एमाओवादीले पनि संविधानको मस्यौदामा राखेको फरक मत

माननीय सभापतिज्यू ,
संविधान मस्यौदा समिति, संविधानसभा ।           

विषय : असहमति र फरक मत ।

संविधान मस्यौदा समितिको तर्फबाट संविधानसभामा पेश गर्नका लागि तयार गरिएको संविधानको मस्यौदाका कतिपय विषयमा हाम्रो पार्टी एकीकृत ने.क.पा. (मााओवादी) को गम्भीर असहमति रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छांै । जुन विधि र पद्दतिबाट मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ, त्यसबाट संविधानसभा नियमावली–२०७० ले मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणको निम्ति दिएको अधिकार, आधार र मान्यता नै उल्लङ्घन भएको छ । मुख्यतः महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, थारु,मधेशी, मुस्लिम सीमान्तकृत एवं उत्पीडित समुदायको अधिकार, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र माथि प्रहार गर्ने गरी संविधानसभाले निक्र्यौल गरेर मस्यौदा समितिमा पठाइएका पहिलेका सहमतिहरुलाई समेत उल्ट्याइएको छ । यो गम्भीर आपत्तिको विषय हो । यसले सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता र पछिल्लो चरणमा दलहरुका बीच भएको १६ बुँदे सम्झौताको मूल मर्ममाथि समेत आघात पुगेको छ । यसका बाबजुद संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न नदिन, प्रतिगामी दिशातर्फ देशलाई धकेल्न र आफ्नो निहितस्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न खाले षड्यन्त्र भइरहेको सन्दर्भलाई ध्यान दिंदै हामी संविधानसभामा मस्यौदा प्रस्तुत गरी संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन चाहन्छांै । हामीलाई विश्वास छ, संविधानसभाले मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणको निम्ति संविधानसभा नियमावली र सभाले दिएको आधार एवं निर्देशनसमेतको आलोकमा यसलाई सच्याउनेछ ।

एकीकृत ने.क.पा (माओवादी) द्वारा प्रस्तुत

असहमति र फरक मतका सच्याइनुपर्ने विषयहरु

संविधानको मस्यौदा निर्माणको आधार र मान्यता
“संविधान मस्यौदा समिति” संविधान निर्माण आयोग होईन  । यसलाई आफ्नै इच्छा वा विवेकमा संविधान लेख्ने वा मस्यौदा वनाउने अधिकार छैन । “संविधासभा नियमावली र संविधानसभाले (संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति” र “संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समिति”को प्रतिवेदनका आधारमा) मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणका लागि निश्चित मार्गनिर्देशन, आधार र मान्यता प्रदान गरेको छ । ती मार्ग निर्देशन, आधार र मान्यता समग्रतामा निम्न छन् ।
#  पहिलो संविधानसभाको सहमतिलाई स्वामित्व लिदै वर्तमान संविधानसभाले निर्देशन सहित मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले निक्र्योल गरेको सहमति ।
#    वर्तमान संविधानसभाले बाँकी मतभेदमा विषयहरुलाई सहमतिका लागि संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएकोमा सो समितिले सहमति गरी संविधानसभा मार्फत मस्यौदा समितिमा पठाएको सहमति ।
#  प्रस्तावना, संविधान संशोधन, संघीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश एवं संवैधानिक निकायका  पदाधिकारीको सम्बन्धमा छानवीन एवं अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन, समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तलाई समावेश  संक्रमणकालीन व्यवस्था र छुट भएका अन्य कुराहरुको वारेमा  मस्यौदा समितिमा नै टुगो लगाउन  संविधानसभाले  निर्देशन गरे अनुसार मस्यौदा समितिमा भएको सहमति  वा निश्कर्ष ।
#    उपरोक्त सवै सहमति र निश्कर्षहरुको सार तत्वलाई परिवर्तन नगरी यथावत राख्दै क्रम,  व्याकरण  र संवैधानिक भाषाको प्रयोगको सन्दर्भमा मस्यौदा समितिले गरेको ‘परिमार्जन’ । परिमार्जन भनेको संविधानसभाले संविधानको मस्यौेदामा राख्न भनी दिएको सहमति वा निश्कर्षलाई हटाउने, वदल्ने वा  विलकुल नयाँ कुरा राख्ने होईन । र हुनै सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।

