एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड दस्तावेजका बारेमा विभिन्न कोण÷प्रतिकोणवाट चर्चा परिचर्चा भए, कसैले नक्कल गरेको भने, कसैले मेरो कुरा चोरियो भने, कसैले माओवादी क्रान्तिकारी कार्यदिशा छोडेर दक्षिणपन्थ दिशातर्फ लाग्यो पनि भने, कसैले यो जति क्रान्तिकारी कार्यदिशा अरु छैन पनि भने । तर धेरैले पढ्न नपाएका हुन्छन कि वास्तवमा महाधिवेसनमा पेश गर्नु अघि प्रचण्डको दस्तावेज कस्तो थियो ? किन यति धेरै बिबादित पनि भयो ? यो आम चासोको बिषय हो । त्यही चासोलाई मध्यनजर गर्दै दस्तावेजलाइ ब्लगमा राखिएको छ । फुर्सद भए, तपाई पनि पढन सक्नु हुन्छ र थाहा पाउनु हुन्छ कि बास्तवमा कस्तो थियो प्रचण्डको दस्तावेज भनेर....
अध्यक्ष मण्डल तथा उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधि एवम् पर्यवेक्षक कमरेडहरु,
लाल सलाम !
प्रिय कमरेडहरु,
२०४८ साल पछि २१ वर्ष पूरा गरेर हामी एकताको यो सातौं राष्ट्रिय
महाधिवेशनमा उपस्थित भएका छौं । गएको २१ वर्ष नेपालको इतिहास अभूतपूर्व र
असाधारण राजनैतिक घटनाक्रम एवम् परिवर्तनको प्रक्रियाद्वारा भरिभराउ रहेको छ
। वर्गीय राजनैतिक संघर्ष र विचारधारात्मक संघर्षका दुवै दृष्टिले यो
निरन्तरतामा क्रमभंग, छलाङ्ग महाविपत्ती र रुपान्तरणका अनुभवहरुको अनमोल
भण्डार रहेको छ । सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण उत्पीडनबाट मुक्ति र
समाजको क्रान्तिकारी रुपान्तरणका लागि दश वर्षको महान् जनयुद्धमा नेपाली
जनताले आफ्नो त्याग, तपस्या र बलिदानका ऐतिहासिक कीर्तिमानद्वारा विश्व
जनमतलाई समेत आकर्षित र प्रभावित गर्ने गौरव नेपाललाई दिलाए । महान्
जनयुद्धको यही भव्यतम् जगमा १९ दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन,
जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम र उत्पीडित क्षेत्रका जनतामा आन्दोलनका
लहरहरु खडा भए । जसको परिणाम झण्डै अढाईसय वर्ष पुरानो एकात्मक सामन्ती
राजतन्त्रको अन्त्य भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । धर्म
सापेक्ष राज्यको अन्त्य र धर्म निरपेक्ष राज्यको घोषणा गरियो । राज्य माथि
सामन्त, दलाल र नोकरशाही वर्गको एकलौटी प्रभुत्वको अन्त्य गर्ने र त्यसलाई
जनताको समावेसी र समानुपातिक मान्यता अनुसार वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय,
लैङ्गिक उत्पीडन र भेदभावको अन्त्य गर्ने गरी अग्रगामी पूनसंरचना गर्ने
घोषणा गरियो । इतिहासमा थाति रहेको संविधान सभाबाट परिवर्तनका उपरोक्त
घोषणाहरुलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।
तर, आज जनक्रान्तिका यी महान् उपलब्धिहरु संस्थागत हुनबाट रोक्न देशभित्र र
बाहिरका प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु निकै ठूलो षड्यन्त्रमा छन् ।
क्रान्तिका उपलब्धिहरु उल्ट्याएर पुनः एकात्मक सामन्ती सत्ता नेपाली
जनतामाथि थोपर्ने दुश्साहस भई रहेको छ । ‘फुटाऊ र राज गर’ को सिद्धान्त
प्रयोग गरेर आफ्नो गुमेको ‘स्वर्ग’ फिर्ता गर्न प्रतिक्रियावादीहरुले ठूलो
बल लगाइरहेका छन् । यसरी एकातिर प्रतिक्रियावादी घोर दक्षिणपन्थी तत्वहरुले
महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु खोस्ने षड्यन्त्र तिव्र
पारिरहेका छन् भने अर्कातिर अत्यन्त यान्त्रिक जड र संकीर्ण ‘वाम’
लफ्फाजीको कोणबाट युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तनको दुरगामी महत्वलाई
अपमानित र अस्वीकार गरेर अन्ततः दक्षिणपन्थी शक्तिहरुलाई नै मलजल गर्ने काम
पनि भइरहेको छ । यस प्रकारको काममा हाम्रो पार्टीबाट अलग्गिएको जडसूत्रीय
संशोधनवादी समूह रहेको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ ।
उपरोक्त प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी षड्यन्त्रका विरुद्ध जनताको संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायत जन–क्रान्तिका उपलब्धिहरु संविधान–सभाबाट नै
संस्थागत गर्न देशका सम्पूर्ण देशभक्त र जनपक्षीय शक्तिहरु व्यापक
मोर्चाबन्दी गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । यसरी आज देशमा संविधान–सभाबाट
आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्ने प्रगतिशील जनवादी शक्ति र तिनलाई
उल्ट्याउन खोज्ने प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी शक्तिहरु बीचको छिनाझप्टी
निकै जटिल र पेचिलो रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
वर्ग संघर्षको यस प्रकारको पेचिलो अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि
एकातिर क्रान्ति र परिवर्तनका जनताका एजेन्डाहरु छोडेर प्रतिक्रियावादसँग
सम्पूर्ण रुपले आत्मसमर्पण गर्ने घोर दक्षिणपन्थी र जीवनको यथार्थ धरातलबाट
क्रान्तिलाई नयाँ र मौलिक ढंगले अगाडि बढाउनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतालाई
अस्वीकार गर्ने यात्रिक जडसूत्रीय संशोधनवादी चिन्तन प्रवृत्तिका विरुद्ध
सच्चा मा.ले.मा.वादीहरुको विचारधारात्मक संघर्ष पनि निकै नै पेचिलो रुपमा
चलिरहेको छ । नेपाली क्रान्तिलाई आजको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय शक्ति
सन्तुलनको बस्तुवादी आंकलन गरेर नयाँ संश्लेषण सहित मौलिक ढंगले अगाडि
बढ्ने उद्देश्यका साथ देशका सम्पूर्ण सच्चा मालेमावादीहरु आज हाम्रो महान्
तथा गौरवशाली पार्टीमा एकीकृत र धु्रवीकृत हुने प्रक्रिया तिव्र रुपमा
बढेको छ भने दायाँ र बायाँ विचलनवादीहरु आफ्नो अस्तित्वको लडाईं लडिरहेका
छन् ।
वर्ग संघर्ष र विचार संघर्षको उपरोक्त पृष्ठभूमिमा हामी आज यो एकताको
ऐतिहासिक महाधिवेशनमा उपस्थित छौं । यस बीचमा स्वयम् हाम्रो पार्टीभित्र
पनि कम्युनिष्ट आदर्शबााट स्खलनको प्रवृत्ति एवम् अन्य पूँजीवादी
साँस्कृतिक विचलन भयानक रुपले अगाडि बढेको छ । आफैंभित्र जमेको फोहरमैला
सफा नगरी हामीले क्रान्तिलाई मौलिक ढंगले सफलतासम्म पु¥याउन कदापी सक्तैनौं
। अतः यो महाधिवेशन प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रका विरुद्ध मात्र होइन,
आफैंभित्र विकास भइरहेको विकृति विसंगति र विचलनका विरुद्ध समेत संघर्षको
महाधिवेशन बन्नु पर्दछ । नयाँ बैचारिक र राजनैतिक संश्लेषण, नयाँ
संगठनात्मक संरचना र कार्यशैली एवम् नयाँ सर्वहारावादी क्रान्तिकारी
स्पीरिटको विकास गरेर मात्र हामीले वर्ग संघर्षका आजका चुनौतिहरुको सामना
गर्दै क्रान्तिलाई विजयको नयाँ शिखरमा पु¥याउन सक्ने छौं । यो महाधिवेशन
आफ्नो यो ऐतिहासिक चुनौति सामना गर्न आवश्यक वैचारिक, राजनैतिक, संगठनात्मक
र भावनात्मक एकता कायम गरी नयाँ उर्जा सहित क्रान्तिकारी मिसनमा जाने
विश्वास गरिएको छ ।
महान् अमर सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली
विश्व सर्वहारावर्गको एक अंगका रुपमा हाम्रो महान् तथा गौरवशाली पार्टी
एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) साम्यवादको महान् आदर्शप्रति अविचल रहेन
प्रतिज्ञा दोहो¥याउँछ । वर्ग विहिन, शोषण विहिन र शासन विहिन साम्यवादको
त्यो महान् आदर्श प्राप्तिका निमित्त सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध
जनवादी क्रान्ति पूरा गर्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा दश वर्षे महान्
जनयुद्धमा दशहजार भन्दा बढी नेपाली जनताका श्रेष्ठतम् छोराछोरीहरुले आफ्नो
प्राणको आहुति दिएर अमर सहिदको महान् स्थान प्राप्त गरेका छन् । पार्टीको
यो एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन ती महान् अमर सहिदहरु प्रति उच्च सम्मानका
साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछ । त्यस्तै महान् जनयुद्धका क्रममा
पुरानो सामन्ती राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका महान् क्रान्तिकारी
योद्धाहरुप्रति यो महाधिवेशन उच्च सम्मानसहित क्रान्तिकारी अभिवादन प्रकट
गर्दछ र वहाँहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न राज्यसँग जोडदार माग गर्दछ ।
महान् जनयुद्धका घाइते प्रति सम्मान सहित क्रान्तिकारी अभिवादन प्रकट गर्दछ
र वहाँहरुको स्वास्थ्य र क्रान्तिकारी जीवनको सुरक्षाको प्रतिबद्धता
व्यक्त गर्दछ । साथै एकताको यो राष्ट्रिय महाधिवेशन सामन्तवाद र
साम्राज्यवादको विरुद्धको अभियानमा आफ्नो प्राणोत्सर्ग गर्ने २००७ साल
वरीपरीका महान् सहिदहरु, २०२८ सालको झापा विद्रोहका महान् सहिदहरु,
जुगेडी–जुटपानी किसान संघर्षका महान् सहिदहरु, ०३६ साल, ०४६ साल र ०६२÷०६३
सालका ऐतिहासिक जनआन्दोलनका महान् सहिदहरु, मधेश आन्दोलन र जनजाति
आन्दोलनका महान् सहिदहरु लगायत मानव जातिको न्याय र समानताका पक्षमा
प्राणोत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात, अज्ञात सहिदहरुप्रति यो महाधिवेशन
भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछ । महाधिवेशन प्रतिज्ञा गर्दछ कि हाम्रो
यो पार्टी महान् सहिद र वेपत्ता योद्धाहरुका अधुरा सपना पूरा गर्न निरन्तर
अगाडि बढिरहने छ । महान् अमर सहिदहरु लाल सलाम !
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट लिनु पर्ने प्रमुख शिक्षाबारे
“संसारको व्याख्या गर्ने मात्र होइन, मुख्य कुरा त यसलाई बदल्ने हो” भन्ने
महान् क्रान्तिकारी उद्घोषसहित द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादका रुपमा
संश्लेषित माक्र्सवादी विज्ञानले समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका रुढीवादी
चिन्तनका विरुद्ध अभूतपूर्व क्रान्ति ल्याइदियो । भौतिक आवश्यकता पूरा गर्न
मानिसहरुले गर्ने उत्पादन र पुनर्उत्पादनको प्रक्रियामा उत्पादक
शक्तिहरुको जे जति विकास हुँदै जान्छ मानिसहरुका बीचको आपसी सम्बन्ध
(उत्पादन–सम्बन्ध) पनि अन्नतः त्यही अनुपातमा निर्धारित हुँदै जाने भौतिक
यथार्थलाई प्रमाणित गरेर माक्र्सवादले समाज विकासको अध्ययन गर्न वैज्ञानिक
आधार प्रदान ग¥यो । आदिम साम्यवादी अवस्था पछिको सिंगो मानव इतिहासि वर्ग
संघर्षको इतिहास रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दै माक्र्सवादले यूरोपमा
पूँजीवादको विकाससँगै जन्मिएको आधुनिक सर्वहारा वर्गलाई वर्गीय समाजको
अन्तिम र सर्वाधिक क्रान्तिकारी वर्ग मान्दै, वर्ग संघर्षमा उसको विजयका
लागि शक्तिशाली विचारधारात्मक हतियार प्रदान ग¥यो । मानव जातिको लागि शोषण,
वर्ग र राज्य विहिन सम्यवादी आदर्श समाज स्थापना गर्ने ऐतिहासिक मिसन
(जिम्मेवारी) सर्वहारावर्गको काँधमा आएको तथ्यलाई पनि माक्र्सवादले स्पष्ट
ग¥यो ।
यूरोपका विभिन्न देशका मजदूर आन्दोलनसँग जीवन्त सम्बन्ध कायम गर्दै
कार्लमाक्र्स र उनका घनिष्ट सहकर्मी फेडरिक ऐंगेल्सले वैज्ञानिक समाजवादको
विचारलाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्दै लगे । यस सन्दर्भमा तात्कालिन मजदूर
आन्दोलनको उत्कर्षका रुपमा फ्रान्सको पेरिस कम्युनको अनुभवलाई सर्वहारा
राज्य स्थापनाको दिशामा विश्व ऐतिहासिक महत्वको परिघटना मान्दै त्यसबाट
वैज्ञानिक समाजवादको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण निस्कर्षहरु निकालिए । ती
निस्कर्षहरु मध्ये एक अत्यन्त दूरगामी रणनैतिक महत्वको निस्कर्षका रुपमा
कार्लमाक्र्सद्वारा पूँजीवादबाट साम्यवादमा संक्रमणको समाजवादी कालमा
राज्यको स्वरुप सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व हुने प्रस्थापना अघि सारियो ।
सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व वस्तुतः सर्वहारा जनवादको अभ्यासको एक रुप हो ।
पेरिस कम्युनले प्रत्यक्ष जनवादको उच्चतम रुप अभिव्यक्त गरेको थियो ।
“सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व” कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एेंगेल्सका लागि
कहिल्यै पनि संक्रमणकालिन समाजवादी राज्यद्वारा मजदूर वर्ग र आम
जनसमुदायलाई आज्ञाकारी बनाउने अनुशासित तुल्याउने वा उनीहरुमाथि कुनै पनि
प्रकारले दमन गर्ने तानाशाही नभएर जनवादको उच्च अभ्यास मात्र हो । बुर्जवा
जनवाद सारतः जहिले पनि अल्पसंख्यकद्वारा बहुसंख्यामाथि शासनको रुप रहँदै
आएको छ भने पेरिस कम्युनमा पहिलो पटक समाजको अत्याधिक बहुसंख्यामा रहेको
श्रमजीवी वर्गले अल्पसंख्यामा रहेको पूँजीपति वर्गमाथि शासनको उदाहरण
प्रस्तुत गरेको थियो । यस अर्थमा सर्वहारा जनवाद वुर्जुवा जनवाद भन्दा
गुणात्मक रुपले उच्च र वास्तविक जनवाद बन्न गयो ।
माक्र्स र ऐंगेल्सका लागि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व अर्थात् संक्रमणकालिन
समाजवादी राज्यको अर्थ, पूँजीपति वर्गको प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिरोधलाई
परास्त गर्न प्रत्यक्ष, व्यापक र उच्च जनवादको अभ्यास सुनिश्चित गरी राज्य
विलोपीकरणको सहित साम्यवादी समाज स्थापना गर्नु हो ।
यहाँ ध्यान दिनु पर्दछ कि माक्र्स, ऐंगेल्सको ध्यान पूँजीवादी शोषण, विभेद र
तानाशाही चरित्रको आलोचनामा जति केन्द्रीत भयो र हुन आवश्यक थियो, त्यति
क्रान्ति पछि बन्ने समाजवादी राज्यको अधिकतम् जनवादीकरण सहित राज्य
विलोपीकरणको दिशामा अगाडि बढ्न आवश्यक ठोस मूल्य, मान्यता, संरचना र आचरणका
प्रश्नहरुमा केन्द्रीत हुन सम्भव थिएन । काल्पनिक समाजवादी जस्तो
आदर्शवादी उपदेशका विपरित पेरिस कम्युनमा भौतिक र ऐतिहासिक रुपले मजदूर
वर्गले लिएको राज्य संचालनको पहलकदमीबाट वहाँहरुले संक्रमणकालिन समाजवादी
राज्यको बारे सैद्धान्तिकरणको प्रयत्न अवश्य गरिरहनु भएको थियो ।
पेरिस कम्युनको असफलता पछिको लामो प्रतिक्रान्तिको कालमा सर्वहारा
क्रान्तिको तयारीका लागि वुर्जवा संसदीय जनवादको समेत उपयोग गर्नु पर्ने
कुरामा पनि माक्र्स, ऐंगेल्सको स्पष्ट धारणा थियो । यसले वहाँहरुमा कुनै
पनि प्रकारको जडता, संकीर्णता र यान्त्रिकता नरहेको तथ्यलाई मात्र प्रमाणित
गर्दैन अपितू वस्तुगत परिस्थिति अनुसार आफ्ना नीतिहरुमा लचकता अपनाउनु
पर्ने आवश्यकताद्वारा मजदूर वर्गलाई शिक्षित समेत तुल्याएको छ ।
सर्वहारा जनवादलाई उत्कर्षमा पु¥याएर मात्र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व
सुदृढ हुन सक्दछ भन्ने मूल माक्र्सवादी प्रस्थापनामा आधारित भएर नै नयाँ
परिस्थितिमा लेनिनले नयाँ ढंगको पार्टी र क्रान्ति पछिको समाजवादी राज्यका
लागि जनवादी केन्द्रीयताको समग्र सिद्धान्तको विकास गर्नुभयो । आलोचनाको
स्वतन्त्रता र काम कार्यबाहीमा एक रुपता जनवादी केन्द्रीयताको मूल मर्म
रहेको तथ्यलाई लेनिनले स्पष्ट पार्नुभयो ।
वुर्जवा औपचारिक जनवादलाई कटौति गरेर होइन बरु त्यसलाई उच्चतामा पु¥याएर
मात्र सर्वहारा जनवादको अभ्यास सम्भव हुने कुरामा लेनिनले विशेष जोड
दिनुभयो । आलोचनाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित नगरी काम कार्यबाहीमा एक रुपता
सुनिश्चित हुन नसक्ने तथ्यलाई स्पष्ट गर्दा लेनिनले बस्तुतः सर्वहारा
जनवादको सिद्धान्त र आचरणलाई नै नयाँ उचाईमा उठाइरहनु भएको थियो ।
जनवाद र समाजवादका बीचको अन्तर सम्बन्धबारे स्पष्ट रहेर नै लेनिनले अक्टुवर
समाजवादी क्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई’ भन्ने
नारा दिनु भएको थियो । सन् १९१७ को समाजवादी क्रान्ति लगत्तै देखापरेको
प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिरोधलाई दबाउने क्रममा ध्बच ऋयmmगलष्कm को झण्डै तीन
वर्षसम्म जे जस्तो अभ्यास गरियो, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट
आन्दोलनमा गम्भीर बहसलाई जन्म दियो । जनवादको कटौती र केन्द्रीयताको
बढोत्तरीमा नै प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिरोधलाई दबाउन सम्भव थियो र भयो पनि ।
साथ–साथै यसले जनवाद र समाजवादका बीचको अन्तरसम्बन्धका आधारभूत
सैद्धान्तिक प्रश्नहरुमा नै विवादलाई अगाडि ल्यायो ।
यस सन्दर्भमा रोजा लक्जेम्वर्गको आलोचना विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । रोजाले
पार्टीहरुका बीचको प्रतिस्पर्धा एवम् प्रेस, वाक र संगठनको स्वतन्त्रता
विना मजदूर वर्गले कहिल्यै पनि शासक बन्न तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता विना
समाजवादमा संक्रमणकालले अनिवार्य रुपले जन्माउने ‘हजारौं समस्याहरु’ का
‘हजारौं समाधान’ पहिल्याउन सम्भव छैन भनेको कुरा आज पनि त्यत्तिकै मनन
योग्य छन् । स्वयम् लेनिनले ३÷४ वर्ष भित्रमै सोभियत सत्तामा विकसित
भइरहेको नोकरशाहीतन्त्र र यदि यसलाई सच्चाइएन भने “एकदिन रुसी जनताले
हामीलाई कडा डोरीले झुण्ड्याउने छन् र त्यो जायज पनि हुनेछ” भन्नु भएको
कुरा यहाँ विशेष स्मरणीय छ । आफ्नो जीवनको अन्तिम अवस्थातिर आइपुग्दा
पार्टी र सोभियत सत्तामा विकसित भइरहेको नोकरशाहीतन्त्र प्रति लेनिन कति
धेरै आक्रोशित र चिन्तित हुनु हुन्थ्यो भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।
विग्रँदो आर्थिक नीति र नोकरशाही तन्त्रका विरुद्ध गरिरहेको खबरदारीले
बस्तुतः सर्वहारा जनवादको विस्तारका लागि लेनिनको चिन्ता र आकांक्षालाई
व्यक्त गर्दछ । तर, बिग्रदो स्वास्थ्य स्थितिका कारण पार्टी र सत्तामा
निर्णायक हस्तक्षेपको स्थितिमा नरहेकाले लेनिनको त्यो पहल र आकांक्षा पूरा
नहुँदै वहाँको निधन भयो । आफ्ना उत्तराधिकारीका रुपमा अगाडि आएका दुई
प्रमुख नेता क. स्टालिन र त्रत्सकीका सवल् र दुर्वल पक्षको समीक्षा गर्दै र
दुवै प्रति केही आशंका व्यक्त गर्दै लेनिन जानु भयो । लेनिनले भने झैं
महासचिवका रुपमा क. स्टालिनको हातमा ठूलो शक्ति केन्द्रित भएको थियो ।
लेनिनलाई शंका थियो कि स्टालिनले आफ्नो शक्तिको ठीक ढंगले सदुपयोग गर्नेछन्
।
लेनिनको देहवसान पछि सिंगो पार्टी र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको
समेत नेतृत्व क. स्टालिनका हातमा आयो । क. स्टालिनले लेनिनवादलाई स्थापित
गर्ने, त्यतिबेलाको अवसरवादलाई परास्त गर्ने, सामूहिक खेती र योजनाबद्ध
आर्थिक विकासद्वारा सोभियत संघलाई सुदृढ गर्ने, हिटलरको फाँसिवादलाई दोस्रो
विश्वयुद्धमा परास्त गर्ने, आर्थिक विकासका अनुभवहरुको संश्लेषण गर्ने र
तीन दशकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जस्ता
ऐतिहासिक महत्वका कामद्वारा सर्वहारा आन्दोलनमा योगदान गर्नुभयो ।
तर नीकै ठूला योगदानहरुका बाबजुद क. स्टालिनका भौतिकवादी द्वन्दवाद, जनवादी
केन्द्रीयता तथा राजनैतिक जनवाद र समाजवादका बीचको अन्तरसम्बन्धलाई बुझ्ने
र प्रयोग गर्ने प्रश्नहरुमा कैयौं गम्भीर गल्ती कमजोरी रहेको तथा तिनको
नकारात्मक परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनले आजसम्म पनि
व्यहोर्नु परेको यथार्थलाई ठीक ढंगले बुझ्न आवश्यक छ । निश्चय नै क.
स्टालिनको मूल्यांकनको आधार र प्रस्थान बिन्दु क.माओद्वारा गरिएको वहाँको
मूल्यांकनलाई नै बनाउनु पर्दछ । किनकी क. स्टालिनका कमजोरीका कारण सबैभन्दा
बढी अप्ठेरो स्थितिको सामना क.माओले गर्नु भएको थियो र त्यस प्रकारका
गम्भीर कमजोरीबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट
आन्दोलनलाई बचाउन माओले सर्वाधिक संघर्ष गर्नु परेको थियो । बस्तुतः यो
संघर्षका क्रममा नै माओले दर्शन, राजनैतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक
समाजवादका सबै क्षेत्रमा माक्र्सवादलाई नयाँ उचाईमा उठाउन ठूलो योगदान
गर्नु भएको थियो।
चिनियाँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको सफल नेतृत्व, समाजवाद निर्माणको
अन्तर्राष्ट्रिय एवम् चिनियाँ अनुभव समेतको आधारमा समाजवादी समाजमा वर्ग
संघर्षको अवस्था र पार्टी भित्र दुई लाइन संघर्षका रुपमा त्यसका
प्रतिबिम्वनको संश्लेषण, आधुनिक संशोधनवादका विरुद्ध संघर्ष र अन्त्यमा
सर्वहारा जनवादको उच्चतम् अभ्यासका रुपमा निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त
अन्तर्गत महान् सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको नेतृत्वसम्म पुग्दा क.माओले
मा.ले.लाई मा.ले.मा.को नयाँ र उच्च चरणमा पु¥याउन गुणात्मक योगदान
गर्नुभयो । यसरी पार्टीभित्रको संघर्ष र पार्टी बाहिर समाजमा चल्ने
संघर्षमा नोकरशाही तरिकाले दमन गर्ने नभएर अधिकतम् जनवादको प्रयोग गरेर
प्रतिक्रियावादी एवम् संशोधनवादी पद्धतिलाई परास्त गर्ने सही सर्वहारावादी
दृष्टिकोण अपनाउनु भयो ।
यहाँ गहिरिनु पर्ने कुरा यो छ कि, सोभियत संघमा बिना कुनै प्रभावशाली
प्रतिरोध पूँजीवादको पुनस्र्थापना गर्न खुश्चोभी संशोधनवादी गुट सफल भएपछि
माओले एकातिर विश्वको पहिलो समाजवादी व्यवस्थाका उपलब्धीहरुको रक्षाका
निमित्त संघर्ष गर्नुभयो भने अर्कोतिर कमजोरी कहाँ भयो ? जसको परिणाम यस
प्रकारको अवस्था सिर्जना भयो भन्ने प्रश्नको गम्भीर अध्ययनमा जुट्नुभयो ।
खुश्चोभ गुटले कमरेड स्टालिनका विरुद्ध छेडेको प्रलापका विरुद्ध स्टालिनको
रक्षामा अगाडि आउनु तथा स्वयम् स्टालिनका कतिपय कमजोरीहरुको व्याख्या
गर्नुलाई यसै सन्दर्भमा बुझ्नु पर्दछ । कमरेड माओको मुल्यांकन एकतिर कमरेड
स्टालिनलाई सम्पूर्ण रुपले नकार्ने दक्षिणपन्थी संशोधनवादी तथा कमरेड
स्टालिनका गल्तीलाई समेत सकारात्मक देखाउने संकिर्ण जडसूत्रीय संशोधनवादका
विरुद्ध रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पहिलो पंक्तिमा
ट्राटस्की, टिटो, खुश्चोभ आदि पर्दछन् भने दोस्रो पंक्तिमा अल्वानियाको
अनवर होक्जा आदि पर्दछन् । यहाँ हामीले ध्यान दिनु पर्ने अर्को कुरा यो पनि
छ कि कमरेड स्टालिनको एकमनावादी (mयलयष्तिजष्अ) सम्बन्धि धारणा र
नोकरशाहीको विरोधका नाममा युरो कम्युनिजमले बुर्जवा अराजकतावादी बहुलवादको
कोणबाट बस्तुतः माक्र्सवादकै एकीकृत द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विज्ञानको
विरोध गर्न थाल्यो ।
जतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महाविवाद चलिरहेको थियो र
आधुनिक संशोधनवादको नाइके खुश्चोभले कमरेड स्टालिनमाथि प्रतिक्रान्तिकारी
कोणबाट साम्राज्यवादको स्वरमा स्वर मिलाउँदै गाली गजौज र हिलो छ्याप्ने काम
गरिरहेको थियो, त्यतिबेला निश्चित रुपमा कमरेड स्टालिनको मूल सकारात्मक
पक्षमा विशेष जोड दिई त्यसको रक्षा गर्न पूरै शक्ति लगाउन आवश्यक थियो ।
बस्तुतः त्यसो गर्नुको अर्थ कमरेड स्टालिनको रक्षासँग मात्र सम्बन्धित नभएर
सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व
तथा समाजवादका सकारात्मक अनुभव र स्वयम् माक्र्सवाद–लेनिनवादकै रक्षा गर्नु
थियो । तर आज स्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । खुश्चोभी संशोधनवाद सामाजिक
साम्राज्यवाद हुँदै कथित सोभियत संघको विघटनसँगै पूर्णतः पतन भएको छ ।
यतिबेला विश्वभरीका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु बिना कुनै राजनीतिक दबाब
इतिहासका अनुभवहरुको सार खिच्न स्वतन्त्र छन् र उनीहरुको काँधमा त्यो गहन
जिम्मेवारी आएको छ । जसलाई पूरा गर्न विशेष मेहनत गर्नै पर्दछ । यस
सन्दर्भमा कमरेड माओको नेतृत्वमा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले खुश्चोभी
संशोधनवादका विरुद्ध छेडेको महाविवादका क्रममा स्टालिनको प्रश्नको शुरुमै
उल्लेख गरिएको निम्न कुरामा गहिरिन आवश्यक छ । त्यसमा भनिएको छ, “स्टालिनको
प्रश्न एउटा विश्वव्यापी महत्वको प्रश्न हो, जसको प्रभाव संसारको सबै
देशमा सबै वर्गमा परेको छ र जुन आज पनि काफी विवादको विषय छ, जसप्रति
विभिन्न वर्ग तथा तिनीहरुका राजनीतिक पार्टी र समूहहरुले अलग–अलग दृष्टिकोण
राखेका छन् । यो धेरै सम्भव छ कि यो प्रश्नमा कुनै अन्तिम निर्णयमा यो
शताब्दीभरि मै पुग्न सकिन्न । क.माओको नेतृत्वमा चि.क.पा.ले बताएको त्यो
शताब्दी समाप्त भएको छ र २१औं शताब्दीको प्रारम्भ भइसकेको छ । स्टालिनका ७०
प्रतिशत सकारात्मक योगदानको रक्षा गर्दै ३० प्रतिशत कमजोरीबाट ऐतिहासिक
शिक्षा लिने कुरामा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नै पर्छ ताकि सोही पत्रमा
भनेझैं ‘स्टालिनका जुन गौण भूलहरु थिए, तिनलाई ऐतिहासिक शिक्षाका रुपमा लिई
कम्युनिष्टहरुले यसबाट चेतावनी लिने र त्यप्रकारका भूलहरु दोहोरिनबाट बच्न
या भूललाई क मगर्न सकेमा त्यो लाभदायक हुन्छ ।” यहाँ ध्यान दिनु पर्ने
अर्को कुरा के छ भने कमरेड स्टालिनका भूलहरुका दुइटा पक्ष छन् । एउटा
अनुशरण गर्न सकिने सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको पूर्व अनुभवको अभावको
पृष्ठभूमिमा अनिवार्य रुपमा हुन जाने कमजोरी तथा दोस्रो सैद्धान्तिक
गल्तीका कारण हुन गएका कमजोरीहरु । पहिलो प्रकारको स्थितिबाट उत्पन्न
कमजोरी रोक्न सम्भव थिएन तर दोस्रो प्रकारको कारण उत्पन्न कमजोरी रोक्न
सकिने थियो ।
कमरेड स्टालिनका कमजोरीहरुलाई सूत्रबद्ध गर्दै महाविवादको सोही पत्रमा
भनिएको छ– “आफ्नो सोंच विचारको तरिकामा स्टालिन द्वन्द्वात्मक भौतिकवादबाट
कतिपय प्रश्नमा विचलित हुनुभयो र अभिधूतवाद र मनोगतवादमा फस्नुभयो । जसको
फलस्वरुप कतिपय अवस्थामा वास्तविकताबाट र जनसमुदायबाट अलग्गिनु भयो ।
पार्टीभित्र र बाहिरको संघर्षमा कतिपय अवसर र कतिपय प्रश्नहरुमा हाम्रा र
दुश्मनहरुको बीचको तथा जनताकै बीचको दुई भिन्न प्रकृतिका अन्तरविरोधहरुबारे
भ्रमको शिकार हुनुभयो र तिनको समाधानको लागि आवश्यक भिन्न–भिन्न तरिकाबारे
पनि वहाँ भ्रमित हुनुभयो । प्रतिक्रान्तिकारीहरुको दमनको नेतृत्वको क्रममा
धेरैजसो दण्डका लायकहरु ठीक ढंगले दण्डित गरिए तर यसका साथै कतिपय निर्दोष
व्यक्तिहरु पनि गलत ढंगले गरिए र सन् १९३६÷३८ मा प्रतिक्रान्तिकारीहरुको
दमनको मात्रा बढाउने भूल भयो । पार्टी र सरकारको संगठनका विषयमा वहाँले
सर्वहारा जनवादी केन्द्रीयतालाई ठीक ढंगले लागू गर्नु भएन । एक हदसम्म
वहाँले तिनको उल्लंघन गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा
वहाँले केही गलत सल्लाहसमेत दिनुभयो । यो गल्तीहरुले सोभियत संघ र
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनले पनि केही क्षति व्यहोर्नु प¥यो ।”
आज महान् सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको अनुभव, माओवादको प्रकाश एवम्
समकालिन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन समेतको अनुभवका आधारमा कुन
कुरा स्पष्ट छ भने कमरेड स्टालिन एक महान् माक्र्सवादी–लेनिनवादी
हुँदाहुँदै पनि वहाँका केही सैद्धान्तिक कमीकमजोरीबाट विश्व कम्युनिष्ट
आन्दोलन आत्मागतहरुले काफी प्रभावित भएको छ । ठोस रुपमा भन्नु पर्दा
द्वन्द्ववादको आधारभूत नियम विपरीतहरुको एकता र संघर्षलाई बुझ्ने र सञ्चालन
गर्ने गुदी कुरामा नै कमरेड स्टालिनहरुका चिन्तनमा केही कमजोरी थिए ।
कम्युनिष्ट पार्टीलाई विपरीतहरुको एकत्वको रुपमा हैन, एकमना एकता
९ःयलयष्तिजष्अ० का अर्थमा ग्रहण गर्नुले वर्गसंघर्ष र पार्टीभित्र दुईलाइन
संघर्षको प्रकृति, सम्बन्ध र सञ्चालनको विधिमा गल्तीहरु हुन गए । यसकै
परिणाम व्यक्तिगत स्वामित्वको उन्मुलन, सामूहिक खेती र औद्योगीकरण आदिबाट
हुन गएको तीव्र आर्थिक विकासकै आधारमा सोभियत समाजमा सत्रुतापूर्ण वर्ग
अन्तरविरोध नरहेको घोषणा गरियो । यो घोषणा आफैंले समाजवादी समाजबारे
माक्र्सवाद–लेनिनवादका आधारभूत मान्यताकै एक हदसम्म उल्लंघन गर्न पुगेको छ ।
यस प्रकारको विश्लेषणले कमरेड स्टालिनलाई सोभियत समाजमाथि खतरा केबल बाह्य
हस्तक्षेप र षड्यन्त्रबाट मात्र हुने भन्ने एकपक्षीय सोंचाईतिर डो¥यायो ।
समाजवादी समाजमा स्वयम् कम्युनिष्ट पार्टीभित्रैबाट नयाँ पूँजीवादको जन्म
कसरी हुन्छ र त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान दिनुको
सट्टा बाह्य षड्यन्त्र र हस्तक्षेपको खतरालाई मात्र प्रतिक्रान्तिको
सम्भावनामा जोड दिनुले एउटा देशमा समाजवादको निर्माण र विश्व क्रान्तिको
विकासका बीचको सम्बन्धबारे कमिन्टर्न गठनको प्रारम्भिक चरणका लेनिनका
आधारभूत प्रस्तावनाहरुको समेत कतिपय अवस्थाहरुमा उल्लंघन हुन गयो । नियत
नराम्रो नहुँदा–नहुँदै पनि यसबाट सोभियत समाजलाई बाह्य खतराबाट रोक्ने बढी
जोडले बस्तुतः सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियको अवमूल्यन र रुसी राष्ट्रवादको
प्रवलता देखिन गयो । यसबाट विश्व क्रान्तिलाई बुझ्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने
तथा कमिन्टर्न सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा कतिपय अन्यौलहरु उत्पन्न भए ।
समरणीय छ कि लेनिनले कमिन्टर्न गठन गर्दा विश्वक्रान्ति र विश्व कम्युनिष्ट
पार्टीको अवधारणामा जोड दिनु भएको थियो र सबै त्यसको हीतको अधिनमा
हुनुपर्ने कुरामा स्पष्ट धारणा राख्नु भएको थियो । तर, स्टालिनको नेतृत्व
अन्तरगत कतिपय अवस्थामा क्रान्तिकारीको अंगका रुपमा सोभियत समाजलाई
हेर्नुभन्दा सोभियत समाजको अंगका रुपमा विश्व क्रान्तिलाई हेर्ने जस्ता
भूलहरु हुन गए । यसैलाई माओले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा
स्टालिनले कतिपय गलत सुझावहरु दिनुभएको थियो भनेर उल्लेख गर्नु भएको हो ।
आर्थिक क्षेत्रमा सामूहिक खेती र औद्योगीकरण र केन्द्रीकृत योजनाबाट
उत्पादन र उत्पादक शक्तिको विकास तीव्र भएकै कारण स्टालिनले त्यसलाई नै
समाजवादको सफलताको ग्यारेन्टीका रुपमा एकोहोरो जोड दिनुभयो । यसले समाजमा
विद्यमान विभिन्न प्रकारका अन्तरहरु मेट्ने तथा उत्पादन सम्बन्धलाई
क्रान्तिकरण गर्ने कुराको महत्व निकै गौण हुन गयो । ठीक यसै स्थानमा नयाँ
पूँजीपति वर्गको विकास हुँदै गयो र कम्युनिष्ट पार्टी भित्रैबाट
प्रतिक्रान्तिकारी खुश्चोभी गुटले त्यस वर्गको प्रतिनिधित्व सर्वहारा
अधिनायकत्वलाई उल्टाएर पूँजीपतिवर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्न पुग्यो ।
कतिपय ऐतिहासिक सीमाका कारण तथा कतिपय चिन्तनगत कमजोरीका कारण स्टालिनको
नेतृत्वमा हुन गएको उपर्युक्त प्रकारका कमजोरीहरुबाट शिक्षा लिएर नै माओले
समाजवादी समाजमा वर्गसंघर्ष सम्बन्धी माक्र्सवादी–लेनिनवादी मान्यतालाई
नितान्त नयाँ उचाईंमा उठाई पूँजीवादको पुनस्र्थापना रोक्न आर्थिक नीतिको
गम्भीर अध्ययन गरी त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पहलु ठम्याउँदै लाल र दक्ष
९च्भम बलम भ्हउभचत० तथा दुई खुट्टाले चल्नु पर्ने समाजवादी अर्थनीतिको
नयाँ खाका प्रस्तुत गर्नुभयो । उत्पादनमाथि सामूहिक स्वामित्व कायम
गरिँदैमा समाजवादको सफलताको ग्यारेन्टी हुँदैन । किनकी त्यहाँ अझै पनि
मानसि र शारीरिक श्रम, शहर र गाउँ रहिरहने र तलबमानमा भिन्नता र माल
उत्पादनको पूँजीवादी अवस्था आदि रहिरहेको हुन्छन्, जसले नयाँ पूँजीपति
वर्गको विकासका लागि भौतिक आधारको काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले माओले
समाजवादमा साम्यवाद र पूँजीवाद दुवैका अंशहरु हुने र त्यसबाट पूँजीवाद
पुनस्र्थापनाको खतरा रहने कुरा स्पष्ट गर्नुभयो । सर्वहारावर्गले राजनीतिक
सत्ता कब्जा गरिसकेपछि निरन्तर क्रान्तिको प्रक्रियाद्वारा पूँजीवादलाई
नियन्त्रण गर्दै साम्यवादतिर अगाडि बढ्न सकिने वैज्ञानिक सत्यलाई माओले
सटिक ढंगले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पार्टी संगठनमा अन्तरपार्टी जनवाद कमजोर भयो । जनवादी केन्द्रीयतालाई सही
ढंङ्गले अभ्यास गर्ने कार्यमा पनि कमजोरीहरु देखिए । एकमना पार्टीको
यान्त्रिक समझदारीले मतभेदहरुलाई द्वन्द्व र रुपान्तरणको प्रक्रियातिर हैन,
दमनको दिशामा लैजाने वातावरण बन्यो । पार्टीभित्र पनि आमरुपमा
‘केन्द्रीयता’ हावी भयो र जनवाद कमजोर भयो । भित्री पार्टी जनवाद औपचारिक
जनवादमा परिणत हुँदै गयो । यसले गर्दा नेतृत्व–कार्यकर्ताको द्वन्द्व
अन्तरक्रिया र आम पार्टी सदस्यहरुको द्वन्द्व संघर्षले पार्टीमा खेल्ने
सकारात्मक भूमिका कमजोर भयो । सामूहिक नेतृत्वको अवधरणा र विकासको
प्रक्रिया कमजोर हुँदै गयो । पार्टीमा नोकरशाही प्रवृत्तिको विकास हुँदै
गयो । यसले पार्टीलाई जनवादबाट अलग, कार्यकर्ताबाट अलग, सिर्जनात्मक
द्वन्द्व संघर्षबाट अलग्गिएको केही नेताहरुको आदेश लागू गर्ने नोकरशाही
संयन्त्रमा बदल्ने दिशातिर लग्यो ।
आम सर्वहारावर्ग तथा श्रमिक जनसमुदायको सरकार, प्रशासन र निर्णय
