"प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली कम्युनिष्ट एजेण्डा होइन"

१. अहिले मुलुक इतिहासकै विशिष्ठ मोडमा आइपुगेको छ । आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने दशकौंदेखि थाति रहेको नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा हुने संघारमा हामी उभिएका छौं । संविधानसभाले तयार पारेको मस्यौदाउपर जनताले आफ्नो सुझाव राख्ने क्रममा समयको सीमितताका बावजुद अपार उत्साह र अविचल विवेकको प्रदर्शन गरेका छन् । यो प्रक्रियामा अभिव्यक्त नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक पद्धति र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणप्रतिको प्रतिवद्धता सा“च्चीकै गर्व गर्न लायकको छ । यस निम्ति संवाद समिति र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समस्त नेपाली जनतामा धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु ।

२.    संविधानको प्रस्वावित मस्यौदामा परिमार्जन गरिनुपर्ने थुप्रै विषयहरु हुनसक्छन् । जनताका सुझावमा पनि यस्ता थुप्रै विषय समेटिएका छन् । तीमध्ये शासकीय स्वरुपको मुद्दा नेपालको भू–राजनीतिक, ऐतिहासिक र आर्थिक–सामाजिक विशिष्ठतामा अत्यन्त दूरगामी महत्वको र जनताको जीवनमा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभुति गराउने सबभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो भन्नेमा दुईमत नहोला । त्यसैले यो गम्भीर मुद्दामा सबैले आ–आफ्ना वैचारिक र दलीय आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर बस्तुनिष्ठ छलफल गर्नु र निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी भएको छ ।

३.    नेपालमा सम्पन्न युगान्तकारी परिवर्तनको एक सहकर्मीको नाताले यो विशिष्ठ ऐतिहासिक मोडमा केही तितो सत्य बोल्ने साहस गर्नैपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । जनताको यति ठूलो त्याग र बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धीहरुलाई देश र जनता, विशेषतः भावी पुस्ताको समग्र हितमा संस्थागत गर्नु पर्नेमा हामी निजी र दलीय स्वार्थको दलदलभन्दा माथि उठ्नै सकिराखेका छैनौं । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थापन र राज्यसञ्चालनको सीपमा हामी सबै दलका राजनीतिक कर्मीहरु नराम्ररी चुकेका छौं । यसले गर्दा जनताले राजनीतिज्ञहरुको इच्छाशक्ति, क्षमता, इमान्दारीता र नियत समेतमा प्रश्न उठाउनुलाई हामीले अन्यथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । तर फेरि पनि मुलुक हा“क्ने राजनीतिले नै हो । परन्तु अब परम्परागत राजनीति र राजनीतिक कर्मीहरुले मात्र हुनेवाला छैन । केही समय यता वैकल्पिक राजनीतिको खोजी र स्वतन्त्र विद्वान्÷विज्ञहरु तथा युवा पुस्ताको क्रियाशीलता निकै आशाजनक छ । तर हाम्रो संकीर्ण दलीय राजनीतिले मुलुकको भविष्यको समृद्धिको विवेकपूर्ण बाटो देखाउन सक्ने बौद्धिक समुदायलाई समेत नराम्ररी प्रदुषित गर्ने खतरा रहेको छ । त्यसैले अब मेरो वा मेरो परिवार वा मेरो दल होइन हाम्रो देश र हाम्रो भावी पुस्ताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर सोचौं । नया“ संविधानमा गरिने शासकीय प्रणाली लगायतको व्यवस्थाले हाम्रो देशलाई एशियाको दोस्रो गरीब देशको स्तरबाट माथि उठाउन सक्छ या सक्दैन ? ४०औं लाख वेरोजगार युवायुवतीलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सक्छ या सक्दैन ? छातीमा हात राखेर सोचौं ।

