यो त्यही ऐतिहासिक दिन थियो जुन दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले 'कठोर' तर जनताका पक्षमा निर्णय लिन नसकेको भए सायद अहिलेसम्म पनि नेपालीका हातमा संघीय गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान पर्ने थिएन।
कोइरालाले त्यस दिन लिएको 'साहसिक' निर्णयका कारण नै असोज ३ गते संविधान जारी भई संविधानसभाबाट संविधान ल्याउने सात दशकदेखिको जनताको सपना पूरा नहुन सक्थ्यो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन।
भदौ २७ त्यही दिन हो जुन दिन नयाँ संविधानको मस्यौदा पारित गराउन संविधानसभामा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत गरिँदैथियो।
सहमति छाडेर संविधान पारित गर्ने बहुमतीय प्रक्रिया नरोकेको भन्दै आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दललाई दुई दिनसम्म कुर्दा पनि वार्ता र संवादमा नआएको, भारतले १५ दिनलाई प्रक्रिया रोक्न चर्को दबाब दिइरहेको, आफ्नै पार्टीभित्र मुख्यतः मधेसी सांसद र नेताको मधेस मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि कायमै थियो। यता प्रक्रिया रोक्न नहुने भन्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उत्तिकै चर्काे दबाब थियो, कोइरालामाथि।
यति हँुदाहुँदै पनि कोइराला दुई दिनभित्र मधेसकेन्द्रित दल सहमतिमा आए पनि/नआए पनि प्रक्रिया नरोक्ने पक्षमा थिए, दाहाल र ओली त्यसमा बल दिइरहेका थिए। कुनै विलम्ब नगरी भदौ २७ गते नै प्रस्तावित मस्यौदालाई संविधानसभामा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत गर्न तीनै नेता एकमत देखिन्थे।
संविधान पारित गर्ने प्रक्रियालाई दुई दिन स्थगित गर्ने निर्णय भएलगत्तै तीनै शीर्ष नेतालाई प्रक्रिया केही समयका लागि रोक्न चौतर्फी दबाब आउन थाल्यो। भदौ २५ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई 'नयाँ संविधानका लागि सुझाव' भन्दै केही बुँदा लिखित रुपमै पठाए। जुन टिपोट उनले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि पठाएका थिए। कोइरालालाई शीतल निवासबाट यो सन्देश पनि थियो– 'केही समय संविधानको प्रक्रिया रोकेर भए पनि मधेसकेन्द्रित दलसँग सहमति खोज्नुहोस्।'
भदौ २६ गते कोइरालाले तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्य र एमाले सचिव विष्णु पौडललाई आन्दोलनरतमध्ये तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेट्न पठाए। जवाफमा अध्यक्ष ठाकुरले पाँच दिन संविधान प्रक्रिया रोक्नुपर्ने सर्त तेर्स्याए र त्यसरी प्रक्रिया रोके सहमति खोज्न सजिलो हुने तर्क अघि सारे। जब कि दुईचोटि वार्ताका लागि लिखित रुपमा गरिएको आह्वान मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरिसकेको अवस्था थियो त्यतिबेला।
ठाकुरको मागमा आचार्य त सहमत भए तर एमाले नेता पौडेलले उनकै सामुन्ने प्रक्रिया रोक्न नसक्ने भन्दै प्रतिवाद गरिदिए र त्यहाँबाट उठेर हिँडे। आचार्यले ठाकुरसँग भएको छलफल कोइरालालाई त्यही शनिबार साँझ 'ब्रिफिङ' गरे– 'संविधानको प्रक्रिया पाँच दिन रोके सहमतिमा आउन सक्ने र सहमति पनि गर्न सक्ने महन्थजीले भन्नुभएको छ।' उनले यो सन्देश मात्र सुनाएनन्, प्रक्रिया रोकेर सहमति खोज्न सुझाव पनि दिए।
आचार्यले बालुवाटारमा 'ब्रिफिङ' सकेलगत्तै राति नै भारतीय राजदूत रन्जित रे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छिरे। र, 'संविधानको जारी प्रक्रिया १५ दिन रोके सहमति गर्न सजिलो हुने र मधेसी मोर्चा पनि संविधानसभामा फर्कने' कोइरालासमक्ष राखेको सार्वजनिक भयो। कोइरालाले भने दुई पार्टीका अध्यक्ष ओली र दाहालले नमान्ने जवाफ दिएर रेलाई फर्काइदिएका थिए।
भारतीय दूतले यो पनि थप सन्देश सुनाए कि 'यो भारतीय सरकारकोे आधिकारिक धारणा पनि हो, संविधान रोक्नुहोस्, मधेसी मोर्चालाई हामी फर्काइदिन्छौं।'
त्यसमाथि कोइरालालाई जारी प्रक्रिया स्थगित गर्न पार्टीभित्रका प्रभावशाली नेता मीनेन्द्र रिजाल, विमलेन्द्र निधि, संशाक कोइराला र शेखर कोइरालाको निरन्तर दबाब पनि रहँदै आएको थियो। अझ कोइरालाका 'किचेन क्याबिनेट' सदस्य आचार्य र कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य पनि प्रक्रिया रोकेर भए पनि सहमति खोज्नुपर्छ भनेर उभिएपछि कोइराला पूर्वअडान छाडेर प्रक्रिया रोक्न शनिबार राति नै 'कन्भिन्स' भएका थिए।
सोहीअनुसार भदौ २७ गते आइतबार कोइरालाले बालुवाटारमा आकस्मिक रुपमा प्रमुख तीन दलको बैठकको आह्वान गरे। बैठक आह्वानको आशय थियो– थप पाँच दिन रोकेर सहमति खोज्ने।
बालुवाटार बैठकका लागि कोइरालाले सुरुमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई खबर गरे। 'मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुअघि एकपटक बैठक बस्नुपर्यो ' भन्ने कोइरालाको टेलिफोन खबर दाहालसमक्ष पुग्यो।
अचानक कोइरालाबाट आएको त्यो खबरले दाहाल झस्किए, उनले प्रधानमन्त्रीबाट आएको खबर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष पुर्या ए, 'प्रधानमन्त्रीले 'ब्रिफिङ मिटिङ' बोलाउनुभएको छ, रातभरिमा धेरै चलखेल भयोजस्तो लाग्यो, अब संविधानसभा भवनमा मात्रै मिटिङ हुन्छ भन्नुहोला, मैले पनि त्यही भनेँ।' लगत्तै, दाहालले कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई 'केही गडबड' हुन खोजेतर्फ संकेत गर्दै बैठक बानेश्वरमै बस्नुपर्नेमा जोड गरे।
दाहालले यसो भन्नुको एउटा कारण यस्तो पनि थियो– केही दिनअघि मात्र संविधानसभा भवनमा एमाओवादीको स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकमा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्न औपचारिक प्रस्ताव ल्याएका थिए– '१२ बुँदे सहमतिदेखि संलग्न भएको भारतले भनेअनुसार जान सकिएन भने भोलि गाह्ो हुनेछ, त्यसैले उसको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै १५ दिनका लागि जारी प्रक्रिया रोकौं।'
त्यो बैठकमै टोपबहादुर रायमाझीले भट्टराईको प्रस्तावलाई ठाडै प्रतिवाद गरे– 'मैले पनि भारतीयसँग कुरा गरेको छ, नियत गतिलो छैन, त्यसैले अब रोकिँदैन, रोक्नु पनि हँुदैन।' दाहालले त्यसमा थपे– 'जे–जे उपलब्धि हासिल गरिएको छ, यसलाई पहिले संस्थागत गरौँ, बाँकीका लागि फेरि संघर्ष गर्दै जाउँला तर अब पनि रोक्ने कुराचाहिँ नगरौं।' भट्टराईले त्यसमा चित्त बुझाउन सकेनन्, बरु रोक्नैपर्ने अडानमै उभिइरहे।
सोही बैठकमा रहेका शक्ति बस्नेतले 'हामीले बनाउन खोजेको संविधान भारतको हो कि नेपालको हो?' भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि बाबुराम झर्केर त्यहाँबाट उठे। त्यो बैठक मात्रै एउटा यस्तो बैठकको रुपमा रह्यो, जसले कुनै निर्णय लिन सकेन।
त्यो घटनापछि भारतीयहरुले चौतर्फी रुपमा दबाब बढाएको भन्ने बु‰न दाहाललाई कुनै सशंय थिएन। भारतले विभिन्न व्यक्तिहरु प्रयोग गरेर प्रक्रिया रोक्न चारैतर्फबाट दबाब दिइरहेको थियो। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि प्रभावमा परिसकेको भन्ने दाहालको आँकलनपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको २७ भदौ बिहानकोबालुवाटार बैठक उनले अस्वीकार गरिदिए।
