प्रम चुनावमा कोइरालालाई भोट हालेकोमा उपेन्द्रको आलोचना

नयाँ संविधानलाई प्रतिगामी संविधान करार गर्दै आन्दोलनरत उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले जारी संघर्षलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरेको छ ।
शुक्रवार देखी जारी तदर्थ केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधानसभा प्रति क्रान्तिको साधन हुन पुगेको उल्लेख गर्दै पदाधिकारी र राजनीतिक समिति सदस्य चयन पनि सम्पन्न गरेको छ ।
‘यो संविधान पहिचानसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आदी बिषयमा अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा प्रतिगामी भएको र स्वायत्त शाषनको हिसावले प्रदेशहरु कमजोर र प्रशासनिक इकाई जस्तो मात्र रहेको छ’ पारित प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सुझावसहित पारित उक्त प्रतिवेदन संविधान प्रतिगामी भएको उल्लेख गर्दै अगाडी भनिएको छ, ‘बिगतमा जनताले उपभोग गरिसकेको अधिकार पनि खोसे, संविधानसभा प्रमुख दलका केही नेताहरुको स्वेच्छाचारिताको थलो बन्यो, यसरी संविधानसभा प्रतिक्रान्तिको उपज बन्यो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।’ 

अध्यक्ष यादवको तर्फवाट सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पेश गरेको उक्त प्रतिवेदनमा नयाँ संविधानमा उल्लेख भएका ३६ वटा धारा यथास्थीतिवादी धारा भएको किटान गरिएको छ । प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनलाई सम्वोधन गर्न नसकेको देखी खस आर्यको अलग पहिचान स्थापित गर्नु पर्नेसम्मका गुनासो समेटिएको छ ।

प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय चुनाव नभएकोमा आपत्ति प्रकट गरेको फोरम नेपालले संसदीय ब्यवस्थाको भने रक्षा र वकालत गर्न छुटाएको छैन । ‘संसदीय ब्यवस्था भनेको संसदको सर्वोच्चता भएको ब्यवस्था हो, यही ब्यवस्था अपनाउने हो भने त्यसको मर्मबिपरित दुई बर्षसम्म सम्म अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न नपाउने र प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्न नपाउने प्रावधान हटाउनु पर्छ ।’ राष्ट्रिय सभालाई जातीय सभा नबनाएकोमा पनि असहमति देखिएको छ ।

यसैगरी धर्मनिरपेक्षतालाई अपब्याख्या गरिएको, खस भाषालाई मात्रै राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइएको, बहुराष्ट्रियतालाई स्विकार नगरिएको, बैबाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको हकमा संवन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरे पछि तत्काल नागरिकता दिने पुरानो ब्यवस्थालाई निरन्तरता नदिइएको जस्ता ३६ वटा धारा यथास्थीतिवादी भएको फोरमको ठहर छ ।

कांग्रेस र एमालेसहित एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिको पनि फोरम नेपालले आलोचना गरेको छ । गठबन्धनमा रहेर पनि एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले धोका दिएर कांग्रेस र  एमालेसँग मिल्न गएको उक्त पार्टीको आरोप छ । ‘पशु पनि बन्न सक्ने, पञ्छी पनि बन्न सक्ने चमेरो जस्तै इतिहासमा यति धेरै रंग फेर्ने पार्टीहरु सायदै होलान’ उल्लेख छ । एमाओवादीले ५७ बुदेँ आलोचनामार्फत नयाँ संविधान बारे जनतामा भ्रम बाँडेको भन्दै सर्तक हुनु पर्ने सो पार्टीको तर्क छ ।

प्रदेशको निमार्ण गर्दा २ नम्बर (पर्सा–सप्तरी) बाहेक अन्य सबै प्रदेश खस आर्यको बाहुल्य हुने गरी निमार्ण गरिएको सो पार्टीको निष्कर्ष छ । ‘७ प्रदेश मध्ये तराई मधेसको २ नम्बर प्रदेश बाहेक सबै प्रदेश शाषक जाति कै जनसंख्याको हिसावले बाहुल्यता र राजनीतिक हिसावले प्रभुत्व हुने गरी प्रदेश निमार्ण गरिएको छ,’ अगाडी भनिएको छ, ‘तर, पर्सा देखी सप्तरीसम्मको  मधेसी समुदायको अत्याधिक बहुमत हुने गरी प्रदेश बनाउँदा देश बिखण्डन नहुने झापासम्मको मधेसी बहुत क्षेत्रलाई त्यसमा राख्दा बिखण्डन हुने कुराको कुनै तुक छैन ।’ प्रदेश नम्बर २ मा लागु गरिएको मापदण्ड पहाडमा लागु गर्न खोज्दा जातीय राज्य निमार्ण हुुने भनेर दुषप्रचार गरिएको फोरम नेपालको भनाई छ ।

केन्द्रीय राजनीतिक समिति सदस्यको चयन गर्र्दै फोरम नेपालको बैठक सम्पन्न भएको छ । सिमा अवरोधसहित राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने कार्यक्रम यथावत रहेको सो पार्टीले जनाएको छ ।

प्रम चुनावको मतको बचाऊ 

तत्कालिन प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार सुशिल कोइरालालाई मत दिएको बिषयलाई राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत बचाऊ गरिएको छ ।

मोर्चा भित्र बिभाजनमा आउन नदिनका लागि बाध्य भएर उक्त मतदान प्रक्रियामा भाग लिएको फोरमले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी हुनुको अर्थ हामीले प्रतिगामी संविधान स्विकार गरेको नभई अन्तरिम संविधान कै ब्यवस्थाको निरन्तरता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई आत्मसात गरेका हौं ।’ अन्तरिम संविधानको ब्यवस्था अनुसार संविधानसभा ब्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएको जिकिर गर्दै अगाडी प्रस्टीकरण दिएको छ ।

‘संघीयता र पहिचानको सन्दर्भमा अत्यन्तै अनुदार रहेका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार केपी ओलीलाई आउन नदिन मतदान गर्न नीति लियौै तर हाम्रो बिरोधका बाबजुद उनी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए,’ मोर्चाको एकतालाई जोगाउन पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएका हौं ।’  

संविधान निमार्ण नेतृत्वकता तीन दलसमक्ष पेश गरिएको ११ बुदेँ माग फोरमको पहलकदमीमा भएको समेत दावी प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारले अघि सारेको तीन बुदेँ प्रस्ताव भारतमार्फ आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सरकारले तीन बुदेँ प्रस्ताव भइरहेको बार्तामा नराखी मध्यस्ताको अनुरोधसहित भारतको संस्थापन पक्षसमक्ष राखेका थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टीले पनि यो प्रस्ताव नेपालस्थित भारतीय दुतावासमार्फत प्राप्त गरेको थियो ।’ फोरम नेपाल बैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाउँदै आएको दावी पनि प्रस्तुत भएको छ ।