प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, माघ २७ - एकीकृत माओवादीको प्रधानन्यायाधीश
नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको प्रस्तावमा सरकारको मुख्य साझेदार संयुक्त
लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ। न्यायपालिकाललाई पनि
कार्यपालिका जिम्मेवारी दिने कार्यले स्वतन्त्र न्यायालयमा हस्तक्षेप बढ्ने
भन्दै मधेसी मोर्चाले माओवादी प्रस्तावलाई अस्विकार गरेको हो।
एमाओवादीले विहिवार बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने भनि राखेको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको मोर्चाले राजनीतिक दल भित्रै सहमति खोज्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदारले प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न हुन नसक्ने भन्दै दलीय सहमतिमा जोड गरेका छन्। 'प्रधानन्यायधीसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुन सक्दैन' उपप्रधान तथा गृह मन्त्री गच्छदारले विराटनगरमा भने, 'राजनीतिक दलको विकल्प खोज्नु घातक हुन्छ, राजनीतिक दल विच कै सहमतिमा जोड गर्नुपर्छ।' कानुनको रक्षा गर्ने ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव कानुन तोडने उदेश्यसहितको आएको भन्दै गच्छदार एमाओवादी प्रस्तावको विपक्षमा उभिन पुगेका छन्।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बहालवाला प्रधानन्यायधीसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्तावले सहमतिको प्रक्रियालाई जटिल बनाएको बताए। 'महाधिवेसनवाट बहालवाला प्रधानन्यायधीसलाई जसरी पार्टी उम्मेदवारका रुपमा उभ्याउने प्रयास भयो, त्यो पुर्णत गलत उदेश्यसहित आएको छ' शुक्लाले नागरिकसँग भने, 'यसमा मधेसी मोर्चाको समर्थन रहन्न, राजनीतिक नेतृत्वको विकल्प अझै छैन्।' संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन भित्रै कतै पनि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सो बारेमा छलफल नै नगरी एमाओवादीले सो प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाई छ।
दाहालले प्रस्ताव गरे झै बहालवाल प्रधानन्यायधिस खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गनुपर्ने प्रस्तावको विपक्षमा सरकारका अर्को हिस्सेदार पार्टी नेपाल सदभावाना पार्टीले पनि असहमति जनाएको छ। 'बहालवाला प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नु हुदैन्' प्रवक्ता सन्तोष मेहत्ताले नागरिकसँग भने, 'एमाओवादीको सो प्रस्तावलाई सदभावनाले ठाडै अस्विकार गर्छ।' त्यसो त २०७० वैशाख भित्रै संविधानसभा निर्वाचनको ग्यारेन्टी नभएमा सदभावना बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारवाट बाहिरिएर सडक संघर्षमा आउने निष्कर्ष सदभावानाले निकालेको जानकारी पनि मेहत्ताले दिएका छन्।
मधेसी जनअधिकार फोरम, गणतान्त्रिकका वरिष्ठ नेता राजलाल यादवले प्रधानन्यायधीसलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याएर माओवादीले न्यायलयको गरिमाको अबमुल्यन गरेको बताए। 'चुनावी सरकारका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रुपमा प्रधानन्यायधीसलाई उभ्याउने कार्यले न्यायलयको गरिमाको अबमुल्यन गरेको छ' यादवले नागरिकसँग भने, 'न्यायलय क्षेत्रका कुनै पनि ब्यक्तिलाई राजनीतिक ब्यक्तिको रुपमा उभ्याउनु हुदैन्।' अन्य स्वतन्त्र ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको रुपमा पार्टीले सोच्न सक्ने भएपनि प्रधानन्यायधीसलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई ठाडै अस्विकार गर्ने उनको भनाई छ।
सत्तारुढ गठबन्धनले पेश गरेका सवै विकल्पमा समर्थन कायमै रहे पनि माओवादीले पेश गरेको प्रधानन्यायधीस नेतृत्वको चुनावी सरकारलाई भने अस्विकार गर्ने तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको भनाई छ। 'यो माओवादीको प्रस्ताव हो, उसको सवै प्रस्ताव मधेसी मोर्चाले सवै मान्नु पर्छ भन्ने छैन' महामन्त्री दानवहादुर चौधरीले नागरिकसँग भने, 'न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको जिम्मेवारी दिने माओवादी प्रस्ताव सर्वथा उल्टो र आश्चर्यजनक छ, चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि राजनीतिक दलवाट प्रधानमन्त्री खोजिनु पर्छ।' सत्तारुढ पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी माओवादीले एकलौटी रुपमा सो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै मधेसी मोर्चा आवद्ध सवै दलले असन्तुष्ट जनाएको छ।
