संविधानसभाको निर्णय अस्विकार गर्ने, निशानामा प्रचण्ड–बाबुराम पर्ने

(मिति २०७० चैत्र १२ गते बसेको ३३ दलीय मोर्चाको बैठकबाट पारित प्रस्ताव)
३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल
अवधारणा–पत्र
प्रस्तावना
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र साँस्कृतिक विविधता भएको मुलुक हो । त्यसअनुसार नेपाललाई सबै जातिको साझा राज्यको रुपमा निर्माण गरिनुपर्ने हो । परन्तु, राज्य निर्माणको साढे दुई सय वर्ष पूर्वदेखि एकल जातीय मनुवादी साम्प्रदायिक प्रकृतिको राज्य प्रणाली स्थापना गरियो । त्यसले गर्दा नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउँदै लगियो । त्यसमाथि डेढसय वर्षपूर्व सुगौली सन्धिदेखि इष्ट इण्डिया कम्पनीद्वारा अर्धऔपनिवेशिक अवस्था पनि थोपरियो । अतः नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रदै आइरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सबै प्रकारका उत्पीडित जातिहरुको साझा सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना र जनजीविकाको सुनिश्चितता गरी साझा तथा समृद्ध नेपालको निर्माण गर्नुपर्ने ऐतिहासिक कार्यभार नेपाली जनताको अगाडि रहेको छ । तिनै विषयहरुलाई लिएर नेपाली जनताले १० बर्षको जनयुद्ध र ०६२÷६३को संयुक्त जनआन्दोलनलगायत २००७ सालदेखि पटक पटक विभिन्न आन्दोलनहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । ती आन्दोलनहरुबाट मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, दलीय व्यवस्थालगायतका लोकतन्त्रका केही सीमित अधिकारहरु प्राप्त भए । परन्तु, सत्तारुढ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनले गर्दा १२–बुँदे दिल्ली सम्झौता र गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् पनि मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको अवस्था झन् गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । फलतः सीमित लोकतान्त्रिक अधिकारहरु पनि गुम्ने स्थितिमा पुगेको छ र मुलुक नवऔपनिवेशिकरणको दिशातर्फ बढ्दै गइरहेको छ ।

गणतन्त्रको स्थापनाबाट मुलुकमा पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना हुने, नारायणहिटी दरबार र सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको एकात्मक तथा मुट्ठीभर सम्भ्रान्त वर्गमा सिमित रहेको अधिकारलाई राज्यको पुनर्संरचना गर्दै सङ्घीय प्रणालीमार्फत ती अधिकारहरुलाई जनताको घरदैलो र झुपडीमा पु¥याइने र नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउने जनसंविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको उत्कट अभिलाषा रहेको हो । परन्तु, तीन दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन र दलाल प्रवृत्तिका कारणले उक्त अधिकार नेपाली जनताको हातमा आउन सकेन र बाह्य शक्तिहरुको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो । २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधानसभाको गठन त भयो, परन्तु सार्वभौम अधिकार सम्पन्न मानिएको संविधानसभालाई अधिकारविहीन बनाएर चार वर्षसम्मको कार्यकालमा पनि संविधान निर्माण गर्न दिइएन । ‘संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति हुन सकेन’ भन्ने नाममा तीन दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुमार्फत् संविधानसभाको सामान्य प्रक्रियामा समेत प्रवेश नगरी अन्ततः संविधानसभालाई नै विघटन गराइयो ।
बृहत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानको जगमा निर्माण भएको संविधानसभालाई एक पक्षीय ढङ्गले गरिएको विघटनबाट सङ्घीय संविधान निर्माण नगर्ने मात्र होइन, दलहरुबीचको पूर्व सहमतिहरुलाई तोड्ने प्रक्रियाको समेत शुरुवात भयो । सहमतिहरु तोड्ने क्रममा साम्राज्यवाद र विस्तारवादको अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै आइरहेका ४ दलका नेताहरुमार्फत अन्तरिम संविधान र वृहत शान्ति सम्झौता विपरित २५ बुँदे आदेश जारी गरी न्यायपालिकाको प्रमुखको नेतृत्वमा कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको प्रायोजन गरियो ।
