हुन त मधेस–तराईको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि सङ्घीय शासन व्यवस्था भनिए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी (नेकपा एमाले)ले ०६२ सालमा नै अब नेपालमा एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने कुरा १२औँ केन्द्रिय कमिटीबाट अनुमोदन गरेको छ । नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिवको अध्यक्षतामा कमिटी पनि गठन भएको थियो । अर्थात् नेपालको जनआन्दोलन ०६३ र मधेस–तराई आन्दोलनभन्दा पहिला नै नेकपा (एमाले)ले सङ्घीय शासन व्यवस्थामा जाने निर्णय गरिसकेको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार ०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचित संविधानसभाले राज्य पुन:संरचना समिति गठन गर्यो । उक्त समितिले १४ वटा प्रदेशको खाका प्रस्तुत गर्यो । त्यस्तै, सङ्घीय पुन:संरचनामा सहमति नभएपछि राज्य पुन:संरचना आयोग बन्यो र त्यसले १० वटा प्रदेश र एक गैरभौगोलिक प्रदेश भएको सिफारिस गरेको छ, जसमा ८ वटा प्रदेशको जातीय नामकरण गरेको छ । उक्त दुवै प्रस्ताव र प्रतिवेदनमा आफ्नै सदस्यहरूबीच मतभेद भयो । प्रदेशको निर्वाचनमा नामाङ्कन, सीमाङ्कन आदिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नै धारणा र अडान राखेकाले सहमति हुन सकेन । जस्तै, नेकपा (एमाले)ले बहुपहिचान, नेपाली काङ्ग्रेसले साझा पहिचान, नेकपा माओवादीले एकल जातीय पहिचान र मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी आादिले एक मधेस एक प्रदेशमा आफूहरूलाई सीमित राखे । यसरी मुलुकका कतिपय राजनीतिक दलहरूले मुलुकको सङ्घीय संरचनाभन्दा पनि आफ्नो र आफ्नै दलको स्वार्थमा आधारित प्रदेश निर्माणमा अडान राखे । जसको परिमाणस्वरूप दुई वर्षको संविधानसभाको अवधिलाई ४ वर्ष पुर्याइए पनि संविधान निर्माण हुन सकेन । संविधानसभाको असामयिक विघटन गरियो । पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि संवैधानिक जटिलताहरू पनि सिर्जना भए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय बमोजिम ०७० मंसिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार झन्डै ८० प्रतिशत मतदाताले संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए । प्राप्त परिणामअनुसार पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका बेला मधेसमा तीनवटा दल रहेकोमा दोस्रो पटकको निर्वाचनमा ३४ वटा दल मधेसमा चुनावमा सहभागी भए, जसमध्ये पाँचवटा राजनीतिक दल मात्रै संविधानसभामा आफ्नो स्थान बनाउन सफल भए । मधेसका अधिकांश राजनीतिक दलले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीजस्तै आफ्नो साख गुमाए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन र सरकारको गठन एक वर्षभन्दा बढी भए तापनि संविधान निर्माण हुन सकेको छैन । जबकि मुख्य राजनीतिक दलहरूले जस्तै नेकपा एमाओवादीले समेत दोस्रो निर्वाचनको घोषणापत्रमा ‘संविधानसभाको निर्वाचनपछिको एक वर्षभित्रमा सहमतिको आधारमा संविधान घोषणा गर्ने, सहमति नभएमा दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा संविधान घोषणा गर्ने भन्ने भीष्म प्रतिज्ञा’ गरेको छ । तर, अहिले त्यही राजनीतिक दलले र मधेसका दलहरूले संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने विषयको विरोध गरिरहेका छन् । ती संविधान निर्माणका प्रमुख बाधकको रूपमा रहेका छन् ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मधेस–तराईमा बसोबास गरेका छन् । हिमाल र पहाड जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम जनसङ्ख्या रहेको छ, जहाँ आठ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । मधेस–तराई जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकोमा एक प्रदेश भयो भने एउटा राज्यपाल, एउटा मूख्यमन्त्री, एउटा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, एउटै सचिवालय, लोकसेवा आयोग र एउटा मात्रै विधायिका हुनेछ । यता, हिमाल पहाडमा आठवटा प्रदेश भएमा सबै कुरा आठवटा हुन्छन् । यसले राज्यपाल वा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन भयो भने ५० प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको हिमाल, पहाडमा आठजना हुन्छन् भने तराईमा एकजना मात्रै हुन्छ जो अल्पमतमा सधैँ रहन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार ०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचित संविधानसभाले राज्य पुन:संरचना समिति गठन गर्यो । उक्त समितिले १४ वटा प्रदेशको खाका प्रस्तुत गर्यो । त्यस्तै, सङ्घीय पुन:संरचनामा सहमति नभएपछि राज्य पुन:संरचना आयोग बन्यो र त्यसले १० वटा प्रदेश र एक गैरभौगोलिक प्रदेश भएको सिफारिस गरेको छ, जसमा ८ वटा प्रदेशको जातीय नामकरण गरेको छ । उक्त दुवै प्रस्ताव र प्रतिवेदनमा आफ्नै सदस्यहरूबीच मतभेद भयो । प्रदेशको निर्वाचनमा नामाङ्कन, सीमाङ्कन आदिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नै धारणा र अडान राखेकाले सहमति हुन सकेन । जस्तै, नेकपा (एमाले)ले बहुपहिचान, नेपाली काङ्ग्रेसले साझा पहिचान, नेकपा माओवादीले एकल जातीय पहिचान र मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी आादिले एक मधेस एक प्रदेशमा आफूहरूलाई सीमित राखे । यसरी मुलुकका कतिपय राजनीतिक दलहरूले मुलुकको सङ्घीय संरचनाभन्दा पनि आफ्नो र आफ्नै दलको स्वार्थमा आधारित प्रदेश निर्माणमा अडान राखे । जसको परिमाणस्वरूप दुई वर्षको संविधानसभाको अवधिलाई ४ वर्ष पुर्याइए पनि संविधान निर्माण हुन सकेन । संविधानसभाको असामयिक विघटन गरियो । पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि संवैधानिक जटिलताहरू पनि सिर्जना भए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय बमोजिम ०७० मंसिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार झन्डै ८० प्रतिशत मतदाताले संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए । प्राप्त परिणामअनुसार पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका बेला मधेसमा तीनवटा दल रहेकोमा दोस्रो पटकको निर्वाचनमा ३४ वटा दल मधेसमा चुनावमा सहभागी भए, जसमध्ये पाँचवटा राजनीतिक दल मात्रै संविधानसभामा आफ्नो स्थान बनाउन सफल भए । मधेसका अधिकांश राजनीतिक दलले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीजस्तै आफ्नो साख गुमाए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन र सरकारको गठन एक वर्षभन्दा बढी भए तापनि संविधान निर्माण हुन सकेको छैन । जबकि मुख्य राजनीतिक दलहरूले जस्तै नेकपा एमाओवादीले समेत दोस्रो निर्वाचनको घोषणापत्रमा ‘संविधानसभाको निर्वाचनपछिको एक वर्षभित्रमा सहमतिको आधारमा संविधान घोषणा गर्ने, सहमति नभएमा दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा संविधान घोषणा गर्ने भन्ने भीष्म प्रतिज्ञा’ गरेको छ । तर, अहिले त्यही राजनीतिक दलले र मधेसका दलहरूले संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने विषयको विरोध गरिरहेका छन् । ती संविधान निर्माणका प्रमुख बाधकको रूपमा रहेका छन् ।
