प्रधानमन्त्रीले भने - राष्ट्रपतिसित 'खसी दिएर फर्सी साट्ने' काम भएको छैन

प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, मंसिर ८ - सत्तारुढ गठबन्धन दल यही सरकारलाई सहमतिको स्वरुप दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आर्थिक अध्यादेश पास गराउँदा राजीनामाको गोप्य 'भद्र सहमति' नभएको बताएका थिए।
विपक्षी दलको निरन्तर विरोध खेपिरहेका तथा आफैंले घोषणा गरेअनुसार संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउन नसकेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूले तत्काल राजीनामा दिने या नदिनेबारे सत्तारुढ संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बिहीबार भएको बैठकले राजीनामा नदिन सुझाएको हो।
'विपक्षी दलले निरन्तर विरोध गरिरहेको र लामो समय पनि सहमति पनि जुट्न नसकेको निष्कर्षसाथ आफू बाधक नहुने भन्दै गठबन्धनको बैठकमा राजीनामा दिने लागेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको थियो,' बैठकमा सहभागी नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले नागरिकसँग भने, 'तर हामीले तत्काल राजीनामा दिनु हुँदैन, हामी अझै तपाईंको साथमा छौं भन्यौं।' उनका अनुसार संविधानसभा पुनर्स्थापन, नयाँ निर्वाचन, संविधान निमार्णको अवस्थामा मात्र राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनको बैठकले दिएको छ।

त्यसो त बैठकमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने समयसीमा तोकेर जानुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा गरेका थिए। 'प्रचण्डजीले १५ दिनको राजीनामाको समयसीमा तोकेर जाउँ भन्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको थियो,' साहले नागरिकसँग भने, 'तर, हामीले २१ दलको बहुमत प्राप्त सरकारले सहमति नै नगरी राजीनामा दिनु हुँदैन भन्ने सुझाव दिएपछि सम्बोधनमा 'अविलम्ब' भन्ने शब्दमात्र राखियो।' उनका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईको तत्काल राजीनामा दिने र अध्यक्ष दाहालको १५ दिनको समयसीमा राख्ने दुवै प्रस्तावलाई गठबन्धनका बहुमत पार्टीले अस्वीकार गरेको हो।
विपक्षीको सहमतिबिना नै राष्ट्रपति रामवरण यादवमार्फत आर्थिक अध्यादेश पास गराउँदा राजीनामाको गोप्य 'भद्र सहमति' भएको हो वा होइन भन्ने जिज्ञासा प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग गठबन्धनका नेताले राखेका थिए। 'राष्ट्रपति र मबीच कुनै पनि गोप्य सहमति भएको छैन,' प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका नेताहरूलाई जवाफ दिँदै भनेका थिए, 'तपाईंहरूले भनेजस्तै 'खसी दिएर फर्सी साट्ने' काम पनि मैले राष्ट्रपतिसँग गरेको पनि छैन।'
त्यसअघि बसेको सत्ताका मुख्य घटक माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा तयारीबारे जानकारी गराएका थिए। तर, बैठकमा पनि मोर्चाका नेताले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि सहमति हुन नसकेको अवस्थामा राजीनामा दिनु हुँदैन भन्दै आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्याकेजमा सहमति नजनाई राजीनामा दिनु हुँदैन भन्नेमा जोड गरेका थिए। 'प्याकेजमा सहमति नभइकन राजीनामा दिने कुरा नै आउँदैन,' गच्छदारको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। यद्यपि, सत्ताधारी गठबन्धनको बैठकमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्नेबारे अनौपचारिक छलफल भने भइसकेको थियो।
'ठूला पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनाउँदा सहमति हुन नसक्ने भएकाले साना पार्टीबाट बनाउँदा सहमति जुटाउन सजिलो हुने भन्दै महन्थजीको वैकल्पिक नाम प्रस्तावमा आएको हो,' भट्टराईनिकट एक केन्द्रीय नेताले नागरिकसँग भने। नैतिकवान, इमानदार र स्वच्छ छवि भएका ठाकुरको नाममा विपक्षीले पनि सहमति जनाउन सक्ने सत्ताधारी दलको विश्वासमा सो छलफल भएको हो, स्रोतले भन्यो। तर, मोर्चासहितको बैठकले पनि राजीनामा दिनु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा भने ठाकुरको अनौपचारिक रूपमा प्रस्ताव हुन सकेन।
माओवादीका प्रमुख नेताबीचको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिने निष्कर्ष निकालेपछि आकस्मिक रूपमा सत्ताधारी दल र सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बोलाइएको थियो।