अन्तरिम संविधान र बहुदलीय प्रणालीलाई नै विस्थापित हुनेगरी गरिएको आदेशबाट मुलुकलाई झन् झन् पश्चगामी दिशातर्फ धकेलियो । यसर्थ, चैत्र १ गतेको आदेशको विरोध गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गरी संविधान निर्माणको मार्गचित्र लगायतको सङ्कटको निकास खोज्नका लागि ३३ दलीय मोर्चाको गठन गरी विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियो । साथै, राष्ट्रिय सहमतिका लागि सम्वादको ढोका पनि खुला राख्दै सरकार, तीन दल र मधेशी मोर्चासँग सम्वाद पनि गरियो । संवादको क्रममा १८ बुँदे, ४ बुँदे र अन्ततः सर्वपक्षीय गोलमेचसभाको एक बुँदे प्रस्ताव समेत राखी राष्ट्रिय सहमतिको लागि अत्यन्तै लचकताका साथ अधिकतम प्रयास गरियो । ४ बुँदे र १ बुँदे प्रस्तावको सन्दर्भमा दलहरुबीच पटक–पटक सहमतिको नजिक पनि पुगेकै हो । परन्तु, सहमति हुन नदिने साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरुको षड्यन्त्र  र ३ दल तथा मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनले गर्दा सहमति हुन सकेन ।
अन्ततः एक पक्षीय ढङ्गले बाह्य शक्ति केन्द्रहरुको निर्देशनमा जबर्जस्ती रुपमा यथास्थितिको राष्ट्रघाती दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन थोपरियो । अतः ३३ दलीय मोर्चाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको रक्षा र जनताको सङ्घीय संविधान निर्माणको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिंदै कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने नीति अवलम्वन ग¥यो । निर्वाचन प्रक्रियाको प्रारभ्ममा नै तथ्याङ्क विभागको तथ्याङकअनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेका करिब १ करोड ९० लाख मतदाता मध्ये झण्डै ३६% मतदाताहरु नाम नै दर्ता गर्न तयार भएनन् । राज्य पक्षबाट नेपाली सेना तथा सम्पूर्ण राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी बहिष्कार आन्दोलनको विरुद्ध युद्धस्तरीय तयारी गरियो । बहिष्कार आन्दोलनको प्रतिकार गर्दै बहिष्कारको पक्षमा कुनैपनि प्रकारको प्रचार–प्रसार, सभा, जुलुश गर्न नपाउने भनी प्रतिबन्ध लगाइयो । आन्दोलनकारीहरुमाथि दमन, धरपकड र झुट्ठा मुद्दाहरु लगाइयो । राज्य पक्षबाट मच्चाइएको यसप्रकारको फासीवादी आतङ्कको अलावा पनि प्रचार–प्रसार, विरोध प्रदर्शन, बन्द, चक्काजाम लगायतका बहिष्कारका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भयो । फलतः मतदान गर्न तयार भएर नाम दर्ता गरेकाहरु मध्ये निर्वाचन आयोगकै आँकडाअनुसार पनि २२% मतदाता मतदानमा सहभागी भएनन् । यसरी कुल ५८% मतदाताले अस्वीकार गरेको निर्वाचनमा ‘अभूतपूर्व सहभागिता’ भनेर निर्वाचन आयोगले झुठको सहारा लिनुपर्ने स्थिति पैदा भयो । राज्य शक्तिको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरी प्रायोजित कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अन्ततः निष्प्रभावी र कर्मकाण्डीमा सिमित भयो । निर्वाचनको परिणामबाट चैत्र १ को २५ बुँदे आदेशको मूल अन्तर्य, इतिहासमा असफलसिद्ध भई विघटन गरिएको उही पुरानै संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गर्नु रहेछ भन्ने यथार्थताको सटिक ढङ्गले पुष्टि भएको छ र २०४७ सालको संसदीय संविधान अनुरुपको संसदको पुनस्र्थापनामा परिणत गरिएको छ ।