- सङ्घीयताको बाह्य अनुभव
- सङ्घीयता र मधेस
- एक मधेस एक प्रदेश
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मधेस–तराईमा बसोबास गरेका छन् । हिमाल र पहाड जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम जनसङ्ख्या रहेको छ, जहाँ आठ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । मधेस–तराई जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकोमा एक प्रदेश भयो भने एउटा राज्यपाल, एउटा मूख्यमन्त्री, एउटा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, एउटै सचिवालय, लोकसेवा आयोग र एउटा मात्रै विधायिका हुनेछ । यता, हिमाल पहाडमा आठवटा प्रदेश भएमा सबै कुरा आठवटा हुन्छन् । यसले राज्यपाल वा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन भयो भने ५० प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको हिमाल, पहाडमा आठजना हुन्छन् भने तराईमा एकजना मात्रै हुन्छ जो अल्पमतमा सधैँ रहन्छ ।
त्यस्तै, केन्द्रमा माथिल्लो सदनमा समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो भने झनै अल्पमतमा पर्दछ । अर्थात् एक मधेस एक प्रदेशबाट मधेसीहरूलाई नै ठूलो घाटा भएको देखिन्छ । प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेबारेमा पनि ठूलो विवाद हुन्छ । जस्तै, पूर्वमा बस्नेले विराटनगरको कुरा गर्छ । मध्य क्षेत्रमा बस्नेले जनकपुर र वीरगन्ज । त्यस्तै, पश्चिममा बस्नेले नेपालगन्ज र दाङ आदिमा भन्ला । यी विषयमा विवाद देखिन्छ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा मधेस–तराईका दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा एक मधेस एक प्रदेशको कुरा उल्लेख गरेका थिए र नेकपा एमाओवादीले पनि एकल जातीय पहिचानसहितको सङ्घीय शासन व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो । नेपाली जनताले मधेस–तराईमा ११६ स्थानमध्ये मधेसी दललाई जम्मा १२ वटा स्थान दिएका छन् । त्यसले के देखियो भने मधेस–तराईका जनताले एक मधेस एक प्रदेशको कुरालाई पूर्णत: अस्वीकार गरेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मधेसमा तीन प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । मधेसी जनताले सबभन्दा बढी मत नेपाली काङ्ग्ेरस र त्यसपछि नेकपा–एमाओवादीलाई दिएका छन् ।
· मधेस–तराईका विरोधी पहाडी–हिमाली, महिलाका विरोधी पुरुष, जनजातिका विरोधी खस र दलितका विरोधी गैरदलित होइनन् बरु यी सबै एकअर्काका पूरक हुन् भन्ने नागरिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ । यसले समानताको भावनामा वृद्धि हुन्छ, जुन लोकतन्त्रको आधारशीला पनि हो ।
· मधेस–तराई, जनजाति, दलित, महिलालाई सङ्कुचित नबनाई नेपाली बनाउने जागरणको काम सञ्चार शिक्षण र दलहरूले गर्नुपर्छ ।
· राष्ट्रिय पार्टीका मधेस–तराईका नेता र जनतामा जातीय र क्षेत्रीय भावनाभन्दा राष्ट्रिय भावनाको जगेर्ना गर्नुपर्छ । मधेस–तराईमा आन्दोलन चर्कियो भने हाम्रो महत्त्व र फाइदा हुन्छ भने स्वार्थबाट टाढा हुनुपर्छ । हिंसाले हिंसात्मक राजनीतिक संस्कारको जन्म दिन्छ । यसबाट लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।
· नेपाल सरकारले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्नुपर्छ ।
· मुलुकभित्र राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा असर पार्नेखालका गतिविधिलाई व्यावहारिकरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने र त्यसबाट सत्तामा पुग्ने तत्त्वलाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ ।
· मुलुकभित्र रहेको सशस्त्र विद्रोहलाई समाधान गर्नुपर्छ र त्यहीअनुसार सरकारले व्यवहार गर्नुपर्छ ।
नेपाली समाजको अस्थिरतामा रमाउने भू–राजनीतिक तत्त्वहरू र तिनका गोटीलाई आमनागरिक, सञ्चार र सरकारले बराबर अनुगमन गरिरहनुपर्छ र पूर्वसूचनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट द्वन्द्व उत्पन्न हुनुअघिबाटै समाधान गर्न सकिन्छ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा मधेस–तराईका दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा एक मधेस एक प्रदेशको कुरा उल्लेख गरेका थिए र नेकपा एमाओवादीले पनि एकल जातीय पहिचानसहितको सङ्घीय शासन व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो । नेपाली जनताले मधेस–तराईमा ११६ स्थानमध्ये मधेसी दललाई जम्मा १२ वटा स्थान दिएका छन् । त्यसले के देखियो भने मधेस–तराईका जनताले एक मधेस एक प्रदेशको कुरालाई पूर्णत: अस्वीकार गरेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मधेसमा तीन प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । मधेसी जनताले सबभन्दा बढी मत नेपाली काङ्ग्ेरस र त्यसपछि नेकपा–एमाओवादीलाई दिएका छन् ।
- आत्मनिर्णयको अधिकार
- अग्राधिकार
- प्रदेश निर्माणमा मधेस–तराई, पहाड र हिमाल
- मधेस र राष्ट्रियता
- मधेस–तराईका समस्या र समाधान
- समाधानहरू
· मधेस–तराईका विरोधी पहाडी–हिमाली, महिलाका विरोधी पुरुष, जनजातिका विरोधी खस र दलितका विरोधी गैरदलित होइनन् बरु यी सबै एकअर्काका पूरक हुन् भन्ने नागरिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ । यसले समानताको भावनामा वृद्धि हुन्छ, जुन लोकतन्त्रको आधारशीला पनि हो ।
· मधेस–तराई, जनजाति, दलित, महिलालाई सङ्कुचित नबनाई नेपाली बनाउने जागरणको काम सञ्चार शिक्षण र दलहरूले गर्नुपर्छ ।
· राष्ट्रिय पार्टीका मधेस–तराईका नेता र जनतामा जातीय र क्षेत्रीय भावनाभन्दा राष्ट्रिय भावनाको जगेर्ना गर्नुपर्छ । मधेस–तराईमा आन्दोलन चर्कियो भने हाम्रो महत्त्व र फाइदा हुन्छ भने स्वार्थबाट टाढा हुनुपर्छ । हिंसाले हिंसात्मक राजनीतिक संस्कारको जन्म दिन्छ । यसबाट लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।
· नेपाल सरकारले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्नुपर्छ ।
· मुलुकभित्र राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा असर पार्नेखालका गतिविधिलाई व्यावहारिकरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने र त्यसबाट सत्तामा पुग्ने तत्त्वलाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ ।
· मुलुकभित्र रहेको सशस्त्र विद्रोहलाई समाधान गर्नुपर्छ र त्यहीअनुसार सरकारले व्यवहार गर्नुपर्छ ।
नेपाली समाजको अस्थिरतामा रमाउने भू–राजनीतिक तत्त्वहरू र तिनका गोटीलाई आमनागरिक, सञ्चार र सरकारले बराबर अनुगमन गरिरहनुपर्छ र पूर्वसूचनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट द्वन्द्व उत्पन्न हुनुअघिबाटै समाधान गर्न सकिन्छ ।
(यादव, मन्त्री परिषदवाट मनोनित सभासद हुन्)
वि.सं.
