व्यवस्थापिका संसद कार्यसञ्चालन नियमावली पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमबमोजिम बिहीबार निर्णायार्थ पेस हुन सकेन। नेपाली कांग्रेसले संसदीय दल कार्यसमितिको निर्वाचनमा व्यस्त हुनुपरेको भन्दै पत्र पठाएपछि अन्तिम समयमा नियमावली रोकिएको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा कति सदस्य रहने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच सहमति जुट्न नसकेपछि नियमावली समितिले यसअघि नै बिहीबार ३ बजे मतदानबाट पारित गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। बिहीबार पनि समितिले सूचना प्रकाशित गरेर सांसदहरु मतदानका लागि बैठककक्षमा प्रवेश गरिसकेेपछि कांग्रेसले पत्र पठाएको थियो।
प्रश्नावली बनाएर निर्वाचनमा जाने अन्तिम तयारी भइसके पनि कांग्रेसले स्थगित गर्न माग गरेको व्यहोरासहितको पत्र मस्यौदा समितिमा पठाएपछि सभापति राधेश्याम अधिकारीले बैठक स्थगित गरेका थिए। 'अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि समिति बैठक स्थगित भएको छ,' अधिकारीले बैठकमा भने।
त्यसअघि संसदीय दल कार्यसमिति चयनमा व्यस्त हुनुपरेको भन्ने व्यहोराको पत्र कांग्रेस सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले पठाएको सभापति अधिकारीले वैठकमा जानकारी गराएका थिए।
लगत्तै बैठकमा आएका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले मतदान प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गरेका थिए। 'हाम्रो संसदीय दलको निर्वाचन रहेको र सबै त्यसमा व्यस्त हुनु परेकाले नियमावली निर्णायार्थ पेस हुने दिनमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व रहन सकेन, त्यसलाई स्थगित गर्न माग गर्दछौं,' श्रेष्ठले भनेका थिए, 'नरोकी अघि बढ्नुहुन्छ भने पनि हामी विरोध गर्ने छैनौं।' कांग्रेसले मतदान प्रक्रियामा उपस्थित हुन नसक्ने जनाएपछि सभापतिले बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए।
नियमावली रोकिएपछि संसद बैठकसहित प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्य र राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया थप प्रभावित हुने भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उक्त पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई अनिवार्य संसदीय सुनवाइको व्यवस्था छ। तर, नियमावली नै नबनेपछि सुनवाइ समिति गठनमा रोक लागेको छ।
समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यतः सुनवाइ समितिको सदस्य संख्या नयाँ संविधानअनुसार १५ सदस्यीय बनाउने कि पुरानै व्यवस्थाअनुसार ७५ सदस्यीय कायम राख्ने भन्ने विवाद सल्टाउन मतदान तयारी भएको थियो। 'सत्तारुढ दलले सुनवाइ समितिको निर्माण नयाँ संविधानअनुसार गर्न जोड गरेका छन् तर प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने पुरानै ७५ सदस्यीय समिति बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ,' भण्डारीले भने, 'तर अन्तिम समयमा सभापतिले मतदानमा नलगी बैठक स्थगित गरिदिनुभयो।'
दुवै पक्षबीच विवाद कायमै रहँदा दुई महिनाअघि बनिसक्नुपर्ने नियमावली अझै पारित हुन सकिरहेको छैन। कांग्रेसले अन्तिम समयमा पत्र पठाएर मतदान प्रक्रियामा उपस्थित हुन नसक्ने जनाएकै भरमा सभापति अधिकारीले बैठक स्थगित गरेको प्रति सत्तारुढ दलका सांसद भने आक्रोशित भएका छन्। 'नियमावली पास नगराइ सरकारलाई असफल बनाउने खेलमा कांग्रेस लागेको छ, सभापति पनि कांग्रेसको मतियार बन्नुभयो,' सदस्य रामनारायण बिडारीले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'संविधान कार्यान्वयनमा कांग्रेस बाधक बन्न थालेको प्रमाण पनि हो यो।' उनका अनुसार उपसमितिले मूलसमितिमा पठाएको नियमावली दुई महिनादेखि पारित हुन सकिरहेको छैन।
बिडारी नेतृत्वको उपसमितिले नयाँ संविधानअनुसार नै नियमावली बनाएर गत पुस ४ गते मूल समितिमा पठाएको थियो। मूल समितिमा पठाएपछि मुख्यतः सुनवाइ समितिको सदस्य संख्यालाई लिएर सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलबीच देखिएको बिबाद हल हुन नसक्दा समितिको म्याद पटक–पटक गरी ३ महिनाभन्दा बढी थपिसकिएको छ।
सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच सहमति हुन नसकेपछि गत चैत २२ गते मतदान प्रक्रियाबाट टुंगोमा जाने भन्दै बिहीबारका लागि समयसीमा तय गरिएको थियो।
मतदानका लागि प्रश्नावली बनाउने कार्य पनि संसद सचिवालयले सम्पन्न गरिसकेर प्रक्रिया सुरु हुनु केहीबेर अघि मात्रै कांग्रेसको पत्र आएको कारण देखाउँदै सभापतिले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्।
