‘दलहरु बिच सहमति जुटाउन ‘असफल भएको’ सन्दर्भमा त्यसैमा टेकेर आफुलाई सभाध्यक्ष नेम्वाङ र सत्तारुढ दलले ‘अपमानित गर्न खोजेको’ भट्टराईको अनुभुती मुलुकका लागि निकै मंहगो हुन पुग्यो । परिणाम, पुरै तीन महिना मुलुक अन्यौलग्रस्त, भाँडभैलो र द्धिबिधाग्रस्तवाटै गुज्रियो’
माघ ५ गते प्रमुख दल बिच जे–जे ‘अनौपचारिक सहमति’ भएको थियो, सोमवार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकले पनि तीनै बिषयमा ‘अनौपचारिक सहमति’ जुटाएको सन्देश दियो । बैशाख ९ सम्म सहमति हुन नसकेमा संविधान लेखनको प्रक्रियामा जान प्रमुख तीन दल बिच सहमति भएको समाचारले एउटा नयाँ आशाको सञ्चार गरायो ।
माघ ५ मा जुटेको सहमतिको परिमार्जित रुप अर्थात माघ ८ कै सेरफेरोमा नै रहेर दलहरु संविधान लेखनको प्रक्रियामा अघि जाने निर्णयमा सोमवार दलहरु पुनः पुगेका छन् । माघ ५ (अझ माघ ८ सहित) अथवा बैशाख ७ बिच भएका अनौपचारिक सहमतिमा धेरै समानता भए पनि एउटै बिषयमा भने अलि धेरै फरक देखिएको छ ।
त्यो हो– एक घन्टाका लागि भए पनि प्रमुख दल बिच जुटेको सहमति बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संबैधानिक राजनीतिक संबाद तथा सहमति समितिमा पठाएर पुनः सविधान समितिको पुर्ण बैठकमा लैजाने ।
पटक–पटक अर्थात ५ पटक म्याद थप्दा पनि संवैधानिक समितिका सभापति भट्टराईले आफु नेतृत्वको समितिमा संविधानका बिबादित बिषयमा सहमति जुटाउन नसके पछि त्यसको हल खोज्ने जिम्मेवारी सभाध्यक्ष सुबासचन्द्र नेम्वाङलाई दिए । भट्टराईले नेम्वाङलाई भने, ‘मैले मेरो समितिमा जति प्रयत्न गरे पनि सकिन, सभाध्यक्षको नाताले तपाई आफै सहमति खोज्नुहोस, हामी त्यसलाई मान्छौ ।’ त्यसपछि, सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रमुख दलका नेता, त्यसमा पनि दोस्रो तहका नेतासँग सहमतिका लागि निकै प्रयास गरे ।
सोही अनुसार सभाध्यक्ष नेम्वाङले पुर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, पुर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदार, एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका बिचमा अनौपचारिक रुपमा छलफल गरे ।
र, सहमतिको सुत्र निस्कियो– शाषकीय स्वरुपको हकमा कांग्रेस र एमालले भने जस्तै एमाओवादीले फरक मतसहित ‘सुधारिएको संसदीय ब्यवस्था मान्ने’, निर्वाचन प्रणालीको हकमा कांग्रेस र एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीवाट झरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने (र, प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक अनुपातको हकमा भने पुनः बसेर टुंगाउने), न्याय प्रणालीको हकमा १० बर्षसम्म संवैधानिक अदालत राख्ने ।
संघीयताको हकमा बिबाद कायमै रहेकाले पुनः बैठक बसेर टुंगाउन दिशामा जाने गरी सभाध्यक्षसँगको माघ ५ को अनौपचारिक बैठक सकियो । सभाध्यक्षको पहलकदमीमा भएको छलफलले निकालेको सहमतिको सुत्रमा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुले अनुमोदन पनि गरे । लगत्तै, अबरुद्ध र अन्यौलग्रस्त भइरहेको संविधान निमार्णको बिषयमा सहमति जुटेको सकारात्मक सन्देशले राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय रुपमा एक किसिमको आशाको ठाउँ पनि देखायो ।
तर, संवैधानिक समिति भन्दा बाहिर जुटेको सो सहमतिलाई भट्टराईले आफनो समितिमा फेरी ल्याउनु पर्ने आशय प्रकट गरे, त्यसमा अन्य दल भने तत्काल सहमत हुन सकेनन् । भट्टराई खासमा दलहरु बिच जुटेको सो सहमति आफनो समिति हुदैँ पुनः संविधानसभा लैजान चाहान्थे तर त्यो सम्भव भएन । बरु, आफनो समितिमा जुटन नसकेको सहमति भोलीपल्टै बाहिर जुट्नुले आफुलाई असफल बनाउन खोजिएको भट्टराईले निकै अनुभुत पनि गरे, जो पार्टी भित्रका आफु निकटलाई सुनाएका पनि थिए ।
