त्यही परिवार दलवाट उनले विघिटित संविधानसभामा सभासद हुने मौका पाए । ‘चमत्कार नै चमत्कार हुदै आएको’ नेपालमा एक मात्र सभासद रहेको पार्टीका नेता ढकाल बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा गरीबि निवारण तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएर ‘क्रमभङ्ग’ नै गरिदिए । मन्त्री भएको लामो समयसम्म धेरै नै पैसा हुने गरीबि निवारण कोषको जिम्मेवारी हेर्न नदिएको भनेर गनगन गरिरहने मन्त्री ढकाललाई बालुवाटारमा सत्तापक्षको वैठकमा ठेगान पुग्ने गरी एकदिन प्रचण्डले भनिदिए– ‘चित्त नबुझे राजिनामा दिएर गए भइहाल्यो नि ।’ त्यस दिन देखी चुप लागेका मन्त्री ढकाल लामो समयसम्म कतै बोलेका थिएनन ।
जब प्रचण्ड नै भट्टराई सरकारको बिकल्पको रुपमा प्रधानन्यायधिस नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउने कोशिषमा लागे तव ढकालको भने निद हराम हुन थाल्यो । गोरखाली प्रधानमन्त्री भट्टराईले हटाउन प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिको खेल सुरु भएपछि गोरखा कै ढकाललाई भने पर्नु पीर प¥यो । भट्टराईलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीमा प्रधानन्याधिस खिलराज रेग्मीलाई ल्याउनु पर्छ भने देखी नै उनी त्यसको बिपक्षमा उभिए । रेग्मी नेतृत्व अस्विकार गर्ने भन्दै वसेका वैठकमा झन्डावाल गाडीमा चढेर वैठकमा सहभागी पनि भए ।
भन्नेले त जिन्दगीभर मन्त्री बन्न पाउने थिएन, बल्ल बल्ल पाएको मन्त्री पद खुस्कन लाग्यो, त्यही भएर ढकाल बर्बराए भन्लान । तर, उनको कुरा भने सो¥है आना नाजायज भने छैन है, यति चाँही सवैले वुझिदिनु पर्छ । निर्दलिय सरकारको विरोधमा उनी उत्रनु स्वभाविक हो किनभने सानै भए पनि उनी दलका नेता हुन् । उनको कुरा सत्तारुढ गठबन्धनको वैठकमा पनि पहिला त्यति सुनिएन् भने अहिले सुन्ने कुरा के नै थियो र ?
त्यसैले त होला, पछिल्लो सर्वदलिय वैठक (२९ फागुन) मा ढकालले दलहरुको जारी वार्तालाई टेलिभिजन लाईभ गरेर जनतालाई देखाउनु पर्छ प्रस्ताव नै गरेको । उनको वैठकमा तर्क यो थियो कि बास्तवमा कसले के बोल्छ ? कसले के भन्छ ? भन्ने कुराको जानकारी जनता कहाँ पु¥याउनु पर्छ । अनि मात्र सत्यको उदघाटन हुन्छ भन्ने उनको बैठकमा खरो तर्क नै थियो । तर, उनको यो मनको इच्छा कसले पुरा गरिदिने वा सुनिदिने ?
तर, जे जे भए पनि आफनो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ चाँही प्रवृधिलाई विश्वास गर्ने मन्त्री ढकालले फेसबुकमा राखेर जनताकहाँ पु¥याउने कोशिश गरेका छन् । पुर्वमन्त्री ढकालले फेसबुकमा राखेका केही कुरा चित्त बुझ्दा पनि छन । उनले भने जस्तो ‘टेलिभिजन लाइभ’ गर्न नपाए पनि रेकर्डका लागि यहाँ भने यो ब्लगमा संस्थागत गरिएको छ । तल उल्लेखित भनाइ ढकालको फेसबुकवाट साभार गरिएको हो । तपाई पनि थाहा पाउनुहोस, मन्त्रीको कुरा चाँही वास्तवमा के रहेछ त ?
