६ महिनामा पनि मधेस आन्दोलन किन सफल हुन सकेन ?

पूर्वप्रधान मन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्धको एमाओवादीको आमहड्ताल र नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै गरिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलनको अन्तर्निहित उद्देश्य एउटै थियो– 'देखाइदिने'।

पार्टीले गरेका कारण एमाओवादी आमहड्ताल ७ दिन नपुग्दै तुहियो, मोर्चाले गरेको आन्दोलनमा भावना पनि जोडिएकाले स्थगन हुन १ सय ७८ दिन लाग्यो । तर, परिणाम दुवैको हातमा शून्य नै आइलाग्यो ।

यसको अर्थ के होइन भने मधेस आन्दोलनसँग कुनै 'मुद्दा' नै थिएन । तर, मुद्दाभन्दा बढी भावना प्रधान हुँदा र मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मधेसी मोर्चा बिनाउपलब्धि र स्वामित्व ग्रहण नै नगरी वा त्यसमा चुकेर आन्दोलन स्थगित गर्न बाध्य भयो । त्यसकारण मोर्चासामु एउटा निर्मम प्रश्न खडा भएको छ– मधेस आन्दोलनले के पायो र यसलाई स्थगित गरियो ? यसको जवाफ निकट भविष्यमा अवश्य खोजिनेछ ।

एउटा चर्चित भनाइ छ– 'विगतमा गल्ती र कमजोरी गर्नेहरूलाई चिहानबाट निकालेर पनि इतिहासले निर्मम तरिकाले समीक्षा गर्नेछ, छुट दिने छैन ।' मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा केके गल्ती–कमजोरी भयो त्यसलाई नियमित रिपोर्टिङ गर्ने एक सञ्चारकर्मीका नाताले यहाँ जोड्न खोजेको छु । नाका अवरोध, आमहड्ताल, सरकारी कार्यालय बन्दका कार्यक्रम स्थगनसहित मधेसी मोर्चाले नै 'आन्दोलनका क्रममा मोर्चाबाट भएका कमीकमजोरी र त्रुटिहरूको समीक्षा गर्दै र त्यसलाई सच्याउँदै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक तयारी गर्ने' भनेपछि त्यसलाई यहाँ जोड्न सान्दर्भिक ठानेको हुँ ।

संविधान सभाको अपमान

संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर, नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउने नाममा मधेसी मोर्चाले संविधान सभा नै छाडेर हिँड्ने काम ग¥यो । जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले संविधान जारी गर्न खोज्दा अस्वीकार वा त्यसको विरोध गर्नु भनेको संविधानकै अपमान हो, त्यो गम्भीर गल्ती थियो । मधेसी मोर्चाले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई नै निषेध गर्ने काम गरेर संविधान सभाको अपमान ग¥यो ।

मृत्युको मूल्य तोक्ने कार्य

मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा मृत्यु भएका व्यक्तिका हकमा उनीहरूको सरकार बनेपछि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरियो । यो घोषणा त्यहीबेला गरियो, जुनबेला तराई–मधेसका भूगोलमा आन्दोलनले गति लिन सकिरहेको थिएन । सोझो भाषामा– आन्दोलनमा आऊ र ज्यान गुमाऊ, हाम्रो सरकार बनेपछि तिम्रा परिवारलाई हामी ५० लाख दिन्छौँ भन्नु आततायी कार्य थियो । मानवअधिकार र जनमतको ठाडै अपमान गर्ने यो कार्य आफैमा अराजनीतिक र खेदजनक छ ।

औपचारिक माग राख्न ढिलाइ

समयअनुरूप मागहरू पनि बदलिन्छन् । हिजोको माग आज समयसापेक्ष नहुन सक्छ, आज पूरा भएका माग भोलि बदलिन सक्छन् । तर, मधेसी मोर्चाले औपचारिकरूपमा संविधान घोषणा हँुदाका बखतसम्म पनि आफ्ना माग पेश गरेनन् । बरु संविधान जारी भएको १२ दिनपछि अर्थात् असोज १५ गते ११ बँुदे माग औपचारिकरूपमा पेश गरे । आन्दोलन सुरु भएको ७८ दिनपछि अघि सारिएको उक्त माग सम्बोधन हुन प्रक्रिया र विधिका हिसाबले पनि पूरै ढिलाइ भइसकेको थियो ।

वार्ताप्रति अविश्वास

आन्दोलनरत् मधेसी मोर्चालाई वार्तामा आउन सरकारसहित प्रमुख तीन दलले पटकपटक औपचारिक÷अनौपचारिक आह्वान गरे । तर, मोर्चाले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आयो । 'अभि नहीँ तो, कभी नहीँ' भन्दै वार्तामा आउन ठाडै अस्वीकार गरी नै रहे, यता संविधान निमार्ण प्रक्रिया जारी रह्यो । आन्दोलन गरे पनि वार्तामा नआइकन समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरा मोर्चाले त्योबेला बुझ्न सकेन । यसले मोर्चाको वार्ताप्रति अविश्वास रहेको प्रष्ट पार्यो ।