#    पहिले भएको सहमति वा निश्कर्षको सारतत्व  कहिल्लै परिर्वतन गर्न सकिदैन भन्ने होईन । तर त्यसका लागि एक, पुन अर्को सहमति हुनुपर्दछ र दुइर्, परिर्वतन गर्ने उपयुक्त विधि पनि अवलम्वन गरिनु पर्दछ ।

#    मस्यौदा समितिले संविधानसभाले निर्दिष्ट गरेको उपरोक्त आधार र मान्यतालाई उल्लघन गरी यो मस्यौदा तयार गरिएको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ती, विरोध र असहमति रहेको
छ । संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू र संविधानसभाले यस विषयमा स्पष्ट पारी मस्यौदालाई संविधानसभाको निर्देशन अनुरुप तयार गर्ने प्रारम्भिक दायित्व पुरा गरे पछि नै मस्यौदाका अन्य विषयमा संविधानसभामा छलफल गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

प्रस्तावना:
नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरण, अग्रगामीकरण र सशक्तीकरणको प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गर्ने एउटा गम्भीर पक्ष सामन्तवादी राज्यसत्ताको पितृसत्तात्मक चरीत्र पनि हो । त्यसैले सामन्तीसत्ताको पितृसत्तात्मक चरित्रका कारणले उत्पन्न विभेदका विरुद्धको संघर्षलाई स्मरण गर्दै प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सवैखाले विभेद र उत्पीडनलाई अन्त गर्दै;’ उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा सहमति र सभाको निर्देशन विपरीत पितृसत्तात्मक शब्द त्यहाँबाट झिकिएको छ । त्यसलाई सहमतिअनुरुप यथास्थानमै उल्लेख गरिनुपर्दछ ।

नागरिकता:
वंसजको नागरिकताको सम्वन्धमा ुसम्वाद समितिु मा भएको सहमति यस सम्वन्धी विषयको पूर्ण समाधान नभएपनि सकारात्मक छ । आवश्यकता त्यसमा प्रयोग गरिएको अनुपयुक्त भाषाको परिमार्जन सहित त्यसलाई पुर्णता दिनु हो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा सम्वाद समितिको सहमति (मस्यौदा समितिको सहमतिको सारः वावु वा आमा मध्ये कुनै एक नेपाली छ । विदेशीसँग विवाह भएको छ । उनीहरुवाट पैदा भएको सन्तानको जन्म हुनु अघि देखी नीज नेपाली नागरिक छ । उनीहरुको सन्तानको स्थायी वसोवास नेपालमा नै छ र उसले आफ्नो विदेशी आमा वा वावुको नामबाट, नागरिकता लिएको छैन । उक्त सन्तानले बंसजको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ ।) पछि जे वाक्य थपिएको छ  नीजको  वावु वा आमा विदशी भएको पुष्टी भएमा नीजको नागरिकता अंगीकृत हुनेछ ।) त्यसले त्यो सहमतिलाई पुरै उल्ट्याईदिएको छ । त्यती मात्र होईन यो थपिएको भाषा र पहिलेको भाषा विलकुल विपरितार्थी छ । तीनलाई  एकै साथ राख्नु हास्यास्पद हुन्छ । तसर्थ वंसजको नागरिकताको सन्दर्भमा निन्न अनुसार व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । 

वंशजको आधारमा नागरिकता:
(१) नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ
(क)    कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजका आमा वा बाबु नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति,
तर विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकको सन्तानको हकमा नेपालमा जन्म भै नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकबाट नागरिकता नलिएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिता प्राप्त गर्नेछ ।
(२) नेपालभित्र फेला परेको आमा बाबुको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालिग निजको आमा वा बाबु पत्ता नलागेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ ।
(३)     नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।

बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता:
नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला वा विदेशी पुरुषले अगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था समान मान्यतामा आधारित हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृष्टीकोण हो । देशको वर्तमान परिस्थितीमा विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदाको प्रस्ताव अनुसार गर्ने हो भने पनि नेपाली महिलासंग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि राखिएको अवधि ज्यादै असमान भएकाले यसलाई केही कम गर्ने गरी पुर्नविचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नागरिकको मौलिक हक र कर्तव्य:
नागरिकको ‘मौलिक हक’ संविधानको सर्वाधिक महत्वपुर्ण अंग हो । नयाँ संविधानमा संस्थागत गर्नको लागि संविधानसभाले यस अघि निकालेको मौलिक हकसम्बन्धी सहमतिका निश्कर्षहरु ज्यादै सकारात्मक र महत्वपुर्ण छन् । त्यसलाई मस्यौदामा लिपिवद्ध गर्न सभाले मस्यौदा समितिलाई निर्देशनसहित पठाएको हो । तर प्रस्तावित मस्यौदामा पहिले नै सहमति कायम भइसकेका मौलिक हकका कतिपय महत्वपुर्ण प्रावधानहरु अनाधिकृत रुपमा हटाईएको छ । जुन ज्यादै दुःखद र आपत्तीजनक छ । ती हटाईएका सवै मौलिक हकलाई कायम गरिनुपर्दछ ।

