सरकार र पूर्ण बजेटमा कम्युनिस्ट दलहरू विभाजित

सत्तामा-२, तटस्थ-२, प्रतिपक्ष-१२
प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, कात्तिक २४ - एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार र बजेटबारे मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्ट दुई धारमा विभाजित छन्। भट्टराई सरकारको निरन्तरता र पूर्ण बजेटको पक्षमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीमात्र उभिएका छन् भने यसको विरोधमा १२ कम्युनिस्ट पार्टी देखिएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेकपा एकीकृत भने तटस्थ छन्।

तत्कालीन संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई सिपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा मालेबाट विभाजित माले समाजवादीको मात्र समर्थन छ।
सत्तापक्षीय संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध २२ दलमा एकीकृत माओवादी र समाजवादी मात्र कम्युनिस्ट पार्टी हुन्। बाँकी २० गैरकम्युनिस्ट दल छन्।
प्रतिपक्ष
१. नेकपा एमाले– झलनाथ खनाल 
२. नेकपा–माओवादी – मोहन बैद्य
३. नेकपा माले – महासचिव सीपी मैनाली
४. नेकपा संयुक्त – चन्द्रदेव जोशी
५. राष्ट्रिय जनमोर्चा – चित्रवहादुर केसी
६. नेकपा माले (जनसमाजवादी) – विष्णुराज  अर्याल
७. नेकपा संयुक्त माक्र्सवादी – लोकनारायण सुवेदी
८. नेकपा मसाल – प्रवक्ता हरी आचार्य
९. नेकपा माक्र्सवादी – पोलिटब्युरो अच्युतराज ज्ञवाली
१०. जनमोर्चा नेपाल – साध्यवहादुर भण्डारी
११. नेकपा (संयुक्त माक्र्सवादी)– पोलिटब्युरो रमेशबाबु श्रेष्ठ
१२. क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल
सत्तापक्ष
१. एकीकृत माओवादी– पुष्पकमल दाहाल
२. माले समाजवादी – यदुवंश झा
तटस्थ
१. नेपाल मजदुर किसान पार्टी– नारायणमान विजुक्छे
२. नेकपा एकीकृत – परी थापा

भट्टराई सरकारमा कम्युनिस्टभन्दा गैरकम्युनिस्ट हावी हुन पुगेका छन्। भट्टराई सरकारमा १६ मन्त्रीमध्ये एकीकृत माओवादीका ६ र माले समाजवादीका १ गरी सातजना मात्र कम्युनिस्ट छन्। बाँकी नौ मन्त्री गैरकम्युनिस्ट हुन्। भट्टराई सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री रहेका नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले 'सरकारले द्वन्द्व बढाउने काम गर्न खोजेको' आरोप लगाउँदै असोज २ मा राजीनामा दिए। दुई साता अघिसम्म श्रममन्त्री रहेका मालेका कुमार बेलबासे घूसकाण्डमा राजीनामा दिन बाध्य भए।
कांग्रेस-एमालेले नेतृत्व गरेको २० दलको प्रतिपक्षको गठबन्धनमा १२ वटा कम्युनिस्ट पार्टी छन्। भट्टराई सरकारको बहिर्गमनबिना निकास निस्कन नसक्ने निष्कर्षसहित एकलौटी पूर्ण बजेट ल्याउने सरकारी तयारी रोक्न माग गर्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष लिखित पत्र दिनेमा बहुमत कम्युनिस्ट पार्टी नै छन्।
नेकपा एमाले, नेकपा-माओवादी, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा माले सरकारको राजीनामा माग्दै बजेटको विपक्षमा उभिएका छन्। यसैगरी, नेकपा माले (जन-समाजवादी), नेकपा संयुक्त मार्क्सवादी, नेकपा मसाल, जनमोर्चा नेपाल, नेकपा मार्क्सवादी र नेकपा (संयुक्त मार्क्सवादी) भट्टराई सरकारको विपक्षमा छन्।
नेमकिपा र नेकपा एकीकृत सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष गठबन्धनमा खुलेर नलागी तटस्थ बसेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको एकीकृत प्रतिपक्षको विरोधमा आमसभा गर्न खोजेको भन्दै गठबन्धनबाट बाहिरिएको थियो। कुनै पनि गठबन्धनमा संलग्न नभए पनि नेमकिपा र एकीकृतका नेताले सहमतिमा पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्।