आफुलाई माइनस गरेर सहमति गर्न खोजेको भन्दै भट्टराई असन्तुष्ट छन् |
भरीभराऊ खुल्लामञ्चलाई सम्वोधन गदै प्रचण्डले बाबुरामको कुरा राखिदिएका थिए, हेरौ अब के हुन्छ ? |
मोर्चाका संयोजक तथा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपक्षी दलको असहमति र विरोध बाबजुद गठन भएको प्रस्ताव निर्माण समितिको काम तत्काल रोक्नुपर्ने बताए। ‘कथित बहुमतीय प्रक्रिया खारेज गर्नुहोस्, त्यसलाई रोक्नुहोस्, संवाद समितिबाटै समस्याको समाधान गर्ने नीतिमा फर्कनुहोस्,' दाहालले सभामार्फत सत्तारूढ दललाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘अनि मात्र वार्ता सजिलै हुन सक्छ, तर प्रक्रियाको यो कथित नौटंकीलाई सच्याउनुभएन भने परिणाम भोग्न तयार हुनुहोस्।' दाहालले शनिबारको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रुपमा सफल भएको दाबी गर्दै सत्तापक्षले नटेरे अबका आन्दोलन हिंसात्मक पनि हुन सक्ने संकेत गरे।
संविधानसभा माओवादी विद्रोहको परिणाम भएको दोहोर्या उँदै उनले आफूहरुसँग खेलाँची नगर्न चुनौती दिँदै भने, ‘संविधानसभा कांग्रेस–एमालेले त रोक्न खोजेका थिए, उनीहरुको विरोधका बाबजुद आएको हो। यो उनीहरुको पेवा होइन, हजारौं रगतसँग साटिएको हो। क्रान्तिलाई खेलाँची गरिए आगोसँग खेलेबराबर हुनेछ, तपाईंहरु खरानी हुनुहुनेछ।' संविधानसभा गणितको खेल नभएको बताउँदै दाहालले क्रान्तिलाई गणितमा बदलिए ‘विष्फोट हुने' चेतावनीसमेत दिए। अब हुने आन्दोलन विद्रोहमा परिणत हुने जनाउँदै दाहालले भने, ‘विद्रोहको सभा कांग्रेस एमालेले कुनै हालतमा रोक्न सक्नेछैनन्।'
काठमाडौंमा भएजस्तो सभा जिल्ला–जिल्लामा हुने बताउँदै दाहालले सत्तारुढ दलसँग प्रश्न गरे, ‘यस्ता सभा जिल्ला–जिल्लामा हुन्छन्, जिल्ला कब्जा भयो भने के भन्छौ?'
मुलुकलाई सहमति या द्वन्द्व कता लैजाने भन्ने छिनाफानो गर्ने शक्ति सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेसँग रहेको उनले बताए। ‘बल तपार्इंहरू (कांग्रेस–एमाले) कै कोर्टमा छ,' दाहालले भने, ‘वार्ता र संवाद चाहने कि फेरि द्वन्द्व, तपार्इंहरूले नै फैसला गर्ने हो।'
दाहालले १२ बुँदे सम्झौता, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र मधेसलगायत विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिलाई सत्तारूढ दलले लत्याएर अघि बढेको आरोपसमेत लगाए।
विगतमा भएका सहमति र सम्झौताका आधारमा नै संविधान बनाउनुपर्ने एजेन्डामा आफूहरु दृढ रहेको भन्दै दाहालले थपे, ‘हिजोको सहमतिलाई कुल्चेर नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ भनियो भने बरु म मर्न तयार छु, तर झुक्न तयार छैन।'
विगतका उपलब्धि र सम्झौताको विपक्षमा रहेकाहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा आएकाले धेरै समस्या सिर्जना उनले गुनासो गरे। ‘गिरिजाबाबुले किन सम्झौता गरे, माधव नेपाल किन रोल्पा, सिलिगुडी र लखनउ गए भन्ने कुरा आज कांग्रेस र एमालेका नेतृत्वले बुझेका छैनन्,' दाहालले भने, ‘हिजो क्रान्ति, उपलब्धि र सम्झौताका विपक्षमा रहेकाहरू कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा आएकाले अहिले समस्या भएको हो।'
एकल जातीय राज्यका पक्षमा आफूहरू नभएको उल्लेख गर्दै दाहालले पहाड र मधेसलाई मिसाएर संघीयताको स्वरूप बनाउन चाहेको पनि उल्लेख गरे।