1)    धारा ....., आम संचारको हकमा निक्र्याैल समिति र मस्यौदा उपसमितिबाट सहमति भई आएको उपधारा ... “कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरे वापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने
छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक  हुनेछ ।“ हटाइएकोले अर्को उपधारा खडा गरी राखिनुपर्ने ।

2)    धारा ...., श्रमको हक, उपधारा ...... मा हड्ताल गर्नपाउने हक हुनेछ भन्ने पदावली विगतका सबै दस्तावेजहरुमा सहमति भई आएको तर यो मस्यौदामा हटाइएकोले सहमतिअनुसार नै हड्ताल शब्द कायम राखिनुपर्ने ।

3)    धारा ......, महिलाको हक, उपधारा .....  “महिलाविरुद्ध कुनै किसिमको लैंगिक भेदभाव गरिनेछैन” भन्ने वाक्यांश छुटाइएकोले राखिनुपर्ने ।

4)   धारा ...... , दलितको हक, उपधारा .... मा समावेशीको ठाउँमा समानुपातिक राख्नुपर्ने ।

5)    धारा ......  को उपधारा..... मा “संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनाका जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत थप प्रातिनिधित्वको लागि कानूनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ” हटाइएकोले कायम राखिनुपर्ने ।

6)    धारा ......., मा सहमति भएर आएको उपधारा “२) उपधारा १ बमोजिमको हकको उपभोग गर्दा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता पाउने हक हुनेछ । ५) “आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तीकरण र विकासका लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” हटाइएकोले राखिनुपर्ने ।

7)    “अल्पसंख्यक समुदायलाई  आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको लागि विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।”,“मधेशी समुदायलाई आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको  समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” । “उत्पिडीत तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण,विकास र आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिको लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ” समेत छु्ट्न गएकाले कायम गरि राखिनु पर्ने ।
       
8)    निक्र्याैल समिति, मस्यौदा उपसमितिबाट सहमतिमा पारित भई आएको परिवारसम्बन्धीको हक “१. “प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्न पाउने तथा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ ” २. ”विवाह गर्ने पक्षको इच्छा विपरीत वा पूर्ण र स्वतन्त्र सहमतिबिना विवाह गराउन पाइनेछैन“ ३. ”सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ “ । ४. उपधारा ....  र उपधारा .... विपरीतको कार्य कानुद्धारा दण्डनीय हुनेछ ”। हटाइएकोले राखिनुपर्ने ।

9)   आदिवासी र स्थानीय समुदायलाई भूमि र प्राकृतिक सम्पदामाथि अग्राधिकारको हक हुनेछ’ लाई राखिनुपर्ने ।

राज्यको निर्देशक सिद्धान्त:
‘राज्यको निर्देशक सिद्धान्त‘ मा पनि यसअघि सहमति कायम भई मस्यौदामा समावेश गर्न संविधानसभाद्वारा निर्देशनसहित पठाइएका कयौं महत्वपूर्ण प्रावधानहरु मस्यौदावाट हटाईएको छ । यसो गर्न मिल्दैन । यसलाई कायम राखिनुपर्दछ ।
ज्ञ।    श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिमा “दलीत समुदायलाई सबै अद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा समानुपातिक ढंगले रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्ने ।”