२०६२–०६३ को जनआन्दोलनको मुख्य उद्देश्य संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा
समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरी मुलुकमा पूर्ण लोकतन्त्र कायम
गर्ने र शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि गर्नु रहेको थियो । जनआन्दोलन ०६३ को
सफलताबाट नेपाली जनतालाई पून: सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाइयो । सात राजनीतिक
दलहरू र नेकपा माओवादीको सहभागितासहितको आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभालाई
पुन:स्थापना गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्को गठन भयो । विस्तृत शान्ति
सम्झौता र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमति र अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्बाट
अनुमोदन गरी ०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को घोषणा भयो । ०६३
माघ २ पछि मधेसमा आन्दोलन भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संशोधन
गरी नेपाललाई एकात्मक शाासन व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक शाासन व्यवस्था अवलम्बन
गरियो । संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद्को निर्वाचन र प्रतिनिधित्व
जनसङ्ख्याको आधारमा गरिने पनि उल्लेख गरियो । त्यसअनुसार प्रतिनिधि सभाका
२०५ मध्ये मधेस–तराईका २० जिल्लाका ८८ सिटबाट ११६ सिट पुर्याइएको छ । हुन त
मधेस–तराईको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि सङ्घीय शासन व्यवस्था भनिए पनि
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी (नेकपा एमाले)ले ०६२
सालमा नै अब नेपालमा एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा
जानुपर्छ भन्ने कुरा १२औँ केन्द्रिय कमिटीबाट अनुमोदन गरेको छ । नेकपा
(एमाले)का तत्कालीन महासचिवको अध्यक्षतामा कमिटी पनि गठन भएको थियो ।
अर्थात् नेपालको जनआन्दोलन ०६३ र मधेस–तराई आन्दोलनभन्दा पहिला नै नेकपा
(एमाले)ले सङ्घीय शासन व्यवस्थामा जाने निर्णय गरिसकेको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार ०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचित संविधानसभाले राज्य पुन:संरचना समिति गठन गर्यो । उक्त समितिले १४ वटा प्रदेशको खाका प्रस्तुत गर्यो । त्यस्तै, सङ्घीय पुन:संरचनामा सहमति नभएपछि राज्य पुन:संरचना आयोग बन्यो र त्यसले १० वटा प्रदेश र एक गैरभौगोलिक प्रदेश भएको सिफारिस गरेको छ, जसमा ८ वटा प्रदेशको जातीय नामकरण गरेको छ । उक्त दुवै प्रस्ताव र प्रतिवेदनमा आफ्नै सदस्यहरूबीच मतभेद भयो । प्रदेशको निर्वाचनमा नामाङ्कन, सीमाङ्कन आदिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नै धारणा र अडान राखेकाले सहमति हुन सकेन । जस्तै, नेकपा (एमाले)ले बहुपहिचान, नेपाली काङ्ग्रेसले साझा पहिचान, नेकपा माओवादीले एकल जातीय पहिचान र मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी आादिले एक मधेस एक प्रदेशमा आफूहरूलाई सीमित राखे । यसरी मुलुकका कतिपय राजनीतिक दलहरूले मुलुकको सङ्घीय संरचनाभन्दा पनि आफ्नो र आफ्नै दलको स्वार्थमा आधारित प्रदेश निर्माणमा अडान राखे । जसको परिमाणस्वरूप दुई वर्षको संविधानसभाको अवधिलाई ४ वर्ष पुर्याइए पनि संविधान निर्माण हुन सकेन । संविधानसभाको असामयिक विघटन गरियो । पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि संवैधानिक जटिलताहरू पनि सिर्जना भए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबमोजिम ०७० मंसिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार झन्डै ८० प्रतिशत मतदाताले संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए । प्राप्त परिणामअनुसार पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका बेला मधेसमा तीनवटा दल रहेकोमा दोस्रो पटकको निर्वाचनमा ३४ वटा दल मधेसमा चुनावमा सहभागी भए, जसमध्ये पाँचवटा राजनीतिक दल मात्रै संविधानसभामा आफ्नो स्थान बनाउन सफल भए । मधेसका अधिकांश राजनीतिक दलले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीजस्तै आफ्नो साख गुमाए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन र सरकारको गठन एक वर्षभन्दा बढी भए तापनि संविधान निर्माण हुन सकेको छैन । जबकि मुख्य राजनीतिक दलहरूले जस्तै नेकपा एमाओवादीले समेत दोस्रो निर्वाचनको घोषणापत्रमा ‘संविधानसभाको निर्वाचनपछिको एक वर्षभित्रमा सहमतिको आधारमा संविधान घोषणा गर्ने, सहमति नभएमा दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा संविधान घोषणा गर्ने भन्ने भीष्म प्रतिज्ञा’ गरेको छ । तर, अहिले त्यही राजनीतिक दलले र मधेसका दलहरूले संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने विषयको विरोध गरिरहेका छन् । ती संविधान निर्माणका प्रमुख बाधकको रूपमा रहेका छन् ।
सङ्घीयताको बाह्य अनुभव