दोस्रो संविधान सभाको नाममा पुनस्र्थापना गरिएको संसदको चरित्र हेर्दा विगत कालमा माओवादी जनयुद्ध लगायत विभिन्न आन्दोलनबाट स्थापित संविधानसभा, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, संघीय गणतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका मुद्दाहरुलाई लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आइरहेका प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिहरुको वर्चस्व रहन पुगेको देखिन्छ । यद्यपि ती शक्तिहरुले आन्दोलनको बलमा बाध्यात्मक रुपले पछिल्लो समयमा उपर्युक्त विषयहरु एकहदसम्म स्वीकार गरेतापनि मंसीर ४ को निर्वाचनबाट उपरोक्त स्थिति उल्टिएको छ ।  यस अवस्थामा बनेको संसदबाट जनताको अग्रगामी संविधान बन्न नसक्ने यथार्थता स्पष्ट छ । त्यसका साथै त्यसबाट माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरु, आदिवासी–जनजाति, मधेश, थरुहट, लिम्बुवान, महिला, दलित र मुस्लिमलगायतका उत्पीडित समुदायहरुबाट उठान गरिएका र ती आन्दोलनहरुबाट स्थापित गरिएका कुनैपनि मुद्दाहरु सम्बोधन नहुने यथार्थता स्पष्ट भइसकेको छ । त्यतिमात्र होइन २०४७ सालको संविधान अनुरुपको संसदीय प्रणालीबाट स्वयम् सत्तारुढ दलहरुबीचको समस्यासमेत समाधान गर्न नसकेर २०५१ साल र २०५६ सालमा पटक–पटक निर्वाचन गरेको इतिहास साक्षी छ । त्यसबाट पनि समाधान नभएर अन्ततः २०५८ सालमा तत्कालीन संसद नै विघटन हुन पुगेको थियो । उक्त परम्परागत संसदीय प्रणालीबाट समाधान नभएकोले २०६३ सालमा उक्त प्रणालीलाई नै विस्थापन गरी नयाँ शिराबाट बृहत् शान्तिसम्झौता गरी अन्तरिम संविधान जारी गरिएको थियो । सर्वसहमतिबाट सम्झौता गरी जारी गरिएको अन्तरिम संविधानको आधारमा वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्ग लगायतका उत्पीडित समुदायहरुको अधिकारको सम्बोधन गर्नका लागि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनासहित सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्नुपर्नेे हो । परन्तु, पछिल्लो समयमा ३ दल तथा मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले अन्तरिम संविधान र बृहत शान्तिसम्झौतालाई समेत उल्टाएर पुरानै संसदीय प्रणालीमा फर्काएका छन् ।
त्यसबाट मुलुकमा प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षा गर्न नसक्ने मात्र होइन मुलुकको सार्वभौम अधिकारसमेत गुम्दै गएर नेपाल भुटानीकरण र सिक्किमीकरणको दिशामा पुग्नेछ । अतः दोस्रो संविधानसभाबाट जनताको संविधान निर्माण गर्न नसक्ने मात्र होइन, लोकतन्त्रको दृष्टिले २०४७ सालको पश्चगामी संविधानमा पु¥याइनेछ भने राष्ट्रियताको दृष्टिले झनै राष्ट्रघातको दिशामा पु¥याइने छ ।
त्यसैले यथास्थितिवादी र प्रतिगामी शक्तिहरुको वर्चस्व रहेको दोस्रो संविधानसभालाई विस्थापन गरी राजनीतिक दलहरुको बीचमा सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा गरी संविधान निर्माणको मार्गचित्रलगायतका विद्यमान राजनीतिक समस्याहरुबारे राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट जोड दिंदै आइरहेको छ । तर आजसम्म पनि सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरु त्यो पक्षमा देखिएका छैनन् । त्यसैले जनताको संविधान निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकालगायतका मुद्दाहरुलाई लिएर फेरि पनि आन्दोलनमा जानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता पैदा भएको छ ।
 २०६९ चैत्र २ गते ३३ दलीय मोर्चाको जन्मदेखि आजसम्म ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाले चरणबद्ध रुपमा महत्वपूर्ण आन्दोलनहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । यसरी नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ३३ दलीय मोर्चा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र अग्रगामी पक्षधर वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । नेपालको राजनीतिमा एकातर्फ सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको नेतृत्वमा दलाल तथा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी धारको रुपमा देखापरेको छ भने अर्कोतर्फ देशभक्त, गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, पहिचान सहितको संघीयता पक्षधर र अग्रगामी शक्तिहरुको केन्द्रको रुपमा राष्ट्रिय स्वाभीमानको धाराको प्रतिनिधित्व गर्दै ३३ दलीय मोर्चाको रुपमा स्थापित भएको छ । यसरी मुुलुक यतिखेर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी र अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर राष्ट्रवादी शक्तिको