ओलीले पनि बालकोट निवासबाटै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भनिदिए– 'जे–जे छलफल गर्नु छ, त्यो अब संविधानसभा भवनमै हुन्छ, म बालुवाटार आउँदिनँ, तपार्इं पनि अब यतै आउनुहोस्।' कुरा नै राख्न नपाईकन दाहाल र ओलीले बालुवाटार नआउने जनाउ दिएपछि प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा एक्लो परे।
लगत्तै सिटौला बालुवाटार पुगेर कोइरालालाई 'कन्भिन्स' गराउन लागे, 'प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा रोकिनुहुन्न, नत्र संविधानसभा विघटन हुन पनि सक्छ, मधेसी मोर्चा वार्तामा आउने भए दुई दिन स्थगित गर्दा आइसक्थे।'
त्यसो त कोइरालालाई बानेश्वरमै बैठक राख्नुमा ओली, दाहाल, देउवा, सिटौलाको उद्देश्य पनि यो थियो– संविधान प्रक्रिया रोक्न खोज्नेहरुको घेराबन्दीबाट उनलाई मुक्त गर्नु।
त्यसपछि सिटौलाले कोइरालालाई बालुवाटारबाट संविधानसभा भवन, बानेश्वरमा लगे। बानेश्वरमा कोइराला पुगेलगत्तै ओली र दाहालले एक मुखले सुरुमा नै भने– 'अब पनि संविधानसभाको प्रक्रिया रोकियो भने संविधानसभा विघटन हुन सक्छ, त्यसको अपजस तपाईंको टाउकोमा पर्न सक्छ।' पहिलो संविधानसभा विघटनको प्रसंग जोड्दै कोइरालालाई थप 'कन्भिन्स' गराउने त्यहाँ केही बेर भयो।
त्यसमा दाहालले थपिदिए, 'यही कारण मेरो पार्टीमा विभाजन पनि आउन सक्छ तर मैले 'रिस्क' लिएर प्रक्रिया रोक्न चाहेको छैन, पहिला संविधान जारी गरौं, त्यसपछि सहमति खोज्दै जाउँला।' दाहाल–सिटौलाले संयुक्त राष्ट्र संघ, चीन, युरोपियन युनियनसँग सम्पर्क गरेको र उनीहरुले प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा सहमति नै रहेको सन्देश दिएको पनि सुनाइदिए। सोही दिन केही छापा माध्यममा भारतसहित चीन र राष्ट्र संघको समेत असहमति रहेको खबर प्रकाशित भएपछि दाहाल–सिटौलाले सम्पर्क गरेर बु‰ने काम गरेको पनि कोइरालालाई सुनाइदिए। बानेश्वरमा 'संविधान जारी गर्ने नेता' का मात्रै कुरा सुनेपछि कोइराला पुनः पहिलेझैँ पूरै 'कन्भिन्स' भइदिए।
सबैका कुरा सुनेपछि कोइरालाले बैठकमा भनेक थिए– 'कतै सहमति पो हुन्छ कि भनेर पाँच दिन भए पनि रोकेर जाउँ्क भनेर प्रस्ताव गरेको हुँ, नत्र म रोक्ने पक्षमा कहाँ थिए र?'
कोइरालाले थपे, '१६ बँुदेदेखि हामी साथ थियौं, अब पनि यसरी नै एकमतले मिलेरै संविधान जारी गर्नुपर्छ, जे–जे सहनुपर्छ, मै सहन्छु, तपार्इंहरु साथ दिनुहोस्।' कोइरालाले त्यसपछि प्रक्रिया नरोक्ने प्रस्ट अडानसमेत लिइदिएपछि एकमतले संविधानसभामा प्रस्तुत हुने सहमति जुटयो।
प्रधानमन्त्रीको भाषण तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले लेखिसकेका थिए। त्यसमा मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री आफैंले बोल्नुपर्ने भन्दै ओलीले प्रस्ताव गरेपछि उक्त भाषणमा तीनवटा विषय बानेश्वरमै थपियो– 'संविधान जारी हँुदाका बखत जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, समावेशी प्रतिनिधित्वका अघि 'समानुपातिक' शब्द उल्लेख गर्ने र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग छलफल/वार्ता निरन्तर राखेर संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने।'
तीन दलको सहमतिमै लिखित वक्तव्य तयार भएपछि संविधानसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले अन्तिम भाषण गरे– 'लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जारी गरेको संविधानको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त हुन्छ भन्नेमा विश्वास छ, राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियनलगायतले जारी हुने संविधानलाई स्वागत र समर्थन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, 'अन्य' ले पनि जारी भएपछि समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छु।'
सोही शैली र आशयमै ओली र दाहाललगायत नेताले पनि संविधानसभामा अन्तिम 'राष्ट्रवादी मन्तव्य' राखे।
नेम्वाङ पनि प्रक्रिया रोक्न नहुने अडानमै रहेकाले चौतर्फी दबाबका बाबजुद पनि प्रक्रिया स्थगित नभएपछि प्रतीकात्मक रुपमा सोही दिन संविधानका तीनवटा धारा पारित गरिएको थियो। जसमध्ये एउटा वाक्यांश थियो– 'नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ।'
अन्ततः ७० वर्ष लामो बलिदानी र संघर्षबाट जनताले आफ्नो हातले बनाएको संविधान असोज ३ गते जारी भएरै छाड्यो।
मंगलबार धनकुटामा रहेका दाहालले कोइरालाको निधनको खबर सुनेलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग कोइरालाको गुनबखान गरिदिए– 'कोइरालाले योगदान नगरेको भए सायद आज संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सक्दैनथ्यो, उहाँले लिएको 'रिस्क' ले संविधान जारी हुन योगदान गर्योा।'
आइतबार २७ भदौ, २०७२
यो त्यही ऐतिहासिक दिन थियो जुन दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले 'कठोर' तर जनताका पक्षमा निर्णय लिन नसकेको भए सायद अहिलेसम्म पनि नेपालीका हातमा संघीय गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान पर्ने थिएन।
यो त्यही ऐतिहासिक दिन थियो जुन दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले 'कठोर' तर जनताका पक्षमा निर्णय लिन नसकेको भए सायद अहिलेसम्म पनि नेपालीका हातमा संघीय गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान पर्ने थिएन।
कोइरालाले त्यस दिन लिएको 'साहसिक' निर्णयका
कारण नै असोज ३ गते संविधान जारी भई संविधानसभाबाट संविधान ल्याउने सात
दशकदेखिको जनताको सपना पूरा नहुन सक्थ्यो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन।
भदौ २७ त्यही दिन हो जुन दिन नयाँ संविधानको मस्यौदा पारित गराउन संविधानसभामा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत गरिँदैथियो।
सहमति छाडेर संविधान पारित गर्ने बहुमतीय प्रक्रिया नरोकेको भन्दै आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दललाई दुई दिनसम्म कुर्दा पनि वार्ता र संवादमा नआएको, भारतले १५ दिनलाई प्रक्रिया रोक्न चर्को दबाब दिइरहेको, आफ्नै पार्टीभित्र मुख्यतः मधेसी सांसद र नेताको मधेस मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि कायमै थियो। यता प्रक्रिया रोक्न नहुने भन्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उत्तिकै चर्काे दबाब थियो, कोइरालामाथि।
यति हँुदाहुँदै पनि कोइराला दुई दिनभित्र मधेसकेन्द्रित दल सहमतिमा आए पनि/नआए पनि प्रक्रिया नरोक्ने पक्षमा थिए, दाहाल र ओली त्यसमा बल दिइरहेका थिए। कुनै विलम्ब नगरी भदौ २७ गते नै प्रस्तावित मस्यौदालाई संविधानसभामा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत गर्न तीनै नेता एकमत देखिन्थे।
संविधान पारित गर्ने प्रक्रियालाई दुई दिन स्थगित गर्ने निर्णय भएलगत्तै तीनै शीर्ष नेतालाई प्रक्रिया केही समयका लागि रोक्न चौतर्फी दबाब आउन थाल्यो। भदौ २५ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई 'नयाँ संविधानका लागि सुझाव' भन्दै केही बुँदा लिखित रुपमै पठाए। जुन टिपोट उनले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि पठाएका थिए। कोइरालालाई शीतल निवासबाट यो सन्देश पनि थियो– 'केही समय संविधानको प्रक्रिया रोकेर भए पनि मधेसकेन्द्रित दलसँग सहमति खोज्नुहोस्।'
