बाबुराम प्रत्यक्ष कार्यकारीमा अडने, प्रचण्ड छाडेर अघि बढने

एकीकृत नेकपा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिन थालेका छन् । गत जेठ २५ गते प्रमुख दल बिच भएको १६ बुदेँ सहमति गर्दा संसदीय प्रणालीलाई स्विकार गरेका उनै भट्टराई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सुझाव ग्रहणका लागि जनताकोमा गएर फर्के पछि एकाएक भट्टराई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्ष आफु उभिए । जनमत पनि सोही प्रणालीको पक्षमा अत्याधिक रुपमा आए लगत्तै भट्टराईले नेपालका केही बुद्धीजिविलाई बोलाएर त्यसको पक्षमा माहौल पनि सिर्जना गर्ने प्रयास गरे । जताजता हावा उतै उतै नुघ्ने भने जस्तै ब्यावहार भट्टराईले देखाएको बुझन कुनै गारहो थिएन, उनले सो निर्वाचित कार्यकारी नभए देशै डुब्नेसम्म भनेर तर्क राखे । संसदीय प्रणालीको धुरन्धर बिरोधमा उत्रिरहेको बेला उनकै पार्टी अध्यक्षले १६ बुदेँ सहमतिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएको भन्दै आएको जनमतलाई स्वागत गर्दै त्यसकै पक्षमा अडडी लिएर नबस्ने बताए । भट्टराईलाई हुदैँ नहुने भनिरहेको बेला अध्यक्ष प्रचण्डले भने त्यसलाई छाडेर भए पनि संविधान निमार्ण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ट पारिदिएका छन, भनेका छन, ‘प्रत्यक्ष कार्याकारीमा पोजिसन लिएर बस्दैनौ, संविधान निमार्ण प्रक्रियामा यो बाधक देखिए, छाडेर अघि बढछौ र साउन मसान्त सम्ममा संविधान दिन्छौ ।’

एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पक्षमा जनमत आए पनि सोही विषयमा 'पोजिसन' लिएर संविधान निर्माणको जारी प्रक्रिया नरोक्ने प्रस्ट्याएका छन्।

सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न प्रमुख दलबीच 'घनीभूत' छलफल चलिरहेको जानकारी दिँदै दाहालले पार्टी अडानअनुरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा जनमत देखिए पनि त्यसमै अडिएर संविधान निर्माण अवरुद्ध नगर्ने जनाएका हुन्।

सोमबार लाजिम्पाटस्थित निवासमा रिपोर्टर्स क्लब नेतृत्वमा पुगेको सञ्चारकर्मी टोलीसँग कुराकानी गर्दै दाहालले संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी रहनेमा द्विविधा नराख्न पनि आग्रह गरे।

'प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्ने सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिने कुरा भई नै हाल्यो, त्यो छलफलमा नै छ तर त्यसमा सहमति भइसकेको छैन,' उनले भने, 'तर यही कारणले संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्नेमा हामी (एमाओवादी) चाहिँ छैनौं र यसमा प्रस्ट होस्– संविधान निर्माण रोकेर फेरि बहस गर्नेतिर चाहिँ लाग्दैनौं।'

राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धिका लागि र ६० वर्षे राजनीतिक संघर्षमा देखा परेका विकृतिका परिणामस्वरुप जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली चाहेको दाहालले जनाए।

'हामी हाम्रा (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी) कुराचाहिँ राख्छौं, मिलेमा ठिकै छ, परिमार्जन भइहाल्छ, नमिले पनि देशलाई संविधान दिनुपर्छ भन्नेमा हामी कसैमा दुईमत छैन,' थप प्रस्ट पारे।

संसदीय प्रणाली स्विकारिएको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रत्यक्ष कार्यकारीका पक्षमा जनमत देखा परेको छ। त्यसैले यस विषयमा दलहरुले पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब परेको हो।

दाहालले यो मस्यौदा तयार भएसँगै मुलुकबाट संसदीय व्यवस्था व्यावहारिक रुपमा सदाका लागि अन्त्य भइसकेको दाहालले जिकिर गरे।

'अब मुलुकमा संसदीय प्रणाली छैन, नेपालमा संसदवाद भन्ने सिद्धिइसक्यो,' दाहालले भने, 'दुई वर्षसम्म संसदमा अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने भनिएको छ र तल्लो सदनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको छ, यस्तो कहीँको संसदीय प्रणालीमा हँुदैन तर यहाँ भइसक्यो।'

दाहालले यही कारण औंल्याउँदै संविधानबाट 'संसदीय प्रणाली' भन्ने शब्दावली हटाउन १६ बुँदे सहमतिकर्ता दलसमक्ष आफूले प्रस्ताव गरेको पनि सुनाए।