प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्नताको बस्तुगत प्रक्रियाको अभाव रहन गयो ।
‘सोभियत प्रणाली’ त्यसको लागि साँच्चै लाभकारी हुनसक्दथ्यो । तर त्यसलाई
औपचारिक संस्थामा परिणत गरियो । सबै कुरा पार्टीले नै फैसला गर्ने भयो ।
‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई’ भन्ने नारा व्यवहारमा उपेक्षित हुन गयो । जसले
गर्दा(क) संशोधनवादीहरुलाई राज्यसत्ता कब्जा गर्न सजिलो भयो । (ख) आम
जनसमुहले समाजवादी समाजमा पनि आफ्नो लागि आफैंले निर्णय गर्ने अधिकारबाट
बञ्चित हुन पुगेको महसुस गर्न लागे, जसले गर्दा समाजवादको रक्षा गर्नको
लागि जनतामा दायित्वबोध र उत्साहको स्थिति रहेन । र, (ग) पार्टीलाई आम
जनसमुहभन्दा माथि राखेर विशेष सहुलीयत प्रदान गरियो, जसले गर्दा पार्टीको
जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गयो ।
समाजवादमा सर्वहारा वर्गले प्रतिक्रान्तिकारीहरु, वर्गदुश्मनहरु, सत्ता
उल्टाउन खोज्नेहरुमाथि तानशाही लागू गर्ने हो, उनीहरुमाथि दमन गर्ने र
उनीहरुलाई प्रजातान्त्रिक अधिकारबाट बञ्चित पनि गर्ने हो । तर आम
जनसमुदायको प्रजातान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । त्यो
अधिकारमध्ये एउटा प्रमुख अधिकार हो– मतभेद राख्ने र आफ्नो विचार अभिव्यक्ति
गर्ने अधिकार । कम्युनिष्ट पार्टीको सबै विचारहरुसँग आम जनसमूह सधैं सहमत
भइहाल्छन् भन्ने होइन । त्यस अवस्थामा आधारभूत रुपले समाजवाद निर्माणको
अभियानलाई सहयोग गरिरहेका आम सर्वहारा श्रमजीवी जनसमुदायलाई निर्वाध मतभेद
राख्ने र विचारहरु अभिव्यक्त गर्ने अधिकार दिइनु पर्दछ । माओले यस
क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुभएको देखिन्छ । तर पनि आम रुपमा
समाजवादी देशहरुमा जनसमुदायलाई त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने पर्याप्त अवसर
दिइएन वा प्रोत्साहित गरिएन जसले गर्दा पार्टीलाई सही दिशामा अघि बढाउने र
समाजवादलाई सुदृढ पार्ने कार्यमा जनसमुहको कुनै सकारात्मक भूमिका नहुने भयो
। जबकि आलोचनात्मक, सजग र सिर्जनशील जनसमूहले मात्र समाजवादलाई रक्षा र
सुदृढ पार्न सक्दछ ।
कमिन्टर्नको सातौं महाधिवेशनको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? दोस्रो विश्वयुद्ध र
कमिन्टर्नको विघटनलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? कतिपय देशका कम्युनिष्ट
पार्टीलाई फासिष्टविरोधी बुर्जवावर्गसँग मिलेर सरकरा बनाउन दिइएको सल्लाह र
लेनिनको मिलेराँवादको विरोधलाई कसरी बुझ्ने ? ग्रीस, इटाली, फ्रेन्च,
भारत, चीन लगायतका देशका पार्टीहरुको तत्कालिन स्थिति र स्टालिनको
भूमिकालाई कसरी व्याख्या गर्ने ? यी यस्ता प्रश्नहरु हुन् जसको गम्भीर
छानविन गरीसही निष्कर्षमा पुग्ने चुनौति आजको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट
आन्दोलनले सामना गरिरहेको छ । यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने वैज्ञानिक आधार
माओवादले प्रदान गरिसकेको छ । अतः माओवादको प्रयोगद्वारा विगतका
अनुभवहरुबाट सकारात्मक र नकारात्मक शिक्षा लिन संसारभरका कम्युनिष्ट
क्रान्तिकारीहरुले आफ्नो पहल बढाउन आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनका उपरोक्त अनुभवहरु र क.माओको पछिल्लो
संघर्षबाट के शिक्षा लिन आवश्यक छ भने जनवादी क्रान्तिको सफलता, समाजवादको
निर्माण र साम्यवादी समाजको स्थापना पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक जनवादको
जगमा मात्र सम्भव छ । क.स्टालिनले जस्तो नोकरशाही केन्द्रीयतामा जोड दिएर
सम्भव छैन । पार्टी र समाजवाद निर्माणका सन्दर्भमा क.स्टालिनमा रहेको
एकमनावादी अधिभूतवादी कमजोरीबाट अ.क.आ.ले व्यहोर्नु परेको क्षतिबाट शिक्षा
लिई जनवादी केन्द्रीयतामा अन्तर्निहित अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र काम
कार्यबाहीमा एकरुपताको लेनिनवादी सिद्धान्तलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन
गर्न विशेष जोड लगाउनु पर्दछ । गुदी कुरा पार्टीभित्र आम कार्यकता र पार्टी
बाहिर आम जनताको जनवादको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो ।
मा.ले.मा.को रक्षा, प्रयोग र विकासबारे पार्टीको बैचारिक प्रतिबद्धता
सर्वहारा क्रान्तिको विज्ञानका रुपमा माक्र्सवादको जन्म एवम्
मा.ले.मा.÷विचारका रुपमा यसको विकास वर्ग–संघर्ष र विचारधारात्मक संघर्षका
भीषण प्रक्रियाका बीचबाट भएको हो । संघर्षको दर्शनका रुपमा
मा.ले.मा.÷विचारको रक्षा, प्रयोग र विकासको प्रश्न पनि अपरिहार्य रुपमा
‘वर्ग–संघर्ष, उत्पादनका निमित्त संघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग’स“ग जोडिएको छ ।
आफ्नो जन्मकालदेखि नै विचारधाराको क्षेत्रमा माक्र्सवादले एकपछि अर्को गरी
नया“ नया“ रुप र रंगमा देखा पर्ने अनुभववाद र जडसूत्रवादका विरुद्ध निर्मम
दुई लाइन संघर्षको सामना गर्दै आफ्नो विकास सुनिश्चित गरेको छ । समग्र
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र अलग–अलग देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास पनि
माक्र्सवादलाई विज्ञानकै रुपमा रक्षा, प्रयोग र विकास गर्न प्रतिबद्ध
कित्ता र विभिन्न रुपमा यसलाई भ्रष्टिकरण गर्ने विभिन्न अवसरवादी कित्ताका
बीचका अनवरत संघर्षका अनगिन्ती रुपहरुद्वारा भरिभराऊ रहेको छ । संघर्षबाट
अलग न माक्र्सवादको रक्षा हुन सक्छ न यसको प्रयोग र विकास नै हुन सक्छ ।
मा.ले.मा.÷विचारको विकासको ऐतिहासिक अनुभवले स्पष्ट गरेको छ कि जहा“ र
जहिले पनि यसको विकास एकातिर माक्र्सवादका सार्वभौम क्रान्तिकारी
सिद्धान्तहरुको व्याख्या र कार्यान्वयन, वर्ग–संघर्षको हतियारका रुपमा
होइन, वर्ग–समन्वयको हतियारका रुपमा गर्न जोड लगाउने दक्षिणपन्थी
संशोधनवादी धाराका विरुद्ध र अर्कातिर माक्र्सवादलाई ठोस परिस्थितिको ठोस
विश्लेषण गर्न सहयोग गर्ने वैज्ञानिक पथप्रदर्शकका रुपमा होइन, यान्त्रिक
ढंगले सूत्र रट्ने धर्मशास्त्रका रुपमा लिने जडसुत्रीय संशोधनवादी धाराका
विरुद्ध अविच्छिन्न संघर्षका क्रममा नै भएको छ । नेपाली क्रान्ति र नेपाली
कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास पनि विना अपवाद संघर्षको यही सार्वभौम नियम
अनुसार नै हु“दै आएको छ ।
१९ औं शताब्दीको उत्तरार्धदेखि २०औं शताब्दीसम्म भएका महान् क्रान्ति र
भयानक प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरुले के शिक्षा दिएका छन् भने
मा.ले.मा.÷विचारका वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी प्रस्थापनाहरुको रक्षाका
निमित्त सर्वहारावादी क्रान्तिकारीहरुले यदि तिनको प्रयोग र विकास गर्ने
चुनौतिलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्ने शाहस नगरेमा माक्र्सवादको रक्षा पनि हुन
सक्तैन । इतिहासका अनुभवले हामीलाई यो शिक्षा पनि दिएको छ कि जनवादी
केन्द्रीयता, मुख्यतः जनवादको अभ्यासद्वारा क्रान्तिकारी पंक्ति एवम्
जनपंक्ति समेतको विचारधारात्मक स्तरलाई निरन्तर उचाईमा लैजाने तथा जीवन
पद्धति र सा“स्कृतिको निरन्तर क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्दै नया“ नया“
उचाईमा उठाउने प्रक्रिया सूनिश्चित नगरिकन क्रान्तिको निरन्तरतालाई
सुनिश्चित गर्न सम्भव छैन ।
विश्वमा यस अघि स्थापित समाजवादी देशहरुमा प्रतिक्रान्ति भएको पृष्ठभूमिमा
आज क्रान्तिकारीहरुले माक्र्सवादलाई प्रतिक्रान्तिको शिक्षासहितको
माक्र्सवादका रुपमा आत्मसात गर्नुपर्दछ । विचारधारात्मक सा“स्कृतिक स्तरको
न्यूनता र सर्वहारा जनवादको अभ्यासमा रहेको कमजोरी प्रतिक्रान्तिलाई सहयोग
पु¥याउने आत्मगत कारणहरु हुन् । सर्वहारा जनवादको अभ्यासमा कमजोरी भन्नाले
मुख्यतः अन्तरपार्टी जनवाद, सर्वहारा श्रमजीवी जनताको पंक्तिमा कम्युनिष्ट
पार्टीस“ग मतभेद राख्न पाउने सहित वाक–प्रकाशन, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र
राज्यसत्ता सञ्चालनमा सर्वहारा श्रमजीवी जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता
सुनिश्चित गर्ने वस्तुगत संस्थागत प्रणाली बुझ्नुपर्दछ । त्यसैले
क्रान्तिलाई साम्यावद उन्मुख बनाउन प्रारम्भदेखि नै यी कुराहरुमा ध्यान
दिनुपर्दछ । ठोस रुपमा भन्ने हो भने प्रतिक्रान्तिको खतरालाई रोक्न र
साम्यवाद उन्मुख दिशामा क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अघि बढाउन एक, सबै खाले
संशोधनवाद, अवसरवाद विरुद्ध संघर्षरत सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिष्ट पार्टी
दुई, सर्वहारा जनवादको व्यापक एवम् निरन्तर अभ्यास र तीन, निरन्तर
क्रान्तिको प्रक्रिया र हतियारको रुपमा महान् सर्वहारा सा“स्कृतिक
क्रान्तिका तीन आधार वा हतियारमा जोड दिनुपर्दछ ।
यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीेले मा.ले.मा.को रक्षा, प्रयोग र विकास गर्न
आन्दोलनमा देखा पर्ने दक्षिण, ‘वाम’ र मध्य विचलनका विरुद्ध संघर्षमा जोड
दि“दै आएको छ । यहा“ यो कुरामा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ कि ठोस परिस्थितिको
आवश्यकता अनुसार कुनै खास अवधिमा कुनै खास प्रवृत्तिका विरुद्ध
विचारधारात्मक संघर्ष केन्द्रीत गरेर नै हामीले मा.ले.मा.÷विचारको रक्षा,
प्रयोग र विकासमा ठोस योगदान गर्न सक्दछौं । सबै विचलनवादी प्रवृत्तिका
विरुद्ध सधैं समानान्तर रुपमा संघर्ष गर्ने दृष्टिकोणले माक्र्सवादको होइन
सारसंग्रहवादको पक्ष पोषण गर्दछ । नेपाली क्रान्ति र नेपाली कम्युनिस्ट
आन्दोलनको आजको ठोस सन्दर्भमा अनुभववाद अर्थात् माक्र्सवादलाई
वर्ग–संघर्षको नभएर वर्ग–समन्वयको हतियार बनाउन खोज्ने दक्षिणपन्थी
संशोधनवाद मुख्य खतराका रुपमा रहेको छ र त्यसका विरुद्धको विचारधारात्मक
संघर्षलाई समग्रमा जोड दिएर जानु पर्दछ । तर, हाम्रो पार्टीबाट हालै
विभाजित भएर जुन प्रवृत्ति अलग्गिएको छ त्यो सारमा दक्षिण हु“दा हु“दै पनि
रुपमा ‘वाम’ लफ्फाजीको प्रयोग गर्दै अलग्गिएको छ । अतः यतिबेला हामीले
अवसरवादको यान्त्रिक, संक्रीर्ण र जडसूत्रवादी विचलनका विरुद्धको
विचारधारात्मक संघर्षलाई चौतर्फी रुपमा घनीभूत तुल्याउन आवश्यक छ । यतिबेला
‘वाम’ लफ्फाजीभित्र लुकेको दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी प्रवृत्तिलाई नङ्गयाएर
मात्र सही अर्थमा मा.ले.मा.÷विचारको रक्षा, प्रयोग र विकासमा योगदान
पु¥याउन सकिन्छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टी इतिहासको एक सामान्य समीक्षा
कमरेड पुष्पलालको वैचारिक एवम् सांगठनिक नेतृत्वमा कमरेड नरबहादुर
कर्माचार्य, कमरेड निरञ्जन गोविन्द बैद्य र कमरेड नारायण विलास जोशी समेत
संस्थापक बनी २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन हुनुलाई हामीले
नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनमा दूरगामी महत्व राख्ने ऐतिहासिक परिघटना
मान्दछौं । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा फासिबादमाथि विजय पश्चात् सोभियत संघमा
भइरहेको समाजवादको तीव्र विकास र चिनिया नयाँ जनवादी क्रान्तिको सफलता,
क्षेत्रीय रुपमा भारतमा विकसित भइरहेको तेलङ्गना सशस्त्र किसान संघर्ष एवम्
राष्ट्रिय रुपमा जहानिया सामन्ती राणा शासनका विरुद्ध उठिरहेको जनजागरणको
क्रान्तिकारी परिवेशमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भएको तथ्य विशेष
स्मरणीय छ । क्रान्तिकारी उभारको त्यस प्रकारको बाह्य एवम् आन्तरिक
परिवेशमा पार्टीका प्रारम्भिक घोषणा नीति र कार्यक्रममा सामन्तवाद र
साम्राज्यवादीका विरुद्ध जनवादी क्रान्ति हुँदै समाजवाद र साम्यवादको
दिशामा अगाडि बढ्ने आधारभूत रुपले सही क्रान्तिकारी कार्यदिशा अबलम्वन
गरिएको तथ्य स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
आधारभूत रुपले सही कार्यदिशाका कारण देशका विभिन्न भागमा पार्टीको
नेतृत्वमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवम् जनजीविकाका जल्दा बल्दा समस्याहरुलाई
लिएर जन–संघर्षको सशक्त रुपले विकास हुन थाल्यो । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा
दिल्ली सम्झौताका विरुद्ध राजधानीमा भएको जन–आन्दोलन एवम् त्यसमा चिनिया
मान काजीको सहादत एवम् जनतन्त्र र जनजीवकाको सन्दर्भमा तराईका बारा, पर्सा,
रौतहटमा फैलिएको क्रान्तिकारी किसान संघर्षको उभार एवम् सुदूर पश्चिममा
क्रान्तिकारी नेता भीमदत्त पन्तको उल्लेखनीय र अग्रणी संघर्षहरु हुन् । जब
यस प्रकारको क्रान्तिकारी संघर्षहरु विकसित भएर पार्टीका अगाडि योजनाबद्ध
रुपले तिनलाई नयाँ उचाईमा उठाउनु पर्ने आवश्यकता उत्पन्न हुन जान्छ, तब
पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा क.पुष्पलाललाई हटाएर हावी हुन पुगेको निम्न
पुँजीवादी ‘अवसरवाद’ले वर्ग संघर्षको सट्टा वर्ग–समन्वयको सुधारवादी नीति
अबलम्वन गर्न पुग्दछ । २००८ सालबाट नेतृत्वमा प्रवेश गरेको त्यो प्रवृत्ति
२०१० सालको प्रथम महाधिवेशनमा अरु प्रबल बनेर २०१२ साल पुग्दा घोषित र
व्यवस्थित बन्न पुगेको, यो निम्न पुँजीवादी अवसरवाद, पूँजीवादी जनवादी
क्रान्तिमा सर्वहारा नेतृत्वको अनिवार्यतालाई तिलाञ्जली दिने पुच्छरवादका
रुपमा र सामन्ती राजतन्त्रको वैधानिकतालाई स्वीकार गर्ने सुधारवादका रुपमा
व्यक्त हुन पुग्यो । कार्यदिशामा आएको यो विचलनको परिणाम पार्टीभित्र
अस्वस्थ अन्तरसंघर्षको पनि विकास हुँदै गयो । कम्युनिष्ट आन्दोलन एक
अन्तर्राष्ट्रवादी आन्दोलन हुनुका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट
आन्दोलनमा आउने उतार–चढावको प्रभाव नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पर्नु
स्वभाविक नै हुन्छ । पार्टीमा त्यतिबेला देखापरेको सुधारवादी विचलनका पछाडि
क.स्टालिनसमेतको निर्देशनमा भारतको तेलंगना सशस्त्र संघर्ष फिर्ता लिने
निर्णयको नकारात्मक प्रभाव पनि रहेको देखिन्छ ।
जनवादी क्रान्तिमा सर्वहारा नेतृत्वको स्वतन्त्र धारा परित्याग गरेर पार्टी
नेतृत्व पूच्छरवाद र सुधारवादको चक्रव्यूमा पारिएकै सन्दर्भमा
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा शान्तिपूर्ण संक्रमणको सिद्धान्तसहित
रुसमा विकास भएको खुश्चोभको आधुनिक संशोधनवादको प्रभाव धेरथोर रुपमा
विश्वमा सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा प¥यो । नेपाल त्यसबाट अछुत हुन
सक्तैनथ्यो र सकेन पनि । २०१४ सालको दोस्रो महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व
कब्जा गर्न सफल रायमाझी गुट नै खुश्चोभी संशोधनवादको नेपाली प्रतिनिधिका
रुपमा देखाप¥यो । उता क.माओको नेतृत्वमा यसै सेरोफेरोमा चिनिया कम्युनिष्ट
पार्टीले खुश्चोभी संशोधनवादका विरुद्ध र क्रान्तिकारी माक्र्सवादका पक्षमा
विश्व ऐतिहासिक महत्वको विचारधारात्मक र राजनैतिक संघर्षको झण्डा उठायो ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय महाविवादको प्रभाव स्वरुप पार्टीमा पनि विचारधारात्मक र
राजनैतिक बहस तीव्र बनेर गयो । वैचारिक प्रतिबद्धता र राजनैतिक धाराका
दृष्टिले पार्टी स्पष्टतः खुश्चोभी संशोधनवादको कित्ता र माओवादी
क्रान्तिकारी कित्तामा विभाजित हुँदै गयो ।
यसै सन्दर्भमा २०१७ सालको राजाको निरंकुश कदमका कारण पार्टी प्रतिबन्धित र
भूमिगत बन्न पुग्यो र भारतको दरभंगामा प्लेनमको आयोजना गरियो । समग्र
विचारधारा र राजनीतिमा स्पष्ट नभए पनि प्लेनमको बहुमतले संविधान–सभाको
निर्वाचन हुनुपर्ने निर्णय ग¥यो । तर रायमाझी नेतृत्व रहेको केन्द्रले त्यो
निर्णयलाई अगाडि बढाएन अपितू राजाको निरंकुश कदमको समर्थन गर्ने
आत्मसमर्पणवादी दिशा पक्डियो । पार्टीमा आम अराजकता र अस्त–व्यतता बढ्दै
गएको स्थितिमा २०१९ सालमा पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनको आयोजना गरियो ।
महाधिवेशनमा औपचारिक रुपमा ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र’को संशोधनवादी कार्यदिशा
पारित भएको घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा पार्टी पंक्तिमा त्यसले कुनै प्रभाव र
उर्जा दिन सकेन । तुलसीलालको नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरिए
पनि महाधिवेशन पछि एउटा वैठक समेत नबसी त्यो केन्द्र विभाजित र विघटित हुन
पुग्यो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चलेको महाविवादको
प्रभाव एवम् आन्तरिक अन्तरविरोधको परिणाम तेस्रो महाधिवेशन पछि पार्टी
एकीकृत रहन सकेन । स्मरणीय छ कि क.पुष्पलालले प्रथम, द्वितीय र तृतीय सबै
महाधिवेशनमा मूलतः गणतन्त्र र नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशाका पक्षमा
बहस गरिरहेको देखिन्छ, तर संशोधनवादी र आत्मसमर्पणवादी नेतृत्वका विरुद्ध
निर्णायक सम्बन्ध विच्छेद गरी क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने
रणनैतिक र कार्यनैतिक स्पष्टता भने क.पुष्पलालमा पनि आइसकेको थिएन ।
तेस्रो महाधिवेशन पछि पार्टी केन्द्र बिहीन बन्न पुग्यो । यति नै बेला
चलेको तुलसीलालको ‘कुन बाटो’ र पुप्पलालको ‘मुल बाटो’ को बहसले नेताहरुका
बीचमा अत्यन्त अस्वस्थ र शत्रुतापूर्ण संघर्षलाई प्रदर्शित ग¥यो । पार्टी
इलाका–इलाकामा र स–साना स्थानीय गुटहरुमा सीमित हुन गयो । यस प्रकारको
नकारात्मक अवस्थाका बाबजुद जनतामा कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति आकर्षण बढ्दै
गएको थियो भने स्थानीय स्तरमा छरिएका स–साना समूहहरुमा समेत चिनिया
कम्युनिष्ट पार्टी, सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी
क्रान्ति र माओ विचारको समर्थन गर्ने तथा राजाको निरंकुश पञ्चायती शासनका
विरुद्ध संघर्ष गर्ने प्रश्नमा क्रान्तिकारी प्रवृत्ति नै प्रवल रहेको
देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा खुश्चोभी संशोधनवादका विरुद्ध सशक्त
विचारधारात्मक संघर्ष अगाडि बढिरहेको स्थितिमा क.माओको नेतृत्वमा चिनिया
कम्युनिष्ट पार्टीले विश्वलाई नै हल्लाउने र तरङ्गित पार्ने गरी
संशोधनवादका विरुद्ध द्ययmदबचम त्जभ ज्भबमत्रगबचतभच को नाराका साथ महान्
सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको उद्घोष ग¥यो । यो क्रान्तिले संसारभरीका
सच्चा कम्युनिष्टहरुलाई प्रतिक्रियावाद र संशोधनवादका विरुद्ध विद्रोह गर्न
बलियो विचारधारात्मक र राजनैतिक दिशा साथै सशक्त क्रान्तिकारी स्पीरिट
प्रदान ग¥यो । यसरी विश्व स्तरमा चलेको आधुनिक संशोधनवादका विरुद्ध संघर्ष र
चिनको महान् सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको प्रभावले विभिन्न देशमा
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी गठन पुनर्गठनको लहरनै चल्यो ।
ठीक त्यही परिवेशमा नेपालमा पनि पार्टी पुनर्गठनका प्रयत्नहरु अगाडि बढे ।
यस सन्दर्भमा भएका सकारात्मक पहलहरुमध्ये क.पुष्पलालको नेतृत्वमा भएको पहल,
मोहनविक्रमको नेतृत्वमा केन्द्रीय न्यूक्लस मार्फत् गरिएका पहल र झापा
विद्रोहको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइएको पार्टी पुनर्गठनका पहल प्रमुख छन् ।
स्पष्ट विचारधारात्मक र राजनैतिक कार्यदिशाका आधारमा केन्द्रीय स्तरबाट
पार्टी पुर्नगठनको पहिलो संगठित पहल क.पुष्पलालले नै गर्नुभयो । २०२३ मा
गोरखपुर सम्मेलनबाट सुरु गरिएको त्यो पहलका पछाडिको मूल उद्देश्य आधुनिक
संशोधनवादको विरोध गर्नु मा.ले र माओ विचारको पक्षपोषण गर्नु, सामन्तवाद र
साम्राज्यवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्तिको झण्डा उठाउनु, दीर्घकालिन
सशस्त्र किसान संघर्षको नीति लिनु र पार्टीलाई देशभरी फैलाउनु रहेको तथ्य
स्पष्ट देख्न सकिन्छ । २००६ सालमा पार्टी गठनका लागि खेलेको नेतृत्वदायी
भूमिका, माक्र्सवादको प्रचार र स्थापनामा लिएको अथक पहल, नेपाली इतिहासको
भौतिकवादी व्याख्या गर्ने मौलिक प्रयत्न, अवसरवादका विरुद्ध अनवरत संघर्ष
गर्ने इच्छा शक्ति, सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध र गणतन्त्रका
पक्षमा लिएको व्यापक संयुक्त मोर्चाको नीति एवम् सही कार्यदिशाका आधारमा
पार्टी पुनर्गठन गर्ने यो पछिल्लो पहलले कुन कुरा स्पष्ट गर्दछ भने
क.पुष्पलाल बस्तुतः नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका सम्मान योग्य कम्युनिष्ट
नेता हुनुहुन्थ्यो । विगतमा माओवादी कित्ता भित्रैबाट वहाँलाई दक्षिणपन्थी,
दलाल र गद्दारको विल्ला भिराउनु एक भयानक गल्ती थियो । नेपाली कांग्रेसको
वर्ग–विश्लेषण र संयुक्त–मोर्चा नीतिमा केही उदारवादी कमजोरी भए पनि नेपाली
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा वहाँले खेलेको भूमिका र लिएको सही अडानका अगाडि त्यो
नितान्त गौण विषय हो । क.पुष्पलाललाई संशोधनवादी कित्तामा तान्ने
प्रयत्नका विरुद्ध हामीले वहाँको समूचित कदर गरी क्रान्तिकारी माक्र्सवादी
कित्तामै राख्ने पहल बढाउनु पर्दछ ।
पार्टी पुनर्गठनको अर्को पहल केन्द्रीय न्यूक्लस हुँदै चौथो
महाधिवेशनमार्फत् गरियो । खुश्चोभको आधुनिक संशोधनवादको विरोध, मा.ले.मा.को
पक्षपोषण नयाँ जनवादी क्रान्ति र त्यसका लागि सशस्त्र किसान संघर्षको
नीति, राजा परस्त र कांग्रेस परस्त विचार प्रवृत्तिको विरोध, दक्षिणपन्थी र
‘वाम’पन्थी अवसरवादका विरुद्ध संघर्षको पहल जस्ता सकारात्मक कुराहरुबाट
प्रभावित भएर कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको एउटा ठूलो हिस्सा चौ.म. वरीपरी
गोलबन्द हुन पुग्यो । क.मोहन विक्रम सिंह र क. निर्मल लामा समेतले नेतृत्व
गरेको पार्टी पुनर्गठन गर्ने तथा क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढाउने यो
प्रयत्नलाई सकारात्मक मान्नु पर्दछ । तर, जनवादी क्रान्तिको समानान्तर हुने
गरी कार्यनीतिका नाममा ‘देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिको सरकार’ को नारा अघि
सार्ने, अन्य कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी समूहहरुसँग एकतामा भन्दा भण्डाफोर र
संघर्षमा जोडदिने (क.पुष्पलाललाई गद्दार मान्ने तथा झापा विद्रोहका
क्रान्तिकारीहरुलाई बदनाम गर्ने कुरा यहाँ विशेष स्मरणीय छन्), अन्तरपार्टी
जनवादप्रति असहिष्णु बन्ने, कुरा क्रान्तिका गर्ने तर व्यवहारमा भने
सुधारवादी आचरण गर्ने जस्ता गम्भीर प्रकारका सारसंग्रहवादी कमजोरी र
ग्रैरसर्वहारा चरित्र तात्कालिन चौ.म.को मुख्य नेतृत्व क.मोहन विक्रम
सिंहमा रहेको तथ्य स्पष्ट हुँदै गएपछि सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले
उनका विरुद्ध संघर्ष र विद्रोह गर्ने क्रम क.निर्मल लामाको नेतृत्वबाट सुरु
भएर क.डिलाराम आचार्यको नेतृत्वसम्म निरन्तर चलिरहेको छ र क.मोहन विक्रममा
सारसंग्रहवादी, यान्त्रिक र जड सोचाई रहँदासम्म यो क्रम चलिरहने पक्का छ ।
पार्टी पुनर्गठनको अर्को पहल, झापा विद्रोहमार्फत् गरियो । संशोधनवादका
विरुद्ध तीव्र घृणाका साथ संघर्ष गर्ने, नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि
दीर्घकालिन जनयुद्धको रणनीति अन्तरगत तत्काल स्क्वायड बनाएर छापामार
कार्यबाही अगाडि बढाउने, त्याग र बलिदानको दृढ पक्षपोषण गर्ने, माओ
विचारप्रति अगाध आस्था प्रकट गर्ने जस्ता कुराहरुमा निहित क्रान्तिकारी
स्पीरिट र आधारभूत कार्यदिशाका कारण झापा विद्रोहले नेपाली कम्युनिष्ट
आन्दोलनमा एक महत्वपूर्ण स्थान बनाएको तथ्य स्पष्ट नै छ । राजाको निरंकुश
पञ्चायती शासनका विरुद्ध विद्रोहका निमित्त आतूर कम्युनिष्ट
क्रान्तिकारीहरु मुख्यतः युवा क्रान्तिकारीहरुको ठूलो हिस्सा झापा
विद्रोहमार्फत् सुरु गरिएको पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रियामा सामेल भयो । तर,
नेतृत्वको वैचारिक अपरिपक्वता र निम्न पूँजीवादी क्रान्तिकारी आवेगले
पार्टीलाई निरन्तर क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि लान सकेन । क्रमशः नेतृत्वले
सुधारवादी र संशोधनवादी दिशा पक्डिदै गयो र त्यसका विरुद्ध सच्चा
कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको संघर्ष पनि बढ्दै गयो । त्यो क्रम आज पनि
निरन्तर जारी नै रहेको छ ।
पार्टी पुनर्गठनका उपरोक्त प्रयत्नहरु अगाडि बढ्दै जाँदा चीनमा अध्यक्ष
माओको निधन भयो र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीमा ठूलो नीतिगत परिवर्तन आयो ।
त्यो विषयले पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो विवाद र बहसलाई जन्म
दियो । यो बहस र संघर्षले झापा विद्रोहबाट अगाडि आएको एमाले नेतृत्वलाई माओ
विचार परित्याग गर्ने, साँस्कृतिक क्रान्तिको विरोध गर्ने तथा नयाँ जनवादी
क्रान्तिको स्थानमा बहुदलीय जनवाद जस्तो संशोधनवादी कार्यदिशा अबलम्वन
गर्ने स्थानमा पु¥यायो ।
बस्तुतः तीसको दशकबाट सुरु भएको पार्टी पुनर्गठनका उपरोक्त प्रयत्नहरुमा
पर्याप्त सैद्धान्तिक र राजनैतिक समानता रहँदा रहँदै पनि एकीकृत पार्टी
निर्माण हुन नसक्नुमा मुख्यतः चौ.म. र झापा विद्रोहका नेतृत्वमा रहेको
यान्त्रिक, संकीर्ण र निम्न पूँजीवादी कमजोरी जिम्मेवार रहेको निस्कर्ष
निकाल्न सकिन्छ । माथिको विश्लेषणबाट यो कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ कि
क.पुष्पलालद्वारा पहल गरिएको पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रियामा सबै पक्ष
एकीकृत भएर जानु पर्दथ्यो र त्यसरी जान सकेको भए नेपाली जनवादी क्रान्तिको
स्थिति गुणात्मक रुपले भिन्न र उच्च स्थानमा पुग्दथ्यो ।
आज नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन जे जस्तो अवस्थामा छ बस्तुतः यो पार्टी
पुनर्गठनका उपरोक्त तीन प्रयत्नकै सबल र दुर्वल पक्षका बीच संघर्ष र तिनकै
हाँगाविँगाका रुपमा झाङ्गिएर रहेका छन् । तीसको दशकदेखि ०४६ सालको ऐतिहासिक
जन–आन्दोलनसम्म आउँदा प्रत्यक पक्ष भित्र काफी विवाद, बहस, संघर्ष र
विभाजनको प्रक्रिया चलिनै रह्यो । सबै पक्ष विभिन्न धारा उपधारा समूह गुट
उपगुटमा विभाजित हुँदै गए । तर, ती सबैले राजनैतिक संघर्षमा राजतन्त्रको
निरंकुश पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध संघर्ष गर्ने काम भने आ–आफ्नो ढंगले
अगाडि बढाइनै रहे ।
०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि कम्युनिष्ट समूहहरुमा विभाजनको यो
प्रक्रियामा नयाँ मोड आयो । आधारभूत सैद्धान्तिक प्रश्नहरुमा आधारभूत रुपले
समान विचार राख्ने समूहहरुका बीचमा पार्टी एकताको आवश्यकतालाई ०४६ सालको
आन्दोलनले पहिलो कर्यासूचीका रुपमा अगाडि ल्यायो । मा.ले.मा.लाई
पथ–प्रदर्शक सिद्धान्त मान्ने सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध नयाँ
जनवादी क्रान्तिको रणनीति स्वीकार गर्ने, आधुनिक संशोधनवादका विरुद्ध चीनको
महान् सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिलाई समर्थन गर्ने, क्रान्तिका लागि
सशस्त्र संघर्षको अनिवार्यता स्वीकार गर्ने तथा जनवादी केन्द्रीयताको
लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने कम्युनिष्ट समूहहरुका
बीचमा एकताको पहिलो पहल अगाडि आयो । त्यस अनुसार तात्कालिन स्थितिमा
क.प्रचण्डले नेतृत्व गरेको मशाल, क.निमल लामाले नेतृत्व गरेको चौ.म.,
क.स्वनामसाथी र रुपलालले नेतृत्व गरेको सर्वहारावादी श्रमिक संगठन एवम्
क.शीतलकुमारले नेतृत्व गरेको ‘मसाल’ बीचमा औपचारिक रुपले एकता वार्ता आरम्भ
गरियो । केही चरणको घनिभूत वार्ता र अन्तरक्रिया पश्चात संस्थापक
क.नरबहादुर कर्माचार्यको अध्यक्षतामा ने.क.पा.(एकता–केन्द्र) गठन भयो ।
२०४८ सालमा नवगठित यो एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन भयो र महाधिवेशनले
क.प्रचण्डको नेतृत्वमा केन्द्रीय समितिको निर्वाचित ग¥यो । संसदको सीमित
उपयोग गर्ने नीति सहित दीर्घकालिन जनयुद्धको तयारीमा केन्द्रीत हुने
महाधिवेशनको कार्यदिशामा मुख्यतः तत्काल छापामार युद्धमा जाने प्रश्नमा
विवादका कारण २०५१ सालमा पार्टीमा विभाजन आयो ।
विभाजनपछि तत्काल
दीर्घकालिन जनयुद्धको फौजी रणनीति अन्तर्गत छापामार युद्धको तयारीमा जाने
हिस्सा ने.क.पा.(माओवादी)को रुपमा अगाडि आई २०५२ सालमा फागुन १ गतेदेखि
महान् जनयुद्धको ऐतिहासिक पहल गरी विद्रोहमा हामफाल्यो भने अर्को हिस्सा
ने.क.पा.(एकता–केन्द्र)कै रुपमा तात्कालिन रुपले जन–आन्दोलनमा जोड दिँदै
अगाडि बढ्यो ।
ने.क.पा.(माओवादी)को नेतृत्वमा सञ्चालित महान् जनयुद्धले नेपाली समाजका
उत्पीडित, वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका जन–समुदायमा जागरणको अभूतपूर्ण
लहर ल्यायो । सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध मुक्तिका निमित्त दश हजार
भन्दा बढी नेपाली जनताका सर्वोत्तम छोराछोरीहरुले बलिदानका ऐतिहासिक
कीर्तिमान कायम गरे । देशका प्रायः सम्पूर्ण ग्रामिण इलाकाहरुमा
ने.क.पा.(माओवादी)को नेतृत्व अन्तरगत जनमुक्ति सेना, जनसत्ता र जनअदालतहरु
गठन प्रक्रिया तीव्र रुपले अगाडि बढ्यो । जनयुद्धको यो महान् प्रक्रियाले
नेपाली राजनीतिको समग्र शक्ति सन्तुलनमा नै हेरफेर ल्यायो । अन्ततः
जनयुद्धको शक्ति र संसदवादी राजनैतिक दलहरुका बीचमा १२ बुँदे समझदारी, १९
दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र
अन्तरिम सरकार, संविधान सभाको निर्वाचन, देशको सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दल,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा र गणतन्त्र नेपालको पहिलो जन
निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थितिसम्म तात्कालिन ने.क.पा.(माओवादी)
आइपुग्यो । महान् जनयुद्धद्वारा आर्जित शक्ति र ठोस बस्तुको ठोस विश्लेषण
गरेर रणनैतिक दृढता र कार्यनैतिक लचकता सहित अघि बढ्ने नेतृत्वको सही
दृष्टिकोणकै कारण यी युगान्तकारी पविर्तन सम्भव भएका हुन् ।
२०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि सुरु भएको एकता र धु्रवीकरणको प्रक्रिया
महान् जनयुद्धको विकाससँगै अझ तीव्र भएर गयो । यस सन्दर्भमा समूहगत रुपले
जनयुद्धकै बीचमा जडसूत्रीय संशोधनवाद र सारसंग्रहवादका विरुद्ध विद्रोह
गर्दै क. दिननाथ शर्माको नेतृत्वमा रहेको ने.क.पा.(मसाल) सँग दोस्रो
राष्ट्रिय सम्मेलन अगाडि नै एकीकरण भयो । महान् जनयुद्धलाई प्रारम्भदेखि नै
सकारात्मक मुल्यांकन गर्दै जोडदार समर्थन गर्ने क गोपाल किराँतीको
नेतृत्वमा रहेको पहिलो खुम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र पछि विकसित
‘किराँत वर्कस पार्टी’ सँग पटक–पटक वार्ता पछि एकीकरण भयो । जातीय मुक्तिका
निमित्त आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र संघीयताका निमित्त प्रमुख रुपमा
हतियारबन्द संघर्ष अगाडि बढाइरहेको क.गोपाल किराती नेतृत्वको पार्टी
एकीकरणले देशव्यापी रुपमा वर्गीय मुक्ति र जातीय मुक्तिको समायोजनको बलियो
सन्देश मुख्यतः उत्पीडित वर्ग र जातिका जनसमुदायलाई दियो । जनयुद्धको त्यो
महान् अभियानमा केन्द्र, राज्य, जिल्ला र स्थानीय स्तरबाट हजारौं
क्रान्तिकारीहरु संशोधनवादका विरद्ध मुख्यतः एमाले नेतृत्व गुटका विरुद्ध
विद्रोह गर्दै एकीकरण र धु्रवीकरणको यो प्रक्रियामा सामेल हुने क्रम बढ्दै
गयो । क.कृष्ण के.सी., क.हिमाल शर्मा लगायतका युवा नेता, कार्यकर्ताहरुको
ठूलो समूह संशोधनवादका विरुद्ध विद्रोह गर्दै जनयुद्धमा हाम्फालेर
मृत्युसँग मुकाबिला गरेर दुस्मनमाथि लाल आतंक सृष्टि गर्दै अगाडि बढे ।
एकता र धु्रवीकरणको यो प्रक्रिया शान्ति–सम्झौता पछि संविधान–सभाको
निर्वाचन वरीपरी र आजसम्म पनि चलिरहेको छ । संविधान–सभा अगाडि समूहगत रुपमा
एकीकरण हुनेमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका एक स्थापित व्यक्तित्व एवम् सुदूर
पश्चिमका एक लोकप्रीय नेता क.भिम कडायतको नेतृत्वमा ठूलो समूह विभिन्न
समयमा यो एकता र धु्रवीकरणको ऐतिहासिक प्रक्रियामा निकै उत्साह र भव्य
समारोह सहित एकीकरणमा आयो । यसै सेरोफेरोमा युवा नेता क. केशव नेपालले
नेतृत्व गरेको ने.क.पा.(मसाल) एकीकृत भयो ।
स्वयम् महान् जनयुद्धको विकास प्रक्रियामा एकताका गम्भीर वार्ता र सहकार्य
बढ्दै आएको क.प्रकाशले नेतृत्व गरेको ने.क.पा.(एकता–केन्द मसाल) स“ग एकता