1)    .............धारा , सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति, खण्ड ञ को छुट्न गएका थुप्रै उपखण्डहरु “समानता अविभेदको मान्यतानुरुप सबै प्रकारका सामाजिक, सांस्कृतिक, विभेद अन्त्य गर्दै मर्यादित र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, ”महिला, दलित मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारु, पिछडा वर्ग, मुस्लिम अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय, उत्पीडित वर्ग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, पछाडि पारिएको क्षेत्र, गरीब, किसान, मजदूर, युवा वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मुलुकको राज्यसंरचना तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी, समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउँदै जाने“, ”प्रजननलाई सामाजिक दायित्वको रुपमा आत्मसात गर्दै प्रजननसम्बन्धी सबै अवस्थामा महिलाहरुलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने“, ”महिलालाई राज्यका हरेक अंगमा समावेशी, समानुपातिक सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने“, ”वालवालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा दिलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्दै शिक्षाको विकासमा स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउँदै जाने“, “जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाउँदै दलित समुदायलाई सकारात्मक विभेदको आधारमा क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकार प्रदान गर्ने“, ”परिवार र समाजसँग मिलेर जेष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापनका लागि पालनपोषण, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्टिय विकासमा उपयोग गर्ने“, “जातीय, धार्मिक, भाषिक, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायले आप्mनो पहिचानसहित मर्यादित र सम्मानित रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने ।, ”पछाडि पारिएको र भौगोलिक रुपमा दुर्गम क्षेत्रका समुदायको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकास गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने“, ”.........................................र विकास गर्ने“, “लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मर्यादा र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, 

शासकीय स्वरुप:
संसदीय शासकीय स्वरुपले ल्याउने अस्थिरता ,विकृत – विसंगति, यसको सीमा विश्वको अनुभव र हाम्रै भोगाइले पनि स्पस्ट पारिसकेको छ । यत्रो ठुलो ऐतिहासिक परिर्वतन पछि पनि त्यही  संसदीय शासन व्यवस्था अपनाइरहनु गलत हुन्छ । यो स्थिरता र  विकासको आजको हाम्रो आवश्यकतासँग मेल खादैन । अतः हाम्रो देशलाई  जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति  कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरुप आवश्यक छ । त्यसलाई संविधानमा निम्नअनुसार व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 
1)  देशको शासन सत्तामा सबै जाति, क्षेत्र, लिंग र अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै संसदीय प्रणालीको सट्टा समाजवाद उन्मुख जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।
2)    वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हैसियतमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख हुनेछन् ।
3)    राष्ट्रपतिले निजको अध्यक्षतामा समानुपातिक एवम् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नेछ ।
4)    जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई महाभियोग वा प्रत्याह्वानको व्यवस्थाद्वारा हटाउन सकिनेछ । महाभियोग वा प्रत्याह्वान सम्बन्धी प्रक्रिया कानुनमा व्यवस्था गरे अनुरुप हुनेछ ।


विशेष संरचना:
संघीय संरचनामा स्वायत्त प्रदेशहरुका अतिरिक्त विशेष संरचनाहरु महत्वपूर्ण अंगहरु हुन । यस सम्बन्धमा विशेष संरचनाअन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्रहरुको किटान गरेर अहिले नै त्यसको सूचि संविधानमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने मात्र विवाद रहेको थियो । तर विशेष संरचनाहरु – स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरु – को आवश्यकता र सैद्धान्तिक अवधारणाका वारेमा सहमति भएर नै निक्र्यौल समितिको प्रतिवेदनसहित संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाएको  हो । तर यति महत्वको विषयलाई अनधीकृत रुपमा मस्यौदाबाट हटाउनु नितान्त गलत काम हो । अहिले विशेष संरचना भनेर मस्यौदामा जसरी एक वाक्य पारिएको छ त्यसले विशेष संरचनाको सारतत्व र मर्मलाई पक्रेको छैन । तसर्थ, पहिलेको निम्न सहमतिलाई नै अनिवार्य रुपमा  कायम गरिनुपर्दछ ।

1)    संघ, प्रदेश, र स्थानिय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेश भित्र एक जाति÷सुमदाय वा भाषिक समुदायको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ ।

2)    मुल संरचनाको अतिरिक्त अतिअल्पसंख्यकरुपमा रहेका जाति÷समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ ।

3)    वुँदा न १र २ वमोजिम माथिका  क्षेत्रले नसमेटेका सम्वन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएका तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ ।
4)    स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

