उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालको विधानबाट ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ शब्दावली हटाउँदा विद्रोही समूहको उदय भएको छ ।
रिजवान अन्सारीको नेतृत्वमा गठन भएको ‘संघीय नवविचार समूह’ ले पार्टी विधानबाट ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ शब्दावली हटाउने नेतृत्वको कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई स्थापित गराउन दुईहप्ते अल्टिमेटम दिएको छ ।
पार्टी एकीकरण हुँदा विधानको धारा ४१ (३) मा रहेको ‘जातीय जनसंख्याको अनुपातमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ भन्ने वाक्यांश हटाएपछि त्यसविरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्न विचार समूह गठन गरेको अन्सारीले बताए । ‘विधानको धारा ४१ (३) बाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने काम गरिएको थियो, त्यसलाई राख्न पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा लिखित रूपमै माग ग¥यौं तर नेतृत्वले सुनवाइ गरेन,’ अन्सारीले नागरिकसँग भने, ‘त्यसैले नवविचार समूह गठन गरेर नेतृत्वलाई समानुपातिक शब्दावली विधानमा पुनः राख्नका लागि दबाब दिन लागेका हौं ।’
रिजवान अन्सारीको नेतृत्वमा गठन भएको ‘संघीय नवविचार समूह’ ले पार्टी विधानबाट ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ शब्दावली हटाउने नेतृत्वको कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई स्थापित गराउन दुईहप्ते अल्टिमेटम दिएको छ ।
पार्टी एकीकरण हुँदा विधानको धारा ४१ (३) मा रहेको ‘जातीय जनसंख्याको अनुपातमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ भन्ने वाक्यांश हटाएपछि त्यसविरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्न विचार समूह गठन गरेको अन्सारीले बताए । ‘विधानको धारा ४१ (३) बाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने काम गरिएको थियो, त्यसलाई राख्न पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा लिखित रूपमै माग ग¥यौं तर नेतृत्वले सुनवाइ गरेन,’ अन्सारीले नागरिकसँग भने, ‘त्यसैले नवविचार समूह गठन गरेर नेतृत्वलाई समानुपातिक शब्दावली विधानमा पुनः राख्नका लागि दबाब दिन लागेका हौं ।’
गत जेठमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र युवराज कार्की नेतृत्वको खस आर्य समावेशी पार्टी मिलेर उक्त पार्टी गठन भएको हो । पार्टी एकीकरण भएको ८ महिनाभित्रमा नेतृत्वप्रति असहमति जनाउँदै नयाँ विचार समूहको उदय भएको हो ।
रिजवानका अनुसार तत्कालका लागि पार्टीभित्र गठन भएको उक्त समूह केन्द्रीयस्तरको संरचनामा मात्रै रहेको छ । जसमा वीरबहादुर लामा, नोर्साङ शेर्पा, राजकुमार यादव, रामेश्वरप्रसाद यादव, बाबुराम भुषाल, विश्वद्वीप लिङ्देन, नविन्द्रकुमार योञ्जन, देवेन्द्र राई, मेम्बर लो, शम्भु चौधरी, उपेन्द्र साह, रामेन्द्र साह, कलामुद्दिन मदानीलगायत नेता आबद्ध छन् ।
नयाँ संविधानमा समानुपातिक नराखेको भन्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय फोरमले आफ्नै विधानमा ‘समानुपातिक’ शब्दावली हटाएपछि पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा अन्सारीसहित ८ जनाले लिखित फरक मत दर्ज गराएका थिए । ‘विधानबाट समानुपातिक किन हटाएको भनेर माग गर्दा उपेन्द्रजीले त्यसमा कुरै गर्न चाहनुभएन, टार्न खोजेपछि नयाँ समूह बनाएर अभियान चलाउन लागेका हौं,’ लामाले नागरिकसँग भने ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कुन आधार र निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुशील कोइरालालाई मतदान गरेको, लामो समयसम्म तराई मधेसको भूगोलमा आन्दोलन जारी रहँदा पनि किन माग पूरा हुन नसकेको जस्ता प्रश्न उठाएर उक्त समूहले केन्द्रीय समितिमा फरक मत दर्ज गराएको तर नेतृत्वले त्यसलाई अस्वीकार गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
