व्यवस्थापिका संसद बैठक कक्षमा हुने अभद्र र अशोभनीय व्यवहार रोक्न संसदले तयारी थालेको छ। बैठकमा सांसदबाटै यस्ता व्यवहार दोहोरिन थालेपछि संसदले नियमावली नै बनाएर कारबाही गर्न लागेको हो।
व्यवस्थापिका संसद नियमावलीले त्यस्ता सांसदलाई निलम्बनसहित कारबाही गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । अभद्र तथा अशोभनीय व्यवहार गर्ने सांसदलाई निष्कासन, निलम्बन र हर्जना तिराउनेसहित तीन चरणको कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई तोकिएको छ । पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा यस्तो अधिकार दिइएको नियमावली बिहीबार समितिबाट पारित हुँदैछ ।
नियमावलीको परिच्छेद ८ को 'बैठकमा सुव्यवस्था' शीर्षकमार्फत सभामुखलाई निष्कासन, निलम्बन र हर्जना गरी तीन चरणको कारबाहीका लागि अधिकार तोकिएको हो । 'बैठकलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन सांसदलाई पनि कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार सभामुखलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो,' मस्यौदा उपसमिति सभापति रामनारायण बिँडारीले नागरिकसँग भने ।
सभामुखले सुरुमा अभद्र तथा अशोभनीय व्यवहार गर्ने सांसदलाई चेतावनी दिने, त्यसमा अटेर गरी बसे उक्त दिनको बाँकी अवधिको बैठकबाट बाहिरिन आदेश दिन सक्नेछन् ।
'सभामुखको आदेशपछि पनि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाहिर नगए सभामुखले निजलाई मर्यादापालकको सहयोग लिई बाहिर निकाल्न सक्नेछ,' प्रस्तावित नियमावलीमा भनिएको छ, 'त्यस्तो सदस्यले त्यसपछि तीन दिनसम्म व्यवस्थापिका संसदको बैठक वा कुनै पनि समिति बैठकमा भाग लिन पाउनेछैन ।' अभद्र सांसदलाई निकालिएको सूचना महासचिवले औपचारिक रुपमा संसद र मातहतको समितिलाई दिनुपर्नेछ ।
लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि संसदमा बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको 'बजेट बिफ्रकेस' खोस्नेदेखि गत माघ ५ गते एमाओवादी सांसदलगायतले व्यवस्थापिका संसदको कुर्सी र माइक भाँच्नेसम्मका गतिविधि भएका छन् । तर, नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुन नसक्दा 'अभद्र सांसद' लाई कारबाही गर्न सकिएको थिएन । नियमावलीसँगै अब त्यस्ता संसदलाई कारबाही गर्न बाटो खुलेको छ ।
यसैगरी, संसद बैठक कक्षमा सभामुख आसनको अवमूल्यन गर्ने, अभद्र तथा अशोभनीय व्यवहार गर्ने सांसदका नाम बैठकबाट नै सभामुखले तोक्न सक्नेछन् । उक्त नाम तोकिएको सांसदलाई कारबाही गर्न कुनै पनि सांसदले माग गरे तुरुन्त निर्णयार्थ पेस हुनेछ । कारबाहीका पक्षमा बहुमत आए उक्त सांसद १५ दिनसम्म निलम्बन हुनेछ, त्यो अवधिभर कुनै पनि बैठकमा भाग लिन र छलफलमा भाग लिन रोक लगाइनेछ ।
यस प्रकारको निलम्बनमा अभद्र सांसदलाई सफाइ र संशोधनको छुट नदिई बैठकबाट निष्कासन गरिएको घोषणा सभामुखले गर्न सक्नेछ । र, सांसदले तुरुन्त बैठक कक्ष छाडेर हिँड्नुपर्नेछ । अटेर गरेर बसे मर्यादापालक लगाएर निकाल्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई नियमावलीले स्पष्ट रुपमा दिएको छ ।
उता, संसदको बैठक कक्षमा भौतिक क्षति पु¥याएको प्रमाणित भए त्यसको हर्जना र क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सांसदबाट भराइने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । कुनै पनि सदस्यले आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको, बैठक कक्षमा भौतिक हानिनोक्सानी पु¥याएको कुरा बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा भए पनि सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई बढीमा दस दिनसम्म निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको यथार्थ क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा भने सम्बन्धित सांसदलाई सफाइको मौका दिइने, सभामुखले स्वविवेक प्रयोग गर्दै माफी दिन सक्ने अधिकार राखिएको छ ।
