सबै जसो प्रमुख दल र नेताको फरक मत दर्ज भएको संविधान आखिर कस्का लागि लेखिदैछ त ? भन्ने एउटा गम्भिर प्रश्न मस्यौदा समितिमा देखिएको दृश्यले उठाएको छ:-
संविधानका बिबादित बिषयमा सहमति जुटाउँदै ऐतिहासिक १६ बुदेँ सहमति भयो, त्यसले संविधान निमार्णको अबरुद्ध ढोकालाई खोल्ने काम गरयो । र, भुकम्पले त्राहीमाम बनाएको मौसम र अवस्थामा एउटा उत्साह पनि थपिदियो । र, १६ बुदेँको परिणाम स्वरुप संविधान निमार्णका प्रक्रियाले अचानक गति लियो ।
तर, संविधान निमार्णको प्रक्रिया चलिरहदाँ भने नेपालको संविधानको नयाँ मस्यौदामा धेरै फरक मत र संसोधन प्रस्ताव पेश भएका छन । मस्यौदामा आएका फरक मत हेर्दा लाग्छ, ‘फरक फरकै मत कायमै रहदाँ रहदै पनि लेखिएको गणतान्त्रिक नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान’ हो । ‘फरक मत अध्ययन गर्न पनि तीन दिन बढी लाग्छ,’ सोमवार मध्यरातमा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौला सञ्चारकर्मीसँग संविधानसभामा भन्दै थिए, ‘मस्यौदाको दस्तावेज भन्दा फरकमतको दस्तावेज मोटो देखिएको छ ।’ उनका अनुसार मस्यौदा समितिमा अन्य दलको त स्वाभाविक रुपमा फरकम मत आउने नै भए, १६ बुदेँ सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दल र ती पार्टीमा आबद्ध सभासदका पनि अलग–अलग फरक मत दर्ज भएका छन् ।
अरु त परै जाओस, १६ बुदेँ सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता दलको नै निमार्णाधिन मस्यौदामा दर्जनौ बिषयमा फरक मत पेश भए पछि थप जटिलता उत्पन्न भएको छ । परिणाम, सोमवार पेश गर्ने भनिएको मस्यौदा पेश नै नभई संविधानसभा बैठक मध्यरातमा स्थगित गर्नु परेको थियो । ३ बजे बोलाइएको बैठक साँझ ७ बजे पुग्यो, ७ बजेवाट बढेर ९ बजे पुग्यो र अन्त्यमा राती सवा १ बजे मस्यौदा नै टेबुल नभई बैठक स्थगित हुन पुग्यो । सत्तारुढ दलमा देखिएको बिबादका कारण संविधानसभा बैठक सोमवार दिनभर र रातभर अन्यौलमा परेको थियो । तर, भोलीपल्ट अर्थात गत मंगलवार भने केही असन्तुष्ट दलका बिरोधका बाबजुद मस्यौदा संविधानसभामा पेश भएको छ । तर, यो प्रसङ्ग भने गत असार १५ सम्म भए÷घटेका बिषयमा बढी केन्द्रित छ ।
१६ बुदेँ सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला ‘बहुलबाद’ नराखेकोमा रुष्ट रहदैँ आएका छन, उनले संविधानको प्रस्तावनामा नै त्यो शब्द राख्न निकै प्रयास गरे । तर, सकिरहेका छैनन, तैपनी प्रधानमन्त्रीको मागलाई सम्वोधन गर्दै शाषकीय स्वरुपमा लगिएर बहुलबादलाई सम्वोधन गरिएको छ ।
सोही पार्टीका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्ण सिटौलालाई प्रस्तावनामा नै ‘संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली’ जसरी पनि राख्नु परेको छ तर अझै सकिरहेका छैनन् । अर्का नेता तथा कानुन मन्त्री नरहरी आचार्यले ‘धर्म निरपेक्षता’को स्थानमा ‘सबै धर्म समान’ भन्ने संस्कृत शब्द राख्नु पर्ने भन्दै संसोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
उपसभापति पौडेल त अझ, जिविसलाई बढी अधिकार नदिएको भन्दै रुष्ट रहेका देखिन्छन । ‘चुनाव जितेर पहिलो पार्टी भएको हाम्रो के अर्थ भयो त ? संविधानमा सबै माओवादीका कुरा राख्ने भए चुनाव किन गर्नु पर्दथ्यो त ?,’ सिंहदरवारमा पौडेल सोमवार भन्दै थिए, ‘माओवादीमय बनाउने खोजिएको छ, त्यो संविधान मान्दैनौ ।’ अझ उनी त सहमतिवाट संविधान बनाउने कुरा नै गलत भएको भन्दै प्रक्रियामा गएर लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनु पर्ने अडान अझैराखि रहेका नै सोमवारसम्म नै देखिन्थ्यो ।