स्थानीय तह:
नगरपालिका र गाँउपालिका नै  स्थानीय तहका आधारभुत संरचना हुन  । संविधानसभाले स्थानिय सरकारको सम्वन्धमा गरेको सहमति र दिएको निर्देशन स्पस्ट रुपमा यही हो  । तर मस्यौदामा जिल्लासभालाई पनि स्थानिय तहका रुपमा ल्याईएको छ । यस सम्वन्धमा हाम्रोे धारणा निम्न अनुसार रहेको छ । गाँउ पालिका र नगरपलिकाको विकास र प्रसासनिक सेवालाई संयोजन गर्न एक संयोजनकारी संयन्त्रको रुपमा जिल्ला संमन्वय समिति रहन सक्नेछ । जिल्लाको संख्या र सिमाङ्कन केन्द्रीय मापदण्डको आधारमा प्रादेशिक कानुनले व्यवस्था गरेवमोजिम हुनेछ । जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला कार्यपालिका वा  जिल्ला व्यवस्थापिकाको रुपमा रहने छैन र अहिलेका ‘जिल्ला’ हरु यही रुपमा रहने छैनन् ।


स्थानीय कार्यपालिका:
स्थानिय कार्यपालिकाको सम्वन्धमा संविधानसभाले अध्ययन तथा निक्र्योल समितिको सहमतिको प्रतिवेदनका आधारमा निम्न प्राावधानहरु राख्न निर्देशन दिएकोमा प्रस्तुत ‘मस्यौदा’ ले त्यसलाई उल्लंघन गरेकाले पहिले सहमति भईसकेको निम्न प्रावधानहरु कायम राखिनुपर्दछ । यो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र स्थानीय सरकारको अवधारणामा आधारित छ ।

१. स्थानीय कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग:
1)    यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार स्थानीय सरकारका रुपमा रहने निहित रहनेछ ।

2)    यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी समितिमा  रहनेछ ।

3)    स्थानीय कार्यकारिणी कार्यहरू स्थानीय सरकारका   नाममा  हुनेछन् ।

4)    स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची ........मा उल्लिखित स्थानीय सूचीमा उल्लिखित विषयवस्तुमा सीमित रहनेछ ।  
तर साझा सूचीमा उल्लेखित विषय वस्तुका सम्बन्धमा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारसँगको समन्वयमा   गरिनेछ ।
छ।    उपधारा ...... बमोजिम स्थानीय सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानुनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

२. स्थानीय सरकारको कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था:
1)    प्रत्येक स्थानीय सरकारमा कार्यकारिणी प्रमुखको रूपमा एकजना अध्यक्ष रहनेछ ।
2)  अध्यक्षको कार्य सम्पादनमा सघाउ पु¥याउन एवं अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कार्य गर्न एकजना  उपाध्यक्ष
 रहनेछ ।
3)    अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
4)    कुनै स्थानीय सरकारमा दुई पटक अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति तेस्रो पटकको लागि सो पदमा उम्मेदवार हुन योग्य मानिने छैन ।

३.    अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था:
1)    स्थानीय सरकारको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन वालिग मताधिकारको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रभित्रका मतदाताहरूद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका आधारमा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
2)    धारा .....  मा गरिएको व्यवस्था अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेस्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको तृतीयांश भन्दा बढी हुने छैन ।
3)    पेस्की खर्च ऐन अनुसार खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।

४.    अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमुक्त हुने अवस्था:

1)    (१) देहायको अवस्थामा स्थानीय सरकारको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ः–
   (क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
  (ख) स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय सभाका तत्काल कायम रहेका सदस्यहरू मध्ये एक तिहाई सदस्यहरूले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा,
तर यस्तो प्रस्ताव कार्य प्रारम्भ गरेको एक वर्ष भित्र र कार्यावधि समाप्त हुन एकवर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा तथा अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एकवर्ष अवधि व्यतित नभई अर्को अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन ।
(ग) पदावधि समाप्त भएमा, वा
(घ) मृत्यु भएमा ।    
(२) उपधारा .... बमोजिम अध्यक्षको पदरिक्त भएमा छ महिनाभित्र अध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न
गरिनेछ ।
(३) उपधारा .... बमोजिम अध्यक्ष पद रिक्त भई अर्को निर्वाचन नभएसम्म वा चार वर्षको पदावधि समाप्त गरी अध्यक्ष पदमुक्त भएको अवस्थामा बाँकी अवधिको लागि उपाध्यक्षले अध्यक्षको रूपमा   कार्य  सम्पादन  गर्नेछ ।