रुपमा दुई धारमा ध्रुवीकृत भएको छ । यही ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सङ्घीय गणतन्त्रको यात्रामा अझ नयाँ उचाई हासिल गर्न, मुलुकलाई पूर्णतया स्वाधीन बनाउन र जनताको सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना गर्नका लागि ३३ दलीय मोर्चाको अभियानलाई नयाँ उचाईमा सुसङ्गठित गर्न आवश्यक भएको छ । यही ऐतिहासिक आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै आन्दोलनको उचाई सँगै ३३ दलीय मोर्चालाई पनि दूरगामी दृष्टिले देशभक्त, गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, पहिचान सहितको सङ्घीयता पक्षधर, अग्रगामी र क्रान्तिकारी शक्तिहरुको बृहत्तर संयुक्त मोर्चाको रुपमा विकास गर्दै ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल गठन गरेका छौं र यस मोर्चालाई सशक्त वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापना गर्न हामी सबै सहमत भएका छौं ।
मोर्चाका नीति तथा कार्यक्रमहरु
ज्ञ)    २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा तत्कालीन सरकारले गरेको घोषणा, २०६९ चैत्र १ गते राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको २५ बुँदे वाधाअडकाउ फुकाउसम्बन्धी आदेश र त्यस आधारमा जबर्जस्त रुपमा थोपरिएको दोस्रो संविधानसभालाई अस्वीकार गर्ने ।
द्द)    आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुसहितको अधिकारसम्पन्न सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेचसभा गर्ने । गोलमेचसभाको सहमतिमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन गर्ने ।
घ)    सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेचसभाबाट नै नयाँ संविधान निर्माणको लागि मूलभूत अन्तरवस्तुहरुमा सहमति गर्ने । संविधान निर्माणको मार्गचित्र सहमतिले निश्चित गर्ने । नयाँ संविधानमा राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्ष वा राज्यले कुनैपनि धर्मको पक्ष नलिने र जनसमुदायलाई धार्मिक स्वतन्त्रता रहने व्यवस्था गर्ने । विगतमा एकल जातीय राज्यद्वारा आदिबासी÷जनजाति र मधेशीहरुमाथि गरिदै आएको उत्पीडनको पहिचान गरी उनीहरुलाई स्वायत्तता सहितको सङ्घीय प्रणालीको व्यवस्था गर्ने । राज्यका सबै अङ्गहरुमा आदिवासी–जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, लोपोन्मुख समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रका समुदायहरुको जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्ने ।
द्ध)    नयाँ संविधानमा किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, हली, गोठाला, कमैया, कमलरी आदि सम्पूर्ण श्रमजीवि वर्गहरुको राज्यका सबै अङ्गहरुमा समुचित प्रतिनिधित्व सुनश्चित गर्ने । र ती वर्गहरुको हकहित र अधिकारको सुनिश्चित हुने संविधान निर्माण गर्ने ।
छ)    निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा, दलहरुका साथै उत्पीडित समुदायहरुको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
ट)    नागरिकहरुको मौलिक हक र अधिकारहरुको संरक्षण गर्ने । वाक तथा प्रेसस्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्ने । नागरिकहरुको कानुनसम्मत निजी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने । एकले अर्कोमाथि कुनैपनि प्रकारको शोषण, दमन र उत्पीडन गर्न वर्जित गर्ने । जाति, वर्ग, लिङ्ग, भाषा र विचारको आधारमा गरिने सबैप्रकारका विभेदहरु अन्त गर्ने ।
ठ)    पितृसत्तात्मक सामन्ती ब्राह्मणवादी राज्यव्यवस्थाका कारणले लैङ्गिक भेदको आधारमा महिलाहरुमाथि हुँदै आइरहेको उत्पीडनको अन्त्य गर्ने । लैङ्गिक आधारमा गरिने भेदभावलाई दण्डनीय बनाउने ।
ड)    मनुवादमा आधारित सामन्ती ब्राह्मणवादी राज्यव्यवस्थाका कारणले दलितहरुमाथि हुँदै आइरहेको छुवाछूतप्रथा पूर्णतः अन्त्य गर्ने । छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाई कडा कानुनी कारवाहीको व्यवस्था गर्ने ।
