'संविधानसभाको चुनाव औपचारिकता निभाउनका लागि मात्र'

एकीकृत नेकपा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा चुनाववाट आएको जनमत क्रान्तिको जनादेश भन्दा ठुलो नहुने बताएका छन्  । सञ्चारकर्मीसँग बुधवार राजधानीमा कुराकानी गर्दै पुर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले सम्झौतकारी शक्ति भन्दा बाहिर रहेका शक्तिलाई समेटन मात्रै संविधानसभाको चुनावको आयोजना गरिने बताएका हुन । ‘चुनावको मतादेश र क्रान्तिको जनादेश मेल खादैन, क्रान्तिको जनादेश र चुनावको मतादेशमा अक्सर अन्तर हुन्छ’ भट्टराईले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘क्रान्ति र आन्दोलनले संविधानसभाको अजेन्डा तय गर्छ, चुनावले होइन् ।’ संविधानसभा–२ वाट आएको चुनावी परिणाम ‘जनादेश’ नभई ‘मतादेश’ भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले ‘मतादेश’वाट निमार्ण हुने संविधानको पक्षमा आफुहरु नरहेको पनि प्रस्टाउने काम गरेका छन् ।

भट्टराईका अनुसार आन्दोलनकारी र सम्झौता पक्षधर शक्ति  बिच कस्तो खालको संविधान बनाउने हो ? भन्ने बिषय पहिला नै तय हुने र औपचारिकताका लागि मात्र संविधानसभा चुनाव आयोजना गरिन्छ । ‘हामीले पनि संविधानसभाको चुनाव किन ग¥यौ त ? भन्दा आन्दोलनकारी र सहमति हस्ताक्षरकारी शक्ति भन्दा बाहिरका मान्छे पनि त्यहाँ आउन सक्छन, त्यसलाई ‘स्पेश’ दिनका निम्ति मात्रै निर्वाचनको औपचारिकता पुरा गरेका हौ’ भट्टराईले भने । सोही कारण संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको वकालत गर्ने राप्रपा नेपाल र संघीयताका बिरोध गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा संविधानसभामा ‘स्पेश’ पाएको भट्टराईको भनार्ई छ ।

बिगतका सहमति र सम्झौतालाई ‘जनादेश’ मानेर अघि बढनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै संविधानसभा–२ पछाडीको ‘मतादेश’ अस्विकार गर्ने भट्टराईको चेतावनी यथावतै नै छ । ‘जबसम्म अग्रगामी संविधानको निमार्ण र सत्य निरुपण आयोगले काम सम्पन्न गरिसक्दैन, तबसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगियो भनेर बुझन हुदैन्’ भट्टराईले सानेपामा भने, ‘त्यसैले अहिलेको अवस्था भनेको युद्धबिरामको अवस्था हो ।’

एमाओवादीका नेताहरुले माघ ५ कै ‘भद्र सहमति’ मा नै टेकेर सहमतिको प्रयास गर्नु पर्ने बताइरहेको बेला भट्टराईले भने माघ ५ र माघ ८ मा कुनै पनि ‘भद्र सहमति’ नभएको जिकिर गरेका छन् । ‘माघ ५ र माघ ८ कुनै सहमति त परै जाओस, सार्थक बार्ता समेत भएको थिएन्’ भट्टराईको जिकिर छ, ‘त्यहाँ संविधानका बारेमा छलफल मात्रै भयो, सार्थक बार्ता केही पनि भएको होइन् ।’ माघ ५ र माघ ८ मा सहमति भएको र त्यसलाई भट्टराईले नमानेको भनेर एकोहोरो प्रचारबाजी भएको उनको दुःखेसो थियो ।

‘म सम्पुर्ण बार्ता  र संबाद प्रक्रियामा सामेल छु, मलाई थाहा नभएको कुरा अरुलाई कसरी थाहा हुन्छ ?’ भट्टराईको उल्टै प्रश्न छ । संवैधानिक राजनीतिक संबाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका भट्टराईले नागरिकता र संवैधानिक अदालतमा मात्र दलहरु बिच सहमति जुटेको र अन्य बिषयमा सहमति नजुटेको पनि बताउन छुटाएनन ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा अन्य एमाओवादी नेताले शाषकीय स्वरुपमा लचिलो भएको जनाइरहेको बेला भट्टराईले भने जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको पार्टी अडान अझै नछाडेको बताएका छन् । ‘अरु बिषयमा सहमति हुन्छ भने शाषकीय स्वरुपमा लचिलो हुन्छौ भनेका हौ तर लचक भइसकेको, छाडी सकेको भने हुदैँ होइन्’ भट्टराईले भने । उनका अनुसार संघीय प्रदेश निमार्णका सबालमा तत्कालिन राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाडफाँड समिति र राज्य पुर्नसंरचना आयोगका प्रतिवेदनको आधारमा नै सहमति खोज्ने प्रयास गर्नु पर्छ ।

भट्टराईले माघ ११ गतेवाट सुरु भएको प्रक्रियालाई खारेजी गरेमा सहमति जुटने बताएका छन् । ‘माघ ११ गतेको प्रक्रिया खारेजी गरेमा सहमति जुटन सक्छ, त्यसो गरिएन भने कसरी सहमति जुटला र ? ’ भट्टराईले भने, ‘दलहरु बिच जुटेको सहमतिलाई संवाद समितिमा ल्याउने र त्यहाँमार्फत मस्यौदा समितिमा लैजानुको कुनै बिकल्प छैन् ।’ उनका अनुसार प्रक्रियागत पनि संबाद समितिलाई नाघेर सहमतीय संविधान बनाउन कदापी सकिदैन ।

एक साता लामो भारत भ्रमण गरेर फर्केका भट्टराईले नेपालको राजनीतिक समस्याको समाधान नेपाली जनताले नै खोज्नुपर्ने चाहाना भारतको भएको जानकारी दिए । ‘उहाँहरु (भारतीय पक्ष) को जोड नेपाली राजनीतिको समस्याको समाधान नेपालीले नै खोज्नु पर्ने भन्नेमा नै देखिन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘हस्तक्षेप गर्ने भन्ने देखिन्न, शान्ति प्रक्रिया चाँडो बिबादरहित रुपमा टुंगियोस भन्ने चाहाना चाँही प्रकट भएको छ ।’ आफनो भारत भ्रमणले मुलुकलाई नै फाइदा पुगेको र नेपालको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन सहयोग मिलेको उनको भनाई थियो ।

भट्टराईले एमाले नेता केपी शर्मा ओली बिमारी भएको तथा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु राजधानी बाहिर रहेकाले बार्ता र संबाद हुन नसकेको बताएका छन् । ‘ओलीजी बिरामी हुनु भएको तथा कांग्रेसका नेताहरु काठमाडौं बाहिर रहेकाले बार्ता र संबाद हुन सकिरहेका छैन’ भट्टराईले भने । जसका कारण फागुन २६ गते भित्रै सहमति खोज्ने पहिलो प्रयास असफल भए पनि चैत १ भित्र बार्ता र संबादवाट सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहने उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको आग्रह अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नगरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।