तर, समितिमा नफर्काएमा भट्टराईले असहमति जनाउने र त्यो असहमतिले संविधान निमार्ण प्रक्रिया नै अन्यौलमा जाने पुर्व संकेत पाएका एमाओवादी नेता श्रेष्ठले सभाध्यक्ष नेम्वाङ समक्ष प्रस्ताव नै गरे, ‘दलहरु बिच सहमति जुटिसक्यो, अब यो जुटेको सहमतिलाई पुनः बाबुरामजीको समितिमा लगेर संविधानसभाको पुर्ण बैठकमा फर्काऔं ।’ तर, प्रक्रियागत रुपमा भट्टराईको समितिमा जुटेको सहमति फेरी फर्केर जाने तत्काल सम्भवाना नै थिएन । किनपनि भने, भट्टराई समितिको म्याद सकिसकेको थियो, त्यसमा पनि सभाध्यक्षलाई नै भट्टराईले ‘तपाई सहमति जुटाउनुहोस, त्यसमा मेरो मञ्जुर छ’ भनेर प्रतिवेदन नै बुझाए पछि भट्टराईकोमा फेरी फर्काउनु जरुरी सभाध्यक्ष नेम्वाङले पनि ठानेनन् ।
श्रेष्ठको सो प्रस्तावलाई भने तत्कालिन अवस्थामा सभाध्यक्ष र सत्तारुढ दलले पनि स्विकार गरेनन, जसले भट्टराईलाई निकै आक्रोशित बनायो । आफुलाई अपमान गरेर सभाध्यक्ष नेम्वाङ र सत्तारुढ दल अघि बढेको बिषयले भट्टराईमा ‘ब्यक्तिगत इगो’ बढाउने निकै ठुलो काम ग¥यो ।
आफनो समितिमा सहमति ल्याउनु पर्ने भट्टराईको माग यथावत रहदाँ रहदैँको बखतमा सहमति जुटन नसकेको बिषय संघीयताको हकमा पुनः माघ ८ मा अर्को सहमति जुटयो । ‘माघ ५ मा भएको सहमतिलाई औपचारिक रुप दिदैँ मस्यौदा समितिमा पठाउने र संघीयताको बिबादलाई एक महिना भित्र टुंगो लगाउने’ भन्दै बिपक्षी मोर्चाका एक प्रमुख नेता गच्छदारले राखेको प्रस्तावमा सत्तारुढ दलले मात्रै होइन, त्यसमा बिपक्षी मोर्चाका संयोजक दाहाल स्वयंले पनि पनि अनुमोदन गरेका नै थिए । फेरी, दलहरुले बिबाद हल गर्दै संविधान निमार्ण हुने सन्देश प्रसारित पनि गरेकै थिए ।
तर त्यसलाई पनि सभापति भट्टराईले मान्दै मानेनन् । जसका कारण दलहरु बिचको सहमति मात्रै भाडिएन, बार्ता र छलफलको प्रक्रिया पनि अबरुद्ध भयो । संबाद समितिमा फर्काउने आफनो मागलाई भट्टराईले ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ नीति अनुसार परिवर्तन र प्रतिगमनको अजेन्डा बिभाजित गरेर ‘संविधानसभा अपहरण भयो’ भन्दै निरन्तर अभिब्यक्ति दिन थाले ।
र, दलहरुले आफैले प्रतिवद्धता गरे अनुसार संविधान दिने तिथि माघ ८ तनावग्रस्त र जनतालाई संविधान दिन नसकेको निरश सन्देश दिएर गुज्रियो । माओवादी सभासदले गरिमामय संविधानसभाको कुुर्सी तोडफोड गरेर उच्छृखंल ब्यावहार देखाइसकेका थिए, भलै दाहाल–भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन नै गरी त्यस घटनामा माफी पनि त मागे, त्यसमाथी ‘मिलेका बिषय मस्यौदा समितिमा पठाउने र नमिलेको संघीयतालाई एक महिना भित्र टुंगाउने गरी अहिले चाँही संविधानको मस्यौदा बनाउने’ आफनै मोर्चाका नेता गच्छदारको माघ ८ को प्रस्तावलाई भट्टराईले ‘त्यो प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेको प्रस्ताव हो, गच्छदारको होइन’ भनेर निकै अपमान गर्नसमेत पछि परेनन् ।
माघ ८ पछि सभाध्यक्ष नेम्वाङ र सत्तारुढ दल संविधानसभाको नियमावली अनुसार प्रक्रियातर्फ लम्कदै प्रश्नावली समिति र प्रश्नावली निमार्ण गर्न तिर लागे भने बिपक्षी एमाओवादीको आन्दोलनको ‘आँधिबेहोरी’ निकाल्न कस्सिए । आफुलाई अपमान गरी सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रश्नावली समिति र प्रश्नावली निमार्ण गर्न थाले पछि भट्टराईले ‘सभाध्यक्ष नेम्वाङ बिरुद्ध भण्डाफोर अभियान’ चलाउनु पर्ने प्रस्ताव बिपक्षी मोर्चामा राखे, जुन तत्काल अनुमोदन भयो । र, अभियान पनि सुरु भयो र त्यही क्रममा नेम्वाङका कतिपय स्थानमा पुत्ला पनि जलाइएको थियो ।