४.    नेपालमा २००७ सालदेखि अहिलेसम्म पटक–पटक गरेर कूल ३१ वर्ष संसदीय शासन प्रणाली कायम रह्यो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा कार्यकाल नेतृत्व गर्न पाएका वा सकेका छैनन् । अहिलेको अन्तरिम संविधान अन्तरगत पनि ८ वर्षमा ७ जना प्रधानमन्त्री फेरिइसकेका छन् । एउटै व्यक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइरहने वा आजीवन पदको आकांक्षी भइरहने प्रवृत्तिले नया“, गतिशील, लोकप्रिय नेतृत्वको विकास हुन सकिरहेको छैन । संसदीय व्यवस्था अस्थीरता, सांसद् किनबेच, आन्तरिक घातप्रतिघात र भ्रष्टाचारजन्य संस्कृतिको पर्याय जस्तै बनेको छ । त्यसैले नेपालको ठोस सन्दर्भमा संसदीय शासन प्रणाली अनुपयुक्त रहेको प्रमाणित भइसकेको छ, अरु प्रणालीको चाहि“ परीक्षण हुन बा“की छ । पटक–पटककोे प्रयोगमा खोटपूर्ण सावित भइसकेको प्रणालीलाई फेरि केही शृङ्गारिक सुधार गरेर कायम राख्ने धृष्टता गर्नु एउटा प्रजातिको प्राणीलाई नुहाएर अर्को प्रजातिको प्राणी बनाउन खोज्नु जस्तै निरर्थक हुनेछ । अतः नेपाली इतिहासमा पहिलो चोटि संविधानसभा मार्फत नया“ संविधान बन्न लागेको सन्दर्भमा नया“ शासकीय प्रणाली अपनाउनु नै श्रेयष्कर हुन्छ र त्यसनिम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव अहिले व्यापकरुपमा आएको छ । त्यसो त गत संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादी, एमाले र अन्य कतिपय दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका पक्षमा नै भोट मागेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको पनि एउटा उल्लेख्य हिस्सा शुरुदेखि नै त्यसको पक्षमा रह“दै आएको हो । १६–बु“दे सहमतिमा प्रमुख दलहरुले जेसुकै सम्झौता गरेका भए पनि अहिलेको व्यापक जनचाहना र देशको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै संविधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त र सही हुन्छ ।

५.    संसदीय प्रणालीको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको कुरा गर्दा प्रमुख मुद्दा सरकारको स्थायीत्वको मात्र नभएर जनताका विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने सरकारको प्रभावकारीताको पनि हो । अहिलेकै सरकारलाई हेरौं । सदनको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । सबैभन्दा ठूलो दलका शक्तिशाली सभापति, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रपंक्तिका सेनानी श्रद्धेय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सरकार त गठन भएदेखि डेढ वर्षयता स्थायीत्वकै छ । तर सरकार सञ्चालनमा हावी भ्रष्टाचार, अनियमितता, अकर्मण्यता, अनिर्णयता जस्ता विसंगतिलाई देख्दा मुलुक ‘असफल राज्य’ तिर लम्क“दै हो कि भनेर डर मान्नुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीकै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत यो कुरा झल्किने गरेको छ । विगतका संसदीय बहुमत प्राप्त सरकारहरुले हविगत पनि यो भन्दा खासै भिन्न रहेको होइन । सरकार टिकाइराख्न सहभागी अन्य दल मात्र होइन आफ्नै दलभित्रका विभिन्न स्वार्थ समूह र सांसदहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कतिपय अवाञ्छित क्रियाकलापप्रति मुकदर्शक बन्नुपर्ने स्थितिले हाम्रो वर्तमान सन्दर्भमा संसदीय शासन प्रणाली अन्तरगत सुशासन, सुधार र विकासको कुरा गर्नु ‘आकाशको फल आ“खा तरी मर्’ भनेजस्तो मात्रै हो । केही समय यता राज्य र सार्वजनिक क्षेत्रका सबै अंगमा मौलाउ“दै गएको दलीय भागवण्डाको संस्कृति र ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’लाई नया“ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा नगैकन सुधार्न सम्भवै छैन । देशमा व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता र पछौटेपनको अन्त्य गर्न निरन्तर केही दशकसम्म चाहिने दुई अंकको अर्थिक वृद्धिदर विद्यमान संसदीय शासन प्रणाली भित्रको अस्थीरता, भ्रष्टाचार, भागवण्डाको संस्कृति अन्तरगत असम्भव कुरा हो ।

६.    प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको शासकीय स्वरुप अपनाउने वित्तिकै जादूको छडीले झैं हाम्रा सारा राजनीतिक विकृति समाप्त हुनेछन् भनेर ठान्नु पनि अर्को गल्ती हुनेछ । सबै शासकीय पद्धतिका मौलिक गुण र अवगुण हुन्छन् । नेपालको विद्यमान परिस्थितिमा वेष्टमिनिष्टर पद्धतिको संसदीय प्रणालीले धेरै विकृति ल्यायो र सरकार प्रभावकारी बन्न सकेन । अतः यो प्रणाली अनुपयुक्त रह्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्न हाम्रो आफ्नै अनुभव काफी छ । तर यसको विकल्पमा अघि सारिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पद्धति कति सफल÷असफल होला भन्ने कुरा त अझै भविष्यको गर्भमा छ । तैपनि बस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाएर यो प्रणालीको म्याक्रो–माइक्रो खाकाहरुलाई हाम्रो परिस्थितिस“ग मेल खाने गरी व्यवस्थित गर्न र यसका सम्भाव्य नकारात्मक परिणामलाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । कार्यकारी प्रमुखलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन व्यवस्थापिकाबाट दुईतिहाइ बहुमतले महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने, निश्चित विधिमार्फत मतदाताले प्रत्याह्वान गर्न सक्ने, अधिकारसम्पन्न जनलोकपालको संवैधानिक व्यवस्था गरेर भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने आदि मौलिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै कार्यकारी प्रमुखलाई निरंकुश तानाशाहमा परिणत हुन नदिन उसको कार्यकाल दुई पटकभन्दा बढी हुन नदिने प्रावधान राख्न सकिन्छ । तर पहिले नै विग्रन्छ भनेर बाटो नबनाउनुभन्दा नया“ बाटो बनाउनु उत्तम हुन्छ ।