विश्वमा करिब दुई सयभन्दा बढी मुलुकहरूमध्ये जम्मा २८ वटा मुलुकमा मात्रै सङ्घीय शासन व्यवस्था रहेको छ । पानिल जे. इजानरका अनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ४० प्रतिशत जनता सङ्घीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत छन् । त्यस्तै, २८ वटा मुलुकहरूमध्ये २१ वटा मुलुक औपनिवेशिक र बाह्य मुलुकको शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि मात्र सङ्घीयतामा गएका हुन् भने सातवटा मुलुक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भए पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सङ्घीयतामा गएका हुन् । उदाहरणका लागि इथियोपियालाई लिन सकिन्छ, शान्तिका लागि सङ्घीयतामा जसले जाने निर्णय भए पनि त्यहाँ अझै पनि दिगो शान्ति भएको छैन । साथै सङ्घीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा केन्द्र सरकारमा अधिकारहरू केन्द्रित छन् । जस्तै, भारत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा आदि देशमा केन्द्रलाई बढी अधिकार दिइएको छ । केन्द्रको अधिकार क्रम भयो भने सामाजिक शक्तिहरू केन्द्रभन्दा बाहिर जाँदा राज्य कमजोर हुने खतरा बढ्छ । त्यहाँ प्रदेशहरूको अधिकारमा पनि असमानता रहेको छ । तसर्थ, सङ्घीय शासन व्यवस्थाको कुनै एउटा सूत्र हुन सक्दैन । प्रत्येक मुलुकका सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाका साथै त्यहाँको ऐतिहासिकता र प्रवृत्तिले सङ्घीयताका मर्म, अवसर र आधारलाई फरक पारेका हुन्छन् ।
सङ्घीयता र मधेस
राज्य पुन:संरचना समिति र राज्य पुन:संरचना आयोगले मधेस–तराईका २० जिल्लालाई पूर्वमा मिथिला–भोजपुरा–कोच प्रदेश र पश्चिममा लुिम्बनी—अवध—थारुवान नाम भएको प्रदेशको नामकरण गरेको छ, जसमा मधेस–तराईमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मुस्लिम समुदायको पहिचानलाई ओझेलमा राखिएको छ । त्यस्तै समिति र आयोगको प्रस्तावअनुसार मिथिला–भोजपुरा–कोचमा करिब ७० लाख जनसङ्ख्या बराबर एक प्रदेश निर्माण र लुम्बिनी—अवध—थारुवानमा करिब ३८ लाख जनसङ्ख्यामा अर्को प्रदेश रहेको छ । तर, जडान प्रदेशमा ४८ हजार, कर्णाली प्रदेशमा ९ लाख, तमुवानमा करिब ६ लाख जनसङ्ख्या रहेको छ । यसरी के देखियो भने एउटा प्रदेशमा ७० लाख जनसङ्ख्या र अर्को प्रदेशमा ४८ हजार वा ६ लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वमा सङ्घीयता भएका मुलुकमा जनसङ्ख्या आदिमा विविधता देखिन्छ तर यति धेरै ठूलो विभेदले झन् क्षेत्रीय असन्तुलन र द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना देखिन्छ ।
एक मधेस एक प्रदेश
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल सद्भावना पार्टी आदिले मधेस–तराईमा एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दालाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने घोषणा गरेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले नौवटा मध्ये आठवटा प्रदेश हिमाल र पहाडमा पारेको छ भने मेधस–तराईमा एउटा मात्र प्रदेश राखेका छन् ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मधेस–तराईमा बसोबास गरेका छन् । हिमाल र पहाड जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम जनसङ्ख्या रहेको छ, जहाँ आठ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । मधेस–तराई जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकोमा एक प्रदेश भयो भने एउटा राज्यपाल, एउटा मूख्यमन्त्री, एउटा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, एउटै सचिवालय, लोकसेवा आयोग र एउटा मात्रै विधायिका हुनेछ । यता, हिमाल पहाडमा आठवटा प्रदेश भएमा सबै कुरा आठवटा हुन्छन् । यसले राज्यपाल वा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन भयो भने ५० प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको हिमाल, पहाडमा आठजना हुन्छन् भने तराईमा एकजनामात्रै हुन्छ जो अल्पमतमा सधैँ रहन्छ । त्यस्तै, केन्द्रमा माथिल्लो सदनमा समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो भने झनै अल्पमतमा पर्दछ । अर्थात् एक मधेस एक प्रदेशबाट मधेसीहरूलाई नै ठूलो घाटा भएको देखिन्छ । प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेबारेमा पनि ठूलो विवाद हुन्छ । जस्तै, पूर्वमा बस्नेले विराटनगरको कुरा गर्छ । मध्य क्षेत्रमा बस्नेले जनकपुर र वीरगन्ज । त्यस्तै, पश्चिममा बस्नेले नेपालगन्ज र दाङ आदिमा भन्ला । यी विषयमा विवाद देखिन्छ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा मधेस–तराईका दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा एक मधेस एक प्रदेशको कुरा उल्लेख गरेका थिए र नेकपा एमाओवादीले पनि एकल जातीय पहिचानसहितको सङ्घीय शासन व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो । नेपाली जनताले मधेस–तराईमा ११६ स्थानमध्ये मधेसी दललाई जम्मा १२ वटा स्थान दिएका छन् । त्यसले के देखियो भने मधेस–तराईका जनताले एक मधेस एक प्रदेशको कुरालाई पूर्णत: अस्वीकार गरेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मधेसमा तीन प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । मधेसी जनताले सबभन्दा बढी मत नेपाली काङ्ग्ेरस र त्यसपछि नेकपा–एमाओवादीलाई दिएका छन् ।
आत्मनिर्णयको अधिकार
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९४८ मा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई व्यवस्था गरेको छ, जसमा स्वतन्त्र मुलुकले आफ्नो इच्छानुसार सन्धि, सम्झौता गर्दा निर्णय लिनेछन् । त्यस्तै, मुलुकभित्र बसेको अल्पसङ्ख्यक समुदायका आफ्नो परम्पराअनुसार भाषा, संस्कृति, धर्म आदि को संवद्र्धन र प्रबन्ध गरिनेछ भनेर उल्लेख भएको छ । यसले राज्यबाट छुट्ने अधिकार कहीँ पनि दिएको छैन । अहिले मधेस–तराईमा कोही व्यक्तिले स्वतन्त्र राज्यको कुरा उठाइरहेकोमा मधेस–तराईका नेपालीले किमार्थ समर्थन गरेका छैनन् ।
अग्राधिकार
