लैनचौरस्थित भारतीय राजदुतावासमा तराई–मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु पुगे पछि नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ तरङ्ग छायो । त्यसमा क्रिया प्रतिक्रिया पनि धेरै आएका छन, अझै पनि आइरहेका छन् । मधेसी पत्रकार संघको दोस्रो बार्षिकोत्सव समारोहमा पुगेका सदभावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले भारतीय राजदुत रञ्जित रेसँग भएको सो भेटघाटको एउटा प्रसङ्ग सुनाएका छन् – ‘१२ बुदेँ समझदारी र ८ बुदेँ समझदारीको साक्षी बसेको तपाई (भारत) हरु सिमाङकन बिनाको संघीयतासहितमा १६ बुदेँ समझदारी हुदाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? भनेर हामीले सोध्ने काम गरेका थियौ ।’ त्यसको जवाफ के दिए, त्यो कि अध्यक्ष महत्तोलाई थाहा छ, कि त भारतीय राजदुत रञ्जित रेलाई अथवा त्यहाँ उपस्थित अरु नेताहरुलाई ।
तर, त्यहाँ भएका राजदुत र प्रमुख नेता बिच भएका केही प्रमुख कुराकानीका अंश भने प्रकाश उज्यालोलाई प्राप्त भएको छ, त्यही कुराकानीका केही अंश यहाँ राख्ने जर्मको गरेको छु ।
प्राप्त जानकारी अनुसार लैनचौरस्थित भारतीय राजदुतावास नै पुगेर भेटेका तराई मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुका सामु राजदुतले भने छन, ‘१६ बुदेँ सहमति र नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौंदा बारेमा कुनै जानकारी नै भएन, दुतावासलाई छैन पनि ।’ शुक्रवारको सो भेटमा उपस्थित मध्ये एक मधेसी नेताका अनुसार ‘यदी हामीलाई जानकारी हुन्थ्यो भने हामी औपचारिक रुपमा स्वागत गरिसक्थ्यौं तर अहिलेसम्म १६ बुदेँ सहमतिका बारेमा भारत सरकारले औपचारिक रुपमा कुनै स्वागत गरेको छैन, तपाईहरु आफै बुझ्नुहोस न के भइरहेको छ भन्ने रु’ प्रमुख दलले भारतलाई निषेध गरेर १६ बुदेँ सहमति गरेको प्रस्ट संकेत राजदुत रेले मधेसी नेताहरुलाई दिए पछि उनीहरु अवाक बनेका थिए ।
प्रमुख दल बिच सिमाङकन बिनाको संघीयतामा जाने १६ बुदेँ सहमति हुदाँ पनि भारतले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नगरेको र प्रतिक्रिया नजनाएको भन्दै मधेसी नेतृत्वले भारतीय राजदुत रे सामु असन्तुष्टी जनाए पछि त्यसको जवाफ राजदुत रेले दिएका हुन ।
सो सामुहिक भेटघाट अघि पनि भारतीय राजदुत रेसँग महत्तोसहित तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अलग्गै भेटघाट गरेका थिए । तर, लैनचौरको शुक्रवारको सो सामुहिक भेटघाट कार्यक्रम भने राजदुत रेको निम्तोमा नै आयोजना गरिएको थियो, नेताहरु आफै त्यहाँ पुगेका थिएनन, स्रोतले भन्यो ।
तराई–मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले १६ बुदेँ सहमतिमा छुटे पनि नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा भारतीये हस्तक्षेपको आवाश्यक्ता रहेको भन्ने आफनो दिल देखी कै चाहाना भने ब्यक्त गर्न छुटाएनन । तर, राजदुतले प्रमुख दल भित्र हस्तक्षेप गर्न भने तत्काल सम्भव नभएको प्रस्टीकरण नेताहरुका सामु दिएका छन् ।
