प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, कात्तिक २ - एकीकृत माओवादीले मधेसी, दलित,
अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेसम्म संगठन
विभागको कार्यविधि अस्वीकार गर्ने चेतावनी ती समुदायका नेताले दिएका छन्।
कृष्णबहादुर महरा संयोजक रहेको संगठन विभागले पेस गरेको सांगठनिक कार्यविधिमा ती समुदायको प्रतिनिधित्वको लागि पहल नगरेको भन्दै त्यसको सुनिश्चितता माग गरेका छन्।
महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य भरत साहले मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चत हुने गरी सांगठनिक कार्यविधि बनाउन माग गरेको बताए। 'औंलामा गन्न सकिनेबाहेक प्रतिस्पर्धाबाट मधेसी समुदाय नेतृत्वमा आउनसक्ने अवस्था पार्टीभित्र तत्काल देखिएको छैन,' साहले नागरिकसँग भने, 'नेतृत्व विकास नहुन्जेलसम्मका लागि मधेसीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका हौं।' एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसमक्ष मधेसीसहित पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गर्न माग गरेको साहले जनाए।
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन पार्टी नेतृत्वले कञ्जुस्याइँ गरेको नेता रामकुमार पासवानले बताए। 'दलित मुक्तिको कुरा गर्ने पार्टीले दलितलाई नै पार्टीभित्र अन्याय गरेको छ,' पासवानले भने, 'दलित कोटामा गैरदलित हाबी भइरहेका छन्, तैपनि पार्टी दलित मुक्तिका कुरा गरेर थाक्दैन।' पार्टीको दलित नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पासवानले सांगठनिक संरचना बनाउँदा अनिवार्य कोटा छुट्टयाउनुपर्ने माग गरे।
संगठन विभागले पेस गरेको कार्यविधिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। 'महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए पनि मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक र पिछडा वर्गका लागि कोटा छुट्टयाइएको छैन,' संगठन विभाग सदस्य जनार्दन शर्माले भने। 'क्याडर बेस्ड' सांगठनिक संरचना बनाउन लागेकाले महिलाबाहेक अरुका लागि कोटा नछुट्टयाइएको शर्माको भनाइ छ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रतिनिधित्वसम्बन्धी संरचनाअनुसार पार्टी संगठन बनाउनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग छ। 'अन्तरिम संविधान स्वीकार गर्ने पार्टी सांगठनिक संरचनाको विरुद्धमा कसरी जानसक्छ?' एक असन्तुष्ट माओवादी नेताले भने, 'महिलाका लागि ३३ प्रतिशत छुट्टयाएझैं दलित, मधेसी, पिछडिएका र अल्पसंख्यक समुदायका लागि पनि निश्चित कोटा छुटयाउनुपर्छ।' समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै ब्राह्मण/क्षेत्रीबाहेक अन्य समुदायका नेताले असन्तुष्टि जनाएपछि दुई साता बित्दा पनि माओवादीले कार्यविधिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। संगठन विभाग र पार्टी पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले सांगठनिक कार्यविधि टुंग्याई महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा अनुमोदनका लागि पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
कृष्णबहादुर महरा संयोजक रहेको संगठन विभागले पेस गरेको सांगठनिक कार्यविधिमा ती समुदायको प्रतिनिधित्वको लागि पहल नगरेको भन्दै त्यसको सुनिश्चितता माग गरेका छन्।
महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य भरत साहले मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चत हुने गरी सांगठनिक कार्यविधि बनाउन माग गरेको बताए। 'औंलामा गन्न सकिनेबाहेक प्रतिस्पर्धाबाट मधेसी समुदाय नेतृत्वमा आउनसक्ने अवस्था पार्टीभित्र तत्काल देखिएको छैन,' साहले नागरिकसँग भने, 'नेतृत्व विकास नहुन्जेलसम्मका लागि मधेसीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका हौं।' एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसमक्ष मधेसीसहित पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गर्न माग गरेको साहले जनाए।
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन पार्टी नेतृत्वले कञ्जुस्याइँ गरेको नेता रामकुमार पासवानले बताए। 'दलित मुक्तिको कुरा गर्ने पार्टीले दलितलाई नै पार्टीभित्र अन्याय गरेको छ,' पासवानले भने, 'दलित कोटामा गैरदलित हाबी भइरहेका छन्, तैपनि पार्टी दलित मुक्तिका कुरा गरेर थाक्दैन।' पार्टीको दलित नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पासवानले सांगठनिक संरचना बनाउँदा अनिवार्य कोटा छुट्टयाउनुपर्ने माग गरे।
संगठन विभागले पेस गरेको कार्यविधिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। 'महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए पनि मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक र पिछडा वर्गका लागि कोटा छुट्टयाइएको छैन,' संगठन विभाग सदस्य जनार्दन शर्माले भने। 'क्याडर बेस्ड' सांगठनिक संरचना बनाउन लागेकाले महिलाबाहेक अरुका लागि कोटा नछुट्टयाइएको शर्माको भनाइ छ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रतिनिधित्वसम्बन्धी संरचनाअनुसार पार्टी संगठन बनाउनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग छ। 'अन्तरिम संविधान स्वीकार गर्ने पार्टी सांगठनिक संरचनाको विरुद्धमा कसरी जानसक्छ?' एक असन्तुष्ट माओवादी नेताले भने, 'महिलाका लागि ३३ प्रतिशत छुट्टयाएझैं दलित, मधेसी, पिछडिएका र अल्पसंख्यक समुदायका लागि पनि निश्चित कोटा छुटयाउनुपर्छ।' समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै ब्राह्मण/क्षेत्रीबाहेक अन्य समुदायका नेताले असन्तुष्टि जनाएपछि दुई साता बित्दा पनि माओवादीले कार्यविधिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। संगठन विभाग र पार्टी पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले सांगठनिक कार्यविधि टुंग्याई महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा अनुमोदनका लागि पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
No comments:
Post a Comment