५.    स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी गठन:
1)    प्रत्येक स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी समितिमा आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित महानगरको हकमा पाँच देखि एघार जना, उपमहानगर र नगरको हकमा पाँच देखि नौ जना र गाउँको हकमा पाँच देखि सात जनासम्म सदस्यहरू रहनेछन् ।
2)    स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय सभामा  प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सिटसंख्याको आधारमा सो सभाका सदस्यहरू मध्येबाट समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त बमोजिम सदस्यहरूको चयन  गरी कार्य विभाजन समेत गरिनेछ ।
3)    अध्यक्षले स्थानीय सरकारमा सहभागी दलहरुको सिफारिसमा सम्वन्धित पार्टीका सदस्यहरुलाई परिर्वतन गरी कार्यकारिणी समितिको हेरफेर एवं पुनर्गठन समेत गर्न सक्नेछ ।
4)    नोट विगत संविधानसभावाट सहमतिमा आएकबो उपरोक्तअवधारणलाई गाँउ र नपाको जनसंख्या क्षेत्रफल र आकारलाई हेरेर कार्यकारणीको संंख्या वढाउनु पर्दछ ।

६. स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालन:
स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम स्थानीय सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन
हुनेछ ।

७. स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू ः यस भाग .....मा लेखिए  देखि बाहेक स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू यस संविधानको अधीनमा रही संङ्घीय संसद्ले बनाएको ऐनद्वारा व्यवस्था गरिए बमोजिम हुनेछ ।

स्थानीय व्यवस्थापिका:
क) स्थानीय स्तरदेखि नै जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाई मुलुकको व्यवस्थापिकीय प्रकृयामा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरी स्थानीय स्तरदेखि नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न स्थानिय स्वायत्त ईकाइहरुको गठन गरिनेछ । विभिन्न प्रदेशसभा अन्तर्गतका स्थानीय स्वायत्त इकाईहरुको स्वरुप र गठन प्रकृयामा समानता र काम कारर्वाहीमा एकरुपता रहने गरी कानुनद्वारा व्यवस्था गरिनेछ ।

ख) स्थानीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन ः
1)    स्थानीय सरकार अन्तरगतका निकायलाई विभिन्न इलाकामा वर्गीकरण गरी समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित सत्तरी प्रतिशत सदस्यहरू कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचित हुनेछन् ।

2)    प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्ग र समुदायहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न तीस प्रतिशत सदस्यहरू सम्पूर्ण स्थानीय इलाकालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनैतिक दललाई मत दिने गरी कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा निर्वाचित हुने छन् ।

3) स्थानीय सरकारको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र  सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाको सर्त कानुनमा व्यवस्था गरे बमोजिम हुने छ ।



संक्रमणकाल
शान्ति प्रक्रियासँग सम्वन्धित विषय ः विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्याय
संविधानसभावाट संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपुर्ण पक्ष हो । बिस्तृत शान्ति सम्झौता –२०६३  समग्र शान्ति प्रक्रियाको मूल आधारशीला हो । शान्ति प्रक्रियासँग सम्वन्धीत सेना समायोजनसँग सम्वन्धित काम सकिएको छ  । यो संविधान जारी भएपछि त्यसको मुल राजनैतिक कार्यभार पनि पुरा हुनेछ । तर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्यहरु पुरा गर्न भने अझै केही समय लाग्ने छ । यस परिपे्रक्षमा बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालिन न्यायका सम्वन्धमा संविधानमा उल्लेख गर्न आवश्यक हुन्छ । तर मस्यौदामा यसवारेमा एक वाक्यमा उल्लेख भएको छ । यो ज्यादै अपूर्ण छ । यसलाई अझ स्पष्ट रुपमा निम्नाअनुसार उल्लेख गर्नु आवश्यक  हुन्छ ।
1)    नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को अनुसूचिमा रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, त्यसमा आधारित बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ र उक्त सम्झौता एवम् ऐनद्वारा निर्देशित र गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरु यस संविधान जारी भएपछि पनि निर्दिष्ट उद्देश्य एवम् कार्यहरु पूरा नभएसम्म कार्यकारी रहनेछन् ।

2)    प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित (विभिन्न अदालत तथा निकायहरुमा रहेका समेत) उजुरी तथा मुद्दाहरुका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने कार्य उपधारा .... मा उल्लेखित आयोगहरुले गर्नेछन् ।

3)    कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार ती आयोगहरुको हुनेछ । 