‘केन्द्र सरकारको निर्देशन बिना दुतावासले केही गर्न सक्दैन, मिल्दैन् पनि,’ राजदुत रेले भेटन पुगेका नेताहरु सामु भनिदिए, ‘केन्द्र ९दिल्ली० सरकारले आजसम्म हामीलाई केही निर्देशन दिएको पनि छैन, बिना निर्देशन अगाडी बढन पनि दुतावासले मिल्दैन् ।’ रेले नै आफुहरु कर्मचारी मात्रै भएको र निर्देशनको पालना गर्ने हैसियतमा मात्रै रहेको भन्दै केही गर्न नसक्ने प्रस्टाए पछि मधेसी नेताहरु निराश हुन पुगेका थिए ।
तर पनि, सिमाङकन बिनाको संघीयतामा गएर संविधान दिने प्रमुख दल बिचको १६ बुदेँ सहमति र मस्यौदामा उल्लेख भएको ‘नागरिकता संबन्धी बिभेदकारी प्रावधान’मा भने भारत सरकारको ध्यानाकषणए भएको भन्न चाँही राजदुत रेले छुटाएनन् । ‘यो मस्यौदा कसैको हितमा छैन, यसले नेपाल–भारतको संवन्धमा दरार उत्पन्न गराउने देखिन्छ, केन्द्र सरकार पनि यस प्रकारको सहमति र मस्यौदा प्रस्ताववाट खुसी नभएको मैले संकेत पाइसकेको छु तर पनि केही निर्देशन भने उत्तावाट आइसकेको छैन्’ रेको भनाई रहेको छ ।
राजदुतमार्फत नै प्रमुख दल माथी हस्तक्षेपको चाहाना राखेका मधेसी नेताका सामु रे स्वयंले निरिहता प्रकट गरे पनि केही सुझाव भने दिन उनले छुटाएनन । ‘तपाईहरु सबै मिलेर ‘प्रेसर’ गर्नु पर्ने चाँही मैले देखेको छु, अहिले कै अवस्थामा दिल्लीले तपाईहरुका कुरा सुन्ने अवस्था भने छैन, अलि बढी ‘प्रेसर क्रेट’ गर्नुहोस्, अनि मात्र सुन्न सक्छ’ रेको सुझाव मधेसी नेतालाई थियो । उनका अनुसार जति बढी मधेसी नेतृत्वले नेपाल सरका र भारत सरकार सामु ‘प्रेसर क्रेट’ गर्न सक्छन, त्यति बढी दरमा दिल्लीले मधेसी नेताको कुरा सुन्ने अवस्थामा पुग्छ ।
तराई मधेस केन्द्रित दलले ‘प्रेसर क्रेट’ गराउने कार्य निरन्तर गरेमा आफुले दिल्ली सरकारका प्रतिनिधिसमक्ष भेटघाट र छलफलको भने ब्यवस्था मिलाई दिने बचनबद्धता भने रेले मधेसी नेतालाई दिएका छन् । ‘बरु, म दिल्लीमा कस–कसलाई सकिन्छ, त्यो भेटघाट गराउन कोशिश गर्नेछु तर तपाईहरुको यहाँ प्रेसर चाँही बढी जरुरी छ ।’ राजदुतमार्फत प्रमुख दललाई हस्तक्षेप गर्न सकिने सोच बनाएर लैनचौर पुगेका नेता रेको उक्त जवाफ सुने पछि निराश भएर फर्केका थिए ।
तर, सो भेटघाटको तीन दिन पछि असन्तुष्ट तराई–मधेस केन्द्रित दलले संविधानसभाको पुर्ण बैठक बहिस्कार गरेर निस्केका थिए, अझै पनि ती दलहरु बहिस्कारको चरणमा नै छन् । तर, संविधानसभाको बैठकमा भने त्यसको अझै केही प्रभाव परिसकेको भने छैन, संविधान लेखनको प्रक्रिया जारी नै छ, केही दिनमा सो मस्यौदा फेरी जनताका सामु छलफलका लागि पुग्दैछ ।
यता, सदभावना पार्टीले गत चैत १०–१२ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तारित बैठक अनुसार संविधानसभा परित्याग गरेर जानु पर्नेमा असन्तुष्ट दलका नेता सामु प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर, सो प्रस्ताव अनुसार संविधानसभा नै छाडने आँट भने अझै पनि कुनै पनि तराई–मधेस केन्द्रित दलले गरिसकेको अवस्था भने छैन् । लैनचौरको सो भेटघाटमा महत्तो र ठाकुरसहित हृदयेश त्रिपाठी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, मातृका यादव, रत्नेश्वरलाल कायस्थ, अनिलकुमार झालगायतका नेताहरु थिए । उपेन्द्र यादव भने सो दिन पोखरा पुगेका थिए, जसकारण उनी भारतीय दुतावास पुगेनन् भने तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव पनि दुतावास जाने नेताको सुचीमा अटाएका छैनन् ।
