 |
| भट्टराई नगएपछि बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै जेष्ठ सभासद सुर्य ब. थापा |
प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादी मंगलबार संविधानसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको छ। यही माघ ८ मा संविधान दिने आफैंले गरेको लिखित प्रतिबद्धता विपरीत संविधानसभालाई नै असहयोग पुग्ने गरी पहिलोपटक बैठकमै अनुपस्थित भयो।
मंगलबारको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका भए पनि समितिका सभापति एवं एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले प्रतिवेदनसमेत संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा बुझाएनन्। बरु घरै बसेर पार्टी नेतृत्वको मोर्चाले गरेको बन्दलाई टि्वटमार्फत समर्थन गरिरहे। उनले भने, ‘वर्गीय समाजमा बन्द/हडताललगायत सबै विषयमा दुई विपरीत दृष्टिकोण हुनु अस्वाभाविक हो, त्यसैले त फूलको आँखामा फूलै संसार।'
मंगलबारको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका भए पनि समितिका सभापति एवं एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले प्रतिवेदनसमेत संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा बुझाएनन्। बरु घरै बसेर पार्टी नेतृत्वको मोर्चाले गरेको बन्दलाई टि्वटमार्फत समर्थन गरिरहे। उनले भने, ‘वर्गीय समाजमा बन्द/हडताललगायत सबै विषयमा दुई विपरीत दृष्टिकोण हुनु अस्वाभाविक हो, त्यसैले त फूलको आँखामा फूलै संसार।'
सिंहदरबारस्थित सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको कार्यकक्ष पुगेर ‘असहमतिसहितको प्रतिवेदन' हस्तान्तरण गरेका सभापति भट्टराई बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन नजाँदा समितिमा उमेरले जेष्ठ सदस्य रहेका राप्रपाका सूर्यबहादुर थापाले संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपरेको विडम्बनापूर्ण दृश्य देखियो। संविधानसभा नजाने भट्टराई एमाओवादी नेता मात्र होइनन्, संविधानसभाको महत्वपूर्ण समितिका सभापति र पूर्वप्रधानमन्त्री भएकाले उनी एउटा संस्था पनि हुन्। संस्था र पार्टी नेता नितान्त फरक हैसियत हुन्। तर, भट्टराईले ती दुवैको मर्यादा अलिकति पनि राखेनन्, बरु संविधानसभालाई असहयोग गरे जुन इतिहासमा सदैव उल्लेख्य रहनेछ।
पार्टीका ‘भावी अध्यक्ष' का रुपमा समेत चर्चित भट्टराई नेतृत्वको समितिले अघिल्लो संविधानसभामा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको विवाद समाधान उपसमितिमा जुटेका सहमतिलाई संस्थागत गर्नेबाहेक कुनै विषयमा सहमति जुटाउन सकेन। पछिल्लोपटक प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाउँदा आफू असफल भएको घोषणा स्वयं भट्टराईले नै गरेको दृश्य नेपाली राजनीतिमा देखियो।
संविधानसभालाई माओवादीका ११ असहयोग
- ०६४ मंसिर २६ गते तोकिएको संविधानसभा चुनाव मिति सारेर चैत २४ गते पुर्यानउनु
- तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले संविधानसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिनु
- संविधानसभाको ठूलो दल र सरकारको नेतृत्वकर्ता हुँदाहुँदै पहिलो संविधानसभा विघटनमा भूमिका खेल्नु
- मोहन वैद्य नेतृत्व माओवादीले संविधानसभा चुनाव बहिस्कार गर्नु
- एमाओवादीले दोस्रो चुनावमा मतगणनास्थलबाट प्रतिनिधि मध्यरातमा फिर्ता बोलाउनु
- चुनावमा धाँदलीको नाऊँमा पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरेर दाहालले संविधानसभा नजाने घोषणा गर्नु
