 |
| असार १ गते बसेको मधेसी मोर्चाको बैठक, तीनकुने । |
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा पछिल्लो समय बिबाद देखा परेको छ । सरकारले जेठ ३० गते पुनः पत्र पठाए पछि असार १ गते बसेको मोर्चाको बैठकमा उक्त बिबाद प्रस्ट रुपमा आएको छ । कतिसम्म भने, उक्त बैठकमा मधेसी मोर्चा नै खारेज गर्नुपर्नेसम्मको प्रस्ताव आए पछि बैठक तनावग्रस्त हुन पुगेको र प्रधानमन्त्रीलाई पठाइने पत्र तयार भएर पनि मोर्चाका एक नेताले १ घन्टासम्म हस्ताक्षर गर्न नमानेको सम्म थाहा हुन आएको छ । आउनुहोस, प्रधानमन्त्रीको पत्र आएको दुई दिन पछि बसेको मोर्चाको बैठकका दिनको उक्त घटनाका महत्वपुर्ण अंश अध्ययन गरौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ताका लागि गत ३० जेठमा पुनः संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई पत्र पठाए पछि त्यसको बारेमा निर्णय गर्न संयोजक उपेन्द्र यादवले संघीय गठबन्धनको बैठक बोलाए ।
तीनकुनेस्थित संघीय समाजवादी फोरम, नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइएको उक्त बैठकमा सरकारले गठबन्धनलाई पत्र नकाटेको बारेमा गम्भिर रुपमा छलफल त भयो तर कुनै निष्कर्षमा पुग्न भने सकेन । कारण, प्रधानमन्त्रीको पत्र गठबन्धनलाई आएको नभई, मोर्चालाई मात्र आएको थियो ।
यद्धपी, गठबन्धनलाई समेत पत्र लेख्नु पर्ने सर्त र मागलाई ठाडै उलंघन गर्दै पुनः मोर्चालाई नै पत्र काटे पछि त्यसलाई गठबन्धन बैठकले ‘अपमानबोध’ भने ग¥यो । किनकी, गठबन्धन पनि नयाँ संविधान प्रति बिमति जनाउँदै आन्दोलनरत नै रहेको थियो ।
गठबन्धनमा आवद्ध भए पछि गठबन्धनको बैठकमा आजसम्म तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो बैठकमा गएका छैनन, बरु उनीहरुले आफु माताहतको नेतालाई पठाएर सो गठबन्धनका संयोजक यादव समक्ष घुमाउरो भाषामा असन्तुष्टी जनाइरहेका छन् । कारण, ठाकुर र महत्तोको उपस्थीति बिना नै यादवले संयोजक बनेको बिषय दुवै नेतालाई मन परेको छैन्, त्यसमाथी मोर्चालाई गठबन्धनमा लगेर आन्दोलनलाई नै ढिसमिस पार्ने काम यादवले गरेको ठाकुर र महत्तोको बुझाई रहदैँ आएको छ । जसकारण गठबन्धन र मोर्चाका नेताका बिचमा एक किसिमको शितयुद्ध चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताका लागि पुनः जेठ ३० गते पत्राचार गरे पछि मोर्चाको आकस्मिक बैठक बोलाइयो । गठबन्धनको बैठकमा सो पत्रका बारेमा कुराकानी भए पनि औपचारिक निर्णय भएको थिएन । खुल्लामञ्चको जारी अनसन र प्रधानमन्त्रीको पत्रका बारेमा कुराकानी भयो, जुन स्वाभाविक नै थियो ।
गठबन्धनको बैठक सकिए लगत्तै मधेसी मोर्चाको बैठक तीनकुनेमा नै सुरु भयो । गठबन्धनको बैठकमा अनुपस्थित महत्तो मोर्चाको बैठकमा भने उपस्थित भए तर महन्थ भने सो बैठकमा आएनन । कारण, उनी पार्टी महाधिवेसनमा पनि ब्यस्त रहेका छन् ।
मोर्चाको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई पत्रको जवाफ लेख्ने बारेमा छलफल सुरु ग¥यो । संयोजक उपेन्द्र यादवले गठबन्धनलाई पत्र नपठाई सरकारले बदमासी गरेको प्रसङ्गवाट छलफललाई उप्काए । उनले भने, ‘मोर्चाले अब गठबन्धनलाई पनि बार्तामा बोलाउनु पर्छ भनेर मोर्चाले भन्नु पर्छ ।’
तर, महत्तोले सुरुमा नै यादवको प्रसतावलाई प्रतिवाद गरिदिए, ‘मोर्चालाई पत्र आए पछि गठबन्धनलाई किन मिसाउने, सबै काम मोर्चाले नै गर्छ, गठबन्धनलाई घुसाउनु जरुरी छैन ।’ उनले जसलाई पत्र पठाइएको हो, उसैले जवाफ दिनु पर्ने र अरुको बारेमा चिन्ता लिनु नपर्ने कुरा राख्दै अगाडी भने,
‘लामो समय देखी आन्दोलन चाँही मोर्चाले गर्ने, मान्छे मोर्चाको आन्दोलनको क्रममा मारिने, मोर्चाले नै आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, मोर्चाले नै आन्दोलनमा सबै क्षति ब्योहोर्नु पर्ने अनि वार्ता र त्यसको जस चाँही गठबन्धनले लिनु पर्ने ? यो हुदैन ।’
