'राष्ट्रपति नेपाली एकताको प्रतिक नहुने' मधेसी दलको धारणा

मस्यौदा समितिले पारित गरेको नयाँ संविधानको मस्यौदामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीका सभासदले असहमति जनाएका छन्। सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले समितिको बैठकमा फरक मत दर्ता गराएर मस्यौदा सच्याउन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए। 'अब संविधानसभामै आफ्ना कुरा उठाउँछौं,' उनले भने, 'हामी आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्छौं। जनतामा जान्छौं।' मस्यौदा समितिको आइतबार भएको बैठकमा फोरम नेपाल, तमलोपा र सद्भावना पार्टीले नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन उल्लेख गर्नुपर्ने लगायतका फरक मत दर्ता गराएका थिए। समितिको बैठक बहिष्कार गर्दै आएका ती दलले बैठकमा सहभागी भएर लिखित रूपमै फरक मत राखेका हुन्।

'कार्यदलले तयार पारेको नयाँ संविधानको मस्यौदामा हाम्रा केही कुरा छुटेकाले मस्यौदा समितिमा लिखित रूपमा फरक मत दर्ज गरायौं,' सद्भावना सचेतक नरसिंह चौधरीले नागरिकसँग भने।

'जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्षपश्चात मधेस आन्दोलनसमेत थप्नुपर्ने' फरक मतमा उल्लेख छ। सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीपछि हिन्दी र अंग्रेजी थप्नुपर्नेमा असन्तुष्ट दलको जोड देखिन्छ ।

नागरिकतासम्बन्धी केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने धारणा पनि उनीहरूबाट मस्यौदा समितिसमक्ष गएको थियो। 'कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाको बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति' ले 'वंशजको आधारमा नागरिकता' पाउने व्यवस्थामा असहमति जनाउँदै 'आमा वा बाबु' भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने फरक मत दर्ता गरिएको चौधरीले जनाए।

अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भएको 'विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान नै हटाउनुपर्ने' मत असन्तुष्ट दलको छ।

मस्यौदाको धारा ३६ मा उल्लिखित 'प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ' भन्नुको सट्टा 'प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा उच्च शिक्षा पहुँचको हक हुनेछ' उल्लेख गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

राज्यको स्वरूप तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँटअन्तर्गत 'नेपालमा आठ प्रदेश रहनेछन्, प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ, त्यस्तो आयोगको कार्यकाल ६ महिना रहनेछ,' भन्ने बुँदा हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

१६ बुँदे सहमतिअनुसार उल्लेख भएको 'उपधारा ३ बमोजिमको संघीय आयोगको सुझावका आधारमा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानबमोजिम रूपान्तरित व्यवस्थापिकामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नेछ' र 'उपधारा ४ बमोजिम निर्माण गरिएका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ' भन्ने बुँदा मस्यौदाबाट हटाउन उनीहरूले माग राखेका छन्।

'सो ठाउँमा अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१) (क) र (३) लाई निर्दिष्ट गरेबमोजिम राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगको सुझावअनुसार अन्तरिम संविधानको धारा ८२ लाई पालना गरी संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्नुपर्ने' असन्तुष्ट दलको माग छ।

यसैगरी स्थानीय तहमा उल्लेख भएको 'जिल्ला सभा' को परिकल्पनाप्रति नै उनीहरूको विमति छ। मस्यौदाको धारा ६३ मा उल्लेख भएको 'वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ' भन्ने व्यवस्थालाई सच्चाएर सो अधिकार प्रदेशसभालाई दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

संविधानको भाग ६ मा उल्लेख भएको 'राष्ट्रपति नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहनेछ' भन्ने बुँदा हटाउनुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफूले चाहेको खण्डमा मातृभाषामा पनि शपथ लिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा भने उल्लेख छ।

संघीय व्यवस्थापिका २ सय ७५ लाई बढाएर ४ सय ७९ सदस्य रहेको 'जम्बो' बनाउनुपर्ने तर्क असन्तुष्ट दलको छ। उनीहरूले समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्वको हकमा १ सय १० को संख्या बढाएर २ सय ७८ बनाउनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्।

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको नाम परिवर्तन गरी क्रमशः संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक उच्च अदालत र स्थानीय अदालत नामकरण गरेर जानुपर्ने असन्तुष्ट दलको मत छ।

प्रदेश सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्याको दोब्बर अनुपातमा सदस्य राख्नुपर्नेमा जोड गरेका असन्तुष्ट दलले 'प्रदेशसभाको सदस्य अयोग्य भएको प्रमाणित गर्ने अधिकार संवैधानिक अदालतलाई' दिने प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। संवैधानिक अदालतको सट्टा त्यो अधिकार 'प्रादेशिक उच्च अदालत' लाई दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यसैगरी, 'कुनै प्रदेशलाई नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति व्यवस्थामा असर पार्ने किसिमको कार्य गरे राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद वा प्रदेशसभालाई निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ' भन्ने वाक्यांशको 'विघटन' शब्द हटाउन माग गरेको छन्। त्यसको सट्टामा 'निलम्बन' शब्द राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

त्यसो त 'प्रदेशस्तरमा सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर तथा अनुसन्धानको संगठन रहनेछ र सोको गठन प्रादेशिक कानुनबमोजिम समानुपातिक समावेशिताका आधारमा हुनेछ' भन्ने वाक्यांश मस्यौदामा छुटेको उनीहरूको भनाइ छ। नयाँ संविधानको मस्यौदामा प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री, रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था गरिए पनि त्यसमा थप संघीय प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई पनि सो परिषदमा राख्नुपर्नेमा तराई–मधेसकेन्द्रित दलको धारणा छ। 'नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपतिले प्रधान सेनापतिलाई सोझै नियुक्त र पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थामा आपत्ति जनाउँदै असन्तुष्ट दलले 'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा मात्रै प्रधानसेनापति नियुक्ति र पदमुक्त गर्न सक्ने' व्यवस्थाको माग गरेका छन्।

संघीयता, गणतन्त्र, स्वायत्त प्रादेशिकता र धर्मनिरपेक्षतालाई असंशोधनीय धारामा उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड गरेका असन्तुष्ट दलले संवैधानिक परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई पनि सदस्यका रूपमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्।

मस्यौदामा ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने उल्लेख भएझैं ६ महिनाभित्र नै प्रादेशिक सभा पनि गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ। केन्द्रीय संवैधानिक आयोगहरु प्रदेशसभामा स्तरमा पनि हुनुपर्ने माग गरेका तराई–मधेसकेन्द्रित दलले आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आयोगजस्ता प्रावधानचाहिँ संघ र प्रदेशले बनाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। असन्तुष्ट तीन दलका ६ जनाले मस्यौदा समितिमा फरक मत राखेका हुन्।