सभालाई सम्बोधन गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सत्तारूढ दलका आँखा दुई तिहाइको पट्टीले बाँधिएकाले समस्या देखिएको बताए।
‘कांग्रेस र एमाले दुई तिहाइको पट्टी बाँधेर अघि बढेका छन्, दुई तिहाइको बलमा ल्याइने संविधान यो मुलुकमा लागु हुन सक्दैन,' गच्छदारले भने, ‘दुई तिहाइको पट्टी खोल्नुहोस् र मुलुकलाई सहमतिका वातावरणमा हिँडाएर जनतालाई संविधान दिन तयार हुनुहोस्।' विपक्षी गठबन्धन वार्ता र संवादमार्फत अघि बढ्न चाहेको उनको भनाइ थियो।
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्ताव निर्माण समितिको खारेजी र विगतका सहमति तथा सम्झौता लागु गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेस र एमालेबाट नआएसम्म वार्ता र संवाद गर्नुको औचित्य नहुने बताए। ‘हिजो हस्ताक्षर गरेको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता आए वार्ता हुन्छ,' यादवले भने, ‘नत्र बकम्फुसे वार्ताको औचित्य छैन, विद्रोही शक्तिले अर्को संविधान बनाउँछन्, विद्रोहको विकल्प छैन।'
विद्रोह र आन्दोलनमा जाने विषयमा खुट्टा नकमाउन उनले दाहाललाई समेत चेतावनी दिए।
एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले शनिबारको सभा ‘ट्रेलर' मात्रै भएको भन्दै फिल्म देखाउन अझै बाँकी रहेको बताए। ‘जनताको रगतसँग साटेर ल्याइएको संविधानसभा माघ ११ गते अपहरित भएको छ,' भट्टराईले भने, ‘सत्तारूढ दलले जारी बहुमतीय प्रक्रिया रोक्छु नभनेसम्म वार्तामा जादैनांै।' गत मंसिर २२ गते कांग्रेस र एमालेले ल्याएको नौबुँदे प्रस्ताव ०४७ सालको संविधानको संशोधित रूप भएको उनको टिप्पणी थियो।
संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले जातीय र क्षेत्रीय पहिचानले मुलुकमा विग्रह र विखण्डन नल्याउने बताए। ‘जातीय र क्षेत्रीय पहिचान दिँदैमा देश विखण्डनमा जाँदैन,' उनले भने, ‘बरु, मुलुक जातीय सद्भावको नमुना बन्छ।' पछिल्लो समयमा संविधानसभालाई प्रतिगमनको औजार बनाइएको राईले आरोप लगाए।
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभालाई ब्यारेक बनाएको आरोप लगाए। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले झापा, मोरङ, सुनसरीलाई मधेसबाट तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहटबाट छुट्ट्याउने प्रस्ताव अस्वीकार्य भएको बताए।
कांग्रेस र एमालेसँग भएको दुई तिहाइ मत कृत्रिम भएको टिप्पणी तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले गरे। राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीले संविधान निर्माणको हकमा राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी र अपहरणको मुद्दा सत्तापक्षलाई लगाउन जरुरी भएको बताए।
संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरीले संविधानलाई कागजको खोस्टो नसम्झन चेतावनी दिइन्। लोक दलका अध्यक्ष कौशलकुमार सिंहले पनि पहिचान र अधिकारबिनाको संविधान आए जलाउने चेतावनी दिए।
यसैगरी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका उपाध्यक्ष डा. विजय सैंजूले नेवाः प्रदेश बनाउने विषयमा पछि नहट्न गठबन्धन संयोजक दाहाललाई चेतावनी दिए। खस समावेशी पार्टीका अध्यक्ष राजन केसीले जनताको आवाज सुन्न नसक्नेहरू भारतमा राष्ट्रिय कंग्रेसको जस्तै हालतमा पुग्ने बताउँदै सत्तारूढ दललाई सहमतिमा आउन आग्रह गरे।