- विराटनगर सम्मेलनमा दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन भनेर उल्लेख गर्नु
- आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत संविधानसभा प्रक्रियामा जान अस्वीकार गर्नु
- मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले संविधानसभा विघटन माग गर्नु
- चन्द नेतृत्वको माओवादीले संविधानसभा विघटन गरी सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा माग गर्नु
- मातृका यादव नेतृत्वको माओवादीले संविधानसभा छाडेर युद्धमा जान निरन्तर आग्रह गर्नु
यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, युद्धकालदेखि संविधानसभाको माग गरी मुलुकलाई सोही अजेन्डामा प्रवेश गराउने एमाओवादीले नै संविधानसभालाई सबैभन्दा बढी ‘असहयोग र अस्वीकार' गर्दै आएको इतिहासका घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ। पहिलो चुनावको मिति सार्नेदेखि मंगलबारको बहिस्कारसम्मका घटनाक्रम हेर्दा संविधानसभा माओवादीको एजेन्डा नभएर ‘फन्डा' पो हो कि भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ।
तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक २०६४ मंसिर २६ गते गर्ने भनिएको चुनाव पनि एमाओवादी कारण ०६४ चैत २४ गते सरेको थियो। २६ गते चुनाव गर्ने तत्कालीन कोइराला सरकारको तयारीमा असहमति जनाउँदै कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु बाहिरिएपछि ५ महिना चुनाव सार्न सरकार बाध्य भएको थियो।
पहिलो संविधानसभा गठनपछि एमाओवादी तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्य सभासद पदबाट राजीनामा दिएर संविधानसभाबाटै बाहिरिए। वैद्यले पार्टी विभाजनअघिसम्म पनि ‘शान्ति र संविधान' को कार्यदिशामा असहमति जनाउँदै मात्र आएन, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने अजेन्डालाई पनि निकै असहयोग गरे।
भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेकै बखत पहिलो संविधानसभा विघटन भयो। लगभग दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल र सरकारको नेतृत्वमा रहेकै बेला ०६९ जेठ २ गते मध्यरात अचानक र अकल्पनीय रुपमा संविधानसभा विघटन गरिएको थियो। व्यवस्थापिका संसदसमेत विघटन गरेर भट्टराईले १४ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व ‘कब्जा' गरेका थिए।
तर, पछि उनले टि्वट गर्र्दै सो घटनाले आफूलाई ‘जीवनभर सताउने' भनेर पश्चाताप भने गरे। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल र सरकारको नेतृत्व गर्दागर्दै पनि संविधानसभा विघटन भएको घटनाले इतिहासमा उनको अनुहारमै ‘कालो धब्बा' लगाइदिएको छ। तिनै भट्टराईले संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस नगरेर दोस्रो गम्भीर भूल गरेका छन्।
दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भाग लिए पनि परिणाम आफूअनुकूल नआएपछि एमाओवादीले २०७० मंसिर ५ को मध्यरात मतगणनास्थलबाटै आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्योल। त्यसमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको व्यापक विरोध भएपछि पुनः एमाओवादीका प्रतिनिधिलाई मतगणनास्थल पठाइयो।
चुनावी परिणाम प्रतिकूल भएपछि त्यसको केही दिनपछि दाहालले पार्टी मुख्यालय, पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘संविधानसभामै नजाने' धम्की दिए। ‘चुनावमा व्यापक धाँधली भएको' दाहाल घोषणामा पनि श्रेष्ठको आपत्ति थियो।