यता, अर्का कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले त ऋषी धमलासँग वाणी बहसमा खुल्लेआम भने नै, ‘नेपालको संविधानको प्रस्तवना चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले बनाएको चीनको संविधानको हुवहु नक्कल छ, कांग्रेसको नेतृत्व यहाँ नमज्जासँग चुकिरहेको छ ।’ उनले संविधान माओवादीमय बनाउन नेतृत्व लागेको भन्दै सार्वजनिक फोरमवाट आपत्ति जनाई रहेको देखिन्छ ।
मस्यौदा समितिमा नै कांग्रेसका सभासद गगन थापाले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री’को फरक मत दर्ज गराए । कांग्रेसका अर्का नेता जगदिश्वरनरसिंह केसीले पुर्ननियुक्ती गर्नु पर्ने आफ्ना ब्यक्तिगत धारणा सञ्चारकर्मीलाई सुनाउन पछि परेनन् ।
यता, एमालेलाई स्थानिय निकायको निर्वाचन जसरी पनि ६ महिना भित्र गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा नै लेख्नु परेको छ, त्यति मात्रै होइन उसलाई त सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधिससहित न्यायधीसहरु र संवैधानिक आयोगका प्रमुख सदस्यहरुलाई नयाँ संविधान निमार्ण भए सँगसँगै पुर्न नियुक्ती गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि उसले माओवादी, फोरम लोकतान्त्रिकको पनि साथ पाएको छ । तर, प्रमुख दल कांग्रेसले त्यसलाई नमान्दा त्यो अजेन्डा नयाँ संविधानमा स्थापित हुन अझै सकिरहेको छैन । खुलेरै नआए पनि एमालेले ‘धर्मनिरपेक्षता’ भन्दा पनि ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ शब्द राख्नु पर्नेमा जोड गरेको देखिन्छ ।
‘स्थानिय निकायको निर्वाचन नै नगर्ने नियत देखियो, यो संविधानमा नै उल्लेख हुनु पर्छ भन्ने एमालेको धारणा अझै कायमै छ,’ सोमवार राती एमाले नेतृ बिद्या भण्डारीले अडानको पुनः जानकारी गराइन् । पुर्व प्रधानमन्त्री तथा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ‘सबैका माग सम्वोधन गर्ने नाउँमा ऊँट जस्तो संविधान बनाउन लागेको र त्यसले समस्याको सम्वोधन गर्न नसक्ने’ प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादी सहमति नै नभएको ‘संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली’ थपेकोमा सोमवार दिनभर रुष्ट हुन पुग्यो । सोही राजनीतिक सिद्धान्त राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै सोमवार मध्यरातसम्म रस्साकस्सी गरेको माओवादीले मस्यौदामा लेखिएको ‘६ महिना भित्र स्थानिय निकायको निर्वाचन गरिने’ भन्ने बुदाँ नै हटाउन अडान कसिराख्यो ।
बलजफ्ती गरेर भए पनि प्रस्तावनामा ‘पितृसत्तात्मक राज्य ब्यवस्था’ भन्ने वाक्य राख्न पनि उसले निकै मेहनत गरेको थियो तर सकेन् । त्यसमाथी, न्याय परिषदमा बिपक्षी दलको नेता वा उसले सिफारिस गरेको कानुनबिद्ध पनि समेटनु पर्ने माग नराखेको भन्दै मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलासँग माओवादीले निकै आक्रोश पोख्ने काम गरेको थियो । ‘सबै कांग्रेस र एमालेले भनेको जस्तै संविधान बनाउने भए, हामीलाई किन चाहियो, आफु अनुकुलको संविधान जारी गरेर अघि बढे भईहाल्यो नी, किन लफडा गरिरहनु प¥यो ?’ सभामुखको कार्यकक्षवाट आक्रोशित मुद्रामा निस्केका एमाओवादी नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकारसामु पनि सोमवार आक्रोश पोख्न भ्याए ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान दिनका लागि सबै कुरा छाडीसकेको बताउँने गरेका छन् । ‘संविधान बन्छ त अध्यक्ष भनेर मैले सोधेको थिए, अध्यक्षले भन्नु भयो, ‘अब माओवादीले आफनै सबै अजेन्डा छाडेर संविधानको ढोका खोलिसक्यो, नबन्ने त अब कुनै कुरा छैन, बन्छ ढुक्क हुनुहोस’ भन्नु भयो’ एक माओवादी सभासदले सुनाए ।
संवैधानिक संबाद समितिमा भएका सहमति उल्लेख नगर्ने तर हुदैँ नभएका सहमति मस्यौदामा उल्लेख गरे पछि पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई निकै आक्रोशित देखिए । ‘यो संविधान कस्ले लेखिरहेको छ, म त अलिकत्ति पनि पत्तै पाउँन छाडे,’ भट्टराईले संविधानसभा भवनमा कांग्रेस सभासद नविन्द्रराज जोशीसँग गुनासो गर्दै थिए ।
यता, महिला नेतृहरुलाई उम्मेदवारीमा मात्रै होइन, संसदसहित राज्यका बिभिन्न निकायमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य रहनु पर्ने बिषय संविधानत ग्यारेन्टी गर्नु परेको छ, जो मस्यौदामा गरिएको नै थिएन्, तीनले हिजो बानेश्वर चोकमा बिरोध ¥याली गर्न भ्याएका छन् । संविधानसभामा मस्यौदा नै पेश भएको नै छैन, औपचारिक रुपमा पेश नभएको अवस्थामा पनि मस्यौदा जलाउने काम गरेर केही महिला नेतृहरुले बानेश्वर चौकमा तमसा देखाइसकेका छन् । त्यसमाथी, बंशजको आधारमा आमाको नाऊवाट नागरिकता दिने प्रावधान संविधानमा नराखेको भन्दै पुरानो आक्रोश त महिला नेतृ र सभासदको छदैँ थियो ।
यता, राप्रपा नेपालको संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु धर्म सापेक्ष राष्ट्र र स्थानिय स्वायत्त शाषन बारे संविधानसभा भित्रै फरक मत राख्न पाउनुु पर्ने र त्यसमा मत बिभाजन पनि गर्नुपर्ने माग अगाडी ल्याएको छ । ‘यी तीनवटा बिषयमा फरक मत राख्न दिइएन भने र सभाध्यक्षले त्यसमा मत बिभाजन गर्न अस्विकार गर्नु भयो भने राप्रपा नेपालले संविधानसभाको प्रक्रियामा अवरोध गर्नेछ’ प्रमुख सचेतक दीलनाथ गिरीले सोमवार चेतावनी दिइसकेका छन् ।
सिमाङकन र नामाङकन बिनाको संविधान ल्याउन लागेको र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई लत्याएर अघि बढेको भन्दै असन्तुष्ट चार दलको माग अझ चर्को देखिन्छ । संघीय समाजववादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सदभावना पार्टी र तराई मधेस सदभावना पार्टीको बिरोध पहिला देखी नै कायम नै छ । अझ, सोमवार बसेको संयुक्त बैठकले त मस्यौदा टेबुल हुने बितिक्कै प्रतिकात्मक रुपमा मस्यौदाको पहिलो पृष्ठ तथा आवरण च्यात्ने योजना बनाएर संविधानसभा पुगेको थियो ।
जसअनुसार सिंहदरवारमा बसेको चार दलको सो बैठकमा मस्यौदाको पहिलो पृष्ठको प्रतिलिपि सबै ३४ सभासदलाई दिइएको पनि थियो । तर, बिडम्बना सोमवार राती बानेश्वरमा मस्यौदा नै टेबुल भएन, संविधानसभा भित्र च्यात्ने भनेर खल्तिमा राखेर गएका मधेसी सभासदले त्यो प्रतिलिपि त्यसै फिर्ता लगे । ‘सिम्वोलिक रुपमा मस्यौदको पहिलो पृष्ठ च्यातेर बिरोध जनाउने त भनिएको हो तर मस्यौदा नै टेबुल नभए पछि खल्तिमा फर्केर जाने भयो’ तमलोपा सभासद अकबल अहमदले भनेका छन् ।