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले अग्र अधिकारको उल्लेख गरे तापनि यसले लोकतन्त्र, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकारलाई चुनौती दिएको छ । जनताको हक अधिकारलाई न्यून पारेको छ । यसले नेपालभित्रै एउटा प्रदेशमा एक नम्बरको नागरिक बनाउँछ भने अर्को प्रदेशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनेछ । यसले लोकतन्त्रलाई अपमान गर्दछ र मानवअधिकारमा आधारित मूल्यहरू पनि नकार्दछ । कमजोर वर्गको उत्थान सार्वजनिक नीतिहरूबाट गर्नुपर्छ ।
प्रदेश निर्माणमा मधेस–तराई, पहाड र हिमाल
विश्वको १७औँ पुरानो मुलुकहरूमध्येमा नेपाल राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको मुलुक हो । यो अमेरिकाभन्दा आठ वर्ष जेठो मुलुक हो । कहिल्यै जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक द्वन्द्व भएको इतिहास छैन । पहाडी मूलका नागरिक नेपाली मधेस–तराईमा पुस्तौँदेखि बस्दै आएका छन् । कुनै प्रकारको द्वन्द्व ०६२–६३ भन्दा पहिला थिएन । त्यस्तै, आजको नयाँ युगमा कुनै पनि क्षेत्र समुदाय एक्लैले विकास गर्न सक्दैन । जस्तो नेपालमा हिमालबाट पानी, पहाडबाट उर्वर माटो र मधेस–तराईबाट कृषि उत्पादनले नेपालको एकीकरण र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । त्यस्तै, हिमालमा पर्यटन, पहाडमा जलविद्युत् तथा जडिबुटी र मधेस–तराईमा कृषि तथा उद्योग व्यापारको विकासमा एकरूपता र आफ्नै महत्त्व रहँदै आएको छ । पहाडी समुदायका नागरिकहरू मधेस–तराईमा आपनो इच्छानुसार बसोबास र काम गर्दै छन् । यसले गर्दा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । प्रदेशको निर्माण गर्दा नेपालको सामाजिक सद्भाव र एकतालाई अझ सुदृढ बनाउनका लागि मधेस–तराई, पहाड र हिमाललाई समाविष्ट गरी निर्णय गर्दा भविष्यमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, एकता, अखण्डता सामाजिक सद्भाव अझ सुदृढ हुनेछ । आफूलाई जनजाति, आदिवासी, मधेसी, दलित, महिला र जातीय हिसाबले मात्र सोच्ने हो भने उनीहरूको नागरिकमा रूपान्तरण कहिले हुने ? लोकतन्त्रलाई समाजसँग जोड्ने नागरिकता, राष्ट्रियता र मानवता हो । कविलाकरणले त राष्ट्रिय पहिचानलाई खम्च्याउँछ ।
मधेस र राष्ट्रियता
नेपालका मधेस–तराईका जनताले सम्प्रदाय, क्षेत्रीयताभन्दा पनि राष्ट्रियतामा नै भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा ०५६ को निर्वाचनमा मधेस–तराई २० जिल्लामा २०५ मध्ये ८८ सिट भएकोमा ४९ मा मधेसी र ३९ मा पहाडी समुदायका निर्वाचित भएका थिए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा मधेस–तराईका नेपाली नागरिकले क्षेत्रीयभन्दा राष्ट्रिय दलहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् । मधेस–तराईका जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ५२ नेकपा (एमाले)लाई ३६ स्थान प्रदान गरेका छन् । साथै, पहाडी मूलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल रौतहटबाट, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापाबाट, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बाँकेबाट, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुृर देउवा कैलाली र नेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सिरहाबाट निर्वाचित भई आउनुभएको छ । तर, हिमाल, पहाडबाट एउटा पनि मधेसी नेता निर्वाचित भएको देखिँदैन । यो निर्वाचनको परिणामले के देखाएको छ भने नेपाली जनता राष्ट्रिय हुन् तर राजनीतिक दल तथा नेताहरू नै जातीय र क्षेत्रीय छन् । नेताले नै नेपालीलाई क्षेत्रीय र जातीय भावना दिएका छन् । यसले मुलुकलाई द्वन्द्वमा लान खोजेको देखिन्छ । अत: हामीले नागरिक चेतना र सक्रियता बढायौँ भने नेतृत्व जनइच्छाअनुसार चल्नेछ र नेपाल पुन: सवल समाज र राष्ट्रको रूपमा विकसित हुनेछ ।
मधेस–तराईका समस्या र समाधान
मधेस–तराईका वास्तविक समस्या पहिचान, पहँुच तथा प्रतिनिधित्वमा रहेको छ । मधेस–तराई समुदायका नेपालीलाई मर्सिया, भइया तथा भारतीय भन्ने गरिएको छ, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो मुलुकमा हेपिएको देखिन्छ । ०६३ मधेस–तराई आन्दोलनको समयमा अध्ययन गर्दा उहाँहरूको गुनासो खास गरेर आफ्नै मुलुकमा विदेशी भन्ने हेप्ने, धोती फुस्काइदिने, पैसा तथा ढक तराजु लुट्ने गरेको भन्ने थियो । यो समस्या खास गरेर काठमाडौँमा देखिन्छ, त्यसको निराकरण हुन सक्छ । जबकि मधेस–तराई मूलका नेपाली हिमाल, पहाडमा शिक्षक, इन्जिनियर, कर्मचारी, चिकित्सक, रेन्जर आदिमा स्वाभिमानसहित काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै, मधेस–तराई मूलका नेपालीलाई मुलुकको विभिन्न स्रोत–साधन र प्रतिनिधित्वमा यथास्थान नभएको गुनासो छ । यो पहँुच र प्रतिनिधित्वको प्रश्नको निराकरण भएमा उनीहरूले सम्मानपूर्वक आफूलाई नेपाली भनी उभ्याउनेछन् र राष्ट्रिय सम्मानका लागि लड्नेछन् ।
समाधानहरू
· काठमाडौँमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज बुद्धिजीवी आदिको सद्भाव र्यालीको आयोजना गरी समाजिक सद्भाव कायम गर्न प्रयास गर्ने ।
· मधेस–तराईका विरोधी पहाडी–हिमाली, महिलाका विरोधी पुरुष, जनजातिका विरोधी खस र दलितका विरोधी गैरदलित होइनन् बरु यी सबै एकअर्काका पूरक हुन् भन्ने नागरिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ । यसले समानताको भावनामा वृद्धि हुन्छ, जुन लोकतन्त्रको आधारशीला पनि हो ।
· मधेस–तराई, जनजाति, दलित, महिलालाई सङ्कुचित नबनाई नेपाली बनाउने जागरणको काम सञ्चार शिक्षण र दलहरूले गर्नुपर्छ ।