तर, धाँधली भएको भन्दै आफ्नै पार्टी नेता वर्षमान पुनको नेतृत्वमा आन्तरिक रुपमा गठित समितिले पनि कुनै प्रमाण दिन सकेन। छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा पुनले भने, ‘धाँधलीको प्रमाण भेटिएन, अदृश्य धाँधली भयो।' संविधानसभालाई ‘अस्वीकार र असहयोग' गर्ने एमाओवादीको यो दोस्रो प्रयास थियो।
गत वैशाख १८ गते विराटनगरमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष दाहालले ‘संविधानसभाबाट आफू अनुुकूल संविधान नबन्ने र आन्दोलनमा जानुपर्ने' प्रस्ताव गरे। संविधान निमार्णको कुनै पनि प्रक्रिया सुरु नहुँदै दाहालको यस्तो प्रस्तावमा भट्टराईले आपत्ति जनाए र सातबँुदे टिप्पणीमार्फत असहमति दर्ज गरे। त्यसमा उनले भनेका थिए, ‘संविधानसभाबाट भाग्नु हुँदैन, संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन अधिकतम जोड गर्नुपर्छ।'
राष्ट्रिय सम्मेलन अघि र पछि बसेका केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘संविधानसभा छाडेर हिँड्न' नेतृत्वसमक्ष धेरै प्रस्ताव पुगेका थिए। ‘संविधानसभा छाडेर माओवादी कतै जाँदैन' भनेर दाहालले पटकपटक प्रस्टीकरण दिनुपरेको थियो।
संविधानसभाभित्र सहमति जुटाउन पहलकदमी गर्नुको सट्टा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल मोर्चाबन्दी गर्नतिर बढी ध्यान दिन थाले। संविधानसभा चुनावलगत्तै मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयास गरे पनि असफल भएको माओवादी असारमा मात्र मोर्चा बनाउन सफल भयो। सुरुमा त भट्टराईले मोर्चाप्रति असहमति पनि जनाए, आन्दोलनका कार्यक्रममा उपस्थित पनि भएनन्। दाहाल तराईमधेस केन्द्रित दलका नेता बोकेर एक्लै दौडे पनि। तर, आज उनै भट्टराईले बन्दका पक्षमा टि्वट गरेर दाहालभन्दा बढी 'क्रान्तिकारी' देखिए।
हुन त माओवादीले संविधानसभा चुनावअघि ‘सहमति हुन नसके प्रक्रियामा जाने' भन्दै गरेको आफ्नै ‘भिष्म प्रतिज्ञा' लत्याएको छ। एमाओवादी चुनावी प्रतिबद्धता लेखनका संयोजक भट्टराई स्वयंले लेखेका थिए, ‘हामी अहिले तपार्इंहरुसमक्ष प्रतिज्ञा गर्दछौं– नयाँ संविधानसभा गठन भएको ६ महिनाभित्र हामी संविधानसभाको बाँकी रहेका मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कोसिस गर्नेछौं। सहमति कायम हुन सकेन भने हामी संविधानसभाको प्रक्रियामा लगेर लोकतान्त्रिक तरिकाले मुद्दाहरुको टुंगो लगाउनेछौं र एक वर्षभित्र हामी तपाईंलाई नयाँ संविधान दिनेछौं। यो हाम्रो भिष्म प्रतिज्ञा हो।' अहिले प्रक्रियालाई सबैभन्दा पहिले अस्वीकार गर्ने एमाओवादी नेतामा तिनै भट्टराई देखा परेका छन्।
संविधानसभाभित्र रहेको एमाओवादी मात्र होइन, त्यसभन्दा बाहिर रहेका माओवादी शक्ति पनि संविधानसभालाई असहयोग गर्ने प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रुपमा परिचित हुन पुगेका छन्।
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा सहभागी मात्रै भएनन्, त्यसलाई असफल बनाउन चुनाव बहिस्कारका कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्योि। चुनावको संघारमा बन्द आयोजना तथा तोडफोडमा संलग्न भएर संविधानसभा चुनावलाई पूरै अस्वीकार गर्यो । चुनावपछि सो पार्टी संविधानसभाको निरन्तर विघटन माग गर्दै आएको छ।
वैद्य माओवादीसँग छुट्टिएर गएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी ‘संविधानसभा विघटन गरी सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा' गर्नुपर्ने एजेन्डा गत साता मात्रै दाङको प्रथम राष्ट्रिय भेलाबाट पारित गरेर काठमाडौं फर्केको छ। वैद्य र चन्द नेतृत्व दुवै माओवादी संविधानसभा विघटनको माग गरेर सडकमा उत्रिएका छन्।
