नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै ५ महिनादेखि आन्दोलनरत उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम, नेपालभित्र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयलाई लिएर केन्द्रीय समितिमा भाँडभैलो भएकोको रहस्य खुलेको छ।
नयाँ संविधानमा 'समानुपातिक' शब्द नराखेको भन्दै तराई–मधेसको भूभागमा निरन्तर विरोधमा उत्रेको संघीय फोरमभित्र भने नेतृत्वले छलकपट गरी 'समानुपातिक' शव्द विधानबाट हटाइदिएको भन्दै केन्द्रीय समितिमा लफडा परेको हो। उक्त विषय महाधिवेशनमा टुंग्याउने भन्दै नेतृत्व पन्छिएपछि फोरम नेताहरु असन्तुष्ट हुन पुगेका छन्।
विधानमै 'समानुपातिक' शब्दावली राखेर विधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै लिखित रुपमा केन्द्रीय नेता रिजवान अन्सारी, वीरबहादुर लामा, नोरसाङ शेर्पा, वीरबहादुर बोगटी, राजकुमार यादव र बाबुराम भुषालले माग गरेका थिए । लिखित रुपमा पार्टी संगठनभित्र 'जातीय÷जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व' माग्दै उनीहरुले सामूहिक रुपमा फरक मत दर्ज गराएका थिए ।
'पार्टी एकीकरण गर्ने क्रममा छलकपट गरी समावेशीमात्र राखेर विधानबाट 'पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व' शब्दावली नै हटाइयो,' लामाले नागरिकसँग भने, 'त्यसलाई विधानमा राख्न भनेर लिखित रुपमै केन्द्रीय समिति माग ग¥यौं तर त्यसको सुनवाइ नभएपछि उक्त बैठक नै बहिष्कारसम्म गर्न हामी बाध्य भयौं ।' उनका अनुसार विधानमा 'समावेशी' मात्रै उल्लेख गरिएको तर 'पूर्ण समानुपातिक' भन्ने शब्दावली भने छलकपट गरी हटाएपछि सामूहिक रुपमा फरक मत दर्ज गराएर स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको हो ।
आइतबार सम्पन्न उक्त बैठकको सुरुमै लामासहित नेताले लिखित रुपमा फरक मत दर्ज गराई 'समानुपातिक' शब्द थप्न माग गरेका हुन् । बैठकमा पेस भएको राजनीतिक, सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदनसहित चौथो प्रतिवेदनका रुपमा आफ्नो प्रतिवेदनलाई छलफलमा लैजानुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग दर्ज गरिएको थियो ।
तर, उक्त प्रस्तावलाई भने नेतृत्वले पुरक प्रतिवेदनका रुपमा पनि सम्बोधन नगरी विविध शीर्षकमा लगेर राख्ने काम गरेपछि नेताहरुले बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । अन्ततः बैठकको अन्तिम दिन अध्यक्ष यादवले सो विषयलाई महाधिवेशनमै लगेर टुंग्याउने भन्दै पन्छाउने काम गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।
'समानुपातिक भन्ने शब्दावली राख्नुपर्ने जोड आए नि यसलाई अहिले टुंग्याउन सकिँदैन, यो विषय महाधिवेशनले मात्र टुंग्याउन सक्छ, अब त्यहीँ छलफल गरौंला,' अध्यक्ष यादवले असन्तुष्ट पक्षको जवाफ अन्तिम दिन दिएका थिए । केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउन माग गरे पनि अध्यक्ष यादवले भने त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको लामाले जनाएका छन् ।
यता, अर्का केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद रिजालले पनि जनसंख्याका आधारमा आर्य समुदायबाट सम्पूर्ण कमिटीमा १२ प्रतिशत हिस्साको प्रतिनिधित्व मागे पनि त्यो कार्यान्वयन गरिएन । 'जनसंख्याका आधारमा मुलुकभर १२ प्रतिशत आर्य छन्, त्यहीअनुसार पदाधिकारी र राजनीतिक समितिमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय मैले उठाएँ तर सम्बोधन भएन,' रिजालले भने, 'त्यसअनुसार पदाधिकारीमा कम्तीमा १ जना र राजनीतिक समितिमा ६ जनाले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् तर भएन ।'
उनका अनुसार आर्य समुदायलाई पदाधिकारीमा नराखिएको मात्र होइन, ५१ जना राजनीतिक समितिमा ६ जना हुनुपर्नेमा एक जना राधादेवी तिमिल्सनामात्रै परेकी छन् ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीको प्रस्तावनामा नै आदिबासी÷जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, शिल्पी र खस आर्य गरी पाँचवटा ठूला जातीय समूह बनाइएको तर एकीकरणपछिको विधानबाट मुस्लिम 'क्लस्टर' हटाइएपछि मुस्लिम नेताहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । सोही बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मञ्जु अन्सारीले पार्टीभित्र संविधानतः महिला प्रतिनिधित्वका हकमा प्राप्त ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पार्टी संगठनभित्र नगराएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।