अधिवेशन नै गरेर एकीकरण गरियो । यो एकीकरण पश्चात् पार्टीको नाम एकीकृत
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) राख्ने निर्णय एकता अधिवेशनले ग¥यो । यो
एकतासम्म आइपुग्दा हाम्रो पार्टी नेपाली क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट
आन्दोलनको मूलधारका रुपमा निर्विवाद रुपले स्थापित बन्न गयो । (यो एकताबारे
पार्टी कार्यदिशा र अन्तरसंघर्षको विकास अध्ययामा विशेष चर्चा गरिएको छ)
धु्रवीकरणको यो प्रक्रियामा कम्युनिष्ट आन्दोलनका अर्का स्थापित व्यक्तित्व
एवम् ताम्सालिङ्गका लोकप्रिय नेता क.जीतवीर लामाको नेतृत्वमा ने.क.पा. र
माले समाजवादीसँग अर्को महत्वपूर्ण एकीकरण रह्यो । स्मरण रहोस क.जीतवीर
लामा र वहाँको नेतृत्वका कमरेडहरुले जनयुद्ध कालदेखि नै पार्टीप्रति
सकारात्मक सहयोगी धारणा राख्दै आएका थिए । यही सेरोफेरोमा क कृष्णदास र
मैनाली नेतृत्वमा रहेको ने.क.पा.(मालेमा)सँग विशेष कार्यक्रमकै बीचमा
एकीकरण गरियो । त्यसै गरी समुहबद्ध रुपमा कम्युष्टि आन्दोलनका स्थापित युवा
नेता क.नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा(मसाल)सँग विशेष समारोहका बीच
अर्को प्रभावकारी एकीकरण भयो । त्यसको केही समयपछि नै अर्का लोकप्रीय युवा
नेता क.डिलाराम आचार्यको नेतृत्वमा रहेको ने.क.पा.(मसाल) सँग एकीकरण भयो ।
यसै सेरोफेरोमा क.केशव नेपालको नेतृत्वको अर्को
ने.क.पा.(माले–क्रान्तिकारी)सँग अर्को एकीकरण भयो । यही सेरोफेरोमा नै
क.कृष्ण राईको नेतृत्वमा रहेको जनवादी मोर्चा, क.दिलिप साहको नेतृत्वमा
रहेको ने.क.पा.(माओवादी), क गुणखरको नेतृत्वमा रहेको माओवादीस एकीकरण र
केन्द्रीय स्तरबाट समूहबद्ध रुपले एकीकरणको प्रक्रिया चलिनै रह्यो । आज पनि
कैयौं वामपन्थी समुहहरुसँग एकीकरणको वार्ता चलिरहेको छ ।
केन्द्रीय स्तरमा समुहबद्ध रुपमा उपरोक्त एकीकरण बाहेक नेपाली कम्युनिष्ट
आन्दोलनका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरु एवम् केन्द्र बाहेक विभिन्न स्तरमा
साना ठूला समूह एवम् व्यक्तिगत रुपमा संशोधनवादसँग विद्रोह र सम्बन्ध
विच्छेद गरेर आउनेहरुको संख्या आज हाम्रो पार्टीमा सबै भन्दा बढिरहेको छ ।
यस सन्दर्भ केन्द्रीय राजनीतिमा नै तरङ्ग पैदा गर्दै एकीकरणमा आउने
क.डिल्लीराज खनाल लागयतका कैयौं बौद्धिक व्यक्तित्वहरु रहेका छन् ।
निश्चय नै एकता र धु्रवीकरणको यो प्रक्रिया पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्षकै
बीचबाट अगाडि बढ्यो । यस प्रक्रियाको उल्लेखनीय कुरा यो छ कि आफ्नो संकीर्ण
जडसूत्रवादी सोचाई र गुट कमजोर हुने हो कि भन्ने डरले क.किरण पक्षले
कहिल्यै पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुका बीचको यो एकता र धु्रवीकरणको
ऐतिहासिक प्रक्रियालाई सकारात्मक र रचनात्मक रुपले लिन सकेन । त्यसमा पनि
मुख्यतः ‘एकता–केन्द्र–मसाल’ स“गको एकताबाट किरण पक्ष नीकै नै सशंकित थियो ।
त्यो ऐतिहासिक एकता प्रक्रिया रोक्न क.किरणले नीकै जोडबल पनि नगरेका
होइनन् । तर, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुको पहल र बस्तुगत आवश्यकताको
धरातलको कारण त्यो संकीर्ण जडसूत्रवादी सोचले एकता–प्रक्रिया रोक्न
सक्तैनथ्यो र सकेन पनि ।
माथिको समग्र विश्लेषणबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि हाम्रो पार्टीको आजको
अवस्था नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चल्दै आएको एकता संघर्ष, विभाजनसम्म,
पुनः एकता, धु्रवीकरण र रुपान्तरणको परिणाम हो । आजको देशको राजनीतिको
केन्द्रमा आइपुगेको हाम्रो यो महान् र गौरवशाली पार्टीले इतिहासिका
अनुभवबाट शिक्षा लिएर, हजारौं महान् सहिद र वेपत्ता योद्धाहरुको बलिदानबाट
प्रेरणा लिएर तथा राष्ट्रको आजको ठोस आवश्यकता र क्रान्तिको नेतृत्वको
गम्भीर जिम्मेवारी बोधका साथ आफैंभित्रका खराबीका विरुद्ध निर्मम संघर्ष
गर्दै नयाँ सर्वहारावादी वैचारिक संश्लेषण, नयाँ संगठनात्मक र भावनात्मक
एकता एवम् नयाँ संकल्पसहित अगाडि बढ्नुको विकल्प हामी सँग छैन । नयाँ
स्तरको रुपान्तरण र नयाँ आधारको एकताले मात्र हामी इतिहासको आफ्नो
जिम्मेवारी पूरा गर्न सफल हुनेछौं ।
पार्टी कार्यदिशा र अन्तरसंघर्षको विकासको सामान्य सिंहावलोकन
पार्टी स्थापनादेखि २०४६ सालको ऐतिहासिक जन–आन्दोलनसम्म कम्युनिष्ट
आन्दोलनमा चलेको विचारधारात्मक संघर्षको सामान्य लेखाजोखा माथि गरिएको छ ।
यहाँ मुख्यतः ०४६ सालपछि पार्टी कार्यदिशा र अन्तरसंघर्षको विकासबारे
संक्षिप्त संश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । २०४८ सालको राष्ट्रिय एकता
महाधिवेशनमा बहुमतद्वारा दीर्घकालिन जनयुद्धको फौजी रणनीति अन्तरगत ग्रामिण
वर्ग संघर्षको विकास गर्ने तथा तत्काल छापामार युद्धको तयारीमा जाने
निर्णय गरियो । यहाँ विशेष ध्यान दिनु पर्दछ कि दीर्घकालिन जनयुद्धको फौजी
कार्यदिशाका बारेमा चर्चा गर्दै उक्त महाधिवेशनको दस्तावेजले यो पनि भनेको छ
कि, “यहाँ हामी यान्त्रिक अन्धाुनकरणको प्रवृत्तिबाट पनि सतर्क रहनु पर्दछ
। हाम्रो देशको विशिष्टता र विश्वको वर्तमान परिस्थितिमा शहरिया जन
आन्दोलनको महत्व अवश्य बढेर गएको छ …” यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सामन्तवाद र
साम्राज्यवाद विरोधी नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने राजनैतिक
कार्यदिशा क्रियान्वयन गर्ने फौजी रणनीतिलाई यान्त्रिक रुपमा नलिई त्यसलाई
परिस्थिति अनुसार लागू गर्ने कुरामा पार्टी सतर्क थियो । महान् जनयुद्धको
पहलको पहिलो योजना निर्माण गर्दा पार्टीले नेपालमा जनयद्धु चिनमा जस्तो
एउटा चिङ्गकाङ्गसानलाई आधार मानेर अन्यत्र विस्तार गर्ने रुपमा होइन अपितू
देशका सबै भागबाट समग्र युद्ध ९त्यतब िध्बच० का रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने
कुरा मात्र स्पष्ट गरेन अपितू त्यसको कार्यनीतिक श्रृङ्खलाका रुपमा भनियो,
“गाउ“को कामलाई प्राथमिकता देऊ, तर शहरका कामलाई पनि नछोड≤ अवैधानिक
संघर्षलाई प्राथमिकता देऊ, तर वैधानिक संघर्षलाई पनि नछोड≤ निश्चित रणनैतिक
इलाकाहरुलाई प्राथमिकता देऊ, तर अन्य इलाकाहरुलाई पनि नछोड≤ युद्धको
कामलाई प्राथमिकता देऊ, तर जन–आन्दोलनका कामलाई पनि नछोड≤ भूमिगत कामलाई
प्राथमिकता देऊ, तर खुल्ला कार्यहरु पनि नछोड≤ ग्रामिण वर्गसंघर्षलाई
प्राथमिकता देऊ, तर देशव्यापी संघर्षलाई पनि नछोड≤ छापामार काम
कारर्बाहीलाई प्राथमिकता देऊ, तर राजनैतिक भण्डाफोर र प्रचारलाई पनि नछोड≤
देशभित्रको प्रचारलाई प्राथमिकता देऊ, तर विश्वव्यापी प्रचारको कामलाई पनि
नछोड≤ सैन्य संगठन निर्माणको कामलाई प्राथमिकता देऊ, तर मोर्चा संगठन
निर्माणको कामलाई पनि नछोड≤ आफ्नै संगठन र शक्तिको भरपर्ने कुरालाई
प्राथमिकता देऊ, तर कार्यगत एकता–अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको सहयोग समर्थन लिने
कुरालाई पनि नछोड ।”
के.स.को तेस्रो विस्तारित बैठकमा सशस्त्र संघर्षको प्रारम्भ क्रमिक विकासका
रुपमा गर्ने वा क्रमभंग र छलाङ्गका रुपमा भन्ने बहस नीकै चल्यो । त्यसमा
पार्टीले आफ्नो निचोड यसरी दिएको छ, “हामीले नेपाली समाजको वर्गसंघर्षको
विकासको बस्तुगत स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सबैको छानविनका आधारमा
नेपाली क्रान्तिको चरित्र, त्यसलाई प्राप्त गर्ने बाटो सम्बन्धी धारणा
बनाई सकेपछि व्यवहारमा क्रमिक विकासकै तरीका, सुधारको तरीका दोहो¥याइ रहनु
क्रान्तिकारी माक्र्सवाद होइन, निम्न पूँजीवादी सुधारवाद वा भँडुवा
विकासवाद हुने कुरा स्पष्ट छ । एउटा प्रक्रियाबाट अर्को प्रक्रियामा
रुपान्तरण बिस्तारै बिस्तारै असम्भव छ, त्यसका निमित्त गुणात्मक फड्को
अनिवार्य हुन्छ” भनिएको छ । स्मरण रहोस् त्यति बेला यो बहसमा आज जडसुत्रीय
विसर्जनवादको शिकार भएर पार्टीबाट अलग्गिएका जिम्मेवार नेताहरु क्रमभंगको
तरिकाद्वारा नभएर क्रमिक विकासको तरीकाको पक्ष पोषण गरिरहेका थिए भने
तात्कालिन महामन्त्री क.प्रचण्डको सो प्रस्तावलाई क. ाबुराम भट्टराईले
जोडदार समर्थन गरेपछि मात्र पारित भएको थियो ।
उपरोक्त नीति र योजना अनुसार जनयुद्धको पहल भई सकेपछि प्रतिक्रियावादी
सत्ताको कथित ‘किलो शेरा टु’ अपरेशनको प्रतिरोध गर्ने सन्दर्भसँगै पार्टीमा
नेतृत्व केन्द्रीकरण र आधार इलाका निर्माण सम्बन्धी बहस तीव्र बनेर गयो ।
जनयुद्धको विकास र विस्तारका निमित्त युद्धको नेतृत्व केन्द्रीकरण र
स्थापना आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति हुँदाहुँदै पनि
क.प्रचण्डको नेतृत्वलाई केन्द्रीत र स्थापित गर्ने काम कुन रुपमा र कुन
स्तरमा गर्ने भन्ने विवाद नीकै चर्को बनेर गयो । यसमा पार्टी पंक्ति र
बाह्य स्तरसम्म पनि बहस क.प्रचण्ड र क.बाबुराम भट्टराईका बीचमा चलेको कुरा
स्पष्ट थियो । आन्तरीक रुपमा भित्री कोठाहरुमा चर्को संघर्ष क.किरणसँग
परिरहेको थियो । अन्ततः केन्द्रीय समितिको चौथो विस्तारित बैठकद्वारा आधार
इलाका निर्माण र नेतृत्व केन्द्रीकरण सम्बन्धी निर्णय बहसकै बीचबाट गरियो ।
यहाँ नेतृत्व केन्द्रीकरण सम्बन्धी प्रस्तावको परिणाम के होला भन्ने
बारेमा क.बाबुरामले खुल्ला आशंका र आलोचना उठाएको तथा क.किरणले भित्र चर्को
आलोचना गर्ने र बदलाभाव लिने सम्म संकेत गरिन्थ्यो । तर, विस्तारित बैठकको
निर्णय भइसकेपछि पार्टी एकमत भएर नै आधार इलाका निर्माण र नेतृत्व
केन्द्रीकरणको दिशामा अगाडि बढ्यो र यो निर्णयले अन्ततः ‘किलो शेरा टु’ लाई
परास्त गर्न सिंगो पार्टीलाई एकताबद्ध गरी आधार इलाका निर्माण गर्न सम्भव
तुल्यायो ।
जनयुद्धले पाँच वर्ष पूरा गरिरहेको तथा यसलाई नयाँ उचाईमा उठाउनका लागि
पार्टीमा नयाँ बैचारिक राजनैतिक संश्लेषण आवश्यक भइसकेको पृष्ठभूमिमा
तात्कालिन माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरियो । यो राष्ट्रिय
सम्मेलनले समग्र परिस्थिति र पाँच वर्षका जनयुद्धका अनुभव समेतको
समीक्षाका आधारमा दीर्घकालिन जनयुद्धको रणनीतिमा आम सशस्त्र विद्रोहको
रणनीति समेत समायोजन गरेर नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रस्ताव तथा
‘सर्वपक्षीय सम्मेलन’, ‘अन्तरिम सरकार’ र संविधान सभाको निर्वाचन’ गर्ने
कार्यनीतिक श्रृङ्खला प्रस्तुत ग¥यो । जनयुद्धकै बीचबाट गरिएको यो
विचारधारात्मक र राजनैतिक कार्यदिशाको विकासले पार्टीलाई आजको अवस्थासम्म
विकासको पूर्वाधारको काम गरेको कुरालाई विशेष गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।
त्यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समग्र विचार संश्लेषणलाई ‘प्रचण्ड–पथ’ को
रुपमा नामाकरण गर्ने प्रस्ताव प्रत्यक्षतः न क.प्रचण्डको थियो न क.बाबुराम
भट्टराई र क.किरणको नै । तत्कालिन रुपमा क. बादल र क.अनिल (टोपबहादुर
रायमाझी)द्वारा सुझाव गरिएको यो नामलाई सिंगो नेतृत्वपंक्ति र सम्मेलन हलले
एकमतद्वारा पारित गरिएको थियो । (ध्यान दिइयोस् कि कार्यदिशाको विकासको
नयाँ सन्दर्भ, परिस्थितिमा आएको परिवर्तन र बृहत पार्टी एकताको आवश्यकतालाई
गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर स्वयम् क.प्रचण्डकै प्रस्तावमा ‘प्रचण्ड–पथ’
पदावली स्थगित गरिएकोले अहिले पनि यस विषयलाई बहसको विषय बनाउन जरुरी छैन ।
हाम्रो ध्यान कार्यदिशा र क्रान्तिको मोडल विकासमा र तिनको वैचारिक
संश्लेषणमा केन्द्रीत हुन पर्दछ न कि कुनै नामाकरणमा )
दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाली जनवादी क्रान्तिको नयाँ रणनीति, नयाँ
कार्यनीतिक श्रृङ्खला र समग्र गरिएका नयाँ वैचारिक संश्लेषणले जनयुद्धको
विकासमा गुणात्मक योगदान ग¥यो । त्यहाँ यो पनि विशेष महत्वपूर्ण संश्लेषण
रहेको छ कि दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले नै अ.क.आ.को समीक्षा गर्दै पार्टी
निर्माण सम्बन्धी क.स्टालिनको ‘विपरीतहरुको एकत्व’को द्वन्द्ववादी नभएर
एकमनावादी ९ःयलयष्तिजष्अ० अधिभूतवादी सोचाई लगायत अन्य कमजोरी र तिनले
पु¥याएको क्षतिबारे औपचारिक विश्लेषण र निष्कर्ष निकालियो ।
यो विश्लेषण र निष्कर्षले पार्टी निर्माण लगायतका विषयमा जनवादी
केन्द्रीयता अभ्यास गर्ने पार्टीको क्षमता बृद्धि गरायो र नयाँ कार्यनैतिक
श्रृङ्खलाले आम–जनातालाई पार्टीको नेतृत्व वरीपरी व्यापक रुपमा गोलबन्द
गर्ने महत्वपूर्ण साधन बन्न गयो ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा २०६० जेष्ठमा बसेको तात्कालिन के.स.को बैठकले
‘माक्र्सवाद कुनै निर्जीव जड बस्तु होइन, पूर्ण रुपले तयार भईसकेको
परिवर्तनहीन सिद्धान्त होइन बरु यो कामको जीवित पथ–पदर्शक हो’ ९ःबचहष्कm
ष्क लयत ब षिभ यिकक मयनmब लयत ब अयmउभितभम चभबमथmबमभ ष्mmगतबदभि मयअतचष्लभ
दगत ब ष्खिष्लन नगष्मभ तय बअतष्यल० भन्ने क. लेनिनको भनाईसँगै ‘इतिहासका
अनुभव र २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे’ नामको महत्वपूर्ण दस्ताबेज
पारित गरियो । दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन पश्चात तिव्ररुपले जनयुद्धको विकास
भइरहेको सन्दर्भमा पार्टी पंक्तिभित्र एकवर्ष बहस चलाएर पारित गरिएको उक्त
प्रस्तावले पहिलो पटक पार्टी, सेना र सत्ताका सम्बन्धमा विगतमा जनवादको
अम्यासमा रहेको कमजोरी केलाउँदै वैधानिक सीमाभित्र प्रतिस्पर्धा संगठित
गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दियो । त्यसमा भनिएको छ कि, “…. एक पटक एक
निश्चित कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनवादी वा समाजवादी राज्यसत्ता
स्थापित भइसकेपछि, सो पार्टी सधैं सर्वहारावादी रहि रहन्छ भने झै त्यसका
विरुद्ध राजनैतिक रुपले जन समुदायद्वारा स्वतन्त्र रुपमा जनावादी वा
समाजवादी प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण र नहुनु, नबनाउनु वा त्यसमाथि
प्रतिबन्ध लगाइनुले एकातिर सत्तासिन पार्टीले जनसमुदायका बीचमा कसैसँग
प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने र त्यो क्रमशः विशेष सुविधा सम्पन्न यान्त्रिक,
नोकरशाही मेसिनरीमा परिणत हुने तथा अर्कातिर जनसमुदाय औपचरिक जनवादको शिकार
भएर क्रमशः उसको असिमित सृजनशीलता र गतिशिलताको उर्जा कुण्ठित हुन जाने
खतरा इतिहासमा स्पष्ट देखा पर्ने गरेको छ ।” ‘अधिनायकत्वको प्रभावकारिता,
जनसमुदायको जनवादको अभ्यासको प्रभावकारितामा’ निर्भर रहने कुरा स्पष्ट
पार्दै निष्कर्षका रुपमा त्यसमा अगाडि भनिएको छ, “यसका लागि सामन्तवाद र
साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक सीमाभित्र राजनैतिक
प्रतिस्पर्धा संगठित गरि कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तर सर्वहाराकरण र
क्रान्तिकारीकरण अनिवार्य हुने परिस्थिति निर्माण गरिनु पर्दछ ।” यदि
पार्टीले त्यसो गर्न सक्तैन भने “त्यसको खिलाफमा अर्को क्रान्तिकारी पार्टी
वा नेतृत्वलाई राज्य सत्तामा पु¥याउन सक्ने जनसमुदायको अधिकारलाई संस्थागत
गरेर मात्र प्रतिक्रान्तिलाई प्रभावकारी ढंगले रोक्न सकिने छ ।” यसबाट
२१औं शताब्दीको जनवादको विकास सम्बन्धि प्रस्तावले पार्टीभित्र र बाहिर
समेत जनवादको बुझाई संरचना र अभ्यासलाई नयाँ उचाईमा उठाउनु पर्ने कुरामा
जोड दियो ।
उक्त प्रस्तावको पक्षमा तात्कालिन रुपले क.किरण, क.बाबुराम भट्टराई लगायत
सिंगो केन्द्रीय समिति र पार्टी पंक्तिद्वारा गर्वका साथ जोड्दार समर्थन
गरिएको थियो । सो प्रस्तावले एकातिर पार्टी र राज्यसत्तामा जनवादी
केन्द्रीयताको अभ्यासका निमित्त मुख्यतः जनवादको अभ्यासका निमित्त नयाँ
सैद्धान्तिक चेतना र उर्जा प्रदान ग¥यो भने अर्कातिर प्रकारान्तरले
शान्ति–प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाउन तथा संविधान–सभाको
निर्वाचनमा अन्य राजनैतिक पक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टीलाई नयाँ
आत्मविश्वास पनि प्रदान ग¥यो । जनवादको अभ्यासमा प्रभावकारिता ल्याउने उक्त
प्रस्तावलाई जोडदार समर्थन गरेर पनि आज क्रान्तिको जीवनको जटील मोडमा
क.किरण लगायतका कतिपय नेताहरु आज त्यही स्पीरिट अनुसार त्यसको सामना
गर्नुको सट्टा पलायन भएर उनीहरुले माक्र्सवादलाई लेनिनले भने विपरित
‘जीवनहीन, जड र तयारी सामानका’ रुपमा प्रचार गरिरहेका छन् ।
वर्ग संघर्ष र जनयुद्धको विकासको जटीलतासँगै जनवादी–केन्द्रीयता र अनुशासन
सम्बन्धि विषयलाई लिएर तात्कालिक दृष्टिले पार्टीभित्र गम्भीर बहस पनि
अगाडि बढ्यो । क.किरण लगायतका कमरेडहरु गिरफ्तार रहेको स्थितिमा मुख्यतः क.
प्रचण्ड र क. बाबुराम भट्टराईका बीचमा यो बहस केन्द्रीत रह्यो । यो बहस र
संघर्षले तात्कालिन रुपमा पार्टी पंक्ति र जनसमुदायमा समेत केही अन्यौल
सृजना ग¥यो ।
तर चुनावाङ्ख वैठकसम्म आइपुग्दा त्यो बहस र संघर्षले नयाँ वैचारिक
स्पष्टता, रुपान्तरण सहित नयाँ आधारमा नयाँ एकता प्रदान ग¥यो । चुनवाङ्ग
वैठकले पार्टी कार्यदिशाको विकास र परिमार्जनको श्रृङ्खलाकै नयाँ
कडिकारुपमा निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान
सभाको कार्यनीतकिा आधारमा अन्य वामपन्थी एवम् संसदवादी राजनैतिक दलहरुसँग
समेत कार्यगत एकता गरी आन्दोलनलाई नयाँ उचाई प्रदान गर्ने ढोका खोल्यो ।
चुनवाङ्ग बैठकको निर्णय आकस्मिक रुपमा ल्याइएको वा कुनै विचलनको परिणाम
होइन अपितू माथि विश्लेषण गरिए झै २०४८ को एकता महाधिवेशनदेखि क्रमशः विकास
हुँदै आएको कार्यदिशा, रणनीति र कार्यनैतिक श्रृङ्खलाकै अनिवार्य परिणाम
भएको तथ्य ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टि राख्ने कुनै पनि कम्युनिष्टलाई बुभ्mन
कठिन छैन ।
चुनवाङ्गका निर्णय पश्चात् आन्य कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी वामपन्थी र
संसदवादी शक्तिहरुसँग वार्ता र अन्तक्र्रियाको प्रक्रिया तीव्र बन्यो ।
अन्ततः १२ बुँदे समझदारी सहित जनयुद्ध र जनआन्दोलन एक अर्काका पूरक बनेर १९
दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा त्यसले उत्कर्षको रुप लियो । त्यसले नै
शान्ति–सम्झौता, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार, संविधान–सभाको निर्वाचन,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा, पार्टी नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको
पहिलो जननिर्वाचित सरकार, धर्म निरपेक्ष राज्य, समावेसी र समानुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली जस्ता दुरगामी महत्वका परिवर्तन सम्भव बन्यो ।
पार्टी कार्यदिशा र अन्तरसंघषको विकास प्रक्रियामा अभिन्न रुपले जोडिएको
अर्को पक्षमा पनि हामी स्पष्ट हुनु पर्दछ । २०४८ सालको एकता महाधिवेशन
पश्चात् अन्य वैचारिक–सैद्धान्तिक र रणनीतिक विषयमा निकटता र समानता रहँदा
रहँदै पनि तत्काल ग्रामिण वर्ग संघर्षको विकास गर्ने, चार तयारी गर्ने र
छापामार युद्धमा जाने विषयमा विवादका कारण तात्कालिन
ने.क.पा.(एकता–केन्द्र) विभाजित हुन पुग्यो । तात्कालिन कार्यनीतिमा स्पष्ट
मतभेदका कारण विभाजन भए पनि दुवै पक्षको नेतृत्व तहमा कुनै कटुता वा
शत्रुता नभई कमरेडली विचार आदान–प्रदानको प्रक्रिया चलि नै रह्यो ।
क.प्रकाश (नारायणकाजी श्रेष्ठ)को नेतृत्वमा रहेको ने.क.पा.(एकता–केन्द्र)ले
२०५४ सालमा नै पार्टी सामान्य कार्यदिशा र नेपाली क्रान्तिको फौजी
रणनीतिबारे आधारभूत सही निष्कर्ष निकाली सकेको थियो । यता जनयुद्धको
विकाससँग त्यो नयाँ संश्लेषणले नेतृत्वलाई एक अर्कामा अझ नजिक आउने बलियो
आधार प्रदान ग¥यो । भूमिगत रुपमा नेतृत्व तहमा लगातार संवाद र एक अर्कालाई
सहयोग पु¥याउने काम बढ्दै गयो । बस्तुतः ने.क.पा.(माओवादी) को दोस्रो
राष्ट्रिय सम्मेलनको संश्लेषण, २१औं शताब्दीमा जनवादको विकास, चुनवाङ्ग
वैठकको निर्णय, २१ बुँदे समझदारी, संविधान–सभाको निर्वाचन लगायतका प्रायः
सबै मुलभूत वैचारिक र राजनैतिक विषयमा क.प्रचण्ड, क.प्रकाशका बीचमा अत्यन्त
कमरेडली संवाद अन्तरक्रिया हुने गरेको थियो । दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि
जनयुद्धकै बीचमा पार्टी एकताका निमित्त पहल स्वरुप क.प्रचण्ड र क.प्रकाशको
समझदारी अनुसार दुवै पक्षका अन्य जिम्मेवार कमरेडहरुसँग भारतको सिलगुढीमा
घनिभूत छलफल भएको थियो । त्यसमा क.अमिक शेरचन, क.लिलामणि पोख्रेल,
क.दिवाकर, क.प्रल्हाद लगायतका कयौं कमरेडहरु सहभागी हुनु हुन्थ्यो । तत्काल
जनयुद्धको तीव्रता र अन्य कतिपय प्राविधिक कारणले एकता सम्भव नभए पनि एक
अर्कालाई सहयोग गर्ने भावना मात्र होइन विचार, रणनीति र कार्यनीतिमा पनि
राम्रो समानता विकसित भइ नै रह्यो । यहाँ सम्म कि चुनवाङ्ग बैठक अगाडि
क.प्रचण्ड र क.बाबुरामका बीच चलिरहेको बहसलाई सकारात्मक ढंगले एकता र
रुपान्तरणमा बदल्न क.प्रकाश लगायत तात्कालिन ने.क.पा.(एकता–केन्द्र मसाल)को
जिम्मेवार कमरेडहरुले गरेको सहयोग यहाँ विशेष स्मरणीय छ ।
उपरोक्त समग्र विश्लेषणबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि पार्टी कार्यदिशा र
अन्तरसंघर्षको विकासमा अविभाज्य सम्बन्ध छ । २०४८ साल पछिको यो प्रक्रियामा
क.प्रचण्ड र क.बाबुराम भट्टराईका बीचको एकता र संघर्षले सिंगो पार्टीलाई
मूल रुपले प्रभावित र विकसित तुल्याउँदै ल्याएको छ । जनयुद्धको तयारीदेखि
नै क.किरणमा जडता र संकीर्णताको समस्या देखिएको थियो, जुन आज आएर पार्टीबाट
त्यो प्रवृत्ति अलग्गिने स्तरसम्म गयो । जनयुद्धको तयारी, चौथो विस्तारित
बैठक, दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २१औं शताब्दीमा जनवाद र चुनवाङ्गका
निर्णयदेखि आजको यो ऐतिहासिक महाधिवेशनसम्म क.प्रचण्ड र क.बाबुराम
भट्टराईका बीचको एकता र संघर्षले सिंगो पार्टी पंक्ति र समग्र आन्दोलनमा
नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । बेला मौकामा क.प्रचण्ड र क.बाबुराम
भट्टराईको बीचको संघर्ष तीव्र बनेर एक अर्कालाई निषेध गर्ने स्तरमा जाने त
होइन भन्ने अवस्था सिर्जना हुने पनि गरेको छ । तर झण्डै २२ वर्षको अनुभवले
के प्रमाणित गर्दै आएको छ भने क.प्रचण्ड र क.बाबुरामका बीचको संघर्ष अन्ततः
रुपान्तरण र नयाँ आधारको एकतामा गएर नै टुङ्गिने गरेको छ । संविधान–सभाको
निर्वाचन पछि एकीकृत पार्टीको विकास भयो र नयाँ सन्दर्भमा पार्टीभित्र
मुख्य रुपले जडसूत्रीय संकीर्णता प्रमुख समस्या बनेर आयो । त्यो सँगको एकता
र संघर्ष सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अध्यक्षको नाताले खेल्नु पर्ने
सन्तुलनकारी भूमिकाको बुझाई र कतिपय विषयमा रहेको जोडकोणको अन्तरको कारण
फेरि एक पटक क.प्रचण्ड र क.बाबुरामका बीचमा संघर्षको स्थिति रह्यो ।
केन्द्रीय समितिको गत सातौं विस्तारित बैठकसम्म क.प्रचण्ड, क.बाबुराम,
क.प्रकाश समेत वैचारिक, राजनैतिक र संगठनात्मक विषयमा आधारभूत रुपले एक
ठाउँमा केन्द्रीत भएपछि फेरि त्यो पछिल्लो संघर्ष पनि नयाँ आधारको एकतामा
आधारभूत रुपले अभिव्यक्त भएको छ । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्यालयका
पदाधिकारीहरु क.पोष्टबहादुर बोगटी ‘दीवाकर’ बाहेक क.प्रचण्ड, क.बाबुराम,
क.प्रकाशका छिट्टै तरङ्गित हुने स्वभाव र कपितय कार्यशैलीका प्रश्नले बेला
मौकामा अन्तरसंघर्षमा समस्या पैदा हुने पनि गरेका छन् तर त्यो नै मुख्य भने
अवश्य होइन । मुख्य कुरा विचार र राजनैतिक कार्यदिशा नै हो । यतिबेला
विचार र राजनैतिक कार्यदिशामा संघर्षकै बीचबाट जुन एकता पैदा भएको छ,
त्यसलाई विकसित सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी सिंगो पार्टी पंक्तिको काँधमा छ ।
आज प्रतिक्रियावादी एवम् दायाँ र वायाँ अवसरवादीका तर्फबाट हाम्रो महान्
तथा गौरवशाली पार्टीलाई घेराबन्दी गर्ने, बदनाम गर्ने र विभाजित गर्ने तथा
महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु धराशायी पार्ने जुन षड्यन्त्र
तीव्र भएर गइरहेको छ, यो अवस्थामा पार्टीका अगाडि विचारलाई अझ स्पष्ट गर्ने
र आफैंमा नयाँ एकता पैदा गर्ने, संगठनमा एक अर्कामा बलियो हातेमालो गरेर
ज्वारभाटाको मुकाबिला गर्ने नयाँ संरचना र शैलीको विकास गर्ने तथा स्खलित
हुँदै गएको कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी आचारणको पूनः प्राप्त गर्ने चुनौति
हाम्रो सामू छन् । यही उद्देश्यका निमित्त नेतृत्व पंक्तिलाई आलोचनात्मक
सहयोग महाधिवेशनले दिने र पार्टीले क्रान्तिको वर्तमान जटील मोड पारेर
यसलाई विजयसम्म डो¥याउने विश्वास छ ।
जडसूत्रीय संशोधनवाद र ‘वाम’ विसर्जनवादबारे
चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टीमा चलेको दुई–लाईन संघर्षका क्रममा इतिहासका सही
निर्णयहरु उल्ट्याउने अवसरवादी चरित्रको भण्डाफोर गर्दै माओत्से–तुङ्गले
त्यसो गर्नु जनताको हीतका विरुद्ध हुने कुरामा विशेष जोड दिनु भएको थियो ।
आज इतिहासद्वारा सही प्रमाणित भएका र जनताद्वारा अनुमोदन गरिएका महान्
जनयुद्ध र जन–आन्दोलनका निर्णयहरु उल्टयाउ“दै र तिनका उपलब्धीहरुलाई
अस्वीकार गर्दै क.मोहन वैद्य (किरण) नेतृत्वको एउटा समूह पार्टीबाट
अलग्गिएर कथित ने.क.पा.–माओवादी गठनको घोषणा गरिएको छ । पार्टीभित्र लामो
समयदेखि भिन्नमतको अलग समूहका रुपमा किरण पक्षले के कस्ता विचार राख्दै र
क्रियाकलाप गर्दै आयो भन्ने कुरा प्रसंगसहित माथि धेरै चर्चा गरिएको छ ।
यहा“ किरण पक्षले यति नै बेला आफूलाई पार्टीबाट अलग गराउनुका पछाडिका
दार्शनिक–सैद्धान्तिक, राजनैतिक, संगठनात्मक र सा“स्कृतिक कारणहरुको
संक्षिप्त संश्लेषणसहित सिंगो पार्टी र क्रान्तिकारी जन–पंक्तिलाई
प्रशिक्षित र एकताबद्ध पार्न अत्यावश्यक हुन आएको छ ।
१. दार्शनिक–सैद्धान्तिक
दार्शनिक रुपमा किरण पक्ष द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादमा होइन
अधिभूतवाद र आदर्शवादमा आधारित र त्यसैबाट प्रेरित रह“दै आएको छ । उसले
पार्टी, क्रान्ति देखि प्रकृति, समाज र मानव चिन्तनका समग्र परिघटनालाई
एक–अर्कामा सम्बन्धित तथा निरन्तर परिवर्तनको गतिशील प्रवाहमा रहने
वैज्ञानिक सत्यका रुपमा बुझ्न सक्तैन । उसका लागि सबै परिघटनाहरु अलग–थलग,
स्थिर एवम् जड रुपमा रहेका हुन्छन् । कुनै पनि बस्तुलाई हो वा होइनमा मात्र
जवाफ दिनु अधिभूतवादको विशेषता हो । द्वन्दवादले यसको ठीक विपरीत बस्तुलाई
उसको समग्रतामा बुझ्ने कुराको अपेक्षा गर्दछ । त्यसरी बस्तुलाई एउटा
अर्थमा हो पनि र अर्को अर्थमा होइन पनि भनेर विश्लेषण गर्दछ । सबै पक्षलाई
अन्तरसम्बन्धित रुपमा हेर्ने र हो पनि र होइन पनिका रुपमा विश्लेषण गर्ने
भएकाले अधिभूतवाद र जडसूत्रवादले माक्र्सवादी द्वन्दवादलाई सारसंग्रहवाद
देख्दछ । दर्शनको क्षेत्रमा चलेको बहसका सन्दर्भमा माओले अनुभववाद,
जडसूत्रवाद र माक्र्सवादको सम्बन्धका बारे बडो स्पष्टस“ग भन्नु भएको छ कि
जडसूत्रवादले जे लाई सारसंग्रहवाद भनेर विरोध गर्दछ, त्यसले यथार्थमा
माक्र्सवादकै विरोध गरिरहेको हुन्छ । द्वन्दवाद र अन्तरविरोधका नियमहरुलाई
धर्मशास्त्रका सूत्रका रुपमा कण्ठस्थ पारेर पण्डित झैं उपदेश दिनु बाहेक
तिनको मर्मलाई आत्मसात गर्ने तथा जीवनको वास्तविक व्यवहारमा तिनको प्रयोग
गर्न जडसूत्रवाद विल्कूल असक्षम हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चलेको लामो विचारधारात्मक संघर्षका
क्रममा सामान्यतः अनुभववादी दार्शनिक चिन्तनले दक्षिणपन्थी संशोधनवाद तिर
तथा जडसूत्रवादी चिन्तनले यान्त्रिक अन्धानुकरण र वामपन्थी अतिवादतिर
डो¥याउने गरेको छ । अतः माक्र्सवादी साहित्यमा अनुभववादलाई दक्षिणपन्थी
संशोधनवादको र जडसूत्रवादलाई ‘वाम’ अतिवादको दार्शनिक आधारका रुपमा
व्याख्या गर्ने गरिएको छ । सामान्यतः यो सही नै हो ।
तर यहा“ हाम्रो ध्यान यस कुरामा जान जरुरी छ कि अवसरवादका विरुद्धको
संघर्षमा माक्र्सवादको एकपछि अर्को सैद्धान्तिक विजयस“गै कम्युनिस्ट
आन्दोलनभित्रको अनुभववादी र जडसूत्रवादी चिन्तन–प्रवृत्तिले आफूलाई
माक्र्सवादकै पहिरन भित्र राखेर विभिन्न रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ ।
माओ कालको चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टीमा चलेको पछिल्लो दुई लाईन संघर्षको
अनुभव मुख्यतः लिन प्याओ प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्षको अनुभवको संश्लेषण,
माओले सकारात्मक रुपको प्रयोग, नकारात्मक सार ढाक्नका लागि गर्ने नया“ खाले
संशोधनवादका रुपमा गर्नुभएको थियो । लिन प्याओले सामान्य रुपमा हेर्दा माओ
विचार प्रति अति ‘वफादार’ र क्रान्तिप्रति ‘समर्पित’ एवम् अनुभववाद र
दक्षिणपन्थी संशोधनवादलाई भयानक घृणा गर्ने एवम् त्यसका विरुद्धको वैचारिक
संघर्षको अग्रिम ‘योद्धा’का रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दथ्यो । माओले लेखेका र
बोलेका कुनै पनि कुरालाई रत्तिभर दाय“ा–बाया“ गर्न नचाहने जडसूत्रवादीका
रुपमा लिन प्याओले आफूलाई प्रस्तुत गर्दथ्यो । लिन प्याओको चरित्रले के
देखायो भने संशोधनवाद दक्षिणपन्थी रुपमा मात्र नभएर षड्यन्त्रकारी
जडसूत्रवादी रुपमा पनि देखा पर्न सक्दछ ।
यस्तै परिघटना अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रुसी संशोधनवादका
विरुद्ध माओ र चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टीले छेडेको महान् बहसका सन्दर्भमा
अल्वानीयाको अनवर होक्जाका रुपमा पनि देखाप¥यो । अनवर होक्जाले खुश्चेभी
आधुनिक संशोधनवादका विरुद्ध क्रान्तिकारी माक्र्सवादको रक्षाको अगुवाई
गर्ने माओ र चिनिया“ कम्युनिष्ट पार्टीलाई नवसंशोधनवादीको आरोप लगाएर
आफूलाई मात्र अब्बल दर्जाको माक्र्सवादी–लेनिनवादी एवम् क.स्टालिनको परम
भक्तका रुपमा प्रस्तुत ग¥यो । घटनाक्रमहरुको विकास, तथ्य र परिणामले के
कुरा प्रमाणित गरे भने लिन प्याओ र अनवर होक्जा दुवै नै सारत वामपन्थी
अतिवादी र जडसूत्रवादी मात्र थिएनन्, अपितू नीकै नै तुच्छ स्तरका
संशोधनवादी नै थिए । माक्र्सवादी सूत्रहरुको जडरुपमा गरिएको प्रयोग र
उनीहरुले गर्ने क्रान्किारी लफ्फाजी अन्ततः आफ्नो संशोधनवादलाई ढाकछोप
गर्ने हतियार सिवाय अरु केही थिएन ।
उपरोक्त अनुभव पछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवादका
दक्षिणपन्थी र जडसूत्रीय रुपको प्रयोग हुन थाल्यो । यस सन्दर्भमा नेपाली
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एमाले नेतृत्व गुटले संशोधनवादको दक्षिणपन्थी रुपलाई र
मोहन विक्रम समूहले संशोधनवादको जडसूत्रवादी र ‘वाम’ लफ्फाजीको रुप प्रयोग
गर्ने गरेको यथार्थका आधारमा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद र जडसूत्रीय
संशोधनवादको प्रयोग हुने गरेको छ । यहा“ हामी स्पष्ट रहनु पर्दछ कि अब
जडसूत्रवाद सबै अन्ततः संशोधनवाद नै हुन्छ भन्ने होइन, अपितू त्यो उग्र
वामपन्थका रुपमा पनि देखा पर्दछ ।
आज किरण पक्षले प्रचार गर्ने गरेको क्रान्तिकारी लफ्फाजी र व्यवहार गर्ने
गरेको पार्टी र क्रान्ति विरोधी आचरणको अन्तरविरोधले ऊ नेपालमा जडसूत्रीय
संशोधनवाद र ‘वाम’ विसर्जनवादको नया“ संस्करण बाहेक अरु नभएको तथ्य नै
पुष्टि भइरहेको छ । दक्षिणपन्थी संशोधनवाद जस्तै जडसूत्रीय संशोधनवादको
वर्गीय आधार पनि निम्न पू“जीवाद नै हो । अवसरवादको प्रतिक्रियावादस“ग
अनगिन्ति सम्बन्ध हुने साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगको विशेषता
अनुसार नै किरण पक्षको प्रतिक्रियावादी तत्वहरुस“ग बढ्दो सा“ठगा“ठ स्पष्ट
देख्न सकिन्छ ।
२. राजनैतिक
राजनैतिक दृष्टिले किरण पक्षमा विद्यमान क्रान्तिकारी लफ्फाजी र विसर्जनवाद
अझ छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । पार्टी नेतृत्वलाई विद्रोहको कार्यदिशा छोडेको
आरोप लगाएर तथानाम गाली गरेर नथाक्ने किरण पक्ष आफू भने व्यवहारमा
गोलमेचबाट संविधान बनाउने, राष्ट्रपतिलाई सरकार अपदस्त गरी निरंकुश बन्न
याचना गर्ने, पहिचानसहित संघीयता विरोधी ने.का. र एमालेका पनि प्रमुख
नेताहरुस“गको सा“ठगा“ठ बढाउने, जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याउने
संविधान–सभाको कार्यनीतिको विरोध गर्ने, ने.का. र एमालेका पनि सर्वाधिक
माओवादी विरोधी तत्वहरुस“ग मिलेर सरकार बनाउने कसरत गर्ने आदि जस्ता अनेकौं