भदौ २६ गते कोइरालाले तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्य र एमाले सचिव विष्णु पौडललाई आन्दोलनरतमध्ये तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेट्न पठाए। जवाफमा अध्यक्ष ठाकुरले पाँच दिन संविधान प्रक्रिया रोक्नुपर्ने सर्त तेर्स्याए र त्यसरी प्रक्रिया रोके सहमति खोज्न सजिलो हुने तर्क अघि सारे। जब कि दुईचोटि वार्ताका लागि लिखित रुपमा गरिएको आह्वान मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरिसकेको अवस्था थियो त्यतिबेला।
ठाकुरको मागमा आचार्य त सहमत भए तर एमाले नेता पौडेलले उनकै सामुन्ने प्रक्रिया रोक्न नसक्ने भन्दै प्रतिवाद गरिदिए र त्यहाँबाट उठेर हिँडे। आचार्यले ठाकुरसँग भएको छलफल कोइरालालाई त्यही शनिबार साँझ 'ब्रिफिङ' गरे– 'संविधानको प्रक्रिया पाँच दिन रोके सहमतिमा आउन सक्ने र सहमति पनि गर्न सक्ने महन्थजीले भन्नुभएको छ।' उनले यो सन्देश मात्र सुनाएनन्, प्रक्रिया रोकेर सहमति खोज्न सुझाव पनि दिए।
आचार्यले बालुवाटारमा 'ब्रिफिङ' सकेलगत्तै राति नै भारतीय राजदूत रन्जित रे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छिरे। र, 'संविधानको जारी प्रक्रिया १५ दिन रोके सहमति गर्न सजिलो हुने र मधेसी मोर्चा पनि संविधानसभामा फर्कने' कोइरालासमक्ष राखेको सार्वजनिक भयो। कोइरालाले भने दुई पार्टीका अध्यक्ष ओली र दाहालले नमान्ने जवाफ दिएर रेलाई फर्काइदिएका थिए।
भारतीय दूतले यो पनि थप सन्देश सुनाए कि 'यो भारतीय सरकारकोे आधिकारिक धारणा पनि हो, संविधान रोक्नुहोस्, मधेसी मोर्चालाई हामी फर्काइदिन्छौं।'
त्यसमाथि कोइरालालाई जारी प्रक्रिया स्थगित गर्न पार्टीभित्रका प्रभावशाली नेता मीनेन्द्र रिजाल, विमलेन्द्र निधि, संशाक कोइराला र शेखर कोइरालाको निरन्तर दबाब पनि रहँदै आएको थियो। अझ कोइरालाका 'किचेन क्याबिनेट' सदस्य आचार्य र कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य पनि प्रक्रिया रोकेर भए पनि सहमति खोज्नुपर्छ भनेर उभिएपछि कोइराला पूर्वअडान छाडेर प्रक्रिया रोक्न शनिबार राति नै 'कन्भिन्स' भएका थिए।
सोहीअनुसार भदौ २७ गते आइतबार कोइरालाले बालुवाटारमा आकस्मिक रुपमा प्रमुख तीन दलको बैठकको आह्वान गरे। बैठक आह्वानको आशय थियो– थप पाँच दिन रोकेर सहमति खोज्ने।
बालुवाटार बैठकका लागि कोइरालाले सुरुमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई खबर गरे। 'मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुअघि एकपटक बैठक बस्नुपर्यो ' भन्ने कोइरालाको टेलिफोन खबर दाहालसमक्ष पुग्यो।
अचानक कोइरालाबाट आएको त्यो खबरले दाहाल झस्किए, उनले प्रधानमन्त्रीबाट आएको खबर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष पुर्या ए, 'प्रधानमन्त्रीले 'ब्रिफिङ मिटिङ' बोलाउनुभएको छ, रातभरिमा धेरै चलखेल भयोजस्तो लाग्यो, अब संविधानसभा भवनमा मात्रै मिटिङ हुन्छ भन्नुहोला, मैले पनि त्यही भनेँ।' लगत्तै, दाहालले कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई 'केही गडबड' हुन खोजेतर्फ संकेत गर्दै बैठक बानेश्वरमै बस्नुपर्नेमा जोड गरे।
दाहालले यसो भन्नुको एउटा कारण यस्तो पनि थियो– केही दिनअघि मात्र संविधानसभा भवनमा एमाओवादीको स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकमा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्न औपचारिक प्रस्ताव ल्याएका थिए– '१२ बुँदे सहमतिदेखि संलग्न भएको भारतले भनेअनुसार जान सकिएन भने भोलि गाह्ो हुनेछ, त्यसैले उसको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै १५ दिनका लागि जारी प्रक्रिया रोकौं।'
त्यो बैठकमै टोपबहादुर रायमाझीले भट्टराईको प्रस्तावलाई ठाडै प्रतिवाद गरे– 'मैले पनि भारतीयसँग कुरा गरेको छ, नियत गतिलो छैन, त्यसैले अब रोकिँदैन, रोक्नु पनि हँुदैन।' दाहालले त्यसमा थपे– 'जे–जे उपलब्धि हासिल गरिएको छ, यसलाई पहिले संस्थागत गरौँ, बाँकीका लागि फेरि संघर्ष गर्दै जाउँला तर अब पनि रोक्ने कुराचाहिँ नगरौं।' भट्टराईले त्यसमा चित्त बुझाउन सकेनन्, बरु रोक्नैपर्ने अडानमै उभिइरहे।
सोही बैठकमा रहेका शक्ति बस्नेतले 'हामीले बनाउन खोजेको संविधान भारतको हो कि नेपालको हो?' भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि बाबुराम झर्केर त्यहाँबाट उठे। त्यो बैठक मात्रै एउटा यस्तो बैठकको रुपमा रह्यो, जसले कुनै निर्णय लिन सकेन।
त्यो घटनापछि भारतीयहरुले चौतर्फी रुपमा दबाब बढाएको भन्ने बु‰न दाहाललाई कुनै सशंय थिएन। भारतले विभिन्न व्यक्तिहरु प्रयोग गरेर प्रक्रिया रोक्न चारैतर्फबाट दबाब दिइरहेको थियो। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि प्रभावमा परिसकेको भन्ने दाहालको आँकलनपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको २७ भदौ बिहानकोबालुवाटार बैठक उनले अस्वीकार गरिदिए।
ओलीले पनि बालकोट निवासबाटै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भनिदिए– 'जे–जे छलफल गर्नु छ, त्यो अब संविधानसभा भवनमै हुन्छ, म बालुवाटार आउँदिनँ, तपार्इं पनि अब यतै आउनुहोस्।' कुरा नै राख्न नपाईकन दाहाल र ओलीले बालुवाटार नआउने जनाउ दिएपछि प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा एक्लो परे।
लगत्तै सिटौला बालुवाटार पुगेर कोइरालालाई 'कन्भिन्स' गराउन लागे, 'प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा रोकिनुहुन्न, नत्र संविधानसभा विघटन हुन पनि सक्छ, मधेसी मोर्चा वार्तामा आउने भए दुई दिन स्थगित गर्दा आइसक्थे।'
त्यसो त कोइरालालाई बानेश्वरमै बैठक राख्नुमा ओली, दाहाल, देउवा, सिटौलाको उद्देश्य पनि यो थियो– संविधान प्रक्रिया रोक्न खोज्नेहरुको घेराबन्दीबाट उनलाई मुक्त गर्नु।
त्यसपछि सिटौलाले कोइरालालाई बालुवाटारबाट संविधानसभा भवन, बानेश्वरमा लगे। बानेश्वरमा कोइराला पुगेलगत्तै ओली र दाहालले एक मुखले सुरुमा नै भने– 'अब पनि संविधानसभाको प्रक्रिया रोकियो भने संविधानसभा विघटन हुन सक्छ, त्यसको अपजस तपाईंको टाउकोमा पर्न सक्छ।' पहिलो संविधानसभा विघटनको प्रसंग जोड्दै कोइरालालाई थप 'कन्भिन्स' गराउने त्यहाँ केही बेर भयो।
त्यसमा दाहालले थपिदिए, 'यही कारण मेरो पार्टीमा विभाजन पनि आउन सक्छ तर मैले 'रिस्क' लिएर प्रक्रिया रोक्न चाहेको छैन, पहिला संविधान जारी गरौं, त्यसपछि सहमति खोज्दै जाउँला।' दाहाल–सिटौलाले संयुक्त राष्ट्र संघ, चीन, युरोपियन युनियनसँग सम्पर्क गरेको र उनीहरुले प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा सहमति नै रहेको सन्देश दिएको पनि सुनाइदिए। सोही दिन केही छापा माध्यममा भारतसहित चीन र राष्ट्र संघको समेत असहमति रहेको खबर प्रकाशित भएपछि दाहाल–सिटौलाले सम्पर्क गरेर बु‰ने काम गरेको पनि कोइरालालाई सुनाइदिए। बानेश्वरमा 'संविधान जारी गर्ने नेता' का मात्रै कुरा सुनेपछि कोइराला पुनः पहिलेझैँ पूरै 'कन्भिन्स' भइदिए।
सबैका कुरा सुनेपछि कोइरालाले बैठकमा भनेक थिए– 'कतै सहमति पो हुन्छ कि भनेर पाँच दिन भए पनि रोकेर जाउँ्क भनेर प्रस्ताव गरेको हुँ, नत्र म रोक्ने पक्षमा कहाँ थिए र?'