उनले शासकीय स्वरुपको उक्त मोडललाई 'समावेशी लोकतन्त्रको नेपाली मोडेल' भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसलगायत केही 'पराम्परावादी' दलले संविधानमा 'संसदीय प्रणाली' लेख्नैपर्ने कारणले मात्र उक्त शब्दावली लेखिएको दाहालको भनाइ छ।

जनमत संकलन क्रममा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लिखित 'धर्मनिरपेक्षता' शब्दावलीमा पनि जनताको व्यापक विरोध र असन्तुष्टि प्रकट भएपछि दाहालले त्यसको सट्टामा अर्को शब्दावली प्रयोग गर्न सकिने जनाएका छन्।

'राज्यको धर्म हुँदैन, यो लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो, राज्यचाहिँ धर्मभन्दा बाहिर हुन्छ तर राज्यले धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छ, अन्ततः धर्मनिरपेक्षता भनेको अर्थ पनि त्यही हो,' दाहालले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'तर अब जनताले विभिन्न रुपबाट यस (धर्मनिरपेक्षता) मा सुझाव दिएका हुनाले यसलाई पनि जनताको मनोभावना र मनोविज्ञान हेरेर शब्द संयोजन मिलाएर सबैलाई चित्त बुझ्ने बनाउनुपर्छ।'

धर्मनिरपेक्षताका विषयमा १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलबीच छलफल भइरहेको पनि उनले जनाए।

स्रोतअनुसार एमाओवादीले धर्मनिरपेक्षताको सट्टा 'धार्मिक तटस्थता' शब्दावली राख्न प्रस्ताव गर्नेछ। त्यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 'धार्मिक स्वतन्त्रता' शब्दावली प्रयोग गरेका छन् भने कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले 'सर्वधर्म समभाव' शब्दावली प्रस्ताव गरेका छन्। फोरम लोकतान्त्रिकले 'धार्मिक स्वतन्त्रता' लेख्न जोड गरेको छ।

यद्यपि, प्रमुख दलबीच 'धर्मनिरपेक्ष र हिन्दु राज्य' भने नलेख्नेमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको देखिन्छ।

मस्यौदामा प्रेसको सन्दर्भमा उल्लिखित केही बुँदामा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका अध्यक्ष दाहालले सीमांकनसहितको संघीयता टुंग्याउनेबारे प्रमुख दलबीच अधिकतम छलफल भइरहेको जनाए।

'नागरिकतामा केही विरोधाभाष देखिएको छ तर आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने र विदेशी बुहारीबाट जन्मेका तिनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने हक सुरक्षित गर्ने भन्नेमा सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ,' दाहालले भने।

यद्यपि, नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमुख पार्टीहरुले गम्भीरतासाथ निर्णय लिने दाहालको भनाइ छ।

'राज्यको धर्म हुँदैन, यो लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो, राज्यचाहिँ धर्मभन्दा बाहिर हुन्छ तर राज्यले धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छ, अन्ततः धर्मनिरपेक्षता भनेको अर्थ पनि त्यही हो,' दाहालले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'तर अब जनताले विभिन्न रुपबाट यस (धर्मनिरपेक्षता) मा सुझाव दिएका हुनाले यसलाई पनि जनताको मनोभावना र मनोविज्ञान हेरेर शब्द संयोजन मिलाएर सबैलाई चित्त बुझ्ने बनाउनुपर्छ।'

समानुपातिक र समावेशीको अनुपात तलमाथि गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि दाहालको प्रस्टोक्ति छ। 'समानुपातिक घटाउने र बढाउने हँुदैन तर वडाध्यक्ष र गाविस (नगर) अध्यक्ष पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ, त्योचाहिँ परिमार्जन हुन्छ,' अध्यक्ष दाहालले भने, 'थ्रेस होल्ड राख्नुपर्छ भन्ने पनि बढी मात्रामा आएको सुझाव हो, देशको आवश्यकता र मात्रा हेरेर थ्रेस होल्ड राखिन्छ।'

वडाध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने मस्यौदाको व्यवस्थामा सर्वसाधारणले असहमति प्रकट गरेका छन्।

असन्तुष्ट दललाई समेत छलफल र वार्ता प्रक्रियामा ल्याएर जायज माग सम्बोधन गर्ने दाहालको भनाइ छ। 'संविधान जारी गर्ने बेला मार्शल लगाउनुपर्र्दैन, जनताले संविधान जारी भएको दिन दीपावली गर्छन्,' उनले भने। संविधान निर्माण अझै चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसलाई ऐतिहासिक अवसरका रुपमा रुपान्तरण गर्न प्रमुख दल लागिपरेको दाहालले स्पष्ट गरे।