भित्र आफै हस्ताक्षर गर्ने, अनि फेसबुकवाट चाँही होइन भन्ने ?

लामालाई सभासद बनाउन श्रेष्ठलेसमेत गरेको हस्ताक्षरको प्रमाण

एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले ल्यारकाल लामालाई सभासद बनाउने कुरामा आफनो सहमति नभएको हिजो राती फेसबुकवाट सार्वजनिक गरे । बिबादस्पद ब्यक्ति लामालाई सभासद बनाएकोमा पोलिटब्युरो सदस्य प्रभु साहले त पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आपत्ति मात्रै जनाएनन । प्रचण्ड, बाबुरामलगायतका नेताले किर्ते हस्ताक्षर गरी लामालाई सभासद बनाउने काम गरेको भन्दै चर्को आपत्ति जनाए । लामालाई सभासद बनाउँदा प्रचण्ड बाबुरामले केन्द्रीय सदस्यलाई पनि गुमराहमा राख्ने काम गरे, त्यो नेतृत्वको केन्द्रीय सदस्यहरु माथी 'धोकाखडी' हो । लामा बदनाम हुन कि होइनन, त्यो अर्को पाटो हो तर त्यो भन्दा ठुलो प्रश्न चाँही नेतृत्वले आफनै नेताहरुको हस्ताक्षर किर्ते गरेर लामालाई किन सभासद बनाउने काम ग¥यो ? यो सबैभन्दा महत्वपुर्ण नैतिक प्रश्न हो । आफनै केन्द्रीय नेताहरुलाई झुक्याएर सभासद बनाउने प्रचण्ड र बाबुराम लगायतको धोकाखडी हिजो साहले उदघाटित गरिदिए । त्यो भन्दा ठुलो धोकाखडी, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले गर्ने काम गरे । पानी माथीको ओभाने हुने नाऊँमा श्रेष्ठले आफैले हस्ताक्षर गरेर सहमति जनाएको बिषयलाई होइन भनेर फेसबुकमा रोइलो गरे । यो उनी माथी उठेको नैतिक प्रश्न हो । आफै हस्ताक्षर गर्ने अनि होइन भन्ने श्रेष्ठको दोहोरो चरित्र देख्दा जो पनि दंग पर्नु स्वाभाविक हो । 

‘नक्कली हस्ताक्षरमार्फत लामालाई सभासद’

यो निर्णय भएको केन्द्रीय सदस्यलाई थाहा नै दिइएन

एकीकृत नेकपा माओवादीले ल्हारक्याल लामालाई संविधानसभा सदस्य बनाउन केन्द्रीय सदस्यहरूको नक्कली हस्ताक्षर बुझाएको खुलेको छ। एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहले केन्द्रीय सदस्यलाई समेत झुक्याएर नेतृत्वले ल्हारक्याललाई समानुपातिकबाट सभासद बनाएको सोमबार पर्र्दाफास गरेका हुन्।
उनले विवादास्पद लामाको नियुक्ति तुरुन्त सच्याउन पनि नेतृत्वसमक्ष माग गरेका छन्। ‘पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्ताव एवं छलफल त के, सामान्य जानकारी नै नगराएको विषयलाई केन्द्रीय समितिको निर्णय भनेर केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहितको पुस्तिका निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको छ,' साहले भने, ‘यो चरम लापरबाही, अविश्वास एवं भद्दा छलछामबाहेक अरू के हुन सक्छ? यसले केन्द्रीय समितिको अपमान मात्र गरेको छैन, सिंगै पार्टीलाई नै नैतिक कठघरामा उभ्याइदिएको छ।' साहका अनुसार ल्हारक्याललाई सभासद बनाउने विषयमा पार्टी केन्द्रीय समितिमा कुनै छलफल नै भएको थिएन। दलित आयोगको सदस्य हुँदाहुँदै समानुपातिक सभासदमा उम्मेदवार भएको भन्दै संविधानसभा अदालतले कात्तिक ५ गते हजारीको पद खारेज गरेको थियो। उनलाई त्यतिबेला ‘मधेसी दलित' कोटाबाट समानुपातिकबाट सभासद बनाइएको साहले बताए।

पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीले पनि लामालाई सभासद बनाउने विषयमा केन्द्रीय समितिमा कुनै छलफल नभएको बताए। ‘मैले पनि पत्रपत्रिका पढेर थाहा पाएँ,' ओलीले नागरिकसँग भने, ‘उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेको हुँ, त्यही बुझाएको भए कुरो अर्कै हो, तर लामालाई सभासद बनाउने भनेर मैले कहीँ कतै पनि हस्ताक्षर गरेकै छैन।'
लामालाई सभासद बनाउने निर्णय भएको भन्दै एमाओवादी कार्यालयका मुख्य सचिव हितराज पाण्डेले बुझाएको पत्रमा ओलीको पनि हस्ताक्षर छ। त्यस दिनको बैठकले बहुमतीय प्रक्रियाको विरोध गर्दै आन्दोलनमा जाने औपचारिक निर्णय गरेको थियो।
लामालाई सभासद बनाउने बारेमा एमाओवादी शीर्ष नेतृत्व सम्मिलित वैचारिक व्यवस्थापन समितिले माघ २ गते नै निर्णय गरेको खुलेको छ। ‘रिक्त सभासद पदमा कानुनबमोजिम पदपूर्ति गनुपर्ने अदालतको फैसलाको जानकारी हाम्रो पार्टीलाई पठाइएकाले रिक्त पदमा हाम्रो पार्टी एमाओवादीका तर्फबाट बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका डा. ल्हारक्याल लामा, सिन्धुपाल्चोकलाई नियुक्त गर्न निर्वाचन आयोगलाई लेखी पठाएका छांै,' वैचारिक व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
उक्त निर्णयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव कृष्णबहादुर महरा र सचिव टोपबहादुर रायमाझीले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यही निर्णयलाई माघ १८ को केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराइएको भन्दै कार्यालयका मुख्य सचिव पाण्डेले निर्वाचन आयोगलाई माघ २२ गते पत्र लेखेर संविधानसभा सदस्य नियुक्तिका लागि आग्रह गरेका थिए।
‘पार्टी अध्यक्ष वरिष्ठ नेतालगायत जिम्मेवार कमरेडहरूबाट निर्णय (लामालाई सभासद बनाउने) भइसकेकाले केन्द्रीय समितिको आजको बैठक शम्भु पासवान हजारीको सभासद पदमा डा. ल्हारक्याल लामालाई नियुक्त गर्न निर्वाचन आयोगमा लेखी पठाउने वैचारिक बहस व्यवस्थापन समितिको माघ २ गतेको निर्णय अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्दछ,' पार्टीको ३ नम्बरको निर्णय भन्दै निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विवरणमा उल्लेख छ। निर्णयको प्रतिलिपिमा अध्यक्ष दाहालले तल–माथि हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ।
‘उहाँ (लामा) लाई सभासद बनाउने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले जवाफ दिएपछि म झसंग भएँ,' साहले मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘एउटा प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर अर्को प्रयोजन (लामालाई सभासद बनाउन) मा दुरुपयोग गर्ने गम्भीर गल्ती नेतृत्वबाट भएको छ, यो गम्भीर नैतिक प्रश्न हो।' हजारीको रिक्त स्थानमा मधेसी दलितलाई नै लानुपर्ने बाध्यता भए पनि जनजातिलाई लानु नियमसंगत नभएको तर्क साहले गरेका छन्।
आन्दोलनको तयारी भइरहेका बेला विवादास्पद लामालाई सभासद बनाइएको भन्दै पार्टीभित्रबाट नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेको छ। कांग्रेस, एमाले हुँदै संविधानसभाको दोस्रो चुनावको संघारमा एमाओवादीमा प्रवेश गरेका लामालाई नेपालसहित भारत र चीनको नागरिकता लिएको अभियोग लाग्दै आएको छ।
‘एमाओवादी सभासद, सुध्रे कि नेताहरू भनेको होइन रहेछ, ल्हारक्याल लामा सभासद हुन कतैबाट योग्य थिएनन्, जहाँ निर्णय भयो, त्यहीँ छ समस्या,' एमाओवादीका युवा नेता युवराज चौलागार्इंले आपत्ति जनाउँदै भनेका छन्।

फेसबुकमा श्रेष्ठले लेखेको 'झुटो' कुरा

उनीसहित एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य र युवा नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत लामालाई सभासद बनाउने नेतृत्वको निर्णयको आलोचना गरेपछि नेता भट्टराईले भने आपत्ति जनाएका छन्। ‘एमाओवादीको आङको जुम्रा खोज्नेहरूले संयुक्त रूपमा देशको ब्रह्मलुट गरिरहेका कांग्रेस र एमालेको आङको भैंसी किन नदेखेका वा नदेखेझंै गरेका होलान्?' भट्टराईले लामाको बचाऊ गर्दै भनेका छन्, ‘एउटा सभासदको नियुक्तिको प्रश्न संविधानसभाकै अपहरण गरेर २०४७ को संविधान नयाँ गातासहित जारी गर्ने प्रतिगामी हर्कतभन्दा ठूलो हो त? कागको पछि नदौडांै।' भट्टराईले आफना विश्वासिला नेता साहलाई टेलिफोनै गरेर पत्रकार सम्मेलन नगर्न दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ। साहले भट्टराईको दबाब टेरेनन्।

तर, आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूले आफूहरूलाई झुक्याएर लामालाई सभासद बनाएको भन्दै आपत्ति जनाउन थालेपछि एमाओवादीले प्रतिरक्षा गर्दै लामा विज्ञ व्यक्तित्व भएको जिकिर गरेको छ। ‘माननीय ल्हारक्याल लामा केही समयअघि एमाले पार्टी परित्याग गरी हाम्रो पार्टीमा समावेश भएको सर्वविदितै छ, दोस्रो संविधानसभाको समानुपातिक उम्मेदवारमा जनजाति तथा बौटा समुदायका तर्फबाट एक विज्ञ व्यक्तित्वको हैसियतमा लामालाई पार्टीले सिफारिस गरेको हो,' प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।