4)    स्थानीय निकायको चुनावको सन्दर्भमा ६ महिना नलेखी पथाशक्य चाँडै भन्नु्पर्छ ।
     
पुनर्नियुक्ति:
ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै  नयाँ संविधान घोषणा भएपछि राज्यको एउटा अंग न्यायपालिका मात्र यथावत रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसले एकातिर न्यायपालिकामा कार्यरत पदाधिकारीलाई नै असहज एवं गतिहीन बनाउन सक्दछ भने, अर्कोतिर परिवर्तनको प्रक्रियालाई पनि कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले नयाँ संविधानको घोषणापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुको पनि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्दछ । त्यसका साथै  सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पनि पुनर्नियुक्ति आवश्यक छ ।  

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व:
राज्यका सबै अंग, संवैधानिक निकाय, आयोग र सार्वजनिक सेवाहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । तर मस्यौदामा हाम्रो लोकतन्त्रको यो अभिन्न पक्षलाई कमजोर पारिएको छ । यसलाई सच्याई ती सवैमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको  व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

मजदूर, किसान र विपन्न वर्गको प्रतिनिधित्व:
 हाम्रो पार्टीले संघीय व्यवस्थापिका–संसदको निर्वाचनका लागि बहुसदस्यीय समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वा मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन प्रस्ताव गरेको
थियो । अन्य पार्टीहरु यसमा तयार नभएपछि मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणालीमा हामीले सहमति गरेका हांै । तर यस प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फवाट प्रतिनिधित्व गराउँदा मजदूर, किसान, श्रमजीवी, विपन्न वर्गको ‘समूह’ (अगिकतभच) बाट पनि प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

 राजनीतिक दल
निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने राजनीतिक दलले प्रचलित कानुन बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्दछ । निर्वाचन प्रयोजनको लागि वाहेक जनताको वीचमा कार्यरत कुनै दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन बाध्य हुनेछैन । निर्वाचन प्रयोजनको लागि दुई वा दुई भन्दा वढी दलहरु मिलेर एउटै निर्वाचन चिन्हमा निर्वाचन लड्न चाहेमा निर्वाचन आयोगले सो को व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

परिभाषा र व्याख्या:
विषेश संरचना, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रको परिभाषा निम्नानुसार राखिनु पर्दछ ।
विशेष संरचना भन्नाले प्रदेशभित्र स्थापना गरिने । स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र
सम्झनुपर्दछ ।

स्वायत्त क्षेत्र भन्नाले प्रदेशभित्र स्थापना गरिने एक जाति समुदायका भाषाको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थितिको अवस्थामा रहेको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्दछ ।

संरक्षित क्षेत्र भन्नाले प्रदेशभित्र स्थापना गरिने अति अल्पसं्रख्यक, लोपउन्मुख र अति सीमान्तकृत रुपमा रहेको जाति, समुदाय र साँस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न स्थापना गरिने क्षेत्रलाई सम्झनु पर्दछ ।

विशेष क्षेत्र भन्नाले स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेको सम्बन्धित प्रदेशभित्र पिछडिएको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न स्थापना गरिने भौगोलिक इकाइलाई सम्झनु पर्दछ ।

महिला दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेवारे
संघीय व्यवस्थापिका संसदमा महिलाहरुको ३३% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्तावित हुनु सकारात्मक  कुरा हो । त्यसो गर्नका लागि समानुपातिक तर्फको अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्वाचन अन्र्तगत महिलाहरुको लागि केही स्थान (   सिट) आरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै “दलित र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लागि संविधानमा निश्चित प्रतिशत तोकेर सोही प्रकारले व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

न्यायपालिका:
परिर्वतनलाई संस्थागत गर्न र  आम जनताको तहमा पु¥याउन राज्यको एउटा मुख्य अंग न्यायपालिकाको  महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ ।तर अहिलेको मस्यौदाले सहमति अनुसारको एकीकृत न्यायपालिका होईन पुर्णत एकात्मक न्यायपालिका प्रस्तावित गरेको छ । त्यसैले संघीयता अन्त्र्तगत एकीकृत न्यायपालिकाको अवधारणा भित्र रहेर न्याय पालिकाको वारेमा संविधानसभाले गरेको सहमति अनुसार व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सहमति भएको र मस्यौदामा हटाईएको विवरण तीन महले सहित प्रस्तुत गरिएको छ ।