दबाब समूहले दुई हप्ताभित्र विशेष केन्द्रीय समिति बोलाएर विधानमा ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ लाई पुनस्र्थापित गर्न नेतृत्वलाई चेतावनी दिएको छ । उक्त समयमा माग सम्बोधन हुन नसके जिल्लास्तरमा दबाब समूह विस्तार गरेर केन्द्रीय भेला बोलाउने तयारी गरिएको अन्सारीले बताए ।
पार्टीभित्र छलफल गर्न बोलाउँदा अन्सारी नआएकाले थप समस्या भएको वरिष्ठ नेता अशोक राईले बताए । ‘उहाँहरुको मागबारे छलफल गर्न बोलाउँदा अन्सारीजी आउनुभएन र मिडिया धाउँदै हिँड्नुभयो,’ राईले नागरिकसँग भने, ‘विधानको धारा ३६ को उपधारा ३ ले उहाँको माग सम्बोधन गरिसकेको छ तैपनि मिडियाबाजी गर्नुहुन्छ किन हो, बुझ्न सकिएको छैन ।’ विचार समूह घोषणा गर्ने अन्सारीलगायत नेतालाई पार्टीको समस्या पार्टीभित्रै मिलाउन राईले आग्रह पनि गरेका छन् ।
असन्तुष्ट के चाहान्छन त ? त्यसैको पुर्ण बिबरण
नेपाल एक बहुजातीय, बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुसांंस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो । राज्यले आदिवासी–जनजाति, मधेशी, दलित (शिल्पी), थारु, महिला, मुस्लिम, पिछडावर्ग, खस समुदाय लगायत सवै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृकिो सम्मान गर्नुको सट्टा उनीहरुहरुमाथि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक अन्याय र उत्पीडन गर्दै आइरहेको हो । अग्रगामी परिवर्तनका लागि नयाँ बैकल्पिक राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता महसुस गरी संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको स्थापना भएको थियो । र, यही महान् उद्देश्यसाथ एकीकरण अभियानद्वारा ‘संघीय समाजवादी फोरम नेपाल’ को उदय भएको हो ।
संघीय समाजवादी पार्टीको स्थापनाको पृष्ठभूमि नै उत्पीडन र बहिष्करणमा परेका जाति, समुदाय र राष्ट्रियताहरुको पहिचान र अधिकार स्थापित गराउनु रहेको थियो । यस महान् उद्देश्यका साथ संघीय समाजवादी पार्टीको नामले नयाँ खालको बैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा जुटेका तत्कालीन समयका संघर्षशील नेताहरु दुईवटा कुरामा केन्द्रित थिए (१) सवै जातजाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका मुद्दाहरु समेटिने पार्टीको निर्माण (२) पार्टीको तलदेखि माथिल्लो निकायमा सवै जातजाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको समानुपातिक नेतृत्वको प्रत्याभूति । र, यही पृष्ठभूमिमा वर्षाैंदेखिको राजनीतिक लगानी त्यागेर नेताहरुले यो बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति ‘संघीय समाजवादी पार्टी’ को निर्माण गरेका थिए ।
संघीय समाजवादी पार्टीले आफ्नो अभियान मुताबिक एकताको बाटोलाई खुला राख्यो । एकता अभियानमुताबिक नै संघीय समाजवादी पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र खस राष्ट्रिय समावेशी पार्टीबीच एकीकरण सम्भव भई उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा ‘संघीय समाजवादी फोरम नेपाल’ को नामले एकता हुन गयो ।
एकीकरणको नाममा बिचलनको शुरुआत भयो । समानुपातिक समावेशीताको आधारभूत मूल्य–मान्यता बोेकेको पार्टीले एकीकरण गर्ने समयमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त नै छोडिदियो । एकीकरण अभियानमा झन् समावेशीताको मलजल हुनुका सट्टा संगठन नै तहसनहस हुने गरी संरचना बन्यो । पार्टीमा केही नेताहरुको व्यक्तिवादी सोचले पार्टीलाई आफ्नो विचारबाट बिमुख गरायो । एकीकरणको नाममा संघीय समाजवादीको विधानमा रहेको समानुपातिक समावेशीको नीतिलाई अस्वीकृत गरिदियो । केही नेताहरुको स्वार्थी चरित्रले उत्पीडित जनताको समानुपातिक समावेशिताको हकलाई नै कुण्ठित पार्ने षडयन्त्रले हामी सच्चा जनताका सिपाहीहरुलाई मर्माहत तुल्याउनु स्वभाविक बन्यो ।