फरक मतको रेकर्ड

संविधान निर्माण प्रक्रियाको सवालमा मोर्चाले मस्यौदा समितिसम्म पुग्दा वैधानिकरूपमा नै संघर्ष गर्यो, औपचारिकरूपमा फरक मत दर्ज गराएर । तर, त्यसपछि भने संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल नै भएन । परिणामतः मोर्चाले के चाहन्थ्यो ? के माग थियो भन्ने कुरा अहिले पनि कतै पाउन सकिन्न । त्यस विषयमा अन्य दल र सांसदहरूको रेकर्ड हेर्न सकिन्छ, मोर्चा केन्द्रित दलको रेकर्ड हेर्ने मौका आगमी पुस्तालाई छैन ।

एनजीओकर्मीका एजेन्डा

मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरे पनि मोर्चाले आफ्नो माग आफै तयार गर्न सकेन । केही एनजीओकर्मीले तयार पारेको फरक मत र मागलाई मोर्चाको तर्फबाट प्रस्तुत गरियो । मस्यौदा समितिमा पेश गरेको फरक मत होस् वा त्यसपछि अघि सारेको १०२ बुँदे, ३५ बुँदे र ११ बुँदे मागका साथै पछिल्लो ६ बुँदे पनि एनजीओकर्मीले बनाइदिएका थिए । यही माग मोर्चाले आफ्नो भनेर प्रमुख तीन दलसमक्ष वार्ताको क्रममा औपचारिक र अनौपचारिकरूपमा सार्ने काम गरेका थिए । यसले नेतृत्व एजेन्डाप्रति जानकार नै नभएको पुष्टि भयो ।

भीड र भारतबाट निर्देशित

कुनै पनि आन्दोलनमा नेतृत्वले भीडलाई निर्देशन गर्छ । तर, मधेस आन्दोलनको क्रममा भीडले नेतृत्वलाई निर्देशन गरेको देखियो । नाका खोल्ने, आमहड्ताल रोक्ने र संविधान सभामा फर्कनेजस्ता निर्णय मोर्चाबाट भएका होइनन, भीडका दबाबका कारण यस्तो कार्य भएको हो । कतिपय विज्ञप्ति तयार भएर पनि केही घन्टामै फेरिएका उदाहरण छन् ।

यसैगरी, भारतको उक्साहटका भरमा मधेसी मोर्चाले हिँड्ने काम ग¥यो । अन्ततः मोर्चा भारतको 'प्रयोग'को साधनको रूपमा मात्रै उभियो, साध्य हुन सकेन । अहिले नाकाबन्दी खोल्न भारतले दिएको पछिल्लो चर्को दबाबले पनि यो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ ।

निषेध र प्रतिस्पर्धा

नेपाली समाज मिश्रित समाज हो । यहाँ सयौँ जातजाति, भाषााषी बसोबासमात्र गर्दैनन्, दर्जनौँ विचार समूहका मानिस पनि छन् । मोर्चाले यो धरातलीय यथार्थलाई बुझ्ने चेष्टा नै गरेन । आन्दोलनको आलोचना गर्नेलाई 'पहाडिया शासक', 'खस अहंकारवादी' भनेर अपमान गरियो भने समुदायको भावनाको बलमा अन्य विचार समूहलाई पूरै निषेध गर्ने काम गरियो । मधेसी मोर्चा, संघीय मधेसी समावेशी गठबन्धन होस् वा अरु कुनै समूह तथा मोर्चालाई अपमान गर्ने काममात्रै भएन, एकलौटी आन्दोलन कब्जा गर्ने असफल प्रयाससमेत गरियो ।

प्रधान मन्त्री निर्वाचनमा सहभागी

मोर्चासहित अन्य तराई–मधेस केन्द्रित दलले 'संविधान स्वीकार गरिएको छैन' भने पनि नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न गरिएको प्रधान मन्त्री निर्वाचनमा भाग लिने काम भयो । यसले संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै उनीहरूको सहभागिता रहन पुग्यो । यस्तो द्वैध मानसिकताले उनीहरूप्रतिको जनविश्वास घट्न गयो ।

मुद्दा पहिचानमा समस्या

मधेसका मुद्दाले खासमा संविधानको धाराका असहमतिभन्दा पनि पहाडे समुदायका केही वर्गले भन्ने गरेको 'मधिसे', 'धोती', 'भैया', 'बिहारी', 'भारतीय'जस्ता अपमानजनक शब्दका कारण उचाइ लिएको हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न संविधानको धाराले सक्दैनथ्यो, सामाजिक चेतनाको ठूलो खाँचो थियो । तर, त्यसलाई मोर्चाले राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम गर्यो, सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा सिन्को पनि भाँचेन ।