कोइरालाले थपे, '१६ बँुदेदेखि हामी साथ थियौं, अब पनि यसरी नै एकमतले मिलेरै संविधान जारी गर्नुपर्छ, जे–जे सहनुपर्छ, मै सहन्छु, तपार्इंहरु साथ दिनुहोस्।' कोइरालाले त्यसपछि प्रक्रिया नरोक्ने प्रस्ट अडानसमेत लिइदिएपछि एकमतले संविधानसभामा प्रस्तुत हुने सहमति जुटयो।
प्रधानमन्त्रीको भाषण तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले लेखिसकेका थिए। त्यसमा मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री आफैंले बोल्नुपर्ने भन्दै ओलीले प्रस्ताव गरेपछि उक्त भाषणमा तीनवटा विषय बानेश्वरमै थपियो– 'संविधान जारी हँुदाका बखत जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, समावेशी प्रतिनिधित्वका अघि 'समानुपातिक' शब्द उल्लेख गर्ने र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग छलफल/वार्ता निरन्तर राखेर संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने।'
तीन दलको सहमतिमै लिखित वक्तव्य तयार भएपछि संविधानसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले अन्तिम भाषण गरे– 'लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जारी गरेको संविधानको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त हुन्छ भन्नेमा विश्वास छ, राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियनलगायतले जारी हुने संविधानलाई स्वागत र समर्थन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, 'अन्य' ले पनि जारी भएपछि समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छु।'
सोही शैली र आशयमै ओली र दाहाललगायत नेताले पनि संविधानसभामा अन्तिम 'राष्ट्रवादी मन्तव्य' राखे।
नेम्वाङ पनि प्रक्रिया रोक्न नहुने अडानमै रहेकाले चौतर्फी दबाबका बाबजुद पनि प्रक्रिया स्थगित नभएपछि प्रतीकात्मक रुपमा सोही दिन संविधानका तीनवटा धारा पारित गरिएको थियो। जसमध्ये एउटा वाक्यांश थियो– 'नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ।'
अन्ततः ७० वर्ष लामो बलिदानी र संघर्षबाट जनताले आफ्नो हातले बनाएको संविधान असोज ३ गते जारी भएरै छाड्यो।
मंगलबार धनकुटामा रहेका दाहालले कोइरालाको निधनको खबर सुनेलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग कोइरालाको गुनबखान गरिदिए– 'कोइरालाले योगदान नगरेको भए सायद आज संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सक्दैनथ्यो, उहाँले लिएको 'रिस्क' ले संविधान जारी हुन योगदान गर्योा।'
- See more at: http://www.nagariknews.com/main-story/story/54781.html#sthash.t2ZkgY1g.dpufभदौ २७ त्यही दिन हो जुन दिन नयाँ संविधानको मस्यौदा पारित गराउन संविधानसभामा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत गरिँदैथियो।
सहमति छाडेर संविधान पारित गर्ने बहुमतीय प्रक्रिया नरोकेको भन्दै आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दललाई दुई दिनसम्म कुर्दा पनि वार्ता र संवादमा नआएको, भारतले १५ दिनलाई प्रक्रिया रोक्न चर्को दबाब दिइरहेको, आफ्नै पार्टीभित्र मुख्यतः मधेसी सांसद र नेताको मधेस मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि कायमै थियो। यता प्रक्रिया रोक्न नहुने भन्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उत्तिकै चर्काे दबाब थियो, कोइरालामाथि।
यति हँुदाहुँदै पनि कोइराला दुई दिनभित्र मधेसकेन्द्रित दल सहमतिमा आए पनि/नआए पनि प्रक्रिया नरोक्ने पक्षमा थिए, दाहाल र ओली त्यसमा बल दिइरहेका थिए। कुनै विलम्ब नगरी भदौ २७ गते नै प्रस्तावित मस्यौदालाई संविधानसभामा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत गर्न तीनै नेता एकमत देखिन्थे।
संविधान पारित गर्ने प्रक्रियालाई दुई दिन स्थगित गर्ने निर्णय भएलगत्तै तीनै शीर्ष नेतालाई प्रक्रिया केही समयका लागि रोक्न चौतर्फी दबाब आउन थाल्यो। भदौ २५ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई 'नयाँ संविधानका लागि सुझाव' भन्दै केही बुँदा लिखित रुपमै पठाए। जुन टिपोट उनले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि पठाएका थिए। कोइरालालाई शीतल निवासबाट यो सन्देश पनि थियो– 'केही समय संविधानको प्रक्रिया रोकेर भए पनि मधेसकेन्द्रित दलसँग सहमति खोज्नुहोस्।'
भदौ २६ गते कोइरालाले तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्य र एमाले सचिव विष्णु पौडललाई आन्दोलनरतमध्ये तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेट्न पठाए। जवाफमा अध्यक्ष ठाकुरले पाँच दिन संविधान प्रक्रिया रोक्नुपर्ने सर्त तेर्स्याए र त्यसरी प्रक्रिया रोके सहमति खोज्न सजिलो हुने तर्क अघि सारे। जब कि दुईचोटि वार्ताका लागि लिखित रुपमा गरिएको आह्वान मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरिसकेको अवस्था थियो त्यतिबेला।
ठाकुरको मागमा आचार्य त सहमत भए तर एमाले नेता पौडेलले उनकै सामुन्ने प्रक्रिया रोक्न नसक्ने भन्दै प्रतिवाद गरिदिए र त्यहाँबाट उठेर हिँडे। आचार्यले ठाकुरसँग भएको छलफल कोइरालालाई त्यही शनिबार साँझ 'ब्रिफिङ' गरे– 'संविधानको प्रक्रिया पाँच दिन रोके सहमतिमा आउन सक्ने र सहमति पनि गर्न सक्ने महन्थजीले भन्नुभएको छ।' उनले यो सन्देश मात्र सुनाएनन्, प्रक्रिया रोकेर सहमति खोज्न सुझाव पनि दिए।
आचार्यले बालुवाटारमा 'ब्रिफिङ' सकेलगत्तै राति नै भारतीय राजदूत रन्जित रे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छिरे। र, 'संविधानको जारी प्रक्रिया १५ दिन रोके सहमति गर्न सजिलो हुने र मधेसी मोर्चा पनि संविधानसभामा फर्कने' कोइरालासमक्ष राखेको सार्वजनिक भयो। कोइरालाले भने दुई पार्टीका अध्यक्ष ओली र दाहालले नमान्ने जवाफ दिएर रेलाई फर्काइदिएका थिए।
भारतीय दूतले यो पनि थप सन्देश सुनाए कि 'यो भारतीय सरकारकोे आधिकारिक धारणा पनि हो, संविधान रोक्नुहोस्, मधेसी मोर्चालाई हामी फर्काइदिन्छौं।'
त्यसमाथि कोइरालालाई जारी प्रक्रिया स्थगित गर्न पार्टीभित्रका प्रभावशाली नेता मीनेन्द्र रिजाल, विमलेन्द्र निधि, संशाक कोइराला र शेखर कोइरालाको निरन्तर दबाब पनि रहँदै आएको थियो। अझ कोइरालाका 'किचेन क्याबिनेट' सदस्य आचार्य र कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य पनि प्रक्रिया रोकेर भए पनि सहमति खोज्नुपर्छ भनेर उभिएपछि कोइराला पूर्वअडान छाडेर प्रक्रिया रोक्न शनिबार राति नै 'कन्भिन्स' भएका थिए।
सोहीअनुसार भदौ २७ गते आइतबार कोइरालाले बालुवाटारमा आकस्मिक रुपमा प्रमुख तीन दलको बैठकको आह्वान गरे। बैठक आह्वानको आशय थियो– थप पाँच दिन रोकेर सहमति खोज्ने।
बालुवाटार बैठकका लागि कोइरालाले सुरुमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई खबर गरे। 'मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुअघि एकपटक बैठक बस्नुपर्यो ' भन्ने कोइरालाको टेलिफोन खबर दाहालसमक्ष पुग्यो।
अचानक कोइरालाबाट आएको त्यो खबरले दाहाल झस्किए, उनले प्रधानमन्त्रीबाट आएको खबर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष पुर्या ए, 'प्रधानमन्त्रीले 'ब्रिफिङ मिटिङ' बोलाउनुभएको छ, रातभरिमा धेरै चलखेल भयोजस्तो लाग्यो, अब संविधानसभा भवनमा मात्रै मिटिङ हुन्छ भन्नुहोला, मैले पनि त्यही भनेँ।' लगत्तै, दाहालले कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई 'केही गडबड' हुन खोजेतर्फ संकेत गर्दै बैठक बानेश्वरमै बस्नुपर्नेमा जोड गरे।
दाहालले यसो भन्नुको एउटा कारण यस्तो पनि थियो– केही दिनअघि मात्र संविधानसभा भवनमा एमाओवादीको स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकमा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्न औपचारिक प्रस्ताव ल्याएका थिए– '१२ बुँदे सहमतिदेखि संलग्न भएको भारतले भनेअनुसार जान सकिएन भने भोलि गाह्ो हुनेछ, त्यसैले उसको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै १५ दिनका लागि जारी प्रक्रिया रोकौं।'
