लालजी, मुद्धा प्रकृति चाँही एउटै - आदेश चाँही दुई थरी किन ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस गिरिशचन्द्र लालले प्रमुख दल बिच भएको चर्चित र ऐतिहासिक १६ बुदेँ सहमति अर्को आदेश नआएसम्म तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश बिबादको घेरामा परेको छ । सो आदेशका बारेमा बिभिन्न टिका टिप्पणी सुरु भइसकेको छ ।
न्यायधिस लालले एक बर्ष अघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको म्याद सकिएको र पुनः निर्वाचनको माग गर्दै परेको रिटलाई राजनीतिक मुद्धा र संविधानसभाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने भन्दै पहिलो सुनवाईमा नै खारेज गरिदिएका थिए । तर, राजनीतिक दल बिच भएको १६ बुदेँ सहमतिलाई भने उनले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पछि उनीमाथी स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ । एउटा प्रकृतिको मुद्धामा उनी आफैले दुईवटा आदेश कसरी दिन सक्छन ? उनको नियतमा थप प्रश्न यसकारण पनि उठेको हो ।
सुरुमा त यो रिट राजनीतिक बिषय र संविधानसभाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने भएको भन्दै दरपीठ भए कै थिएन । र, सोही निवेदनलाई अर्का न्यायधिस चोलेन्द्रप्रसाद राणाले दरपीठको आदेश बदर हुने फैसाला समेत गरिसकेका थिए तर कुनै रिट दरपीठ भए त्यसका बिरुद्ध सोझै इजालसमा जान पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै रिट दर्ता गरियो र न्यायधिस लालले सो आदेश दिए ।

कत्तिको याद गर्नु भएको छ, सो आदेशको औपचारिक रुपमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले मात्र स्वागत गरेको छ । जुन पार्टी १६ बुदेँ सहमतिको बिरोधमा थियो र आन्दोलनमा जाने तयारीमा पनि छ । तर, यहाँ याद गर्नु पर्ने कुरा यो हो कि सो आदेश दिने न्यायधिस लाल तमलोपा नेता वृषेशचन्द्रलालका सहोदर दाजु पनि हुन । उनैले यो आदेश दिएका हुन ।

सो आदेशलाई लिएर पत्रकार डिल्ली आचार्यले एउटा टिप्पणी लेखेका छन, टिप्पणीकार आचार्य संवैधानिक तथा न्याययिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष हुन । उनै आचार्य लालको अन्तरिम आदेश पछि के भन्छन त ? आउनुहोस पढौ ।

आफ्नै नजिरविपरीत गयो अदालत

डिल्ली आचार्यः नयाँ संविधानका लागि सात वर्षदेखि व्यग्र प्रतीक्षारत नेपाली जनतामा गत २५ जेठमा प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले उमंग ल्याइदिएको थियो । जननिर्वाचित संविधानसभाबाट कहिल्यै संविधान नआउने हो कि भन्ने त्रासमा रहेका जनतालार्ई त्यो सहमतिले हर्षित पनि बनायो । तर, दलहरू बिचको सहमतिलार्ई सर्वाेच्च अदालतले हस्तक्षेप गरी राजनीतिक फैसला गरेपछि विवादित बन्न पुगेको छ ।

दलहरूले नाम र सीमांकन विनाका आठ प्रदेश बनाउने सहमति जुटाएपछि सक्रिय भएको संविधान निर्माण प्रक्रिया अदालतको आदेशसँगै पुनः विवादमा फसेको छ । यस पटकको विवाद विगतको भन्दा पृथक् बन्यो । संविधान निर्माण दलीय एजेन्डा र नीतिको विवादसँगै शुक्रबारबाट संवैधानिक र कानुनी अड्चनमा फसेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दलहरू बिचको १६ बँुदे सहमतिलार्ई संविधानविपरीत मात्र भनेन, यसको कार्यान्वयनले देशमा अशान्ति र थप द्वन्द्व निम्तिने ठोकुवास मेत गरेको छ । हम्मेसी राजनीतिक प्रकृतिका विषयमा पन्छिँदै आएको अदालत संविधान निर्माणले साँच्चिकै गति लिन थालेपछि भने गतिशील प्रक्रिया रोक्ने स्पष्ट आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशलाई लिएर शुक्रबारबाटै दुईथरी मत देखा परिसकेका छन् ।

रिट निवेदक र उनको विचारसँग सहमत राजनीतिक दलका लािग सर्वोच्चको आदेश ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य भए पनि संविधान निर्माण गर्न चाहने संविधानसभाका ठुलासहित अधिकांश दलले यसलाई अदालतको अस्वाभाविक हस्तक्षेपका रूपमा बुझेका छन् । कतिपयले अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै उसको द्वैध चरित्र बाहिर आएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । यो लाइनमा संवैधानिक कानुनका ज्ञातासमेत छन् ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा उल्लेख भएको सीमा, नाम, संख्या र संरचनासहितको अग्रगामी राज्य पुनःसंरचनाको उद्देश्यलाई १६ बुँदे सहमतिले कुल्चिएको निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतले धारा १३८ लार्ई व्याख्या गरिरहँदा विगतमा उसैले बनाएको नजिरलाई भने बिर्सिएको छ । सात वर्षअघि २०६५ सालमा सोही धारालाई टेकेर राज्य पुनःसंरचना आयोग गठनको माग गर्दै दायर रिट निवेदनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीले पहिलो सुनुवाइमै राजनीतिक विषय भन्दै खारेज गरिदिए । सात वर्षपछि गिरीशचन्द्र लालको इजलासले भने सोही धारासम्बन्धी संविधानसभा प्रवेश गरिसकेको विषयलाई संवैधानिक आँखाभित्र पारेर संविधानसभाको कामलाई असंवैधानिक देख्न पुगेको छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको बुझाइमा सर्वोच्चको यो द्वैध चरित्र हो ।