पदाधिकारीमा एक मात्र महिला रेणु यादव र आर्य समुदायबाट १ जना तिमिल्सना मात्रै परेपछि नेताहरुले नेतृत्वलाई आन्तरिक संगठनमा कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका हुन् । 'अब महाधिवेशनपछि मात्रै जातीय जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने जवाफ अध्यक्षले दिनुभएको छ,' रिजालले नागरिकसँग भने ।
आन्तरिक संगठनमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लिखित रुपमा माग गर्ने रिजवानले भने प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । 'यो पार्टीको आन्तरिक मामिला हो, उचित समयमा नेतृत्वले जवाफ देला भनेर कुरिरहेका छौं,' उनको प्रतिक्रिया छ ।
यता, तराई–मधेसको भूभागलाई दुई प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनरत फोरमले आफ्नो आन्तरिक पार्टी संगठनभित्र सोही भूभागलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । विदेह, अवध, विराट, सलहेस, सिम्रौनगढ, लुम्बिनी, थरुहट गरी आन्तरिक रुपमा ७ प्रदेशमा आफ्नो संगठनलाई विभाजन गरेर कार्यविभाजन गरेको हो । फोरमले नेतृत्व व्यवस्थापन गर्ने भन्दै १८ प्रदेश बनाएर कार्य विभाजन गरेको हो।
नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालले बृहत संघीय गठबन्धनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। तीन दिन चलेको तदर्थ केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त गठबन्धनको प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
'आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन आन्दोलनरत सबै राजनीतिक दल तथा सामाजिक शक्ति आन्दोलनको एउटै केन्द्रमा आबद्ध भई राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्न जरुरी छ,' सार्वजनिक निर्णयमा भनिएको छ, 'त्यसका लागि पार्टीको यो बैठक सबै पहिचानवादी आन्दोलनकारी दल तथा शक्तिबीच एकता र सहकार्य आवश्यक भएको ठहर गर्दछ र सबै शक्तिलाई बृहत संघीय गठबन्धनमा आबद्ध हुन हार्दिक अपिल गर्दछ ।' नयाँ संविधानलाई प्रतिगामी करार गरेको फोरम नेपालले काठमाडौं केन्द्रित कार्यक्रममा जोड गर्दै त्यसका लागि बृहत गठबन्धन निर्माणमा जोड दिएको हो ।
बैठकले जारी भन्सार नाका तथा राजमार्ग केन्द्रित आम हडताल लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत राखेको जनाउँदै आन्दोलन क्रममा घटना छानबिन गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठनको माग गरेको छ।
नयाँ संविधानमा 'समानुपातिक' शब्द नराखेको भन्दै तराई–मधेसको भूभागमा निरन्तर विरोधमा उत्रेको संघीय फोरमभित्र भने नेतृत्वले छलकपट गरी 'समानुपातिक' शव्द विधानबाट हटाइदिएको भन्दै केन्द्रीय समितिमा लफडा परेको हो। उक्त विषय महाधिवेशनमा टुंग्याउने भन्दै नेतृत्व पन्छिएपछि फोरम नेताहरु असन्तुष्ट हुन पुगेका छन्।
विधानमै 'समानुपातिक' शब्दावली राखेर विधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै लिखित रुपमा केन्द्रीय नेता रिजवान अन्सारी, वीरबहादुर लामा, नोरसाङ शेर्पा, वीरबहादुर बोगटी, राजकुमार यादव र बाबुराम भुषालले माग गरेका थिए । लिखित रुपमा पार्टी संगठनभित्र 'जातीय÷जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व' माग्दै उनीहरुले सामूहिक रुपमा फरक मत दर्ज गराएका थिए ।
'पार्टी एकीकरण गर्ने क्रममा छलकपट गरी समावेशीमात्र राखेर विधानबाट 'पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व' शब्दावली नै हटाइयो,' लामाले नागरिकसँग भने, 'त्यसलाई विधानमा राख्न भनेर लिखित रुपमै केन्द्रीय समिति माग ग¥यौं तर त्यसको सुनवाइ नभएपछि उक्त बैठक नै बहिष्कारसम्म गर्न हामी बाध्य भयौं ।' उनका अनुसार विधानमा 'समावेशी' मात्रै उल्लेख गरिएको तर 'पूर्ण समानुपातिक' भन्ने शब्दावली भने छलकपट गरी हटाएपछि सामूहिक रुपमा फरक मत दर्ज गराएर स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको हो ।
आइतबार सम्पन्न उक्त बैठकको सुरुमै लामासहित नेताले लिखित रुपमा फरक मत दर्ज गराई 'समानुपातिक' शब्द थप्न माग गरेका हुन् । बैठकमा पेस भएको राजनीतिक, सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदनसहित चौथो प्रतिवेदनका रुपमा आफ्नो प्रतिवेदनलाई छलफलमा लैजानुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग दर्ज गरिएको थियो ।
तर, उक्त प्रस्तावलाई भने नेतृत्वले पुरक प्रतिवेदनका रुपमा पनि सम्बोधन नगरी विविध शीर्षकमा लगेर राख्ने काम गरेपछि नेताहरुले बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । अन्ततः बैठकको अन्तिम दिन अध्यक्ष यादवले सो विषयलाई महाधिवेशनमै लगेर टुंग्याउने भन्दै पन्छाउने काम गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।