एमाओवादीले विहिवार बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने भनि राखेको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको मोर्चाले राजनीतिक दल भित्रै सहमति खोज्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदारले प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न हुन नसक्ने भन्दै दलीय सहमतिमा जोड गरेका छन्। 'प्रधानन्यायधीसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुन सक्दैन' उपप्रधान तथा गृह मन्त्री गच्छदारले विराटनगरमा भने, 'राजनीतिक दलको विकल्प खोज्नु घातक हुन्छ, राजनीतिक दल विच कै सहमतिमा जोड गर्नुपर्छ।' कानुनको रक्षा गर्ने ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव कानुन तोडने उदेश्यसहितको आएको भन्दै गच्छदार एमाओवादी प्रस्तावको विपक्षमा उभिन पुगेका छन्।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बहालवाला प्रधानन्यायधीसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्तावले सहमतिको प्रक्रियालाई जटिल बनाएको बताए। 'महाधिवेसनवाट बहालवाला प्रधानन्यायधीसलाई जसरी पार्टी उम्मेदवारका रुपमा उभ्याउने प्रयास भयो, त्यो पुर्णत गलत उदेश्यसहित आएको छ' शुक्लाले नागरिकसँग भने, 'यसमा मधेसी मोर्चाको समर्थन रहन्न, राजनीतिक नेतृत्वको विकल्प अझै छैन्।' संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन भित्रै कतै पनि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सो बारेमा छलफल नै नगरी एमाओवादीले सो प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाई छ।
दाहालले प्रस्ताव गरे झै बहालवाल प्रधानन्यायधिस खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गनुपर्ने प्रस्तावको विपक्षमा सरकारका अर्को हिस्सेदार पार्टी नेपाल सदभावाना पार्टीले पनि असहमति जनाएको छ। 'बहालवाला प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नु हुदैन्' प्रवक्ता सन्तोष मेहत्ताले नागरिकसँग भने, 'एमाओवादीको सो प्रस्तावलाई सदभावनाले ठाडै अस्विकार गर्छ।' त्यसो त २०७० वैशाख भित्रै संविधानसभा निर्वाचनको ग्यारेन्टी नभएमा सदभावना बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारवाट बाहिरिएर सडक संघर्षमा आउने निष्कर्ष सदभावानाले निकालेको जानकारी पनि मेहत्ताले दिएका छन्।
मधेसी जनअधिकार फोरम, गणतान्त्रिकका वरिष्ठ नेता राजलाल यादवले प्रधानन्यायधीसलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याएर माओवादीले न्यायलयको गरिमाको अबमुल्यन गरेको बताए। 'चुनावी सरकारका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रुपमा प्रधानन्यायधीसलाई उभ्याउने कार्यले न्यायलयको गरिमाको अबमुल्यन गरेको छ' यादवले नागरिकसँग भने, 'न्यायलय क्षेत्रका कुनै पनि ब्यक्तिलाई राजनीतिक ब्यक्तिको रुपमा उभ्याउनु हुदैन्।' अन्य स्वतन्त्र ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको रुपमा पार्टीले सोच्न सक्ने भएपनि प्रधानन्यायधीसलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई ठाडै अस्विकार गर्ने उनको भनाई छ।
सत्तारुढ गठबन्धनले पेश गरेका सवै विकल्पमा समर्थन कायमै रहे पनि माओवादीले पेश गरेको प्रधानन्यायधीस नेतृत्वको चुनावी सरकारलाई भने अस्विकार गर्ने तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको भनाई छ। 'यो माओवादीको प्रस्ताव हो, उसको सवै प्रस्ताव मधेसी मोर्चाले सवै मान्नु पर्छ भन्ने छैन' महामन्त्री दानवहादुर चौधरीले नागरिकसँग भने, 'न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको जिम्मेवारी दिने माओवादी प्रस्ताव सर्वथा उल्टो र आश्चर्यजनक छ, चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि राजनीतिक दलवाट प्रधानमन्त्री खोजिनु पर्छ।' सत्तारुढ पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी माओवादीले एकलौटी रुपमा सो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै मधेसी मोर्चा आवद्ध सवै दलले असन्तुष्ट जनाएको छ।
No comments:
Post a Comment