'मानशिक रोगी' भेटन बालकोट पुगेका एमाओवादी निराश !!!

ओली निवासमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई

हेर्नुहोस, यसै भनिएको होइन कि, ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्रु भन्ने कुरा नै हुदैन ।’ यो भनाईलाई एमाओवादी नेताहरुले फेरी चरितार्थ गरिदिएका छन्, हिजो नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निवास स्थान बालकोटमा पुगी भेट गरेर । माघ २१ गतेको बिपक्षी गठबन्धनको बैठकले अमर्यादित र अशिष्ट भाषामा मानशिक रोगीको सज्ञा मात्रै दिएन, उनको उपचार गर्नु पर्नेसम्मको लिखित माग राख्ने काम भयो, त्यतीले मात्रै पुगेन, प्रचण्डले फागुन १६ गते एमाले भन्ने पार्टी नै मुलुकलाई आवाश्यक नभएको जस्तो तुच्छ टिप्पणी गरे । तर, ओलीले यी दुवैको कुनै प्रतिक्रिया दिएनन । तर, ओली र उनको पार्टीलाई यसो भन्ने उनै माओवादीहरु भने हिजो ओलीको बालकोटस्थित निवासमा पुगेका छन् । ओली गल्छन कि भनेर बालकोट पुगेका एमाओवादीहरुलाई उल्टै जवाफ दिएछन, ‘म बाचुन्जेल जातीय आधारमा प्रदेश बनाउन दिन्न, म त्यस कुरा मान्दा पनि मान्दिन् ।’ खाना खान गरी बालकोटका लागि पुगे पनि ओली नगलेको थाहा पाए पछि खाना नै नखाई बालकोटावाट ३ घन्टा पछि एमाओवादी नेताहरु फर्केका थिए । 

ओली बिरुद्ध पारित निर्णय

ओलीको जवाफ– 'म बाचुन्जेल यो मुलुकमा जातीय राज्य हुदैन, बनाउन पनि दिन्न'

नेकपा एमालेले जातीयताका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न अस्विकार गरे पछि सत्तारुढ र बिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चा बिच अझै सहमति जुटन सकेको छैन्। संविधान निमार्णका बिषयमा छलफल गर्न बालकोटस्थित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास पुगेका बिपक्षी एमाओवादीलाई जातीय राज्य अस्विकार गर्ने ओलीले जवाफ दिए पछि सहमति जुटन नसकेको हो। एमाओवादीका शिर्ष नेता ओलीसँग छलफल गर्न शनिवार उनकै निवास बालकोट पुगेका हुन्।

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिचानका ५ मध्य जातीय आधारलाई स्विकार गर्नै नसकिने जनाए पछि सत्तारुढ एमालेसँग सहमति जुटन नसकेको बताए। 'उहाँहरुले आज पनि प्रस्टसँग जातीय जनसंख्याका आधारमा नाम र प्रदेशको बनौट बनाउने कुरा मान्नै सकिदैन भन्नु भयो,' श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'बिबादित ५ जिल्लाका पुर्ववतः अडानवाट पनि पछी हटन नसक्ने जनाए पछि सहमति हुन सकेन्।' उनका अनुसार एमाले र एमाओवादी बिच संविधानका बिबादित बिषयमा सहमति जुटन नसके पनि छलफल भने जारी नै राख्ने गरी बैठक टुंगिएको थियो।

एमाओवादीले मुख्यतः निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका बारेमा एमालेसँग छलफल गर्न प्रस्ताव गरे पनि ओलीले संघीयतामा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए। 'पहिला संघीयताका बिबादका बारेमा छलफल गरौ, त्यसपछि अरु कुरामा जाउँला,'ओलीले बैठकको सुरुमा नै भने पछि छलफल संघीयतामा बढी केन्द्रित हुन पुगेको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले तराई मधेसका बिबादित ५ जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लावाट छुटाउन नमिल्ने पुर्ववतः अडानवाट पनि पछी हट्न नसक्ने पनि प्रस्टाएका थिए।

एमाओवादीले भने संघीयताका बिषयमा प्रदेशको नाममा सहमति जुटाउन नसके नामाकरणको जिम्मा प्रदेश सभालाई दिने, बिबादित ५ जिल्लाका पहाडी समुदाय बाहुल्य भु–भाग पहाडी प्रदेशमा र तराई समुदाय बाहुल्य रहेको भुभाग मधेस–थरुहट प्रदेशमा राख्न सकिने बिकल्प अघि सार्दै आएको छ। त्यसैगरी, बिपक्षी मोर्चाको नामवाट तत्कालिन राज्य पुर्नसंरचना समिति र राज्य पुर्नसंरचना आयोगलाई आधार बनाएर १० प्रदेश बनाउनु पर्ने प्रस्ताव एमाओवादीले अघि सार्दै आएको छ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव कृष्णबहादुर महरा र सचिव टोपबहादुर रायमाझी बालकोटस्थित निवास शनिवार बिहान पुगेका हुन। उपत्यका बाहिर रहेकाले सो बैठकमा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल भने उपस्थीत हुन सकेका थिएनन्।

छलफलका क्रममा एमालले ६ प्रदेश र एमाओवादीले ९ प्रदेश बनाउने बिषयमा एक अर्कालाई सहयोग गर्न अनुरोधसमेत गरेका थिए। तर, दुवै पक्षले भने एक अर्काको ती प्रस्तावलाई स्विकार गर्न सकेनन्।

यसैगरी, बिपक्षी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेससँग शनिवारै अलग्गै छलफल गरेको छ। पुर्वी तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुरका बिबादमा केन्द्रित भएर कांग्रेससँग मधेसी मोर्चाले छलफल गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाले तराई–मधेसका ५ जिल्लाका बिबाद कसरी हल गर्न सकिन्छ? भनेर मधेसी मोर्चासँग राय मागेको सदभावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले बताए। 'हामीले मधेस र थरुहटवाट यी पाँच जिल्लालाई अलग गरेर तपाईहरु किन पहाडीय, मधेसी र थारुलाई अलग अलग बनाउन चाहानु हुन्छ भनेर कुरा राख्यौं' महत्ताले नागरिकसँग भने, 'यी पाँच जिल्लालाई अलग नगरी मधेस र थरुहट प्रदेशमा नै राखौ भन्ने पुरानै कुरा राखेका छौ।' उनका अनुसार सो बारेमा पार्टी र सत्तारुढ दल भित्र पुनः छलफल गरेर बार्तामा आउने जनाऊ दिएका छन् भने मधेसी मोर्चाले लचक हुन पनि प्रधानमन्त्रीको थप आग्रह थियो।