जीवित तथ्यहरुले किरण पक्षको क्रान्तिकारी लफ्फाजी हात्तीको देखाउने दा“त
मात्र भएको तथा चपाउने दा“त भने तुच्छ निम्न पू“जीवादी विसर्जनवाद नै रहेको
तथ्य राजनीतिको सामान्य ज्ञान राख्ने कुनै पनि नेपालीले बुझिसकेको छ ।
किरण पक्षको समग्र राजनैतिक आचरणका आधारमा हाम्रो पार्टीले धेरै पहिले नै
स्पष्ट गरेको थियो कि यदि उनीहरुले भन्ने गरे जस्तै तुरुन्तै विद्रोह ? वा
युद्धमा गए त्यो भयानक आत्मघाती कदम हुनेछ र यदि त्यसो नगरे विद्यमान
प्रक्रियाभित्रै प्रतिक्रियावादीहरुस“ग सा“ठगा“ठमै तल्लिन रहने भने त्यो
मोहन विक्रम प्रवृत्ति जस्तै फुटवादी र संशोधनवादीका रुपमा पतन हुनेछ ।
अन्ततः किरण पक्षको आजको राजनैतिक आचरणले ‘वाम’ लफ्फाजीभित्र लुकेको उसको
निम्न पू“जीवादी सुधारवादलाई नै उदाङ्गो पारेको छ । किरण पक्षको कथित
राष्ट्रिय भेलाबाट पारित भनिएको प्रस्ताव हेर्दा ‘खोदा पहाड निक्ला चुहा’
बाहेक केही छैन । किरण पक्षको राजनैतिक कार्यदिशा जनविद्रोह हुन नसके
‘दीर्घकालिन जन–युद्धमा जानु पर्ने स्थिति पनि आउन सक्ने, त्यो पनि नभए
तेस्रो मोडलको विकास गर्नुु पर्ने पनि हुन सक्ने’ भनेर अकर्मण्यतावाद र
विसर्जनवादको चरम नमुना प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तावमा माथि देखि प्रचण्ड,
बाबुरामलाई संशोधनवादको सत्तो सराप गरि सकेपछि अन्तिममा के गर्ने भन्नेमा
जा“दा सरकारका लागि गोलमेच गर्ने, ने.का. र एमालेका पनि एकात्मक सामन्ती
राज्यका चरम पक्षपाती नेताहरुस“ग सा“ठगा“ठ गर्ने राष्ट्रपतिस“ग याचना आदिले
त्यसलाई प्रमाणित गर्दछ ।
३. संगठन
किरण पक्षमा रहेका निम्न पू“जीवादी अधैर्य, अराजक र फुटवादी चरित्रलाई
संगठनात्मक क्षेत्रका उसका क्रियाकलापले अझ राम्रोस“ग प्रदर्शित गर्दछन् ।
जनवादी केन्द्रीयताको स्थानमा गुटवादी अराजकताको स्थापना गर्नु किरण पक्षको
प्रमुख संगठनात्मक विशेषता हो । क्रान्तिकारी लफ्फाजीको जलप लगाएर संगठनको
क्षेत्रमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यताद्वारा ऊ चलिरहेको छ । साध्य र
साधनका बीचमा समूचित तालमेल हुन्छ र हुनु पर्दछ भन्ने माक्र्सवादी
मान्यताका विरुद्ध ऊ खडा छ । आगामी महाधिवेशनमा छलफल गरेर टुङ्गयाउने
भनिएका सिद्धान्त राजनीति र संगठनात्मक विषयहरु अनाधिकार रुपमा आफूखुशी
बदल्नु, एउटै पार्टी भित्र रहेर उही पार्टी र नेतृत्वका विरुद्ध कपोलकल्पित
लाञ्छना, गाली–गलौज देखि विरोध, चक्काजाम, पूत्ला जलाउने सम्मका
क्रियाकलाप गर्नु, केन्द्रीय समितिको बैठकमा पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि बहसका
निम्ति नआउनु, उता सडकमा गाईजात्रा देखाएर हिड्नु, चलिरहेको स्थायी
समितिका बैठक छाडेर गुट भेलातिर लाग्नु आदि जस्ता अनगिन्ति तथ्यहरुले किरण
पक्षको संगठनात्मक चरित्रमा निम्न पू“जीवादी अराजकताको पराकाष्ठा रहेको
तथ्यलाई प्रमाणित गर्दछन् । उनीहरुले यस प्रकारका क्रियाकलाप मार्फत् आफनो
गुटभित्र व्यक्तिवादी अराजकताको जुन विष वृक्ष्ँ रोपेका छन् त्यसको फल
उनीहरुले छिट्टै भोग्ने कुरा निश्चित छ ।
४. सा“स्कृतिक
सा“स्कृतिक आचरणका दृष्टिले किरण पक्षमा निम्न पू“जीवाद अझ प्रखर देखिन्छ ।
हिजो जनयुद्ध काल र आज शान्ति प्रक्रियामा आउ“दाका अझ मुख्यतः जनयुद्ध
कालका सबै निर्णयहरु जसमा उनीहरुको पनि सक्रिय सहभागिता र भूमिका थियो,
तिनलाई गलत बताउन तथा तिनको सम्पूर्ण दोष पार्टीको मूल नेतृत्वको टाउकोमा
हालेर आफू चोखो भएको ढोङ्ग गर्नुले उनीहरुको सा“स्कृतिक दृष्टि
निम्न–पू“जीवादी र सामन्ती मान्यतामा आधारित रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
विना तथ्य, प्रमाण र आधार नेतृत्वका जिम्मेवार कमरेडहरु माथि झुट्टा आरोप
लगाउनु, चरित्र हत्या गर्नु, गाली गलौज गर्नु, गुटवाद, फुटवाद र अराजकताको
पराकाष्ठामा पुग्नु त्यही सा“स्कृतिक मान्यताको परिणाम हो । व्यक्तिगत,
पारिवारिक र आर्थिक जिवनमा किरण पक्षका कैयौं नेताहरु (जो हिजो देखि नै
सर्वाधिक अपारदर्शी, रहस्यमय र अनैतिक रहेका छन्) ले पारदर्शीता र
नैतिकताको कुरा गर्नु तथा पार्टी नेतृत्वमाथि लाञ्छना लगाउनु ‘कागले आफ्नो
नाम आफै काढे’ जस्तो मात्र हो ।
पार्टीका कमी–कमजोरीहरुको समीक्षा
माथिल्ला अध्यायहरुमा पार्टी कामहरुका बारेमा जे–जस्ता समीक्षा गरियो र
किरण पक्ष्ँका विचार कार्यदिशा र क्रियाकलापको खण्डन आलोचना गरियो, त्यसको
अर्थ पार्टीका तर्फबाट कुनै कमजोरी भएका छैनन भन्ने विल्कुल होइन । शान्ति
प्रक्रियामा प्रवेशको तयारी र यसको समग्र विकासका सन्दर्भमा पार्टी र मुख्य
रुपमा मुख्य नेतृत्वबाट कैयौं गम्भीर गल्ती कमजोरी पनि भएका छन् । त्यस
प्रकारका कमजोरीहरुको स्पष्ट किटान गर्नु र कमजोरीहरुबाट शिक्षा लिई अगाडि
बढ्ने संकल्प गर्नु आज पार्टीका अगाडिको सर्वाधिक ठूलो चुनौती हो । यसलाई
पार्टीले इमान्दारीपूर्वक स्वीकार गर्नु पर्दछ ।
१. महान् जनयुद्धको प्रक्रियाबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने ऐतिहासिक
आवश्यकता र निर्णयस“गै सिंगो पार्टी पंक्ति, जवस मोर्चा विभाग र निश्चित
सीमासम्म समर्थक जन–समुदायसम्म समेत नया“ प्रक्रियामा जानु पर्नाको कारण,
त्यसबाट हुन सक्ने उपलब्धि र आउन सक्ने चुनौतीको सामान्य आंकलन, नया“
मोर्चामा जा“दा अप्नाउनु पर्ने संगठनात्मक संरचना, कार्यशैली र
जन–परिचालनका विधिहरु, नेतादेखि जनयुद्धका हजारांै पूर्णकालिन र आम
कार्यकताहरुसम्मको व्यवस्थापनको ठोस योजनाको खाका आदिबारे समूचित
संश्लेषणसहित एकरुप बुझाई र आचरण कायम गर्ने कुरालाई गम्भीर महत्वको अर्को
ऐतिहासिक आवश्यकताका रुपमा लिई निर्णय लिन र प्रशिक्षित गर्न ध्यान नपुग्नु
र सामान्य राजनैतिक निर्णयका आधारमा झण्डै स्वतः स्फूर्त रुपमा अगाडि
बढ्नु आज पार्टीमा देखिएका अनगिन्ति समस्याहरुको पहिलो कारण मान्नु पर्दछ ।
लेनिनले सच्चा सर्वहारावादी फौजले आफ्नो शिक्षा अगाढि बढ्ने रणनीतिमा
दक्षता हासिल गरेर मात्र सिक्दैन अझ मुख्य रुपमा पछि हट्ने रणनीतिलाई
व्यवस्थित पारेर बढी सिक्छ भन्नु भएको थियो । यो कुरा सामान्य मूठभेडमा
अगाडि बढ्दा र पछाडि हट्दा मात्र लागु हुने होइन अपितू राजनैतिक
कार्यनीतिका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । समग्र अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय
वर्गीय राजनैतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा पार्टीले जव प्रत्यक्ष आक्रामक
युद्ध र चौतर्फी राजनैतिक भण्डाफोरको सट्टा शान्ति, सहमति र सम्झौताको
राजनैतिक कार्यनीति अप्नाउ“छ त्यो निश्चय नै अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ
अपनाइएको पछाडि हट्ने कार्यनीति नै हो । सर्वहारा फौजको अग्नी परिक्षा
अगाडि बढ्ने बेलामा भन्दा बिना कुनै भाग दौड व्यवस्थित रुपले पछि हट्ने
योजनाको सफलतामा निर्भर गर्दछ भन्ने कुरामा लेनिनले निकै जोड दिने गर्नु
हुन्थ्यो । क्रान्तिमा विजय हासिल गर्न अघि बढ्ने र पछि हट्ने दुवै
रणनीतिमा सर्वहारा फौज पारंगत हुनै पर्दछ । यस सन्दर्भमा हाम्रो पछि हटाई
व्यवस्थित नहुनुले सर्वहारा फौजमा एक हदसम्म भागदौड देखाप¥यो । यसबाट
शिक्षा लिएर आफ्नो फौजलाई व्यवस्थित पारी अगाडि बढेर नै पार्टीले आफ्नो
उद्धेश्य पूरा गर्न सक्ने छ ।
२. संविधान–सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनि सकेपछि सिंगै
राष्ट्रको जिम्मा लिएर अन्य राजनैतिक पक्षस“गको सम्बन्धलाई सही ढंगले
परिचालन गर्न पार्टी र नेतृत्वमा जति परिपक्वता र लचकताको आवश्यकता थियो,
त्यो प्रदर्शन हुनुको सट्टा एक हदसम्म निर्वाचनमा विजयको अहंकार एवम्
अपरिपक्वता देखा प¥यो । यसको परिणाम पार्टीले कमसेकम आफु अनुकुलको
राष्ट्रपति वा सभामुख बनाउने अवसर गुम्न पुग्यो । यसको परिणाम शान्ति,
संविधान र सरकारको काममा पार्टीले नीकै ठूला अप्ठेरा र क्षतिहरु व्यहोर्नु
प¥यो । देश र जनताको आधारभूत र संवेदनशील हीतहरुस“ग जोडिएका मुद्दाहरुमा
पार्टीले विनम्रतापूर्वक परिस्थितिको समग्र लेखाजोखा गरी समूचित निर्णय
लिने कुराका लागि पार्टीको यो कमजोरीबाट सिक्नै पर्दछ ।
३. अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा संघीयताको विषयलाई ने.का. र एमालेको
दबाबमा आएर अमूर्त पदावली प्रयोग गर्न सहमत हुनु तथा मधेसको संवेदनशील
अवस्थालाई विचार गरी मधेस आन्दोलनमा तुरुन्त सकारात्मक पहल लिन तदारुकता
देखाउन नसक्नु बरु मातृका यादव जस्ता अति गैह्र जिम्मेदार व्यक्तिलाई
खटाउनु र उनले उल्टै मधेसी जनताको भावनमा चोट पु¥याउने काम गर्दा समेत
नियन्त्रण गर्न नसक्नु पार्टीको अर्को गम्भीर कमजोरी भएको छ । यो कमजोरीका
परिणाम मधेसमा रहेको जनताको पार्टी पक्षीय उभार कमजोर हुन गयो, यही
कमजोरीस“ग जोडिएर रौतहटको गौरमा हाम्रा होनाहार युवा कार्यकर्ताहरुको
नरसंहार गर्ने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र अगाडि आयो । मधेसी जनतालाई
परिचालन गर्ने क्रममा हामीले यसबाट शिक्षा लिनै पर्दछ । संघीयता लगायत
मधेसी जनताका अन्य मागहरुका पक्षमा पार्टी दृढतापूर्वक उभिनु पर्दछ र
मधेसमा नेतृत्वको विकास, संगठनात्मक सृदृढीकरण र जन–परिचालनको नया“ र विशेष
योजना बनाएर जानु पर्दछ ।
४. नागरिक सर्वोच्चताका विषयमा कुटवाललाई कार्यबाही गर्ने र
राष्ट्रपतिद्वारा असंवैधानिक कदम चालेर पूनर्वहाली गरे पछि प्रधानमन्त्री
पदबाट राजीनामा दिने पार्टी र नेतृत्वको स्पीरिट ठीक भए पनि तत्काल सरकार
नै छोडने स्थिति आउन नदिई कार्यबाहीका अन्य रुपहरुको प्रयोग गरी त्यही
सरकारबाट सम्मानजनक शान्ति र जनताको संविधान बनाउने कामलाई निरन्तरता दिएको
भए देशको राजनीति र हाम्रो पार्टीको अवस्था अहिले भन्दा धेरै राम्रो हुने
सम्भावना स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यस प्रकारणमा पनि राज्यसत्तास“ग जोडिएका
महत्वपूर्ण मुद्दाहरुको सञ्चालनमा पार्टीको अपरिपक्वता र अनुभवको कमी
स्पष्ट देखियो । यसबाट पार्टी र जनतालाई ठूलै क्षति हुन गयो । सडक, सदन र
सरकारको मोर्चा सञ्चालनमा यो कमजोरी र अनुभवले हामीलाई नीकै ठूलो सवक
सिकाएको छ । पार्टीले यसलाई पनि त्यही गम्भीरताका साथ लिनु पर्दछ ।
५. पार्टी एकीकरणको आवश्यकता र यसको दूरगामी महत्व रह“दा रह“दै पनि एकताका
सन्दर्भमा केन्द्र देखि तलसम्म जसरी अत्यन्त हल्का रुपले लिई अस्वभाविक
रुपले ठूला कमिटीहरु बनाउने काम गरियो, आज पार्टी निर्माण र संगठनको
सृदृढीकरणका दृष्टिले जे जस्ता विसंगति र चुनौतिहरुको सामना गर्नु परेको छ,
त्यसका पछाडि यो कमजोरीले मुख्य काम गरेको छ । एकताका नाममा प्रतिस्पर्धा
गर्दै ठूला कमिटी बनाउने पार्टी र नेतृत्वको ठूलो उदारवादी कमजोरीका कारण
इमान्दार, लगनशील, निष्ठावान, त्यागी र दुःखकष्ट गर्ने प्रवृत्तिका नेता
कार्यकर्ताहरु पछि पर्ने, निरास हुने एवम् भूमिका बिहीन बन्दै जाने र
पदलोलुप, स्वार्थी र व्यक्तीवादी प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने अवस्थाको
विकास हु“दै गएको छ । यस प्रकारको अस्वभाविक संख्याका कारण कमिटीहरुको बैठक
बस्ने, बहस गर्ने तथा जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास गर्ने काम सबै भताभूङ्ग
जस्तै हुन गएको छ । पार्टी निर्माणको आगामी योजनामा यी कुरा सच्याएर नेता
कार्यकर्ताहरुको सही छनौट, चुस्त छरिता कमिटी र आलोचना आत्मालोचना सहित
जनवादी केन्द्रीयताको सही अभ्यास गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी छ
।
६. सेना–समायोजनलाई सम्मानजनक बनाउने सन्दर्भमा मुख्यतः ७ बु“दे सहमति
गर्दा पार्टी नेतृत्वका तर्फबाट केही गम्भीर प्राविधिक कमजोरी हुन गएको छ ।
शिक्षा, उमेर र विवाह एवम् समायोजनको विधि निर्धारण गर्ने प्रश्नमा भएको
उदारवादी कमजोरीका कारण सेना समायोजन सम्मानजनक हुन सकेन । यसका साथै
पछिल्ला चरणमा पार्टी, सरकार र क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका जनमुक्ति सेनाका
बीचमा पर्याप्त सञ्चार र स्पष्टता नहु“दा क्यान्टोन्मेन्टमा अविश्वास,
आशंका, आक्रोश, निराशा एवम् एक प्रकारको भागदौड जस्तो अवस्था देखाप¥यो ।
समायोजनको प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन विगतका कमीकमजोरीबाट शिक्षा लिई
सम्भव भए सम्म यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित पार्न ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ
।
७. संविधान निर्माणका सन्दर्भमा पहिचान सहितको संघीयता, मजदूर–किसानको
अधिकार, महिला, दलित र मुस्लिमका निमित्त विशेषाधिकार लगायत अग्रगमनका
पक्षमा पार्टीले लिएको अडान सही हु“दाहु“दै पनि समयमै संघीयताको विषयमा बहस
केन्द्रीत गर्न जोड नपुग्नु तथा संघीयता विरोधीहरुले सहमतिका नाममा समय
ढल्काउ“दै लैजाने चालबाजीलाई बुझेर संविधान–सभाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने
कुरामा पर्याप्त ध्यान र जोड नदिनु पनि पार्टी नेतृत्वको कमजोरी हुन गएको छ
।
८. पार्टीमा बढ्दै गएको गुटबन्दी, व्यक्तिवादी अराजकता, आर्थिक अनियमितता,
अपारदर्शिता, दबाब र धम्कीद्वारा पद, प्रतिष्ठा लाभ प्राप्त गर्ने बढ्दो
दौडधूप र अस्तव्यस्तताको अन्त्य गर्न जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त
अनुसार कार्यबाहीका आवश्यक कदम चाल्दै गएर पार्टीलाई सुदृढ गर्न लाग्नुको
सट्टा पार्टी एकता बचाउने धुन र उच्च जनवादी अभ्यासका नाममा केन्द्रीय
समितिले पा“च बु“दे जस्ता निर्णय नै गरेर त्यस प्रकारका पार्टी विरोधी
क्रियाकलापलाई मान्यता दिने जुन काम गरियो आज पार्टी विभाजन सम्मको
परिणामले त्यस प्रकारका निर्णयहरु गलत भएको पुष्टि गरेका छन् ।
जनवादी–केन्द्रीयतालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर जानु बाहेक पार्टी
निर्माणको अन्य कुनै उपाय घातक हुने शिक्षा प्राप्त भएको छ ।
९. जनवादी क्रान्तिका अहिलेसम्मका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै बा“की
कार्यभार पूरा गर्ने नया“ रणनीति अनुसार नया“ संगठनात्मक संरचना संगठनात्मक
योजना र कार्यक्रम कार्यविन्यासको समग्र योजनाको विकास गर्ने काम हुन
सकेको छैन । त्यसकारण आज पार्टीमा संगठनात्मक अन्यौल अस्तव्यस्ता रहिरहेको छ
। यो विस्तारित बैठक पश्चात त्यस प्रकारका संरचना, योजना र कार्यक्रम
निर्माणमा ध्यान केन्द्रीत गर्नु पर्दछ । यो प्रक्रियालाई जनवादी
केन्द्रीयताको सही अभ्यास सहित अगाडि बढाउन विलम्बित महाधिवेशनको तयारी
प्रक्रियालाई अबिलम्व आरम्भ गर्नु पर्दछ ।
१०. सडक, सदन र सरकारका कामहरु संस्थागत, योजनाबद्ध र प्रभावकारी ढंगले
अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पार्टीका कमजोरीहरु गत कालमा सिंगो पार्टीले महसुस
गरेको छ । आगामी दिनमा यस प्रकारका कमजोरी दोहोरिन नदिन पार्टिले विशेष
गम्भीरताका साथ नीति, निर्णय, योजना र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि
बढाउनु पर्दछ ।
११. पार्टीको समग्र विदेश नीति, राष्ट्रिय अर्थनीति, जलश्रोतको विकास
सम्बन्धि नीति एवम् राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्पष्ट हुन नसक्दा पनि गतकालमा
कतिपय कमजोरी र अस्पष्टताहरु रहने गरेका छन् । विप्पा, सुपुर्दगी जस्ता
विषयहरु यसै श्रेणीमा पर्दछन् । हामीले आगामी महाधिवेशनसम्म व्यापक छलफल
गरी पार्टीको स्पष्ट नीतिको विकास गर्न जरुरी छ ।
१२. पार्टीले महिला, दलित, मुस्लिमका लागि विशेषाधिकारको नीति लिए पनि
व्यवहारमा कार्यान्वयन नहु“दा एवम् उनीहरुको समस्याको विशिष्टताको पहिचान
गरी समाधानको पहल गर्ने, नेतृत्व विकास र आन्दोलनको ठोस योजनाको अभावका
कारण आज स्थिति नीकै नै गम्भीर बन्न गएको छ । यस सन्दर्भमा मुख्यतः हिजो
जनयुद्ध कालमा चुलो चौकाबाट निस्केर त्याग, तपस्या, वीरता, बलिदान र
पहलकदमीको अभूतपूर्व कीर्तिमान कायम गरी क्रान्तिकारी परिवर्तन सुनिश्चित
गर्ने हजारौं महिला नेता, कार्यकर्ताहरु आज पूनः चुलोचौकोमै फर्किनु पर्ने,
पुरुषहरुबाट प्रताडित हुनुपर्ने र पितृसत्तावादबाट पीडित अवला र निरीह
नारीको अवस्थामा जानु पर्ने स्थिति सा“च्चैनै पार्टीका लागि भयानक,
विश्मयकारी र लज्जाको विषय बन्न गएको छ । यसमा पार्टीले यदि र तर नलगाई
गम्भीर कमजोरी भएको तथ्य स्वीकार गरी प्रथमः पार्टीमा नेतृत्व विकासको
विशेष व्यवस्था, द्वीतीयः जवस, मोर्चा र सत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको
ठोस योजनासहित कार्यान्वयन प्रक्रियाको सुनिश्चितता तृतीयः विशेषाधिकारको
ठोस व्यख्या, योजना र कार्यान्वयन प्रक्रिया, चतूर्थः नेता, कार्यकता
संरक्षणको विशेष योजना, पा“चौः पितृसत्तावादका विरुद्ध आन्दोलनको
कार्यक्रमसहित महिलामाथि अपमान जनक व्यवहार गर्ने नेता कार्यकर्तामाथि
अनुशासनको कार्यबाहीको थालनी, छैठौंः सम्पत्ति, वंश र नागरिकताको अधिकारको
सुनिश्चितता, सातौंः सा“स्कृतिक रुपमान्तरणको निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्नु
पर्दछ । महिला, दलित र मुस्लिमको हकमा मात्र होइन उपरोक्त कमजोरी मधेसी,
आदिबासी जनजाति र पिछडिएका क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि नेतृत्व विकास,
आन्दोलनको योजना र संरक्षणमा गम्भीर कमजोरी रह“दै आएको छ । यहा“ पनि
पार्टीले ठोस योजना सहित कमजोरी सच्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
वर्तमान परिस्थितिको संक्षिप्त मूल्यांकन
(क) अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति:
जन–समुदायलाई भ्रमित पारी आफ्नो वर्गीय हीतलाई अक्षुष्ण राख्न
साम्रँज्यवादले आवश्यकता अनुसार नया“ नया“ रुप र नाराको प्रयोग गर्दै आएको छ
। यस सन्दर्भको पछिल्लो कडीका रुपमा नै ‘उदारीकरण’, ‘नीजिकरण’ र
‘भूमण्डलीकरण’को नारा उरालिएको छ । तर हमेशा इतिहासका तथ्यले यही पुष्टि
गर्दै आएका छन् कि जुनसुकै रुप र नारा प्रयोग गरे पनि पू“जीवादमा नीहित
संकटको श्रृङ्खलालाई साम्राज्यवादले रोक्न नसक्ने र नसकेको मात्र होइन
अपितू संकटलाई झन् गहिरो र विस्फोटक मात्र बनाउ“छ । धर्तीका विशाल
बहुसंख्यक गरीब र श्रमजीवि जन–समुदायको शोषण र लुटद्वारा नाफा थुपार्ने
प“ूजीवादमा अन्तर्निहित चारित्रिक विशेषता नै संकटको जरो कारण भएको तथ्य
कथित भूमण्डलीकरणका सन्दर्भमा समेत प्रमाणित भई सकेको छ ।
सोभियत संशोधनवादको पतन पछि समाजवाद माथि प“ूजीवादको ‘विजय’को सपना देखेकँे
साम्राज्यवादले सन् २००८ मै आर्थिक संकटको महाभूकम्पको केन्द्र बिन्दुका
रुपमा विश्व साम्रँज्यवादको नाइके संयुक्त राज्य अमेरिकाको पनि बालष्ट्रिट
बनेको परिणाम भोग्नु प¥यो । आर्थिक संकटको यो चक्रले अहिले पूरै युरोप
समेतलाई जकडिरहेको छ । वर्तमान भूमण्डलीकरणको प्रमुख विशेषताका रुपमा रहेको
वित्तिय प“ूजीको भूमण्डलीकरणको सारतत्व अन्ततः गरिब र विकासशील देशका
जनतालाई लुटेर राता–रात अरबौं र खरबौं नाफा कुम्ल्याउने माध्यम, प्रक्रिया
साम्राज्यवादी जालो बाहेक अरु केही नभएको तथ्य नै प्रमाणित भइरहेको छ ।
यसको परिणाम पूरै विश्व नै आर्थिक संकटको झन्, झन् ठूलो भूमरीमा पर्ने कुरा
निश्चित छ ।
वर्तमान संकटको कारणका रुपमा पश्चिमा साम्राज्यवादले संश्लेषण गरेको
‘खुकुलो मौद्रिक नीति’ ‘रियल स्टेट र घरजग्गामा गरिएको आर्थिक लगानी’ र
‘कडा नियमनको अभाव’ आदिले उनीहरुलाई आफ्नै देशभित्र मजदूर एवम् आम जनताका
विरुद्ध एवम् मुख्य रुपमा गरीब र विकासशील देशहरुमाथि अझ निर्मम र कडा
रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरिसकेका छन् । मध्य पूर्व देशहरुमा भइरहेको
हस्तक्षेप, तेल भण्डारहरु कब्जा गर्ने, इराक र अफगानस्तिान नीतिकै नया“ कडी
भएको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । साम्रँज्यवादको यस प्रकारको नीति र हस्तक्षेपका
कारण एकातिर स्वयम् संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगी देशका मजदूर एवम्
आम जनतादेखि गरिब र विकासशील देशका अरबौं जनतासम्मलाई आन्दोलित र आक्रोशित
तुल्याउ“दै लगेको छ भने अर्कातिर विभिन्न साम्राज्यवादी गुटहरुका बीचको
अन्तरविरोधलाई पनि चर्काउ“दै लगेको छ । साम्राज्यवादी नीतिको स्वभाविक
परिणामका रुपमा आज धनी र गरीब बीचको खाडल झन् गहिरो बन्दै गएको तथ्य आफै
बोलिरहेको छ ।
आफ्नो विश्व व्यवस्था कायम राखिराख्न साम्राज्यवादले न्यूक्लियर लगायतका
संहारक हतियारको विशाल भण्डारमात्र गरेको छैन अपितू संसारका झण्डै १५०
देशहरुमा आफ्नो सैन्य अड्डा सञ्जाल र हतियारको व्यवस्था गरेको छ । दक्षिण
एशियामा भारत लगायतका देशहरुमा साम्राज्यवादी प्रभुत्व बढ्दै गएको छ । यस
कार्यमा स्वयम् भारतीय एकाधिकार पू“जीवादले सहयोग पु¥याइरहेको छ ।
उपरोक्त संक्षिप्त विश्लेषणबाट मात्र पनि स्पष्ट हुन्छ कि आज विश्वमा
साम्राज्यवाद एवम् उत्पीडित राष्ट्र र जनताका बीच, साम्राज्यवादी देशहरुका
बीच र स्वयम् साम्रँज्यवादी देशहरुभित्र समेत पू“जीपति र मजदूरहरुका बीचका
सबै आधारभूत अन्तरविरोधहरु झन् तीव्र बन्न गएका छन् । यी आधारभूत
अन्तरविरोधहरु मध्ये साम्राज्यवाद एवम् उत्पीडित राष्ट्र र जनताका बीचको
अन्तरविरोध नै आज पनि विश्वको प्रमुख अन्तरविरोधका रुपमा रहेको छ ।
अन्तरविरोधको यो स्थितिले विश्वको मूल प्रवृत्ति आज पनि क्रान्ति नै रहेको
तथ्यलाई स्पष्ट गर्दछ ।
यति ह“ुदा हु“दै पनि २१औं शताब्दीमा सर्वहारा क्रान्तिकारीहरुले सामान्यतः
दोस्रो विश्वयुद्ध पछि एवम् विशेषतः शीतयुद्धको अन्त्यपछि देखापरेको
साम्राज्यवादी शोषण–उत्पीडनका रुपहरुको अन्तरलाई ध्यान दिनु पर्दछ । यसमा
मुख्यतः विश्वको निश्चित भू–भागको विभाजन र पूनर्विभाजनका निमित्त चल्ने
गरेको अन्तरसाम्राज्यवादी युद्ध र प्रतिद्वन्द्वीताको स्थितिमा आएको
परिवर्तन, नीजिकरण, उदारीकरण र वित्तिय पू“जीका भूमण्डलीकरणको प्रभाव तथा
विज्ञान प्रविधि विशेषतः सूचना प्रविधिमा भएको अभूर्तपूर्व विकासस“गै
देखिएको सूचना साम्राज्यवादको सा“स्कृतिक प्रभाव रहेका छन् । साम्राज्यवादी
शोषण–उत्पीडनका रुपहरुमा आएको उपरोक्त परिवर्तनले साम्राज्यवाद र सर्वहारा
क्रान्तिको युग सम्बन्धी लेनिनको परिभाषामा कुनै आधारभूत परिवर्तन आएको
छैन । तर, यी परिवर्तनहरुले लेनिन र माओद्वारा गरिएको अन्तरसाम्राज्यवादी
युद्ध (विश्व–युद्ध) सम्बन्धी विश्लेषण र रणनीतिमा परिमार्जन गर्न आवश्यक
भएको कुरामा भने आजका सर्वहारावादी क्रान्तिकारीहरुको ध्यान जान आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा सर्वहारावादीहरु, अन्तर साम्राज्यवादी अन्तरविरोधमा प्रकट
भइरहेका नया“ रुपहरु, वित्तिय प“ूजीको भूमण्डलीकरण र विज्ञान प्रविधिको
विकास सबैले नै विश्व क्रान्ति र विश्व सामाजवादी व्यवस्थाका लागि भौतिक
पूर्वाधार परिपक्व हु“दै गएको कुरामा स्पष्ट रहनु पर्दछ । यसका साथै
साम्राज्यवादी शोषण–उत्पीडनका नया“ रुप र नया“ नीतिहरुले २१औं शताब्दीका
सर्वहारावादी क्रान्तिकारीहरुका अगाडि तिनको सामना गर्न आफ्ना आधारभूत
सिद्धान्तमा दृढ रह“दै जनवादी र समाजवादी क्रान्तिका रणनीति र
कार्यनीतिहरुलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने चुनौति खडा गरेको यथार्थलाई पनि
आत्मसात गर्नै पर्दछ । यहा“ हाम्रो ध्यान यो कुरामा जानु पर्दछ कि
दक्षिणपन्थी संशोधनवादले परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई देखाएर वर्ग–संघर्ष र
क्रान्ति परित्यागका निमित्त प्रयोग गर्न उद्धत रहन्छ, जडसूत्रीय
संशोधनवादले परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई वेवास्ता गरि विगत क्रान्तिका
सूत्र रटेर वास्तविक क्रान्तिलाई विसर्जन गर्न उद्धत्त रहन्छ र
मा.ले.मा.÷विचारले परिस्थितिमा आएका परिवर्तनहरुलाई सुक्ष्म रुपले विश्लेषण
गर्दै आफ्ना विचार, रणनीति, योजनाहरुलाई निरन्तर विकसित गर्नु पर्ने
आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
यसका साथै हामीले साम्राज्यवादका विरुद्ध र क्रान्तिका पक्षमा
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासका लागि ठोस पहल लिन आवश्यक छ ।
त्यसका लागि च्क्ष्ः भित्र र बाहिर रहेका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी पार्टी र
समुहहरुस“ग सम्बन्ध बनाउ“दै योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
(ख) राष्ट्रिय परिस्थिति ः
ष्। आज देशको राजनैतिक परिस्थिति नीकै नै चूनौतीपूर्ण मोडमा छ । संविधान
निर्माणको आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा नहु“दै संविधान–सभाको अवसान
हुनुले स्थितिलाई थप गम्भीर र जटील बनाएको छ । निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रका
विरुद्ध राजनैतिक दलहरुका बीचमा सम्पन्न १२ बु“दे समझदारीको उद्धेश्य पूरा
भएको छैन । १२ बु“दे समझदारीको मूल उद्धेश्य नेपाली समाजमा विद्यमान
वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विभेद र उत्पीडनको अन्त्य हुने गरी
संविधान–सभाबाट राज्यको अग्रगामी पूनर्संरचनासहितको संविधान निर्माण गर्ने
तथा शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निस्कर्षमा पु¥याउने हुन । संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक
सिद्धान्तको स्थापना, संविधानका कैयौं महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जस्ता
अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हा“सिल भएर पनि अन्तिममा आएर संविधान–सभाबाट
संविधान घोषणा हुन नसक्नु केही प्रगति भए पनि सेना समायोजन हुन नसक्नु तथा
वेपत्ता खोजी गर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप एवम् राहत र पुनर्निमाणका
काम सुचारु रुपले अगाडि बढ्न नसक्दा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउनुले
१२ बु“दे समझदारीका सहयात्री दलहरुको कमजोरीलाई व्यक्त गरिरहेका छन् ।
आफ्ना कमजोरीहरुबाट शिक्षा लिई शान्ति र संविधान निर्माणको कार्यभार पूरा
गर्न अगाडि बढ्नुको विकल्प अलिहे पनि समझदारीका सहयात्री राजनैतिक दलहरुस“ग
छैन । आजको राजनैतिक परिस्थितिले १२ बु“देबाट सुरु भएको राजनैतिक यात्रा र
समझदारीको औचित्य समाप्त नभएको यथार्थलाई स्पष्ट गरिरहेको छ । वर्गीय
दृष्टिले राज्यसत्तामा दलाल, नोकरशाह एवम् सामन्त वर्गको वर्चस्वमा आमूल
परिवर्तन नआए पनि तिनका विरुद्ध जनताका विभिन्न वर्ग, तह र तप्काका
हस्तक्षेपमा भने १२ बु“देदेखि आजसम्मका राजनैतिक परिवर्तनले गुणात्मक
वृद्धि गरेको छ।
ष्ष्। संविधान–सभाबाट अन्तिम समयमा आएर संविधान घोषणा हुन नसक्नुका पछाडि
मुख्यतः ने.का. र एमालेको नेतृत्व पंक्तिमा रहेको एकात्मक र यथास्थितिवादी
विचार र आचरण जिम्मेवार रहेको कुरामा अव कुनै शंका छैन । आम नेपाली जनताका
अगाडि यो तथ्य छर्लङ्ग भइसकेको छ कि संविधान–सभाका दुई–तिहाई सदस्यहरुको
इच्छा विपरीत पहिचानका आधारमा संघीयतामा जान ने.का. र एमालेका नेताहरुले
अस्वीकार गरेकै कारण गत जेष्ठ १४ गते संविधान–घोषणा हुन नसकेको हो । यसका
साथै संविधानसभालाई संभावित असामयिक अवसानको खतराबाट बचाउने उपाय स्वरुप
राजनैतिक सहमतिका आधारमा सरकारले तीन महिना म्याद थप्न संसद्मा दर्ता गरेको
विधेयकका विरुद्ध न्याय सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरित
अनाधिकार रुपमा सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’ गरेका कारण पनि आजको जटील स्थितिको
सिर्जना भएको हो । यहा“ यो कुराको पनि समीक्षा गर्नु पर्दछ कि हाम्रो
पार्टी लगायत पहिचानसहित संघीयताका पक्षधरहरुले ने.का. र एमालेका नेताहरुको
सहमतिका नाममा समय घर्काउ“दै लैजाने रणनीतिलाई बुझेर समय छ“दै
संविधान–सभाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्याप्त ध्यान र जोड नपुग्नु पनि
आजको जटीलताका निमित्त एक हदसम्म जिम्मेवार रहेको छ ।
ष्ष्ष्। संविधान संशोधनबाट वा संकटकाल घोषणा गरेर वा संविधान–सभाको बैठक
सुरु गरेर संविधान–घोषणा नहु“दासम्म चलाएर भए पनि संविधान–सभालाई जीवित
राख्ने र सफल तुल्याउने कुनै पनि विकल्पमा राजनैतिक दलहरु बीचमा सहमति हुन
नसकेपछि अन्ततः वाध्यात्मक अवस्थामा देशलाई संवैधानिक र राजनैतिक शुन्यतामा
गई दुर्घटनाग्रस्त हुनबाट बचाउन जेष्ठ १४ गते रातको १२ः०० बजे अगाडि
सर्वोच्च अदालतकै फैशलामा टेकेर संविधान–सभाको अर्को निर्वाचन गर्ने
सरकारको निर्णय विल्कूल सही रहेको छ । आधारभूत रुपले यो निर्णयले शान्ति र
संविधानलाई निस्कर्षमा पु¥याउने १२ बु“दे समझादारी विस्तृत शान्ति सम्झौता,
र अन्तरिम संविधानको स्पीरिटलाई नै निरन्तरता दिएको छ । संविधान सभाबाट नै
संविधान बन्नु पर्दछ, यसबाट दाय“ा, बाया“ गर्नु यथार्थमा नेपाली जनताको
सार्वभौम अधिकार र विश्वासमाथि कुठराघात हुन जान्छ । संविधान–सभाबाट नै
संविधान घोषणा गर्नका निमित्त राजनैतिक दलहरुका बीचमा कमसेकम १२ बु“दे
समझदारीका सहयात्रीहरुका बीचमा सहमति अनिवार्य छ । राजावादी
उग्रदक्षिणपन्थी र ‘वाम’पन्थी लफ्फाजहरुको कथित गोलमेच, आयोग वा अन्य कुनै
विधिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने कुरा सिद्धान्त र व्यवहारका दुवै
दृष्टिले जनताको सार्वभौम अधिकार छिन्ने र प्रतिगमनलाई सेवा गर्ने
षड्यन्त्रबाहेक अर्को हुनै सक्तैन ।
ष्ख। संविधान–सभाको अर्को निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न वा सहमतिबाट
संविधान–सभाको पूनस्र्थापना गरि नया“ संविधानको घोषणा गर्न प्रमुख राजनैतिक
शक्तिहरुका बीचमा सहमति र समझदारी अनिवार्य छ । सहमतिको अर्थ मुख्य रुपमा
संविधानका विवादित विषय मुख्यतः पहिचानसहितको संघीयता, संविधानसभाबाट
संविधान घोषणाको प्रक्रिया र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा क्रमशः
सहमति भन्ने बुझ्नु पर्दछ । स्मरणीय छ कि ने.का. र एमाले नेतृत्वले जहिले
पनि सरकार परिवर्तनको मुद्धालाई आफ्नो कार्यसूचीको शीर्ष स्थानमा र
संविधानका विवादीत विषयमा सहमति कार्यम गर्ने कुरालाई हमेशा पुछारमा राखेर
औपचारिकता मात्र पूरा गर्न खोज्नुले पनि संविधान–निर्माणमा ठूलो व्यवधान
खडा हु“दै आएको छ । आजको परिस्थितिमा समेत ने.का. र मुख्यतः एमाले
नेतृत्वले सहमतिका लागि सरकार बदल्ने शर्त अघि सारेर बस्तुतः सहमतिकै ढोका
बन्द गर्ने धृष्टता गरिरहेका छन् । यहा“ पार्टी स्पष्ट हुनु पर्दछ कि
संविधानका विवादित विषय र संविधान सभाबाट संविधान घोषणाको प्रक्रियामा
सहमति नभएसम्म सरकार छोड्ने वा बदल्ने कुरा सहमति र निकासका निमित्त
आत्मघाती हुनेछ । संविधानका विवादीत विषय र घोषणा प्रक्रियामा सहमति भएमा
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका निमित्त तयार रहने कुरामा पार्टी स्पष्ट
हुनु पर्दछ ।
ख। संविधान–सभाबाट संविधान घोषणा हुन नसकेका कारण १२ बु“दे समझदारी नै गलत
भएको, शान्ति सम्झौता पनि गलत भएको राजनैतिक दलहरु र तिनका नेता मुख्यतः
ठूलो पार्टी एकीकृत (माओवादी) र यसका मुख्य नेताहरु पूर्ण रुपले असफल भएको
एउटै सारतत्व सहितको प्रचार दुई भिन्न रुपका राजनैतिक प्रवृत्तिबाट भइरहेको
छ । यो प्रचार गर्नेमा कमल थापा, नेतृत्वको राजावादी राप्रपा र क.किरण
नेतृत्वको जडसूत्रीय संशोधनवादी समूहको सम्पूर्ण सूरताल एउटै देखापर्नु
संयोग मात्र नभएर मुख्यतः क.किरणहरुको विचारको जडता, संकीर्णता र विचलनको
परिचायक हो । संघीयतामा सहमति नभएका कारण संविधान घोषणा हुन नसक्नु दुःखद्
कुरा अवश्य हो । तर के यसको अर्थ १२ बु“देदेखिका सबै सहमति गलत, संघीयता,
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको स्थापना सबै
गलत र यसको नेतृत्व गर्ने प्रमुख नेताहरु सबै असफल भएको निस्कर्ष निकाल्नु
यथार्थ संगत ठहर्छ ? कदापि ठहर्दैन । यथार्थमा आज संघीय गणतन्त्र लगायतका
युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तनका बाहकका रुपमा जनता र इतिहासले १२बु“दे
समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तालाई मूल्यांकन गरिरहेका
छन् र गरिरहने छन् । पहिचान सहितको संघीयता र उत्पीडितहरुको अधिकारका
पक्षमा अडान राख्दा–राख्दै संविधानसभाको अवसान देखेका मजदूर, किसान,
आदिबासी–जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम लगायत विकट क्षेत्रका जनताले