पूर्ण समानुपातिक चरित्रको एक मात्र पार्टीको संज्ञा पाउन थालेको पार्टीमा आएको यस बिचलनले जनताले अपेक्षा गरेको समानुपातिक चरित्र भएको नयाँ खालको राष्ट्रिय पार्टीको निर्माण हुन नसक्ने हाम्रो ठहर छ । यसरी कसरी नयाँ खालको बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण हुने आशा गर्न सकिन्छ ? हामीले विरोध गर्यौं, फरक मत दर्ज गरायौं तर अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको बैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गर्न नदिई नेतृत्वले निरंकुश, स्वेच्छाचारी र गैरबैधानिक चरित्र प्रदर्शन गर्यो । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई समेत धज्जी उडाउँदै नेतृत्वले नै एउटा अग्रपंक्तिको क्रान्तिकारी शक्ति बन्ने सपना बोेकेको पार्टीलाई परम्परागत तथा यास्थितिवादी पार्टीको रुपमा परिणत गरिदिएको छ ।
आम नेपाली जनता जो हिजो उत्पीडन, दमन र शोषण सहँदै आएका थिए, आज सवै तह र निकायमा समानुपातिक समावेशीता र विशेषाधिकारको माग गरिरहेको बेला क्रान्तिकारी पूर्ण समानुपातिक समावेशी चरित्र भएको नयाँ खालको पार्टी निर्माणको बाटो छोडेर यथास्तिवादी पूरानै खालको एक थान पार्टी बनाउने नेतृत्वको नीयतिले हामीलाई सशंकित पारेको छ ।
हामी, अग्रगामी नयाँ खालको राजनीतिक शक्तिको निर्माणको पक्षका भएका असन्तुष्ट साथीहरुले पार्टीमा भइरहेको यस दुष्चक्रबारे सचेत गराई नेतृत्वलाई सच्याउने सुझाव दिन चाहन्छौं । यस पाराले पार्टीका केही नेताविशेषको स्वार्थीसिद्धि हुने भएपनि सिंगो पार्टी चाहिँ विसर्जनको स्थितिमा पुग्ने पक्कापक्की छ । यसरी उत्पीडनमा परेका नेपाली जनताको चाहनालाई सम्बोधन नगरेपछि जनता यस पार्टीबाट टाढिंदै जाने निश्चित प्रायः छ ।
दुई हप्ताभित्र निम्न सुधारहरु गर्न हामी नेतृत्वलाई चेतावनी दिन्छौं । यसो नभएको खण्डमा यो विचार समूहले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाई आवश्यक कदम चाल्न विवश हुनेछ ।
पाँच बुँदे माग ?
१. हामी सातजना केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी विधानले दिएको अधिकार अनुसार पार्टीको दोस्रो केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गरि निर्णय गर्न केन्द्रीय कमिटिको विशेष बैठक अविलम्व बोलाइयोस् ।
२. केन्द्रीय समितिको दोस्रा बैठकले गरेको कार्य विभाजनले कामको जिम्मेवारी सहि र समावेशी ढंगले नभएकोले यसमा हाम्रो असहमति छ । यसलाई अविलम्व सच्याइयोस् ।
३. प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा दलले भाग लिनु बिलकुल गलत थियो । यसबारे आम जनतासँग नेतृत्वले आत्मालोचना गरोस् ।
४. केन्द्रीय समितिले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधानसँग सम्बन्धित मुद्दाको बारेमा भएको व्याख्या अपूरो छ । यसमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, खस समुदाय, महिला, मुस्लिम, पिछडा वर्गको विभिन्न हक र शिवेषाधिकारहरुलाई छोडेको छ । संविधान संशोधनले मात्र यी उत्पीडितहरुको माग पूरा हुन सक्दैन । पार्टीले प्रस्तुत गरेको ‘नयाँ संविधानका प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी धाराहरु’ को ३६ बुंदे व्याख्याअनुसार संविधानको सशोधन मात्र गरेर पुग्दैन । यसको पूनरलेखनकै आवश्यकता छ । प्रतिवेदनको यो धारा सच्याइयोस् । र, संविधान पुनरलेखनलाई प्रमुख मुद्दा बनाइयोस् ।