उस्तै प्रकृतिका दुई मुद्दामा समयको अन्तरालपिच्छे फरक व्याख्यालाई उनी अदालतले राजनीति गर्न खोजेको रूपमा बुझ्छन् । ज्ञवालीकै तर्कलाई आधार मान्ने हो भने अदालत राजनीतिक विषयमा बढी सक्रिय हुन खोजेको प्रशस्त आधार र कारण देखिन्छन् । अधिवक्ता ओम अर्यालले राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको पदावधि विवादमा प्रश्न उठाउँदै पुनः निर्वाचनको माग गर्दै दायर रिटलाई राजनीतिक विषय र संविधानसभाको क्षेत्राधिकार भन्दै पहिलो सुनुवाइ मै खारेज गर्ने इजलास पनि लालकै थियो ।

एक वर्ष नपुग्दै संविधानसभाले निर्णय गरिसकेको १६ बुँदेमा संवैधानिक अड्चन उनले कहाँबाट देखे ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठकै शब्दमा १६ बुँदे विवादसम्बन्धी आदेशमा अदालतले राजनीति मात्र गरेको छैन, संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप पनि गरेको छ । अझ उनी अदालतको यो आदेशलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिन्छन् । ‘संविधान निर्माणको गति अन्तिम बिन्दुमा पुगेका बेला सबै प्रक्रिया रोक्ने उद्देश्यका साथ जारी भएको यो आदेशलाई प्रतिगामी नभनेर के भन्ने ?’ उनको प्रश्न छ ।

२६ सभासद् मनोनयनको संवैधानिक प्रश्नमा होस् या डीआईजीहरूको पदस्थापन तथा संख्या कायम गर्ने कुरामा सर्वोच्चले सबै विषयलाई राजनीतिक प्रकृति र संविधानसभाको अधिकार क्षेत्रको देख्यो । विगतमा राजनीतिक दलहरूबिच भएका थुप्रै सहमतिलाई चुनौती गर्दै दायर रिटमा पनि राजनीतिक र संविधानसभा क्षेत्राधिकार भन्दै खारेज पनि भएकै हुन् ।

तर, संविधान निर्माणको अन्तिम बिन्दुमा मुलुक पुग्नै लाग्दा प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने गरी भएको आदेशको दूरगामी अर्थ भने खोज्नैपर्ने बेला भएको वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको भनाइ छ । उनको मतअनुसार नया संविधान बन्ने जग अघिल्लो संविधानसभा हुनै सक्दैन । संविधानसभाबाट जनताको म्यान्डेट अनुसारको संविधान बन्ने भएकाले संविधानका अन्तर्वस्तुमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्कमा नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष यदुनाथ खनाल पनि सहमत छन् । उनको बुझाइमा १६ बँुदेबारे अदालतले राजनीतिक व्याख्या गरेको छ । यसले अदालत बढी सक्रिय हुन खोजेको हो कि भन्ने चिन्ता जगाएको पनि उनको ठहर छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको अंग बनिसकेको विवाद र विषयलाई व्याख्या गरेर द्वन्द्व निम्तिने र शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्छ भन्ने आधारमा व्याख्या गरेर आदेश जारी गर्न मिल्दैन । दलका नेता मात्र होइन, संविधानकै व्याख्याता पनि अदालतको यो व्याख्याप्रति सन्तुष्ट छैनन् । स्पष्ट कानुनी र संवैधानिक आधारबिना अदालतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै भोलिका दिनमा ऐतिहासिक १२ बँुदे सहमति, धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी दलीय सहमतिसहित मधेस र विभिन्न जनजाति तथा क्षेत्रीय दलसँग भएको सहमतिलाई पनि अदालतले असंवैधानिक भन्ने खतरा बढ्दै गएकोमा यतिबेला चौतर्फी चिन्ता थापिएको छ ।

जनताको म्यान्डेट बोकेका दलहरूले गरेको सहमति र सो सहमतिलाई संविधानसभाले समेत ग्रहण गरिसकेको विषयलाई संविधान व्याख्याको कसीमा राखेर सर्वोच्चले प्रस्तावित संसदीय समितिबाट दल र संविधानसभालाई एक कदमपछि हटाउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै खडा भएको छ ।

थप सामाग्री पनि:         

  आफ्नै नजिर विरुद्ध आदेश

सर्वोच्चले शुक्रबार जारी गरेको अन्तरिम आदेश यसअघि आफैंले प्रतिपादन गरेका नजिर विपरीत देखिन्छ।

न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तत्काल निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको निवेदनमा राजनीतिक विषय भएको भन्दै आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सरकारविरुद्ध ओम अर्यालले दिएको रिट ला लकै इजलासले पहिलो सुनुवाइमै राजनीतिक विषय अदालतको अधिकार भित्र नपर्ने भन्दै खारेज गरेको थियो।

२०७० माघ ९ गते खारेज गरेको उक्त रिटमा ‘केही गर्नुपर्ने अवस्था भए संविधानसभा र राजनीतिक दलहरु भएकाले अदालतबाट आदेश जारी गर्न आवश्यक नहुने' भनेका थिए।

२६ जनाको नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको विशेष इजलासले जारी गरेको आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारका तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा पनि राजनीतिक विषयमा अदालतबाट निर्णय हुन आवश्यक नहुने फैसला भएको थियो।

२०६५ सालमा संविधानको धारा १३८ अन्तर्गतको आयोग गठन गरी संघीयताका विषय किनारा हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको निवेदन पनि सर्वोच्चले राजनीतिक विषय भन्दै खारेज गरेको थियो।