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन समितिका प्रवक्ता ओम गुरुङले आफूहरूले एकल जातीय राज्यको माग नगरेको बताए। ‘हामी जातीय राज्य निर्माणका पक्षमा छैनांै, जातीय राज्य मागेको भन्ने लान्छना झुटो हो,' उनले भने। गठबन्धनका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले प्रदर्शनकारीलाई स्वागत गर्दै सहमतिको वातावरण बनाउन सत्तारूढ दललाई आग्रह गरेका थिए।
दिउँसो २ बजे सुरु भएको सभा सवा पाँच बजे समापन भएको थियो। सभाअघि विभिन्न सांस्कृतिक समूहले नाचगानसमेत गरेका थिए।
संविधानसभा माओवादी विद्रोहको परिणाम भएको दोहोर्या उँदै उनले आफूहरुसँग खेलाँची नगर्न चुनौती दिँदै भने, ‘संविधानसभा कांग्रेस–एमालेले त रोक्न खोजेका थिए, उनीहरुको विरोधका बाबजुद आएको हो। यो उनीहरुको पेवा होइन, हजारौं रगतसँग साटिएको हो। क्रान्तिलाई खेलाँची गरिए आगोसँग खेलेबराबर हुनेछ, तपाईंहरु खरानी हुनुहुनेछ।' संविधानसभा गणितको खेल नभएको बताउँदै दाहालले क्रान्तिलाई गणितमा बदलिए ‘विष्फोट हुने' चेतावनीसमेत दिए। अब हुने आन्दोलन विद्रोहमा परिणत हुने जनाउँदै दाहालले भने, ‘विद्रोहको सभा कांग्रेस एमालेले कुनै हालतमा रोक्न सक्नेछैनन्।'
काठमाडौंमा भएजस्तो सभा जिल्ला–जिल्लामा हुने बताउँदै दाहालले सत्तारुढ दलसँग प्रश्न गरे, ‘यस्ता सभा जिल्ला–जिल्लामा हुन्छन्, जिल्ला कब्जा भयो भने के भन्छौ?'
मुलुकलाई सहमति या द्वन्द्व कता लैजाने भन्ने छिनाफानो गर्ने शक्ति सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेसँग रहेको उनले बताए। ‘बल तपार्इंहरू (कांग्रेस–एमाले) कै कोर्टमा छ,' दाहालले भने, ‘वार्ता र संवाद चाहने कि फेरि द्वन्द्व, तपार्इंहरूले नै फैसला गर्ने हो।'
दाहालले १२ बुँदे सम्झौता, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र मधेसलगायत विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिलाई सत्तारूढ दलले लत्याएर अघि बढेको आरोपसमेत लगाए।
विगतमा भएका सहमति र सम्झौताका आधारमा नै संविधान बनाउनुपर्ने एजेन्डामा आफूहरु दृढ रहेको भन्दै दाहालले थपे, ‘हिजोको सहमतिलाई कुल्चेर नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ भनियो भने बरु म मर्न तयार छु, तर झुक्न तयार छैन।'
विगतका उपलब्धि र सम्झौताको विपक्षमा रहेकाहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा आएकाले धेरै समस्या सिर्जना उनले गुनासो गरे। ‘गिरिजाबाबुले किन सम्झौता गरे, माधव नेपाल किन रोल्पा, सिलिगुडी र लखनउ गए भन्ने कुरा आज कांग्रेस र एमालेका नेतृत्वले बुझेका छैनन्,' दाहालले भने, ‘हिजो क्रान्ति, उपलब्धि र सम्झौताका विपक्षमा रहेकाहरू कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा आएकाले अहिले समस्या भएको हो।'
एकल जातीय राज्यका पक्षमा आफूहरू नभएको उल्लेख गर्दै दाहालले पहाड र मधेसलाई मिसाएर संघीयताको स्वरूप बनाउन चाहेको पनि उल्लेख गरे।
सभालाई सम्बोधन गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सत्तारूढ दलका आँखा दुई तिहाइको पट्टीले बाँधिएकाले समस्या देखिएको बताए।
‘कांग्रेस र एमाले दुई तिहाइको पट्टी बाँधेर अघि बढेका छन्, दुई तिहाइको बलमा ल्याइने संविधान यो मुलुकमा लागु हुन सक्दैन,' गच्छदारले भने, ‘दुई तिहाइको पट्टी खोल्नुहोस् र मुलुकलाई सहमतिका वातावरणमा हिँडाएर जनतालाई संविधान दिन तयार हुनुहोस्।' विपक्षी गठबन्धन वार्ता र संवादमार्फत अघि बढ्न चाहेको उनको भनाइ थियो।