संघीय समाजवादी पार्टीको स्थापनाको पृष्ठभूमि नै उत्पीडन र बहिष्करणमा परेका जाति, समुदाय र राष्ट्रियताहरुको पहिचान र अधिकार स्थापित गराउनु रहेको थियो । यस महान् उद्देश्यका साथ संघीय समाजवादी पार्टीको नामले नयाँ खालको बैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा जुटेका तत्कालीन समयका संघर्षशील नेताहरु दुईवटा कुरामा केन्द्रित थिए (१) सवै जातजाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका मुद्दाहरु समेटिने पार्टीको निर्माण (२) पार्टीको तलदेखि माथिल्लो निकायमा सवै जातजाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको समानुपातिक नेतृत्वको प्रत्याभूति । र, यही पृष्ठभूमिमा वर्षाैंदेखिको राजनीतिक लगानी त्यागेर नेताहरुले यो बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति ‘संघीय समाजवादी पार्टी’ को निर्माण गरेका थिए ।
संघीय समाजवादी पार्टीले आफ्नो अभियान मुताबिक एकताको बाटोलाई खुला राख्यो । एकता अभियानमुताबिक नै संघीय समाजवादी पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र खस राष्ट्रिय समावेशी पार्टीबीच एकीकरण सम्भव भई उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा ‘संघीय समाजवादी फोरम नेपाल’ को नामले एकता हुन गयो ।
एकीकरणको नाममा बिचलनको शुरुआत भयो । समानुपातिक समावेशीताको आधारभूत मूल्य–मान्यता बोेकेको पार्टीले एकीकरण गर्ने समयमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त नै छोडिदियो । एकीकरण अभियानमा झन् समावेशीताको मलजल हुनुका सट्टा संगठन नै तहसनहस हुने गरी संरचना बन्यो । पार्टीमा केही नेताहरुको व्यक्तिवादी सोचले पार्टीलाई आफ्नो विचारबाट बिमुख गरायो । एकीकरणको नाममा संघीय समाजवादीको विधानमा रहेको समानुपातिक समावेशीको नीतिलाई अस्वीकृत गरिदियो । केही नेताहरुको स्वार्थी चरित्रले उत्पीडित जनताको समानुपातिक समावेशिताको हकलाई नै कुण्ठित पार्ने षडयन्त्रले हामी सच्चा जनताका सिपाहीहरुलाई मर्माहत तुल्याउनु स्वभाविक बन्यो ।
पूर्ण समानुपातिक चरित्रको एक मात्र पार्टीको संज्ञा पाउन थालेको पार्टीमा आएको यस बिचलनले जनताले अपेक्षा गरेको समानुपातिक चरित्र भएको नयाँ खालको राष्ट्रिय पार्टीको निर्माण हुन नसक्ने हाम्रो ठहर छ । यसरी कसरी नयाँ खालको बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण हुने आशा गर्न सकिन्छ ? हामीले विरोध गर्यौं, फरक मत दर्ज गरायौं तर अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको बैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गर्न नदिई नेतृत्वले निरंकुश, स्वेच्छाचारी र गैरबैधानिक चरित्र प्रदर्शन गर्यो । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई समेत धज्जी उडाउँदै नेतृत्वले नै एउटा अग्रपंक्तिको क्रान्तिकारी शक्ति बन्ने सपना बोेकेको पार्टीलाई परम्परागत तथा यास्थितिवादी पार्टीको रुपमा परिणत गरिदिएको छ ।
आम नेपाली जनता जो हिजो उत्पीडन, दमन र शोषण सहँदै आएका थिए, आज सवै तह र निकायमा समानुपातिक समावेशीता र विशेषाधिकारको माग गरिरहेको बेला क्रान्तिकारी पूर्ण समानुपातिक समावेशी चरित्र भएको नयाँ खालको पार्टी निर्माणको बाटो छोडेर यथास्तिवादी पूरानै खालको एक थान पार्टी बनाउने नेतृत्वको नीयतिले हामीलाई सशंकित पारेको छ ।
हामी, अग्रगामी नयाँ खालको राजनीतिक शक्तिको निर्माणको पक्षका भएका असन्तुष्ट साथीहरुले पार्टीमा भइरहेको यस दुष्चक्रबारे सचेत गराई नेतृत्वलाई सच्याउने सुझाव दिन चाहन्छौं । यस पाराले पार्टीका केही नेताविशेषको स्वार्थीसिद्धि हुने भएपनि सिंगो पार्टी चाहिँ विसर्जनको स्थितिमा पुग्ने पक्कापक्की छ । यसरी उत्पीडनमा परेका नेपाली जनताको चाहनालाई सम्बोधन नगरेपछि जनता यस पार्टीबाट टाढिंदै जाने निश्चित प्रायः छ ।
दुई हप्ताभित्र निम्न सुधारहरु गर्न हामी नेतृत्वलाई चेतावनी दिन्छौं । यसो नभएको खण्डमा यो विचार समूहले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाई आवश्यक कदम चाल्न विवश हुनेछ ।
पाँच बुँदे माग ?
