प्रचण्डः एक असफल नेतृत्व

निश्चय नै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालको राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा छन् । नयाँ निर्वाचन वा अन्य कुनै प्रक्रियावाट अर्को शक्ति उदय नहुदासम्म प्रचण्ड निर्विकल्प पनि हुन् । विघटित संविधानसभाका ठुलो दलको नाताले र सरकार नेतृत्व गर्ने दलका कारणले पनि प्रचण्डको वरीपरि अझै पनि राजनीति घुमिरहेको छ, त्यो अझै घुमिरहन्छ । र, यो पनि सत्य हो कि मुलुकले राजनीतिक निकास प्रचण्डलाई निषेध गरेर पाउन कदापी सक्दैन् । त्यसैले उनी मुलुकका सवैभन्दा प्रभावशाली नेता हुन्, यो स्विकार गर्न कसैले पनि हिच्किचाउनु हुदैन ।
तर प्रचण्ड मुलुकका प्रभावशाली नेता भएर पनि सफल नेता भने कदापी होइनन, न त उनी सम्मानित नै हुन । शान्ति प्रक्रियाका ६ वर्षका घटनाक्रमलाई फर्केर अध्ययन गर्दा मात्र पनि त्यसले प्रचण्ड असफल बन्दै गएको पुष्टी गर्दै लगेको छ । अन्तराष्ट्र्रिय, राष्ट्रिय र आफनै पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि उनी क्रमशः असफल भइरहेका छन्, जसको बारेमा उनी स्वयंले पनि आत्मसमिक्षा गरेको हुनुपर्छ ।

पछिल्लो घटनाक्रमलाई नै हेरौं । नयाँ संविधान जारी गराउनका लागि उनले राखेका कुनै पनि प्रस्तावमा अन्य दलको सहमति हुन सकेन्, सकेको छैन । उनको पुर्नस्थापनाको एजेन्डा असफल प्राय भइसकेको छ, मुलुक नयाँ निर्वाचनतर्फ डोरिएको छ । सहमति भइसकेका बिषयलाई लिपिवद्ध गरेर संविधान जारी गर्ने र बिबादित बिषयलाई नयाँ चुनाववाट हल गर्ने उनको प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेन, न त स्वतन्त्र ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उनको प्रस्तावमा अन्य दल सहमत हुन सकेको अवस्था नै छ ।
१० बर्षे हिसांत्मक युद्धको पृष्ठभुमीवाट आएको माओवादीको योजना थियो– सहरी विद्रोह गर्ने र सत्ता कब्जा गरी कम्युनिष्ट शाषन चलाउने । तर शान्ति प्रक्रियामा आएको ५ वर्ष भित्रैमा उनी आफ्नो डकुमेन्टमा लेख्न बाध्य भए कि ‘सचेत प्रयत्नका बाबजुद पनि जनविद्रोह सफल हुन सकेन् ।’ ०६८ पुसमा वसेको केन्द्रिय समितिमा पेश गरेको सो प्रतिवेदनमा जनविद्रोह सफल हुन नसकेको स्विकार गर्दै उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको शान्ति र संविधानको पक्षमा उभिन प्रचण्ड बाध्य भए । जबकी पालुङटार प्लेनम अघि र त्यस पछिको वैशाखसम्म उनी जनविद्रोहको वकालतमा नै थिए ।
भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने प्रचण्डको भित्रि चाहनामा धोबीघाट गठबन्धन बाधक बन्न पुग्यो । सो  गठबन्धनको दबाबका कारण नचाहादै नचाहदै पनि भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको स्विकार गर्न उनी बाध्य भएका हुन् । त्यो न उनको रहर थियो, न त इच्छा नै । बाध्यताले बनाएका उनै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बोकेर प्रचण्ड अहिले हिडिरहेका छन् ।
तत्कालिन उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधरको दबावमा जारी संविधानसभाको प्रक्रियावाट संविधान (पार्टी अनुकुल) निमार्ण हुन नसक्ने निष्कर्ष (पुसको केन्द्रिय समिति) निकालेका प्रचण्डले नयाँ संविधान जारी गराउन आनाकानी गरे । उनले चाहेको मात्र भए, संविधान जारी हुन सक्थ्यो, त्यो हैसियतमा उनमा थियो पनि ।  तर, पार्टी जोगाउने नाममा त्यो प्रयास नै गरेनन र संविधान जारी हुन सकेन् । नयाँ संविधान जारी गराउने ऐतिहासिक अबसर उनको हातवाट गुम्यो, भोलिका कुरा नगरौं ।
