आउनुहोस, १६ बुदेँ सहमतिबारे उपेन्द्र यादवको धारणा पढौं

प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति बिच भएको सहमतिका बिरुद्धमा उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो उभिन पुगेका छन् । सो सहमतिका बिरुद्ध अरु केही साना दल देखिए पनि खुलिसकेको अवस्था भने छैन । आज सिंहदरवारमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बोलाएको संविधानसभा भित्र रहेका १९ दलको बैठकमा यादव, ठाकुर र महत्तोका पार्टीको कोही पनि उपस्थित भएनन । उनीहरुको भाषामा प्रचण्डले गम्भिर धोका दिए, त्यकारण सो बैठकमा सहभागि हुन सकिएन । एउटै भवनको चौथो तल्लामा प्रचण्डको नेतृत्वको बैठक बसिरहदाँ सिंहदरवारको दोस्रो तल्लामा भने उपेन्द्र, ठाकुर र महत्ताको पार्टीको अगुवाईमा अर्को बैठक बस्यो । सो बैठकवाट निस्केका उपेन्द्र यादवले आफनो फेसबुक पेजमा असहमति जनाउँदै आफनो प्रतिक्रिया लेखेका छन, जसलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ । आउनुहोस पढौं, उपेन्द्र यादव के भन्छन त ?

सिंहदरवारमा बसेको असन्तुष्ट दलको बैठक

सोमवार राती संविधान निर्माण बारे चार राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच भएको सहमति जनयुद्ध, जनआन्दोलन, ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह र आदिवासी जनजाति लगायतका आन्दोलनहरुको मूलमर्म र भावना विपरीत हुनुका साथै आन्दोलनरत दलहरुसँग भएको सम्झौता, सहमति र अन्तरिम संविधान तथा विगतको संविधानसभाले गरेका निर्णयआदिको प्रतिकूल हुनुका साथै पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान एवं समानुपातिक समावेशिकताका विपरीत तथा यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारी रहेका छन् । यसले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, श्रमजीविवर्ग लगायतका जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनुका सट्टा सत्तास्वार्थ परिपूर्तिका लागि मात्र केन्द्रीत रहेको छ ।

संघीयतामा प्रदेशहरुको नामाङकन तथा सीमाङकनको लागि आयोगलाई जिम्मा दिने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को ठाडो उल्लंघन हुनुका साथै संविधानसभाको समेत अवमुल्यन गर्ने कार्य गरेको छ । यसकार्यले संघीयता र पहिचानविहीन संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई नै मूर्तरुप दिन षड्यन्त्र गर्न खोजिएको छ । यसप्रकारको षड्यन्त्रमूलक सहमतिको मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल विरोध गर्दछ । उक्त सम्झौताले मधेसी मोर्चा, संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा र ३० दलीय गठबन्धन लगायतका अवधारणाहरुको समेत उल्लंघन गरेका छन् । सत्तास्वार्थ र भागबन्डाका लागि मात्र गरिएको उक्त सम्झौताले शताब्दियांैदेखि विभेदमा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय र श्रमिकवर्ग लगायतका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।

तसर्थ, आत्मनिर्णयको अधिकार, प्रादेशिक स्वायत्तता तथा स्वशासन, राष्ट्रिय पहिचान, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुलवाद, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संघर्षरत रहनु आजको ऐतिहासिक दायित्व हो ।

२६ जेठ २०७२