महत्तोले बार्ता र त्यसको सबै जस–अपजस मोर्चाको नै हुनु पर्ने भन्दै अडान राखे । गठबन्धनलाई सहायक बनाएर मोर्चालाई प्रधान बनाउनु पर्ने तर्क महत्तोको आयो तर अरुले त्यसमा सहमत जनाई दिएनन् ।
त्यसपछि यादवसहित मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई लेखिने पत्रमा पनि गठबन्धनलाई पनि पत्र लेख्नु पर्ने बुदाँ राख्नु पर्ने तर्क गरे । मोर्चाको पत्रमा गठबन्नलाई नघुसाउनु पर्ने सर्त त्यहाँ सुनवाई भएन किनभने महत्तोको पक्षमा उभिने तमलोपा त्यहाँ उपस्थित रहेको थिएन ।
बरु, एक जमनामा महत्तो नेतृत्वको पार्टीका महासचिव रहेका र हाल अर्कै पार्टी गठन गरी बसेका अनिलकुमार झा, जो नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्षसमेत हुन्, उनले मोर्चा बिघटनको प्रस्ताव गरिदिए । मोर्चाको बैठकमा मोर्चा बिघटनको प्रस्ताव आएको यो सम्भवतः पहिलो घटना हो ।
‘गठबन्धन र मोर्चा भनेर हामी बिचमा नै निकै बिबाद देखा प¥यो, अब यो मोर्चा बिघटन गरेर अबका सबै काम गठबन्धनवाटै मात्रै गरौं’ झाको प्रस्ताव आयो । मोर्चा बिघटन भएको जानकारी गराउँदै सरकारलाई पनि पत्र आगमी दिन देखी मोर्चालाई नभई गठबन्धनलाई पठाउनु पर्ने सर्त राखेर जवाफ दिन झाले प्रस्ताव राखिदिए ।
मोर्चा आवद्ध ७ दल मध्य उपेन्द्रको पक्षमा महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सदभावाना पार्टी, शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, अनिलकुमार झा नेतृत्वको सदभावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक रहेका छन् । झाको प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन तर झाले भने झै गरी पत्रको मस्यौदा तयार भएन् ।
त्यसपछि झा बम्किए । गठबन्धन माताहात नै मोर्चा रहेको जनाउँदै उक्त मधेसी मोर्चा बिघटनको माग राखेपछि बैठक एकछिन तनावग्रस्त हुन पुग्यो । यद्धपी, उपेन्द्र यादवको निर्देशन अनुसार उनका स्वकिय सचिव महेश चौरासियाले सरकालाई पठाउने पत्रको ब्योहोरा तयार पारे । तर, झाले भने त्यसमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन ।
कारण, झाले माग गरे बमोजिमको ब्योहोरा पत्रमा उल्लेख भएनन । झाले हस्ताक्षर गर्न नमाने पछि बैठक १ घन्टा बढी लम्बिन पुग्यो । अन्ततः उनलाई अन्य दलका नेताहरुले कन्भिन्स गरे पछि बल्ल उनी हस्ताक्षर गर्न तयार भए । प्रधामन्त्रीलाई पठाइएको पत्रको ७ औं नम्बर बुदाँमा लेखियो, ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासमेत सम्मिलित रहेको संघीय गठबन्धनद्धारा आन्दोलन जारी रहेकाले गठबन्धनलाई पनि वार्ताका लागि सरकारले बोलाउनु पर्छ ।’ उक्त बुदाँ राख्नमा पछि मात्रै महत्तो कन्भिन्स भए, नत्र उनको अस्विकारक्ती रहदै आएको थियो ।
तर यता झा भने अन्तिम समयसम्म भन्दै थिए, ‘यो मधेसी मोर्चा बिघटन गरौ, जे गर्नुछ अब गठबन्धनवाटै गरौं ।’ मोर्चा र गठबन्धनको ‘डबल स्टान्डर्ड’ले आन्दोलन र सहकर्मी बिचमा नै फाटो ल्याउने तर्क झाको रहदैँ रहेको बखतमा मन नलागी नलागी उनले हस्ताक्षर गरिदिए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मिति: ०७३।०३।०२
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार
काठमाडौं
माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री मार्फत् मिति २०७३–०१–२६ गते र २०७३ जेठ ३० गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पत्र प्राप्त भयो । यस सम्बन्धमा मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ । आजको मितिसम्म विभिन्न चरणमा ३६ पटकसम्म वार्ता भए पनि आन्दोलनरत पक्षहरुले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न सरकार कहिल्यै गम्भीर देखिएन । तर पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सार्थक र उपलब्धिपूर्ण तथा निर्णायक वार्ताका निमित्त सदैव तयार नै रहँदै आएको