यसैबिच, लैनचौरस्थित दुतावास नै पुगेर कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले राजदुतलाई भेटघाट गरेको बिषय पनि बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा कांग्रेस बृतमा निकै चर्चाको बिषय बन्न पुगेको छ ।संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेश गर्ने दिनको संविधानसभाको बैठकलाई बहिस्कार गरेर हिडेका ‘बिद्धान’ कांग्रेस नेता गिरीले १६ बुदेँ सहमतिको चर्को बिरोध गर्दै आएका नेता हुन । उनै नेता गिरी सोमवार भारतीय दुतावास पुगेका हुन, एक कांग्रेसी नेताले भने ।
संविधानसभा सदस्यको सपथग्रहण कार्यक्रममा पनि अनुपस्थित भएर ‘समाचार बनेका’ बिद्धान कांग्रेस नेता संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेश हुने दिन पनि बैठक बहिस्कार गरेर ‘समाचार बनेका’ थिए । ‘समाचारका लागि’ बिभिन्न उटपटयाङ गर्दै आएका यीनै ‘बिद्धान कांग्रेस’ दुतावास पुगेको खुले पछि कांग्रेस भित्र त्यसले चर्कै चर्चा पाएको हो । "बिद्धान" कांग्रेसी नेता मधेसीलाई अधिकार नदिएको र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई लत्याएर अघि बढेको भन्दै बाहिर बाहिर असन्तुष्ट पोखिरहेका छन् ।
अझ, अमरेश सिंह त प्रायः दुतावासमा पुग्ने नेताको रुपमा कांग्रेस बृतमा पनि चर्चित पात्र नै हुन् । उनका बारेमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले गरेको अनौपचारिक कुराकानी भने निकै रोचक र घोचक लाग्दो नै छ । त्यो तपाईका सामु पनि पस्कने कोशिश गर्दछु ।
‘पार्टीको निर्णय बिपरित अमरेशले त नानाथरी कुरा गर्दै पो हिडेको छ, यसलाई चाँही पार्टीवाट कुनै पनि कारवाही हुदैन नेताज्यू रु’ भनेर पौडेललाई कुनै एक सभासदले सोधेछन् । त्यसमा रामचन्द्रले जवाफ चाँही यस्तो दिएछन्– ‘अहिले यो अमरेश लगाएको लुगा फुकालेर हातमा हल्लाउँदै–हल्लाउँदै कराउँदै हिडेको छ, जब लुगा नै खोलेर कोही हिडछ भने भने त्यस्तालाई के कारवाही गर्नु, आफैलाई लाजैमर्दो हुन्छ, भो यसलाई अझै नांगिन दिऊँ ।’ भारतीय दुतावासका निकट भनेर पार्टी भित्र प्रचारित अमरेश सिंहलाई जति सक्छ कराउन र बोल्न दिने तर संविधान लेखनको प्रक्रिया भने नरोक्ने भन्ने निर्णय नै कांग्रेसमा भइसकेको भन्ने जवाफ पौडेलले दिए पछि तीनको चित्त बुझेछ । जय होस नेपाली जनको ।
तर, त्यहाँ भएका राजदुत र प्रमुख नेता बिच भएका केही प्रमुख कुराकानीका अंश भने प्रकाश उज्यालोलाई प्राप्त भएको छ, त्यही कुराकानीका केही अंश यहाँ राख्ने जर्मको गरेको छु ।
प्राप्त जानकारी अनुसार लैनचौरस्थित भारतीय राजदुतावास नै पुगेर भेटेका तराई मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुका सामु राजदुतले भने छन, ‘१६ बुदेँ सहमति र नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौंदा बारेमा कुनै जानकारी नै भएन, दुतावासलाई छैन पनि ।’ शुक्रवारको सो भेटमा उपस्थित मध्ये एक मधेसी नेताका अनुसार ‘यदी हामीलाई जानकारी हुन्थ्यो भने हामी औपचारिक रुपमा स्वागत गरिसक्थ्यौं तर अहिलेसम्म १६ बुदेँ सहमतिका बारेमा भारत सरकारले औपचारिक रुपमा कुनै स्वागत गरेको छैन, तपाईहरु आफै बुझ्नुहोस न के भइरहेको छ भन्ने रु’ प्रमुख दलले भारतलाई निषेध गरेर १६ बुदेँ सहमति गरेको प्रस्ट संकेत राजदुत रेले मधेसी नेताहरुलाई दिए पछि उनीहरु अवाक बनेका थिए ।