यता, संविधानसभा विघटन भए पछिको पहिलो हप्तामा उनले ‘संविधान निमार्ण नगरेर पार्टी जोगाए’ भनेर आफना सभासद सामु त गर्बका साथ भने तर त्यो पनि तीन हत्ता टिकेन । अन्ततः युद्धकालिन स्कुलिङ र मुद्धालाई शान्ति प्रक्रियामा आए पछि सवै पुरा गराउन सकिदैन भन्ने वुझाउन नसकेका कारणले असार ५ गते विद्यिवत रुपमा पार्टी नै विभाजित भइदियो । २२ वर्षे आफनो नेतृत्व कालमा उर्वर र निर्विकल्प हुदै आएका प्रचण्डको नेतृत्व क्षमता त्यही बेला वढी धरापमा प¥यो, जुन बेला उनले न संविधान जारी गराउन सके र न त पार्टी जोगाउन नै । दुवैमा उनी असफल सिद्ध भइदिए । 
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुदाँ प्रधान सेनापतिलाई वर्खास्त गर्ने निर्णय त गरे तर त्यो यति अफापसिद्ध भइदियो कि सोही कारण उनले पदवाट राजिनामा नै दिनुप¥यो । त्यस पछि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने उनको धेरै प्रयास सफल हुन सकेनन । आठ–आठ पटक प्रतिस्पर्धामा उभिदा पनि विश्वासका मत लिन नसके पछि उनी सो दौडवाट बाहिरिन वाध्य भए । र, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनी लागि परे तर आफैले बनाएको खनाल सरकार तीन महिना पनि टिकाउन भने उनले सकेनन् ।
३५ हजार माओवादी लडाकु रहेको दावी गर्दै आएका प्रचण्डले सबैलाई नेपाली सेनासँग समायोजन गर्ने आश्वाशन बाडे । तर अनमिनको प्रमाणीकरणले त्यो संख्या १९ हजारमा सिमिति गरिदियो तर पनि प्रचण्डले सवैलाई समायोजन गर्नुपर्ने अडान राखि नै राखे । लामो समयसम्म सोही कारण राजनीतिक गतिरोध फुक्न सकेन । जब २०६८ कात्र्तिक १५ गते सातबुदेँ सहमति भयो र त्यसले ६५ सय लडाकुलाई समायोजन गराउने सहमति ग¥योे । तर प्रचण्डले गरेको सो सहमतिलाई स्विकार गर्दै जम्मा १५ सयले मात्र साथ दिए । बाँकी १७ हजार ५ सयले समायोजनमा जान नै इच्छा देखाइ दिएनन्, यो अर्को झट्का उनमाथी प¥यो ।
सो ७ वुदेँ सहमतिले माओवादी लडाकुमा उल्टो आक्रोश पैदा गरायो, जुन आक्रोशले हिंसात्मक रुप लिन खोजे पछि आफना लडाकु विरुद्ध प्रचण्डले नेपाली सेना लगाएर २०६८ चैत २८ गते नियन्त्रणमा लिए । लडाकु शिविरमा प्रचण्ड र भट्टराई विरुद्ध चर्का नारावाजी हुन थाले पछि नेपाली सेनालाई रातारात शिविर प्रवेश गराइएको विषय छुपेको कुरा पनि होइन । तर शान्ति प्रक्रियाका ५ वर्षसम्म लडाकु देखाएर बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेका प्रचण्डले न त लडाकुको विश्वास जित्न सके, न त माओवादी इत्तर दलको नै । आफ्नै लडाकु आफैलाई प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने उनले सोचेका पनि थिएनन् तर भईदियो ।
सुकुम्बासीलाई भन्दै युद्धकालमा धेरैको घरजग्गा र सम्पत्ति कब्जा गरेको माओवादीले उनै ‘आफ्ना’ लाई कुनै बिकल्प नै नदिईकन हटाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । पार्टी उपाध्यक्ष भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रहरी लगाएर कब्जा जमिनवाट ‘सुकुम्बासी’ हटाउने तथा बिकल्प नै तयार नगरी बाग्मती किनारामा डोजर लगाउँदा पनि प्रचण्डले केही गर्न सकेनन्, टुलुटुलु हेर्नु बाहेक ।
युद्धकालमा  ‘कम्युन’ को अभ्यास गरेको माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आए पछि अन्तरिम कालका सभासदवाट लागु गराउन प्रयास त ग¥यो । तर मुलुकभरी ‘कम्युन’को अभ्यास गराउनु पर्छ भन्ने माओवादीले आफनै सभासद माथी लागु गराउन सकेन । छ महिनामा त्यो ‘कम्युन’मा विघटन सुरु भयो, अहिले त्यो मृत प्राय छ ।
संविधानसभाको प्रयोजनका लागि ‘ओर्जिनल’ लडाकुलाई कास्कीको सिक्लेस वैठकको निर्णयमार्फत वाइसीएलमा पठाएर तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग प्रचण्ड–बाबुराम काठमाडौं आए । अस्थायी शिविरमा ७ र सो भन्दा बाहिर २१ डिभिजन बनाउने भन्दै वाइसीएलमा पठाइएका लडाकुले ‘क्रान्ति’ को घाम घर्किनै लाग्दासम्म पनि कुनै छेकछनक नपाएपछि त्यो ‘ओर्जीनल’, नेतृत्व विरुद्ध उभ्भिन पुग्यो । परिणाम, राज्यले लडाकुलाई दिए सरहको रकम माग गर्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न थाले पछि प्रचण्ड निकै अप्ठयारोमा परे । त्यसको क्षतिपुर्ति हिंसात्मक आन्दोलनवाट आएको पार्टीका अध्यक्षलाई निकै मंहगो साबित भइदिएको छ ।
