मस्यौदामा आएको सुझाव पछि कुन दलले कुन कुरा फेरे त ?

साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता प्रमुख राजनीतिक दलले सुझाव संकलनपछि आफ्ना मान्यतामा पुनर्विचार गर्न थालेका छन्। प्रारम्भिक मस्यौदामा प्राप्त सुझावका आधारमा ती दलले दलीय सहमतिविपरीत धारणा सार्वजनिक गरिरहेका कारण संविधान निर्माणको हकमा प्रमुख दलबीच थप छलफलसमेत हुन थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको प्रमुख दलको बैठकमा सुझाव संकलनका आधारमा पार्टीहरुले आफूलाई उभ्याउन सुरु गरेको कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए। 'सुझाव संकलनबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावका आधारमा छलफल गर्दै जाने भन्दै सबै पार्टीहरुले आ–आफ्ना धारणा राखेका छन्,' पौडेलले बैठकपछि भने, 'सीमांकनसहित संघीयता घोषणा गरेर जाने र त्यसलाई पछिसम्म बाँकी नराख्ने भन्ने कुरासमेत आएका छन्, धर्मनिरपेक्षता भएन भन्ने जनमत देखियो, त्यसको सट्टा 'सर्वधर्म समभाव' राखौं भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ।'

उनका अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत विषयमा कांग्रेसले अडान राखेको छ। जनमतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पक्षमा धेरैले धारणा व्यक्त गरेपछि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाविपरीत एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले सोही शासनप्रणालीको पक्षमा धारणा राख्न सुरु गरेका छन्।

• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीः एमाले, माओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक
• तत्कालै सिमाङकनसहितको संघीयताः एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक
• धार्मिक स्वतन्त्रताः कांग्रेस, एमाले र फोरम लोकतान्त्रिक
• नागरिकताः कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक
• धर्मनिरपेक्षताः एमाओवादी
• सुधारिएको संसदीय प्रणालीः कांग्रेस

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा उभिने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी पोलिटब्युरो बैठकमा प्रस्ताव गरिसकेका छन्, जुन विषय जारी केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डासमेत बनिसकेको छ। 'राय सुझाव दिने ठूलो हिस्साले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने, धार्मिक स्वतन्तत्रा हुनुपर्ने, प्रदेशको संख्या सानो र भौगोलिक विविधतालाई समेट्ने खालको हुनुपर्नेलगायत विषयमा अभिमत दिएका छन्,' ओलीले प्रतिवेदनमार्फत भनेका छन्, 'यी विषयलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइनेछ।' संसदीय प्रणालीका विपरीत जनमत आएपछि ओलीले शनिबार नै बानेश्वरमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग छलफल गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा समर्थन जुटाएका छन्।

शनिबार नै एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वातावरण बनाउने प्रयास गरे। एमाले संवैधानिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा एमाओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका पक्षधर हुुन्। दुवै पार्टीले १६ बुँदे सहमति गर्दा आफ्ना अडान छाडेर संसदीय प्रणालीलाई स्वीकारेका थिए।

दुई प्रमुख वामपन्थी दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएपछि 'सुधारिएको संसदीय प्रणाली' को पक्षधर फोरम लोकतान्त्रिकसमेत एमाले र माओवादीको साथमा उभिन पुगेको छ। सो पार्टीका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र देवले रिपोर्टस क्लबमा भने, 'प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पक्षमा पार्टी उभिनेछ।'

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको पक्षमा जनमत आए पनि त्यो तत्कालका लागि सम्भव नभएको कांग्रेसको धारणा सो बैठकमा पेस भएको छ। 'दलित, महिला, आदिवासी/जनजाति र मधेसी समुदायले समावेशी व्यवस्था माग गरेका हुन्,' उपसभापति पौडेलले भने, 'सुझावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आए पनि त्यो विरोधाभाषपूर्ण भयो, सारा जनताले समावेशी माग गर्ने अनि त्यसको विपरीत एउटा व्यक्ति चुनिएर गएमा त्यो कसरी समावेशी हुन्छ?' पौडेलले कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई स्वीकार नगर्ने प्रस्ट पारेका छन्।

संविधानको मस्यौदामा उल्लेखित 'धर्मनिरपेक्षता' को विपक्षमा जनमत आएपछि एमाले र फोरम लोकतान्त्रिकले 'धार्मिक स्वतन्त्रता' लेख्न जोड गरेका छन् भने कांग्रेसले पौडेलकै भाषामा 'सर्वधर्म समभाव' उल्लेख गरेर जानुपर्ने भन्दै आफ्ना अडान फेरेका छन्। माओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले राजधानीमा क्रिश्चियन संस्थाले गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै 'धर्मनिरपेक्षता' बाट माओवादी पछि नहट्ने प्रस्ट पारेका छन्।

प्रमुख दलबीच १६ बुँदेमा भएको सहमतिअनुसार 'प्रदेश सीमांकन टुंग्याउन आयोग गठन गर्ने, त्यसले ६ महिनाभित्र काम सम्पन्न गरी त्यसैको सिफारिसमा रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले टुंगो लगाउने र प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशले गर्ने' भन्ने विपरीत जनमत आएपछि एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले सीमांकन टुंग्याएर जान दबाब दिएका छन्।

प्रदेशको सीमांकन र नामांकन तत्काल टुुंग्याएर जानुपर्ने सुझाव आएपछि एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन्। सहमति हुन नसकेको खण्डमा कांग्रेस र एमाले भने त्यसलाई छाडेर पनि १६ बुदेँअनुसार अघि बढ्ने पक्षमा देखिएका छन्। 'संघीय प्रदेशको सीमा निर्धारण र नामकरणको विषय टुंग्याएरै संविधान जारी गर्न सकेमा त्यो निकै राम्रो हुनेछ, यस दिशामा प्रयास जारी छ,' ओलीले भने, 'तर संविधान जारी गर्ने समयसीमा प्रभावित हुने र संविधान निर्माण अनन्तकालसम्म लम्बिने गरी यस विषयमा अलमल गर्नु हुँदैन भन्नेमा एमाले स्पष्ट छ।' यद्यपि आफूहरु संघीयतामा प्रतिबद्ध रहेको भन्न भने ओलीले छुटाएनन्।

प्रारम्भिक मस्यौदा जनमत संकलनपछि केन्द्रमा फर्केलगत्तै १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलबीचमै विभिन्न कोणबाट संविधानका विषयमा नयाँ तरिकाले बहस सुरु भएपछि आइतबारको बैठक अनिर्णित हुन पुगेको छ।

'अब नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिसमक्ष आइपुगेका सुझावलाई अध्ययन गरेरमात्रै संविधानमा कुन–कुन विषय समेट्ने भन्नेमा पार्टीबीच छलफल हुनेछ,' एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार चारै पार्टीका प्रमुख सचेतकले जनताका सुझाव अध्ययन गरिसकेपछि बुँदागतरूपमा प्रमुख दलबीच छलफल सुरु हुनेछ।