एकीकृत माओवादीका प्रमुख नेताहरुलाई असफल होइन अपितू जनताका मुद्दामा
अन्त्यसम्म लड्ने प्रतिनिधिका रुपमा मूल्यांकन गरेका छन् र गरिरहने छन् ।
प्रतिगामी राजावादी तत्व र संकीर्ण जडसूत्रवादीका मनोगत र पूर्वाग्रहपूर्ण
आरोपले सच्चाईलाई छोप्न सक्ने छैन बरु आरोप लगाउनेहरुको हैसियत र
नैतिकतालाई जनताले राम्रोस“ग हिसाबमा राख्ने छन् ।
खष्। संविधान–सभाको अवसान र राजनैतिक सहमतिको अभावको वर्तमान अन्यौलपूर्ण
राजनैतिक अवस्थाले राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवम् जनजीविकास“ग सम्बन्धित
जनताका समस्याहरु अझ गम्भीर बन्न पुगेका छन् । महंगी, भ्रष्टाचार, अभाव,
तस्करी जस्ता विकृति र विसंगतिहरु अझ मौलाउ“दै गएका छन् । सामन्त तथा दलाल
नोकरशाही पू“जीपति वर्गका विभिन्न घरेलु प्रतिक्रियावादी गुटहरु र वैदेशिक
प्रतिक्रियावादका विभिन्न गुटहरु एक आपमा सा“ठगा“ठ गर्दै नेपाल र नेपाली
जनताको राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनमुक्ति आन्दोलनलाई टुटाउने, फुटाउने, कमजोर
पार्ने र दमन गर्ने षड्यन्त्रलाई तिव्रता दि“दै छन् । घोर दक्षिणपन्थी र
संकीर्ण ‘वाम’ लºफाजहरुलाई उपयोग गर्दै देशमा अझ ठूलो संकट र अराजकताको
स्थिति सिर्जना गर्न देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले आफ्नो
सक्रियता नीकै बढाएर लगेका छन् । उत्पीडित आदिबासी–जनजाति, मधेसी, महिला,
दलित, मुस्लिम लगायत पिछडिएका क्षेत्रका जनताका पहिचान र अधिकारस“ग
सम्बन्धित जायज मागलाई जातिवादी साम्प्रदायिक स्वरुप दिएर जनताको विरुद्ध
जनता भिडाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न साम्राज्यवादी, विस्तारवादी लगायतका
वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्ति र एकात्मक सामन्ती सत्ताका पक्षधर घरेलु
प्रतिक्रियावादीहरु लागिरहेका छन् । यसले प्रधान अन्तरविरोधको विद्यमान
अवस्थालाई स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । पार्टीले आर्थिक, राजनैतिक र
सा“स्कृतिक दृष्टिले समग्रमा प्रधान अन्तरविरोधको व्यवस्थित अध्ययन गरि
समूचित व्याख्या गर्न जरुरी छ । यो स्थितिमा देशका समपूर्ण सच्चा वामपन्थी,
प्रगतिशील देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिहरु अझ ठोस रुपमा भन्दा
पहिचानसहितको अग्रगामी संघीय संविधान, शान्ति प्रक्रियाको सार्थक निस्कर्ष र
समृद्ध नया“ नेपाल निर्माणका पक्षधर सम्पूर्ण मजदूर, किसान, आदिवासी
जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका जनता एवम्
राजनैतिक दलरुले आपसमा एक वृहत्तर मोर्चा खडा गरी अगाडि बढेर नै नेपाल र
नेपाली जनतालाई सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण उत्पीडनबाट मुक्त गर्न
सकिने छ ।
खष्ष्। संविधान सभाको अवसान पछि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने । संविधानमा
आवश्यक संशोधन गरी वैशाख भित्रै संविधान सभाको अर्को निर्वाचन सुनिश्चित
गर्ने प्रयत्न सफल भएको छैन । संविधान सभाको पूनस्र्थापना गरि सविधान घोषणा
गर्ने पक्षमा भएको प्रयत्न सफल भएको छैन । ने.का. र एमालेका प्रमुख
नेताहरुको पहिचान सहितको संघीयता विरोधी यथास्थितिवादी चिन्तन र
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको आफूलाई मात्र ठेकेदार सम्झने अलोकतान्त्रिक र
अराजनैतिक चरित्रका एकातिर र अर्कातिर निर्वाचनमा अझ लजास्पद पराजय भएका
कारण वैशाखमा निर्वाचन असम्भव हुँदै गएको छ । यो स्थितिमा संविधान सभाको
पुनस्र्थापनामा जोड दिएर जानुको विकल्प देखिएको छैन ।
नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम सम्बन्धि राजनैतिक प्रस्ताव
१. नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक एवम् भौगोलिक
विविधतायुक्त संसारकै सवोच्च शिखर सगरमाथा सहितको एक सुन्दर देश हो । दुई
विशाल छिमेकी भारत र चिनको बीचमा रहेको भू–परिवेष्ठित देश नेपालको कूल
जनसंख्या पौने तीन करोड र क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मी. रहेको छ ।
प्राकृतिक साधन श्रोत, पुरातात्विक, ऐतिहासिक र साँस्कृतिक महत्वका स्थलहरु
मानवीय साधन श्रोत र पर्यटकीय विकासको सम्भावनाका दृष्टिले नेपाल संसारकै
एक समृद्ध र धनी देश हो । विश्वकै सबै ठूला मानव प्रजाति मंगोल, आर्य,
द्रविड र अष्ट्रिक समुदायको नेपालमा आपसी सद्भाव सहितको बसोबास रही आएको छ ।
धार्मिक दृष्टिले नेपालमा बौद्ध धर्मका प्रवद्र्धक गौतम बुद्धको
जन्मस्थलसमेत बौद्ध धर्म, हिन्दु, इस्लाम, जैन, इसाई, शिख र बोन धर्म
प्रचलित रही आएका छन् । नेपाली जनता इमान्दार, स्वाभिमानी, मेहनती, वीरता र
धीरतामा विश्व प्रसिद्ध छन् ।
२. एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) सर्वहारा वर्ग एवम् श्रमजीवी जन–समुदायको
प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक पार्टी हो । मा.ले.मा. यसको पथ प्रदर्शक
सिद्धान्त हो । यसको अधिकतम् लक्ष्य र कार्यक्रम, वर्ग बिहीन, राज्य बिहीन र
शोषण विहिन साम्यवादको स्थापना गर्नु हो भने यसको न्यूनतम् कर्याक्रम
सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता
दिनु र समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नु हो । जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता
दिने र समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने यो ऐतिहासिक रणनीति मा.ले.मा.का
सार्वभौम सिद्धान्तहरुको आजको ठोस राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
अनुसार सिर्जनात्मक प्रयोगबाट मात्र हासिल गर्न सम्भव छ भन्ने कुरामा
पार्टी दह्रो विश्वास व्यक्त गर्दछ । यसका लागि पार्टीभित्र र बाहिर दक्षिण
‘वाम’ र मध्यपन्थी प्रवृत्तिका विरुद्ध समूचित वैचारिक संघर्ष चलाउँदै
मा.ले.मा.को रक्षा, प्रयोग र विकास गर्न अनिवार्य हुने कुरामा पार्टी सचेत
रहेको छ ।
३. लामो ऐतिहासिक कालखण्डदेखि अहिले सम्म नेपाल कसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश
बनेको छैन । राष्ट्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र देशको भौगोलिक अखण्डताप्रति
आम नेपाली जनता अत्यन्त सचेत र संवेदनशी रही आएका छन् । इतिहासका अनेक काल
खण्डमा भए गरेका वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध र आफ्नो स्वतन्त्रताका पक्षमा
आम जनसमुदाय नै लडाईंका मोर्चामा मौलिक, रणनीति सहित वीरता र बलिदानका
ऐतिहासिक कीर्तिमानहरु कायम गरेर देशको रक्षा गरिएका गौरवगाथाद्वारा नेपाली
इतिहास भरिएको छ ।
तर सन् १९१६ को अग्रेज–भारत सँग गरिएको सुगौली सन्धीबाट नेपालका सामन्ती
शासकहरु र भारतको ब्रीटिस साम्राज्यवादका बीचमा साँठगाँठको नयाँ प्रक्रिया
आरम्भ भयो । यसबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता सीमित भयो र बस्तुतः यो एक
अर्ध उपनिवेशको अवस्थामा मात्र गएन अपितू यसले सामन्तवादबाट पूँजीवादमा
आर्थिक राजनीतिक विकासको स्वभाविक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेर अर्ध
सामन्तीको अवस्थामा पनि पु¥यायो । ब्रीटिस भारतसँग गरिएको १९२३ को सम्झौता
देखि स्वतन्त्र भारतसँग गरिएको सन् १९५० सन्धी र सन् १९६५ को गोप्य–सम्झौता
सबै नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने असमान सन्धी
सम्झौताहरु हुन् ।
बस्तुतः सुगौली सन्धीदेखि नै नेपाल अर्ध उपनिवेश र अर्ध सामन्ती अवस्थाका
विरुद्ध पूँजीवादी क्रान्तिको नयाँ चरणमा पनि प्रवेश ग¥यो । जहानीय निरंकुश
सामन्ती राणा शासनको विरुद्धको आन्दोलन, निरंकुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती
तानाशाहीका विरुद्धको आन्दोलनदेखि कथित संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय
शासनका विरुद्धको महान् जनयुद्ध र राजाको निरंकुश शासनका विरुद्धको १९ दिने
ऐतिहासिक जनआन्दोलन, ऐतिहासिक मधेश आन्दोलन, मजदूर, किसान, जनजाति, महिला,
दलित, मुस्लिम लगायतका आन्दोलनहरु सबै नै आफ्नो सारतत्वमा सामन्तवाद र
साम्राज्यवादको विरुद्ध नेपाली जनताको अविरल संघर्षका श्रृङखलाहरु हुन् ।
यी सबै आन्दोलनहरु मध्ये दश वर्षको महान् जनयुद्धको जगले सुगौली सन्धीबाट
सुरु भएको नेपालको राज्यसत्ताको शक्ति सन्तुलनमा नै महत्वपूर्ण परिवर्तन
ल्यायो । संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रको घोषणा, धर्म निरपेक्षता, समावेशी,
समानुपातिक मूल्य मान्यताहरुले परिवर्तनको गहिराईलाई व्यक्त गर्दछन् ।
आज नेपाल आर्थिक, राजनैतिक दृष्टिले सामन्ती अवशेष सहित दलाल नोकरशाही
पूँजीवादी र जनताको जनवादी शक्तिका बीचमा सत्ताको छिनाझप्टी चलिरहेको
पूँजीवाद उन्मुख एवम् नव उपनिवेशवादी र राष्ट्रिय शक्तिका बीचमा चर्को
संघर्षसहित स्वाधिनता उन्मुख संक्रमणकालिन ऐतिहासिक प्रक्रियाका बीचबाट
अगाडि बढिरहेको छ । अहिले पनि देश हिजोकै जस्तो अर्ध–सामन्ती र
अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा नै छ भन्ने कुरा उपरोक्त बस्तुगत युगान्तकारी
परिवर्तनलाई नदेख्ने र नबुझ्ने यान्त्रिक र मनोगत सोचाई मात्र हुनेछ ।
आज जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गरेर यसलाई पूर्णता दिने
प्रतिबद्धताको हाम्रो अर्थ आर्थिक, राजनैतिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा रहेको
सामन्तवादी अवशेषहरको अन्त्य गर्नु तथा सुगौली सन्धिदेखि आजसम्म रहेको अर्ध
र नवऔपनिवेशिक स्थिति अन्त्य गरी पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधिनता हासिल गर्नु
हो ।
राष्ट्रिय स्वाधिनताको कुरा गर्दा हामीले एकातिर दलाल, नोकरशाही र सामन्ती
तत्वहरुले वकालत गर्ने राष्ट्रिय आत्मसपर्मणवादका विरुद्ध र अर्कातिर
संकीर्ण सामन्ती अन्धराष्ट्रवादको पक्ष पोषण गर्ने रायमाझी प्रवृत्तिको
भण्डाफोर गर्दै प्रगतिशील राष्ट्रवादको पक्षमा जनपरिचालन गर्नु पर्दछ ।
यसमा पहिलोले वैदेशिक प्रतिक्रियावादका अगाडि र दोस्रोले देशीय सामन्ती
प्रतिक्रियावादका अगाडि आत्मसमर्पण गर्दछ । विगतमा सामन्ती राजाको समर्थन र
भारतको विरोध मात्रलाई राष्ट्रवाद देख्ने तथा भारतको समर्थन र राजाको
विरोधलाई मात्र प्रजातन्त्र देख्ने कुरा उपरोक्त दृष्टिदोषकै परिणाम हुन ।
जबकी राष्ट्रियतार जनवाद एक अर्काबाट अलग्याउन नसकिने एउटै सिक्काका दुइटा
पाटा हुन् । प्रगतिशील राष्ट्रवादले आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्दै बाह्य
हस्तक्षेपका विरुद्ध जनसंघर्ष र कुटनैतिक पहल दुवैका बलमा पूर्ण राष्ट्रिय
स्वाधिनता हासिल गर्ने सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको जग बलियो बनाउने कुरा
गर्दछ । हाम्रो पार्टी सबै खाले आत्मसमर्पणवाद र अन्धराष्ट्रवादका
विरुद्धको यो नीतिमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्दछ ।
४. हाम्रो पार्टीले गणतन्त्र, संघीयता लगायतका राजनैतिक परिवर्तनलाई
‘दूरगामी महत्वका ऐतिहासिक उपलब्धी’ मान्दै सच्चा सर्वहारावादीहरुले यिनको
‘उच्च मुल्यांकन र सम्मान’ गर्नु पर्ने कुरामा जोड दि“दै आएको छ ।
(हेर्नुहोस् तीन महिने के.स.को दस्तावेज) हामीले यो कुरा पनि स्पष्ट गर्दै
आएका छौं कि यी उपलब्धिहरु मुख्यतः दश वर्षको महान् जनयुद्ध (जसमा दशहजार
भन्दा बढी नेपाली जनताका सर्वश्रेष्ठ छोराछोरीहरुको बलिदान, हजारौं वेपत्ता
योद्धाहरुको त्याग एवम् हजारौं घाइते योद्धाहरुको तपस्या रहेको छ) को जगमा
हासिल भएका छन् । यी परिवर्तनले पुरानो राज्यसत्तामा आंशिक सुधारको होइन
आंशिक ध्वंस सहित नया“ राज्यसंरचनाको विकासलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
सामन्तवादको राजनैतिक प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रको अन्त्यले बस्तुतः
सामन्तवादका विरुद्ध नेपाली जनताको लडाईंमा प्राप्त एक गुणँत्मक विजयलाई
प्रतिनिधित्व गर्दछ । आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक मान्यता र
स्वायत्त प्रदेश सहितिको संघीयताको घोषणाले उत्पीडित आदिबासी जनजाति, मधेसी
र उत्पीडित क्षेत्रका जनताको राष्ट्रिय मुक्तिको लडाईंमा अर्को गुणात्मक
विजयलाई व्यक्त गर्दछ । धर्म निरपेक्षता, महिला, दलित र मुस्लिमका लागि
विशेषाधिकार र मजदूर–किसानको प्रतिनिधित्वको स्वीकार्यताले आफैंमा एक
क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई व्यक्त गरिरहेका छन् । अतः सच्चा सर्वहारावादीहरु
स्पष्ट हुनु पर्दछ कि यी उपलब्धिहरुले नेपाली जनवादी क्रान्तिका आधारभूत
कार्यभारहरुको आंशिक र महत्वपूर्ण परिपूर्तिलाई व्यक्त गरेका छन् ।
आज देशका प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी शक्तिहरुले जनताका यी
ऐतिहासिक उपलब्धिहरुलाई नया“ संविधानमा संस्थागत हुन नदिनका लागि गरिरहेको
भयानक षड्यन्त्र र कसरत एवम् देशका सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, जाति,
क्षेत्र, लिङ्गका जन–समुदायले तिन्को रक्षाका लागि गरिरहेको पहल र मोर्चा
बन्दीले पनि उपलब्धिहरुको क्रान्तिकारी चरित्रलाई स्पष्ट गरिरहेका छन् ।
अतः यतिबेला कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुका अगाडि संघीय गणतन्त्र नेपालका
पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरुलाई एकजुट पार्दै महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक
जन–आन्दोलनहरुको उपलब्धिहरुलाई संविधान–सभामार्फत् नया“ संविधानमा संस्थागत
गर्न अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को कुनै क्रान्तिकारी कार्यनीति हुन नसक्ने
कुरामा स्पष्ट हुनु पर्दछ । प्रतिक्रियावादी एवम् दाय“ा बाया“ विचलनका
संशोधनवादीहरुले मात्र यी युगान्तकारी उपलब्धिहरुको अपमान र यिनको संस्थागत
गर्ने प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्दछन् । सच्चा मा.ले.मा.वादीहरुले पहिला
ऐतिहासिक उपलब्धिहरुको रक्षा र संस्थागत गर्ने कुरामा जोड दिन्छन् र तिन्को
जगमा टेकेर जनवादी क्रान्तिका बा“की कार्यभार पूरा गर्न अगाडि बढ्दछन् ।
पहिलो प्रश्नमा हाम्रो पार्टीको जवाफ यही हो र यसमा सिंगो पार्टी
दृढतापूर्वक उभिनु पर्दछ । यसका साथै पार्टी यो कुरामा पनि स्पष्ट हुनु
पर्दछ कि राजनैतिक सहमतिका साथ घोषित यी उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न
प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादीहरुका तर्फबाट लगातार व्यवधान खडा गरिएमा
सम्भव भएसम्म माथिबाट सरकारले हस्तक्षेत्र बढाउ“दै लाने र मुख्य रुपमा
सडकबाट संघीय गणतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरुको व्यापक मोर्चा कायम
गर्दै शक्तिशाली आन्दोलन सृष्टि गरी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन आवश्यक सबै
उपायहरु अबलम्वन गर्न पार्टी तयार रहनु पर्दछ । तर शक्ति सन्तुलनको आजको
ठोस स्थितिमा समुचित पहल लि“दा उपरोक्त उपलब्धीहरु संविधानमा स“स्थागत गर्न
सम्भव छ र पार्टीले आज त्यसमा आफ्नो शक्ति र ध्यान केन्द्रीत गर्न जरुरी छ
।
शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनलाई नयाँ संविधानमा संस्थागत गर्न जनताको
राष्ट्रिय एवम् जनवादी शक्ति सफल हुने हुन वा परिवर्तनलाई निस्तेज पार्न
देशभित्र र बाहिरका यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु सफल हुने हुन ?
यो प्रश्न र प्रक्रियाको अन्तिम फैसला हुन अझै बाँकी छ । कम्युनिष्ट
क्रान्तिकारीहरुले यो वर्गीय लडाईंमा जनशक्तिको विजय सुनिश्चित गर्न
नेतृत्व प्रदान गर्नु एक ऐतहिासक आवश्यकता हो । यो आवश्यकता क्रान्तिको
नयाँ र मौलिक रणनीतिको विकासद्वारा मात्र पूरा गर्न सकिन्छ ।
५. राजनैतिक तहमा ठूल्ठूला परिवर्तन आए पनि ती परिवर्तन संस्थागत बनेर
जनताको आर्थिक जीवनमा कुनै आधारभूत परिवर्तन भने आएको छैन । राष्ट्रियता,
जनतन्त्र एवम् जनजीविकासँग सम्बन्धित जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरु समाधान
हुनुको सट्टा संक्रमणकालिन अन्यौलताको शिकार भई ती झन् विकराल बन्दै गएका
छन् । यो स्थितिको अन्त्यका लागि पार्टीले तत्काल ठोस पहल गर्न आवश्यक छ ।
६. प्रचलित बुर्जवा वर्गको पुरानो संसदीय मोडल मात्र होइन इतिहासका अनुभवले
यो कुरा पनि स्पष्ट गरि सकेको छ कि रुसी तथा चिनिया मोडलका समाजवाद तथा
नयाँ जनवादलाई पनि परिस्थिति र समयको माग अनुसार परिमार्जन र विकसित गर्न
सकिएन भने समाज रुपान्तरण गर्दै साम्यवादी गन्तव्यसम्म पुग्न असम्भव हुन्छ ।
एक्काइशौं शताब्दीको विकास र जनताले भोगिरहेको समस्याहरुको समाधान पुरानो
मोडलबाट हुन सक्ने अवस्था रहेन । बरु त्यसका निमित्त आजको ठोस परिस्थिति
अनुसार क्रान्तिकारी रुपान्तरणको मौलिक मोडलको विकास गर्ने र व्यवहारमा
लागू गर्ने दृढ इच्छाशक्ति पैदा गर्नु पार्टीको अगाडिको आजको चुनौति हो ।
समाज रुपान्तरणको आजको चुनौतिहरुको समाना इतिहासका कुनै पनि क्रान्तिका
मोडलहरुको पुनरावृत्ति र यान्त्रिक नक्कलबाट सम्भव नहुने भएकाले पार्टीले
जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन र समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्न मौलिक र
आधारभूत नीति, कार्यक्रम, रणनीति र कार्यनीतिहरुको विकास गर्न जरुरी छ ।
७. नेपाल आज पनि एक कृषि प्रधान देश हो । जनसंख्याको झण्डै ७६ प्रतिशत
हिस्सा कृषि पेशामा नै निर्भर रहेको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि
क्षेत्रको योगदान ३६ प्रतिशत भन्दा बढी नै रहेको छ । व्यवसायिक खेतीपातीको
विकास हुँदै गए पनि त्यसको गति अत्यन्त सुस्त छ र निर्वाहमुखी परम्परागत
कृषि प्रणाली नै यस क्षेत्रमा प्रवल रहेको छ । पटक पटकका कथित भूमिसुधारका
हो हल्ला गरिए पनि समग्र कृषि व्यवस्था सामन्ती भू–स्वामित्वको मान्यतामा
नै रहेका छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार पनि खेतमा नै काम गर्ने ४७ प्रतिशत
गरिब किसानहरुसँग जम्मा १५ प्रतिशत जमिन छ भने ५ प्रतिशत सामन्त र धनी
किसानसँग ३७ प्रतिशत जमिन रहेको छ । जो जमिनमा वास्तविक श्रम गर्दछन्
उनीहरुको हातमा जमिन छैन, जसले जमिनमा काम गर्दैन उसकै हातमा बढी जमिन
रहेको छ । हिमाली भेगमा ४३ प्रतिशत, पहाडमा ४७.३ प्रतिशत र तराई मधेसमा
५८.३ प्रतिशत जनता खाद्यका हिसाबले असुरक्षित छन् । जमिनको असमान वितरणको
चित्र जातिगत र क्षेत्रगत रुपमा पनि स्पष्ट देख्न सकिन्छ । हिमाली भेगका
झण्डै ९० प्रतिशत, पहाडका झण्डै ५७ प्रतिशत र तराई–मधेसका झण्डै ५४ प्रतिशत
दलितहरुलाई खाद्यान्न अपुग रहेको छ । दलित, सुविधा बिहिन जनजाति, महिला र
धार्मिक अल्पसंख्यकहरुसँग नगन्य मात्र जमिन रहेको छ र अधिकांश खेती मजदूर
एवम् सुकुम्बासी यसै समुदायमा रहेका छन् । ग्ल्म्ए का अनुसार ९२ प्रतशित
जमिनको स्वामित्व पुरुषसँग रहेको छ भने महिलाहरुसँग ८ प्रतिशत जमिनको मात्र
स्वामित्व छ ।
कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकरणको अभाव एवम् ग्रामीण श्रम शक्तिको ठूलो
स्तरमा भइरहेको विदेशी बजारमा पलायनको अवस्थाले केही वर्ष पहिलेसम्म
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होइन निर्यात समेत गर्न सक्ने अवस्था रहेको
देश आज खाद्यान्न आयात गर्नु पर्ने लज्जास्पद स्थितिमा पुगेको छ । बस्तुतः
नेपालमा जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिनु भनेको वैज्ञानिक भूमिसुधार,
व्यवसायिकरण र यान्त्रिकरण मार्फत् गुणात्मक रुपले उत्पादन बृद्धि
सुनिश्चित गर्नु हो ।
नेपालमा औद्योगिकरणको विकास अन्ततः कृषि जन्य उद्योगहरुको विकाससँग जोडिएको
छ । जमिनमा बढ्दो दलाल र भू–माफियाको चलखेललाई कडाई पूर्वक रोकेर जमिन
जोत्नेको आधारमा भूमिसुधार गर्नु तथा उत्पादन बृद्धिका निमित्त राज्यका
तर्फबाट र सहकारीमार्फत् आधुनिक उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ
।
८. नेपालको आजको ठोस परिस्थितिमा संविधान–सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रको संविधान सुनिश्चित गर्ने कुरालाई पार्टीले तात्कालिन हिसाबले
प्राथमिक कार्यसूचीमा राख्नु पर्दछ । त्यस प्रकारको संविधानमा सामन्तवादको
अवशेषहरुको अन्त्य गर्ने, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादलाई नियमन र नियन्त्रण
गर्ने, अर्ध र नव–औपनिवेशिक स्थितिको अन्त्य गरी जनताका सबै वर्ग,
क्षेत्र, जाति र लिङ्गको अधिकार पहिचान र पहुँच सुनिश्चित गर्ने
समावेशीपूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वशासन
भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न जोड गर्ने पार्टी नीति
हुनेछ । महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरुमा ‘हजारौ सपूत’हरुको
बलिदानबाट आदिबासी, जनजाति, मधेसी, उत्पीडित क्षेत्रहरुका निमित्त
पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान सुनिश्चित नहुँदासम्म पार्टी
निरन्तर संघर्षमा रहने छ । हाम्रो पार्टीको औचित्य संघीयतासँग अभिन्न
रुपले गाँसिएको छ । जबसम्म पार्टी संघीयताको पक्षमा लडिरहने छ । तबसम्म
पार्टीको जिय यात्रा रोकिने छैन । नयाँ संविधान मार्फत् कायम हुने राज्य
व्यवस्था मजदूर–किसान लगायत सम्पूर्ण देशभक्त र गणतन्त्रवादी शक्तिहरुको
राज्य–व्यवस्था बनाउने कुरामा पार्टी स्पष्ट रहने छ ।
यसका निम्ति निम्न नीतिमा पार्टी दृढ रहने छ :
(क) नेपालमा आर्य खस शासक जातिद्वारा उत्पीडित सबै जाति र क्षेत्रको आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकार गर्नु पर्दछ ।
(ख) जातीय पहिचानको आधारमा संघीय राज्य निर्माण गरिनु पर्दछ । अन्य
उत्पीडित जाति भन्दा मधेसी जसमुदाय आन्तरीक औपनिवेशीकरणको बढी शिकार भएकाले
त्यसको मुक्तिको लागि अधिकार सम्पन्न मधेस स्वायत्त राज्य निर्माण गरिनु
पर्दछ । नेपालमा छरिएर रहेका अन्य उत्पीडित जातिहरु, अल्पसंख्यक जातिहरु
एवम् मुख्यतः लोपोन्मुख जातिहरुको हकमा विशेष संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त
क्षेत्र जस्ता संरचना निर्माण गरिनु पर्दछ ।
(ग) प्रत्येक राज्यमा निश्चित अवधिका लागि उत्पीडित जातिहरुको अग्राधिकार
हुनुपर्दछ । प्राकृतिक स्रोत साधनमा राज्यको अधिकार कायम हुनुपर्दछ ।
मुख्यतः केन्द्र र राज्यको बीचमा शक्तिको बाँडफाँड न्यायोचित हुनुपर्दछ ।
(घ) राज्यको सबै अंग एवम् तहमा उत्पीडित जातिको सामाुपातिक प्रतिनिधित्वको
व्यवस्था हुनुपर्दछ । सेना भर्तीमा मधेसी माथि लगाईएका अघोषित प्रतिबन्ध
अन्त्य गरी नियुक्ति वा बढुवा मार्फत् पद पूर्ति हुने हरेक तहमा मधेशीहरुको
सम्मानजनक प्रतिधिनित्व हुने विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ साथै सामानुपातिक
प्रतिनिधित्वको लागि आवश्यक संख्या नपुग्ने लोपोन्मुख वा अल्पसंख्यक
जातिहरुको लागि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था
हुनु पर्दछ ।
(ङ) खस भाषाको विशेषाधिकार अन्त्य गर्दै नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई
राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्दछ । साथै लोप भइसकेका भाषा वा उत्पीडित
जातिहरुको भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन एवम् विकासका लागि विशेष व्यवस्था
गरिनुपर्दछ ।
(च) सबै उत्पीडित जातिहरुको पोशाकलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइनुपर्छ । साथै
नेपालमा रहेका सबै उत्पीडित जातिका सँस्कृतिहरुलाई संरक्षण एवम् विकासका
लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
(छ) मधेसीहरुलाई नागरिकता प्राप्तिमा रहने गरेका व्यवधानहरुको अन्त्य गर्न
स्थानीय स्तरमै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । साथै जन्मको आधारमा
नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकहरुका सन्तानलाई अबिलम्व नागरिकता
दिनुपर्दछ ।
९. संविधान–सभाबाट जन पक्षीय संविधान सुनिश्चित गर्नु यथार्थमा जनवादी
क्रान्तिकै केही आधारभूत कार्यहरु पूरा गर्नु तथा तिनलाई संस्थागत गर्नु हो
। आजको शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट स्थितिमा यो उपलब्धिलाई महान् जनयुद्ध र
ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरुकै सापेक्षिक विजयका रुपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ ।
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय परिस्थितिमा त्यस प्रकारको संघीय
संविधान र राज्य व्यवस्थाले नेपाली समाजमा नयाँ उचाईबाट पूँजीवादी उत्पादक
शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको विकासको ढोका खोल्ने निश्चित छ । पार्टीले त्यो
परिस्थितिलाई जनताको आर्थिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने तथा सामन्ती
अवशेष र नवऔपनिवेशिक शोषणको अन्त्य गरी पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका बाँकी
कार्यभारलाई नयाँ र मौलिक ढंगले पूरा गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नेछ ।
स्पष्ट दृष्टिकोण र रणनीतिका आधारमा उत्पादन संघर्षमार्फत् जनता र
राष्ट्रको आर्थिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अभियानको नेतृत्व
गर्दै जाँदा विकसित हुने नयाँ उत्पादक शक्ति र नयाँ उत्पादन सम्बन्धले
जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने अनुकूलता मात्र पैदा गर्ने
छैन अपितू त्यसबाट समाजवादी क्रान्तिको बलियो आधार पनि खडा गर्नेछ ।
अर्ध–सामन्ती आर्थिक अवस्थाबाट पूँजीवादी आर्थिक अवस्थातिर अग्रसर समाज,
औपनिवेसिक अवस्थाबाट पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधिनताको अवस्थातिर अग्रसर
राष्ट्रिय आन्दोलन एवम् संक्रमणकालिन राजनैतिक परिस्थितिमा सर्वहारा वर्गीय
राजनैतिक नेतृत्वको बलियो उपस्थितिको आजको ठोस स्थितिमा जनवाद र समाजवादका
बीचको दूरी पूरै घट्न गएको यथार्थमा पार्टी स्पष्ट रहनु पर्दछ । यस
दृष्टिले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने रणनीति स्वतः
समाजवादी क्रान्तिको तयारीको रणनीति पनि बन्न पुग्दछ । यसका साथै पूरै
जनसंख्याको झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा (जुन समाजको सर्वाधिक उत्पादनशील र
सक्षम श्रमिक जन शक्ति हो) विदेशका विभिन्न स्थानमा छरिएको तथा राष्ट्रिय
अर्थतन्त्रको झण्डै एक तिहाई हिस्सा रेमिटेन्सले धानेको आजको परिस्थितिमा
पार्टीले सोही अनुरुप नयाँ वैचारिक राजनैतिक संश्लेषण, नयाँ रणनीति र
कार्यनीतिको श्रृङ्खलासहित अगाडि बढ्ने सहास गर्नै पर्दछ।
१०. जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने तथा समाजवादी क्रान्तिको
तयारी गर्ने कार्यक्रमलाई पार्टीले चार अधार निर्माणको रणनैतिक योजनासँग
जोडेर अगाडि बढाउन ध्यान दिनै पर्दछ । चार आधार निर्माणको योजनाभन्दा बाहिर
गरिने विशुद्ध आर्थिक विकासको कुराले समाजलाई क्रान्तिकारी रुपान्तरणतिर
होइन सुधारवादको चक्रव्यूहमा फँसाउने छ । पार्टी स्पष्ट छ कि जनवादी
क्रान्तिको पूर्णता र समाजवादी क्रान्तिको आरम्भ जनबलको ऐतिहासिक पहलविना
असम्भव छ । क्रान्तिको निर्णायक विजयका लागि जनताको विद्रोहात्मक धक्का
अनिवार्य हुन्छ । मुख्य प्रश्न यो हो कि त्यस प्रकारको क्रान्ति, इतिहासमा
भएका कुनै पनि देशका क्रान्तिको यान्त्रिक नक्कल गरेर होइन ठोस परिस्थितिको
ठोस विश्लेषणका आधारमा विकसित गरिने नयाँ मौलिक रणनीतिबाट मात्र सम्भव छ ।
नेपालको आजको अवस्थामा नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान
निर्माणको संघर्षलाई उत्पादनका निमित्त संघर्षसँग जोड्दै जनवादी
क्रान्तिलाई पूर्णता दिने रणनीति हासिल गर्नु पर्दछ ।
११. वर्गीय रुपले हाल नेपालमा सामन्त, दलाल, नोकरशाही पूँजीपति वर्ग समाजको
सबैभन्दा प्रतिक्रियावादी वर्गका रुपमा रहेको छ । यो वर्ग आफ्नो
अस्तित्वका लागि सम्पूर्ण रुपले विदेशी साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिमा
आश्रित रहेको हुन्छ र यो नै नयाँ उत्पादक शक्ति र प्रगतिको प्रमुख बाधक
रहेको छ । राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको क्रमशः विकास हुँदै गएका छ र समग्र यो
दलाल पूँजीपति वर्ग र साम्राज्यवादको विरोधी एवम् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको
विकासको पक्षपाति रहेको छ । निम्न पूँजीपति वर्गको हिस्सा नेपाली समाजमा
सबैभन्दा ठूला रहेको छ जस अन्तरगत किसान, साना व्यवसायी, बुद्धिजीवी साना
कर्मचारी आदि पर्दछन् ।
१२. मानव इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा महिलाहरु पुरुष प्रधान (पितृ सत्तात्मक)
सामाजिक संरचना, त्यसमा रहेको सामन्तवादी तथा पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र
पुरुष प्रधान मानसिकतावाट शोषण, दमन, उत्पीडनको शिकारमात्र भएका होइनन्,
आफ्नो न्यायपूर्ण र आधारभुत मानवअधिकारवाट समेत बञ्चित भएका छन् । मानव
अधिकारको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष महिलाहरुको अधिकार हो । जुन देशमा महिलाहरु
पुरुषसरह समान अधिकार र अवसरले सम्पन्न हुदैनन्, त्यहाँ आधा जनसंख्या स्वतः
मानवअधिकारबाट बञ्चित हुन्छ । त्यसैले महिला समानता मानव अधिकारको
निर्णायक मापदण्ड, मानवसभ्यताको आधारशीला र लोकतान्त्रिक तथा समतामूलक
समाजको मुल चरित्र पनि हो ।महिला मानव हो वर्ग होइन । हरेक वर्गभित्र महिला
हुन्छ । कम्युनिज्मको मूख्य सिद्धान्त समतामूलक समाज स्थापना गर्ने हो ।
हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषबीच लिङ्गको आधारमा मात्र नभई संविधानदेखि लिएर
समग्र व्यवहारमा नै भेदभाव गरिएको छ । यो आर्थिक र कानुनी क्षेत्रमा मात्र
होइन राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन र संस्कृति सबैतिर व्याप्त
छ । संविधानले दिएको कुरा कानुनले दिएको छैन, कानुनले दिएको समाज र
परम्पराले दिएको छैन ।
अहिले देशमा महिला असमानताको मूल जरो सामन्तवादको गढ राजतन्त्र ढलेको छ
। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम भएको छ । ता पनि सामन्तवादका अन्य
प्रमुख आधार महिला समानता र मुक्तिका मुख्य बाधकहरु आर्थिक, सामाजिक,
सांस्कृतिक संरचना र राजनीतिक उपरी संरचनामा पनि सामन्तबादका अवयवहरु
ज्यूँका त्यूँ छन् ।
महिलाहरुलाई सामन्तवादको आर्थिक, समाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक संमरचनाको
कारणले सदियौंदेखि शोषण दमन, उत्पीडन गरी पछाडि पारिएको हुनाले महिलाहरुलाई
पूरुषहरुको बराबरीको स्थितिमा ल्याई पू¥याउन विशेषाधिकार (क्षतिपूर्ति
अर्थात् पूरुषहरुले राज्यबाट पाउने भन्दा अतिरिक्त थप अधिकार) को व्यवस्था
गर्ने नीति लिन जरुरी छ ।
जसको लागि निम्न नीति लिन आवश्यक छ ः
विशेषाधिकार सम्बन्धि मूल नीति संविधानको मौलिक हक मै लिपिबद्द गरी अन्य बिषयलाई कानुन र नियमहरुमा व्यवस्थित गरिने छ ।
ड्ड प्रस्तावनाले नै संविधानको आधारभूत संरचना र लक्ष्य किटान गर्ने हुनाले
संविधानको प्रस्तावनामा नै महिलाको समस्यालाई मान्यता दिने र अधिकारलाई
सुनिश्चित गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिने छ । साथ–साथै प्रस्तावनामा नै
अविभेदको सिद्धान्तमा आधारीत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य
स्थापना गरी देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिकका साथै
महिलाविरुद्ध विद्यमान कानुनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवम् सांस्कृतिक
विभेदहरुको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिने छ ।
ड्ड हालसम्म समानताको व्यवस्थामा अवसरको समानतालाई मात्र ओगटेको र यसले
परिणाममा समानता नआउने हुँदा समानताको परिभाषाले अवसरमात्र होइन स्रोत,
साधन, पहुँच र परिणामको समानताको व्यवस्था अनिवार्य गरिने छ ।
ड्ड आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सबै क्षेत्रमा महिलाहरु पुरुषसरह समान हक र
हैसियत भएका नागरिक हुन् । महिलामाथि कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमले
गरिने भेदभाव र अन्याय कानुनतः दण्डनीय हुनेछ ।