१. हामी सातजना केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी विधानले दिएको अधिकार अनुसार पार्टीको दोस्रो केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गरि निर्णय गर्न केन्द्रीय कमिटिको विशेष बैठक अविलम्व बोलाइयोस् ।
२. केन्द्रीय समितिको दोस्रा बैठकले गरेको कार्य विभाजनले कामको जिम्मेवारी सहि र समावेशी ढंगले नभएकोले यसमा हाम्रो असहमति छ । यसलाई अविलम्व सच्याइयोस् ।
३. प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा दलले भाग लिनु बिलकुल गलत थियो । यसबारे आम जनतासँग नेतृत्वले आत्मालोचना गरोस् ।
४. केन्द्रीय समितिले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधानसँग सम्बन्धित मुद्दाको बारेमा भएको व्याख्या अपूरो छ । यसमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, खस समुदाय, महिला, मुस्लिम, पिछडा वर्गको विभिन्न हक र शिवेषाधिकारहरुलाई छोडेको छ । संविधान संशोधनले मात्र यी उत्पीडितहरुको माग पूरा हुन सक्दैन । पार्टीले प्रस्तुत गरेको ‘नयाँ संविधानका प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी धाराहरु’ को ३६ बुंदे व्याख्याअनुसार संविधानको सशोधन मात्र गरेर पुग्दैन । यसको पूनरलेखनकै आवश्यकता छ । प्रतिवेदनको यो धारा सच्याइयोस् । र, संविधान पुनरलेखनलाई प्रमुख मुद्दा बनाइयोस् ।
५. वर्तमान व्यवस्थापिका संसद प्रतिक्रान्तिको साधन भएको स्वयं राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । त्यसकारण यसले जनताको अधिकार स्थापित गर्न सक्दैन । त्यसैले पार्टीले आफ्नो सांसदहरुलाई फिर्ता बोलाई उनीहरुलाई आन्दोलनमा परिचालित गर्नुपर्छ ।
६. मधेसी जनताको जारी वलिदानीपूर्ण र साहसी आन्दोलनलाई ठीक ढंगले व्यवस्थापन र नेतृत्व दिन नसकेको जसका कारण वलिदान बढी र उपलब्धी न्यून प्राप्त भएको छ । आन्दोलनरत सबै पक्षलाई संगठीत गर्न नचाहनु यसको एउटा प्रमुख कारण हो । यसकारणले अविलम्ब आन्दोलनरत सबै पक्ष र संगठनहरुलाई संगठीत गरि महा गठबन्धनको निर्माण गरियोस् ।
को को छन् संघीय समुहमा ?
नव विचार समूह नाम दिइएको असन्तुष्ट समुहले राजधानीमा भेला समेत गरेको छ । भेलाले केन्द्रीय स्तरमा निम्नानुसारको समन्वय समिति गठन गरेको छ ।
रिजवान अन्सारी (सर्लाही) - संयोजक
वीरबहादुर लामा (मकवानपुर) – सदस्य
नोरशाङ शेर्पा (दोलखा) – सदस्य
राजकुमार यादव (पर्सा) – सदस्य
रामेश्वरप्रसाद यादव (रौतहट) – सदस्य
बाबुराम भुषाल (बर्दिया) – सदस्य
विश्वदीप लिङ्देल (झापा) – सदस्य
नवीन्द्रकुमार योञ्जन (सिन्धुपाल्चोक) – सदस्य
देवेन्द्र राई (इलाम) – सदस्य
मेम्बर लो (मकवानपुर) – सदस्य
शम्भु चौधरी (बारा) – सदस्य
उपेन्द्र साह (महोत्तरी) – सदस्य
रामेन्द्र साह (सर्लाही) – सदस्य
कलामुद्दीन मदनी (बारा) – सदस्य
No comments:
Post a Comment