त्यो बैठकमै टोपबहादुर रायमाझीले भट्टराईको प्रस्तावलाई ठाडै प्रतिवाद गरे– 'मैले पनि भारतीयसँग कुरा गरेको छ, नियत गतिलो छैन, त्यसैले अब रोकिँदैन, रोक्नु पनि हँुदैन।' दाहालले त्यसमा थपे– 'जे–जे उपलब्धि हासिल गरिएको छ, यसलाई पहिले संस्थागत गरौँ, बाँकीका लागि फेरि संघर्ष गर्दै जाउँला तर अब पनि रोक्ने कुराचाहिँ नगरौं।' भट्टराईले त्यसमा चित्त बुझाउन सकेनन्, बरु रोक्नैपर्ने अडानमै उभिइरहे।
सोही बैठकमा रहेका शक्ति बस्नेतले 'हामीले बनाउन खोजेको संविधान भारतको हो कि नेपालको हो?' भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि बाबुराम झर्केर त्यहाँबाट उठे। त्यो बैठक मात्रै एउटा यस्तो बैठकको रुपमा रह्यो, जसले कुनै निर्णय लिन सकेन।
त्यो घटनापछि भारतीयहरुले चौतर्फी रुपमा दबाब बढाएको भन्ने बु‰न दाहाललाई कुनै सशंय थिएन। भारतले विभिन्न व्यक्तिहरु प्रयोग गरेर प्रक्रिया रोक्न चारैतर्फबाट दबाब दिइरहेको थियो। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि प्रभावमा परिसकेको भन्ने दाहालको आँकलनपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको २७ भदौ बिहानकोबालुवाटार बैठक उनले अस्वीकार गरिदिए।
ओलीले पनि बालकोट निवासबाटै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भनिदिए– 'जे–जे छलफल गर्नु छ, त्यो अब संविधानसभा भवनमै हुन्छ, म बालुवाटार आउँदिनँ, तपार्इं पनि अब यतै आउनुहोस्।' कुरा नै राख्न नपाईकन दाहाल र ओलीले बालुवाटार नआउने जनाउ दिएपछि प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा एक्लो परे।
लगत्तै सिटौला बालुवाटार पुगेर कोइरालालाई 'कन्भिन्स' गराउन लागे, 'प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा रोकिनुहुन्न, नत्र संविधानसभा विघटन हुन पनि सक्छ, मधेसी मोर्चा वार्तामा आउने भए दुई दिन स्थगित गर्दा आइसक्थे।'
त्यसो त कोइरालालाई बानेश्वरमै बैठक राख्नुमा ओली, दाहाल, देउवा, सिटौलाको उद्देश्य पनि यो थियो– संविधान प्रक्रिया रोक्न खोज्नेहरुको घेराबन्दीबाट उनलाई मुक्त गर्नु।
त्यसपछि सिटौलाले कोइरालालाई बालुवाटारबाट संविधानसभा भवन, बानेश्वरमा लगे। बानेश्वरमा कोइराला पुगेलगत्तै ओली र दाहालले एक मुखले सुरुमा नै भने– 'अब पनि संविधानसभाको प्रक्रिया रोकियो भने संविधानसभा विघटन हुन सक्छ, त्यसको अपजस तपाईंको टाउकोमा पर्न सक्छ।' पहिलो संविधानसभा विघटनको प्रसंग जोड्दै कोइरालालाई थप 'कन्भिन्स' गराउने त्यहाँ केही बेर भयो।
त्यसमा दाहालले थपिदिए, 'यही कारण मेरो पार्टीमा विभाजन पनि आउन सक्छ तर मैले 'रिस्क' लिएर प्रक्रिया रोक्न चाहेको छैन, पहिला संविधान जारी गरौं, त्यसपछि सहमति खोज्दै जाउँला।' दाहाल–सिटौलाले संयुक्त राष्ट्र संघ, चीन, युरोपियन युनियनसँग सम्पर्क गरेको र उनीहरुले प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा सहमति नै रहेको सन्देश दिएको पनि सुनाइदिए। सोही दिन केही छापा माध्यममा भारतसहित चीन र राष्ट्र संघको समेत असहमति रहेको खबर प्रकाशित भएपछि दाहाल–सिटौलाले सम्पर्क गरेर बु‰ने काम गरेको पनि कोइरालालाई सुनाइदिए। बानेश्वरमा 'संविधान जारी गर्ने नेता' का मात्रै कुरा सुनेपछि कोइराला पुनः पहिलेझैँ पूरै 'कन्भिन्स' भइदिए।
सबैका कुरा सुनेपछि कोइरालाले बैठकमा भनेक थिए– 'कतै सहमति पो हुन्छ कि भनेर पाँच दिन भए पनि रोकेर जाउँ्क भनेर प्रस्ताव गरेको हुँ, नत्र म रोक्ने पक्षमा कहाँ थिए र?'
कोइरालाले थपे, '१६ बँुदेदेखि हामी साथ थियौं, अब पनि यसरी नै एकमतले मिलेरै संविधान जारी गर्नुपर्छ, जे–जे सहनुपर्छ, मै सहन्छु, तपार्इंहरु साथ दिनुहोस्।' कोइरालाले त्यसपछि प्रक्रिया नरोक्ने प्रस्ट अडानसमेत लिइदिएपछि एकमतले संविधानसभामा प्रस्तुत हुने सहमति जुटयो।
प्रधानमन्त्रीको भाषण तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले लेखिसकेका थिए। त्यसमा मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री आफैंले बोल्नुपर्ने भन्दै ओलीले प्रस्ताव गरेपछि उक्त भाषणमा तीनवटा विषय बानेश्वरमै थपियो– 'संविधान जारी हँुदाका बखत जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, समावेशी प्रतिनिधित्वका अघि 'समानुपातिक' शब्द उल्लेख गर्ने र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग छलफल/वार्ता निरन्तर राखेर संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने।'
तीन दलको सहमतिमै लिखित वक्तव्य तयार भएपछि संविधानसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले अन्तिम भाषण गरे– 'लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जारी गरेको संविधानको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त हुन्छ भन्नेमा विश्वास छ, राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियनलगायतले जारी हुने संविधानलाई स्वागत र समर्थन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, 'अन्य' ले पनि जारी भएपछि समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छु।'
सोही शैली र आशयमै ओली र दाहाललगायत नेताले पनि संविधानसभामा अन्तिम 'राष्ट्रवादी मन्तव्य' राखे।
नेम्वाङ पनि प्रक्रिया रोक्न नहुने अडानमै रहेकाले चौतर्फी दबाबका बाबजुद पनि प्रक्रिया स्थगित नभएपछि प्रतीकात्मक रुपमा सोही दिन संविधानका तीनवटा धारा पारित गरिएको थियो। जसमध्ये एउटा वाक्यांश थियो– 'नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ।'
अन्ततः ७० वर्ष लामो बलिदानी र संघर्षबाट जनताले आफ्नो हातले बनाएको संविधान असोज ३ गते जारी भएरै छाड्यो।
मंगलबार धनकुटामा रहेका दाहालले कोइरालाको निधनको खबर सुनेलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग कोइरालाको गुनबखान गरिदिए– 'कोइरालाले योगदान नगरेको भए सायद आज संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सक्दैनथ्यो, उहाँले लिएको 'रिस्क' ले संविधान जारी हुन योगदान गर्योा।'
आइतबार २७ भदौ, २०७२
यो त्यही ऐतिहासिक दिन थियो जुन दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले 'कठोर' तर जनताका पक्षमा निर्णय लिन नसकेको भए सायद अहिलेसम्म पनि नेपालीका हातमा संघीय गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान पर्ने थिएन।
यो त्यही ऐतिहासिक दिन थियो जुन दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले 'कठोर' तर जनताका पक्षमा निर्णय लिन नसकेको भए सायद अहिलेसम्म पनि नेपालीका हातमा संघीय गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान पर्ने थिएन।
कोइरालाले त्यस दिन लिएको 'साहसिक' निर्णयका
कारण नै असोज ३ गते संविधान जारी भई संविधानसभाबाट संविधान ल्याउने सात
दशकदेखिको जनताको सपना पूरा नहुन सक्थ्यो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन।
भदौ २७ त्यही दिन हो जुन दिन नयाँ संविधानको मस्यौदा पारित गराउन संविधानसभामा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत गरिँदैथियो।
सहमति छाडेर संविधान पारित गर्ने बहुमतीय प्रक्रिया नरोकेको भन्दै आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दललाई दुई दिनसम्म कुर्दा पनि वार्ता र संवादमा नआएको, भारतले १५ दिनलाई प्रक्रिया रोक्न चर्को दबाब दिइरहेको, आफ्नै पार्टीभित्र मुख्यतः मधेसी सांसद र नेताको मधेस मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि कायमै थियो। यता प्रक्रिया रोक्न नहुने भन्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उत्तिकै चर्काे दबाब थियो, कोइरालामाथि।
यति हँुदाहुँदै पनि कोइराला दुई दिनभित्र मधेसकेन्द्रित दल सहमतिमा आए पनि/नआए पनि प्रक्रिया नरोक्ने पक्षमा थिए, दाहाल र ओली त्यसमा बल दिइरहेका थिए। कुनै विलम्ब नगरी भदौ २७ गते नै प्रस्तावित मस्यौदालाई संविधानसभामा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत गर्न तीनै नेता एकमत देखिन्थे।