'अब उक्त नियमावली वैशाख दोस्रो साताभन्दा पहिला पारित हुनसक्ने अवस्था छैन,' अर्का सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले भने। उनका अनुसार उक्त समितिमा रहेका जिम्मेवार केही सदस्य चैत २७ गतेबाट जापान जाँदैछन् र उनीहरु वैशाख ५ गते मात्रै फर्कदै छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा कति सदस्य रहने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच सहमति जुट्न नसकेपछि नियमावली समितिले यसअघि नै बिहीबार ३ बजे मतदानबाट पारित गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। बिहीबार पनि समितिले सूचना प्रकाशित गरेर सांसदहरु मतदानका लागि बैठककक्षमा प्रवेश गरिसकेेपछि कांग्रेसले पत्र पठाएको थियो।
प्रश्नावली बनाएर निर्वाचनमा जाने अन्तिम तयारी भइसके पनि कांग्रेसले स्थगित गर्न माग गरेको व्यहोरासहितको पत्र मस्यौदा समितिमा पठाएपछि सभापति राधेश्याम अधिकारीले बैठक स्थगित गरेका थिए। 'अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि समिति बैठक स्थगित भएको छ,' अधिकारीले बैठकमा भने।
त्यसअघि संसदीय दल कार्यसमिति चयनमा व्यस्त हुनुपरेको भन्ने व्यहोराको पत्र कांग्रेस सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले पठाएको सभापति अधिकारीले वैठकमा जानकारी गराएका थिए।
लगत्तै बैठकमा आएका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले मतदान प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गरेका थिए। 'हाम्रो संसदीय दलको निर्वाचन रहेको र सबै त्यसमा व्यस्त हुनु परेकाले नियमावली निर्णायार्थ पेस हुने दिनमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व रहन सकेन, त्यसलाई स्थगित गर्न माग गर्दछौं,' श्रेष्ठले भनेका थिए, 'नरोकी अघि बढ्नुहुन्छ भने पनि हामी विरोध गर्ने छैनौं।' कांग्रेसले मतदान प्रक्रियामा उपस्थित हुन नसक्ने जनाएपछि सभापतिले बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए।
नियमावली रोकिएपछि संसद बैठकसहित प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्य र राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया थप प्रभावित हुने भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उक्त पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई अनिवार्य संसदीय सुनवाइको व्यवस्था छ। तर, नियमावली नै नबनेपछि सुनवाइ समिति गठनमा रोक लागेको छ।
समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यतः सुनवाइ समितिको सदस्य संख्या नयाँ संविधानअनुसार १५ सदस्यीय बनाउने कि पुरानै व्यवस्थाअनुसार ७५ सदस्यीय कायम राख्ने भन्ने विवाद सल्टाउन मतदान तयारी भएको थियो। 'सत्तारुढ दलले सुनवाइ समितिको निर्माण नयाँ संविधानअनुसार गर्न जोड गरेका छन् तर प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने पुरानै ७५ सदस्यीय समिति बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ,' भण्डारीले भने, 'तर अन्तिम समयमा सभापतिले मतदानमा नलगी बैठक स्थगित गरिदिनुभयो।'
दुवै पक्षबीच विवाद कायमै रहँदा दुई महिनाअघि बनिसक्नुपर्ने नियमावली अझै पारित हुन सकिरहेको छैन। कांग्रेसले अन्तिम समयमा पत्र पठाएर मतदान प्रक्रियामा उपस्थित हुन नसक्ने जनाएकै भरमा सभापति अधिकारीले बैठक स्थगित गरेको प्रति सत्तारुढ दलका सांसद भने आक्रोशित भएका छन्। 'नियमावली पास नगराइ सरकारलाई असफल बनाउने खेलमा कांग्रेस लागेको छ, सभापति पनि कांग्रेसको मतियार बन्नुभयो,' सदस्य रामनारायण बिडारीले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'संविधान कार्यान्वयनमा कांग्रेस बाधक बन्न थालेको प्रमाण पनि हो यो।' उनका अनुसार उपसमितिले मूलसमितिमा पठाएको नियमावली दुई महिनादेखि पारित हुन सकिरहेको छैन।
बिडारी नेतृत्वको उपसमितिले नयाँ संविधानअनुसार नै नियमावली बनाएर गत पुस ४ गते मूल समितिमा पठाएको थियो। मूल समितिमा पठाएपछि मुख्यतः सुनवाइ समितिको सदस्य संख्यालाई लिएर सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलबीच देखिएको बिबाद हल हुन नसक्दा समितिको म्याद पटक–पटक गरी ३ महिनाभन्दा बढी थपिसकिएको छ।
सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच सहमति हुन नसकेपछि गत चैत २२ गते मतदान प्रक्रियाबाट टुंगोमा जाने भन्दै बिहीबारका लागि समयसीमा तय गरिएको थियो।
मतदानका लागि प्रश्नावली बनाउने कार्य पनि संसद सचिवालयले सम्पन्न गरिसकेर प्रक्रिया सुरु हुनु केहीबेर अघि मात्रै कांग्रेसको पत्र आएको कारण देखाउँदै सभापतिले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्।
'अब उक्त नियमावली वैशाख दोस्रो साताभन्दा पहिला पारित हुनसक्ने अवस्था छैन,' अर्का सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले भने। उनका अनुसार उक्त समितिमा रहेका जिम्मेवार केही सदस्य चैत २७ गतेबाट जापान जाँदैछन् र उनीहरु वैशाख ५ गते मात्रै फर्कदै छन्।
No comments:
Post a Comment