· राष्ट्रिय पार्टीका मधेस–तराईका नेता र जनतामा जातीय र क्षेत्रीय भावनाभन्दा राष्ट्रिय भावनाको जगेर्ना गर्नुपर्छ । मधेस–तराईमा आन्दोलन चर्कियो भने हाम्रो महत्त्व र फाइदा हुन्छ भने स्वार्थबाट टाढा हुनुपर्छ । हिंसाले हिंसात्मक राजनीतिक संस्कारको जन्म दिन्छ । यसबाट लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।
· नेपाल सरकारले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्नुपर्छ ।
· मुलुकभित्र राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा असर पार्नेखालका गतिविधिलाई व्यावहारिकरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने र त्यसबाट सत्तामा पुग्ने तत्त्वलाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ ।
· मुलुकभित्र रहेको सशस्त्र विद्रोहलाई समाधान गर्नुपर्छ र त्यहीअनुसार सरकारले व्यवहार गर्नुपर्छ ।
नेपाली समाजको अस्थिरतामा रमाउने भू–राजनीतिक तत्त्वहरू र तिनका गोटीलाई आमनागरिक, सञ्चार र सरकारले बराबर अनुगमन गरिरहनुपर्छ र पूर्वसूचनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट द्वन्द्व उत्पन्न हुनुअघिबाटै समाधान गर्न सकिन्छ । लालबाबु यादव
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार ०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचित संविधानसभाले राज्य पुन:संरचना समिति गठन गर्यो । उक्त समितिले १४ वटा प्रदेशको खाका प्रस्तुत गर्यो । त्यस्तै, सङ्घीय पुन:संरचनामा सहमति नभएपछि राज्य पुन:संरचना आयोग बन्यो र त्यसले १० वटा प्रदेश र एक गैरभौगोलिक प्रदेश भएको सिफारिस गरेको छ, जसमा ८ वटा प्रदेशको जातीय नामकरण गरेको छ । उक्त दुवै प्रस्ताव र प्रतिवेदनमा आफ्नै सदस्यहरूबीच मतभेद भयो । प्रदेशको निर्वाचनमा नामाङ्कन, सीमाङ्कन आदिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नै धारणा र अडान राखेकाले सहमति हुन सकेन । जस्तै, नेकपा (एमाले)ले बहुपहिचान, नेपाली काङ्ग्रेसले साझा पहिचान, नेकपा माओवादीले एकल जातीय पहिचान र मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी आादिले एक मधेस एक प्रदेशमा आफूहरूलाई सीमित राखे । यसरी मुलुकका कतिपय राजनीतिक दलहरूले मुलुकको सङ्घीय संरचनाभन्दा पनि आफ्नो र आफ्नै दलको स्वार्थमा आधारित प्रदेश निर्माणमा अडान राखे । जसको परिमाणस्वरूप दुई वर्षको संविधानसभाको अवधिलाई ४ वर्ष पुर्याइए पनि संविधान निर्माण हुन सकेन । संविधानसभाको असामयिक विघटन गरियो । पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि संवैधानिक जटिलताहरू पनि सिर्जना भए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबमोजिम ०७० मंसिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार झन्डै ८० प्रतिशत मतदाताले संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए । प्राप्त परिणामअनुसार पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका बेला मधेसमा तीनवटा दल रहेकोमा दोस्रो पटकको निर्वाचनमा ३४ वटा दल मधेसमा चुनावमा सहभागी भए, जसमध्ये पाँचवटा राजनीतिक दल मात्रै संविधानसभामा आफ्नो स्थान बनाउन सफल भए । मधेसका अधिकांश राजनीतिक दलले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीजस्तै आफ्नो साख गुमाए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन र सरकारको गठन एक वर्षभन्दा बढी भए तापनि संविधान निर्माण हुन सकेको छैन । जबकि मुख्य राजनीतिक दलहरूले जस्तै नेकपा एमाओवादीले समेत दोस्रो निर्वाचनको घोषणापत्रमा ‘संविधानसभाको निर्वाचनपछिको एक वर्षभित्रमा सहमतिको आधारमा संविधान घोषणा गर्ने, सहमति नभएमा दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा संविधान घोषणा गर्ने भन्ने भीष्म प्रतिज्ञा’ गरेको छ । तर, अहिले त्यही राजनीतिक दलले र मधेसका दलहरूले संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने विषयको विरोध गरिरहेका छन् । ती संविधान निर्माणका प्रमुख बाधकको रूपमा रहेका छन् ।
सङ्घीयताको बाह्य अनुभव
विश्वमा करिब दुई सयभन्दा बढी मुलुकहरूमध्ये जम्मा २८ वटा मुलुकमा मात्रै सङ्घीय शासन व्यवस्था रहेको छ । पानिल जे. इजानरका अनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ४० प्रतिशत जनता सङ्घीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत छन् । त्यस्तै, २८ वटा मुलुकहरूमध्ये २१ वटा मुलुक औपनिवेशिक र बाह्य मुलुकको शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि मात्र सङ्घीयतामा गएका हुन् भने सातवटा मुलुक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भए पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सङ्घीयतामा गएका हुन् । उदाहरणका लागि इथियोपियालाई लिन सकिन्छ, शान्तिका लागि सङ्घीयतामा जसले जाने निर्णय भए पनि त्यहाँ अझै पनि दिगो शान्ति भएको छैन । साथै सङ्घीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा केन्द्र सरकारमा अधिकारहरू केन्द्रित छन् । जस्तै, भारत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा आदि देशमा केन्द्रलाई बढी अधिकार दिइएको छ । केन्द्रको अधिकार क्रम भयो भने सामाजिक शक्तिहरू केन्द्रभन्दा बाहिर जाँदा राज्य कमजोर हुने खतरा बढ्छ । त्यहाँ प्रदेशहरूको अधिकारमा पनि असमानता रहेको छ । तसर्थ, सङ्घीय शासन व्यवस्थाको कुनै एउटा सूत्र हुन सक्दैन । प्रत्येक मुलुकका सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाका साथै त्यहाँको ऐतिहासिकता र प्रवृत्तिले सङ्घीयताका मर्म, अवसर र आधारलाई फरक पारेका हुन्छन् ।
सङ्घीयता र मधेस