'समानुपातिक भन्ने शब्दावली राख्नुपर्ने जोड आए नि यसलाई अहिले टुंग्याउन सकिँदैन, यो विषय महाधिवेशनले मात्र टुंग्याउन सक्छ, अब त्यहीँ छलफल गरौंला,' अध्यक्ष यादवले असन्तुष्ट पक्षको जवाफ अन्तिम दिन दिएका थिए । केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउन माग गरे पनि अध्यक्ष यादवले भने त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको लामाले जनाएका छन् ।
यता, अर्का केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद रिजालले पनि जनसंख्याका आधारमा आर्य समुदायबाट सम्पूर्ण कमिटीमा १२ प्रतिशत हिस्साको प्रतिनिधित्व मागे पनि त्यो कार्यान्वयन गरिएन । 'जनसंख्याका आधारमा मुलुकभर १२ प्रतिशत आर्य छन्, त्यहीअनुसार पदाधिकारी र राजनीतिक समितिमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय मैले उठाएँ तर सम्बोधन भएन,' रिजालले भने, 'त्यसअनुसार पदाधिकारीमा कम्तीमा १ जना र राजनीतिक समितिमा ६ जनाले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् तर भएन ।'
उनका अनुसार आर्य समुदायलाई पदाधिकारीमा नराखिएको मात्र होइन, ५१ जना राजनीतिक समितिमा ६ जना हुनुपर्नेमा एक जना राधादेवी तिमिल्सनामात्रै परेकी छन् ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीको प्रस्तावनामा नै आदिबासी÷जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, शिल्पी र खस आर्य गरी पाँचवटा ठूला जातीय समूह बनाइएको तर एकीकरणपछिको विधानबाट मुस्लिम 'क्लस्टर' हटाइएपछि मुस्लिम नेताहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । सोही बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मञ्जु अन्सारीले पार्टीभित्र संविधानतः महिला प्रतिनिधित्वका हकमा प्राप्त ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पार्टी संगठनभित्र नगराएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।
पदाधिकारीमा एक मात्र महिला रेणु यादव र आर्य समुदायबाट १ जना तिमिल्सना मात्रै परेपछि नेताहरुले नेतृत्वलाई आन्तरिक संगठनमा कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका हुन् । 'अब महाधिवेशनपछि मात्रै जातीय जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने जवाफ अध्यक्षले दिनुभएको छ,' रिजालले नागरिकसँग भने ।
आन्तरिक संगठनमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लिखित रुपमा माग गर्ने रिजवानले भने प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । 'यो पार्टीको आन्तरिक मामिला हो, उचित समयमा नेतृत्वले जवाफ देला भनेर कुरिरहेका छौं,' उनको प्रतिक्रिया छ ।
यता, तराई–मधेसको भूभागलाई दुई प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनरत फोरमले आफ्नो आन्तरिक पार्टी संगठनभित्र सोही भूभागलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । विदेह, अवध, विराट, सलहेस, सिम्रौनगढ, लुम्बिनी, थरुहट गरी आन्तरिक रुपमा ७ प्रदेशमा आफ्नो संगठनलाई विभाजन गरेर कार्यविभाजन गरेको हो । फोरमले नेतृत्व व्यवस्थापन गर्ने भन्दै १८ प्रदेश बनाएर कार्य विभाजन गरेको हो।
फोरमद्वारा बृहत संघीय गठबन्धनको प्रस्ताव
नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालले बृहत संघीय गठबन्धनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। तीन दिन चलेको तदर्थ केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त गठबन्धनको प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
'आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन आन्दोलनरत सबै राजनीतिक दल तथा सामाजिक शक्ति आन्दोलनको एउटै केन्द्रमा आबद्ध भई राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्न जरुरी छ,' सार्वजनिक निर्णयमा भनिएको छ, 'त्यसका लागि पार्टीको यो बैठक सबै पहिचानवादी आन्दोलनकारी दल तथा शक्तिबीच एकता र सहकार्य आवश्यक भएको ठहर गर्दछ र सबै शक्तिलाई बृहत संघीय गठबन्धनमा आबद्ध हुन हार्दिक अपिल गर्दछ ।' नयाँ संविधानलाई प्रतिगामी करार गरेको फोरम नेपालले काठमाडौं केन्द्रित कार्यक्रममा जोड गर्दै त्यसका लागि बृहत गठबन्धन निर्माणमा जोड दिएको हो ।
बैठकले जारी भन्सार नाका तथा राजमार्ग केन्द्रित आम हडताल लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत राखेको जनाउँदै आन्दोलन क्रममा घटना छानबिन गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठनको माग गरेको छ।
No comments:
Post a Comment