सत्तारुढ दल बिरुद्धको आन्दोलनको नेता बिपक्षी मोर्चाका संयोजकको हैसियतले पार्टी अध्यक्ष दाहाल भए पनि कमाण्डरका रुपमा भने सभापति भट्टराई स्वयं देखा पर्न थाले । पार्टीको भृकुटीमण्डप भेलामा ‘अरु आन्दोलनमा नआए म एक्लै भए पनि हिडे’ भन्दै भट्टराईले जर्वजस्ती आन्दोलनमा आउन बाध्य नै बनाए । उनले त्यहाँ यतिसम्म भने कि, ‘२०५२ फागुन १ फेरी सुरु भयो अर्थात सशष्त्र युद्ध फेरी सुुरु गर्न आवश्यक भयो’ भन्नेसम्म गैर जिम्मेवार अभिब्यक्ती दिनसम्म पछि परेनन् ।
भट्टराईमा अचानक देखा परेका ‘¥याडीकल रेभुस्लनरी’ छवीले युद्धकालिन मानशिकतामा रहेका केही कार्यकर्तालाई त जुरुक्कै उचाल्यो तर त्यो धेरै दिन भने टिक्न सकेन । किनपनि भने, दल बिच सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएका भट्टराई ‘बिबेकले भन्दा आवेगले आन्दोलनमा गई रहेको’ बुझन कार्यकर्तालाई कुनै मुश्किल परेको थिएन ।
तुलानात्मक रुपमा दाहाल सत्तारुढ दलसँग लचक भए पनि एकोहोरो नै भएर आन्दोलनको बलमा नै सत्तारुढ दललाई झुकाउने भनेर हिडेका भट्टराई त्यो बेला ‘ब्याक’ हटन बाध्य भए, जुन बेला मोर्चा संयोजक तथा पार्टी अध्यक्ष दाहालले पार्टी र मोर्चा भित्र कुनै पनि छलफल नगरी तीन दिनको आमहडताल मध्ये बाँकी दुई दिनको फिर्ता लिने प्रस्ताव चैत २४ गते गरेर ‘सरप्राइज’ दिए ।
त्यसमा भट्टराईले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएनन, उनले त्यो समयमा चाँही आन्दोलनको बलमा नै सत्तारुढ दललाई झुकाउने सदभावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोको जस्तो शैली अपनाएनन । र, दाहालको प्रस्तावमा मौन नै बसे । बैठकमा २९ दलको असहमतिका बाबजुद दाहालले आमहडताल फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेर सडकवाट होइन, अब सहमति गरेर संविधान निमार्णमा ध्यान दिने संकेत दिए । र, दोस्रो तहका नेतालाई खटाएर केही पहलकदमी लिन सुरु गरे । परिणाम, बैशाख ७ मा केही सहमति भएको सन्देश प्रसारित गरेका छन् ।
हुन त भट्टराईको मनस्थीति बुझेका दाहालले उनको चित्त बुझाउनका लागि फागुन १६ को खुल्लामञ्च सभावाट नै सत्तारुढसँग प्रस्ताव गरेका पनि थिए,– ‘प्रश्नावली निमार्णका कुरा छाडेर सत्तारुढ दल संबाद समितिमा फर्क, त्यही बसेर संविधानका बिबादित बिषयमा सहमति खोजौ ।’ तर, दाहालको यो प्रस्तावमा धेरैले ध्यान दिएनन, तर दाहालको यो आग्रह भने निकै नै अर्थपुर्ण नै थियो ।
म्याद नै सकिएको भट्टराई नेतृत्वको समितिमा फर्कन दाहालको सो आग्रहलाई त्यति बेला सत्तारुढ दलले नमान्दा देश पुनः आन्दोलन र अन्यौलमा गुज्रन पुग्यो, आमहडतालको पीडासम्म देशले भोग्नु प¥यो । सत्तारुढ दल बिच भएका आरोप–प्रत्यारोपको त कुनै सिमा नै रहेन, अश्लिल र असभ्य भनाभनसमेत भए पछि नेताहरु बिच बार्ता र छलफल त परै जाओस, बोलचाल पनि बन्द हुनसमेत पुगे ।
तर, भट्टराईको सो पुरानो माग भने सोमवारको बैठकवाट पुरा भएको छ र दलका नेताहरुले दल बिच सहमति भएको सन्देश बालुवाटारवाट बाहिर पठाई सकेका छन् । ‘दलहरु बिच जुटेका सहमतिलाई संबाद समितिमा आधा घन्टा भए पनि लगेर प्रक्रिया अनुसार संविधानसभाको पुर्ण बैठकमा ल्याउने दलहरु बिच सहमति जुटेको छ’ एमाले नेता अग्नि खरेलले सञ्चारकर्मीसँग भने । उनका अनुसार सहमति जहाँ–जहाँ जुटे पनि प्रक्रिया अनुसार संबाद समितिमा लैजाने र त्यसका लागि संबाद समितिको म्याद थप्ने बारेमा भट्टराईसमेत उपस्थित बैठकमा भद्र सहमति भई सकेको छ ।
No comments:
Post a Comment