एक पटक भन्दा बढी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन नपाइने

संविधानसभामा प्रस्तावित नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक प्रदेश र मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको छ। मुलुक संघीय शासन प्रणाली र आठ प्रदेश सुनिश्चित गर्दै मस्यौदामा प्रदेश संख्या, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा र प्रदेशका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा प्रस्तावित तथा सभासदले छलफल गरिरहेको नयाँ संविधानको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताले मात्रै पाउने छन्। 'प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ,' प्रस्तावित संविधानको धारा १६८ मा उल्लेख छ। यसरी निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन्।

समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्यामध्ये मुख्यमन्त्रीसहित २० प्रतिशत बढी नहुनेगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सकिने अधिकार दिइएको छ। प्रस्तावित संविधानमा उल्लेख भएअनुसार 'एकै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन' र त्यसका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको प्रदेशसभा सदस्यलाई मात्रै त्यस्तो अवसर मिल्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

प्रदेशसभाको सदस्य मात्रै हुनका लागि भने २५ वर्ष उमेर पुगेको भए पनि फरक पर्ने छैन। मुख्यमन्त्री/प्रदेश प्रमुखलाई प्रादेशिक तहको पुरस्कार, मानपद्वी, अलंकार र पदक प्रदान गर्ने अधिकारमात्रै होइन, प्रादेशिक कानुनबमोजिम सम्बन्धित उच्च अदालत र मातहत अदालतबाट भएको सजायलाई माफी, मुल्तवी वा कम गर्नसक्ने शक्तिशाली अधिकार पनि संविधानतः प्रदान गर्न खोजिएको छ।

प्रदेश प्रमुख/मुख्यमन्त्रीले निर्वाचनपछिको पहिलो बैठक र प्रत्येक वर्षको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउने अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गर्न पाइने छैन। 'मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्षभित्र त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन,' मुख्यमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउँदै मस्यौदामा भनिएको छ, 'अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्छ।'

'मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्षभित्र त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्छ'

प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतिस दिनभित्र अर्को नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था मस्यौदामा छ। प्रदेशसभामा कुनै पनि दलले 'बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति' गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। केन्द्रीय सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको व्यवस्था गरिएको छ, जसले मुख्यमन्त्रीसमक्ष शपथ ग्रहण गर्नेछन्। ती सबै मन्त्री व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश सभामा प्रमुख रिक्त रहेको खण्डमा राष्ट्रपतिले अर्को प्रदेशको प्रमुखलाई सो अधिकार दिनसक्ने व्यवस्था छ। 'कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुख रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रमुखलाई कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ,' धारा १६३ मा उल्लेख गरिएको छ। मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त भए तापनि अर्को प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म भने केन्द्रीय सरकारमा जस्तै सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ।

कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको खण्डमा उसले प्रदेशसभाको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ, ६ महिनाभित्र सदस्यता प्राप्त गर्न सकेन भने स्वतः पद गुम्नेछ।

केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि प्रदेशसभा भने एक सदनात्मक मात्र हुनेछ। ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिकबाट चुनिने छन्। जसमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रमा जस्तै प्रदेशसभामा पनि सभामुख र उपसभामुख रहने व्यवस्था गरिएको छ। दुईमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। सभामुख र उपसभामुख भने एकै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्न संविधानतः रोक लगाइएको छ।

यसैगरी, प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री चयन गरिनुपर्ने भए पनि सभाको आह्वान भने २० दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। प्रदेशसभाका एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुन नसकेमा बैठक स्थगित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, प्रदेशसभाका सदस्य 'बिना जानकारी १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भए स्वतः पदमुक्त हुने' प्रस्ताव गरिएको छ।

केन्द्रका सभासदलाई दिएको जस्तै अधिकार प्रदेशसभाका सदस्यलाई पनि प्रदान गरिएको छ। 'अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रदेशसभामा छलफल गर्न पाइने छैन,' प्रदेश सदस्यको हकमा भनिएको छ, 'संविधानका अधिनमा रही बोलिएका कुरालाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न पाइने छैन।'