राज्य पुन:संरचना समिति र राज्य पुन:संरचना आयोगले मधेस–तराईका २० जिल्लालाई पूर्वमा मिथिला–भोजपुरा–कोच प्रदेश र पश्चिममा लुिम्बनी—अवध—थारुवान नाम भएको प्रदेशको नामकरण गरेको छ, जसमा मधेस–तराईमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मुस्लिम समुदायको पहिचानलाई ओझेलमा राखिएको छ । त्यस्तै समिति र आयोगको प्रस्तावअनुसार मिथिला–भोजपुरा–कोचमा करिब ७० लाख जनसङ्ख्या बराबर एक प्रदेश निर्माण र लुम्बिनी—अवध—थारुवानमा करिब ३८ लाख जनसङ्ख्यामा अर्को प्रदेश रहेको छ । तर, जडान प्रदेशमा ४८ हजार, कर्णाली प्रदेशमा ९ लाख, तमुवानमा करिब ६ लाख जनसङ्ख्या रहेको छ । यसरी के देखियो भने एउटा प्रदेशमा ७० लाख जनसङ्ख्या र अर्को प्रदेशमा ४८ हजार वा ६ लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वमा सङ्घीयता भएका मुलुकमा जनसङ्ख्या आदिमा विविधता देखिन्छ तर यति धेरै ठूलो विभेदले झन् क्षेत्रीय असन्तुलन र द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना देखिन्छ ।
एक मधेस एक प्रदेश
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल सद्भावना पार्टी आदिले मधेस–तराईमा एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दालाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने घोषणा गरेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले नौवटा मध्ये आठवटा प्रदेश हिमाल र पहाडमा पारेको छ भने मेधस–तराईमा एउटा मात्र प्रदेश राखेका छन् ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मधेस–तराईमा बसोबास गरेका छन् । हिमाल र पहाड जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम जनसङ्ख्या रहेको छ, जहाँ आठ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । मधेस–तराई जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकोमा एक प्रदेश भयो भने एउटा राज्यपाल, एउटा मूख्यमन्त्री, एउटा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, एउटै सचिवालय, लोकसेवा आयोग र एउटा मात्रै विधायिका हुनेछ । यता, हिमाल पहाडमा आठवटा प्रदेश भएमा सबै कुरा आठवटा हुन्छन् । यसले राज्यपाल वा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन भयो भने ५० प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको हिमाल, पहाडमा आठजना हुन्छन् भने तराईमा एकजनामात्रै हुन्छ जो अल्पमतमा सधैँ रहन्छ । त्यस्तै, केन्द्रमा माथिल्लो सदनमा समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो भने झनै अल्पमतमा पर्दछ । अर्थात् एक मधेस एक प्रदेशबाट मधेसीहरूलाई नै ठूलो घाटा भएको देखिन्छ । प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेबारेमा पनि ठूलो विवाद हुन्छ । जस्तै, पूर्वमा बस्नेले विराटनगरको कुरा गर्छ । मध्य क्षेत्रमा बस्नेले जनकपुर र वीरगन्ज । त्यस्तै, पश्चिममा बस्नेले नेपालगन्ज र दाङ आदिमा भन्ला । यी विषयमा विवाद देखिन्छ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा मधेस–तराईका दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा एक मधेस एक प्रदेशको कुरा उल्लेख गरेका थिए र नेकपा एमाओवादीले पनि एकल जातीय पहिचानसहितको सङ्घीय शासन व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो । नेपाली जनताले मधेस–तराईमा ११६ स्थानमध्ये मधेसी दललाई जम्मा १२ वटा स्थान दिएका छन् । त्यसले के देखियो भने मधेस–तराईका जनताले एक मधेस एक प्रदेशको कुरालाई पूर्णत: अस्वीकार गरेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मधेसमा तीन प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । मधेसी जनताले सबभन्दा बढी मत नेपाली काङ्ग्ेरस र त्यसपछि नेकपा–एमाओवादीलाई दिएका छन् ।
आत्मनिर्णयको अधिकार
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९४८ मा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई व्यवस्था गरेको छ, जसमा स्वतन्त्र मुलुकले आफ्नो इच्छानुसार सन्धि, सम्झौता गर्दा निर्णय लिनेछन् । त्यस्तै, मुलुकभित्र बसेको अल्पसङ्ख्यक समुदायका आफ्नो परम्पराअनुसार भाषा, संस्कृति, धर्म आदि को संवद्र्धन र प्रबन्ध गरिनेछ भनेर उल्लेख भएको छ । यसले राज्यबाट छुट्ने अधिकार कहीँ पनि दिएको छैन । अहिले मधेस–तराईमा कोही व्यक्तिले स्वतन्त्र राज्यको कुरा उठाइरहेकोमा मधेस–तराईका नेपालीले किमार्थ समर्थन गरेका छैनन् ।
अग्राधिकार
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले अग्र अधिकारको उल्लेख गरे तापनि यसले लोकतन्त्र, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकारलाई चुनौती दिएको छ । जनताको हक अधिकारलाई न्यून पारेको छ । यसले नेपालभित्रै एउटा प्रदेशमा एक नम्बरको नागरिक बनाउँछ भने अर्को प्रदेशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनेछ । यसले लोकतन्त्रलाई अपमान गर्दछ र मानवअधिकारमा आधारित मूल्यहरू पनि नकार्दछ । कमजोर वर्गको उत्थान सार्वजनिक नीतिहरूबाट गर्नुपर्छ ।
प्रदेश निर्माणमा मधेस–तराई, पहाड र हिमाल