बैठक लगत्तै, सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले ‘मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्नु भनेको मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु सरह भएको’ प्रतिक्रिया दिदै बिरोध जनाउँदै जाने जनाएका छन् । जसमा तराई–मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरहरुको पनि त्यही भनाई छ ।
यद्धपी, राष्ट्रपतिलाई बलियो बनाएकोमा आपत्ति जनाएको असन्तुष्ट दलले प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रपतिले सोझै नियुक्ती र पदमुक्ती गर्न पाउनु अधिकारमा अंकुश लगाई ‘मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा’ मात्रै त्यस्तो अधिकार दिनु पर्ने प्रावधान राख्न जोड गरेका छन् । साथमा, संवैधानिक परिषद र सुरक्षा परिषदमा सबै प्रदेशका मुख्य मन्त्री पदेन सदस्य हुने ब्यवस्था गर्न पनि तराई–मधेस केन्द्रित दलको जोड रहदैँ आएको छ ।
राप्रपा सभासद जयन्त चन्दले ‘सामान्तवाद’ भन्ने शब्द प्रस्तावनामा राखिएको तर ‘नवसामान्त’लाई छाडिएको भन्दै फरक मत मस्यौदा समितिमा थप्न माग गरेका छन । ‘मुलुकको समस्या सामान्तवादको भन्दा पनि नवसामान्तहरुको बढी देखिदै गएको छ, त्यसैले ‘नवसामान्तवादको अन्त्य गर्दै’ भन्ने वाक्यांश पनि राखियोस’ मस्यौदा समितिको बैठकमा चन्दको प्रस्ताव पेश भएको छ ।
नेमकिपाले ‘नेपाली नागरिकले बिदेशीसँग बिबाह गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्ने’ राख्नु पर्ने अडान पेश गरेको छ । ‘देशको हितबिरुद्ध बिदेशीसँग सन्धी सम्झौता गर्ने, भ्रष्टचार गर्ने, मानव हत्या, आगजानी, महिला हिंसा र वलात्कार तथा अन्य मानवताबिरोधी गम्भिर अपराधलाई मृत्युदण्ड दिने’ उल्लेख नगरेकोमा आपत्ति छदैछ । ८ प्रदेशको बिरोध जनाएको नेमकिपाले हालको चौध अञ्चललाई प्रदेशमा रुपान्तरण गर्न माग गरेको छ । साना दलका सभासदहरुले समावेशीको ठाउँमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि राख्नु पर्ने अडान राखेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले त संविधानमा संघीयता संवन्धी सबै प्रावधान खारेज गर्नु पर्ने अडान राखेको छ ।
‘मस्यौदा समितिमा आएका फरक मतलाई ऐतिहासिक दस्तावेजका रुपमा उल्लेख गरेर सम्मान गर्दै मस्यौदाको मुल बिषयमा संविधानसभा भित्र छलफल गरिन्छ,’ सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘संविधानसभामा बुदाँगत रुपमा फरकमतमा बहस हुदैन, मस्यौदामा नै रहेर संविधानसभामा छलफल केन्द्रित हुन्छ ।’ सबै सभासदलाई संविधानसभा भित्र अभिब्यक्ति राख्ने दिने र त्यसका लागि बरु बिहान ८ बजे देखी नै संविधानसभा बोलाउने योजना नेम्वाङले बनाएका छन् ।
सत्तारुढ देखी बिपक्षीसम्म र साना दलहरुको फरकै–फरक मत बिच लेखिदैँ गरिएको संविधान आखिर कस्का लागि त ? भन्ने स्वभाविक प्रश्न मस्यौदा समितिमा देखा परेको बिबादले उठाएका छन् । यद्धपी, बिबादै बिबादका बिचमा नयाँ संविधान आउने आशामा भने तुषारापात लागि सकेको अवस्था भने छैन, सोमवार मध्यरातमा पनि केही बिषयमा ‘भद्र सहमति’ भइसकेका छन । प्रमुख नेता र पार्टीहरु बिच बिबाद देखा परे पनि जनतालाई भने संविधान चाहिएको छ ।
No comments:
Post a Comment