ओलीले मस्यौदामा परिमार्जन गर्न चाहेका मुख्य बिषयहरु

निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसोल्ड र वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने विषयलाई नयाँ संविधानमा समेट्न नेकपा एमालेले पहल गर्ने भएको छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 'संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्याउने सम्बन्धमा नेकपा एमालेको विशेष प्रस्ताव' शीर्षकको प्रतिवेदन पेस गर्दै संविधान मस्यौदामा छुटेका र जनताबाट प्राप्त मतलाई समेट्न पहल गर्ने जनाएका छन्। केन्द्रीय समिति बैठक आइतबार सुरु भएको हो। साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रमुख दलबीचको लक्ष्यमा असर नपर्ने गरी नयाँ संविधानमा अनिवार्य रूपमा समेट्न पहल गर्ने भन्दै ओलीले केही विषय किटान गरेका छन्।

'राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मतसीमा (थ्रेसोल्ड) को व्यवस्था, संवैधानिक अंगमा पुनर्नियुक्ति, समानुपातिक निर्वाचनको सरल व्याख्या, वडाध्यक्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचन, नागरिकतामा लैंगिक समानता, मुलुकको संवेदनशील भू–राजनीतिक र जनसंख्या बहनको क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा थप स्पष्टतालगायत कतिपय विषयमा थप व्याख्या र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीलाई सुरुदेखि नै बोध हँुदै आएको हो,' ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, 'महिला, दलित र सञ्चारकर्मीका तर्फबाट उठेका आवाज मननीय छन्।' नयाँ संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार पारुन्जेलसम्म सो विषयलाई स्पष्ट पारिसक्नुपर्ने ओलीको जोड छ।

'साउन मसान्तमा संविधान ल्याउने प्रतिबद्धतामा तल–माथि नहुने गरी मस्यौदामा छुटेका विषय र जनमतबाट आएका आवश्यक र महŒवपूर्ण सुझावलाई सम्बोधन गर्नका लागि पार्टीले पहलकदमी लिनेछ,' बैठकपछि सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'त्यसका लागि एमालेले अन्य दलसँग पनि छलफल गर्दै जानेछ।' उनका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठक मंगलबारसम्म स्थगित भएको छ।

ओलीले प्रतिवेदनमार्फत संघीय प्रदेशको सीमा टुंग्याउन बाधक नबन्ने प्रस्ट पारे पनि त्यसमै अल्भि्करहन नहुनेमा जोड गरेका छन्। 'संघीय प्रदेशको सीमा निर्धारण र नामकरणको विषय टुंग्याएरै संविधान जारी गर्न सके निकै राम्रो हुन्छ, यस दिशामा प्रयास जारी छ,' ओलीले उल्लेख गरेका छन्, 'तर संविधान जारी गर्ने समयसीमा प्रभावित हुने र संविधान निर्माण अनन्तकालसम्म लम्बिने गरी यस विषयमा अलमल गर्नु हुँदैन भन्नेमा एमाले प्रस्ट छ।' 

 

ओलीले मस्यौदामा परिमार्जन गर्न चाहेका मुख्य बिषयहरु

• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
• धार्मिक स्वतन्त्रता
• मतसिमा (थ्रेस होल्ड) राख्नु पर्ने
• वडा अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित
• संवैधानिक अङ्गको पुर्ननियुक्ती
• समानुपातिक निर्वाचनलाई सरल ब्याख्या गर्ने
• नागरिकतामा लैङ्गिक समानता
• महिलाका हकमा पुर्नबिचार
• दलितका हकमा जोड
• प्रेसलाई संकुचित नबनाइने

प्रारम्भिक मस्यौदामै संघीयताका आधार र संख्या स्पष्ट गरिसकेपछि संघीयताबिनाको संविधान हुने कि भनेर आंशका पालिरहन जरुरी नभएको ओलीको तर्क छ।

मस्यौदामा उत्साहपूर्ण जनसहभागिता भएको ओलीको दाबी छ। 'नेपाली जनता जतिसक्दो छिटो संविधान चाहन्छन्, त्यसमा आफ्नो भावना प्रतिविम्बित भएको देख्न चाहन्छन्

ओलीले प्रतिवेदनमार्फत प्रमुख दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिको रक्षा गर्दै सो सहमतिमा बाह्य पक्षको हात नरहेको दाबी गरेका छन्। 'यसले संविधान बन्न नदिएर मुलुकलाई अस्थिरता र अराजकतातिर धकेल्ने षड्यन्त्र बिफल पार्दै जनतामा सकारात्मक विश्वास सिर्जना गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ,' ओलीको दाबी छ, 'मुख्य राजनीतिक दलको आफ्नै सुझबुझ र स्वविवेकका आधारमा गरेको यस सहमतिले राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वासलाई अभिवृद्धि गर्न पनि मद्दत गरेको छ।'

सोही सहमतिले सात वर्षसम्म अवरुद्ध रहेको संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै 'ऐतिहासिक र दूरगामी सकारात्मक असर पार्ने' सम्झौताका रूपमा ओलीले व्याख्या गरेका छन्।

१६ बुँदेमाथि एकल इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेशप्रति एमालेसहितले प्रमुख दलले धारणा सार्वजनिक गरेको स्मरण गराउँदै ओलीले सर्वोच्च अदालतले असार ३१ बाट समर्थन जनाएको दाबी गरेका छन्।

'सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले असार ३१ गते संविधानसभाले प्रस्तुत गरेको पहिलो मस्यौदामाथि गहन सुझाव प्रस्तुत गरेर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई समर्थन गरिसकेको छ,' ओलीको दाबी छ, 'फुलकोर्टले संविधानको मस्यौदामा समावेश र परिमार्जन गर्न दिएका सुझावलाई सामेल गर्न र कार्यान्वयन गर्र्न पनि संविधान जारी गर्नु अनिवार्य छ।'

संविधानको मस्यौदालाई मुलुकको तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेजका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड गरेका ओलीले संविधानका लागि नै पार्टीका कतिपय एजेन्डा छाड्नुपरेको प्रष्टीकरण दिएका छन्।

भन्ने पुष्टि भएको छ,' ओलीले भनेका छन्, 'संविधान निर्माणमा बाधा पुर्यारउन चाहनेको दुराशय उजागर भएको छ र उनीहरू जनताबाट एक्लिएका छन्।'