विश्वको १७औँ पुरानो मुलुकहरूमध्येमा नेपाल राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको मुलुक हो । यो अमेरिकाभन्दा आठ वर्ष जेठो मुलुक हो । कहिल्यै जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक द्वन्द्व भएको इतिहास छैन । पहाडी मूलका नागरिक नेपाली मधेस–तराईमा पुस्तौँदेखि बस्दै आएका छन् । कुनै प्रकारको द्वन्द्व ०६२–६३ भन्दा पहिला थिएन । त्यस्तै, आजको नयाँ युगमा कुनै पनि क्षेत्र समुदाय एक्लैले विकास गर्न सक्दैन । जस्तो नेपालमा हिमालबाट पानी, पहाडबाट उर्वर माटो र मधेस–तराईबाट कृषि उत्पादनले नेपालको एकीकरण र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । त्यस्तै, हिमालमा पर्यटन, पहाडमा जलविद्युत् तथा जडिबुटी र मधेस–तराईमा कृषि तथा उद्योग व्यापारको विकासमा एकरूपता र आफ्नै महत्त्व रहँदै आएको छ । पहाडी समुदायका नागरिकहरू मधेस–तराईमा आपनो इच्छानुसार बसोबास र काम गर्दै छन् । यसले गर्दा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । प्रदेशको निर्माण गर्दा नेपालको सामाजिक सद्भाव र एकतालाई अझ सुदृढ बनाउनका लागि मधेस–तराई, पहाड र हिमाललाई समाविष्ट गरी निर्णय गर्दा भविष्यमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, एकता, अखण्डता सामाजिक सद्भाव अझ सुदृढ हुनेछ । आफूलाई जनजाति, आदिवासी, मधेसी, दलित, महिला र जातीय हिसाबले मात्र सोच्ने हो भने उनीहरूको नागरिकमा रूपान्तरण कहिले हुने ? लोकतन्त्रलाई समाजसँग जोड्ने नागरिकता, राष्ट्रियता र मानवता हो । कविलाकरणले त राष्ट्रिय पहिचानलाई खम्च्याउँछ ।
मधेस र राष्ट्रियता
नेपालका मधेस–तराईका जनताले सम्प्रदाय, क्षेत्रीयताभन्दा पनि राष्ट्रियतामा नै भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा ०५६ को निर्वाचनमा मधेस–तराई २० जिल्लामा २०५ मध्ये ८८ सिट भएकोमा ४९ मा मधेसी र ३९ मा पहाडी समुदायका निर्वाचित भएका थिए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा मधेस–तराईका नेपाली नागरिकले क्षेत्रीयभन्दा राष्ट्रिय दलहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् । मधेस–तराईका जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ५२ नेकपा (एमाले)लाई ३६ स्थान प्रदान गरेका छन् । साथै, पहाडी मूलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल रौतहटबाट, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापाबाट, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बाँकेबाट, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुृर देउवा कैलाली र नेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सिरहाबाट निर्वाचित भई आउनुभएको छ । तर, हिमाल, पहाडबाट एउटा पनि मधेसी नेता निर्वाचित भएको देखिँदैन । यो निर्वाचनको परिणामले के देखाएको छ भने नेपाली जनता राष्ट्रिय हुन् तर राजनीतिक दल तथा नेताहरू नै जातीय र क्षेत्रीय छन् । नेताले नै नेपालीलाई क्षेत्रीय र जातीय भावना दिएका छन् । यसले मुलुकलाई द्वन्द्वमा लान खोजेको देखिन्छ । अत: हामीले नागरिक चेतना र सक्रियता बढायौँ भने नेतृत्व जनइच्छाअनुसार चल्नेछ र नेपाल पुन: सवल समाज र राष्ट्रको रूपमा विकसित हुनेछ ।
मधेस–तराईका समस्या र समाधान
मधेस–तराईका वास्तविक समस्या पहिचान, पहँुच तथा प्रतिनिधित्वमा रहेको छ । मधेस–तराई समुदायका नेपालीलाई मर्सिया, भइया तथा भारतीय भन्ने गरिएको छ, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो मुलुकमा हेपिएको देखिन्छ । ०६३ मधेस–तराई आन्दोलनको समयमा अध्ययन गर्दा उहाँहरूको गुनासो खास गरेर आफ्नै मुलुकमा विदेशी भन्ने हेप्ने, धोती फुस्काइदिने, पैसा तथा ढक तराजु लुट्ने गरेको भन्ने थियो । यो समस्या खास गरेर काठमाडौँमा देखिन्छ, त्यसको निराकरण हुन सक्छ । जबकि मधेस–तराई मूलका नेपाली हिमाल, पहाडमा शिक्षक, इन्जिनियर, कर्मचारी, चिकित्सक, रेन्जर आदिमा स्वाभिमानसहित काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै, मधेस–तराई मूलका नेपालीलाई मुलुकको विभिन्न स्रोत–साधन र प्रतिनिधित्वमा यथास्थान नभएको गुनासो छ । यो पहँुच र प्रतिनिधित्वको प्रश्नको निराकरण भएमा उनीहरूले सम्मानपूर्वक आफूलाई नेपाली भनी उभ्याउनेछन् र राष्ट्रिय सम्मानका लागि लड्नेछन् ।
समाधानहरू
· काठमाडौँमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज बुद्धिजीवी आदिको सद्भाव र्यालीको आयोजना गरी समाजिक सद्भाव कायम गर्न प्रयास गर्ने ।
· मधेस–तराईका विरोधी पहाडी–हिमाली, महिलाका विरोधी पुरुष, जनजातिका विरोधी खस र दलितका विरोधी गैरदलित होइनन् बरु यी सबै एकअर्काका पूरक हुन् भन्ने नागरिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ । यसले समानताको भावनामा वृद्धि हुन्छ, जुन लोकतन्त्रको आधारशीला पनि हो ।
· मधेस–तराई, जनजाति, दलित, महिलालाई सङ्कुचित नबनाई नेपाली बनाउने जागरणको काम सञ्चार शिक्षण र दलहरूले गर्नुपर्छ ।
· राष्ट्रिय पार्टीका मधेस–तराईका नेता र जनतामा जातीय र क्षेत्रीय भावनाभन्दा राष्ट्रिय भावनाको जगेर्ना गर्नुपर्छ । मधेस–तराईमा आन्दोलन चर्कियो भने हाम्रो महत्त्व र फाइदा हुन्छ भने स्वार्थबाट टाढा हुनुपर्छ । हिंसाले हिंसात्मक राजनीतिक संस्कारको जन्म दिन्छ । यसबाट लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।
· नेपाल सरकारले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्नुपर्छ ।
· मुलुकभित्र राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा असर पार्नेखालका गतिविधिलाई व्यावहारिकरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने र त्यसबाट सत्तामा पुग्ने तत्त्वलाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ ।
· मुलुकभित्र रहेको सशस्त्र विद्रोहलाई समाधान गर्नुपर्छ र त्यहीअनुसार सरकारले व्यवहार गर्नुपर्छ ।
नेपाली समाजको अस्थिरतामा रमाउने भू–राजनीतिक तत्त्वहरू र तिनका गोटीलाई आमनागरिक, सञ्चार र सरकारले बराबर अनुगमन गरिरहनुपर्छ र पूर्वसूचनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट द्वन्द्व उत्पन्न हुनुअघिबाटै समाधान गर्न सकिन्छ । लालबाबु यादव
No comments:
Post a Comment