प्रचण्ड र बैद्यले सर्बोच्चको फैसला नमान्ने घोषणा किन गरे ?

एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) र ने.क.पा.– माओवादीको तर्फबाट जारी गरिएको संयुक्त प्रेस–विज्ञप्ति

नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच मिति २०६३।८।५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनाको भावना र सो शान्ति सम्झौताको दफा ५(२) मा स्थिति समान्यीकरणका उपायहरु अन्तरगत ५(२)(५) मा ‘‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको उल्लघंन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्च स्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्’’ भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसै गरी दफा ५(२)(७) मा ‘‘दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजनितिक कारणले लगाईएका आरोप, दावी, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दा मामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएका बन्दीहरुको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्तै रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन् ।’’ भनिएको छ ।
दफा १०(४) मा ‘‘यो सम्झौताको कुनै व्याख्यामा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यो सम्झौताको प्रस्तावना र अनुसूचीमा संलग्न दस्तावेजहरुका आधारमा दुवै पक्ष सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रले व्याख्या गर्ने छ र यो व्याख्या अन्तिम हुनेछ ।’’ भनिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३३(ध) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा सङ्लग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मिति २०७१।१।२८ मा जारी भएको थियो ।
उक्त ऐन जारी भई उक्त ऐन अन्तर्गत गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले मिति २०७१।१०।२८ गते देखि कार्य प्रारम्भ गरिसकेको पृष्ठभूमिमा  ०७०—ध्क्—००५० को रिट निवेदक सुमन अधिकारी समेत विरुद्ध नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद् समेत विपक्षी भएको उत्प्रेषणयुक्त परामादेश मुद्दामा श्री सर्वोच्च अदालतको ३ सदस्यीय विषेश इजलासबाट मिति २०७१।११।१४ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को सन्दर्भमा भएको फैसला प्रति हामी दुई पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
उक्त फैसलाले उक्त ऐनको दफा १३ उपदफा (२) र (४) को व्याख्यामा उच्च स्तरीय आयोगको क्षेत्राधिकारलाई संकुचित गर्ने गरी द्वन्द्वकालमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएका घटना यी आयोगहरु गठन हुन ढिलाई भएको अवस्थामा कारणबस अदालतहरुमा चलिरहेका मुद्दा अदालतबाटै निरुपण हुने भन्ने व्याख्याले द्वन्द्वकालीन घटनालाई संबोधन गर्न बनेको असाधारण र विषेश कानूनलाई अनदेखा गरी साथै संसार भरि प्रचलित संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थामा जनताको आर्थिक, सामाजिक उन्नतिका लागि र जनताको सम्वृद्धि र शान्तिका लागि राजनितिक प्रकृतिका मात्र होइन फौजदारी मुद्दाहरु समेत अदालत समक्ष नपुग्ने र पुगेको भए फिर्ता लिन सक्ने प्रचलन विपरित साधारण र सामान्य अवस्थाको घटनाको बारेमा आकर्षित हुने फौजदारी कानून र सामान्य अदालती प्रक्रिया नै आकर्षित हुने भन्ने व्याख्याले विस्तृत शान्ति सम्झौताको उपरोक्त प्रावधान विपरित भई शान्ति प्रक्रियालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुकूल तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने तर्फ नभई द्वन्द्वलाई अझ बल्झाउने तर्फ उन्मुख भएकाले द्वन्द्वकालिन समयमा राजनितिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि भए गरेका घटना उपरोक्त दुबै आयोगबाट छानविन भई द्वन्द्वका समयमा विशुद्ध अपराधिक कार्य ठहर हुन गएमा आयोगबाट कारवाहीका लागि सिफारिस हुन सक्ने तथा कारवाहीका लागि न्यायिक प्रक्रियाबाटै न्याय निरुपण हुने अवस्थाको विद्यमानता रहँदा रहँदै आयोगहरुबाट भर्खर मात्र कार्य शुरु भएको अवस्थामा सो कार्य सम्पन्न नहँुदै विभिन्न अदालतमा विचराधीन मुद्दा उपरोक्त आयोगहरुको क्षेत्राधिकारमा राखी आवश्यक छानविन हुनु पर्नेमा त्यस विपरित अदालतको व्याख्याले आयोगको अधिकार क्षेत्रमा कटौति गर्नुका साथै सक्रमणकालीन न्यायको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त समेत विपरित रहेको हाम्रो ठहर छ । उक्त फैसलाले दुवै आयोगलाई निष्पक्ष छानविन एवम् सत्य–तथ्य उजागर गर्न समस्या पैदा हुने देखिएकोले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुरुप त्यस्ता मुद्दाहरु ती अयोगहरुबाट मात्र छानविन हुनका लागि आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकार, राजनितिक दलहरु तथा सम्वद्ध सबै पक्ष समक्ष हामी  जोडदार माग गर्दछौं ।
सिद्धान्ततः गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई कारवाही हुनु पर्ने कुरामा विमति नरहे पनि, अदालतबाट उक्त फैसलामा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग  ऐन, २०७१ के दफा २६ को उपदफा (२) को केही प्रावधान बदर गर्ने क्रममा भएको व्याख्याले झन अन्योल पैदा गरी सामान्य प्रकृतिका घटनामा संलग्नलाई समेत क्षमादान हुन नसक्ने व्याख्या गरी भएको फैसलाले सत्य अन्वेषण र मेलमिलापको विधिशास्त्रीय मान्यता एवम् सक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र मूल्य–मान्यतालाई आत्मसाथ गर्न सकेको पाइएन । तसर्थ सो व्याख्याको कारणले उब्जिएको शंका तथा अन्यौललाई हटाउन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
साथै उक्त ऐनको, २०७१ को दफा १३ को उपदफा (३) मा ‘‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रमाम भएका घटनासँग सम्वन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजूरीहरु अयोगले छानविन गर्नेछ ।’’ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सो समयमा भएका घटनाहरुको विषयमा नेपाल सरकार अन्तर्गतका कुनै निकायमा परेका उजुरीहरु यथाअवस्थामा राखी आयोग समक्ष पठाउन नेपाल सरकार समक्ष र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सो समयका घटनाहरुको सन्दर्भमा छानविन गरेको भए सबै छानविनहरु यथाअवस्थामा राखी आयोग समक्ष पठाउन समेत हामी माग गर्दछौं । साथै उक्त प्रावधानहरुले पार्न सक्ने गम्भीर असरहरुलाई दृष्टिगत गरी ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
उपरोक्त बमोजिम माग पूरा तत्काल नभएमा विस्तृत शान्ति सम्झौता अवरुद्ध हुन गई मुलुक पुनः द्वन्द्व तर्फ उन्मुख हुने तर्फ सवैलाई सचेत रहन आग्राह गर्दछौं ।  धन्यवाद !

किरण                                                                                                    प्रचण्ड

       अध्यक्ष                                                                                          अध्यक्ष

ने.क.पा.–माओवादी                                                                              एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी)

                          मिति ः २०७१÷११÷२६