ड्ड पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, परिवारिक सम्पत्तिमा (चल, अचल) समान
स्वामित्वको व्यवस्था र सम्पत्ति क्रय–विक्रयमा पूर्ण अधिकारको व्यवस्था
गरिने छ ।
ड्ड समान कामका लागि महिला र पुरुषवीच परिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिनेछैन ।
ड्ड राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको नीति निर्माण हुने हरेक ठाउँमा
समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा समान सहभागिताको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड महिलाहरुलाई सम्पत्ति, शिक्षा, सत्ता र विकासको अवसरमा समानता दिइने छ ।
ड्ड कुनै पनि तहको व्यवस्थापिका संघीय प्रादेशिक स्वायत्त÷संरक्षित÷विशेष
क्षेत्र र स्थानीय निकायको विधि निर्माण गर्ने स्थानमा समान सहभागिता
व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड हरेक परिवारको सबै नीति निर्माण र निर्णय गर्ने थलोमा महिला भूमिका (सहभागिता) अनिवार्य गरिने छ ।
ड्ड शिक्षा, रोजगारी र विकासको सबै अवसरमा महिलाको लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड हरेक तहको चुनाव वा नियुक्तिको स्थानमा उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्वमा समान सहभागिताको सुनिश्चितता गरिने छ ।
ड्ड राजनीतिक र सामाजिक जीवनको सबै क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी लैङ्गिक
मुलप्रवाहीकरणको व्यवस्थाको लागि वाध्यकारी व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड समान शिक्षादीक्षाको हकको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड समाजका हरेक व्यवहारमा पुरुषसरह समान हैसियत तथा समान आत्मसम्मानको अधिकारको संरक्षण गरिने छ ।
ड्ड समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यमा सहभागी हुने हकको सुनिश्चितता गरिने छ ।
ड्ड रोजगारी प्राप्त गर्ने वा वेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड आधारभूत तहसम्मको शिक्षा (१२ कक्षा) निःशुल्क पाउने हक र उच्च शिक्षाका
लागि राज्यको तर्फबाट बिना धितो ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था
गरिने छ ।
ड्ड आधारभुत स्वास्थ्य निःशुल्क पाउने नीति लिइने छ ।
ड्ड वृद्ध, असहाय, आयविहिन, एकल महिला, वाल्यअवस्थामा राज्यको तर्फबाट भरणपोषण पाउने नीति लिइने छ ।
ड्ड विवाहभन्दा बाहिरबाट जन्मेकाले पनि पहिचान र पैतृक सम्पति अन्य नागरिकसरह पाउने हक र अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार दिइने छ ।
ड्ड घरेलु सम्पत्ति र श्रममा बराबर हकको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड जमिन, घर, बस्तुभाउ, उद्योग व्यवसाय, पैसा आदी सबै संयुक्त नाममा हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड वाध्यकारी कानुनी व्यवस्थासहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड राज्यका सबै क्षेत्र र अंगमा समानुपातिक कोटा प्रणालीको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड राज्य संरचनाको हरेक अंगमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समाबेसी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने र आफ्नो सन्तान र दम्पत्तिको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने समान हकको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य र प्रजनन् सम्बन्धी हक साथै
मातृत्व संरक्षण, सम्वद्र्धन र सुरक्षाको हक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य
गर्न नपाईने र हिंसालाई अपराध घोषणा गर्ने, अपराधीलाई सजाय दिने र प्रभावित
पक्षलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड सामाजिक विभेदका कारणले पिछडिएको अवस्थामा रहेका महिलाहरुका लागि
अल्पकालिन विशेष व्यवस्थाको आधारमा समानतामा ल्याउनुपर्ने र त्यस्तो
अल्पकालीन विशेष उपायलाई पुरुषलाई विभेद गरेको मानिन नहुने अवधारणाको
व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड कुनै पनि प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न विशेषगरी यौनशोषण, बेचविखन, दास,
कमारा–कमारी, बाँधा श्रमीक बनाउने कार्यबाट संरक्षण गर्ने अधिकारको
व्यवस्थापन गरिनेछ ।
ड्ड सामाजिक कुरीति, कुप्रथा (दाइजोप्रथा, वाध्यात्मक घुम्टोप्रथा, बोक्सी,
छुवाछुतप्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, देउकी, छाउपडी ) विरुद्ध
कडा कानुनी र प्रभावकारी कार्यान्वयका गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड महिलालाई विभेद गर्ने सम्पूर्ण सामाजिक परम्पराको अन्त्य गर्ने नीति लिइने छ ।
ड्ड धर्मको नाममा महिलामाथि शोषण र विभेद (जातिय विभेद) हुन नहुने व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड एकल महिला, अपाङ्ग, दलित, आदीवासी, जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक
महिला र तेस्रो लिङ्गीहरुलाई प्रदत्त स्वतन्त्राको पूर्ण उपयोगका लागि
आवश्यक पुर्वाधार तयार गरिने छ ।
ड्ड पिछडीएको समुदाय, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यक महिलाहरुको लागी राज्यको हरेक तहमा प्रतिनिधित्वसम्बन्धि विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोत र साधनमा महिला र पुरुषको समान पहँुच र
नियन्त्रण स्थापना गर्ने संवैधानिक प्रावधानको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड महिलाले गर्ने घरेलु कामकाजको मुल्याङ्कन उत्पादक कामको रुपमा समावेश गरी राष्ट्रिय श्रम र आयमा गणना गरिने व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड महिलालाई सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा आउनको लागि प्रोत्साहन गनर्,
बच्चा हेर्ने र अन्य घरेलु काममा महिला र पुरुषको समान सहभागिताको व्यवस्था
गरिने छ ।
ड्ड महिलाको बच्चा जन्माउने र हुर्काउने अत्यन्तै महत्वपुर्ण प्राकृतिक र
सामाजिक दायित्वलाई सामाजिक उत्पादन प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण र अनिवार्य
प्रक्रियाको रुपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड सबै क्षेत्रका कामदार, कर्मचारी महिलालाई कम्तीमा ३ महिनाको
प्रसुती÷सुत्केरी विदा र श्रीमान्लाई कम्तिमा १ महिना प्रसुती÷सुत्केरी
स्याहार विदाको व्यवस्था गर्ने नीति लिइने छ ।
ड्ड विधूवा भत्ता र विधूवा महिलालाई क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारीमा
प्राथमिकता पाउने व्यवस्था गरिने छ । विशेष गरी महिला न्यून रहेको श्रम
क्षेत्रमा महिला रोजगारीको विशेष योजना लागू गरी महिलाहरुलाई निर्बाध ढंगले
पेशामा लाग्ने वातावरण निर्माण गर्ने महिला मैत्री रोजगारको व्यवस्था
गरिने छ ।
ड्ड महिला, परिवारिक तथा बाल अदालतको गठनको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड प्रत्येक महिलालाई आफ्नो इच्छाअनुरुप विवाह गर्ने, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र सन्तान जन्माउने हक प्रदान गरिने छ ।
ड्ड महिलाको हक अधिकारको सम्वन्धमा भएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र
सन्धी महासन्धिहरु जो नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेका छन् –
कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन, कार्यान्वयनको लागि दवाव र खवरदारीका साथै
विशेषाधिकारको नीति लागु भए नभएको÷कति भएको भन्ने अनुगमन गर्न इmदगमक
एभचकयल (लोकपाल) गठनको व्यवस्था गरिने छ ।
१३. जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्ग सुरक्षा विशेष कार्यक्रम ः
ड्ड अपांगताका कारण राज्यद्वारा उपलब्ध गराइने कुनै पनि सुविधाबाट कोही पनि अपांगलाई बञ्चित गराइने छैन ।
ड्ड अपांगहरुलाई परिचय पत्र वितरण गरिने छ । उक्त परिचय पत्रका आधारमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था अबलम्वन गरिने छ ।
ड्ड अपांग बालकहरुका लागि भरणपोषणको लागि परिवारलाई भत्ता व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड अपांग बाल बालिकाहरुका लागि अपांगताको प्रकार हेरी विशिष्ट विद्यालयको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड अपांगहरुको क्षमताले भ्याउने काममा विशेष प्राथमिकता प्रदान गरिने छ ।
काम उपलब्ध हुन नसकेका अपांगहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइने छ ।
ड्ड अपांगहरुको सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार राज्यले गरिदिने छ ।
ड्ड सार्वजनिक स्थलहरुमा सरल पहुँचको व्यवस्था गरिने छ ।
१४. अल्पसंख्य, लोपोन्मुख, सुकुम्वासी, हलिया, बँधुवा मजदूर तथा सीमान्तकृत जनजाति विकास विकास विशेष कार्यक्रम ः
ड्ड यस समूहका नागरिकहरुका लागि बासको ग्यारेन्टी गरिने छ ।
ड्ड यस समूहको नागरिकहरुको प्रकृति हेरी सामूहिक जीवन प्रणालीको विकास
गरिने छ । यसका लागि राज्यले सहकारी स्थापना गरी यस अन्तरगत खेतीवाल जग्गा
वा उद्योग वा कलकारखान वा श्रम लगानी गर्ने कुनै परियोजनाहरुको स्थापना
गर्नेछ र यस अभियानमा आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्नुपर्नेछ । काम
अनुसारको प्रतिफलबाट प्राप्त उत्पादनमा उनीहरुको स्वामित्व हुनेछ ।
ड्ड यस समुदायका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना गराए वापत परिवारलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने छ ।
ड्ड शैक्षिक सामाग्री खरिदका लागि विशेष छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ ।
ड्ड बालबालिकाहरुलाई विशेष कक्षाको व्यवस्था गरेर प्रतिस्पर्धी बनाइने छ ।
ड्ड उच्च शिक्षामा प्रवेशका लागि निश्चित न्यूनतम् मापदण्ड पूरा गर्ने क्षमता विकास गराउने अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
ड्ड रोजगारीमा प्रवशेका लागि आवश्यक न्युनतम् मापदण्ड पूरा गर्ने क्षमता विकास गराउने अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
ड्ड क्षमता अभिवृद्धि अभियानले ठोस स्वरुप लिई नसकेको अवधिभरका लागि विशेष कोटा निर्धारण गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड विद्यालय शिक्षादेखि नै नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिमहरु उपलब्ध गराइने छ ।
ड्ड क्लब, संघ, संगठन, राजनीतिक दल तथा सामाजिक सञ्जालहरुको नेतृत्वमा
यिनीहरुलाई संलग्न गराउने संस्थालाई विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने छ
।
ड्ड सबै संघ, संगठन वा निकायहरुमा उनीहरुलाई समानुपातिक संख्याका आधारमा स्थान उपलब्ध गराइने छ ।
१५. बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमः
ड्ड बालबालिकाहरुलाई भोलिका कर्णधारका रुपमा र जेष्ठ नागरिकलाई उनीहरुले समाजमा गरेका योगदानको कदर स्वरुप विशेष सम्मान गरिने छ ।
ड्ड बालबालिकाहरुलाई बालश्रमबाट मुक्त बनाइने छ ।
ड्ड बालबालिकाहरुलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट सम्पन्न गराइने छ ।
ड्ड बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जनको विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गरिने छ ।
बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको लागि सार्वजनिक यातयातमा विशेष छुटको
व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको लागि राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधामा
विशेष प्राथमिकता प्रदान गरी विशेष सहुलियत समेत उपलब्ध गराउने छ ।
ड्ड जेष्ठ नागरिकको समय उपलब्धीमूलक ढंगले व्यतित गर्नका लागि रुचि अनुसारको कामको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड जेष्ठ नागरिकहरुको अनुभवहरुलाई समाजमा पूँजीकृत गर्दै व्यापक विस्तार गरिने योजना तयार गरिने छ ।
ड्ड सम्पूर्ण जेष्ठ नागरिकका लागि भरणपोषणको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड परिवारमा रहेका जेष्ठ नागरिकका लागि आश्रय तथा स्याहार प्रदान गर्ने
जिम्मा स्वयम परिवारको हुनेछ । तर परिवार नभएकाहरुको हकमा राज्यले आश्रय
तथा स्याहा प्रदान गर्नेछ ।
ड्ड जेष्ठ नागरिकहरुले सञ्चालन गरेका उद्योग व्यवसायहरुलाई सुचारु ढंगले
सञ्चालन गर्न कठिनाई भएर राज्यलाई अनुरोध गरेमा राज्यले त्यस प्रकारको
व्यवसाय सञ्चालनमा सहजिकरण गर्न सक्नेछ ।
ड्ड समाजमा जेष्ठ नागरिक समाजको सरसल्लाह लिने प्रावधानको विकास गरिनेछ ।
ड्ड जेष्ठ नागरिकहरुको सम्पत्तिको सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिनेछ ।
ड्ड जेष्ठ नागरिकहरुलाई उनीहरुको योगदानको लागि पुरस्कृत गर्ने योजना बनाइने छ ।
१६. स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रम ः
ड्ड स्वास्थ्य सेवा जन–केन्द्रित हुने त्यसमा पनि खास गरी बहुसंख्यक किसान, मजदूर, श्रमजीवी र दलित वर्गप्रति लक्षित हुने ।
ड्ड हाल व्यवहारमा विद्यमान रहेको उपचारात्मक तर्फको प्राथमिकतालाई उल्टाई
प्रतिकारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइने । यसो
गर्दा रोग लागेपछि उपचार गर्ने भन्दा रोग लाग्नै नदिनेतर्फ बढी ध्यान दिइने
।
ड्ड नेपालमा विद्यमान जनस्वास्थ्यका प्रमुख समस्या, कारकतत्व एवम् रोगहरुलाई लक्षित गरिने ।
ड्ड सामान्य उपचारबाट निको हुने रोगबाट कुनै पनि नेपालीलाई मर्न वा लामो समयसम्म बिरामी हुनुपर्ने हालको स्थितिलाई रोकिने ।
ड्ड हालको महंगो र आम जनताको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको स्वास्थ्य सेवालाई
चरणबद्ध रुपमा देशको साधन–स्रोतले भ्याएसम्मको सेवा शुल्कमा व्यापक कटौती
गरिने ।
ड्ड निजी अस्पतालहरुलाई नाफा–खोर हुनबाट रोकी सेवामूखी बनाउने । त्यसका
लागि निजी क्षेत्रसँग समेत समझदारी गरी भरपर्दो नियमन प्रणालीको स्थापना
गर्ने । राम्रो सेवा दिने सुलभ निजी अस्पताललाई पुरस्कृत गर्ने र ज्यादा
खराख भएकाहरुलाई राष्ट्रियकरण गरी जनपक्षमा लगाउने ।
ड्ड स्वास्थय सहकारीको सुरुवात गर्ने र यसलाई प्रोत्साहन गरिने छ । कृषि,
वन तथा अन्य क्षेत्रको सहकारी प्रणालीसँग स्वास्थ्य सहकारीलाई एकाकार गरी
क्रमबद्ध रुपमा लागू गरिने छ । उपस्वास्थ्य चौकी स्तरबृद्धि गरी जनस्वास्थय
चौकीम रुपान्तरण गरिने हाल भएका चौकी पनि जनस्वास्थ्य चौकीमा परिणत हुने र
हरेक गाविसमा एक एक वटा जन स्वास्थ्य चौकी रहने । सबै चौकहिरुलाई
सहकारीमार्फत् व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गरिन्छ ।
ड्ड राजधानीमुखी, शहरमुखी, सुगमक्षेत्र, सदरमुकाममुखी रहेको हालको
स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहारमा परिवर्तन गर्न आकर्षक विकर्षणका भरपर्दा
माध्यमहरु अपनाई स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यापक परिचालन गरिने । भरपर्दो
अनुगमन प्रणालीको प्रावधानद्वारा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कडाईका साथ
लागू गर्ने ।
ड्ड अत्यावश्यक औषधीको भरपर्दो व्यवस्था गरिने र स्वदेशी औषधीहरुलाई प्राथमिकता दिइने ।
ड्ड आयुर्वेद र अन्य वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवालाई पनि साँचो अर्थमा प्रोत्साहन गर्ने ।
ड्ड अल्माआटाको घोषणा अनुरुप प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाउने ।
ड्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्टै मानव संशाधन नीति तथा योजना तयार गरी
जनशक्तिको उत्पादन, विकास, परिचालन र तालिममा वैज्ञानिकता अपनाई नयाँ
स्वास्थ्य नीतिले तय गरेका स्वास्थ्य सूचक लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न
परिलक्षित गरिने ।
ड्ड स्वास्थ्य सेवा प्रदायमा जन अनुगमनको व्यवस्था गरिने र सबै पक्षमा अनुशासन कायम गर्ने ।
ड्ड जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेहरुलाई उपचार र पुनसर््थापना गरिने ।
ड्ड स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु जनताको संवैधानिक अधिकार भएकाले यसलाई राज्यको दायित्वभित्र पार्ने ।
ड्ड चीनमा सफलतापूर्वक लागू भएको गाउँको डाक्टर ९द्यबचभाययतभम म्यअतयच० को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
ड्ड हाल लागू भइरहेको सामुदायिक औषधी कार्यक्रम जनपक्षमा नदेखिएकाले यसलाई
उल्टाई जबरजस्तरुपमा जनपक्षमा पार्ने र सिस्टमको रुपमा ग्रामिण भेगमा
बाह्रै महिना सुलभ रुपमा अत्यावश्यक औषधी आपूर्ति हुने अवस्था सिर्जना
गर्ने ।
ड्ड औषधी नीति ९म्चगन एयष्अिथ० तथा कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीतिसँग ठ्याम्मै
मेल खाने गरी र मूल स्वास्थ्य नीतिलाई लक्षित गरेर मात्र तय गरिने छ ।
हालमा भएका यस सम्बन्धि सबै नीति, कार्यक्रम, नियम, कानून र प्रचलनलाई आम
जनहीतका पक्षमा परिवर्तन गरिनेछ ।
ड्ड हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको भौतिक सम्पत्ति, औषधी उपकरण आदिको उचित
सम्बद्र्धनको अभावमा भइरहेको विग्रने स्थितिलाई निमिट्यान्न पार्न एक
उपयोगी नीति तयार गरी लागू गरिने छ ।
ड्ड अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित एवम् सफल प्रविधि स्वदेशमा भित्र्याई
देशको मौलिक प्रविधिसँग तादात्म्यता गाँसी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गतिशील र
वैज्ञानिक बनाइने ।
ड्ड स्वास्थ्य क्षेत्र र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सम्बन्ध रहने अन्य
क्षेत्रसँग समन्वय कायम गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या निर्धारित लक्ष्यहरु
प्राप्त गर्ने ।
ड्ड स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा विदेशी सहयोगलाई नयाँ नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आँकेर मात्र उपयोग गरिने छ ।
ड्ड स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अहिलेको साँघुरो सोँच र घेराबाट
मुक्त पारी समग्र देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति निर्माण, समन्वय र
नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने गरी तलदेखि माथिसम्म पुनर्संरचना गरिने छ ।
ड्ड स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई जनसंख्या कार्यक्रमसँग तालमेल मिलाउँदै एकीकृत रुपमा ग्रामिण समुदायसम्म प्रभावकारी पारिने छ ।
ड्ड नेपाली मौलिक औषधी प्रणाली ९क्ष्लमष्नभलयगक० र एलोप्याथिक प्रणालीलाई मिलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रणालीगत समावेशी गरिनेछ ।
ड्ड नयाँ औषधी कस्तो छ भनेर विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा वर्षेनी हजारौं
‘क्लीनीकल ट्रायल’ गर्छन् । गरिब मुलुकका सोझा जनता भनेर गरिने यस्तो
परिक्षण अहिलेसम्म चभनगबितभम छैनन् र अबदेखि नेपाल र नेपालीको पक्षमा
‘क्लीनीकल ट्रायल’ को निगरानी गरिने छ ।
१७. दलित सम्बन्धी कार्यक्रम ः
ऐतिहासिक रुपमा आर्थिक, राजनैतिक र साँस्कृतिक रुपमा उत्पीडत गरी पछाडि
पारिएको हुनाले दलित समुदायलाई अन्य समुदायसरहको स्थितिमा ल्याई पु¥याउन
विशेषाधिकारको नीति लिइनु जरुरी छ । विशेषाधिकारको अर्थ हो क्षतिपूर्तिको
सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नु र अरु समुदायले राज्य वा पाउने भन्दा आन्तरिक्त
थप अधिकार उपलब्ध गराउनु । अतिरिक्त थप अधिकार उपलब्ध गराउँदा मात्र दलित र
गैरदलित बीचको ऐतिहासिक रुपमा खडा हुन पुगेको खाडल पुरिने क्रम तीव्र
हुनेछ । तसर्थ दलित समुदायका निम्ति यस प्रकार विशेषाधिकारको नीति लिइनेछ ।
(क) आर्थिक क्षेत्रमा ः
(ष्) भूमिहीन दलितलाई जीविको पार्जन गर्न पुग्ने जमिन उपलब्ध गराइने छ ।
(ष्ष्) आवासविहिन दलितलाई आवासको व्यवस्था गरिनेछ ।
(ष्ष्ष्) बालिघरे प्रथालाई पूर्ण रुपमा उन्मुलन गरी दलित श्रमलाई नगद प्रणालीमा लगिने छ ।
(ष्ख) हलिया प्रथा अन्तरगतका हलीलाई मोहीका रुपमा दर्ता गरी मोहियानी हकको व्यवस्था गरिनेछ ।
(ख) दलित समुदायका परम्परागत पेशाजन्य आधुनिक व्यवसायमा दलितलाई अग्राधिकारको व्यवस्था गरिनेछ।
(ख) राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा
(ष्) केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको
जनसंख्याको समानुपातिक र त्यसमाथि ७ प्रतिशत थपेर प्रतिनिधित्व गराइने छ ।
यस प्रकारको प्रतिनिधित्वलाई नघट्ने गरी निर्वाचन प्रणाली निर्माण गरिनेछ ।
(ष्ष्) केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा कार्यपालिका बनाउँदा दलित
समुदायको जनसंख्याको समानुपातिकभन्दा कम नहुने गरी कार्यपालिका बनाउने नीति
सुनिश्चित गरिनेछ ।
(ष्ष्ष्) सेना, प्रहरी, निजामति प्रशासन, शिक्षा सेवा, न्याय सेवा लगायत
सम्पूर्ण सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी प्रतिष्ठानहरु दलित समुदायका
उमेद्वारलाई अतिरिक्त अवसरको व्यवस्था गरी रोजगारीमा जाने व्यवस्था
सुनिश्चित गरी ती क्षेत्रमा दलितहरुको उपस्थितिलाई तीव्र पार्ने नीति लिइने
छ ।
(ष्ख) सहकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति,
विकास निर्माण सम्बन्धी उपभोक्ता समितिहरु आदिमा कम्तिमा एक जना दलित पुरुष
र एक जना दलित महिला समावेश गर्नै पर्ने नीतिलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।
(ख) राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा समावेशिता मात्र होइन दलित समुदायबाट
आएका पात्रहरुलाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिने लक्ष्य राखि नीति तर्जुमा गरिनेछ
।
(खष्) संवैधानिक अधिकारसम्पन्न दलित अधिकार आयोग गठन गरिनेछ ।
(ग) सामाजिक–साँस्कृतिक क्षेत्रमा
(ष्) छुवाछुत भेदभावलाई मानवताविरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराधका रुपमा
किटान गरी दोषीलाई कडा सजायँ र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवसथ गरिनेछ ।
(ष्ष्) सार्वजनिक र नीजि कुनै पनि स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत र भेदभावलाई मानवता विरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराध मानिनेछ ।
(ष्ष्ष्) दलित र गैर दलित बीच हुने अन्तर जात वा अन्तरजातिय बिबाह गर्ने
जोडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने छ र प्रोत्साहनका निम्ति अन्य
सुविधाहरु प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ ।
(ष्ख) धाुत, रत्न, पत्थर, छाला, संगीत लगायतका प्रविधिमा परम्परागत रुपमा
प्रशिक्षित दलितहरुलाई निश्चित पाठ्यक्रमअन्तरगत प्रयोगात्मक परीक्षा लिएर
औपचारिक विश्वविद्यालयबाट निश्चित तहको प्राविधिक प्रमाणपत्र दिई सम्मानित र
प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने छ ।
(ख) दलित समुदायका परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र व्यवसायिक बनाउन ठोस नीती बनाई लागू गरिनेछ ।
(खष्) दलित विद्यार्थीलाई पूर्व प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म
छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । सबै प्रकारका
प्राविधिक उच्च शिक्षामा हरेक वर्ष छात्रवृत्ति कोटा बढाउँदै लैजाने नीति
लिइने छ ।
(खष्ष्) प्राथमिक कक्षादेखि नै दलित विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी नयाँ पुस्तालाई दलितमैत्री बनाउने नीति अपनाईने छ ।
(खष्ष्ष्) स्वास्थ्य क्षेत्रमा दलित समुदायबाट आउने विरामीको उपचार खर्चमा
आम रुपमा निश्चित प्रतिशत राज्यले व्यहोर्ने र खास खास रोगको हकमा निशुल्क
उपचार गर्ने नीति लिइने छ ।
(ष्ह) छुवाछुत भेदभाव र जातका आधारमा हुने हिंसाको मुद्दालाई हेर्न
अदालतहरुमा फाष्ट ट्रयाक वेञ्च गठन गरिने नीति लिइनेछ । प्रहरी प्रशासनमा
छुट्टै सेलको व्यवस्था गरिने छ । त्यसैगरी स्थानीय निकायसम्म यस्ता
मुद्दालाई हेर्ने संरचना खडा गरिनेछ ।
(ह) छुवाछुत भेदभाव र जातका आधारमा हुने हिंसाविरुद्ध तत्काल पाहिला चाल्न
केन्द्र र प्रदेशमा कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा गृहमन्त्री र नागरिक
समाजमा दलित प्रतिनिधित्व रहेको एउटा स्थायी समिति बनाएर निरन्तर अनुगमन
गरिने नीति लिइनेछ ।
(घ) विविध ः
(ष्) विशेषाधिकार सम्बन्धी यस प्रकारको मुल नीति संविधासभाको मौलिक हकको
महत्व लिपीबद्ध गरी अन्य विषयलाई कानु र नियमहरुमा व्यवस्थित गरिनेछ ।
(ष्ष्) विशेषाधिकारको घोषित नीति वार्षिक रुपमा लागू भए÷नभएको भनी अध्ययन
गर्न केन्द्र र प्रदेशको व्यवस्थापिकामा एक समिति नै बनाई सरकारलाई
उत्तरदायी बनाउने नीति लिइने छ ।
(ष्ष्ष्) दलित समुदायले प्राप्त गर्ने अधिकारमा आर्य खस दलित, नेवा दलित,
मधेसी दलित, र दलित महिला बीच समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने नीति लिइनेछ ।
(ष्ख) हरेक १० वर्षमा विशेषाधिकारलेपारेको प्रभावको मूल्यांकन गरी जीवनस्तर
माथि उठेका दलित भित्रका समुदायलाई विशेषाधिकारको दायराबाट हटाउँदै जाने
नीति अबलम्वन गरिनेछ ।
(ख) आगामी दशकलाई छुवाछुत भेदभाव विरोधी दशकका रुपमा देशव्यापी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
१८. जलस्रोतको धनी नेपालमा यसको बहुआयामिक तथा व्यवस्थित उपयोगको लागि
अहिले सम्म नै समाष्टिगत एवम् समन्वयात्मक नीति र कार्ययोजना बन्न नसक्नु
आफैंमा दुःखद् स्थिति हो । आज सम्मको विकास क्रमलाई अवलोकन गर्दा स्रोत
उपलब्ध भएर पनि त्यसको अनुपातमा अत्यन्तै न्यून उपयोग भएको छ । पिउने
पानीदेखि सिंचाई विद्युत उत्पादन सरसफाई, उद्योग, जल यातायात, अमोद प्रमोद,
वातावरणीय सन्तुलन पशुपालन, मत्स्य पालन आदिमा पानीको प्रयोगबारे छुट्टा
छुट्टै केही नीतिहरु बने पनि त्यसमा वृहद राष्ट्रिय हितको लक्ष्यसँग जोड्ने
गरी फरक फरक उपयोगको सन्तुलित समन्वय र न्ययोचित वितरण र व्यवस्थापन बारे
राज्यको प्राथमिकताको एजेण्डा बन्न सकेको छैन । अनिवार्य प्रारम्भिक
आवश्यकत पूर्ति गर्नु पर्ने विषयहरु गास, बास र कपास हुन् । पानी त्यसका
लागि अनुवार्य जीवन रेखा हो ।
२१औं शताब्दीको अत्याधुनिक युगमा पनि प्रदुषित पिउने पानीको वाध्यात्मक
उपभोगबाट हैजा जस्तो रोगले आक्रान्त हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु
राष्ट्रका निम्ति लाजमर्दो कुरा नै हो । सिंचाई गर्ने पानी र सिंचाई योग्य
जमिन भएर पनि आकाशे खेतीमा भर परेर अन्न अभावले भोकै बस्नु पर्ने बाध्यता र
सात समुद्र पारीबाट आयात गरिएको कुहिएको गहू खानु पर्ने बाध्यता हाम्रो
नसिवको कुरो नभएर हामीले भोगको राज्य व्यवस्थाको नकारात्मक देन हो, जसलाई
हामीले चाहेर पनि टान सकेनौं।
त्यसैगरी संसारमा विकसित हुँदै गएको प्रविधिले मान्छेलाई झण्डै सम्पूर्ण
रुपमा यान्त्रिक बनाउँदै लगेको छ । त्यसका लागि उर्जा अनिवार्य आवश्यकता भै
सक्यो । त्यो नभए संसाको सबै प्रक्रिया अबरुद्ध भइहाल्छ । उर्जा
प्राप्तिको सरल र अविछिन्न स्रोत जल सम्पदा छ । तर त्यसको क्षमताका आधारमा
उपयोग दुई प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । घर उज्यालो बनाउने प्रयोजनका निम्ति
१५ प्रतिशत जनताले पनि नियमित उपभोग गर्न नपाएको दुर्भाग्य हामीले भोग्नु
परेको छ । यी बाहेक अन्य उपभोगको आधुनिकता अहिले सम्म किम्बदन्ती नै बन्न
पुगेको परिप्रेक्ष्यमा यस सम्बन्धि बन्ने पार्टीको नीति कार्यक्रमले धेरै
महत्व राख्दछ ।
पिउने पानी बारे ः
(क) सम्पूर्ण जनताले शुद्ध पिउने पानी प्राप्त गर्नु सार्वभौम हक राख्दछन् ।
अबको पाँच वर्षमा सम्पूर्ण जनतालाई पिउने पानी उपलब्ध गरिने हुनु पर्छ
(ख) यसभन्दा अघि पानी वितरणका लागि निर्माण गरिएका कतिपय संरचना विग्रेका
भत्केका, टुटफुट भएका सबै संरचनाहरु दुई वर्ष भित्र पुनर्निमाण गरिने योजना
बन्नु पर्दछ ।
(ग) आगामी १० वर्षभित्र शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध भै सक्ने कार्ययोजना
ल्याउनु पर्नेछ ताकि पिउने पानीका कारण लाग्ने रोगबाट जनताहरुले राहत पाउने
छन् ।
(घ) पिउने पानी उपलब्ध गराउनु सरकारकोपूर्ण दायित्व हुनेछ ।
(ङ) पिउने पानी उपलब्ध गराउनु अनिवार्य सेवा भएकाले यसलाई निजिकरण गरिने छैन ।
सिंचाई ः
(क) कृषि प्रधान मुलुक नेपालको कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरेर लगिने छ ।
(ख) १५वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई उपलब्ध गरिने छ ।
(ग) कृषि योग्य भूमिको संरक्षणका लागि भू–उपयोग नीति कडाई पूर्वक लागू
गरिनेछ । पहाड, भित्री मधेश, खोँच तथा तराईमा सिंचाईका फरक फरक प्रविधि
लागू गरिने छ ।
(घ) सिंचाईका निम्ति अधिक से अधिक नदी, खोला, खहरे र तलाऊको पानी प्रयोग गरिने छ ।
(ङ) भूमिगत जल सञ्चयको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
(च) वर्षाद्को पानी सञ्चयका लागि जलाशय निर्माण गरी सुख्खा याममा सिंचाईका लागि प्रयोग गरिने विधिको अवलम्बन गरिनेछ ।
(छ) पहाड तथा सुख्खा टारहरुमा नजिक नदिबाट लिफ्ट सिंचाई प्रविधिको प्रयोग गरिने छ ।
जलविद्युत उत्पाद ः
नेपाल जल विद्युत उत्पादन क्षमताका दृष्टिले विश्वका धनी देशहरु मध्ये नै
पर्दछ । जल विद्युत उत्पाद शुरु भएको १०१ वर्ष भयो । नेपालमा पानीको
प्रयोगबाट विद्युत बलेको बेला बाँकी संसारमा अधिकांश भूमाग अध्यारो थियो ।
आज यूरोप र एशियाका अन्य भूमाग उज्यालोले रात र दिन एकै भैरहेको बेला
नेपालको अधिकांश भूमाग अध्यारोमा नै छ । विद्युत उत्पादनको क्षमता र आजसम्म
उत्पादित विजुलीको अनुपातमा अत्यन्तै न्यून रहेको छ । उत्पादित विजुली
गुणस्तरीय र भरपर्दो छैन । नेपालको जनसंख्याको सानो हिस्साले मात्र विद्युत
उपभोग गर्न पाएको छ । यसको मूल कारण हो जनविद्युत उत्पादन र वितरण स्पष्ट
नीति र प्राथमिकताको अभाव । त्यसैले नेपालमा जल विद्युत उत्पादनका निम्ति
निम्न लिखित मापदण्डमा आधारित हुनु आवश्यक छ ।
(क) (ष्) तात्कालिक आवश्यकता पूर्तिका निम्ति उत्पादन र वितरणको नीति बनाउनु ।
(ष्ष्) उपभोग क्षमताको बृद्धि र विस्तारको योजना बनाउनु ।
(ष्ष्ष्) राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय हीतलाई मात्र प्राथमिकता तय गर्नु ।
(ष्ख) सर्वजनिक, नीजि, सामुदायिक, सहकारी आन्तरिक साझेदारी लगानी, उत्पादन
खरिद र वितरण सम्बन्धमा स्पष्ट एकल तथा समन्वयात्मक नीति तय गर्नु ।
(ख) वैदेशिक लगानी (सरकारी, गैरसरकारी), उत्पादन र वितरण सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति स्पष्ट हुनुपर्ने।
(खष्) उत्पादन र खरिदको सुनिश्चितताको आधारमा सर्भे लाइसेन्स वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
(खष्ष्) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मात्रै वा अध्ययन पछि उत्पादन र
खरिद गर्ने भन्ने स्पष्टताका आधारमा प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने नीति लिनु
पर्ने ।
(खष्ष्ष्) निर्यातमूलक आयोजनामा एउटै मापदण्डमा सर्वोपरि राष्ट्रिय हितलाई
ध्यान दिई (राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रिय स्वामित्व, रोयल्टी, इक्वीटी
सेयर, पारदर्शिता लगानी र प्रतिफल सुनिश्चितता, राज्यको नियन्त्रण
सामुदायिक संलग्नता, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक सेवा सर्तहरु
समेतको स्पष्टताको निश्चित आधारको निर्माण हुनुपर्ने ।
(ष्ह) निर्यात मुलक आयोजना ‘वार्टर प्रोजेक्ट’को अवधारणा लागू गर्ने नीति हुनुपर्छ ।
(ह) उत्पादित विजुली वितरणका लागि ट्रान्समिसन कम्पनी खडा गरी ट्रान्समिसन निर्माण योजना लागू गर्ने ।
(हष्) विद्युत व्यापरका लागि विद्युत व्यापार कम्पनी निर्माण गरी आन्तरिक तथा बाह्य व्यापर व्यवस्था गर्ने ।
(हष्ष्) आन्तरिक खपतका लागि हुने विद्युत वितरण र राजश्व संकलनमा
जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थासँग करार सम्झौताको पनि व्यवस्था
गर्ने नीति अबलम्वन गर्न सकिने ।
(ख) (ष्) विद्युतको आन्तरिक खपतका लागि सम्भावित आयोजनाको एउटा निश्चित
दूरी सम्म प्रसारण हवको व्यवस्था प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनीले व्यवस्था
गर्ने, जसमा दुई वा दुई भन्दा बढी आयोजनाबाट उत्पादित हुने विद्युत सप्लाई
गर्न सकिने व्यवस्था होस् ।
(ष्ष्) हाल भैरहेको राष्ट्रिय प्रसारण लाईनको क्षमता बृद्धि गरी एक हजार किलो भोल्टको बनाउनु पर्ने ।
(ष्ष्ष्) मध्य पहाडी राजमार्गलाई आधारमानी मध्य पहाडी राष्ट्रिय प्रसारण
