प्रचण्डको ‘नयाँ फर्मुला’ त कमल थापाको पो रहेछ

प्रधान न्यायधिस नेतृत्वको चुनावी सरकारको एजेन्डा कसले ल्यायो ? भन्नेमा नेपाली राजनीति अझै पनि रुमल्लिरहेको छ । अझै पनि यसको स्वतन्त्र पुष्टी हुन सकेको छैन् ।  त्यसको मुख्य प्रस्ताव कर्ता यो र त्यो हो भन्दै आ–आफ्नो ठाउँवाट क्रिया प्रतिक्रिया दिने क्रम अझै पनि जारी नै छ तर राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने प्रधानन्यायधिस नेतृत्वको चुनावी सरकारको एजेन्डा आफनो भएको दावी गरेका छन– त्यो पनि तथ्य प्रमाण पेश गर्दै । संयोगबस उनको पार्टीको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भइएको थियो, जहाँ उनले यो दाबी पेश गरिरहे...

मुलुक यतिखेर प्रधानन्यायधिस खिलराज रेग्मी, अन्तरिम चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिराखेका छन् । उनी नेतृत्वको सरकारले असार पहिलो साता दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने अपेक्षा सर्वत्र छ । मुलुक चुनावमयी हुदैँ गएको छ । यहाँ सवैभन्दा पहिला, सो प्रस्तावका बारेमा भएका/आइरहेका दाबी विरोधलाई स्मरण गरौं । 
एकीकृत माओवादी, महाधिवेसन समापन समारोह कार्यक्रम (माघ २६ गते) का दिन अध्यक्ष प्रचण्डले हेटौडावाट ‘राजनीतिक निकासको नयाँ फर्मुला’ भन्दै बहालवाला प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने एजेन्डा अघि सारे । त्यसपछि यो बिषय बहसमा आएको लुकेको कुरा नै होइन् । माघ २० गतेवाट सुरु महाधिवेसन उदघाटन सत्रमा ‘नयाँ फर्मुला’ लिएर आउने बाचा गरेका प्रचण्डले समापनका दिन सो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । सोको औपचारिक जानकारी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विश्वभरका पत्रकारका सामु पु¥याए । भोली पल्ट अखवारमा सो प्रस्ताव प्रमुखताका साथ छापियो ।
त्यसको समर्थन र बिरोधमा तुरुन्त प्रतिक्रिया आउन सुरु ग¥यो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित र न्यायलयमा हस्तक्षेप गर्ने उदेश्यले सो प्रस्ताव आएको भन्दै त्यसको तत्काल चर्को बिरोध पनि सुरु हुन थाल्यो । त्यसैले पनि हुन सक्छ, महाधिवेसनको भोलीपल्ट बसेका प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिको वैठकमा दाहालले सो प्रस्ताव पार्टीले नगरेको भन्दै पन्छने कोशिश गरे । जुन कान्तिपुर दैनिकको प्रमुख समाचार नै बन्यो । तर, त्यही दिन रिर्पोटस क्लब पुगेका नवनिर्वाचित महासचिव पोष्टबहादुर वोगटीले भने सो प्रस्ताव पार्टीले औपचारिक रुपमा गरेको र महाधिवेसनले अनुमोदन नै गरेको भन्दै प्रचण्डको प्रस्तावको खण्डन त्यही दिन नै गरे । यद्धपी, सो बिषयमा बहस भने घम्साघम्सी रुपले नै जारी भई रहयो ।
केही दिन पछि फेरी कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य रामशरण महत्तले सो प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको भएको भन्दै एउटा अन्तवार्ता कान्तिपुर दैनिक मै दिए । उनको भनाई थियो, ‘महाधिवेसन समापन गर्ने दिन प्रचण्डले झलनाथ खनाललाई फोन गर्नु भएछ, झलनाथजीले बहालवाला प्रधानन्यायधिसका नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाए आफुहरु राजी हुने भने पछि प्रचण्डले सोही कुरा महाधिवेसनमा लगेर  प्रस्ताव मात्रै  नै गरेका हुन्, पास  गराए।’ महत्तसम्म आइपुग्दा दुई थरी कुरा बाहिर आयो ।