७.    हाम्रो जस्तो परिपक्व लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र व्यवस्थापिकाको बहुमत अलग–अलग दलको हुन गएमा दुई अंगबीचको सम्भाव्य द्वन्दले राज्य नै नाकाम हुने जोखिमलाई पनि अक्सर औंल्याउने गरिन्छ । त्यसको निम्ति कार्यकालिका र व्यवस्थापिकाबीच सही अर्थमा शक्ति पृथकीकरण गरेर र आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र किटान गरेर त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ । व्यवस्थापिका विधि वा कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो हो र त्यसलाई त्यही रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । महत्वपूर्ण राष्ट्रिय नीतिहरु यसले बनाउ“छ । कार्यकारिणी तथा न्यायपालिकामाथि निगरानी राख्ने निकाय पनि यही हो र हुनुपर्दछ । तर यदि यही निकायले प्रमुख कार्यकारीको चयन गर्ने र आफ्ना सदस्यलाई मन्त्रीको रुपमा सहभागी गराउने हो भने यसले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्दैन । यो व्यवहारतः पंगु हुन्छ । स्वाभाविक छ पंगु निकायले नियुक्त गरेको कार्यकारी पनि पंगु नै हुन्छ । यही कार्यकारीमा जाने लोभले गर्दा – इतिहास साक्षी छ – गएको सात वर्षमा हाम्रो व्यवस्थापिकाले आफ्नो कानुन बनाउने दायित्व निर्वाह गर्न सकेन । हाम्रा विकासस“ग सम्बन्धित दशौं विधेयकहरु त्यसै थन्किए, बहसमै आएनन् । कार्यकारीमा जान सकिने लोभले गर्दा सभासद्हरु आफ्नो दायित्वमा प्रभावकारी हुन सकेनन् र ससानो रकमको आफ्नो मर्जीले खर्च गर्न पाइने बजेटको लोभमा रहे । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले व्यवस्थापिका÷संसद् बाहिरबाट मन्त्री छान्ने पद्धति बसालेर कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुबैको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ र राज्यका दुई अंगबीच वास्तविक शक्ति पृथकीकरण गरेर सम्भाव्य द्वन्द न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ । साथै कार्यकारी प्रमुखलाई आफ्नो कार्यकालभरी मुलुकको बजेट व्यवस्थापिकाले अस्वीकार गरे पनि निषेधाधिकार (भिटो) प्रयोग गरेर विनियोजन ऐन बनाउने अधिकार प्रदान गरेर उसको प्रभावकारीता कायम राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

८.    नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता र औचित्य देशको विशिष्ठ भू–राजनीतिक अवस्थाको माग पनि हो । देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको बहुमतद्वारा निर्वाचित र सबै जाति÷क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले नै प्रभावकारी ढंगले बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल र दवाव थेग्दै राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सामथ्र्य राख्दछ । आगामी दशकहरुमा यस भूखण्डमा बढ्न सक्ने सामरिक द्वन्दको प्रभावकारी व्यवस्थापनको निम्ति आवश्यक पर्ने जनअनुमोदित र बलियो राष्ट्रिय नेतृत्व निर्माणका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अपरिहार्य रहेको तथ्यलाई राम्ररी आत्मसात गरिनुपर्दछ । सधैं अस्थीर र बाह्य चलखेलका निम्ति अनेकन छिद्र प्रदान गर्ने कमजोर संसदीय शासकीय प्रणाली हाम्रो जस्तो विशिष्ठ भू–राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकको निम्ति किमार्थ उपयुक्त हुन सक्दैन, बरु जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ।