यो भनाई चाँही अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्षमा खिलराज रेग्मीलाई चयन गरे पछि ढकालले पोष्ट गरेको प्रतिक्रिया–
चार नेता र राष्ट्रपति मिलेर अन्तरिम संविधानको चिर हरण गरी मुलुकमा निर्दलीय ब्यवस्था लागु गरे । लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाभिमान र संवैधानिक सर्वोच्चताको विकल्प छैन ।
खिलराजले सपथ लिनु अघिका ढकालका कुरा
देशले जिते पनि कसैले पनि हार्ने कुरा भएन भएः सवत्र विरोधका बाबजुद पनि अघि वढी प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको खण्डमा त्यसपछिको उत्पति हुने परीस्थीतिको सम्पुर्ण जिम्मेवारी चार पार्टीका प्रमुख नेताहरुले लिनु पर्ने हुन्छ । जोखिमपुर्ण यात्रा कतै तिरवाट बाहिर गयो भने यसको मुल्य चुकाउन अपारदर्शी सहमति गर्ने नेताहरुलाई निकै मंहगो हुनेछ । जनताले निर्णय अस्विकार गरी घर घेर्न आए भने नेताहरुले वैद्यानिक उत्तर दिन सक्नु हुन्छ ? जनप्रतिनिधि मुलुक संस्थावाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले गर्न हुने र नहुने कामको सिमा लोकतन्त्र र आफु निर्वाचित विद्धान प्रधानमन्त्रीले सत्ता न्यायलयलाई सुम्पने होइन, बरु जनतामा नै गएर समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । नेपाली जनताको ठुलो त्याग र बलिदानवाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री टिका लगाएर छान्नुले कलिलो गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ वा बलियो ? लोकतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी नेता महोदयहरुले राम्रोसँग विचार गर्नुहोला, कुनै ब्यक्ति र पार्टी असफल भयो के भयो त, अर्को विकल्प छ हामीसँग ।
राष्ट्रलाई जोखिममा राखेर कुनै पनि कदम नचालौं । ‘राष्ट्र र जनताको अडान पहिलो– म र मेरो पार्टीको अडान दोस्रो भन्ने मान्यताले नै देशलाई जिताउँछ । देशले जिते पछि कसैले पनि हार्ने कुरा हुुदैन् ।
खिलराजलाई अध्यक्ष बनाउने प्रयास भइरहेको बेला ढकालले पोष्ट गरेको विचारः
बेलैमा सोचौं: विघटित संविधानसभाका २८ दलहरु (वैद्य र अशोक राइसमेत)को विरोध, कांग्रेस र एमालेमा बहुमतको बिरोध, ९० प्रतिशत भन्दा वढी नेपाली जनताको विरोधका बाबजुद पनि किन केही नेताहरु प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन एकोहोरो रुपमा लागि परेका छन् ? जननिर्वाचित संस्थावाट चुनिएको प्रधानमन्त्री हटाउन निर्वाचन बाहेकको विद्यि भनेको सहमति नै हो तर सहमति भएन (४ दलको सहमति भए पनि त्यो बहुमतीय हो, जसवाट संविधान संसोधन गर्नु असंवैधानिक हुन्छ) । त्यसैले अब कि त संविधानसभा पुर्नस्थापना गर्नुपर्छ र त्यहीवाट नयाँ सरकार बनाउनु पर्छ कि त सरकारले गर्ने निर्वाचनलाई अध्यादेश जारी गरी राष्ट्रपतिले वाटो खोलि दिनुपर्छ । र, सवै दल निर्वाचनमा लाग्नु पर्छ । दलको प्रतिष्ठा जोगाउन राष्ट्रको प्रतिष्ठा जोखिममा नराखौं । अन्त्यहिन बाटोको निरन्तरता भन्दा नयाँ वाटोको खोजीले गन्तब्यमा पुगिन्छ । नेता महोदयहरु, तपाईहरुले अलमल गर्दैमा समयले पर्खदैन, बेलैमा सोचौं ।
सुझावः जे–जे भए पनि मन्त्रीज्यु, अन्तरिम चुनावी सरकार निमार्ण प्रक्रियाको विरोध गर्नुहोस, त्यो लोकतन्त्र, बहुदलीय ब्यवस्था र शक्ति पृथकीकरणका लागि एकदम जरुरी नै छ । तर, निर्वाचनमा भाग लिएर ताजा जनमत लिनुहोस, यसको विकल्प नखोज्नुहोस् । यतिखेर जनता चुनाव चाहान्छन, विरोधका लागि विरोध होइन् ।
भर्खरै पोस्ट गरेको स्टाटस
हाम्रो पार्टी निर्वाचनको पक्षमा छ तर चार दलले चालेको गैर संवैधानिक कदमको विपक्षमा छ । चार नेताहरुले जनतालाई धोका दिए अव पर्खने समय छैन । सम्पुर्ण वामपन्थिीहरु नयाँ नेताको खोजी गर, मधेसवादीहरु पनि नयाँ नेताको खोजी गर । र सम्पुर्ण लोकतान्त्रिकहरु नेपाल परिवार दलमा आउनुहोस् ।
No comments:
Post a Comment