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्ताव निर्माण समितिको खारेजी र विगतका सहमति तथा सम्झौता लागु गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेस र एमालेबाट नआएसम्म वार्ता र संवाद गर्नुको औचित्य नहुने बताए। ‘हिजो हस्ताक्षर गरेको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता आए वार्ता हुन्छ,' यादवले भने, ‘नत्र बकम्फुसे वार्ताको औचित्य छैन, विद्रोही शक्तिले अर्को संविधान बनाउँछन्, विद्रोहको विकल्प छैन।'
विद्रोह र आन्दोलनमा जाने विषयमा खुट्टा नकमाउन उनले दाहाललाई समेत चेतावनी दिए।
एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले शनिबारको सभा ‘ट्रेलर' मात्रै भएको भन्दै फिल्म देखाउन अझै बाँकी रहेको बताए। ‘जनताको रगतसँग साटेर ल्याइएको संविधानसभा माघ ११ गते अपहरित भएको छ,' भट्टराईले भने, ‘सत्तारूढ दलले जारी बहुमतीय प्रक्रिया रोक्छु नभनेसम्म वार्तामा जादैनांै।' गत मंसिर २२ गते कांग्रेस र एमालेले ल्याएको नौबुँदे प्रस्ताव ०४७ सालको संविधानको संशोधित रूप भएको उनको टिप्पणी थियो।
संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले जातीय र क्षेत्रीय पहिचानले मुलुकमा विग्रह र विखण्डन नल्याउने बताए। ‘जातीय र क्षेत्रीय पहिचान दिँदैमा देश विखण्डनमा जाँदैन,' उनले भने, ‘बरु, मुलुक जातीय सद्भावको नमुना बन्छ।' पछिल्लो समयमा संविधानसभालाई प्रतिगमनको औजार बनाइएको राईले आरोप लगाए।
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभालाई ब्यारेक बनाएको आरोप लगाए। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले झापा, मोरङ, सुनसरीलाई मधेसबाट तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहटबाट छुट्ट्याउने प्रस्ताव अस्वीकार्य भएको बताए।
कांग्रेस र एमालेसँग भएको दुई तिहाइ मत कृत्रिम भएको टिप्पणी तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले गरे। राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीले संविधान निर्माणको हकमा राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी र अपहरणको मुद्दा सत्तापक्षलाई लगाउन जरुरी भएको बताए।
संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरीले संविधानलाई कागजको खोस्टो नसम्झन चेतावनी दिइन्। लोक दलका अध्यक्ष कौशलकुमार सिंहले पनि पहिचान र अधिकारबिनाको संविधान आए जलाउने चेतावनी दिए।
यसैगरी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका उपाध्यक्ष डा. विजय सैंजूले नेवाः प्रदेश बनाउने विषयमा पछि नहट्न गठबन्धन संयोजक दाहाललाई चेतावनी दिए। खस समावेशी पार्टीका अध्यक्ष राजन केसीले जनताको आवाज सुन्न नसक्नेहरू भारतमा राष्ट्रिय कंग्रेसको जस्तै हालतमा पुग्ने बताउँदै सत्तारूढ दललाई सहमतिमा आउन आग्रह गरे।
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन समितिका प्रवक्ता ओम गुरुङले आफूहरूले एकल जातीय राज्यको माग नगरेको बताए। ‘हामी जातीय राज्य निर्माणका पक्षमा छैनांै, जातीय राज्य मागेको भन्ने लान्छना झुटो हो,' उनले भने। गठबन्धनका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले प्रदर्शनकारीलाई स्वागत गर्दै सहमतिको वातावरण बनाउन सत्तारूढ दललाई आग्रह गरेका थिए।
दिउँसो २ बजे सुरु भएको सभा सवा पाँच बजे समापन भएको थियो। सभाअघि विभिन्न सांस्कृतिक समूहले नाचगानसमेत गरेका थिए।
No comments:
Post a Comment