प्रमुख दल बिच सिमाङकन बिनाको संघीयतामा जाने १६ बुदेँ सहमति हुदाँ पनि भारतले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नगरेको र प्रतिक्रिया नजनाएको भन्दै मधेसी नेतृत्वले भारतीय राजदुत रे सामु असन्तुष्टी जनाए पछि त्यसको जवाफ राजदुत रेले दिएका हुन ।
सो सामुहिक भेटघाट अघि पनि भारतीय राजदुत रेसँग महत्तोसहित तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अलग्गै भेटघाट गरेका थिए । तर, लैनचौरको शुक्रवारको सो सामुहिक भेटघाट कार्यक्रम भने राजदुत रेको निम्तोमा नै आयोजना गरिएको थियो, नेताहरु आफै त्यहाँ पुगेका थिएनन, स्रोतले भन्यो ।
तराई–मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले १६ बुदेँ सहमतिमा छुटे पनि नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा भारतीये हस्तक्षेपको आवाश्यक्ता रहेको भन्ने आफनो दिल देखी कै चाहाना भने ब्यक्त गर्न छुटाएनन । तर, राजदुतले प्रमुख दल भित्र हस्तक्षेप गर्न भने तत्काल सम्भव नभएको प्रस्टीकरण नेताहरुका सामु दिएका छन् ।
‘केन्द्र सरकारको निर्देशन बिना दुतावासले केही गर्न सक्दैन, मिल्दैन् पनि,’ राजदुत रेले भेटन पुगेका नेताहरु सामु भनिदिए, ‘केन्द्र ९दिल्ली० सरकारले आजसम्म हामीलाई केही निर्देशन दिएको पनि छैन, बिना निर्देशन अगाडी बढन पनि दुतावासले मिल्दैन् ।’ रेले नै आफुहरु कर्मचारी मात्रै भएको र निर्देशनको पालना गर्ने हैसियतमा मात्रै रहेको भन्दै केही गर्न नसक्ने प्रस्टाए पछि मधेसी नेताहरु निराश हुन पुगेका थिए ।
तर पनि, सिमाङकन बिनाको संघीयतामा गएर संविधान दिने प्रमुख दल बिचको १६ बुदेँ सहमति र मस्यौदामा उल्लेख भएको ‘नागरिकता संबन्धी बिभेदकारी प्रावधान’मा भने भारत सरकारको ध्यानाकषणए भएको भन्न चाँही राजदुत रेले छुटाएनन् । ‘यो मस्यौदा कसैको हितमा छैन, यसले नेपाल–भारतको संवन्धमा दरार उत्पन्न गराउने देखिन्छ, केन्द्र सरकार पनि यस प्रकारको सहमति र मस्यौदा प्रस्ताववाट खुसी नभएको मैले संकेत पाइसकेको छु तर पनि केही निर्देशन भने उत्तावाट आइसकेको छैन्’ रेको भनाई रहेको छ ।
राजदुतमार्फत नै प्रमुख दल माथी हस्तक्षेपको चाहाना राखेका मधेसी नेताका सामु रे स्वयंले निरिहता प्रकट गरे पनि केही सुझाव भने दिन उनले छुटाएनन । ‘तपाईहरु सबै मिलेर ‘प्रेसर’ गर्नु पर्ने चाँही मैले देखेको छु, अहिले कै अवस्थामा दिल्लीले तपाईहरुका कुरा सुन्ने अवस्था भने छैन, अलि बढी ‘प्रेसर क्रेट’ गर्नुहोस्, अनि मात्र सुन्न सक्छ’ रेको सुझाव मधेसी नेतालाई थियो । उनका अनुसार जति बढी मधेसी नेतृत्वले नेपाल सरका र भारत सरकार सामु ‘प्रेसर क्रेट’ गर्न सक्छन, त्यति बढी दरमा दिल्लीले मधेसी नेताको कुरा सुन्ने अवस्थामा पुग्छ ।