संविधान पारित गर्ने प्रक्रियालाई दुई दिन स्थगित गर्ने निर्णय भएलगत्तै तीनै शीर्ष नेतालाई प्रक्रिया केही समयका लागि रोक्न चौतर्फी दबाब आउन थाल्यो। भदौ २५ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई 'नयाँ संविधानका लागि सुझाव' भन्दै केही बुँदा लिखित रुपमै पठाए। जुन टिपोट उनले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि पठाएका थिए। कोइरालालाई शीतल निवासबाट यो सन्देश पनि थियो– 'केही समय संविधानको प्रक्रिया रोकेर भए पनि मधेसकेन्द्रित दलसँग सहमति खोज्नुहोस्।'
भदौ २६ गते कोइरालाले तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्य र एमाले सचिव विष्णु पौडललाई आन्दोलनरतमध्ये तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेट्न पठाए। जवाफमा अध्यक्ष ठाकुरले पाँच दिन संविधान प्रक्रिया रोक्नुपर्ने सर्त तेर्स्याए र त्यसरी प्रक्रिया रोके सहमति खोज्न सजिलो हुने तर्क अघि सारे। जब कि दुईचोटि वार्ताका लागि लिखित रुपमा गरिएको आह्वान मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरिसकेको अवस्था थियो त्यतिबेला।
ठाकुरको मागमा आचार्य त सहमत भए तर एमाले नेता पौडेलले उनकै सामुन्ने प्रक्रिया रोक्न नसक्ने भन्दै प्रतिवाद गरिदिए र त्यहाँबाट उठेर हिँडे। आचार्यले ठाकुरसँग भएको छलफल कोइरालालाई त्यही शनिबार साँझ 'ब्रिफिङ' गरे– 'संविधानको प्रक्रिया पाँच दिन रोके सहमतिमा आउन सक्ने र सहमति पनि गर्न सक्ने महन्थजीले भन्नुभएको छ।' उनले यो सन्देश मात्र सुनाएनन्, प्रक्रिया रोकेर सहमति खोज्न सुझाव पनि दिए।
आचार्यले बालुवाटारमा 'ब्रिफिङ' सकेलगत्तै राति नै भारतीय राजदूत रन्जित रे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छिरे। र, 'संविधानको जारी प्रक्रिया १५ दिन रोके सहमति गर्न सजिलो हुने र मधेसी मोर्चा पनि संविधानसभामा फर्कने' कोइरालासमक्ष राखेको सार्वजनिक भयो। कोइरालाले भने दुई पार्टीका अध्यक्ष ओली र दाहालले नमान्ने जवाफ दिएर रेलाई फर्काइदिएका थिए।
भारतीय दूतले यो पनि थप सन्देश सुनाए कि 'यो भारतीय सरकारकोे आधिकारिक धारणा पनि हो, संविधान रोक्नुहोस्, मधेसी मोर्चालाई हामी फर्काइदिन्छौं।'
त्यसमाथि कोइरालालाई जारी प्रक्रिया स्थगित गर्न पार्टीभित्रका प्रभावशाली नेता मीनेन्द्र रिजाल, विमलेन्द्र निधि, संशाक कोइराला र शेखर कोइरालाको निरन्तर दबाब पनि रहँदै आएको थियो। अझ कोइरालाका 'किचेन क्याबिनेट' सदस्य आचार्य र कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य पनि प्रक्रिया रोकेर भए पनि सहमति खोज्नुपर्छ भनेर उभिएपछि कोइराला पूर्वअडान छाडेर प्रक्रिया रोक्न शनिबार राति नै 'कन्भिन्स' भएका थिए।
सोहीअनुसार भदौ २७ गते आइतबार कोइरालाले बालुवाटारमा आकस्मिक रुपमा प्रमुख तीन दलको बैठकको आह्वान गरे। बैठक आह्वानको आशय थियो– थप पाँच दिन रोकेर सहमति खोज्ने।
बालुवाटार बैठकका लागि कोइरालाले सुरुमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई खबर गरे। 'मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुअघि एकपटक बैठक बस्नुपर्यो ' भन्ने कोइरालाको टेलिफोन खबर दाहालसमक्ष पुग्यो।
अचानक कोइरालाबाट आएको त्यो खबरले दाहाल झस्किए, उनले प्रधानमन्त्रीबाट आएको खबर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष पुर्या ए, 'प्रधानमन्त्रीले 'ब्रिफिङ मिटिङ' बोलाउनुभएको छ, रातभरिमा धेरै चलखेल भयोजस्तो लाग्यो, अब संविधानसभा भवनमा मात्रै मिटिङ हुन्छ भन्नुहोला, मैले पनि त्यही भनेँ।' लगत्तै, दाहालले कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई 'केही गडबड' हुन खोजेतर्फ संकेत गर्दै बैठक बानेश्वरमै बस्नुपर्नेमा जोड गरे।
दाहालले यसो भन्नुको एउटा कारण यस्तो पनि थियो– केही दिनअघि मात्र संविधानसभा भवनमा एमाओवादीको स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकमा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्न औपचारिक प्रस्ताव ल्याएका थिए– '१२ बुँदे सहमतिदेखि संलग्न भएको भारतले भनेअनुसार जान सकिएन भने भोलि गाह्ो हुनेछ, त्यसैले उसको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै १५ दिनका लागि जारी प्रक्रिया रोकौं।'
त्यो बैठकमै टोपबहादुर रायमाझीले भट्टराईको प्रस्तावलाई ठाडै प्रतिवाद गरे– 'मैले पनि भारतीयसँग कुरा गरेको छ, नियत गतिलो छैन, त्यसैले अब रोकिँदैन, रोक्नु पनि हँुदैन।' दाहालले त्यसमा थपे– 'जे–जे उपलब्धि हासिल गरिएको छ, यसलाई पहिले संस्थागत गरौँ, बाँकीका लागि फेरि संघर्ष गर्दै जाउँला तर अब पनि रोक्ने कुराचाहिँ नगरौं।' भट्टराईले त्यसमा चित्त बुझाउन सकेनन्, बरु रोक्नैपर्ने अडानमै उभिइरहे।
सोही बैठकमा रहेका शक्ति बस्नेतले 'हामीले बनाउन खोजेको संविधान भारतको हो कि नेपालको हो?' भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि बाबुराम झर्केर त्यहाँबाट उठे। त्यो बैठक मात्रै एउटा यस्तो बैठकको रुपमा रह्यो, जसले कुनै निर्णय लिन सकेन।
त्यो घटनापछि भारतीयहरुले चौतर्फी रुपमा दबाब बढाएको भन्ने बु‰न दाहाललाई कुनै सशंय थिएन। भारतले विभिन्न व्यक्तिहरु प्रयोग गरेर प्रक्रिया रोक्न चारैतर्फबाट दबाब दिइरहेको थियो। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि प्रभावमा परिसकेको भन्ने दाहालको आँकलनपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको २७ भदौ बिहानकोबालुवाटार बैठक उनले अस्वीकार गरिदिए।
ओलीले पनि बालकोट निवासबाटै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भनिदिए– 'जे–जे छलफल गर्नु छ, त्यो अब संविधानसभा भवनमै हुन्छ, म बालुवाटार आउँदिनँ, तपार्इं पनि अब यतै आउनुहोस्।' कुरा नै राख्न नपाईकन दाहाल र ओलीले बालुवाटार नआउने जनाउ दिएपछि प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा एक्लो परे।
लगत्तै सिटौला बालुवाटार पुगेर कोइरालालाई 'कन्भिन्स' गराउन लागे, 'प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा रोकिनुहुन्न, नत्र संविधानसभा विघटन हुन पनि सक्छ, मधेसी मोर्चा वार्तामा आउने भए दुई दिन स्थगित गर्दा आइसक्थे।'
त्यसो त कोइरालालाई बानेश्वरमै बैठक राख्नुमा ओली, दाहाल, देउवा, सिटौलाको उद्देश्य पनि यो थियो– संविधान प्रक्रिया रोक्न खोज्नेहरुको घेराबन्दीबाट उनलाई मुक्त गर्नु।
त्यसपछि सिटौलाले कोइरालालाई बालुवाटारबाट संविधानसभा भवन, बानेश्वरमा लगे। बानेश्वरमा कोइराला पुगेलगत्तै ओली र दाहालले एक मुखले सुरुमा नै भने– 'अब पनि संविधानसभाको प्रक्रिया रोकियो भने संविधानसभा विघटन हुन सक्छ, त्यसको अपजस तपाईंको टाउकोमा पर्न सक्छ।' पहिलो संविधानसभा विघटनको प्रसंग जोड्दै कोइरालालाई थप 'कन्भिन्स' गराउने त्यहाँ केही बेर भयो।
त्यसमा दाहालले थपिदिए, 'यही कारण मेरो पार्टीमा विभाजन पनि आउन सक्छ तर मैले 'रिस्क' लिएर प्रक्रिया रोक्न चाहेको छैन, पहिला संविधान जारी गरौं, त्यसपछि सहमति खोज्दै जाउँला।' दाहाल–सिटौलाले संयुक्त राष्ट्र संघ, चीन, युरोपियन युनियनसँग सम्पर्क गरेको र उनीहरुले प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा सहमति नै रहेको सन्देश दिएको पनि सुनाइदिए। सोही दिन केही छापा माध्यममा भारतसहित चीन र राष्ट्र संघको समेत असहमति रहेको खबर प्रकाशित भएपछि दाहाल–सिटौलाले सम्पर्क गरेर बु‰ने काम गरेको पनि कोइरालालाई सुनाइदिए। बानेश्वरमा 'संविधान जारी गर्ने नेता' का मात्रै कुरा सुनेपछि कोइराला पुनः पहिलेझैँ पूरै 'कन्भिन्स' भइदिए।
सबैका कुरा सुनेपछि कोइरालाले बैठकमा भनेक थिए– 'कतै सहमति पो हुन्छ कि भनेर पाँच दिन भए पनि रोकेर जाउँ्क भनेर प्रस्ताव गरेको हुँ, नत्र म रोक्ने पक्षमा कहाँ थिए र?'