छ । जारी आन्दोलनको क्रममा विश्वव्यापी मान्यता विरुद्ध सरकारले नृशंसतापूर्वक अत्याधिक बल प्रयोग गरि नरसंहार गरेको र त्यसको स्वतन्त्र न्यायिक छानबीन गरिनु पर्ने भन्दै आन्दोलनकारी, नागरिक समाज, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसँग सम्बन्धित निकाय र संस्थाहरु लगायतबाट आवाज उठिरहँदा समेत सरकार न्यायिक छानबीनका लागि तयार नरहेको, आन्दोलनका दौरान शहादत प्राप्त गर्नेहरुलाई शहीद घोषणासम्म नगरिएको र घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थाको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको अवस्थाले मधेशी, थारु, आदिवासी–जनजाति, मुश्लिम, शिल्पी समुदाय
(दलित) आदि सीमान्कृत समुदायको आन्दोलनप्रति लिनै पर्ने दायित्व समेत नलिएको कटु यथार्थ हामी सामु छँदैछ । संविधानमा गरिएको भनिएको पहिलो संशोधन आन्दोलनकारी र सरकारबीच सहमति भएर वा आन्दोलनकारीको माग अनुसार भएको नभई आन्दोलन बारेमा भ्रम सृजना गर्न मात्र गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र राजदूतहरुको लगायतको नियुक्तिले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा नभई सरकारमा रहेका दलहरुबीच दलीय भागबण्डाका आधारमा मात्र गरेकोबाट उक्त संशोधन नाटक मात्र रहेको पुष्टि हुन्छ । नेपाल सरकार समक्ष संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावका साथै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा समेत सम्मिलित संघीय गठबन्धनद्वारा प्रस्तुत गरिएको २६ बुँदे प्रस्तावहरुको सम्बन्धमा सरकारबाट अझसम्म कुनै स्पष्ट धारणा नआउनुले सरकार वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न नचाहेको स्पष्ट हुन्छ ।
जसले गर्दा सरकारप्रति आन्दोलनरत पक्ष र जनताको अविश्वास झनै बढ्दै गएको अवस्था छ । सरकारले आन्दोलनरत पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुमाथि दमन गर्ने, झूठा मुद्दा लगाउने, धर पकड गर्ने र यातना दिने कार्यहरु जारी नै राखिरहेको वर्तमान अवस्थामा वार्ताको वातावरण सरकारले स्वयम् बिगारेको र उक्त वातावरण बनाउने कार्य सरकारले नगरुञ्जेल वार्ताको औचित्य नै रहन्न । परिणाममुखी र सार्थक वार्ताका निम्ति उपयुक्त वातावरण तैयार गर्न सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगरुन्जेल सरकार संवाद र सहमतिका निमित्त गम्भीर रहेको मान्न सकिन्न । तसर्थ, सरकारले निम्न कार्यहरु यथासीघ्र गरी वार्ताको लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।
१. ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह÷जनआन्दोलनको दौरान सरकारसँग भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता तथा विभिन्न आन्दोलनका दौरान आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम आदिसँग भएको सम्झौता÷सहमतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
२. फाष्ट ट्रयाकको नाममा एकलौटी ढंगले जारी गरिएको नेपालको संविधान प्रतिगमनकारी, असमावेशी र नश्लवादी चिन्तनमा आधारित चरित्रको रहेको हुँदा उक्त संविधानका कमिकमजोरी, त्रुटिहरु र विभेदकारी प्रावधानहरुलाई सच्याउन पुनर्लेखन गर्न सरकार तयार हुनु पर्दछ ।
३. आन्दोलनका दौरान सरकारी सुरक्षा निकायद्वारा मारिएका सबैलाई यथासीघ्र शहीद घोषणा गरी शहीद परिवारहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने ।
४. सरकारद्वारा आन्दोलनरत नेता र कार्यकर्तामाथि जारी रहेको धरपकड, दमन, झूठा मुद्दा लगाउने, थुनामा राख्ने कार्यलाई तुरुन्त बन्द गरी सम्पूर्ण राजबन्दीहरुलाई यथासीघ्र बिना सर्त रिहा गर्ने र उनीहरुलाई माथि लगाइएका मुद्दाहरु तुरुन्त खारेज गर्ने ।
५. आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले नै व्योहोर्ने व्यवस्था गर्ने र अपाङता भएकाहरुको न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिने ।
६. मधेश आन्दोलनका दौरान सरकारद्वारा सशस्त्र लगायतका अत्यधिक बल प्रयोग गरी तराई÷मधेशमा गरिएको हिंसा, हत्या, दमनका साथैमधेशी÷थारु समुदायहरु माथि गरिएको नरसंहारको सम्बन्धमा छानबिन गरीदोषिमाथि कारबाही गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष उच्च स्तरिय न्यायिक छानबिन आयोगको गठन गरिनु पर्दछ ।
७. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा समेत सम्मिलित रहेको संघीय गठबन्धनद्वारा आन्दोलन जारी रहेकोले गठबन्धनलाईपनि वार्ताका लागि सरकारले बोलाउनु पर्दछ ।
उपरोक्त कार्यहरु यथासीघ्र कार्यान्वयन गरी वार्ताको उपयुक्त वातावरण बनाएको खण्डमा निर्णायक र परिणाममुखी र सार्थक वार्ताका लागि मोर्चा सँधैतयार नै रहेको व्योहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छौं ।
१. संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल अध्यक्ष– उपेन्द्र यादव ........................
२. तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी उपाध्यक्ष– बृषेशचन्द्र लाल ........................
३. सद्भावना पार्टी अध्यक्ष– राजेन्द्र महतो ........................
४. तराई–मधेश सद्भावना पार्टी अध्यक्ष– महेन्द्र राय यादव ........................
५. राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी प्रवक्ता केशव झा ........................
६. नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष– अनिल कुमार झा ......................
७. मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) अध्यक्ष– राजकिशोर यादव ........................
- लामै रस्साकस्सी पछि तयार पारिएको प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने पत्रको जवाफः
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मिति: ०७३।०३।०२
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार
काठमाडौं
बिषय : वार्ता सम्बन्धमा ।
माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री मार्फत् मिति २०७३–०१–२६ गते र २०७३ जेठ ३० गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पत्र प्राप्त भयो । यस सम्बन्धमा मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ । आजको मितिसम्म विभिन्न चरणमा ३६ पटकसम्म वार्ता भए पनि आन्दोलनरत पक्षहरुले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न सरकार कहिल्यै गम्भीर देखिएन । तर पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सार्थक र उपलब्धिपूर्ण तथा निर्णायक वार्ताका निमित्त सदैव तयार नै रहँदै आएको
छ । जारी आन्दोलनको क्रममा विश्वव्यापी मान्यता विरुद्ध सरकारले नृशंसतापूर्वक अत्याधिक बल प्रयोग गरि नरसंहार गरेको र त्यसको स्वतन्त्र न्यायिक छानबीन गरिनु पर्ने भन्दै आन्दोलनकारी, नागरिक समाज, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसँग सम्बन्धित निकाय र संस्थाहरु लगायतबाट आवाज उठिरहँदा समेत सरकार न्यायिक छानबीनका लागि तयार नरहेको, आन्दोलनका दौरान शहादत प्राप्त गर्नेहरुलाई शहीद घोषणासम्म नगरिएको र घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थाको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको अवस्थाले मधेशी, थारु, आदिवासी–जनजाति, मुश्लिम, शिल्पी समुदाय
(दलित) आदि सीमान्कृत समुदायको आन्दोलनप्रति लिनै पर्ने दायित्व समेत नलिएको कटु यथार्थ हामी सामु छँदैछ । संविधानमा गरिएको भनिएको पहिलो संशोधन आन्दोलनकारी र सरकारबीच सहमति भएर वा आन्दोलनकारीको माग अनुसार भएको नभई आन्दोलन बारेमा भ्रम सृजना गर्न मात्र गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र राजदूतहरुको लगायतको नियुक्तिले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा नभई सरकारमा रहेका दलहरुबीच दलीय भागबण्डाका आधारमा मात्र गरेकोबाट उक्त संशोधन नाटक मात्र रहेको पुष्टि हुन्छ । नेपाल सरकार समक्ष संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावका साथै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा समेत सम्मिलित संघीय गठबन्धनद्वारा प्रस्तुत गरिएको २६ बुँदे प्रस्तावहरुको सम्बन्धमा सरकारबाट अझसम्म कुनै स्पष्ट धारणा नआउनुले सरकार वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न नचाहेको स्पष्ट हुन्छ ।
