दस्तावेज: ऐतिहासिक तथा चर्चित १२ बुदेँ समझदारी पत्र

१२ बुदेँ समझदारीको जगमा नै विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो, २०६३ मंसिर ५

नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरकुंस राजतन्त्र र लोकतन्त्रबीचको संघर्ष आज अत्यन्तै गम्भीर र नयाँ मोडमा पुगेको छ । विगत दश वर्षदेखि  जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ । त्यसैले निरकुंस राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सबै क्षेत्रका वर्गाीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणााई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । देशमा विद्यमान उक्त परिप्रेक्ष्य र सन्दर्भमा संसद्भित्रका सात राजनीतिक दलहरु र ने.क.पा.(माओवादी) बीच विभिन्न ढङ्गले वार्ता भई निम्न समझादरी भएको कुरा सार्वजनिक गर्दछौं ।

१) आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहान हो । त्यसका निम्ति प्रमुख बाधक निरकुंस राजतन्त्र हो भन्ने कुरा हामी पूर्ण सहमत छौं । निरकुंस राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । त्यसैले निरकुंस राजतन्त्रविरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरुले निरकुंस राजतन्त्रका विरुद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रहार केन्द्रीत गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधीबेहरी निर्माण गरेर निरकुंस राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ ।

२) आन्दोलनको शक्तिले संसदको पुनस्र्थापना गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकारसम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता राजकीय सत्ता पूर्णरुपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु पूर्ण प्रतिबद्ध छन् । आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार बनाई संविधान सभाको निर्वाचन गरेर उल्लिखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने ने.क.पा.(माओवादी) को धारणा र प्रतिबद्धता रहेको छ । यो प्रक्रियागत कार्यसूचीको विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र ने.क.पा. (माओवादी) बीचमा संवाद चलाउँदै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने समझादरी बनेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न जनआन्दोलनको शक्ति नै एक मात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा समझदारी भएको छ ।

३) देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनको माग गरेको छ । त्यसैले हामी निरकुंस राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रक्रियागत आधारमा आउने संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थपना गर्न दृढ संकल्पित छौं । यस प्रक्रियाद्वारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनीतिक धारमा अघि बढ्न ने.क.पा. (माओवादी) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । यसै सन्दर्भमा निरकुंस राजतन्त्रको अन्त्य पछि हुने संविधान सभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी शक्ति र शाही सेनालई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दाे अन्र्ताष्ट्रिय सुपरीवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझादारी भएको छ । वार्ता प्रक्रियामा समेत भरपर्दाे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौं ।

४) प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिकको स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति ने.क.पा (माओवादी) ले आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्टताका साथ संस्थागत ढङ्गले सार्वजनिक गर्दै तदनुरुप आफ्ना गतिविधि अघि बढाउने प्रतिद्धता व्यक्त गरेको छ ।

५) ने.क.पा. (माओवादी)ले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित हुन पुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान बसोबास गर्ने, उनीहरुको अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरुलाई निर्वाध ढङ्गले राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

६) विगतका गल्ती कमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्दै भविश्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन ने.क.पा (माओवादी) ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

७) सात राजनीतिक दलहरुले विगतमा संसद र सरकारमा छँदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।

८) शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्य मान्यताहरुलाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

९) जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रम दिने तथा राजाको निरकुंस र अवैधानिक शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुत्सित उद्देश्यका लागि अघि सारिएको नगरपालिकाको निर्वाचनको घोषणा र संसदको निर्वाचनको चर्चा एउटा कपटपूर्ण चाल भएकाले त्यसलाई आ–आफ्नो ढङ्गले सक्रिय बहिस्कार गर्ने घोषणा गर्दै त्यस्तो निर्वाचनललाई असफल बनाउन आमजनतालाई आह्वान गरिएको छ ।

१०) जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरु नै राष्ट्रियताका वास्तविक पहरेदार हुन् । त्यसैले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रिय एकताप्रति हामीहरु पूर्णरुपले प्रतिबद्ध छौं । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसँग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरु खास गरी भारत र चीनसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो । परन्तु आफ्नो निरकुंस र अवैधानिक शासन टिकाउन मण्डले राष्ट्रवादको हौवा खडा गर्ने र राजनीतिक दलहरुको देश भक्तिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने जुन मिथ्या प्रयास गरिहरहेका छन् त्यसबाट सतर्क रहन हामी सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछौं र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु र जनसमुदायलाई नेपालको निरकुंस राजतन्त्रविरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हरतरहले साथ दिन अपिल गर्दछौं ।

११) लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर भएका हाम्रा यी समभदारीका आधारमा सञ्चालित हुने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन सफल बनाउन हामी नागरिक समाज, पेसागत समुदाय, जनवर्गीय संघसंगठनहरु सबै जाति र क्षेत्रका जनता, पत्रकार जगत, बुद्धिजीविहरु र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।

१२) विगतमा दलहरुबीच भएका अनुपयुक्त व्यवहारको सन्दर्भमा दल विशेषले आपत्ति जनाएका र छानबिनको माग गरेका घट्नाहरुको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र दोषी पाइएमा दोषीलाई कारबाही गरी सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । अब उप्रान्त दलहरुबीच समस्या उत्पन्न भए सम्बन्धित तह वा नेतृत्व तहमा छलफल गरेर संवादको माध्यमबाट समस्याहरुको समाधान गर्ने समझदारी भएको छ ।

मिति: २०६२ मंसिर ७ गते