मातृका यादव नेतृत्वको माओवादी संविधानसभाप्रति अविश्वास गर्दै एमाओवादीलाई संविधानसभा छाड्न निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। संविधानसभा छाडेर सशस्त्र युद्धमा जानुपर्ने यादवको प्रस्ताव लामो समयदेखिकै हो।
एमाओवादी होस् या चोइटिएर, अलग्गिएर, उछिट्टिएर बनेका अन्य माओवादी पार्टी हुन्, वास्तवमै संविधानसभामार्फत संविधान अर्थात् विधिको शासन चाहन्छन् त भन्ने प्रश्न टड्कारो हुँदै गएको हो।
तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक २०६४ मंसिर २६ गते गर्ने भनिएको चुनाव पनि एमाओवादी कारण ०६४ चैत २४ गते सरेको थियो। २६ गते चुनाव गर्ने तत्कालीन कोइराला सरकारको तयारीमा असहमति जनाउँदै कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु बाहिरिएपछि ५ महिना चुनाव सार्न सरकार बाध्य भएको थियो।
पहिलो संविधानसभा गठनपछि एमाओवादी तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्य सभासद पदबाट राजीनामा दिएर संविधानसभाबाटै बाहिरिए। वैद्यले पार्टी विभाजनअघिसम्म पनि ‘शान्ति र संविधान' को कार्यदिशामा असहमति जनाउँदै मात्र आएन, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने अजेन्डालाई पनि निकै असहयोग गरे।
भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेकै बखत पहिलो संविधानसभा विघटन भयो। लगभग दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल र सरकारको नेतृत्वमा रहेकै बेला ०६९ जेठ २ गते मध्यरात अचानक र अकल्पनीय रुपमा संविधानसभा विघटन गरिएको थियो। व्यवस्थापिका संसदसमेत विघटन गरेर भट्टराईले १४ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व ‘कब्जा' गरेका थिए।
तर, पछि उनले टि्वट गर्र्दै सो घटनाले आफूलाई ‘जीवनभर सताउने' भनेर पश्चाताप भने गरे। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल र सरकारको नेतृत्व गर्दागर्दै पनि संविधानसभा विघटन भएको घटनाले इतिहासमा उनको अनुहारमै ‘कालो धब्बा' लगाइदिएको छ। तिनै भट्टराईले संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस नगरेर दोस्रो गम्भीर भूल गरेका छन्।
दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भाग लिए पनि परिणाम आफूअनुकूल नआएपछि एमाओवादीले २०७० मंसिर ५ को मध्यरात मतगणनास्थलबाटै आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्योल। त्यसमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको व्यापक विरोध भएपछि पुनः एमाओवादीका प्रतिनिधिलाई मतगणनास्थल पठाइयो।
चुनावी परिणाम प्रतिकूल भएपछि त्यसको केही दिनपछि दाहालले पार्टी मुख्यालय, पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘संविधानसभामै नजाने' धम्की दिए। ‘चुनावमा व्यापक धाँधली भएको' दाहाल घोषणामा पनि श्रेष्ठको आपत्ति थियो।
तर, धाँधली भएको भन्दै आफ्नै पार्टी नेता वर्षमान पुनको नेतृत्वमा आन्तरिक रुपमा गठित समितिले पनि कुनै प्रमाण दिन सकेन। छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा पुनले भने, ‘धाँधलीको प्रमाण भेटिएन, अदृश्य धाँधली भयो।' संविधानसभालाई ‘अस्वीकार र असहयोग' गर्ने एमाओवादीको यो दोस्रो प्रयास थियो।
गत वैशाख १८ गते विराटनगरमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष दाहालले ‘संविधानसभाबाट आफू अनुुकूल संविधान नबन्ने र आन्दोलनमा जानुपर्ने' प्रस्ताव गरे। संविधान निमार्णको कुनै पनि प्रक्रिया सुरु नहुँदै दाहालको यस्तो प्रस्तावमा भट्टराईले आपत्ति जनाए र सातबँुदे टिप्पणीमार्फत असहमति दर्ज गरे। त्यसमा उनले भनेका थिए, ‘संविधानसभाबाट भाग्नु हुँदैन, संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन अधिकतम जोड गर्नुपर्छ।'