ढ)    भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको बसोबासको सुनिश्चितता गर्ने । बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने । मजदुरहरुको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
ज्ञण्)    आदिवासी÷जनजाति अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा–पत्रलाई स्वीकार गर्दै आई.एल.ओ. अभिसन्धि १६९ को मान्यतालाई स्थापित गर्ने ।
ज्ञज्ञ)    सम्पूर्ण जाति, भाषाभाषी धर्मावलम्बीहरुका संस्कृति, भेषभुषा र सामाजिक परम्पराको पहिचान, प्रबद्र्धन, संरक्षण र विकासको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
ज्ञद्द)    राष्ट्रिय स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने ।
ज्ञघ)    नेपाल–भारत सरकारबीचको सन १९५० को सन्धिलगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गरी पञ्चशीलको सिद्धान्त र समानताको आधारमा राष्ट्रिय हितअनुरुप सन्धि–सम्झौताहरु गर्ने ।
ज्ञद्ध)    नेपाल–भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमानाको नियन्त्रण र नियमन गर्ने ।
ज्ञछ)    नेपालभित्र भइरहेको बाह्य आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्ने । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने नीतिलाई खारेज गरी राष्ट्रिय हितअनुकूलको नागरिकता नीति अबलम्वन गर्ने । विगतमा आप्रवासीहरुलाई परिलक्षित गरी वितरण गरिएका नागरिकता प्रमाणपत्रहरुको सन्दर्भमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी छानबिन गर्ने ।
ज्ञट)    कालापानी, सुस्ता, पशुपतिनगरलगायतका ५४ स्थानभन्दा बढी सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने ।
ज्ञठ)    जलस्रोत क्षेत्रमा भएका असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गर्ने । खासगरी महाकाली सन्धि, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, कोशी उच्च बाँध, माथिल्लो मस्र्याङ्दी लगायतका सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने ।
ज्ञड)    विप्पा सम्झौता खारेज गर्ने र विदेशी एकाधिकार तथा दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्ने ।
ज्ञढ)    विराटनगरस्थित भारतीय क्याम्प अफिस हटाउनु पर्ने र त्यसप्रकारका गैरकानुनी विदेशी क्याम्प वा अफिसहरु नेपालमा सञ्चालन गर्न नदिने ।
द्दण्)    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत १५ वटा विमान स्थलको व्यवस्थापन गर्न, अध्यागमन विभाग र प्रहरी प्रतिष्ठानलाई आधुनिकीकरणको नाममा भारतलाई दिन गरिएको सहमतिका साथै लुम्बिनी तथा पशुपतिनगरमा भारतीय अध्यागमनको कार्यालय स्थापना गर्न भारतसँग गरिएका सहमति र सम्झौताहरु खारेज गर्ने ।
द्दज्ञ)    सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट एकपक्षीय ढङ्गले निर्माण गरिएका तटबन्धहरुका कारणले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने र भूक्षय हुने गरिरहेकोले त्यसप्रकारको एक पक्षीय तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यहरु बन्द गरिनुपर्ने । र, विगतमा एकपक्षीय ढङ्गले बनाइएका तटबन्धहरुका कारणले नेपालतर्फ पुगेको क्षतिको क्षतीपूर्ति भारतद्वारा दिइनुपर्ने ।
द्दद्द)     नेपालभित्रै सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई रोजगारको सुनिश्चितता गरी रोजीरोटीको क्रममा विदेशिनु पर्ने स्थितिबाट मुक्त गराउने । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हित र सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारमार्फत् निरन्तर प्रयत्नरत रहने ।
द्दघ)    नेपालमा विदेशी कामदारहरुको निम्ति कामको स्वीकृति पत्र (ध्यचप एभचmष्त)को व्यवस्था गर्ने ।
द्दद्ध)    उत्पादन सम्बन्धमा सामन्तवादका अवशेषहरुबाट समाजलाई मुक्त गराउन भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी योजनाबद्ध रुपमा भूमि उपयोगको नीति अवलम्बन गर्ने ।
द्दछ)    राष्ट्रिय कृषि औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने । एकाधिकार दलाल वित्तीय पुँजीको नियन्त्रण गर्ने ।