लाइनको आवश्यकता महसुस भएकाले ४२० के.भी. को प्रसारण लाइन बनाउने ।
(ष्ख) नदी वेसिनलाई आधार बनाई हव देखि मध्य पहाडी वा पूर्व– पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी बनेको राजमार्गमा जोड्ने व्यवस्था गर्ने ।
(ख) पानीको बाँडफाँड तथा विद्युत उत्पादन सम्बन्धमा विगतमा नेपाल भारत
बीच भएका सम्झौताहरु राष्ट्रिय हित अनुकुल नभएकोमा खारेज, पुनर्सन्धी एवं
पुनरावलोकन गरिनु पर्ने आवश्यक छ । (कोशी, गण्डकी, महाकाली, अपर कर्णाली,
अरुण आदि)
१९. शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम ः
(क) विद्यालय शिक्षा (कक्षा १२ सम्म ) अनिवार्य र निःशुल्क, जनताको
पहुँचमा विश्वविद्यालय शिक्षाको अवधारणा क्रियान्वयन गर्नुपर्ने । अर्थात्
शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा क्रियान्वयन गर्नुपर्ने ।
(ख) सर्वसुलभ व्यवहारिक रोजगारमूलक, श्रमप्रति आस्था जगाउने, शोषणलाई घृणा
गराउने, राष्ट्र र जनताप्रति वफादार भावना जगाउने वैज्ञानिक तथा जनवादी
अन्तरवस्तुको शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने । यसो गर्दा वर्तमान
सामन्तवादी अन्तरवस्तुको शिक्षा नीतिको सम्पूर्ण रुपमा खारेजी गर्नुपर्ने ।
(ग) शिक्षामा डरलाग्दो जरा गाडेको नीजिकरण र व्यापारीकरणको अवधिक
कार्ययोजनासहित सहरीकरण गर्दै क्रमशः अन्त्य गर्दै जानु पर्ने ।
राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र र सबैखाले शैक्षिक माफियाहरुको निजी शिक्षामा
भएको अवैध लगानीको यथार्थ छानविन गर्दै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने ।
(घ) विद्यालय तह र विश्वविद्यालय तहमै दक्ष प्राविधिक ९खयअबतष्यलब)ि
शिक्षा, अर्ध दक्ष प्राविधिक (क्झष्(खयअबतष्यलब०ि शिक्षा र बहु प्राविधिक
(एयथि तभअजलष्अब०ि शिक्षालाई व्यापक बनाउनु पर्ने ।
(ङ) विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धनमूलक ९च्भकभबचअज० शिक्षाको रुपमा
विकास गर्नुपर्ने । संघीयतामा देश जाँदा प्रति राज्य कम्तिमा दुई तीन
विश्वविद्यालय र प्रतिविश्वविद्यालय एक उद्योगको नीति लागू गर्नुपर्ने ।
हालको संस्कृत विश्वविद्यालयलाई संस्कृति लगायत देशका सबै भाषाभाषि र
सँस्कृति अनुसन्धान, संरक्षण र विकास गर्ने बहुसाँस्कृतिक विश्वविद्यालयमा
रुपान्तरण गर्नुपर्ने ।
(च) शिक्षाबाट विमूख रहेका निरक्षर जनता र बालबालिकालाई शिक्षा र
साक्षरताको दाहेरामा ल्याउन आवधिक ‘राष्ट्रिय साक्षरता अभियान’ सञ्चालन
गर्नुपर्ने ।
(छ) सार्वजनिक विद्यालय र विश्वविद्यालयको स्तरोन्नति र नीतिको नियमन,
नियन्त्रणका निम्ति तत्काल विशेष ध्यान दिनु पर्ने । यसो गर्दा सार्वजनिक
विद्यालय र आंगिक क्याम्पसको संख्या बृद्धि, शिक्षक र भौतिक संरचना लगायतका
विषयमा ध्यान दिने ।
(ज) च्याउसरी खोलिएका सबैखाले गैरअनुमतिका शैक्षिक संस्थाहरुलाई कानुनी
दाहेरामा ल्याउने । खुल्ला विद्यालय र खुल्ला विश्वविद्यालय शिक्षाको
अवधारणा क्रियान्वयन गर्नुपर्ने ।
(झ) जनयुद्ध र जनआन्दोलन, मधेस र जनजाति आन्दोलन लगायतका जनसंघर्षका सहिद र
वेपत्ता योद्धाका छोराछोरी, मेधावी विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी,
दलित विद्यार्थी, अल्पसंख्यक र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी लगायतको
वास्तविक तथ्यांक तयार पारी विशेष शैक्षिक कार्यक्रम लागू गर्ने ।
(ञ) शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा सबै सरोकारवालाहरुको निर्णायक सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने ।
२०. युवा परिचालन तथा खेलकूद सम्बन्धि कार्यक्रम ः
सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन र
समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्न युवा शक्तिको सही परिचालन एक अनिवार्य सर्त
हो । आज लाखौं युवाहरु रोजगारको खोजीमा विदेशमा निकै कठिन र अपमानित जीवन
व्यतित गर्न बाध्य छन् । अतः उत्पादन बृद्धि र औद्योगिकरण गरेर देशमै
रोजगार सृष्टि गर्न तथा वेरोजगार युवाहरुलाई संगठित गरेर एक बलियो आन्दोलन
संगठित गर्न जरुरी छ ।
पार्टीले युवाहरुलाई संगठित र आन्दोलित गर्ने ठोस कार्यक्रमको साथ खेलकूदको
विकासका निमित्त समेत ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन
गर्नेछ ।
२१. नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा एवम् विदेश नीतिबारे
हामी कम्युनिष्टहरु वर्ग, राज्य, देश र राष्ट्रहरुको विलोपिकरण तथा
सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावादका पक्षधरहरु हौं । यसको व्यवहारिक
कार्यान्वयन क्रमिक विषय भएको र हालको सन्दर्भमा वर्ग, राज्य, देश र
राष्ट्रहरुको अस्तित्व र आवश्यकता रहेसम्मका लागि आफ्नो राष्ट्रियताको
सुरक्षा गर्नु पार्टीको प्राथमिक काम हो । राष्ट्रियताको सुरक्षाको
सन्दर्भमा हालका लागि यसको अर्थ नेपाल राष्ट्रको धन, जन र ज्ञानको अर्थात
मानव जीवनको उत्पादन र पुन उत्पादनको सुरक्षा र प्रवद्र्यन नै हो । यसका
लागि आन्तरिक तथा वाह्य द्वन्दबाट हुनसक्ने राष्ट्रियता विरुद्धको द्वन्दको
व्यवस्थापन प्राथमिक विषय हो । यसरी नै, राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्दा
साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादसंग एकता र संर्घषको नीति अप्नाउदै, आजको
शताव्दी जहाँ सुरक्षाको सन्दर्भमा हातहतियार, गोलावारुद भन्दा पनि
इलेक्टेनिक सुरक्षाको सवाल अहं भएर आएको छ, यस सवालमा हामीले राष्ट्रियताको
सुरक्षासंग इलेक्टोनीक सुरक्षा प्रणालीलाई जोड्न र त्यसको प्रबद्धन गर्न
पनि जरुरी हुन्छ ।
राष्ट्रियताको सुरक्षाको सन्दर्भमा उल्लेख्य र महत्वको अर्को सवाल के हो
भने हाल लाखौं नेपाली नागरिकहरु रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशीएको
अवस्था छ, उनीहरु विदेशमा जहां छन् उनीहरुको सुरक्षा, लगायत शेयर सम्पत्ति,
स्टक, डेटा र नेटवर्क, विद्युतचुम्वकिय तरङ्ग तथा नेपाली जनतासंग रहेको
परंपरागत बीऊविजन, सीप, प्रविधि, ज्ञान, वौद्धिक सम्पत्ति प्राकृतिक
सौन्र्दय तथा आकाशको सुरक्षा समेतलाई राष्ट्रियताको सुरक्षासंगै जोडेर
हेर्नु पनि उतिकै महत्व र अनिवार्य छ ।
राष्ट्रिय हीत र राष्ट्रिय हीतको संंरक्षण
(क) देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, राष्ट्रको
स्वतन्त्रता र पहिचान, विविध जाति÷जनजाति र क्षेत्रहरूको सहमति र सहकार्यको
आधारमा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता वीच ऐक्यवद्धता,
सर्बसमावेशी, पुर्णसमानुपातिक र सहभागितामूलक जनताको संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रात्मक राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक समुन्नति र सम्वृद्धि, विभिन्न
जातजाति, वर्ग, लिंग र समूहका वीच बन्धुत्व, समानता, मुक्तिमा आधारित
लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक समाजवादको निर्माण नेपालको राष्ट्रिय हितका
आधारभूत विषयहरू हुनेछन् ।
(ख) देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा वा विभिन्न जाति, धर्म वा
सम्प्रदायकहरूका वीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, देशको गोप्य तथा संवेदनशील
सूचनाहरू अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई चुहावट गर्ने राष्ट्रहित प्रतिकुलको
कार्य कानून वमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
(ग) नेपाली राष्ट्रिय हीत र मर्यादा विपरीत गरिने कुटनीतिक आचरण र कार्यहरू कानून वमोजिम दण्डनीय हुनेछन् ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना ः
(क) नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षा, व्यवस्थापन र सिमांकनको
मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ । नेपाली जनताको सार्वजनीक सवालहरुमा
सुसुचित हुन पाउने संवैधानिक अधिकार अनुसार सरकारका तर्फबाट आफ्नो देशको
सीमानाको अवस्थाबारे जनतालाई जानकारी उपलब्ध गराइनेछ । सीमा सम्बन्धी सवाल
देश र जनतालाई व्यापक र दीर्घकालीन असर पार्ने सवाल भएकोले यस मामिलामा
नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई ध्यान दिंदै जनमत संगह मार्फत् यसलाई
अन्तिम स्वरुप दिइने छ ।
(ख) नेपालको आफ्नो भूमिमाथि हुने कुनै पनि गतिविधिहरुमाथि निगरानी राख्न र
सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि नेपाल आंँफै सवल र सक्षम भएको आजको
परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि अन्य देशका सुरक्षाबलका कुनै पनि निकायहरुलाई कुनै
पनि बहानामा नेपाल भित्र राखिनेछैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध÷विदेश नीति ः
संयुक्त राष्ट्रसंघ वडापत्र, पंचशीलताको सिद्धान्त, असंलग्नता, समानता,
राष्ट्रिय हित र पारस्पिरिक लाभका आधारमा छिमेकी लगायत संसारका सबै
देशहरूसंग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखिनेछ । छिमेकी देशहरुसंग अनाक्रमण सन्धी
सम्पन्न गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा उनीहरु बीचका आन्तरिक मामिलाहरुमा
तटस्थ रहने नीति लिइनेछ । यस विपरितका अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धहरू कानून
वमोजिम वर्जित र दण्डनीय हुनेछन् ।
सन्धी सम्पन्न गर्ने अधिकार ः
(क) कुनै विदेशी राष्ट्र वा संघ–संस्था संघ सन्धी वा सम्झौता गर्ने अधिकार
केन्द्र÷संघमा निहित रहनेछ। तर, राष्ट्रलाई दीर्घकालिन असर पर्ने कुनै पनि
महत्वका सवालमा भने जनमत संग्रहमार्फत् सन्धी वा सम्झौतालाई अन्तिम स्वरुप
रुप दिइने छ । राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य हुनेछ ।
(ख) स्वायत्त राज्यलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने वा स्वायत्त राज्यको
क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा सन्धी वा सम्झौता गर्दा संघले सम्बन्धित
राज्यको परामर्श लिनेछ ।
सन्धी वा सम्झौता गर्न नसकिने ः
देहायको विषयमा कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिनेछैन ः
(क) नेपाल राज्यको सीमाना संकुचित गर्ने वा राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकुल असर पर्ने ।
(ख) नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतामा खलल गर्ने ।
(ग) संविधानको प्रतिकुल हुने ।
(घ) नेपालको प्राकृतिक श्रोत र साधनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभमा नेपाललाई तुलनात्मक रूपमा कम लाभ प्राप्त हुने ।
सन्धी वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन ः
(क) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धी वा सम्झौताको अनुमोदन,
सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारण भए वमोजिम हुनेछ ।
(ख) उपधारा(१)वमोजिम कानून वनाउ“दा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका विषयका
सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन संघीय
जनप्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुइ तिहाइ वहुमतले
गर्नुपर्नेछ ः
क्ष्। शान्ति र मैत्री
क्ष्क्ष्। सुरक्षा एवं सामरिक सम्वन्ध
क्ष्क्ष्क्ष्। नेपाल राज्यको सीमाना र
क्ष्ख्। प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको वा“डफा“ड
(ग) तर राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण
प्रकृतिको सन्धी वा सम्झौता,. कुनै अन्तर सरकारी संगठनको स्थापना गर्ने वा
त्यस्तो कुनै संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्ने जस्ता विषयको सन्धी वा
सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय जनप्रतिनिधिसभाको
वैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतवाट गर्न सकिनेछ ः
(घ) स्वायत्त राज्यहरूसंग सम्वन्धित विषयहरूमा भएका सन्धी वा सम्झौताको
हकमा संघीय जनप्रतिनिधि सभाका अतिरिक्त सम्वन्धित स्वायत्त राज्यको राज्य
जनप्रतिनिधिसभाद्धारा समेत सोही विधि अनुरूप अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा
समर्थन गर्नुपर्नेछ ।
(ङ) तर, माथि जे सुकै लेखिएको भएपनि देश र जनतालाई व्यापक र दीर्घकालीन असर
पार्ने सवालहरुका सन्दर्भमा भने नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई ध्यान
दिंदै जनमत संगहमार्फत् अन्तिम स्वरुप दिइने छ ।
(च) यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष भित्र विगतमा भएका सवै
सन्धी–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेको
सन्धी–सम्झौताहरू खारेज गर्ने र राष्ट्रिय हित अनुकुलका नया“
सन्धी–सम्झौताहरू गरिनेछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारहरू ः
(क) नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नेपाली जनतामा निहित रहनेछ । नेपाली जनताले
आÏना चुनिएका प्रतिनिधिहरू मार्फत् व्यवस्था गरेका सुरक्षा संयन्त्रहरू र
विधिद्धारा नेपालको राष्ट्रिय र प्रतिरक्षा प्रत्याभूत गर्नेछन् ।
(ख) नेपालका सवै राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधि
संस्था र त्यसवाट निर्मित कार्यकारिणीको निःशर्त अधीनस्थ हुनेछन् ।
(ग) राष्ट्रिय सुरक्षा र हितलाई ध्यानमा राखी १८ वर्ष भन्दा माथिका स्वस्थ नागरिक सवैलाई सैनिक शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
(घ) नेपाल सवै प्रकारका आणविक हातहतियारविहीन मुलुक हुनेछ ।
(ङ) दीर्घकालमा सबै प्रकारका हातहतियारका वदलामा उन्नत ईलेक्ट्रोनिक प्रविधिलाई नै राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख आधार बनाइनेछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ः
(क) नेपालको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्वन्धी नीति तर्जुमा
गर्न तथा सेना लगायत सवै सुरक्षा संयन्त्रहरूको परिचालन र व्यवस्थापन
गर्नका लागि देहाय वमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय
सुरक्षा–परिषद् रहनेछ ः
(ष्) राष्ट्राध्यक्ष – अध्यक्ष
(ष्ष्) रक्षामन्त्री – सदस्य
(ष्ष्ष्) गृहमन्त्री – सदस्य
(ष्ख) परराष्ट्रमन्त्री – सदस्य
(ख) अर्थमन्त्री – सदस्य
(खष्) संघीय जनप्रतिनिधिसभाका रहेका प्रमुख दुई विपक्षि दलका संसदिय दलका नेता – सदस्य
(ख) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आÏनो वैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(ग) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिवको नियुक्ति राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्कै सदसयहरु मध्येबाट राष्ट्राध्यक्ष्ले गर्नेछ ।
(घ) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न
परिषद्को सचिवालयमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्न सकिनेछ ।
(ङ) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्वन्धी अन्य व्यवस्था कानूनद्धारा निर्धारण भए वमोजिम हुनेछ ।
राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन ः
नेपालले साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका सबैखाले स्वरुप तथा कदमहरुको विरोध
गर्नेछ । दीर्घकालमा राष्ट्रहरु समेत विलोप हुन सक्ने तथा सिगों मानवजाति
स्वःचालनमा जान सकियोस् भन्नाका लागि उपयुक्त आधारहरु निर्माण गर्ने कदमहरु
चलिनेछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्र्दभमा नागरिकता ः
राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्र्दभमानागरिकताको हकमा वंशजको आधारमा नागरिकता,
अंगीकृत नागरिकता, क्षेत्र गाभिंदाको नागरिकता,सम्मानार्थ नागरिकता,
नागरिकता प्राप्तिका आधारभुत अवस्था हुनेछन । नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका
नेपाली नागरिकहरुको हकमा त्यसलाई सरल र सहजताका साथ प्राप्त गर्नका लागि
आयोग मार्फत घरदैलोमा नै नागरिकता दिने प्रावधान राखिने, सगै मुलतः तराईमा
भारतीय नागरिकहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकुन भन्नाका खातिर नागरिकतामा
कडाई अप्नाइने छ । गैर नागरिकले नागरिकता नपाउन भन्नका खातिर नागरिकताको
प्रमाणपत्र उपर छानविन गर्ने र गैरनेपालीले लिएको नेपाली नागरिकताको
प्रमाणपत्र रद्द गर्न र त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउन सक्ने
व्यवस्था गरिने छ ।
नेपाली राष्ट्रिय सेना सम्वन्धी व्यवस्था ः
(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा
तथा राष्ट्रिय विकास र निर्माण कार्यकोलागि नेपाली राष्ट्रिय सेनाको एक
संगठन हुनेछ ।
(ख) वृहद् शान्ति सम्झौताको आधारमा नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण र
जनमुक्ति सेनाको सम्मानजनक समायोजन गरी सर्वसमावेसी पूर्णसमानुपातिक र
लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुरूपको राष्ट्रिय स्वरूपको नेपाली राष्ट्रिय
सेनाको गठन गरिनेछ । तर समावेशीताको नाँउमा राष्ट्रिय सेना भित्र जातजाति,
जनजाती, भूगोल आदिका नाउमा कुनै अलग्गै समूहको विशेष प्रवेश तथा इकाई खडा
गरिने छैन ।
(ग) राष्ट्राध्यक्ष नेपाली राष्ट्रिय सेनाको परमाधिपति हुनेछ ।
(घ) नेपाली राष्ट्रिय सेनाको प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षले गर्नेछ ।
(ङ) प्रधानसेनापतिको पदमुक्ति कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम मन्त्रीपरिषदको सिफारीसमा राष्ट्राध्यक्षले गर्न सक्नेछ ।
(च) नेपाली राष्ट्रिय सेनाको परिचालन, नियन्त्रण, सञ्चालन र व्यवस्थापन
कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षले
गर्नेछ ।
(छ) प्राकृतिक विपत्ति परेको कारणले नेपाली राष्ट्रिय सेना परिचालन भएकोमा
बाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस वमोजिम सेना परिचालन सम्वन्धी
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय एक महिनाभित्र संघीय जनप्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई
बहुमतबाट अनुमोदन हुनु पर्नेछ ।
(ज) नेपाली राष्ट्रिय सेना सम्वन्धी अन्य कुराहरू कानूनमा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ ।
तर, माथि जेसुकै उल्लेख गरिएको भएपनि नेपाललाई सेना विहिन देश बनाउने तथा
हालको नेपाली सेनाकोे ठुलो संख्यालाई घटाउने तथा यसको स्वरुप परिवर्तन गरि
हालको नेपाली सेनालाई एतिहासिक शुशोभनीय सुरक्षा एकाईमा बदल्ने दीर्घकालिन
लक्ष अन्र्तगत कार्य गरिनेछ ।
अन्य सुरक्षा संयन्त्र सम्वन्धी व्यवस्था ः
(क) प्रहरी, सुरक्षाबल तथा गुप्तचर संगठनको गठन, संचालन र नियन्त्रण तथा
तिनको काम कारवाही सम्वन्धी व्यवस्था कानूनद्धारा निर्धारण भए वमोजिम हुनेछ
।
(ख) देशमा आवश्यकता अनुसार सीमा सुरक्षा वल, औद्योगिक सुरक्षा वल, वन
सुरक्षा वल, लोकमार्ग सुरक्षा वल, ग्रामिण सुरक्षा वल आदि प्रणालीको
विशिष्ठीकरण गरिनेछ , जसको व्यवस्था कानूनमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ ।
(ग) संघीय राज्यप्रणालीको अवधारणा र मान्यता अनुसार सुरक्षा संयन्त्रको
व्यवस्था संघीय मामिला हुनेछ भने स्वायत्त राज्यहरूले आआÏनै प्रहरीवल, वा
जनमिलिसिया गठन र संचालन गर्नेछन् ।
२२. उपरोक्त सामान्य नीति अन्तरगत जनवादी क्रान्तिका कार्यक्रम निम्न अनुसार हुने छन् ।
(क) राजनैतिक जातीय पहिचान सहित जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु ।
(ख) देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्नु ।
(ग) स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थनीति अन्तर्गत उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको विकासमा विशेष जोड दिनु ।
(घ) शहकारी आन्दोलनलाई जनव्यापी बनाउनु ।
(ङ) सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गरी वैज्ञानिक भूमिसुधारमार्फत् कृषि उत्पादनमा गुणात्मक बृद्धि सुनिश्चित गर्नु ।
(च) राज्यका सबै अंगहरुमा समावेसी र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व
सुनिश्चित गर्नु । मजदूर–किसान देखि राष्ट्रिय पूँजीपतिसम्म जनताका सबै
वर्गका हकअधिकार सुनिश्चित गर्नु, महिला, दलित र मुस्लिम जनसमुदायका लागि
विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नु ।
(छ) स्वतन्त्र विदेश नीति अबलम्वन गर्नु । विगतमा भएका सबै असमान सन्धी
सम्झौता खारेज गरी समानताका आधारमा नयाँ सन्धी सम्झौता गर्नु ।
(ज) राष्ट्रिय जनवादी र वैज्ञानिक शिक्षा एवम् साँस्कृतिक नीति अवलम्वन गर्नु ।
(झ) सरल, सुलभ र जनवादी न्याय प्रणाली स्थापना गर्नु ।
(ञ) क्षेत्र विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नु तथा विकट र उत्पीडित क्षेत्रहरुको विकासमा विशेष जोड गर्नु ।
(ट) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आवास तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई जनताको मौलिक अधिकारका रुपमा संस्थागत गरि समस्याको समाधान गर्नु ।
पार्टीको संगठनात्मक समस्याहरु र समाधान
हाम्रो पार्टीले वाह्य रुपमा वर्ग संघर्ष र राजनैतिक संघर्ष तथा आन्तरिक
रुपमा विचारधारात्मक संघर्षको लामो अनुभव हासिल गरेको छ । पार्टी यति वेला
वर्ग संघर्ष र राजनैतिक संघर्षको नयाँ र भीषण चुनौतिको सामना गर्न खडा भएको
छ । इतिहासको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न हाम्रो पार्टी बाहेक अर्काे विकल्प
छैन । सर्वहारा विज्ञानबाट लैस हाम्रो पार्टी नेपाली राजनीतिमा साच्चिकै
शक्तिशाली भएर स्थापित हुनु सबै प्रतिक्रियावादीहरुका लागि ठुलो चुनौति
भएको छ । यसर्थ उनीहरु सबै प्रकारको षड्यन्त्रद्वारा हाम्रो पार्टी र
नेतृत्वलाई घेराबन्दी गरी विघटन, बिसर्जन र कमजोर बनाउने गम्भीर रणनीतिमा
लागेको कुरा हामीले विर्सनै हुँदैन । यही बिन्दुवाट नयाँ ढंगको
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको प्रश्नमा गम्भीर बहस हुन जरुरी छ
।
वास्तवमा आजको राजनैतिक परिस्थितिको वस्तुगत मूल्यांकन गर्दै त्यसको
अग्रगामी राजनैतिक निकासको नेतृत्व गरी अघिब्ने सही विचारधारात्मक र
राजनीतिक कार्यदिशामा आधारित वास्तविक केन्द्रिकरण सहितको एकतावद्ध
शक्तिशाली पार्टी निर्माण नगरी आजको क्रान्तिको चुनौतिको सामना गर्न सम्भव
छैन ।
कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको विषयमा यसको सैद्धान्तिक अवधारणलाई यान्त्रिक
अन्धानुकरण गर्ने संकीर्ण जडसुत्रवादी र सैद्धान्तिक अवधारणलाई परित्याग
गर्ने दक्षिणपन्थी संसोधनवादी दुवै प्रवृति विरुद्ध संघर्ष गरेर मात्र नयाँ
ढंगको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गर्न सकिन्छ । संकीर्ण
जडसुत्रवादी चिन्तनधाराले सर्वहारावर्गको ऐतिहासिक शिक्षामा आधारित
कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन त खोज्छ तर जनसमुदायको तात्कालिन गतिशील उत्पादन
सम्बन्धमा आाधारित नयाँ चेतना र आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सकिरहेको हुँदैन ।
फलतः केही मुठ्ठिभर नेताहरुको झुण्डमा मात्र सीमित हुन पुगी अन्ततः
विसर्जन हुन पुग्दछ । त्यसैगरी दक्षिणपन्थी संसोधनवादी चिन्तनधाराले
जनसमुदायको तात्कालिन चेतना र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्रयत्न त गरिरहेको
हुन्छ, तर यसले आमूल परिवर्तनको चेतना बोकेको सर्वहारा वर्गीय नेतृत्वसंग
जोड्न भुलिरहेको हुन्छ । परिणामतः सचेत वा अचेत यो जनसमुदायको आन्दोलन
प्रतिक्रियावादी नेतृत्व वरीवरी चक्कर मार्न पुग्दछ । सर्वहारावर्गको
अग्रदस्ता बन्ने नाममा जनसमुदायको बस्तुगत आन्दोलनवाट अलग हुने र
जनसमुदायको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नाममा जनपार्टी बनाई सर्वहारावर्गको
नेतृत्व भुल्ने यी दुई अति नयाँ ढंगको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी
निर्माणका बाधक हुन ।
यसर्थ कम्युनिष्ट पार्टी सर्वहारा वर्गको यस्तो अग्रदस्ता हो जसले
परिवर्तित परिस्थिति अनुकूलको वर्ग संघर्ष र वर्ग संघर्षले पैदा गरेको नयाँ
परिस्थीति अनुसार जनसमुदायको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुको साथै क्रान्तिको
साधनको रुपमा क्रान्तिकारी संघर्षको लागि आवश्यक शक्तिको निर्माण पनि
गर्दछ । यही नयाँ ढंगको कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको सैन्द्धान्तिक आधार हो
।
समस्याहरु र तिनको समाधान
पार्टी विभाजन र सातौ विस्तारित वैठक वरीपरी हाम्रो पार्टीमा अराजकता,
अस्वस्थता, अन्यौलता, गुटबन्दी व्यापक बढिरहेको थियो । विस्तारित बैठकले
यसलाई सच्याउन बल ग¥यो । तर आज पनि यो सच्चिएको छैन । महाधिवेशन तयारीसँग
स्थानीय स्तरबाट एक हदसम्म संगठनको आधार बन्न सुरु भएको छ, तर अझै सुदृढ
भएको छैन ।
विचारधारात्मक र राजनैतिक कार्यदिशाको बुझाईमा एक रुपता नआउनु, परिवर्तित
परिस्थीति एवम् विकसित हुँदै गरेको कार्यदिशाको अनुकूल पार्टी संरचनाहरुमा
विकास नहुनु, पार्टी अन्तरसंघर्षलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले संचालन
गर्न नसक्नु, पार्टीको संगठनात्मक पद्दति लागू हुन नसक्नु, आन्दोलनमा
नेतृत्वको महत्व आवश्कता र स्थापित गर्ने बारेमा एकरुप बुझाई नहुनु, पार्टी
कमिटीहरु प्रणाली अनुसार नचली व्यक्तिको ईच्छामा चल्नु, सर्वहारा
कार्यशैलीको ह्रास तथा अनुशासनहिनता बढ्दै जानु, लाखौं पूर्णकालिन
कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने काममा उदासिनता देखिनु हजारांै
जनमुक्ति सेनालाई पार्टीभित्र समयमै उचित समायोजन गर्न नसक्नु आदी यतिबेला
हाम्रो पार्टीमा देखापरेका ज्वलन्त समस्यहरु हुन् ।
यी समस्याहरु नयाँ पार्टी निर्माणमा गम्भीर चुनौति हुन यी चुनौतिको सामना हामी क्रान्तिकारीहरुले गर्नै पर्दछ ।
१) वैचारिक राजनैतिक स्पष्टता
पार्टी निर्माणको पहिलो शर्त विचार र राजनैतिक कार्यदिशाको वुझाईमा
स्पष्टता , एकरुपता, त्यसको सहि प्रयोग र विकास हो । महादिवेशनमा हुने वहस
र छलफल ले यो समस्याको समाधान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
२) पार्टी संरचनामा सुधार र विकास
जनयुद्धको क्रममा संघर्षका सवै रुपहरु युद्ध र संगठनका सवै रुपहरु फौज मा
रुपान्तरण गरिएको थियो । आज शान्ति प्रकृया र राजनैतिक संघर्षका भिन्नै
रुपको सन्दर्भमा नीतिगत निर्णय भए पनि संगठनको संरचनामा ब्वहारिक रुपले
खासै विकास गरिएको छैन । यतिबेला चौतर्फी राजनैतिक मोर्चाहरुमा पहल लिन,
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न र जनसम्बन्ध सुदृढ गर्न पार्टीको
परम्परागत संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने भएको छ । महाधिवेशनले तय गरेको
विकसित क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई गम्भिर रुपले आत्मसात गर्ने र त्यस
अनुसार सृजनात्मक नीति निर्माण गर्न सक्ने सक्षम र चुस्त कमिटीहरु
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बनाउनु पर्छ । जसको केन्द्रय न्यक्लसको रुपमामा
मुख्य नेतृत्व र नेतृत्वको टिम सहितको एक राजनैतिक कमिटी बन्नुपर्छ ।
केन्द्रिय नीतिको मातहत चल्ने गरी योजना र कार्यक्रममा स्वायत्तता सहितको
शक्तिशाली विभागहरु, मोर्चाहरु, मञ्चहरु निर्माण गरिनुपर्दछ । समयानुकुल
राजनैतिक कार्यदिशा र कार्यनीतिमा आवश्यक सुझाव सल्लाह लिन परिषद् तथा
सल्लाहाकार कमिटी समेतको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
३) पार्टी अन्तरसंघर्ष संचालनबारे
आधारभुत विचारधारात्मक एकरुपता कायम रहदारहदै पनि समाजमा चल्ने वर्ग संघर्ष
र राजनैतिक संघर्षको प्रतिविम्वनको रुपमा पार्टीभित्र विभिन्न विचार
प्रवृतिका विच निरन्तर संघर्ष भने चलिनै रहन्छ । विपरीत हरुको एकत्वको नियम
अनुसार यही संघर्ष पार्टीको जीवन र गतिको स्रोत हो । दुई लाईन संघर्ष
भनेको यही हो । पार्टी भित्री संघर्षलाई निरन्तर र स्वस्थ्य ढंगले अघि
बढाउनु पर्दछ । हाम्रो पार्टीमा विगत केही वर्ष यता पार्टीको भित्री संघर्ष
अस्वस्थ्य र अराजक वन्दै भएको छ । विचार समुह गुटमा परिणत भएका छन् ।
पार्टी हैन गुट र व्यक्ति हावी हुन पुगेको छ । पार्टीमा विचार र राजनीति
संघर्ष नभई व्यक्तिगत स्वार्थ प्रतिबिम्वन हुन थालेको छ । यो क्रान्तिकारी
कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको सर्वाधिक बाधक र हानिकारक यस कारण पनि छ कि
वर्गदुश्मनले यही बिन्दुवाट पार्टी अन्तरध्वंस गर्न रणनीति अपनाउँछ । हामी
कम्युनिष्टहरु कुनै अमुक व्यक्तिलाई होईन बरु समाज वा जनसमुदायको राजनैतिक,
आर्थिक, साँस्कृतिक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्छाैं । यही सर्वहारा
सामुहिकताको आदर्श पनि हो । वर्ग संघर्षको मूल कडी पनि यही हो । वर्ग
संघर्षको यही मूल कडीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखि हरेक नेता वा व्यक्तिमा आउने
नयाँ सोच, चिन्तनहरुलाई कमिटीमा स्वस्थ बहस गर्न सकिन्छ र पार्टीको
सामूहिक बुझाईमा परिणत गर्न सकिन्छ । एकता संघर्ष र रुपान्तरणको
माक्र्सवादी नियमको मर्म पनि यहि हो
आज हाम्रो पार्टाेमा देखिने अराजकता, अस्वस्थता र गुटबन्दीको मुख्य स्रोत
हामी आफुभित्रै चिन्तन र ब्यवहारमा बिस्तारै पहलाउँदै गरेको ब्यक्तिबादी
अराजकताबाद हो । यसर्थ यतिबेला सवै प्रकारका व्यक्तिवादसँग निर्मम संघर्ष
गरेर मात्रै अन्तरसंघर्षलाई स्वस्थ बनाउन सकिन्छ र नयाँ पार्टी निर्माण
गर्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो निम्न पुजिवादी वर्ग समाज, दलाल तथा नोकरशाही
सत्ताको प्रभाव रहने स्थितिमा एउटा विशेषता कै रुपमा व्यक्तिवाद देखिन्छ ।
आफ्नो पद प्रतिस्थाको लागि मात्र चिन्ता गर्नु, पार्टीभित्र घुर्की धम्की र
बार्गेनिङ गर्नुृ, आफ्नो र आफ्नो पविारको सुरक्षा र सुविधाको को
ग्यारेन्टी खोज्नु, आफु भन्दा तल नोकरशाही बन्नु तथा आफु भन्दामाथि दलाली
गर्नु अरुको दुःख कष्ट एवं आवश्यकतामा उदासिन बन्नु, आलोचना सहन नसक्नु आदि
व्यक्तिवादी अराजकतावादको उदाहरणहरु हुन । दुश्मनको चौतर्फी घेराबन्दीमा
रहेको सर्वहारा वर्गको पार्टीले आफैंभित्र रहेको व्यक्तिवादका विरुद्ध कठोर
र निर्मम आत्मसंघर्ष र विचारधारात्मक संघर्ष नगरिकन क्रान्तिका बाँकी
कार्यभार पुरा गर्न सम्भव छैन ।
४) पार्टीको संगठनात्मक पद्दतिबारे
आज हाम्रो पार्टीमा संगठनात्मक कुनै पद्दति छैन, व्यक्तिहरु कमिटी मातहत
छैनन, पार्टी तल्ला कमिटीहरु र माथिल्ला कमिटी बीच सम्बन्ध छैन । न त
सर्वसम्मत छ न बहुमत अल्पमत नै छ । गुट स्वार्थ र व्यक्ति स्वार्थले प्रभाव
जमाइरहेको छ । यो कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त र विधिको ठाडो
उल्लंघन हो । पार्टीको निर्माण गर्न गुटको अन्त्य हुनैपर्छ ।
विचारधारात्मक संघर्षमा एकता हासिल भैसकेपछि त्यसको व्यवहारिक अभिव्यक्त
संगठनमा हुनुपर्छ । त्यसको पहिलो शर्त भनेको हामीले कम्युनिष्ट पार्टीको
आधारभूत संगठनात्मक सिद्धान्त अबलम्वन गर्नै पर्ने हुन्छ । यसले मात्र
पार्टीको शक्तिलाई साँच्चिकै एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीलाई
जीवित र एकतावद्ध गर्ने मूलआधार जनवादी केन्द्रियताको संगठनात्मक
सिद्धान्त र विधि नै हो । यसलाई सही रुपमा प्रयोग गरेर मात्र वास्तवमा
पार्टीभित्रको दुईलाईन संघर्षलाई व्यवस्थित गर्न र सही निकास दिन सकिन्छ ।
आलोचनाको स्वतन्त्रता र कामकाजमा एकरुपताको मान्यता नै जनवादी
केन्द्रियताको मूल मर्म हो । आलोचनाको स्वतन्त्रतालाई अराजकतासम्म तन्काउने
र कामकाजको एकरुपतालाई तानाशाहीको अर्थ लगाउने काम अवसरवादको हो । यसलाई
आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा अवसरवादले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । सर्वहारा
क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु यहीनिर विशेष चनाखो हुन जरुरी छ । जनवादी
केन्द्रियताको प्रयोगलाई पनि यान्त्रीक रुपले हैन आवश्यकताको आधारमा
सृजनात्मक भएर प्रयोग गर्नु पर्दछ । जनबादलाइ औपचारिक अर्थमा होइन बरु
बहसद्वारा पार्टीलाई सजिव बनाउने र केन्द्रियतालाइ समस्याको हल गर्ने एवं
रुपान्तरणको परिणाम दिने अर्थमा प्रयोग गर्नेुपर्छ ।
५) नेतृत्वको प्रश्न