कोइरालाले थपे, '१६ बँुदेदेखि हामी साथ थियौं, अब पनि यसरी नै एकमतले मिलेरै संविधान जारी गर्नुपर्छ, जे–जे सहनुपर्छ, मै सहन्छु, तपार्इंहरु साथ दिनुहोस्।' कोइरालाले त्यसपछि प्रक्रिया नरोक्ने प्रस्ट अडानसमेत लिइदिएपछि एकमतले संविधानसभामा प्रस्तुत हुने सहमति जुटयो।
प्रधानमन्त्रीको भाषण तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले लेखिसकेका थिए। त्यसमा मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री आफैंले बोल्नुपर्ने भन्दै ओलीले प्रस्ताव गरेपछि उक्त भाषणमा तीनवटा विषय बानेश्वरमै थपियो– 'संविधान जारी हँुदाका बखत जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, समावेशी प्रतिनिधित्वका अघि 'समानुपातिक' शब्द उल्लेख गर्ने र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग छलफल/वार्ता निरन्तर राखेर संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने।'
तीन दलको सहमतिमै लिखित वक्तव्य तयार भएपछि संविधानसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले अन्तिम भाषण गरे– 'लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जारी गरेको संविधानको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त हुन्छ भन्नेमा विश्वास छ, राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियनलगायतले जारी हुने संविधानलाई स्वागत र समर्थन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, 'अन्य' ले पनि जारी भएपछि समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छु।'
सोही शैली र आशयमै ओली र दाहाललगायत नेताले पनि संविधानसभामा अन्तिम 'राष्ट्रवादी मन्तव्य' राखे।
नेम्वाङ पनि प्रक्रिया रोक्न नहुने अडानमै रहेकाले चौतर्फी दबाबका बाबजुद पनि प्रक्रिया स्थगित नभएपछि प्रतीकात्मक रुपमा सोही दिन संविधानका तीनवटा धारा पारित गरिएको थियो। जसमध्ये एउटा वाक्यांश थियो– 'नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ।'
अन्ततः ७० वर्ष लामो बलिदानी र संघर्षबाट जनताले आफ्नो हातले बनाएको संविधान असोज ३ गते जारी भएरै छाड्यो।
मंगलबार धनकुटामा रहेका दाहालले कोइरालाको निधनको खबर सुनेलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग कोइरालाको गुनबखान गरिदिए– 'कोइरालाले योगदान नगरेको भए सायद आज संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सक्दैनथ्यो, उहाँले लिएको 'रिस्क' ले संविधान जारी हुन योगदान गर्योा।'
- See more at: http://www.nagariknews.com/main-story/story/54781.html#sthash.t2ZkgY1g.dpufभदौ २७ त्यही दिन हो जुन दिन नयाँ संविधानको मस्यौदा पारित गराउन संविधानसभामा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत गरिँदैथियो।
सहमति छाडेर संविधान पारित गर्ने बहुमतीय प्रक्रिया नरोकेको भन्दै आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दललाई दुई दिनसम्म कुर्दा पनि वार्ता र संवादमा नआएको, भारतले १५ दिनलाई प्रक्रिया रोक्न चर्को दबाब दिइरहेको, आफ्नै पार्टीभित्र मुख्यतः मधेसी सांसद र नेताको मधेस मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि कायमै थियो। यता प्रक्रिया रोक्न नहुने भन्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उत्तिकै चर्काे दबाब थियो, कोइरालामाथि।
यति हँुदाहुँदै पनि कोइराला दुई दिनभित्र मधेसकेन्द्रित दल सहमतिमा आए पनि/नआए पनि प्रक्रिया नरोक्ने पक्षमा थिए, दाहाल र ओली त्यसमा बल दिइरहेका थिए। कुनै विलम्ब नगरी भदौ २७ गते नै प्रस्तावित मस्यौदालाई संविधानसभामा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत गर्न तीनै नेता एकमत देखिन्थे।
संविधान पारित गर्ने प्रक्रियालाई दुई दिन स्थगित गर्ने निर्णय भएलगत्तै तीनै शीर्ष नेतालाई प्रक्रिया केही समयका लागि रोक्न चौतर्फी दबाब आउन थाल्यो। भदौ २५ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई 'नयाँ संविधानका लागि सुझाव' भन्दै केही बुँदा लिखित रुपमै पठाए। जुन टिपोट उनले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि पठाएका थिए। कोइरालालाई शीतल निवासबाट यो सन्देश पनि थियो– 'केही समय संविधानको प्रक्रिया रोकेर भए पनि मधेसकेन्द्रित दलसँग सहमति खोज्नुहोस्।'
भदौ २६ गते कोइरालाले तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्य र एमाले सचिव विष्णु पौडललाई आन्दोलनरतमध्ये तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेट्न पठाए। जवाफमा अध्यक्ष ठाकुरले पाँच दिन संविधान प्रक्रिया रोक्नुपर्ने सर्त तेर्स्याए र त्यसरी प्रक्रिया रोके सहमति खोज्न सजिलो हुने तर्क अघि सारे। जब कि दुईचोटि वार्ताका लागि लिखित रुपमा गरिएको आह्वान मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरिसकेको अवस्था थियो त्यतिबेला।
ठाकुरको मागमा आचार्य त सहमत भए तर एमाले नेता पौडेलले उनकै सामुन्ने प्रक्रिया रोक्न नसक्ने भन्दै प्रतिवाद गरिदिए र त्यहाँबाट उठेर हिँडे। आचार्यले ठाकुरसँग भएको छलफल कोइरालालाई त्यही शनिबार साँझ 'ब्रिफिङ' गरे– 'संविधानको प्रक्रिया पाँच दिन रोके सहमतिमा आउन सक्ने र सहमति पनि गर्न सक्ने महन्थजीले भन्नुभएको छ।' उनले यो सन्देश मात्र सुनाएनन्, प्रक्रिया रोकेर सहमति खोज्न सुझाव पनि दिए।
आचार्यले बालुवाटारमा 'ब्रिफिङ' सकेलगत्तै राति नै भारतीय राजदूत रन्जित रे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छिरे। र, 'संविधानको जारी प्रक्रिया १५ दिन रोके सहमति गर्न सजिलो हुने र मधेसी मोर्चा पनि संविधानसभामा फर्कने' कोइरालासमक्ष राखेको सार्वजनिक भयो। कोइरालाले भने दुई पार्टीका अध्यक्ष ओली र दाहालले नमान्ने जवाफ दिएर रेलाई फर्काइदिएका थिए।
भारतीय दूतले यो पनि थप सन्देश सुनाए कि 'यो भारतीय सरकारकोे आधिकारिक धारणा पनि हो, संविधान रोक्नुहोस्, मधेसी मोर्चालाई हामी फर्काइदिन्छौं।'
त्यसमाथि कोइरालालाई जारी प्रक्रिया स्थगित गर्न पार्टीभित्रका प्रभावशाली नेता मीनेन्द्र रिजाल, विमलेन्द्र निधि, संशाक कोइराला र शेखर कोइरालाको निरन्तर दबाब पनि रहँदै आएको थियो। अझ कोइरालाका 'किचेन क्याबिनेट' सदस्य आचार्य र कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य पनि प्रक्रिया रोकेर भए पनि सहमति खोज्नुपर्छ भनेर उभिएपछि कोइराला पूर्वअडान छाडेर प्रक्रिया रोक्न शनिबार राति नै 'कन्भिन्स' भएका थिए।
सोहीअनुसार भदौ २७ गते आइतबार कोइरालाले बालुवाटारमा आकस्मिक रुपमा प्रमुख तीन दलको बैठकको आह्वान गरे। बैठक आह्वानको आशय थियो– थप पाँच दिन रोकेर सहमति खोज्ने।
बालुवाटार बैठकका लागि कोइरालाले सुरुमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई खबर गरे। 'मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुअघि एकपटक बैठक बस्नुपर्यो ' भन्ने कोइरालाको टेलिफोन खबर दाहालसमक्ष पुग्यो।