द्दट)    सम्पूर्ण नेपालीलाई रोजगारी, खाद्यान्न, आवास र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने ।
द्दठ)    महङ्गी नियन्त्रण गर्ने । उपभोग्य वस्तु र सेवाहरुलाई सर्वसुलभ बनाउने ।
द्दड)    भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी कारबाही गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने ।
द्दढ)    शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगार, आवास, कपास, न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रुपमा  स्थापित गर्ने । ती विषयहरुलाई राज्यको दायित्वभित्र पार्ने ।
घण्)    राष्ट्रिय हितप्रतिकूल निजी क्षेत्रमा दिइने पश्चिमा शिक्षा प्रणालीलाई दुरुत्साहित गर्दै राष्ट्रिय हितअनुकूलको शिक्षा नीति अबलम्बन गर्ने र शिक्षालाई सरल, सस्तो र सुलभ बनाउने । १२ कक्षासम्म अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
घज्ञ)    आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवालाई राज्यले निःशुल्क  व्यवस्था गर्ने ।
घद्द)    बिजुली, पानी, भौतिक पुर्वाधार र प्राकृतिक प्रकोप आदिमा राज्यबाट विशेष व्यवस्था गरिने ।
घघ)    जनयुद्ध लगायत विभिन्न आन्दोलनको क्रममा कैयन नागरिकहरु शहादत भएका छन्, बेपत्ता र घाईते अपाङ्ग बनाइएको छ । अतः शहिद तथा बेपत्ता परिवारहरु र घाईते अपाङ्गहरुको सम्मान र संरक्षण गर्दै उनीहरुका प्रतिनिधिहरुलाई राज्यका अंगहरुमा पनि सहभागी गराउने नीति अवलम्बन गर्ने ।
मोर्चाको तात्कालिक कार्यभार
बाह्य शक्तिहरुको गुरुयोजनालाई तीन दल र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको समर्थनमा कठपुतली सरकारबाट प्रायोजन गरी गठन गरिएको कथित दोस्रो संविधानसभाबाट जनताको संविधान निर्माणलगायत जनताका कुनैपनि मुद्दाहरु सम्बोधन नहुने मात्र होइन, झन् जनघात र राष्ट्रघात हुने भएकोले त्यसलाई विस्थापन गरिनु पर्नेछ । नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुहरुमा सहमति गरी संविधान निर्माणको मार्गचित्र सुनिश्चत गर्न र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि सबै पक्षहरुबीचमा सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेच सभाको आयोजना गर्ने र त्यसैबाट राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा, लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा जोड दिइनेछ । साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलालहरुको पहिचान गरी ती दलालहरुको विरुद्धमा आन्दोलनहरु सञ्चालन गरिनेछ । आन्दोलनका मुद्दाहरुमा सहमत हुने अन्य राजनीतिक दल र मोर्चाहरुसँग वार्ता गर्न र सहकार्य गर्न सकिनेछ । साथै, आवश्यकताअनुसार राज्य पक्षसँग सम्बाद र सहमति गर्न सकिनेछ । राज्य पक्षबाट संवाद र सहमतिको मार्गलाई लत्याएर जबर्जस्ती फासीवादी ढङ्गले बल प्रयोग गरिएमा त्यसको पनि सशक्त प्रतिरोध गरिने छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति आवश्यक परे विदेशी दलालहरुका विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्तिको लागि विद्रोह गर्न पनि मोर्चा तत्पर रहनेछ । मोर्चाले आवश्यकता अनुसार अन्य ठोस कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी लागू गर्नेछ ।
मोर्चाको संरचना र गठन
ज्ञ)    मोर्चा सभा
मोर्चा सभाले तर्जुमा गरेको नीति र कार्यक्रममा सहमत हुने दलका प्रमुख वा दलले तोकेको प्रतिनिधि यस मोर्चाको सदस्य रहने छ । दलका प्रतिनिधिहरुको मोर्चासभा नै मोर्चाको सर्वोच्च अङ्ग हुनेछ । मोर्चाका आधारभूत नीतिहरुको तर्जुमा मोर्चा सभाले गर्नेछ । सभाले नै मोर्चा सञ्चालनमा आवश्यक निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । सामान्यतयाः मोर्चा सभाको बैठक मासिक रुपमा बस्नेछ । दलहरुबीचको मोर्चा काठमाडौं उपत्यकामा उपत्यका स्तरमा र बाँकी जिल्लाहरुमा जिल्ला स्तरमा मोर्चा गठन गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
द्द)    संयोजन समिति