नेतृत्व निर्माण त्यसको संरक्षण र स्थापना तथा नेतृत्वको विकासको विषय
वास्तवमा आन्तरिक शक्ति मजवुत बनाउन र आन्दोलनलाई विकाससम्म पु¥याउन आवश्यक
र महत्वपूर्ण हुन्छ । संसारका ती मुलुकहरु चाहे पूँजीवादी हुन वा समाजवादी
जुनसुकै कित्ताका भएपनि जसले नेतृत्वको प्रश्न हल गर्न सके उनी आन्तरिक
एकता कायम राख्दै क्रान्ति सम्पन्न गर्दै चौतर्फी विकासमा तीव्र रुपमा अघि
बढिरहेका छन् । जहाँ नेतृत्वको प्रश्न हल हुन सकेको छैन ती मुलकहरु आज पनि
आन्तरिक भुमरीमा फसिरहेका छन् र बाह्य विकास ‘आकाशको फल आखा तरी मर’ जस्तै
हुन पुगेको छ । यहीनेर हामी क्रान्तिकारीहरुले नेतृत्वको महत्व र आवश्यकता
अझ प्रस्टताकासाथ बुझ्न जरुरी छ ।
नेतृत्व निर्माणको प्रश्न अति संवेदनशील पनि हो । नेतृत्व व्यक्ति पनि हो
तर नेतृत्व त्यो भन्दा माथि पार्टी, समाज, राष्ट्रको सामुहिक अभिव्यक्ति हो
। व्यक्तिगत इच्छा चाहना र स्वार्थ भन्दा माथि उठेर मात्र नेतृत्व निर्माण
हुन्छ ।
नेतृत्वको आलोचना, उसलाई रुपान्तरण गर्न हुनुपर्छ, तर अन्तरध्वस गर्न होइन
। हाम्रो समाजमा र पार्टीमा नेतृत्वबारेको वुझाई अत्यन्त अराजनैतिक
सोचमात्र प्रभावी बनेको छ । एकलध्रुबीय विश्वको कल्पना गरिरहेको शक्ति
केन्द्रले अर्काे स्थापित भैरहेको स्थापित नेतृत्वको केन्द्रलाई या त आफ्नो
दास वा दलाल बनाउन पहल गर्छ या त त्यसलाई विध्वस गर्ने रणनीति अपनाउँछ ।
हाम्रो समाज र पार्टीभित्र पनि नेतृत्वको न्युनिकरण गर्ने, अबमुल्यन गर्ने,
बदनाम गर्ने, खुट्टा तान्ने संस्कृति छ । यो प्रतिक्रियावादी रणनीतिको
सहयोगी मात्र सावित हुनपुगेको छ । नेतृत्वको अबमुल्यन गर्नेले स्वयं आफ्नो,
आन्दोलन पार्टी, समाजको अबमुल्यन भैरहेको हुन्छ भन्ने बुझ्न बिर्सन हँुदैन
। सर्वहारा सोच र चिन्तन मुल्य मान्यतालाई दृढतापूर्वक अबलम्वन गर्ने
समाजको बहुसंख्यक जनसमुदायमा सामुहिक स्वार्थको अभिव्यक्तका रुपमा
नेतृत्वले पनि आफुलाई खरो उतार्नु पर्दछ । यही पार्टी निर्माणको पनि र
आन्दोलन सफलताको पनि कुञ्जी हो ।
६) कमिटी प्रणाली बारे
हाम्रो कमिटीहरु अस्त व्यस्त छन् । भएका कमिटिहरु केवल औपचारिकतामा सीमित
छन । कमिटीका निर्णयहरु बेवारिस बन्न गएका छन् । केही व्यक्तिहरु मात्र
चलेका छन् त्यो पनि आफ्नै स्वार्थले । कमिटीहरु निस्प्रभावी बन्नुले आम
कार्यकर्ता परिचालन र जनपरिचालन शुन्य जस्तो हुन पुगको छ ।
यसका लागि सामुहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको मान्यतालाई
दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ । सबै तहका कमिटीहरुको वैठक नियमित बस्नुपर्छ ।
र सबै सदस्यहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाहरु, ईच्छाहरु समस्याहरु
सम्बन्धित कमिटीमा निर्वाध राख्नु पर्छ र कमिटीले राख्ने वातावरण पनि
बनाउनुपर्छ । यसको आधारमा कुनै कार्यकर्ताको आग्रहपूर्ण वा पूर्वाग्रहपूर्ण
मुल्यांकन गर्नु हुँदैन । कमिटीले समस्याको हल दिन पनि सक्नुपर्छ र दिनै
पर्छ । यसले मात्र सर्वहारावर्गको पार्टी वरीपरी विशाल जनसमुदाय परिचालित
हुनेछ र पार्टी व्यवस्थित र शक्तिशाली हुनेछ ।
७) कार्यशैली र अनुशासनको प्रश्न
शान्ति प्रक्रियाले हाम्रो पार्टीलाई राजनैतिक रुपमा निकै उचाइमा उठायो, तर
त्यसको तुलनामा पार्टीको संगठन व्यवस्थित हुन सकेन र पार्टीभित्र गैर
सर्वहारा कार्यशैली र अनुशासनहीनता झांगिन पुगेको छ । सर्वहारा मुल्य
मान्यता निकै स्खलित हुन पुगेको छ । मालेमाको मार्गदर्शनको सचेत पहलमा
भन्दा पार्टी दिनानुदिन विद्यमान आर्थिक, सामाजिक सत्ताको विसंगतिपूर्ण
प्रभावको स्वत स्फुर्ततामा फँस्दै गएको छ ।
साम्यवादी चेतना र जनवादी कार्यशैली (व्यवहार) यति बेलाको हाम्रो आवश्यकता
हो । तर हाम्रो पार्टी यसबाट विचलित जस्तै भएको छ । विद्यमान समाजका
विसंगतिहरुमा हामी क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु सलल वग्ने होइन, बरु यसलाई
वदल्ने अभियानको नेतृत्व गर्न चाहान्छौ । दलाल तथा नोकरशाही सत्ताले पैदा
गरिरहेको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक विसंगतिपूर्ण व्यवहारहरु नै हाम्रो
पार्टीभित्र प्रभावी हँुदै गरेका विकृतिहरु हुन् । आर्थिक प्रलोभन र
अपारदर्शिता तथा सांस्कृति र सामाजिक विकृतिका रुपमा देखिने हाम्रो
कार्यशैलीको ह्रास र अनुशासनहीनताका उदाहरण हुन् ।
यसबाट मुक्त हुनको लागि पहिलो हामी पनि मालेमाको आधारभूत ज्ञानवाट सबृद्ध
बन्दै जानुपर्छ । दास्रो हामी सबै पार्टी कमिटीको निर्णयप्रति उत्तरदायी र
प्रतिबद्ध बन्नुपर्छ । तेस्रो व्यक्तिगत स्वार्थमा होइन सामुहिक स्वार्थमा
विश्वास गर्नुपर्छ । चौथो वर्ग दुश्मनको हामीभित्र हुने विभिन्न घुसपैठबाट
सावधान बन्नुपर्छ ।
८) कार्यकर्ता व्यवस्थापन र संरक्षणको प्रश्न
पार्टी निर्माणको एउटा अनिवार्य शर्त, कार्यकर्ताहरुको उचित व्यवस्थापन र
उनीहरुको भरपर्दाे सरक्षण गर्नु हो । आज हाम्रो पार्टीमा कार्यकर्ताको
व्यवस्थापन र संरक्षणको प्रश्न गम्भीर समस्या बनेको छ । हिजो जनयुद्धकालका
हजारांै पूर्णकालीन कार्यकर्ता तथा क्रान्तिकारी ध्रुविकरणसंगै आएका सयौं
पेशेवर क्रान्तिकारीहरुको संख्या बढ्र्दो छ । पार्टीको तर्फबाट कुनै अमुक
नेताबाट कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपले
गलत मात्र हैन सर्वहारावर्गको नेतृत्वको लागि यो असम्भव विषय हो । विशाल
श्रमजीवी जनसमुदायको जीवनस्तर उठाउने उनीहरुको जनजीविकाको सवालसहित
राजनैतिक अधिकारको लागि उनीहरुको संघर्षको नेतृत्व गर्न सुनिश्चिताको
विश्वास दिनु सर्वहारा वर्गको कर्तव्य हो । ठीक यसरी नै आफ्नो मुक्तिको
संघर्षको नेतृत्व गर्ने सर्वहारावर्गका नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र
उनीहरुको संरक्षण गर्ने दायत्व जनसमुदायले गर्नेछन् । जनसमुदायको उत्पादन
संघर्षमा सरीक हुने त्यसको व्यवहारिक नेतृत्व गर्ने कुराले जनताको जीवनस्तर
उठ्ने कुराको सुनिश्चितासँगै कार्यकर्ताको व्यवस्थापन पनि भैरहेको हुन्छ ।
यसले पार्टीको जनसमुदायसँगको सम्वन्ध सुदृढ पनि बन्छ र भावी समाजवादको
राम्रो आधार पनि तयार हुँदै जान्छ । यही बलियो पार्टी निर्माणको आधार पनि
बन्दछ ।
पार्टी सरकारमा रहेको समयमा राज्य स्रोत आम जनमुदायको जीवनमा प्रत्यक्ष
प्रभाव पार्ने व्यापक उत्पादन र निर्माण कार्यमा ध्यान दिन सकियो भने
कार्यकर्ताको परिचालन तथा व्यवस्थापन सहज बन्न सक्दछ ।
९) पूर्व जनमुक्ति सेनाको पार्टीमा समायोजन
जनयुद्धको क्रममा स्थापित एक युगै हल्लाउने क्रान्तिको उर्जा र शक्ति
जनमुक्ति सेना आज पुर्व जनमुक्ति सेनामा परिणत भएको छ । क्रान्तिकारी
कार्यदिशाको विकाससंगै पुर्व जनमुक्ति सेनाको भूमकालाई फरक तर नयाँ स्वरुमा
परिभाषित गर्न जरुरी छ । जनसमुदायको क्रान्तिकारी चेतनालाई निरन्तरता दिदै
राज्यसत्तामा उनीहरुको हस्तक्षेप र बिद्रोहलाई सम्भव बनाउन पुर्व जनमुक्ति
सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सेना समायोजनको प्रक्रियापछि स्वछिक
अवकाशमा आएका पूर्व जनमुक्तिसेनाका कमाण्डर तथा सदस्यहरुको पार्टीमा अझै
पनि समुचित समायोजन हुन सकेको छैन । हजारौं जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर तथा
सदस्यहरु आज पनि कमिटीविहिन र जिम्मेवारीविहिन अवस्थामा छन् । यो अवस्था
लामो समय राख्नु हुँदैन ।
स्थानीय स्तरमा फरक स्वरुपमा पार्टीको नेतृत्वमा स्थानीय सत्ताको
निर्माणगरी त्यसमा पूर्व जनमुक्ति सेना, योंग कम्युनिष्ट लिग र स्थानीय
जनवर्गीय मोर्चा, अन्य मोर्चाहरुको सहभागीतामा स्थानीय सत्तामार्फत्
जनसमुदायको राजनैतिक चेतना उठाउने उनीहरुको विकास निर्माणमार्फत् जीवनस्तर
उठाउने काममा परिचालिन गर्नु पर्दछ ।
पार्टी कार्यनीतिको अर्को आयाम
उत्पादन तथा निर्माणको लागि संघर्ष
सही विचारको श्रोत वर्ग संघर्ष, उत्पादनका निम्ति संघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग हो ।
– माओ
हामीले मूल कार्यदिशा र कार्यनीतिमा निरन्तर विकास गर्दै आएका छौं । हाम्रो
पार्टी राजनैतिक परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता र समकालिन राजनीतिको केन्द्रीय
भूमिकामा स्थापित हुनुको मूल कारण पनि यही हो । तर मूल कार्यदिशा अन्तरगत
विशिष्ट कार्यदिशाहरु जस्तै उत्पादन प्रणाली सम्बन्धि अध्ययन र उत्पादनका
लागि संघर्षको कार्ययोजनामा पार्टीको पर्याप्त ध्यान अझै पुग्न सकेको छैन ।
विभिन्न समयमा भए गरेका फुटकर प्रयत्नहरुको विश्लेषण गरी संश्लेषण गर्ने
काम पनि धेरै कम मात्रमा भएको छ । यस प्रति हाम्रो विशेष ध्यान जानै पर्दछ ।
जनयुद्धको प्रक्रियामा हामीले राजनीतिक, फौजी र उत्पादन संघर्षको तालमेल
मिलाउने कोसिस गरेका थियौं । मुख्य आधार इलाकाहरुमा सहकारी र कम्युनहरु
सहित मोडेल जिल्ला, इलाका र गाउँ निर्माणको अभियान सुरु भएको थियो । यद्यपी
युद्धकालिन परिस्थिति भित्र त्यसका आफ्नै सीमा र बाध्यताहरु थिए । भए
गरेका कामहरुको उचित संश्लेषण हुन नसक्दा अहिले पनि उत्पादन तथा आर्थिक
कार्य पार्टीको प्राथमिक एजेण्डा बन्न सकिरहेको छैन । शान्ति प्रक्रिया
अन्तरगत राजनैतिक संघर्षको प्रक्रिया सुरु भए पछि यो क्षेत्र अस्तव्यस्त
जस्तो बन्न पुगेको छ । पार्टीभित्र अन्तरसंघर्षको संवेदनशील अवस्था र बाह्य
रुपमा शान्ति र संविधान निर्माणको विशिष्ट स्थितिले गर्दा पनि उत्पादन र
निर्माणको क्षेत्रमा आवश्यक छलफल र मूर्त योजना बन्न सकेन ।
आज हामी जुन कार्यदिशा संश्लेषण गर्न गइरहेका छौं, र जुन कार्यनीति
कार्यान्वयनको लागि अहोरात्र खटिरहेका छौं, त्यसको व्यवहारिकता र
प्रभावकारिताको लागि समेत उत्पादन तथा निर्माण कार्य अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
आधार र उपरिसंरचनाका सबै क्षेत्रहरुलाई समेटेर मात्र कार्यदिशा समग्र बन्न
सक्दछ । ऐतिहासिक जनयुद्ध, शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट स्थितिमा शान्ति
प्रक्रिया भित्रको संघर्ष र क्रान्तिकारी रुपान्तरणको तीन भिन्न चरणहरुमा
नेपाली क्रान्तिको मौलिकता र विशिष्टता प्रकट भइरहेको छ । शान्ति प्रक्रिया
भित्र चलिरहेको संघर्षको वर्तमान सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा
गर्दै क्रान्तिकारी रुपान्तरणको आधार, निर्माण गर्नु विकसित कार्यदिशाको
मूल भावना हो । यसको लािग राजनैतिक र उत्पादन संघर्षलाई तत्कालिन
कार्यनीतिको केन्द्र भाग बनाउन पर्ने हुन्छ । अझ सरकारको नेतृत्व स्वयम्
पार्टीले गरिरहेको स्थितिमा यसको महत्व थप विशिष्ट बन्न पुग्दछ ।
परिवर्तनको सम्बाहक शक्ति र मुलुकको सबै भन्दा ठूलो पार्टी हुनुको नाताले
जनसमुदायले हाम्रो पार्टीबाट विशेष अपेक्षा पनि राख्दै आएका छन् । तर यो
अवधिमा जनजीविकाका सवालहरु फरक ढंगले सम्बोधन हुन नसक्दा हाम्रो पार्टी
प्रति समेत जनताले प्रश्नहरु उठाउन थालेका छन् । राजनैतिक परिवर्तनको
प्रक्रियासँगै बढेको जनउत्साह र विश्वास धर्मराउन थाले जस्तो देखिदैछ । सबै
खाले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले यसलाई प्रतिगामी उद्देश्य पूर्तिका लागि
उपयोग गर्न कोसिस गर्दैछन् । संक्रमणकाल लम्बिदै जाँदा समस्या थप जटिल
बन्दै गइरहेको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक
प्रतिनिधित्व लगायतका ऐतिहासिक उपलब्धीहरुको विशिष्ट अर्थ र महत्व
हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको
महसुस गर्न पाइरहेका छैनन् । जनताको यो भावनालाई पार्टीले सम्बोधन गर्नै
पर्ने हुन्छ ।
आज उत्पादनका लागि संघर्षको महत्व विकसित कार्यदिशा कार्यान्वयन र
जनअपेक्षा पूरा गर्ने दृष्टिले मात्र होइन, पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्रको
रक्षा र विकासको दृष्टिले समेत अनिवार्य भइसकेको छ । यतिबेला पार्टीमा
सर्वहारावादी स्पीरिट र आदर्श निकै कमजोर बन्दै गइरहेको छ । जनताप्रति
उत्तरदायी बन्नु पर्ने पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु आ–आफ्नो निजी भविष्यको
खोजीमा भौतारिन थालेका छन् । पार्टीको आर्थिक प्रणाली मात्र काम चलाउ
प्रकृतिको छ । आर्थिक अराजकता, फिजुल खर्च, भ्रष्टाचार र सुविधा भोगी
चिन्तन झाँगिदै गइरहेको छ । पूर्णकालिन कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन
अस्तव्यस्त जस्तो छ । एउटा हिस्साले पार्टीको शक्ति र प्रतिष्ठालाई नीजि
हितमा दुरुपयोग गर्ने र अर्को हिस्सा दैनिक समस्या टार्न नसकेर पलायन हुने
अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । क्रमशः पार्टीभित्र नै दुई भिन्न
वर्गहरुको अवस्था पैदा हुँदै छ । श्रमलाई सम्मान गर्ने, श्रममा भाग लिने र
सामूहिक हितमा आफूलाई समर्पित गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरु निजी
हितको लागि भ्रष्टाचारको दौडमा सरीक हुँदै जानु कम बिडम्वनापूर्ण कुरा होइन
। क्राीन्त सम्पन्न भइसकेपछि चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखा परेका
तीन खराबी र पाँच खराबी भन्दा चर्का समस्याहरु आज हाम्रो पार्टीभित्र देखा
पर्दै गएका छन् । यसलाई विश्व दृष्टिकोणमा आएको समस्या पनि भन्न सकिन्छ ।
कुनै व्यक्ति विशेषलाई गाली गरेर र आरोपित गरेर मात्र समस्याको समाधान हुने
अवस्था छैन । व्यापक जनसमुदायको विचमा पुग्ने र उत्पादन कार्यसँग जोडिने
समग्र योजना विना अंश अंशमा गरिने प्रयत्नले मात्र पनि समाधान हुने
देखिँदैन । तसर्थ उत्पादनको लागि संघर्षको योजनामा सिंगो पार्टीलाई सहभागी
गराएर मात्र नेता र कार्यकर्ता, पार्टी र जनता, पार्टी र श्रम बीचको
दुरीलाई घटाउन सकिनेछ र पार्टीको सर्वहारावादी मूल्य र आचारणलाई पुर्नजीवित
गर्न सम्भव हुनेछ । विश्व दृष्टिकोणको समस्या हल गर्ने यो भन्दा अर्को
विधि अहिले हामीसँग छैन । माओले भन्नु भए जस्तै सही विचार उत्पादनका लागि
गरिने संघर्ष, वर्ग संघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगको सामाजिक व्यवहारबाट मात्र
प्राप्त हुन्छ । त्यसै गरी पार्टीलाई आत्म निर्भर बनाएर मात्र पार्टीको
स्वाधिन र क्रान्तिकारी चरित्रको रक्षा गर्न सम्भव हुनेछ ।
राजनैतिक परिवर्तनको लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेका युवाहरुको एउटा ठूलो
हिस्सा रोजगारीको निम्ति विदेश पलायन भइरहेको छ भने अर्को हिस्सा आफ्नो
गौरवपूर्ण इतिहास प्रति नै पश्चाताप गर्न खोज्दैछ । समाजको क्रान्तिकारी
रुपान्तरण सामु यो निकै ठूलो चुनौति हो । परिस्थितिको यो संवेदनशीलतातर्फ
पनि हाम्रो ध्यान पुग्नै पर्ने भएको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र पछिल्लो
संक्रमणकालमा अस्तव्यस्त बन्न पुगेको जनजीविकाको क्षेत्र र जनतामा बढ्दै
गइरहेको अध्यैर्यताको समेत उचित विश्लेषण र संश्लेषण गर्नु आवश्यक भइसकेको छ
। कष्टप्रद बन्दै गइरहेको जनजीवनभित्र सुधार र राहतका कार्ययोजना बनाएर
मात्र जनता र योद्धाहरुको परिवर्तन प्रतिको विश्वासलाई अटुट राख्न सकिनेछ ।
हाम्रो नेतृत्व र पहलमा समाज परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्दैछ भन्ने सन्देशले
मात्र झन ठूलो परिवर्तनको लागि अनुकुल वातावरण तयार गर्न सक्दछ । सामन्ती
राजतन्त्रको अन्त्य भयो, तर विशाल ग्रामिण इलाकामा निर्वाहमुखी सामन्ती
उत्पादन सम्बन्ध अहिले पनि यथावत छ । पूँजीवादीकरण हुँदै गएको भनिएका
शहरहरु समेत विदेशी एकाधिकार पूँजीको क्रिडास्थल जस्तो बन्दैछन् । ग्रामिण
इलाकामा छरिएर रहेका साधन श्रोतहरु दलाल विचौलियाहरुको नियन्त्रणमा क्रमशः
गइरहेको छ । यो स्थितिमा विदेशी एकाधिकार पूँजी र सामन्ती सम्बन्धका
जञ्जीरहरुलाई तोड्दै स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार निर्माणको
लागि राजनीतकि र आर्थिक उत्पादनका एजेण्डाहरुलाई सँगै अगाडि बढाउनु पर्ने
हुन्छ । समृद्ध र आत्मनिर्भर आर्थिक विकासको योजना मात्र हाम्रो राजनैतिक
आदर्शको लागि सहयोगी बन्न सक्दछ । हामीले यो पनि विर्सनु हुँदैन कि
राजनीतकि आदर्शसँग नजोडिएको उत्पादनको योजना र जनताको जनजीविका सँग नजोडिने
राजनैतिक नाराको क्रान्ति र क्रान्तिकारी आदर्शसँग कुनै साइनो छैन । यसर्थ
आत्मनिर्भरता र स्वाधिनता, उत्पादन वृद्धि र निरन्तर क्रान्ति हाम्रो
उत्पादन संघर्षको मूल ध्येय हुनु पर्दछ ।
यसका साथै जनसम्बन्धलाई माथि उठाउन विकास निर्माणका काममा पनि आवश्यक ध्यान
दिनै पर्ने हुन्छ । विकास योजनाहरुको वितरण समानुपातिक र प्राथमिकतामा
आधारित बनाउन पार्टीका नेता, सरकार र राजनैतिक नियुक्तिमा पुग्नेहरुले
पुरानो सत्ताबाट उत्तरदान स्वरुप प्राप्त आदतको सत्ता भत्काउनै पर्दछ ।
नेताहरु जिल्ला, गाउँ र अन्ततः आफ्नै परिवारको हुने स्थितिको अन्त्य गर्न
सक्नु पर्दछ । विकास निर्माण सम्बन्धी माओवादीको अलग दृष्टिकोण र पहिचान
स्थापित हुन नसकिरहेको तर्फ पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी भइसकेको
छ । त्यसकारण सही विचारधारात्मक र राजनैतिक कार्यदिशाका आधारमा उत्पादन र
निर्माणको अभियान अगाडि बढाउने र उत्पादन तथा निर्माणको योजनालाई समेत
जोड्दै समग्र कार्यदिशालाई अझ समृद्ध गर्ने तर्फ हामीले सोच्नै पर्ने
हुन्छ।
अहिलेको सन्दर्भमा राजनैतिक उद्देश्य र उत्पादनको योजनालाई जोड्दै पार्टी र
जनसमुदायलाई एकताबद्ध गर्ने कडि जनसहकारीता हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको
आधार निर्माण, पार्टिको क्रान्तिकारी चरित्रको रक्षा, पार्टीको आर्थिक
व्यवस्थापन, राहतमूलक कार्यक्रमद्वारा जनसम्बन्धको सुदृढीकरण र पार्टी
कार्यदिशाको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न उत्पादनका लागि संघर्षको मुख्य
विधि जनसहकारी हुनु पर्दछ । लेनिनले भने झैं सहकारी आन्दोलन स्वयम् एउटा
साँस्कृतिक आन्दोलन पनि हो । व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट साझा सम्पत्तिका लागि र
व्यक्तिगत उत्पादनका लागि गरिने श्रमबाट साझा उत्पादनका लागि श्रम गर्ने
सहकारीको विशेषताले व्यक्तिवादी संसारबाट मानिसलाई समाजवादी संसारतिर
डो¥याउन मद्दत गर्नेछ । जनसहकारी केबल उत्पादक शक्तिको विकासको लागि मात्र
होइन, पुरानो उत्पादन सम्बन्धमा हस्तक्षेपको दृष्टिले समेत उत्तिकै महत्वको
छ । सहकारीलाई सीमित हुने खाने र टाठा–वाठाहरुको पहुँचबाट बाहिर निकाली
व्यापक जनसमुदायको पहलकदमीको विषय बनाउनु पर्दछ र नाफा घाटाको वित्तिय
कारोबारमा सीमित नगरी पार्टी जनसमुदाय र सरकारको भूमिकालाई समेत एकीकृत
गर्दे उत्पादन बृद्धि र निर्माणको नयाँ आन्दोलनको रुपमा देशव्यापी बनाउनु
पर्दछ ।
विगत दिनमा पार्टीले राजनैतिक र फौजी संघर्षमा आफ्नो श्रेष्ठता सावित गर्दै
आएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा फेरि एकपटक राजनैतिक र उत्पादनको लागि
संघर्षको मोर्चामा श्रेष्ठता सावित गर्नुपर्ने परिस्थितिको चुनौतिलाई सहर्ष
स्वीकार गरौं, र क्रान्तिकारी रणनीतिप्रति समर्पित हुँदै उत्पादन बृद्धिको
अर्को अभियानमा सहभागी बनौं । राजनीतिक र उत्पादनका दुवै संघर्षलाई सँगै
बढाएर मात्र हामीले चौतर्फी विजयको आधार निर्माण गर्न सक्नेछौं । उत्पादनको
निम्ति संघर्षको योजनालाई आन्दोलनकै रुपमा अगाडि बढाउन नीतिगत,
संगठनात्मक, योजनागत र प्राविधिक पक्ष सहितको तत्काल निम्नानुसार
कार्ययोजना बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
कार्ययोजना बारे
(क) वैचारिक तथा नीतिगत पक्ष ः
(ष्) उत्पादन तथा निर्माणको काम पार्टी कार्यनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा र
तत्कालको राजनैतिक कार्यभार समेत भएको कुरा पार्टी पंक्तिलाई सम्प्रेषण
गर्न उत्पादन व्यूरोको तर्फबाट सबै जिल्लाहरुमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु
सञ्चालन गर्ने ।
(ष्ष्) उत्पादन था निर्माणको समग्र योजना कार्यान्वयनको लागि जनजागरण तथा जनसहभागितामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
(ष्ष्ष् ) पर्चा, पोष्टर, भित्ते लेखन सहित व्यापक प्रचारात्मक कार्य गर्ने, यसका लागि सञ्चारमाध्यमहरुलाई समेत परिचालन गर्ने ।
( ष्ख) केन्द्र, राज्य, जिल्ला र गाउँहरुमा उत्पादन तथा निर्माणको योजना सम्बन्धि कार्यशाल गोष्ठीहरुको आयोजना गर्ने ।
(ख) संगठनात्मक पक्ष ः
(ष्) केन्द्रमा आर्थिक तथा उत्पादन व्यूरो गठन गर्ने । ‘एकीकृत योजना र
विकेन्द्रीत व्यवस्थापनको’ मान्यता अन्तरगत व्यूरोले उत्पादन योजनाको समग्र
नेतृत्व गर्ने ।
(ष्ष्) राज्य, जिल्ला तथा गाउँहरुमा उत्पादन तथा सहकारी विभाग गठन गर्ने ।
(ष्ष्ष्) प्रत्येक जिल्लामा उत्पादन व्रिगेड तथा इलाकाहरुमा उत्पादन दल
निर्माण गर्ने । उत्पादन व्रिगेड र दलका सदस्यहरुलाई परिचय पत्र र क्रमशः
डे«श उपलब्ध गराउने ।
(ष्ख) इलाकाहरुमा उपभोक्ता तथा वित्तिय सहकारी र गा.वि.स.हरुमा उत्पादन सहकारी गठन गर्ने।
(ख) जिल्ला, राज्य र व्यूरो स्तरमा समेत सहकारी गठनको लागि पहल गर्ने ।
(खष्) जनसहकारीहरु संयुक्त मोर्चाका रुप भएको कारण पार्टी नेतृत्व कलात्मक ढंगले लागू गर्ने ।
(खष्ष्) पार्टीको सबै नेता कार्यकर्ताहरु उत्पादन सहकारीको सदस्य बन्ने ।
(खष्ष्) आवश्यकता अनुसार गाउँमा श्रम सहकारीहरु समेत गठन गर्ने ।
(ग) योजनागत पक्ष ः
(ष्) उत्पादन व्यूरोले उत्पादनको योजना सम्बन्धि प्रस्ताव र केन्द्रीय सहकारी विभागले सहकारी सम्बन्धि निर्देशिका जारी गर्ने ।
(ष्ष्) पार्टी व्यूरो, राज्य र जिल्लाहरुको नेतृत्वमा एक एक वटा उत्पादन तथा निर्माणका नमुना योजनाहरु सञ्चालन गर्ने ।
(ष्ष्ष्) एक गाउँ–एक सहकारी, एक सहकारी–एक उत्पादनको योजना लागू गर्ने ।
(ष्ख) पार्टी र सरकारको पहलमा उत्पादनका पकेट इलाकाहरु पहिचान गरी
उत्पादनका विशेष योजनाहरु सञ्चालन गर्ने । यसको लागि सरकारको तर्फबाट
विशेषज्ञ टोलीहरुलाई गाउँमै खटाउन विशेष पहल गर्ने ।
(घ) प्राविधिक पक्ष ः
(ष्) उत्पादनको लागि संघर्षको पार्टी योजना कार्यान्वयन गर्न पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी कमरेडहरुले विशेष ध्यान दिने ।
(ष्ष्) केन्द्रीय स्तरबाट विशेषज्ञ टोलीहरु गठन गरी जिल्लाहरुमा पठाउने ।
राज्य तथा जिल्लाहरुमा भएका विशेषज्ञ तथा प्राविधिक टोलीहरुलाई संगठित गरी
परिचालन गर्ने ।
(ष्ष्ष्) सरकारी, ग्रैरसरकारी, नीजि, सहकारी र पार्टीको श्रोतलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न विशेष ध्यान दिने।
(ष्ख) उत्पादन व्रिगेड, उत्पादन दल र सहकारी समूहहरुलाई सहकारी शिक्षा सहित अन्य विषयगत तालिमहरुको प्रबन्ध गर्ने ।
(ख) अन्य नीतिगत तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउन पार्टी केन्द्रको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने ।
तात्कालिक राजनैतिक नारा, संयुक्त मोर्चा र कार्ययोजनाबारे
जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका निमित्त संघर्ष गर्नु नै
पार्टीको तात्कालिन मूल कार्यनैतिक राजनीतिक नारा हो । यसका निमित्त
‘पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान र संविधान–सभाबाट नै
संविधान’ हाम्रो क्रियात्मक नारा हो । यो क्रियात्मक नारामा अगाडि बढेर नै
जनताको संघीय गणतन्त्रसहित जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गरी
समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्न सम्भव हुनेछ । अतः आज सिंगो पार्टी
उपरोक्त क्रियात्मक र मूल कार्यनैतिक नारामा एकजुट भई आम जनतालाई लिएर विजय
यात्रामा अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
उपरोक्त क्रियात्मक एवम् राजनैतिक नाराका आधारमा व्यापक संयुक्त मोर्चा
कायम गर्ने पार्टीको महत्वपूर्ण नीति हुनेछ । महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक
जनआन्दोलनहरुको उपलब्धी उल्ट्याउने मुख्यतः परिवर्ननलाई संस्थागत गर्ने
जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्न नदिने प्रतिगामी र
यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादी शक्तिकहा विरुद्ध मिल्न सकिने सबै शक्तिलाई
मिलाएर अघि बढ्नु नै पार्टीको आजको व्यापक संयुक्त मोर्चा कायम गर्ने मूल
आधार हुनेछ । वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय र लैङ्गिकका साथै विभिन्न राजनैतिक
दलहरुका बीचमा कायम गरिने यस प्रकारको संयुक्त मोर्चा केन्द्रीय स्तरदेखि
स्थानीय स्तरसम्म कायम गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको हकमा हामी स्पष्ट हुनु पर्दछ कि त्यो सामन्तवाद र
साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिसँग मात्र कायम हुन सक्दछ । पार्टीले त्यो
दिशामा पनि स्पष्ट नीति र योजनाका साथ काम अगाडि बढाउने छ ।
१. राष्ट्रियता
जनवादी क्रान्तिको पूर्णताको एक अनिवार्य सर्त राष्ट्रिय मुक्ति हासिल
गर्नु हो । त्यसका निमित्त आन्तरिक रुपमा संघीयता, विशेषाधिकार र समावेसी
समानुपातिक मान्यताका आधारमा जनताको सुदृढ एकता कायम गर्नु तथा बाह्य रुपमा
सबै प्रकारका वैदेशिक दबाब, हस्तक्षेप, अतिक्रमण र असमान सन्धी–सम्झौताबाट
देशलाई मुक्त गर्नु पार्टीको आधारभूत नीति हो । यो नीतिको ठोस
कार्यान्वयनबाट मात्र वास्तविक अर्थमा देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक
अखण्डता रक्षासहित समग्र राष्ट्रिय स्वाधिनता हासिल गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनबाट अलग गरेर जनवादी क्रान्तिको पूर्णता
असम्भव छ भन्ने कुरा गहिरो गरी आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
उक्त नीतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारका तर्फबाट सीमा समस्या, सन् १९५०
लगायतका असमान सन्धी सम्झौता जस्ता संवेदनशील मुद्दामा ठोस कुटनैतिक पहल
बढाउनुका साथै पार्टीले जन–परिचालनमार्फत् आन्तरिक र बाह्य रुपमा
राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै पूर्ण स्वाधिनता हासिल गर्ने ठोस योजना बनाई
लागू गर्नेछ । यसो गर्दा पार्टीले वैदेशिक नीति, राष्ट्रिय आर्थिक नीति,
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय जलश्रोत नीतिको व्यवस्थित विकास गर्न
जरुरी छ । तत्कालका ज्वलन्त समस्याहरुका विषयमा जन–परिचालन गदै महाधिवेशनका
दौरानमा उपरोक्त विषयहरुमा अझ ठोस र व्यवस्थित नीति र योजनाको विकास गर्नु
पार्टीको तात्कालिन कार्यक्रम हुनेछ ।
२. जनतन्त्र
महान् जन–युद्ध र ऐतिहासिक जन–आन्दोलनहरुबाट नेपाली जनताले हासिल गरेका
मौलिक आर्थिक, राजनैतिक र सा“स्कृतिक अधिकारहरुलाई संविधान–सभा मार्फत्
संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानमा संस्थागत गर्न माथि सरकारबाट र तल सडकबाट
हस्तक्षेप बढाउ“दै पहल लिनु जनतन्त्रस“ग सम्बन्धित आजको पार्टी नीति हो ।
यसका निमित्त पार्टीले नया“ संविधान मार्फत् वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र
लैङ्गिक रुपले राज्यको अग्रगामी पूनर्संरचना गर्ने अडान लि“दै आएको छ । तर,
संविधानका अन्तरवस्तुहरुबारे पार्टीले जति ठोस मूर्त र व्यवस्थित नीति
योजनाको साथ संविधान सभा र जनतामा जानु पर्ने थियो, त्यसमा कमी रह“दै आएको छ
। संविधानका अन्तरवस्तुमा पार्टीले पहिचान सहितको संघीयता, महिला, दलित र
मुस्लिमका लागि विशेषाधिकार मजदूर, गरिब र किसानहरुको वर्गीय
प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र क्रान्तिकारी भूमिसुधार, जनतालाई आफ्नो
प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमत
संग्रहद्वारा संविधान–संशोधनको अधिकार, प्रत्यक्ष निर्वाचित पूर्ण
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सहमतिय शासन प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थय,
रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासको मौलिक अधिकार जस्ता विषयहरुमा आफ्ना
नीति र अडानलाई स्पष्ट रुपमा राख्नु पर्दछ । तत्काल वार्ताको टेबल र जनताका
बीचमा यी विषयहरुलाई प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत गर्दै संविधान–सभाबाट
संस्थागत गर्न जोड गर्ने पार्टीको तात्कालिक कार्यक्रम हुनेछ ।
३. जन–जीवीका
राजनैतिक रुपले महत्वपूर्ण परिवर्तन भए पनि जीविकाका दृष्टिले जनताको जीवन
दिन प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । महंगी, अभाव र भ्रष्टाचारको वेलगाम
बृद्धिले जनता आक्रान्त भइ रहेका छन् । मलखादको अभावले आम किसानहरुलाई
मर्माहत पारेको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बृद्धिले उपभोक्ताहरु मर्कामा
परिरहेका छन् । रोजगारको अभावले दैनिक रुपमा देशको होनाहार युवा शक्ति
ठूलो संख्यामा बाहिरिने क्रम बढ्दो छ ।
देशको यस प्रकारको अवस्थामा परिवर्तनका लागि ठोस पहल नहुने हो भने जन–युद्ध
र जन–आन्दोलनबाट हासिल गरिएका राजनैतिक उपलब्धि समेत गुमेर जाने खतरा
बढ्ने छ । अतः पार्टीले तत्काल महङ्ग, अभाव र भ्रष्टाचारका विरुद्ध सडक र
सरकार दुवैतिर हस्तक्षेप बढाएर लान जरुरी छ । जनतालाई राहत प्रदान गर्ने
कार्यक्रम अगाडि सार्न ठोस पहल लिनु पर्दछ । साना, मझौला र ठूला
आयोजनाहरुको सन्तुलित विकास एवम् विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासमा सरकारले
यथाशिघ्र पहल लिनु पर्दछ । आम रुपले पार्टीको नेतृत्वमा विभिन्न रुप र
स्तरका जन–सहकारीहरुको विकासद्वारा रोजगारी सृष्टि गर्ने तथा जनताको जीवनमा
सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अभियान थाल्नु पार्टीको तात्कालिक कार्यक्रम
हुनेछ । जन–युद्धकालमा विकसित गरिएका संरचना एवम् हाल पार्टी अन्तर्गत
रहेका कम्युन र सहकारीहरुलाई केन्द्रीत योजना अन्तर्गत प्रभावकारी रुपले
सञ्चालन र विस्तार गर्न ठोस कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ । महङ्गी, भ्रष्टाचार र
वेरोजगारीका विरुद्ध तथा उत्पादन, खेलकूद र सा“स्कृतिक अभियानका पक्षमा आम
युवाहरुलाई संगठित र परिचालित गर्न अबिलम्व ठोस, मूर्त र प्रभावकारी
संरचना एवम् योजनाको विकास गर्नु पर्दछ । वाईसीएल लाई वास्तविक अर्थको युवा
नेतृत्व र पार्टीको सहायक संगठनका रुपमा अगाडि बढाउन तत्काल पहल लिनु
पर्दछ ।
निष्कर्ष
माथिको समग्र विश्लेषणबाट स्पष्ट हुन्छ कि आज हाम्रो पार्टीको काँधमा
नेपाली जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने तथा समाजवादी क्रान्तिको तयारी
गर्ने गहन ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न
सही विचारधारात्मक र राजनैतिक कार्यदिशामा आधारित संकल्पगत एकताद्वारा
सुगठित कम्युनिष्ट पार्टीको विकासको विकल्प छैन । दायाँ, बायाँ र मध्य
विचलनका विरुद्ध संघर्ष गर्दे मा.ले.मा.को रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने
एवम् प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र परास्त गरि छाड्ने क्रान्तिकारी स्पीरिट र
प्रतिबद्धताले नै हामी आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुनेछौं । हामी सबै एक ढिक्का
भएर त्यो दिशामा अगाडि बढौं जनताको जीत निश्चित छ ।
एकताको सातौं महाधिवेशन – जिन्दावाद !
नाराहरु
– क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई नयाँ उचाइमा विकास गरौं !
एकताको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल पारौं !
सबै खाले प्रतिक्रियावादका विरुद्ध संघर्ष गरौं !
दक्षिणपन्थी एवं जडसूत्रीय संशोधनवादको भण्डाफोर गरौं !!
वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडनको अन्त्य गरौं !
नयाँ नेपाल निर्माणका निम्ति नयाँ राष्ट्रिय एकता हासिल गरौं !!
पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान!
संविधान सभावाटै संविधान, एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी)को अभियान!!
२०६९ माघ २० गते देखि २५ गते सम्म हेटौंडामा सम्पन्न हुन गइरहेको एकताको सातौंराष्ट्रिय महाधिवेशन भव्य रुपले – सफल पारौं !
एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) – जिन्दावाद !
– एकताको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनआयोजक समिति, एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) ।
No comments:
Post a Comment