अचानक कोइरालाबाट आएको त्यो खबरले दाहाल झस्किए, उनले प्रधानमन्त्रीबाट आएको खबर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष पुर्या ए, 'प्रधानमन्त्रीले 'ब्रिफिङ मिटिङ' बोलाउनुभएको छ, रातभरिमा धेरै चलखेल भयोजस्तो लाग्यो, अब संविधानसभा भवनमा मात्रै मिटिङ हुन्छ भन्नुहोला, मैले पनि त्यही भनेँ।' लगत्तै, दाहालले कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई 'केही गडबड' हुन खोजेतर्फ संकेत गर्दै बैठक बानेश्वरमै बस्नुपर्नेमा जोड गरे।
दाहालले यसो भन्नुको एउटा कारण यस्तो पनि थियो– केही दिनअघि मात्र संविधानसभा भवनमा एमाओवादीको स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकमा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्न औपचारिक प्रस्ताव ल्याएका थिए– '१२ बुँदे सहमतिदेखि संलग्न भएको भारतले भनेअनुसार जान सकिएन भने भोलि गाह्ो हुनेछ, त्यसैले उसको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै १५ दिनका लागि जारी प्रक्रिया रोकौं।'
त्यो बैठकमै टोपबहादुर रायमाझीले भट्टराईको प्रस्तावलाई ठाडै प्रतिवाद गरे– 'मैले पनि भारतीयसँग कुरा गरेको छ, नियत गतिलो छैन, त्यसैले अब रोकिँदैन, रोक्नु पनि हँुदैन।' दाहालले त्यसमा थपे– 'जे–जे उपलब्धि हासिल गरिएको छ, यसलाई पहिले संस्थागत गरौँ, बाँकीका लागि फेरि संघर्ष गर्दै जाउँला तर अब पनि रोक्ने कुराचाहिँ नगरौं।' भट्टराईले त्यसमा चित्त बुझाउन सकेनन्, बरु रोक्नैपर्ने अडानमै उभिइरहे।
सोही बैठकमा रहेका शक्ति बस्नेतले 'हामीले बनाउन खोजेको संविधान भारतको हो कि नेपालको हो?' भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि बाबुराम झर्केर त्यहाँबाट उठे। त्यो बैठक मात्रै एउटा यस्तो बैठकको रुपमा रह्यो, जसले कुनै निर्णय लिन सकेन।
त्यो घटनापछि भारतीयहरुले चौतर्फी रुपमा दबाब बढाएको भन्ने बु‰न दाहाललाई कुनै सशंय थिएन। भारतले विभिन्न व्यक्तिहरु प्रयोग गरेर प्रक्रिया रोक्न चारैतर्फबाट दबाब दिइरहेको थियो। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि प्रभावमा परिसकेको भन्ने दाहालको आँकलनपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको २७ भदौ बिहानकोबालुवाटार बैठक उनले अस्वीकार गरिदिए।
ओलीले पनि बालकोट निवासबाटै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भनिदिए– 'जे–जे छलफल गर्नु छ, त्यो अब संविधानसभा भवनमै हुन्छ, म बालुवाटार आउँदिनँ, तपार्इं पनि अब यतै आउनुहोस्।' कुरा नै राख्न नपाईकन दाहाल र ओलीले बालुवाटार नआउने जनाउ दिएपछि प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा एक्लो परे।
लगत्तै सिटौला बालुवाटार पुगेर कोइरालालाई 'कन्भिन्स' गराउन लागे, 'प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा रोकिनुहुन्न, नत्र संविधानसभा विघटन हुन पनि सक्छ, मधेसी मोर्चा वार्तामा आउने भए दुई दिन स्थगित गर्दा आइसक्थे।'
त्यसो त कोइरालालाई बानेश्वरमै बैठक राख्नुमा ओली, दाहाल, देउवा, सिटौलाको उद्देश्य पनि यो थियो– संविधान प्रक्रिया रोक्न खोज्नेहरुको घेराबन्दीबाट उनलाई मुक्त गर्नु।
त्यसपछि सिटौलाले कोइरालालाई बालुवाटारबाट संविधानसभा भवन, बानेश्वरमा लगे। बानेश्वरमा कोइराला पुगेलगत्तै ओली र दाहालले एक मुखले सुरुमा नै भने– 'अब पनि संविधानसभाको प्रक्रिया रोकियो भने संविधानसभा विघटन हुन सक्छ, त्यसको अपजस तपाईंको टाउकोमा पर्न सक्छ।' पहिलो संविधानसभा विघटनको प्रसंग जोड्दै कोइरालालाई थप 'कन्भिन्स' गराउने त्यहाँ केही बेर भयो।
त्यसमा दाहालले थपिदिए, 'यही कारण मेरो पार्टीमा विभाजन पनि आउन सक्छ तर मैले 'रिस्क' लिएर प्रक्रिया रोक्न चाहेको छैन, पहिला संविधान जारी गरौं, त्यसपछि सहमति खोज्दै जाउँला।' दाहाल–सिटौलाले संयुक्त राष्ट्र संघ, चीन, युरोपियन युनियनसँग सम्पर्क गरेको र उनीहरुले प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा सहमति नै रहेको सन्देश दिएको पनि सुनाइदिए। सोही दिन केही छापा माध्यममा भारतसहित चीन र राष्ट्र संघको समेत असहमति रहेको खबर प्रकाशित भएपछि दाहाल–सिटौलाले सम्पर्क गरेर बु‰ने काम गरेको पनि कोइरालालाई सुनाइदिए। बानेश्वरमा 'संविधान जारी गर्ने नेता' का मात्रै कुरा सुनेपछि कोइराला पुनः पहिलेझैँ पूरै 'कन्भिन्स' भइदिए।
सबैका कुरा सुनेपछि कोइरालाले बैठकमा भनेक थिए– 'कतै सहमति पो हुन्छ कि भनेर पाँच दिन भए पनि रोकेर जाउँ्क भनेर प्रस्ताव गरेको हुँ, नत्र म रोक्ने पक्षमा कहाँ थिए र?'
कोइरालाले थपे, '१६ बँुदेदेखि हामी साथ थियौं, अब पनि यसरी नै एकमतले मिलेरै संविधान जारी गर्नुपर्छ, जे–जे सहनुपर्छ, मै सहन्छु, तपार्इंहरु साथ दिनुहोस्।' कोइरालाले त्यसपछि प्रक्रिया नरोक्ने प्रस्ट अडानसमेत लिइदिएपछि एकमतले संविधानसभामा प्रस्तुत हुने सहमति जुटयो।
प्रधानमन्त्रीको भाषण तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले लेखिसकेका थिए। त्यसमा मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री आफैंले बोल्नुपर्ने भन्दै ओलीले प्रस्ताव गरेपछि उक्त भाषणमा तीनवटा विषय बानेश्वरमै थपियो– 'संविधान जारी हँुदाका बखत जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, समावेशी प्रतिनिधित्वका अघि 'समानुपातिक' शब्द उल्लेख गर्ने र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग छलफल/वार्ता निरन्तर राखेर संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने।'
तीन दलको सहमतिमै लिखित वक्तव्य तयार भएपछि संविधानसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले अन्तिम भाषण गरे– 'लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जारी गरेको संविधानको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त हुन्छ भन्नेमा विश्वास छ, राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियनलगायतले जारी हुने संविधानलाई स्वागत र समर्थन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, 'अन्य' ले पनि जारी भएपछि समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छु।'
सोही शैली र आशयमै ओली र दाहाललगायत नेताले पनि संविधानसभामा अन्तिम 'राष्ट्रवादी मन्तव्य' राखे।
नेम्वाङ पनि प्रक्रिया रोक्न नहुने अडानमै रहेकाले चौतर्फी दबाबका बाबजुद पनि प्रक्रिया स्थगित नभएपछि प्रतीकात्मक रुपमा सोही दिन संविधानका तीनवटा धारा पारित गरिएको थियो। जसमध्ये एउटा वाक्यांश थियो– 'नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ।'
अन्ततः ७० वर्ष लामो बलिदानी र संघर्षबाट जनताले आफ्नो हातले बनाएको संविधान असोज ३ गते जारी भएरै छाड्यो।
मंगलबार धनकुटामा रहेका दाहालले कोइरालाको निधनको खबर सुनेलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग कोइरालाको गुनबखान गरिदिए– 'कोइरालाले योगदान नगरेको भए सायद आज संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सक्दैनथ्यो, उहाँले लिएको 'रिस्क' ले संविधान जारी हुन योगदान गर्योा।'
No comments:
Post a Comment