जसले गर्दा सरकारप्रति आन्दोलनरत पक्ष र जनताको अविश्वास झनै बढ्दै गएको अवस्था छ । सरकारले आन्दोलनरत पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुमाथि दमन गर्ने, झूठा मुद्दा लगाउने, धर पकड गर्ने र यातना दिने कार्यहरु जारी नै राखिरहेको वर्तमान अवस्थामा वार्ताको वातावरण सरकारले स्वयम् बिगारेको र उक्त वातावरण बनाउने कार्य सरकारले नगरुञ्जेल वार्ताको औचित्य नै रहन्न । परिणाममुखी र सार्थक वार्ताका निम्ति उपयुक्त वातावरण तैयार गर्न सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगरुन्जेल सरकार संवाद र सहमतिका निमित्त गम्भीर रहेको मान्न सकिन्न । तसर्थ, सरकारले निम्न कार्यहरु यथासीघ्र गरी वार्ताको लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।
१. ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह÷जनआन्दोलनको दौरान सरकारसँग भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता तथा विभिन्न आन्दोलनका दौरान आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम आदिसँग भएको सम्झौता÷सहमतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
२. फाष्ट ट्रयाकको नाममा एकलौटी ढंगले जारी गरिएको नेपालको संविधान प्रतिगमनकारी, असमावेशी र नश्लवादी चिन्तनमा आधारित चरित्रको रहेको हुँदा उक्त संविधानका कमिकमजोरी, त्रुटिहरु र विभेदकारी प्रावधानहरुलाई सच्याउन पुनर्लेखन गर्न सरकार तयार हुनु पर्दछ ।
३. आन्दोलनका दौरान सरकारी सुरक्षा निकायद्वारा मारिएका सबैलाई यथासीघ्र शहीद घोषणा गरी शहीद परिवारहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने ।
४. सरकारद्वारा आन्दोलनरत नेता र कार्यकर्तामाथि जारी रहेको धरपकड, दमन, झूठा मुद्दा लगाउने, थुनामा राख्ने कार्यलाई तुरुन्त बन्द गरी सम्पूर्ण राजबन्दीहरुलाई यथासीघ्र बिना सर्त रिहा गर्ने र उनीहरुलाई माथि लगाइएका मुद्दाहरु तुरुन्त खारेज गर्ने ।
५. आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले नै व्योहोर्ने व्यवस्था गर्ने र अपाङता भएकाहरुको न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिने ।
६. मधेश आन्दोलनका दौरान सरकारद्वारा सशस्त्र लगायतका अत्यधिक बल प्रयोग गरी तराई÷मधेशमा गरिएको हिंसा, हत्या, दमनका साथैमधेशी÷थारु समुदायहरु माथि गरिएको नरसंहारको सम्बन्धमा छानबिन गरीदोषिमाथि कारबाही गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष उच्च स्तरिय न्यायिक छानबिन आयोगको गठन गरिनु पर्दछ ।
७. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा समेत सम्मिलित रहेको संघीय गठबन्धनद्वारा आन्दोलन जारी रहेकोले गठबन्धनलाईपनि वार्ताका लागि सरकारले बोलाउनु पर्दछ ।
उपरोक्त कार्यहरु यथासीघ्र कार्यान्वयन गरी वार्ताको उपयुक्त वातावरण बनाएको खण्डमा निर्णायक र परिणाममुखी र सार्थक वार्ताका लागि मोर्चा सँधैतयार नै रहेको व्योहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छौं ।
१. संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल अध्यक्ष– उपेन्द्र यादव ........................
२. तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी उपाध्यक्ष– बृषेशचन्द्र लाल ........................
३. सद्भावना पार्टी अध्यक्ष– राजेन्द्र महतो ........................
४. तराई–मधेश सद्भावना पार्टी अध्यक्ष– महेन्द्र राय यादव ........................
५. राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी प्रवक्ता केशव झा ........................
६. नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष– अनिल कुमार झा ......................
७. मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) अध्यक्ष– राजकिशोर यादव ........................
No comments:
Post a Comment