'अभद्र सांसदलाई कारबाही गर्ने कुरा सही नै हो तर १५–१५ दिनसम्म कारबाहीमा भने हाम्रो फरक मत छ,' थरुहट तराई पार्टीका सांसद गोपाल दहितले नागरिकसँग भने, 'यो समयसीमा घटाएर एक दिन राख्नुपर्छ किनकि त्यति नै कारबाही पर्याप्त हुन्छ ।' जनप्रतिनिधिलाई लामो समय कारबाही गर्न नहुने पक्षमा अधिकांश सांसद रहेको उनको दाबी छ ।
सांसद अव्यवस्थित, अमर्यादित हुँदै गए वा ध्वंसात्मक गतिविधिको सम्भावना बढे जारी बैठक स्थगित गर्ने अधिकार पनि सभामुखलाई दिइएको छ । मुलुकको कुनै पनि अदालतमा भएको विचाराधीन मुद्दा तथा न्याय निरुपणको सवालमा असर पर्ने तथा न्यायाधीशले गरेका कामकारबाही संसदमा प्रश्न उठाउन बन्देज लगाइएको छ। तर, न्यायाधीश आचरणको सवालमा भने प्रश्न गर्ने छुट सांसदलाई नियमावलीले दिएको छ।
यसै गरी बैठक कक्षभित्र सांसदले अनिवार्य रुपमा मोबाइल बन्द गरेर बस्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । कार्यसूचीमा उल्लेख भएका विधेयक र कागजातबाहेक अन्य सामग्री बैठक कक्षभित्र पढ्न पनि सांसदलाई आगामी दिनदेखि रोक लाग्नेछ ।
सभामुखको आसनतर्फ पिठ्युँ देखाएर बस्न नहुने मात्र होइन, सभामुख आसन र बोलिरहेका सांसदको बीचबाट कुनै पनि सदस्यलाई हिँड्न बन्देज गरिएको छ । 'सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेका बेला कुनै पनि सदस्यले आफ्नो स्थान छाड्न हुँदैन,' नियमावलीमा उल्लेख छ, 'सभामुखले बोलेको कुरा शान्तिपूर्वक सुन्नुपर्छ ।' बैठक स्थगन घोषणा गरेर सभामुख हिँडेपछि मात्रै सांसद निस्कन पाउनेछन् ।
यता, सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छ वा छैन भन्ने बहस भएको बेलाबाहेक अन्य समयमा सभामुखको आलोचना कुनै पनि सांसदले गर्न पाउने छैनन् । बैठकमा व्यक्तिगत आक्षेप लगाउन पनि नियमावलीले सांसदलाई पूर्ण बन्देज लगाएको छ
व्यवस्थापिका संसद नियमावलीले त्यस्ता सांसदलाई निलम्बनसहित कारबाही गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । अभद्र तथा अशोभनीय व्यवहार गर्ने सांसदलाई निष्कासन, निलम्बन र हर्जना तिराउनेसहित तीन चरणको कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई तोकिएको छ । पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा यस्तो अधिकार दिइएको नियमावली बिहीबार समितिबाट पारित हुँदैछ ।
नियमावलीको परिच्छेद ८ को 'बैठकमा सुव्यवस्था' शीर्षकमार्फत सभामुखलाई निष्कासन, निलम्बन र हर्जना गरी तीन चरणको कारबाहीका लागि अधिकार तोकिएको हो । 'बैठकलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन सांसदलाई पनि कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार सभामुखलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो,' मस्यौदा उपसमिति सभापति रामनारायण बिँडारीले नागरिकसँग भने ।
सभामुखले सुरुमा अभद्र तथा अशोभनीय व्यवहार गर्ने सांसदलाई चेतावनी दिने, त्यसमा अटेर गरी बसे उक्त दिनको बाँकी अवधिको बैठकबाट बाहिरिन आदेश दिन सक्नेछन् ।
'सभामुखको आदेशपछि पनि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाहिर नगए सभामुखले निजलाई मर्यादापालकको सहयोग लिई बाहिर निकाल्न सक्नेछ,' प्रस्तावित नियमावलीमा भनिएको छ, 'त्यस्तो सदस्यले त्यसपछि तीन दिनसम्म व्यवस्थापिका संसदको बैठक वा कुनै पनि समिति बैठकमा भाग लिन पाउनेछैन ।' अभद्र सांसदलाई निकालिएको सूचना महासचिवले औपचारिक रुपमा संसद र मातहतको समितिलाई दिनुपर्नेछ ।
लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि संसदमा बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको 'बजेट बिफ्रकेस' खोस्नेदेखि गत माघ ५ गते एमाओवादी सांसदलगायतले व्यवस्थापिका संसदको कुर्सी र माइक भाँच्नेसम्मका गतिविधि भएका छन् । तर, नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुन नसक्दा 'अभद्र सांसद' लाई कारबाही गर्न सकिएको थिएन । नियमावलीसँगै अब त्यस्ता संसदलाई कारबाही गर्न बाटो खुलेको छ ।
यसैगरी, संसद बैठक कक्षमा सभामुख आसनको अवमूल्यन गर्ने, अभद्र तथा अशोभनीय व्यवहार गर्ने सांसदका नाम बैठकबाट नै सभामुखले तोक्न सक्नेछन् । उक्त नाम तोकिएको सांसदलाई कारबाही गर्न कुनै पनि सांसदले माग गरे तुरुन्त निर्णयार्थ पेस हुनेछ । कारबाहीका पक्षमा बहुमत आए उक्त सांसद १५ दिनसम्म निलम्बन हुनेछ, त्यो अवधिभर कुनै पनि बैठकमा भाग लिन र छलफलमा भाग लिन रोक लगाइनेछ ।
यस प्रकारको निलम्बनमा अभद्र सांसदलाई सफाइ र संशोधनको छुट नदिई बैठकबाट निष्कासन गरिएको घोषणा सभामुखले गर्न सक्नेछ । र, सांसदले तुरुन्त बैठक कक्ष छाडेर हिँड्नुपर्नेछ । अटेर गरेर बसे मर्यादापालक लगाएर निकाल्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई नियमावलीले स्पष्ट रुपमा दिएको छ ।
उता, संसदको बैठक कक्षमा भौतिक क्षति पु¥याएको प्रमाणित भए त्यसको हर्जना र क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सांसदबाट भराइने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । कुनै पनि सदस्यले आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको, बैठक कक्षमा भौतिक हानिनोक्सानी पु¥याएको कुरा बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा भए पनि सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई बढीमा दस दिनसम्म निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको यथार्थ क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा भने सम्बन्धित सांसदलाई सफाइको मौका दिइने, सभामुखले स्वविवेक प्रयोग गर्दै माफी दिन सक्ने अधिकार राखिएको छ ।
'अभद्र सांसदलाई कारबाही गर्ने कुरा सही नै हो तर १५–१५ दिनसम्म कारबाहीमा भने हाम्रो फरक मत छ,' थरुहट तराई पार्टीका सांसद गोपाल दहितले नागरिकसँग भने, 'यो समयसीमा घटाएर एक दिन राख्नुपर्छ किनकि त्यति नै कारबाही पर्याप्त हुन्छ ।' जनप्रतिनिधिलाई लामो समय कारबाही गर्न नहुने पक्षमा अधिकांश सांसद रहेको उनको दाबी छ ।
सांसद अव्यवस्थित, अमर्यादित हुँदै गए वा ध्वंसात्मक गतिविधिको सम्भावना बढे जारी बैठक स्थगित गर्ने अधिकार पनि सभामुखलाई दिइएको छ । मुलुकको कुनै पनि अदालतमा भएको विचाराधीन मुद्दा तथा न्याय निरुपणको सवालमा असर पर्ने तथा न्यायाधीशले गरेका कामकारबाही संसदमा प्रश्न उठाउन बन्देज लगाइएको छ। तर, न्यायाधीश आचरणको सवालमा भने प्रश्न गर्ने छुट सांसदलाई नियमावलीले दिएको छ।
यसै गरी बैठक कक्षभित्र सांसदले अनिवार्य रुपमा मोबाइल बन्द गरेर बस्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । कार्यसूचीमा उल्लेख भएका विधेयक र कागजातबाहेक अन्य सामग्री बैठक कक्षभित्र पढ्न पनि सांसदलाई आगामी दिनदेखि रोक लाग्नेछ ।
सभामुखको आसनतर्फ पिठ्युँ देखाएर बस्न नहुने मात्र होइन, सभामुख आसन र बोलिरहेका सांसदको बीचबाट कुनै पनि सदस्यलाई हिँड्न बन्देज गरिएको छ । 'सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेका बेला कुनै पनि सदस्यले आफ्नो स्थान छाड्न हुँदैन,' नियमावलीमा उल्लेख छ, 'सभामुखले बोलेको कुरा शान्तिपूर्वक सुन्नुपर्छ ।' बैठक स्थगन घोषणा गरेर सभामुख हिँडेपछि मात्रै सांसद निस्कन पाउनेछन् ।
यता, सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छ वा छैन भन्ने बहस भएको बेलाबाहेक अन्य समयमा सभामुखको आलोचना कुनै पनि सांसदले गर्न पाउने छैनन् । बैठकमा व्यक्तिगत आक्षेप लगाउन पनि नियमावलीले सांसदलाई पूर्ण बन्देज लगाएको छ
No comments:
Post a Comment