नेकपा-माओवादीको जनवर्गीय संगठन सम्मेलन महाधिवेशनपछि

प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, असोज ३० -मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले नीति र कार्यक्रम तय हुन नसकेको भन्दै जनवर्गीय संगठनको सम्मेलन महाधिवेशनपछि गर्ने भएको छ। अखिल (क्रान्तिकारी), राष्ट्रिय युवा जनस्वयंसेवक र राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघलगायत भ्रातृसंगठनको सम्मेलन सिध्याएको माओवादीले पार्टीको नीति र कार्यक्रम तय भएपछि मात्र सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो।
जनवर्गीय संगठन इन्चार्ज नारायण शर्मा पौडेलले महाधिवेशनले पार्टीको नीति र कार्यक्रमलाई स्पष्ट पारेपछि मात्र जनवर्गीय संगठनको सम्मेलन गरिने बताए। ‘विद्यार्थी, जनस्वयंसेवकलगायत केही संगठनको सम्मेलन भए पनि अरु संगठनका सम्मेलन स्थगित भएका छन्,' शर्माले नागरिकसँग भने, ‘महाधिवेशनले पार्टीको नीति र कार्यक्रम बनाएपछि मात्र त्यसअनुसार नेतृत्व चयन गरिने भएकाले हाल सम्मेलन रोकिएको हो।'


शरद रसाइलीलाई अखिल (क्रान्तिकारी), उदय चलाउनेलाई राष्ट्रिय युवा जनस्वयंसेवक र शिव कट्टेललाई राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व दिइएको छ।
महाधिवेशनअघि जनवर्गीय संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलन नगर्ने नीति बनाएको नेकपा-माओवादीले राष्ट्रिय भेला बोलाएर तदर्थ समितिको हैसियतमा जिम्मेवारी दिइरहेको छ। शिक्षक संगठनमा गुणराज लोहनी, मजदूरमा रामदीप आचार्य, महिलामा जयपुरी घर्तीमगर, राज्यद्वारा बेपत्ता परिवार समाजमा एकराज भण्डारी, बुद्धिजीवी संगठनमा ऋषिराज बराललाई नेतृत्व दिइएको छ।
असोज मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण सक्ने योजना बनाएको माओवादीले अझै महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन गर्ने विधि बनाएको छैन। नेकपा-माओवादीले पुस २४-२९ सम्म पार्टी महाधिवेशन गर्ने भएको छ। ‘केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिनिधि चयनको विधि तय गर्नेछ,' केन्द्रीय सदस्य भरत बमले भने। सदस्यता नवीकरण नसकिएकाले पनि पार्टीले प्रतिनिधि चयनको विधि तय गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका लागि आवश्यक विधि बनाउन नेकपा-माओवादीले कात्तिक १२ मा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। ‘महाधिवेशन तयारीका लागि कात्तिक १२ मा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका हौं,' केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहालले भने। बैठकले पार्टी महाधिवेशनकोे विधि तय गर्नुका साथै तयारीबारे पनि निर्णय गर्ने उनले बताए।
‘राष्ट्रपतिले हस्तक्षेपबाट सरकार गठन गर्नुपर्छ'
काठमाडौ, असोज ३० (नागरिक)- पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सहमतीय सरकार गठन प्रक्रिया अघि नबढाएकाले संविधानको रक्षकको नाताले राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गरी नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लबले सोमबार राजधानीमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनीहरूले असोजभित्र सहमति नभए राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गुर्नपर्ने धारणा राखेका हुन्। ‘अब धेरै ढिलो भइसक्यो, राष्ट्रपतिले समयसीमा दिएर दलहरूसँग नयाँ प्रधानमन्त्री नाम माग्नुपर्छ, नत्रभने बहुमत दलहरूको समर्थन पाउनेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ,' कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले भने।
संविधान अवरुद्ध भएको तथा ट्रयाक बाहिर गएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अभिभावकको हैसियतले सहमति गर्न दलहरूलाई सम्झाउनुलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले बेठीक भन्न नमिल्ने उनले बताए। ‘मुलुक दिशाहीन भएका बेला ट्रयाक ल्याउन खोज्नु कसरी गलत हुन्छ?' उनले प्रश्न गरे, ‘राजनीति असफल भएपछि राष्ट्रपतिले कदम चाल्नु स्वभाविक र अपरिहार्य हो।'
एमाले नेता रघुजी पन्तले संविधानमा कतै पनि आलंकारिक नलेखिएको भन्दै लिकबाहिर गएको संविधानलाई लिकमा फर्काउन राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। ‘राष्ट्रपति माटोको मूर्ति होइन, क्रियाशील हुन्छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ । त्यसैले अधिकार भएको राष्ट्रपति आलंकारिक हुन सक्दैन,' पन्तले भने, ‘राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति संविधान अनुसार नै हो।'
नेकपा-माओवादीका सचिव देवप्रसाद गुरुङले दलहरूलाई सहमतिका लागि आह्वान गर्नु राष्ट्रपतिको सकारात्मक कदम भए पनि नयाँ निर्वाचनको मिति माग्नु असंवैधानिक भएको बताए। ‘अन्तरिम संविधान जीवित रहेसम्म राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मिति माग्न सक्नुहुन्न,' गुरुङले भने, ‘राष्ट्रपतिले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुहुन्छ, तर, सहमतिबिना कुनै पनि कदम चाल्न सक्नुहुन्न।'
निर्वाचन घोषणाले संसद अवरुद्ध भएकाले दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिमार्फत् बाधा अडकाउ फुकाएर संसद् क्रियाशील बनाउनुपर्ने गुरुङको भनाइ थियो।