तराई मधेस केन्द्रित दलले ‘प्रेसर क्रेट’ गराउने कार्य निरन्तर गरेमा आफुले दिल्ली सरकारका प्रतिनिधिसमक्ष भेटघाट र छलफलको भने ब्यवस्था मिलाई दिने बचनबद्धता भने रेले मधेसी नेतालाई दिएका छन् । ‘बरु, म दिल्लीमा कस–कसलाई सकिन्छ, त्यो भेटघाट गराउन कोशिश गर्नेछु तर तपाईहरुको यहाँ प्रेसर चाँही बढी जरुरी छ ।’ राजदुतमार्फत प्रमुख दललाई हस्तक्षेप गर्न सकिने सोच बनाएर लैनचौर पुगेका नेता रेको उक्त जवाफ सुने पछि निराश भएर फर्केका थिए ।
तर, सो भेटघाटको तीन दिन पछि असन्तुष्ट तराई–मधेस केन्द्रित दलले संविधानसभाको पुर्ण बैठक बहिस्कार गरेर निस्केका थिए, अझै पनि ती दलहरु बहिस्कारको चरणमा नै छन् । तर, संविधानसभाको बैठकमा भने त्यसको अझै केही प्रभाव परिसकेको भने छैन, संविधान लेखनको प्रक्रिया जारी नै छ, केही दिनमा सो मस्यौदा फेरी जनताका सामु छलफलका लागि पुग्दैछ ।
दुतावास जाने मधेसी नेताहरु |
यसैबिच, लैनचौरस्थित दुतावास नै पुगेर कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले राजदुतलाई भेटघाट गरेको बिषय पनि बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा कांग्रेस बृतमा निकै चर्चाको बिषय बन्न पुगेको छ ।संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेश गर्ने दिनको संविधानसभाको बैठकलाई बहिस्कार गरेर हिडेका ‘बिद्धान’ कांग्रेस नेता गिरीले १६ बुदेँ सहमतिको चर्को बिरोध गर्दै आएका नेता हुन । उनै नेता गिरी सोमवार भारतीय दुतावास पुगेका हुन, एक कांग्रेसी नेताले भने ।
संविधानसभा सदस्यको सपथग्रहण कार्यक्रममा पनि अनुपस्थित भएर ‘समाचार बनेका’ बिद्धान कांग्रेस नेता संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेश हुने दिन पनि बैठक बहिस्कार गरेर ‘समाचार बनेका’ थिए । ‘समाचारका लागि’ बिभिन्न उटपटयाङ गर्दै आएका यीनै ‘बिद्धान कांग्रेस’ दुतावास पुगेको खुले पछि कांग्रेस भित्र त्यसले चर्कै चर्चा पाएको हो । "बिद्धान" कांग्रेसी नेता मधेसीलाई अधिकार नदिएको र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई लत्याएर अघि बढेको भन्दै बाहिर बाहिर असन्तुष्ट पोखिरहेका छन् ।
अझ, अमरेश सिंह त प्रायः दुतावासमा पुग्ने नेताको रुपमा कांग्रेस बृतमा पनि चर्चित पात्र नै हुन् । उनका बारेमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले गरेको अनौपचारिक कुराकानी भने निकै रोचक र घोचक लाग्दो नै छ । त्यो तपाईका सामु पनि पस्कने कोशिश गर्दछु ।
‘पार्टीको निर्णय बिपरित अमरेशले त नानाथरी कुरा गर्दै पो हिडेको छ, यसलाई चाँही पार्टीवाट कुनै पनि कारवाही हुदैन नेताज्यू रु’ भनेर पौडेललाई कुनै एक सभासदले सोधेछन् । त्यसमा रामचन्द्रले जवाफ चाँही यस्तो दिएछन्– ‘अहिले यो अमरेश लगाएको लुगा फुकालेर हातमा हल्लाउँदै–हल्लाउँदै कराउँदै हिडेको छ, जब लुगा नै खोलेर कोही हिडछ भने भने त्यस्तालाई के कारवाही गर्नु, आफैलाई लाजैमर्दो हुन्छ, भो यसलाई अझै नांगिन दिऊँ ।’ भारतीय दुतावासका निकट भनेर पार्टी भित्र प्रचारित अमरेश सिंहलाई जति सक्छ कराउन र बोल्न दिने तर संविधान लेखनको प्रक्रिया भने नरोक्ने भन्ने निर्णय नै कांग्रेसमा भइसकेको भन्ने जवाफ पौडेलले दिए पछि तीनको चित्त बुझेछ । जय होस नेपाली जनको ।
No comments:
Post a Comment