मोर्चासभाले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न र आन्दोलन परिचालनको लागि सभाद्वारा एउटा संयोजन समिति गठन गरिने छ । संयोजन समितिको सदस्य सङ्ख्या मोर्चासभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा एक तिहाइसम्म रहनेछ । संयोजन समितिले छिटोछरितो कार्य सम्पादनका लागि आफूहरुमध्येबाट १ जना संयोजक चयन गरी जिम्मेवारी तोक्न सक्ने छ । त्यस्तैगरी, संयोजन समितिले आर्थिक समिति र प्र्रेस तथा प्रचार समिति लगायत आवश्यक विषयगत समितिहरु गठन गरी सञ्चालन गर्न सक्ने छ । कामको प्रकृतिअनुसार अल्पकालीन प्रकृतिका कार्यदलहरु पनि गठन गरी जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ ।

मोर्चा सञ्चालन विधि
ज्ञ)    मोर्चासभाको बैठक संयोजन समितिको सहमतिमा संयोजकले बोलाउने छ ।
द्द)    मोर्चामा रहने दलीय प्रतिनिधिहरु — दलका प्रमुख वा दलले पठाएका एक–एक जना आधिकारिक प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । दल प्रमुख वा प्रतिनिधिले मात्र बैठकमा भाग लिनेछन् । दलले प्रतिनिधि फेर्न चाहेमा कारण खुलाएर मोर्चासँग पत्राचार गरी प्रतिनिधि फेर्न सकिने छ । तर बैठकै पिच्छे प्रतिनिधि परिवर्तन गरिने छैन ।
घ)    बैठकको निर्णयप्रक्रिया सामान्यतः सहमतिले गरिनेछ ।
द्ध)    निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्दा दलको प्रमुख वा सम्बन्धित दलले तोकेको १÷१ जना प्रतिनिधिले मात्र हस्ताक्षर गर्नेछ ।
छ)    बैठकमा कुनै विषयमा असहमति रहेमा आफ्नो फरक मत मोर्चामा दर्ज गर्न सकिनेछ ।
ट)    मोर्चाको नीति तथा कार्यक्रममा सहमत भएमा अन्य नयाँ दलबाट लिखित निवेदन वा आवद्धता पत्र लिई मोर्चामा समावेश गराउन सकिने छ ।
ठ)    ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चामा सहभागी नभएपनि आन्दोलनका मुद्दाहरुमा सहमत हुन सक्ने दलहरुसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ ।
ड)    मोर्चाको नीति तथा कार्यक्रम चित्त नबुझेमा संयोजन समितिलाई लिखित पत्रद्वारा जानकारी दिई मोर्चाको कुनै घटकले मोर्चाबाट स्वेच्छिक रुपमा छोड्न पनि सक्नेछ ।
ढ)    मोर्चाको सम्पर्क कार्यालय मोर्चासभाले तोकेको स्थानमा रहनेछ ।
ज्ञण्)    मोर्चा सञ्चालन खर्च तथा आन्दोलनको क्रममा लाग्ने खर्च आर्थिक समिति गठन गरी कोष खडा गरिनेछ । उक्त आर्थिक समितिले आवश्यकतानुसार सबै सदस्य दलहरुलाई कोटा तोक्नेछ । यसरी तोकिएको कोटाको दायित्व मोर्चामा आबद्ध सबै दलहरुले बेहोर्नु पर्नेछ ।
ज्ञज्ञ)    मोर्चाका निर्णयहरुलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु मोर्चाका सबै सदस्य दलहरुको दायित्व हुनेछ ।
ज्ञद्द)    मोर्चामा रहेको कुनैपनि दलले मोर्चाको निर्णय प्रतिकूल सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने र गतिविधि गर्ने छैन । परन्तु, मोर्चाको निर्णयलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी अभिव्यक्ति दिने र दलीय गतिविधिहरु गर्ने स्वतन्त्रता भने दलहरुलाई रहनेछ ।

नाराहरु
ज.    राष्ट्रघाती र जनघाती दोस्रो संविधानसभालाई अस्वीकार गरौं !
द्द.    सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेचसभाको आयोजना गरौं !
घ.    जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरौं !
द्ध.    राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गरौं !
छ.    राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं !
ट.    सम्पूर्ण राजबन्दीहरुको रिहा तथा झुट्ठा मुद्दाहरु – खारेज गर !
ठ.    पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली – लागू गरौं !
ड.    राज्यका सबै अङ्गहरुमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व – सुनिश्चित गरौं !
ढ.    सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग तथा समुदायहरु – एक होऔं !
ज्ञण्.    ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा – जिन्दावाद !

मिति ः २०७० चैत्र १२ गते            
३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल