवन निर्वाचन लडन नपाउने व्यवस्था भयो । निर्वाचन कानूनको मस्यौदा गरी पठाउँदा निर्वाचन आयोगले त्यस्ता व्यक्तिको हकमा ६ बर्षसम्म बन्देज रहने प्रावधान नै मस्यौदा गरी तालुकवाला मंत्रालय, गृह मंत्रालयमा पठाईएको थियो । गृहमा मंत्री बिमलेन्द्र निधीले यस प्रावधानलाई बदल्नु भयो र २ वा २ बर्ष भन्दा कम अवधि जेल सजाय भोगेको मानिस समेत निर्वाचनमा भाग लिनबाट आजीवन अयोग्य रहनु पर्ने व्यवस्था भयो । यो गुह्य कुरो सबैले जानेका छन् कि, नेपाली कांग्रेस भित्र खुम बहादुर खडकालाई पंछाउन यसो गरिएको हो । उहांलाई कांग्रेसको उपाध्यक्ष नदिनका लागि यत्रो उपक्रम रचियो । यौटा सानो स्वार्थका लागि काँग्रेसले सर्वकालिक सोच बनाउन सकेन ।
आज, सुन्दैछु माओवादीसंग मिलेर स्थानीय चुनावमा जाने कुरा पनि उठ्यो रे काँग्रेसको उपल्लो बैठकमा ।
कहिल्यै, नझुकेको काँग्रेस आज कहाँ चुक्दैछ । मेरा पुराना मित्रहरू के गरी बसेका होलान् त्यहाँ र ? तिनीहरू फट्यांग्रा टिप्न सक्छन् र ?
No comments:
Post a Comment