आफना नेता कार्यकर्ताको हत्याको अभियोगमा कारबाही गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको माओवादी अहिले आफैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला तत्कालिन भैरवनाथ गणका प्रमुख राजु बस्नेतलाई वढुवा गर्न पुगेको छ । सो वढुवाको विरोधमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिनेलाई वेपत्ता परिवार तथा पीडितलाई उल्टो डन्डा लगाउन सुरु गरेको छ । पीडितका मागलाई सम्वोधन गर्न त परै जाओस, उल्टै उनीहरुको घाउमा नुन चुक हाल्न सरकार उद्यत देखिदा पनि उनले केही गर्न सकेनन् ।
आफना लडाकुका आक्रोशलाई शान्त पार्न राज्यकोषवाट अर्बौ रकम निकाल्दै बाडेँर शान्त पार्ने असफल प्रयासमा प्रचण्ड–बाबुराम यतिखेर लागिरहेका छन् । तर पैसाले मात्र हराएका छोराछोरी खोज्ने आमाको मन थामिदैन भन्ने उनीहरुले बुझन सकिरहेका छैनन् । सिन्दुर गुमाएका महिलाले पैसा होइन, श्रीमान खोज्छ । स–साना नानी–बाबुलाई पैसाले भन्दा धेरै गुना बढी न्यानो माया र काखले अभिभावकत्व दिन्छ । त्यस्तै, बिबाहलाई ‘क्रान्ति’ को परिभाषाले भन्दा पनि भावनाले बढी जोड्छ भन्ने वुझाउन नसक्दा माओवादीका ‘जनवादी’ बिवाहले बनेका घर क्रमशः तिव्र दरमा भत्किरहेको छ । परिवारिक रुपमा पनि उनी बलियो हुन सकेनन्, एउटा छोरीको पहिलो घर विग्रियो र एकम ात्र छोराले तेस्रो बिबाह गरेर उनको नाकमा प्रहार गरिदियो ।
साच्चै, उनका भन्नेहरु नै आज प्रचण्डसँग छैनन, भएका पनि त्यति काम लाग्ने छैनन् । युद्धमा साथ दिने ठुलो तप्का प्रचण्डवाट संवन्ध विच्छेदको अवस्थामा छ र युद्धमा भाग नलिएकाका ठुलो तप्कालाई बोकेर हिडनु परेको छ । हिजो जो शत्रु थिए, आज उनीहरु नै प्रचण्डको चाकडीबाज ब्यस्त छन र त्यसैमा प्रचण्ड पनि मख्ख छन, फुलेका छन् । कम्युनिष्टहरु भन्छन, ‘जब प्रतिक्रियावादी क्रान्तिकारीहरुको पं्रशशा गर्छन तब सम्झे हुन्छ, क्रान्ति धरापमा प¥यो ।’  आलोचना सहन नसक्ने प्रचण्ड प्रशंशाले मख्ख परेका कारण पनि उनी निरन्तर कमजोर र असफल हुदै गइरहेका छन् ।
गम्भिर भएर हेर्ने हो भने पनि अहिले माओवादी नेताले जितेको र नीतिले हारेको पार्टी भएको छ । केही औलामा गन्न सकिने बाहेक कुनै पनि माओवादीको मुद्धा स्थापित हुन सकेको छैन । ति सवै कमजोर भइसकेका छन् र धेरै त छोडिसकिएका पनि छन् । आफैले ब्याख्या गरेको  क्रान्तिको परिभाषा गलत भयो वा सत्ताले मत्तायो ? यसको जवाफ प्रचण्डसँग इतिहासले अवश्य खोज्नेछ ।
त्यसैले युद्ध र विध्वंसमा स्थापित प्रचण्ड र निमार्णको समयमा किन असफल भइरहेका छन् ? मेरो प्रश्न पनि यही निर हो । बिगार्नेमात्र काम गर्ने तर सपार्ने काम नगरेको निरन्तर आरोप खेपिरहेका प्रचण्ड अझै पनि निकास दिन सक्ने हैसियतमा छन् । बिना खोजिरहेको कस्तुरी जस्तै भडकिरहेका प्रचण्डले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो हैसियत अझै पनि वुझ्न सकिरहेका छैनन् । प्रचण्डले चाहे भने मुलुकलाई सहजै निकास पाउन सक्छ, तत्कालिन नेताहरु मध्ये त्यो सामाथ्र्य उनी मात्र राख्न सक्छन । अमेरिकन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले राष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेदवारीको दौरानमा फेसबुकमा लेखेको एउटा स्टाटस प्रचण्डलाई पनि काम लाग्न सक्छ– ‘आँधि (स्यान्डीको तहसनहस)को वेला हामी कोही पनि रिपब्लिकन र डेमोक्रयाटिक हुदैनौ– मात्र अमेरिकी हुन्छौं ।’