९.    संघीय गणतन्त्रको रुपमा पुनःसंरचना हुन गइरहेको मुलुकमा प्रान्तहरुलाई अधिकतम स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउ“दै राष्ट्रिय एकताको अभिवृद्धि गर्न सबै स्वायत्त प्रान्तका जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था नै उपयुक्त र आवश्यक हुन्छ । त्यस क्रममा कुनै जाति वा क्षेत्र विशेषको मात्र एकाधिकार रहन्छ वा कुनै जाति÷क्षेत्रको व्यक्ति देशको कार्यकारी प्रमुखमा कहिल्यै निर्वाचित हुन सक्दैन र समावेशी चरित्र रह“दैन कि भन्ने आशंका यस अर्थमा निराधार छ कि नेपालमा कुनै पनि जातिको एकल बाहुल्य छैन । सबै जाति÷क्षेत्रको समर्थनविना कुनै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचत हुनै सक्दैन । बरु संसदीय प्रणाली अन्तरगत सीमित सांसदहरुलाई अनेक वैध÷अवैध हत्कण्डा मार्फत प्रभावमा लिएर निश्चित जाति÷क्षेत्रको एकाधिकार कायम राख्ने सम्भावना रहन्छ । साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो मन्त्रीमण्डल व्यवस्थापिका बाहिरबाट गठन गर्न सक्ने भएकाले उसले अझ राम्ररी समावेशी÷समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्दछ ।

१०.    प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली व्यक्तिकेन्द्रित हुन्छ वा त्यसमा पार्टीको भूमिका न्यून हुन जान्छ भन्ने तर्क त्यति बलशाली बन्दैन । किनकि यो प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली अन्तरगतकै शासकीय प्रणाली हुनाले उम्मेदवार पार्टीभित्रैबाट पार्टीले नै छनौट गर्दछ र मूलतः पार्टीको संगठनात्मक शक्तिकै बलमा उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छ । निश्चित रुपमा यो प्रणालीमा पार्टीका केही नेताहरुको मात्र हालीमुहाली रहन सक्दैन र पार्टी प्रमुख भएर वा उसको निकट रहेर मात्रै कोही कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्दैन । ऊ आफैंमा सक्षम र लोकप्रिय पनि हुनु अनिवार्य हुन्छ । तसर्थ यो प्रणालीले पार्टीहरुको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण पनि गर्छ र ‘पार्टी नेता’ मात्र होइन वास्तविक ‘राजनेता’ जन्माउ“छ ।

११.    तत्काल व्यवहारिक रुपले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भने नया“ संविधानमा जनताले अपनत्वका लागि केही न केही नया“ कुराको अपेक्षा गरेका छन्, जसले जनतालाई आशावादी बनाउन सकोस् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणालीले निश्चय पनि विकासका योजनाहरुको शीघ्र कार्यान्वयन लगायतका कुरामा उल्लेख्य परिणाम ल्याउनेछ । कार्यकारीले विना राजनीतिक किचलो विकासलाई गति दिन सक्छ । आम रुपमा लोकतन्त्रको जरो देशका कुनाकाप्चामा विस्तारित हुनेछ । यसका अतिरिक्त नया“ पुस्ताले राजनीतिक नेतृत्वको अवसर पाउनेछन् । दलको रोलक्रमको प्रधानमन्त्री हुने पालो कुर्दा ८० वर्ष नाघ्ने नौवतबाट नया“ पुस्ताले मुक्ति पाउनेछ ।

१२.    सारमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा संसदीय शासकीय प्रणालीको मुद्दा कुनै ठूलो वैचारिक वा दार्शनिक मुद्दा नभएर विशुद्ध व्यवहारिक र उपयुक्तताको मुद्दा हो । यी दुबै पू“जीवादी लोकतन्त्रकै भिन्न भिन्न शासकीय मोडेल मात्र हुन् । प्रश्न खालि अढाइ सय वर्षदेखिको निरंकुश राजतन्त्रात्मक र एकात्मक राज्य प्रणालीबाट भर्खरै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यप्रणालीमा रुपान्तरित भएको, अनुपम जातीय÷क्षेत्रीय÷भाषिक÷सा“स्कृतिक विविधता भएको र दुई महादेशीय आकारका ठूला छिमेकीहरुको बीचमा अति संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको समकालीन नेपालमा सबभन्दा राम्रो र उपयुक्त शासकीय ढा“चा कुन हो भन्ने मात्र हो । झन् यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली कुनै ‘माओवादी’ वा ‘कम्युनिष्ट’ एजेण्डा त हु“दै होइन । किनकि आजसम्मका कुनै पनि ‘कम्युनिष्ट’ मुलुकमा यो प्रणाली प्रयोगमा छ“दैछैन । यदि कुनै व्यक्ति विशेष नै यो प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छ भन्ने आशंका हो भने संविधानमा अहिल्यै विशेष व्यवस्था गरेर उसलाई उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्ने हो वा के गर्ने हो सोचौं † तर देश, जनता र भावी पुस्ताको निम्ति नया“ संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखकै व्यवस्था गरौं † चन्द्रमामा (अब त प्लुटोमा †) पुग्ने लक्ष्य राख्ने हो भने बयलगाडा होइन अन्तरिक्षयान नै प्रयोग गरौं ††

डा. बाबुराम भट्टराई
२०७२ साउन ९

(प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यका प्रणालीबारे पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले आयोजना गर्नुभएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको अवधारणापत्र)