सातौं प्रदेशले आन्दोलन उचाल्यो

प्रदेशको संख्या ८ बाट ६ मा झर्यो र फेरि बढेर ७ पुग्यो । कर्णाली र सुर्खेतको माग सहज ढंगमा सम्बोधन भएपछि मधेसले अपमानबोध गर्न थाल्यो । 'पहाडले जे माग्यो, त्यही दिने तर मधेसले माग्दा नदिने'भन्ने भावनाले आन्दोलनलाई बढी उद्वेलित गरायो । त्यसपछि मात्रै मोर्चाले जनभावनाको भरपूर उपयोग गर्ने काम गरेको हो । सीमांकन र प्रदेश संख्या टुंगिएपछि बालकुमारीमा बसेको मोर्चाको पहिलो बैठकमा मधेसको चिन्ता गरिएको थिएन, मोर्चाले चिन्ता थरुहट÷थारुवानको मात्रै गरेको थियो ।

शक्ति प्रदर्शनमात्रै आधार

संविधान निर्माणजस्तो गम्भीर विषय वैधानिक र नियमसंगतरूपमा किनारा लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि संविधान सभा र त्यस माताहतका समितिहरूमा वैधानिकरूपमा संघर्ष गर्न छाडेर मोर्चाले वीरगन्ज, जनकपुर र रौतहटमा देखिएको 'आक्रोशित भीड'लाई माग सम्बोधन गराउने आधार बनाउनु गलत थियो । त्यसले दबाब दिन त सक्थ्यो, फेरि लड्ने ठाउँ भनेको संविधान सभा र माताहतको समिति नै थियो । यसलाई नजरअन्दाज गरेर रुमानी भावनामा तराई–मधेसमा जाने काम भयो, जुन प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो ।

संविधान संशोधन र संघीयताको स्वामित्व ग्रहण

जेजस्ता घटना भए पनि पहिलोचोटी नयाँ संविधानले संघीयता संस्थागत गर्दै थियो, जुन एजेन्डा मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको हो । तर, त्यसलाई संस्थागत गर्नेबेलामा मोर्चा बाहिरियो । मोर्चाले नै आरोप लगाउँदै आएको 'मधेसविरोधी वा संघीयताविरोधी'दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलगायतले संस्थागत एजेन्डा गरेर जोगाइदिने काम गरेका छन् । आजसम्म औपचारिकरूपमा संविधान स्वीकार गरेको जनाउ दिन नसकेको मोर्चाले नयाँ संविधानले संस्थागत गरेको संघीयतालाई नै नमानेको भनेर बुझ्न कुनै गाह्रो छैन ।

दोस्रो पटक संविधान संशोधनबाट जनसंख्यालाई प्रधान र भूगोललाई सहायक आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व बनाउँदा पनि उसले स्वामित्व लिन चाहेन । सो संशोधनको स्वामित्व लिएर प्रदेश सीमांकनको सवालमा वार्ता गर्दै गएको भए, मोर्चा विजेता बन्न सक्थ्यो । तर, मोर्चा यसमा पनि नराम्रोसँग चुकेको देखियो ।

नेपाल–भारतबीचको पराम्परागत खुल्ला सिमानाका कारण नाकाबन्दी पूर्णसफल हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई पनि मोर्चाले अनुमान गर्न नसकेको देखिन्छ । उसले सम्पूर्ण नाका खुलिसकेको दुई दिनपछि औपचारिकरूपमा नाका अवरोध हटाउने घोषणा गरेर जसमात्रै लिन खोजेको देखिन्छ । नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउने नाममा मधेसी मोर्चाले उठाएका माग र बाँडेका सपनाका कारण मधेसमा अझै असन्तुष्टि कायम छन् । तिनले मोर्चाका नेताहरूबाट बाँडिएका सपना भुलेका छैनन् । हाल आन्दोलन स्थगन भयो भन्दैमा ती पुनः नब्युँतिएलान् भन्न सकिँदैन, मिल्दैन पनि ।

राजनीतिकभन्दा पनि सामाजिक मुद्दा बढी रहेको तराई–मधेसको भूगोलमा सामाजिक क्रान्ति र जनजीविकामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अभ्यास र पहाड–मधेसी जनताबीच रहेको सोचको विभेदलाई हटाउन सामाजिक जागरण र अभियानमा जोड दिन सक्नुपर्छ । 'देखाइदिने आन्दोलन'ले कसैको हित गर्दैन । मधेसी मोर्चा, अन्य तराई–मधेस केन्द्रित दल र संविधान निर्माणका नेतृत्वकर्ताहरूले यस तथ्यलाई मनन् गर्नु आवश्यक छ ।