यसले झन रनभुल्लमा पा¥यो र यो प्रश्न जटिल रुपमा खडा ग¥यो कि वास्तवमा त्यसको मुख्य प्रस्तावक को हो त ? यता, एमाले नेता प्रदिप नेपालले भारत र युरोपियन युनियनले पेश गरेको प्रस्तावमा पार्टी गएको भन्दै तीन महिना पार्टी कामवाट बिदा नै लिएको सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरे । जारी केन्द्रिय समितिको बैठकमा लिखित प्रस्ताव गर्दै उनले  नयाँ कुरा अघाडी ल्याए । उनको दाबी थियो, बाह्य शक्तिको आडमा प्रधानन्यायधिस नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउन लागिरहको छ । नेपाल यसमा क्लिएर थिए कि – सो प्रस्ताव भारत र युरोपियन युनियनको हो, नेपालीहरुको होइन् ।
त्यस पछि नेपाली कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्रस्ताव राष्ट्रपति डा. रामवरणले गरेको भन्ने जानकारी नागरिक दैनिकको अन्तवार्तावाट भने । राष्ट्रपतिले गरेको सो प्रस्ताव चार दलको वैठकमा पेश नगरी प्रचण्डले आफनो पार्टीको महाधिवेसनवाट पेश गरेकाले समस्या आएको उनको भनाई थियो । यस प्रस्तावमा माओवादीले ‘बेइमानीपुर्ण र चलाखीपुर्ण’ कार्य गरेकाले चुनावी सरकार बनाउन गा¥हो भइरहेको अन्तवार्तामा उनले खुलाएका थिए ।
त्यसपछि, मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसहित साना २२ दलले भने प्रदिप नेपाल कै आशयमा बाह्य शक्तिको प्रस्तावलाई मुलुक भित्र (बाह्य प्रस्ताव, घरेलु अनुमोदन) लागु गराउन खोजिएको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाए । उनीहरुका हरेक जसो अभिब्यक्ति र प्रेस विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख गरि नै रहेको हुन्छ । खासगरी, मित्रराष्ट्र भारतको दबाबमा यो कार्य गरिएको उनीहरुले सद्यै संकेत गरिरहे ।
धेरै नेताले धेरै तरिकाले कुरा गरे पछि जनता रनभुल्लमा पर्नु स्वाभाविक हो । यसको खोजी यो मानेमा पनि गर्नु जरुरी हुन्छ कि मुलुकमा पहिलो पटक र सम्भवतः अन्तिम पटक पनि न्यायपालिका र कार्यपालिका प्रमुख एकै ब्यक्ति हुन पुगेका छन् । यसको आफ्नो ऐतिहासिक रेकर्ड छ, जो पछि सम्म नजिरका रुपमा रहन्छ । त्यसकारण पनि प्रधानन्यायधिस नेतृत्वको चुनावी सरकारको असली प्रस्तावक को हुन ? भन्ने जानकारी जनताले पाउनु पर्छ । दोस्रो जरुरी यो मानेमा पनि छ कि सोही कारण अहिले नेपाली राजनीति र समाज पुरै दुई धारमा विभाजित भएको अवस्था छ ।
यसै सिलसिलमा संयोगबस, आज कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा, नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुने मौका मिल्यो । थापा गृहमन्त्री रहेको शाही सरकारले जनआन्दोलन–२ मा गरेको दमनमा घाइते भए पनि मलाई उनका केही कुरा भने निकै नै मन पर्छन । कमल थापा अर्थात ‘सदाबहार कन्फिडेन्स’ र उनको सदैव रहने आशावादी दृष्टिकोण’ मलाई निकै नै मन पर्ने उनका पक्षहरु हो – यद्धपी उनको राजनीतिक र वैचारिक मुद्धाका समर्थक नभए पनि ।
उनले म स्वयं उपस्थित भएको पत्रकार सम्मेलनमा गर्वका साथ भने– ‘प्रधानन्यायधिस नेतृत्वको चुनावी सरकारको पहिलो प्रस्तावक हाम्रो पार्टी हो र हाम्रो एजेन्डामा मुलक गएकोले अहिले हामीले बिजयी महशुश गरिरहेका छौ ।’ सोही ‘बिजय’ को अवसरमा आइतवार बसन्तपुरमा चुनावी सभा गर्ने घोषणा पनि उनले त्यही सम्मेलनमार्फत गरेका छन् । मैले यो कुरा भन्न हिच्किचाउनु हुदैन कि थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल पहिलो चुनावी सभाको आयोजना गर्ने पार्टीको रुपमा रेकर्ड बनाउने भएको छ । तयारी हेर्दा लाग्छ, उसलाई जति चुनावमा जान हतारो अरु पार्टीलाई छैन् ।
उनको दावी पछि थापालाई मैले सोधे, ‘तपाई कसरी प्रधान न्यायधिस नेतृत्वको चुनावी सरकारको असली प्रस्तावक ? यो त एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हेटौडा महाधिवेसन समापन समारोहवाट गरेको प्रस्ताव पो हो त ?’