राष्ट्रिय सम्मेलन अघि र पछि बसेका केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘संविधानसभा छाडेर हिँड्न' नेतृत्वसमक्ष धेरै प्रस्ताव पुगेका थिए। ‘संविधानसभा छाडेर माओवादी कतै जाँदैन' भनेर दाहालले पटकपटक प्रस्टीकरण दिनुपरेको थियो।
संविधानसभाभित्र सहमति जुटाउन पहलकदमी गर्नुको सट्टा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल मोर्चाबन्दी गर्नतिर बढी ध्यान दिन थाले। संविधानसभा चुनावलगत्तै मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयास गरे पनि असफल भएको माओवादी असारमा मात्र मोर्चा बनाउन सफल भयो। सुरुमा त भट्टराईले मोर्चाप्रति असहमति पनि जनाए, आन्दोलनका कार्यक्रममा उपस्थित पनि भएनन्। दाहाल तराईमधेस केन्द्रित दलका नेता बोकेर एक्लै दौडे पनि। तर, आज उनै भट्टराईले बन्दका पक्षमा टि्वट गरेर दाहालभन्दा बढी 'क्रान्तिकारी' देखिए।
हुन त माओवादीले संविधानसभा चुनावअघि ‘सहमति हुन नसके प्रक्रियामा जाने' भन्दै गरेको आफ्नै ‘भिष्म प्रतिज्ञा' लत्याएको छ। एमाओवादी चुनावी प्रतिबद्धता लेखनका संयोजक भट्टराई स्वयंले लेखेका थिए, ‘हामी अहिले तपार्इंहरुसमक्ष प्रतिज्ञा गर्दछौं– नयाँ संविधानसभा गठन भएको ६ महिनाभित्र हामी संविधानसभाको बाँकी रहेका मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कोसिस गर्नेछौं। सहमति कायम हुन सकेन भने हामी संविधानसभाको प्रक्रियामा लगेर लोकतान्त्रिक तरिकाले मुद्दाहरुको टुंगो लगाउनेछौं र एक वर्षभित्र हामी तपाईंलाई नयाँ संविधान दिनेछौं। यो हाम्रो भिष्म प्रतिज्ञा हो।' अहिले प्रक्रियालाई सबैभन्दा पहिले अस्वीकार गर्ने एमाओवादी नेतामा तिनै भट्टराई देखा परेका छन्।
संविधानसभाभित्र रहेको एमाओवादी मात्र होइन, त्यसभन्दा बाहिर रहेका माओवादी शक्ति पनि संविधानसभालाई असहयोग गर्ने प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रुपमा परिचित हुन पुगेका छन्।
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा सहभागी मात्रै भएनन्, त्यसलाई असफल बनाउन चुनाव बहिस्कारका कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्योि। चुनावको संघारमा बन्द आयोजना तथा तोडफोडमा संलग्न भएर संविधानसभा चुनावलाई पूरै अस्वीकार गर्यो । चुनावपछि सो पार्टी संविधानसभाको निरन्तर विघटन माग गर्दै आएको छ।
वैद्य माओवादीसँग छुट्टिएर गएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी ‘संविधानसभा विघटन गरी सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा' गर्नुपर्ने एजेन्डा गत साता मात्रै दाङको प्रथम राष्ट्रिय भेलाबाट पारित गरेर काठमाडौं फर्केको छ। वैद्य र चन्द नेतृत्व दुवै माओवादी संविधानसभा विघटनको माग गरेर सडकमा उत्रिएका छन्।
मातृका यादव नेतृत्वको माओवादी संविधानसभाप्रति अविश्वास गर्दै एमाओवादीलाई संविधानसभा छाड्न निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। संविधानसभा छाडेर सशस्त्र युद्धमा जानुपर्ने यादवको प्रस्ताव लामो समयदेखिकै हो।
एमाओवादी होस् या चोइटिएर, अलग्गिएर, उछिट्टिएर बनेका अन्य माओवादी पार्टी हुन्, वास्तवमै संविधानसभामार्फत संविधान अर्थात् विधिको शासन चाहन्छन् त भन्ने प्रश्न टड्कारो हुँदै गएको हो।
No comments:
Post a Comment