उनी सदा झै ‘कन्फिडेन्स मुड’मा देखिए, मुस्कुराए अनि बिलम्ब नगरी भन्न थालि हाले, ‘जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भएको पर्सी पल्ट अर्थात जेठ (०६९ जेठ १६ गते) हाम्रो पार्टीको केन्द्रिय समितिको वैठक वसेको थियो, जुन वैठकले सातवटा एजेन्डा पास गरेको थियो, त्यस मध्यको एउटा एजेन्डा हो– स्वच्छ, भय र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्नका लागि बहालवाला प्रधानन्यायसिध वा पुर्व न्यायधिसको नेतृत्वमा तटस्थ चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार वैठक लगत्तै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको पनि थियो ।
‘सोही प्रस्ताव लिएर म प्रचण्ड, सुशिल कोइराला र झलनाथ खनालकहाँ पनि पुगे’ थापाले दर्जन पत्रकारका सामु शनिवार केन्द्रिय कार्यालयमा भने, ‘प्रचण्डजीले त मैले प्रस्ताव गरे पछि ‘तपाईको प्रस्ताव त निकै राम्रो हो तर अहिले त्यसमा नजाऊ, बिबादमा फसिन्छ’ भनेर पन्छिनु भयो, मान्नु भएन । उहाँले त्यो बेला केही गरी पनि नमाने पनि हामीले यो एजेन्डा भने कहिल्यै छाडेनौ तर हेटौडा महाधिवेसनवाट हामीले भनेको प्रस्ताव उहाँले उदघोष गर्नुभयो ।’ आफुले सुरुमा भन्दा नमानेका प्रचण्डले अन्ततः आफ्नो एजेन्डालाई स्थापित गराएकोमा भने थापाले शनिवार त धन्यवाद नै दिए । सोही कुरा, उनी भोली (आइतवार) बसन्तपुरमा आयोजना गर्ने पहिलो चुनावी सभामा पनि राख्दैछन्, आज उनले यसै भने हामीसँग ।
जे होस, आफनो एजेन्डा पास भएको भन्दै थापा चाँही पत्रकार सम्मेलनमा प्रफुल्ल नै देखिए । अझ उनले यो कुरा पनि गर्बका साथ भने कि, ‘दुई वर्ष अघि नै हामीले यो संविधानसभावाट संविधान निमार्ण हुन सक्दैन, ताजा जनादेशमा जाऊ भन्यौ तर कसैले पनि त्यो बेला हाम्रो कुरा सुनेनन, माननेन्, त्यस पछि हामी धर्नामा बस्यौं, लठ्ठी पनि खायौं ।’ त्यो बेला लठठी खाँदा समेत आफ्नो एजेन्डा पास नभएकोमा चित्त दुखे पनि करिब तीन वर्षमा फेरी देश आफनो एजेन्डामा हिडेको दावी गर्न पनि पत्रकार सम्मेलनमा थापा चुकेननन् । पार्टीले राखेको दुवै प्रस्तावमा मुलुक गएकाले आफुहरु लाई ‘प्रतिगामी’ भन्नेहरुको मुखमा वुझे लागेको भन्ने मौका पनि उनले गुमाएनन र त भनिदिए– ‘हामी हौं साच्चैको अग्रगामी ।’
जे होस, प्रधानन्यायधिस नेतृत्वको चुनावी सरकार बारे माओवादी मन नपराउनेले प्रचण्डका हेटौडाको कुरा सुनेर  माओवादीको एजेन्डामा गयो भन्छन्, भन्दैछन् । भारतलाई  मन नपराउनेले भारतको एजेन्डामा गयो भन्छन, भन्दैछन् । अझै पनि कोही राष्ट्रपतिको हो त्यो एजेन्डा भन्छन, कोही एमालेको पो हो त त्यो एजेन्डा पनि भन्छन् । त्यसको स्वामित्व लिने र भिडाउने क्रम अझै जारी नै रहला तर मैले चाँही कमल थापाको कुरामा नै बढी दम देखे है !!!